×

संघीयताका फाईदा र वेफाईदा दुबै छन। बालेनकै शब्दलाई लिने हो भने तन्त्र कुनै पनि खराब हुँदैनन , तन्त्रलाई व्यवहाँरमा उतार्ने कर्ताहरु बैमान भए भने कुनै तन्त्रले पनि जनताकोलागी केही गर्न सक्दैन । प्रचण्ड कै शब्दलाई उद्धरण गर्दा " गाउ गाउमा सिंहदरबार" नै संघीयताको मुख्य विशेषता हो । यहाँ कुरा उठान गर्न खोजिएको प्रादेशिक सरकारको हो । भ्राष्टाचारको सबैभन्दा उदगम थलो नै अहिले प्रादेशिक सरकार हुन पुगेको छ । त्यसमा पनि प्रदेश नम्बर दुई अर्थात मधेश प्रदेश सबैभन्दा बदनाम छ । 

पछिल्लो समयमा सबैभन्दा अस्थिरता प्रदेशमा देखिएको छ । प्रदेश सरकार केन्द्रको मातहतका निकाय होइनन् । तर, विभिन्न राजनीतिक दाउपेचले केन्द्रमा गठबन्धन फेरिनासाथ प्रदेश सरकारमा तलमाथि हुने गरेको छ । प्रदेशलाई केन्द्रीय राजनीतिक दाउपेचको घानमा मिसाउँदा कतिपय प्रदेशहरु अस्थिर मात्र नभएर प्रदेशसभा नै विघटनको संघारमा पुगेका छन् । देश र संघीयता बलियो बनाउँछौँ भन्दै दाबी गर्ने प्रदेशका नेताहरु केन्द्रीय नेताहरुले बजाएको मादलको तालमा नाचिरहेका छन् ।

दलहरुको यो प्रवृत्तिले केन्द्रको मात्र होइन प्रदेशको सरकार, त्यसका नीति तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पनि असर पारीरहेको छ । बेरुजुका  चाङ्गहरुको व्याख्या गरी साध्य नै छैन। भराष्टाचारिहरुको अखाडा हुन पुगेको छ प्रादेशिक सरकार जसले गर्दा शिक्षा , स्वास्थ्य , रोजगारी जस्ता जनताका आधारअभुत आवश्यकताको लागि सरकारसँग पैसा छैन । सरकार परिवर्तन सँगै गाडी किन्नेको होडवाजी चल्छ प्रदेशमा । यस्तो वेथितिलाई कसरी भन्ने , " घर घरमा सिंहदरबार" ? 

जनभावनालाई उपेक्षा गर्दै राजनीतिक दलहरु आफ्नै स्वार्थमा रमाएका छन् । प्रदेश नेता पाल्ने, मुलुकमा अस्थिरता जन्माउने थलोको रुपमा विकास भएको छ । परिवर्तन भइरहने सरकार दीर्घकालीन र बलियो भने देखिएका छैनन् । जसरी संविधानमा प्रदेश सरकारको परिकल्पना गरिएको छ, त्यहीरुपमा प्रदेश सरकारहरु अधिकारसम्पन्न बन्न सकेका छैनन् । केन्द्रीय समीकरण परिवर्तनसँगै परिवर्तन हुने प्रदेश सरकार गठन भएको दिनदेखि नै ‘काउन्टडाउन’ सुरू हुने भएका कारण बलियो बनेका छैनन् ।

प्रदेश सरकारलाई संविधानअनुसार अधिकारसम्पन्न नबनाउँदा अहिले यो संरचनामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । खासगरी, सरकार परिवर्तन भइरहने र सबै सांसद् मन्त्री मात्र ताक्ने हुँदा पनि प्रदेश संरचना नेता तथा कार्यकर्ताको व्यवस्थापनजस्तो मात्र भएको जनताको बुझाइ छ । पछिल्लो समय प्रदेश संरचनाविरूद्ध जनमत बलियो बन्दै गएको छ । जनता मात्र होइन , नेताहरुकै  ठुलो जमात प्रदेश खारेज गरौ भन्ने अवस्थामा पुगी सकेका छन। 

गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भनेर प्रचारित स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर जनतालाई केही सेवा दिए पनि प्रदेशहरु भने सधैँ राजनीति गर्ने अखाडा मात्र बन्दै गएकोमा आलोचना हुँदै आएको छ । त्यसमा संघकै बढी दोष देखिन्छ । किनकि कर्मचारी, प्रहरी, शिक्षाजस्ता मह¤वपूर्ण मानिएका कानुन संघले बनाइदिएको छैन । प्रदेशलाई अधिकार कार्यान्वयनको बाटो सिंहदरबारले नखोल्दिँदा प्रदेशहरुमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका छुट्टाछुट्टै अधिकार दिएको छ । तर, ती अधिकार प्रयोग गर्ने कानुन संघले बनाइदिएको छैन । साझा अधिकार सूचीअन्तर्गतका कानुन बनाउन संघीय सरकार गम्भीर नै छैन । उल्टै संघमा सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै प्रदेशहरुमा पनि त्यहीअनुसारको समीकरण बनाउने होडबाजी दलहरुको चल्छ ।

नेपालको राजनीतिमा विकृति आएको छ । नेताहरु पद र कुर्सीबिना  बाँच्नै नसक्ने भएका छन् । देशमा राजनीतिक दलहरुको कुनै काम छैन भन्न बाध्य हुन थालेका छन्, आमजनता । अलिकती ज्ञान प्राप्त गरेका र केही गर्न सक्ने युवाको ठुलो जमात विदेशमा आफ्नो श्रम बेचिरहेका छन । मुर्ख र कम पढेलेखेको माझको राम्रो व्यक्ती भनाउदोले प्रदेश चलाइरहेका छन । 

संविधानले संघ र प्रदेशहरुको अलग र स्वायत्त सरकारको परिकल्पना गरेको छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीअनुसार कुनै दलको बहुमत संसद्मा नरहेकोले संघ सरकार सञ्चालनमा समझदारी हुन नसक्दा गठबन्धन परिवर्तन भयो होला । त्यो मान्न सकिन्छ तर त्यो असमझदारी नभएको प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तन गरिहाल्नुपर्ने यो कस्तो संघीयता हो ? दलहरुले गर्न खोजेको अभ्यास के हो ? आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी तयारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने समयमा भइरहेका यस्ता गतिविधिले अन्योल र अनिश्चितता जन्माएको छ ।

धेरै दल मिलाएर मुस्किलले बहुमत जुटाइएका प्रदेशमा जुनसुकै बेला सरकार ढल्ने जोखिम छ । सरकार गठन र विघटनको चक्करमा दलहरु केन्द्रित हुँदा जनसरोकारका मुद्दा ओझेलमा छन् । यो अवस्थाबाट बाहिर ल्याउने जिम्मेवारी उनै राजनीतिक दलहरुको हो । संघीय व्यवस्था नेतालाई पद बाँडफाँट गर्न होइन, जनतालाई अधिकार पुर्याउन  स्थापित भएको हो भने प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर स्वायत्त ढङ्गले चल्न दिनुपर्छ । 

प्रदेशको अधिकार र जिम्मेवारीलाई केन्द्रीय राजनीति र मह¤वाकाङ्क्षा एवं सत्ता–स्वार्थको बन्धक बनाउन हुँदैन । दलहरुका हर्कतले संघीयताकै उपहास गरेको छ । संघीयताविरोधीको मनोबल बढाएको छ । आर्थिक भारको कुरा त छँदैछ, त्यससँगै राजनीतिक दल विकृत बनाउने काम पनि भएको छ । प्रदेशहरुले विश्वनीयता गुमाउँदै छन् । हाल नेपालमा चलिरहेको बहसमा देखिरहेका गतिविधि हेर्दा लाग्छ, हामी सबै रुपमा संघीयतावादी सारमा केन्द्रीकृतवादी हौँ । सबैका गतिविधि हेर्दा कि संघीयता हाम्रो एजेन्डा थिएन, कसैले हामीलाई जबर्जस्ती यो बाटोमा रहन बाध्य बनायो भन्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय नीति निर्माण गर्नुपर्ने संघीय संसद् किन वडा अध्यक्षले बाँड्दा हुने रकम विनियोजन गर्दै हिँड्ने ? यहाँ पनि प्रश्न व्यक्तिको हैन प्रवृत्तिको हो । 

नेपालको राजनीति उल्टोपाल्टो हुँदै अघि बढिरहेको छ । वर्तमान राजनीतिप्रति जनतामा त्यति चासो बढेको अवस्था देखिँदैन । आज मुलुक जुन ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने हो त्यसरी बढ्न सकेको छैन । लोकतन्त्र प्राप्त गरेको यतिका वर्ष भयो तर जनताले त्यस्तो अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । व्यवस्था बदलियो तर जनताको अवस्था उस्तै छ । यो लोकतन्त्र प्राप्त गरेको के अर्थ ? लोकतन्त्रका नाममा नेता बने, तर देश र जनताको भाग्य र भविष्य बन्न सकेन ।

वडादेखि प्रदेश हुँदै  केन्द्रसम्म जनताको करमा नेतादेखि उनका दलका कार्यकर्ता पाल्नुपर्ने बाध्यता हामीसँग छ । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले राज्य सुधार्ने होइन, परिवार र नातासम्बन्धकै व्यक्तिकै जीवनस्तर उकास्ने काम गरिरहेका छन् । दीर्घकालीन स्थिर नीति नभएपछि नेताहरु लगामबेगरको घोडाजस्तै भएका छन् । पछिल्लो समयमा हाबी हुँदै आएको स्वार्थको राजनीतिले आन्तरिक कलह र खिचातानी बढाइरहेको छ । 

दूषित दलीय स्वार्थ कहिल्यै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभित्र पुग्न सक्दैन । यो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय जगत् नै आन्तरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धामै ध्रुवीकृत हुन सक्छन् । राष्ट्र बलियो हुन राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिबीच एकता अपरिहार्य हुन्छ । आन्तरिकरुपमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो । तर राष्ट्रिय मुद्दाको सवालमा, विदेश नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र सीमा रक्षाको सवालमा राज्यका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति एक हुनुपर्छ ।

अब देशको अर्थतन्त्रले संघीयता धान्न नसक्ने अवस्था देखियो । देशको अर्थतन्त्रलाई टाट पल्टाएर यी दलका नेताहरुलाई कति वर्षसम्म पाल्नुपर्ने ? अब यो विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने भयो । देशको राजनीति गलत बाटोतर्फ उन्मुख हुँदै छ । आज केही त¤वहरु व्यवस्थाविरूद्ध सडकमा नाराबाजी गरिरहेका छन् । तर, लोकतन्त्रवादी शक्तिहरु सत्ता–स्वार्थको राजनीतिमा रूमल्लिरहेका छन् ।

उनीहरुलाई देशको बारे खासै चिन्ता भएको जस्तो देखिँदैन । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुबाट जनताले थप आश केही गरेका छैनन् । अहिलेका राजनीतिक गतिविधि हेर्दा जनता चरम निराशामा छन् । केन्द्रको राजनीति समीकरण फेरबदल हुँदाबित्तिकै त्यसको बाछिटा प्रदेश सरकारसम्म पुग्ने गरेको छ । यो नेपालको राजनीतिमा घिनलाग्दो खेल हो ।

सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार छन् राजनीतिक दल र तिनका नेता । त्यसले गर्दा जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएको छ । अहिलेका घटनाले संघीयता र संसदीय लोकतन्त्रप्रति नै चरमरुपमा निराशा बढाउने काम गरेका छन् ।

नेपालको राजनीति व्यक्तिवादी चरित्र र सत्ता–स्वार्थका कारण सही ढङ्गले अघि बढ्न सकेको छैन । २०४८ सालदेखि हालसम्मको दलीय राजनीतिको समीक्षा गरेर हेर्ने हो भने सत्ता–स्वार्थकै कारण पूरा अवधि सरकार टिक्न सकेका छैनन् । सरकार बन्ने र ढल्ने प्रक्रिया पहिलेदेखि नै सुरू भएको हो । झन्डै दुईतिहाइनजिक बहुमतको सरकारसमेत पूरा अवधि टिक्न सकेन ।

लामो समयदेखि मुलुक राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रँदै अघि बढिरहेको छ । यो नै देशका लागि दुर्भाग्य हुँदै आएको छ । राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था हुन नदिन राज्य गम्भीर हुनु जरूरी छ । यसका लागि केही उपचारात्मक विधि अवलम्बन गर्न सकिन्छ । निर्वाचनमा जाँदा कुनै पनि दलसँग गठबन्धन गर्नुहुँदैन । दलको आदर्श र सिद्धान्तका आधारमा मतदाताहरुले आफ्नो प्रतिनिधि कुन दलका बनाउने हो भनेर निर्णय लिन पाउनुपर्छ । निर्वाचनमै सिट बाँडफाँट गरेर गठबन्धन गर्दा निर्वाचनको नतिजापूर्व नै मिलिजुली वा गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित हुन्छ ।

मिलिजुली सरकार बनाउँदा सम्भव भएसम्म समान सिद्धान्त भएका दलहरुबीच हुनुपर्छ । अप्राकृतिक प्रकारले गठबन्धन गरिँदा शीघ्र सरकार विघटन हुने गरेको छ । नेपालले अवलम्बन गरिआएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ । पूर्ण समानुपातिक प्रणाली वा बढी मत ल्याउने विजयी हुनेमध्ये एकमात्र अवलम्बन गरिनुपर्छ ।

कुनै पनि निर्वाचित सांसद्लाई मन्त्री बनाउनुहुँदैन । विशेषज्ञलाई मन्त्री बनाई सांसद्हरुको भूमिका कानुन निर्मातामा सीमित गरिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री निर्वाचित संसद्हरुबाटै बनाई प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुबाट मन्त्रीहरुको मनोनयन गर्नुपर्छ । यस्ता विज्ञहरुले आआफ्नो ज्ञान भएको मन्त्रालय प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न सक्छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्दा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सकिन्छ ।

नेपालजस्तो सानो मुलुकका लागि हालको अवस्थामा रहेका प्रतिनिधिका आवरणमा देखिएका निर्वाचित कर्मचारीहरुको संख्या उल्लेख्य रूपमा कम गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरुको संख्या घटाउने गरी संविधानमै व्यवस्था हुनुपर्छ । दुईवटा दलमात्र उपयुक्त हुन सक्छ । यी कदम शीघ्र लिनुपर्छ, अन्यथा मुलुकको अवस्था अत्यन्त ज्यादा जोखिममा पर्न सक्छ ।

अहिलेको मुख्य प्रश्न संविधानको अनुसूचीमा भएको साझा अधिकारको क्षेत्राधिकार र कार्यान्वयनको प्रश्न हो । यद्यपि, साझा अधिकार सूचीको कार्य विस्तृतीकरण र मूर्तीकरण नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाउने एकल अधिकारको कार्यान्वयनसमेत प्रभावित भइरहेको छ ।

व्यवस्थाविरोधीहरु सल्बलाउँदै जाँदा संविधान निर्माणका पक्षधर दलका नेताहरु समेत संघीयताका विरूद्ध उभिने गरेका छन् । यसमा मूलतः दुई कारण जिम्मेवार छ–पहिलो, संघीयतासम्बन्धी दृष्टिकोण र बहुआयमिक लाभबारे पर्याप्त ज्ञान नहुनु र दोस्रो– संघीयताविरोधी जनमतलाई आफूतर्फ तान्ने भोटको क्षणिक राजनीतिमा लहसिनु ।

व्यवस्थाविरोधीहरुले संघीयता खर्चिलो भएको डङ्का पिटिरहेका बेला त्यसको लहैलहैमा लाग्नु पनि संविधान कार्यान्वयनको अर्को चुनौती हुन आइपुगेको छ । 

अन्त्यमा , सबै दलको साझा प्रयासले देशमा संघियताको प्रादुर्भाव भएको हो, र यिनै दलका नेताहरुको  कुक्रित्यले कही संघियता नै खारेज हुने अवस्थामा त पुग्ने होइन ! सबैमा चेतना भय्या !

(राजेन्द्र प्रसाद कोइराला (पीएचडी) वीरगञ्जस्थित ज्ञानदा एकेडमी स्कूलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवम् शिक्षाविद् हुनुहुन्छ ।)

Back to top