लोकतन्त्र उच्च मानव पुँजी सञ्चय, कम मुद्रास्फीति, कम राजनीतिक अस्थिरता, र उच्च आर्थिक स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित छ । लोकतन्त्र शिक्षाको स्तर र जीवनकाल जस्ता आर्थिक विकासका स्रोतहरू र शैक्षिक संस्थाहरूको सुधार र स्वास्थ्य सेवासँग घनिष्ठ रूपमा जोडिएको छ ।
आर्थिक असमानतालाई छिचोल्दै जानु लोकतन्त्रको मुख्य उद्देश्य हुनु पर्छ नत्र त्यो लोकतन्त्र नभएर सुकिला, मुकिलाको शासन पद्धति बाहेक केही हुने छैन । “आर्थिक लोकतन्त्र” भनेर चिनिने सामाजिक-आर्थिक सिद्धान्तले समाजका सबैलाई अर्थतन्त्रमा सहभागी हुन प्रोत्साहन गर्छ ।
नेपालले लोकतन्त्रलाई कहिल्यै सदुपयोग गर्न सकेन । विकास भन्नासाथ सधैँ बन्न पुग्यो संरचना निर्माणमा सीमित । त्यसमा पनि मुख्य लगानी बाटो र पुल निर्माणमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । गाउँपालिका र नगरपालिका भवन निर्माणहरूले पनि उच्च प्राथमिकता पाएको पाइन्छ । यस्तै देखिन्छ विद्यालय, महाविद्यालयदेखि स्वास्थ्य चौकी र उपस्वास्थ्य चौकी निर्माण पनि । सँगसँगै सिमसार क्षेत्र संरक्षण, जलाधार क्षेत्र संरक्षण, ताल, पाटी–पौवाहरूको संरक्षण र संवर्द्धन, मन्दिर, गुम्बा, मदरसाहरूको संरक्षण संवर्द्धनमा पनि केही काम भएका छन् ।
खाने पानी, सरकारी सेवा विस्तार तथा सञ्चारका क्षेत्रमा पनि काम भएको र भइरहेको पनि लाग्छ । अरू नगरेर भए पनि गर्नुपर्ने थियो शिक्षा, स्वास्थ्य र उत्पादनको प्रवर्द्धन । दुर्भाग्य ! यी क्षेत्रहरू नै बन्न सकेनन् प्राथमिकताका विषय । शिक्षालाई चलाउन सकेको भए अझ त्यसलाई नेपाली माटो र परम्परालाई जीवन्तता दिँदै आधुनिक ज्ञान–विज्ञानलाई आत्मसात् गर्ने शिक्षा हो चाहिएको । सुधार र परिमार्जन गर्ने नाउँमा मात्र पच्छिम परम्पराको अन्धानुकरण गरियो । यसले शिक्षालाई माथि उठाउने र माटोलाई अझ सबल र सशक्त तुल्याउने भन्दा पनि कमजोर र निरीह तुल्याउने काम ग¥यो र गरिरहेछ । कमजोर पाठ्यक्रम, परीक्षा नीति, अक्षराङ्कन पद्धति, उत्तर पुस्तीका परीक्षण र नतिजा प्रकाशनको प्रक्रिया, यसको प्रकाशन गर्ने निकै लामो समयावधि, विभिन्न प्रकृतिका शिक्षक र अपवादबाहेक उनीहरूमा सेवा, समर्पण र त्यागको भावना जगाउन नसकेको, ज्ञान र त्यसको व्यावहारिक प्रयोगलाई भन्दा परीक्षामुखी पठनपाठन आदि इत्यादिका कारण शिक्षाको स्तर उकासिन सकेको देखिन्न । अर्को विषयलाई भन्दा अङ्ग्रेजी भाषाप्रतिको मोह कम गर्ने र राष्ट्र«भाषा र राष्ट्रिय संस्कृति, माटो र आदर्शहरूमाथि अगाध आस्था जगाउने भन्दा पनि विदेश जाने, उतै बस्ने र उतैको संस्कृति अवलम्बन गर्ने चाहना पैदा गर्नु पनि मुख्य हो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै भएको छ काम । अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, उपचौकी आदि निर्माण गर्नेदेखि त्यसमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र साधन स्रोत खरिद गर्ने सम्मका कामहरू पनि नभएका होइनन् । उपचारका क्रममा साना–ठूला रोगहरूमा जनतालाई छूट दिने निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने काम पनि नभएको होइन । तर, उच्चस्तरको साधन स्रोतको व्यवस्थापनसँगै सुदूर पश्चिमी पहाड र पूर्वका इलाकाहरूमा मेडिकल कलेज खोल्नेदेखि आफ्ना देशका नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिनेसम्मका काम भएनन् । दिइने भनिएका सहुलियत पहुँच पुर्याउन सक्नेहरूलाई मात्र प्राप्त भयो । आफैँ आवाज उठाउन नसक्ने र अर्को आवाज उठाइदिने मान्छे पनि नभएको सर्वसाधारण सधैँ वञ्चित रहँदै आइरहेछन् । अर्थात् काम त भएको छ तर ती सबैमा माफियाहरूको कब्जा छ । एउटै व्यक्ती संसद् सदस्य, उसैको सहकारी, अस्पताल र ठुला मिडिया हाउसहरू तिनै माफियाहरूको कब्जामा छ ।
लोकतन्त्र आएको यतिका वर्षपछि पनि राज्यले पद्धतिले नै उनीहरूका स्वास्थ्य समस्या समाधान हुने वातावरण बनाउन सक्थ्यो । त्यसमा नराम्ररी चुकेको छ राज्य । बोल्नै नपर्ने र कुनै निहोरा अनुरोध वा अनुनय विनय नगरीकन नै राज्यले त्यस्तो व्यवस्था गर्न सकेको भए आज राज्य मात्र नभई व्यवस्थासमेत शक्तिशाली बन्थ्यो । मुख्यतः पहिले काङ्ग्रेस, एमाले र पछि काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीहरूको त्रिकोणात्मक परस्परमय शत्रुतापूर्ण व्यवहारले गर्दा अझ दलभित्र पैदा भएको गुटहरूले नै सारा संसार चौपट भएको देखिन्छ ।
त्योभन्दा पनि राज्यले उत्पादनको द्वार नै बन्द गरिदियो । पञ्चायत कालका ससाना खोलिएका द्वारहरू पनि कहिल्यै नखोलिने गरी टालिदियो । लोकतन्त्र स्थापनासँगै भारतले उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकताको सूचीमा राख्यो र ऊ आज विश्वलाई खाद्यान्नदेखि जहाज निर्यात गर्ने सम्मको हैसियतमा पुग्यो । चीन पनि ५०/६० वर्षको अन्तरालमा आर्थिक तथा सामरिक दृष्टिले विश्वकै सम्भ्रान्त मुलुकमा परिणत भयो । नेपाल विकसितै नभए पनि विकासोन्मुखताको श्रेणीमा पक्कै चढ्थ्यो र कम्तीमा पनि देशलाई चाहिने न्यूनतम आधारभूत चीजहरू मिल्ने थ्यो । मुलुक त्यसै पनि प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक दृष्टिले सम्पन्न छँदै थियो । त्यसलाई उचित व्यवस्थापन गर्न मात्र सकेको भए पनि देश समृद्धिको गन्तव्यमा हिँडिरहेको हुन्थ्यो ।
जे होस् प्रकृति, संस्कृति र समाजका विविधतालाई क्यासमा रूपान्तरण गर्न सकेन, त्यो दुर्भाग्यको विषय बन्न पुगिरहेको छ नेपाल र नेपाली जनताका निम्ति । यसलाई रुपियाँमा रूपान्तरण गर्न सकेको भए नेपाली युवाहरू पढाइ र कामको बहानामा बिदेसिनुपर्ने थिएन । अझ डिभीका निम्ति लाइन लाग्ने थिएन । न त खाडीमा गएर आफ्नो मुटु, कलेजो र मिर्गौला बिगार्ने यो दुस्थिति पनि आउने थियो । न त कफनमा सिलबन्दी भएर फर्कनुपर्ने स्थिति आउँथ्यो ।
हुन पनि कृषिमा आधारित मजबुत अर्थतन्त्र भएको नेपाल कुनै बेला खाद्यान्न निर्यात गर्ने देशका रूपमा परिचित थियो । आफूलाई पर्याप्त राखेर बाँकी अन्न बेचिरहेको मुलुक जब तिनै कृषक निर्यात गर्न थाल्यो तब मुलुक भोक भोकै मर्नुपर्ने परिस्थितिमा परिणत बन्न पुग्यो । भारतले गहुँ नदिँदा मुलुक आतङ्कित हुन्छ हुनसम्मको पिर बोकेर । मानौँ आफू उभिएका घरको छत खसेर किचिएर मर्नै लागेको, अगाडि गोमन साँपले डस्नै लागेको वा बाघले झम्टिन लागेको स्थिति जत्तिकै देखिन थालेको छ । चिनी नदिने भन्दा उस्तै आतङ्क पैदा भयो । प्याज, आलु, दाल, तरकारी, चामल नदिने हो भने नेपाल भोकै बन्ने स्थिति आज देखिएको छ ।
जग्गा बाँझो रहेको छ । मान्छे आफू बसिरहेको थातथलो छोडेर सहर केन्द्रित हुन थाल्यो । त्यसैलाई उत्प्रेरित मान्छे सुविधाका निम्ति दौडिरहेको छ । अझ पैसाले नै सबै मिल्छ भन्ने मानसिकताको विकास गरियो । खेतीपाती गर्दा तल परिन्छ, खेतीपाती गरेर आफैँले उत्पादन गरेको खान सके स्वस्थ भइने र परिवारजन पनि स्वस्थ हुने तथ्यलाई सरकारले बुझाउन सकेन । फलतः धेरै मान्छेले लागत र उत्पादनका बिच नाफा, घाटाबारे अध्ययन तथा विश्लेषण गरेपश्चात् धेरैले खेती गर्दा घाटा हुने भन्दै खेती गर्न छाडिदिए । बरु भारतीय गुणस्तरहीन तथा विषादीयुक्त उत्पादन खाने तर आफैँले उत्पादन गरेर स्वास्थ्यकर चीज खानमा घाटा देखे ।
भारतका सफल तथा चर्चित अभिनेता अमिताभ बच्चन स्वयं उत्पादन गरेको मात्र उपभोग गर्दछन् । अर्ग्यानिक मलको उपयोग गरेर उत्पादन गर्छन् र स्वास्थ्यकर खाने वस्तुमा विश्वास गर्छन् । र, त्यस्तै वस्तु मात्र उपभोग गर्ने भएकैले पनि हुन सक्छ उनी ८० वर्षभन्दा उँभो लागिरहँदा पनि स्वस्थ छन् र प्रमुख भूमिकामा देखिँदै आएका छन् । त्यस्तो तन्दुरुस्तीको राज उनले दैनिक रूपमा उपभोग गर्ने खाद्य पदार्थ भएकामा धेरै शङ्का गरिरहनु पर्दैन पनि ।
यसैले मान्छेलाई गुणस्तरहीन धेरै उत्पादन गर्नभन्दा गुणस्तरयुक्त खाद्य पदार्थ उत्पादन गरी उपभोग गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । तरकारी, मौसमी फलफूल, गेडागुडी, दूध, कोदो, धान, फापरजस्ता वस्तुहरू आफैँले उत्पादन गर्दा त्यो सुस्वाद्यतर हुनुका साथै पौष्टिक गुणयुक्त पनि हुन्छ । रोग प्रतिरोध क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै रोग लाग्दै नदिने र लागिहाले पनि निको पार्न सक्ने गुण हुन्छ । यससँगै चामल बोरामा होइन, दूध प्याकेटमा होइन, तरकारी, टमाटर आदि क्यारेटमा होइन बारीमा फल्छ र फलाइन्छ भन्ने आफ्ना सन्ततिलाई देखाउन, सिकाउन र लगाउन उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।
यस्तै, नेपालीले उपयोग गर्ने जुत्ता, चप्पल, कपडा, निर्माण सामग्रीहरू पनि नेपालमा नै उत्पादन गर्ने उद्योग कलकारखाना स्थापना गर्नमा जोड दिनु जरुरी थियो र छ । खानी उत्खनन गर्ने, प्रशोधन गर्ने र विश्व बजारमा पुर्याउने कार्यमा सर्वोपरि ध्यान जानु आवश्यक छ । हिमाली निर्मल जललाई पेय जलका रूपमा विश्व बजारसम्म पुर्याउन, जलविद्युत्का सम्भावनाहरूलाई निस्वार्थ भावले बजारीकरण गर्न तथा पस्मिनाजस्तै गार्मेन्ट उत्पादक उद्योगहरूलाई पनि प्रोत्साहित गर्न तथा नेपालीलाई चाहिने आवश्यक तरकारीसँग जोडिएका मसला, जडीबुटी आदि इत्यादिलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्थ्यो । चिया, कफी, अलैँची, अदुवाजस्ता वस्तुको अर्ग्यानिक उत्पादन गर्नमा पनि ध्यान जानु नितान्त आवश्यक थियो ।
उखु उत्पादक किसानलाई त उद्योग र राज्य मिलेर चितामा चढाइनै दिएको देखिन्छ । उनीहरूले उखु मासेर अरू नै खेती गर्न विवश हुनु, सनपाट, केरा खेती गर्ने किसानहरू पनि पछुताउने स्थितिमा पुग्न दिनु हुने थिएन । तर, राज्यले दैनिक जीवनसँगै जोडिएका उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न र त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्न सकेको देखिन्न । फलतः राज्य असफलताको ओरालो मार्गतिर ढल्कँदै गएको छ । राज्यले यसमाथि बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ, तब मात्र लोकतन्त्र फस्टाउँछ । राज्य सबल र जनता पनि मजबुत हुन पुग्दछन् ।
आर्थिक लोकतन्त्रलाई जबसम्म अनुसरण गरिँदैन , देश कहिल्यै उँभो लाग्दैन। आर्थिक लोकतन्त्र स्थापना गर्न सार्वजनिक स्वामित्व , नियन्त्रण र विकेन्द्रीकरणको संयोजन आवश्यक छ। आधुनिक आर्थिक लोकतन्त्रका विज्ञहरूले स्थानीय कृत अर्थतन्त्र र थप आत्मनिर्भरताको वकालत गर्छन्। यसमा क्रेडिट युनियनहरू, गैर-लाभकारी संस्थाहरू, र श्रमिक सहकारीहरू स्थापना गरिनु पर्ने हुन्छ ।
(राजेन्द्र प्रसाद कोइराला (पीएचडी) वीरगञ्जस्थित ज्ञानदा एकेडमी स्कूलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवम् शिक्षाविद् हुनुहुन्छ ।)
राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
