वीरगञ्ज।  भारतले खानेतेल आयातमा शून्य भन्सार नीति लिएपछि भारतीय बजारलाई लक्षित गरी खुलेका स्वदेशी तेल उद्योगहरूको लगानी संकटमा परेको छ । स्वदेशका यस्ता ३० ओटा उद्योगको १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी धराशयी हुनबाट जोगाउन कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत दिइनुपर्ने माग उद्योगीहरूले गर्दै आएका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को बजेटबाटै महशुल छूटसम्बन्धी नीति ल्याउनुपर्ने आग्रह उद्योगीको छ । स्वदेशी बजारमा चर्को प्रतिस्पर्धाको चेपुवामा परेका उद्योगीले कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार महशुल छूट पाए संकटग्रस्त उद्योगलाई केही राहत हुने बताए । सरकारले गत आव २०७९/८० मा कच्चा (अर्धप्रशोधित) तेल आयातको भन्सार महशुलमा ९० प्रतिशत छूट दिएको थियो । त्यसबेला निकासी र आन्तरिक बजारमा केही राहत भएकोमा चालू आव २०८०/८१ को बजेटले त्यो सहुलियत हटाइदिएको थियो ।

तेस्रो मुलुकबाट भित्रिएको कच्चा पदार्थमा ३० प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि गरी साफ्टा सहुलियतमा निकासीको सुविधा उपयोग गरेर राम्रै आर्जन गरेका उद्योग अहिले संकट सामना गरिरहेका छन् ।

भन्सार महशुलमा सहुलियत हटेपछि निकासी स्वाट्टै घटेको उद्यमीले बताए । उत्पादन लागत बढेपछि स्वदेशी बजारमा समेत भारतबाट अनधिकृत रूपमा भित्रिएको तेलले कब्जा जमाएको गुनासो उनीहरूको छ ।भारतमा सार्क राष्ट्रका देशबाट आयात हुने खानेतेल र यसको कच्चा पदार्थमा उच्च दरको सीमा शुल्क रहेका बेला भारत निकासीलाई लक्षित गरी खुलेका उद्योगले अहिले संकटको सामना गरिरहेको वीरगञ्जको नारायणी आयल रिफाइनरीका सञ्चालक निखिल चाचान बताउँछन् । उद्योगहरू क्षमताको १५–२० प्रतिशतमा चलिरहेको उद्योगी सुरेश रुंगटाको भनाइ छ । बैंकको ब्याज र कामदार/कर्मचारीको तलबलगायत अत्यावश्यक खर्चको दबाबमा रहेका उद्योगीले लागतभन्दा पनि कम मूल्यमा तेल विक्री गरिरहेको रुंगटा बताउँछन् । नाफाका लागि नभएर घाटा कम गर्न उद्योग चलाउनु परेको र केही उद्योगले घाटा खाएर भए पनि निकासी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

भारत निकासीलाई लक्षित गरी खुलेका यस्ता अधिकांश उद्योग सीमावर्ती कोरिडोरमा छन् । वीरगञ्ज तेल निकासीको मुख्य नाका थियो । भारत निकासी सहज हुँदा तेल उद्योगमा लगानी बढेको थियो । पुराना उद्योगले पनि क्षमता विस्तार गरेका थिए ।स्वदेशी उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता अहिले २५ लाख टन पुगेकोमा आन्तरिक बजारको खपत ५ लाख टनको हाराहारी मात्र भएको अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रडक्ट्सका सञ्चालक प्रभुदयाल अग्रवाल बताउँछन् । ‘उत्पादन क्षमता ह्वात्तै बढ्यो । आन्तरिक बजार सानो छ । भारतीय नीतिले निकासी प्रभावित भयो । अहिले तेल उद्योग नै संकटको भुमरीमा छन्,’ उनले भने । 

कसरी हुन्थ्यो निकासी ? 

भारतले खानेतेल आयातमा ४० प्रतिशतसम्म शुल्क लिँदा तेस्रो मुलुकबाट अर्धप्रशोधित तेल ल्याएर प्रशोधन गरी निकासी सहज भएको थियो । त्यसबेला युक्रेन, इन्डोनेसिया र मलेसियाबाट सूर्यमुखी, भटमास, पामको अर्धप्रशोधित तेल भित्त्याएर प्रशोधन गरी ५ प्रतिशतसम्म शुल्क तिरेर भारत निकासी हुन्थ्यो । तेस्रो मुलुकबाट भित्रिएको कच्चा पदार्थमा ३० प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि गरी साफ्टा सहुलियतमा निकासीको सुविधा उपयोग गरेर राम्रै आर्जन गरेका उद्योग अहिले संकट सामना गरिरहेका छन् । भारतले उपभोक्ता मूल्य घटाउन कतिपय वस्तुको निकासी रोक्ने, निर्यात शुल्क लगाउने, आयात शुल्क हटाउने गर्दै आएको छ । 

यसै क्रममा वर्ष २०२२/२३ र २०२३/२४ का लागि २०/२० लाख टन भटमास र सूर्यमुखीको अर्धप्रशोधित तेलमा आयात र कृषि पूर्वाधार विकास कर पूर्णरूपमा हटाइएको छ । ८० हजार टन तेल शुल्क नतिरी भित्रिनेछ । त्योभन्दा बढी परिमाणमा २ दशमलव ५ प्रतिशत सीमा शुल्क लिने नीति भारतको छ । भारतले अन्य देशबाट आयात हुने तेलमा उच्च सीमा शुल्क लगाउँदा नेपालबाट खानेतेलको निकासी सम्भव भएको थियो । भारतले शून्य शुल्क नीति लिएपछि निकासी घाटा जान थालेको हो । साभार : आर्थिक अभियानबाट