१८० दिन बसेको सन्सद अधिवेसन जम्मा एउटा विधेयक पारीत गरेर टुङिग्यो । व्यापक जनदवाब र विरोधिदलहरुको दवाबमा जम्मा एउटा विधेयक – मिटर व्याजी सम्बन्धी विधेयक मात्र पास गर्यो । यस अवधिमा देशको ढुकुटी बाट ६ करोड सिध्याइयो । २४ वटा विचाराधिन विधेयकहरु पेस गरिएको थियो सन्सदमा । सन्सदलाई तीन वटा टाउकेहरुको वन्धक बनाइेएको यो ज्वलन्त उदाहरण हो। यिनिहरुले जनतालाई कसरी भ्रमित र मुर्ख बनाएका रहेछन भन्ने कुरा उदाउदा नयाँ दलहरुको सन्सदमा उपस्थितीले जनतामाझ छर्लङिदै छ। अझ यिनिहरुनै गणतन्त्रलाई खतरा छ भन्दै कुर्लिरहेका छन । लाज पनि लजाउछ होला यिनिहरुको भाषण र वक्तव्य सुनेर ।
पुराना दलहरुलाई ८४ मा बाइबाइ गर्न रवि लामिछानेले आह्वान गर्दा प्रधानमन्त्री अत्तालियर त्यस्तालाई ठीक लगाउन गठवन्धनले तयारी गर्दै छ र गणतन्त्र निकै खतरामा छ भन्दै बकमफुसे वक्त्व्य दिदै हिंडेका छन। अहिले पनि यिनी देशमा सुशासन, सामाजिक न्याय र जनजिविकाको दुहाइ दिदै जनतालाई दिगभ्रमित गर्न कोशीस गरिरहेका छन । यि जनता १६ वर्ष अघिका जनता रहेनन अब । यि त डाटा क्यापिटलिज्म युगका जनता हुन । २०६४ साला देखी अहिलेसम्म (१६) वर्ष सम्म सबैभन्दा बढी यदी कोही सरकारमा छ भने त्यो माओवादी केन्द्र नै हो । यिनलाई यत्रो वर्ष सम्म देश र जनताकोलागी काम गर्न कसले रोकेको थियो। आज जनता आर्जित भएर जताततै यिनिहरुको विरोध हुन थाले पछी यिनी देश वेचुवालाई गणतन्त्र खतरामा परेको भान हुन थालेछ । यदी गणतन्त्रलाई कसैबाट खतरा छ भने त्यो यिनिहरुकै कुकर्मले गर्दा छ ।
देशलाई हरिकङगाल बनाइसके यि गठवन्धनका नामधारी ठगवन्धनहरुले ।
के गणतन्त्रलाई खतरै छ त ?
केही दिनअघि गणतन्त्रमाथि चौतर्फी हमला भइरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टिप्पणीप्रति सर्वसाधारणले खासै मह¤व दिएको देखिएन, न त नागरिक समाजका अगुवाहरुले नै मह¤व दिएको पाइयो । उनले रोष प्रकट गरे, सुन्नेले सुने तर मनन गरेनन् बरू एउटा कानबाट सुने र अर्को कानबाट त्यसरी नै उडाइदिए । यसलाई धेरै मान्छेहरुले जस्तो करणी उस्तै भरणीका रुपमा लिएको देखियो ।
जुनसुकै पार्टीमा भएका हुन् वा स्वतन्त्र नागरिक, हरेकले भन्दै छन् कि गणतन्त्र अरुका कारणले होइन गणतन्त्रवादी भन्नेहरुकै कारणले अन्त्य हुन्छ । त्यो भनेको आज होइन, राजसंस्था अन्त्य भएको घोषणा भएको दिन र वर्षहरुमा भनिएको हो । त्यो पनि जनताले मात्र होइन, स्वयं गणतन्त्र ल्याउनमा भूमिका खेल्ने नेतागणहरुको हो । आज त्यो भनाइ कालान्तरमा स्वयं गणतन्त्र नेपालका प्रधानमन्त्रीबाट नै गणतन्त्र खतरामा छ भन्ने अभिव्यक्ति आएको छ ।
साँच्चै यो खतरा कोबाट पैदा भइरहेछ गणतन्त्रलाई ? सम्पूर्ण शक्ति, सत्ता र पद गणतन्त्रका पक्षधरसँगै छ । साधन, स्रोत र सार्वभौम संसद् र यसको शक्ति पनि गणतन्त्र पक्षधरकै छ । यहाँसम्म कि सातवटा प्रदेश र सातवटै मन्त्रिपरिषद्, सातवटा संसद् र प्रदेश प्रमुख आदि इत्यादि पनि गणतन्त्रवालाकै छन् । गाउँका तल्लो तहमा रहने स्थानीय सरकार र पदाधिकारी आदि इत्यादि पनि गणतन्त्र पक्षीय नै छन् । यति मात्र होइन, विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका भातृ संस्थाहरु, राजनीतिकरुपमा प्रादेशिक संरचना र स्थानीय संरचना आदि इत्यादि पनि छन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि गणतन्त्रलाई कसबाट खतरा हुँदै छ त ? उनले भनेजस्तो खतरा आइहालेको लाग्दैन किनकि स्वदेशमा त छँदै छ, विदेशमा समेत यसकै हिमायतीहरुको सञ्जाल व्याप्त छ । चीन, युरोपियन युनियनदेखि अमेरिका र कांग्रेस आई आदि इत्यादि विदेशी शक्तिहरु पनि त गणतन्त्र नै मन पराउँछन् । त्यसैले पनि खतराको घण्टी बजिहालेको लाग्दै छैन ।
तर, गणतन्त्रका हिमायतीहरुले देश र सर्वसाधारण जनताको खिलाफमा काम गर्दै जाने हो भने त्यो दिन आउन अब विलम्ब छैन । गणतन्त्र आएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्यले सामाजिक, आर्थिक प्रगतिले उध्र्वगति र लय समाउनुको सट्टा झन्झन् अधोगतितिर जाँदो छ ।
दिनानुदिन व्यापारमा कालोबजारी र बिचौलियाहरु बढ्दै गइरहेछ । उद्योगधन्दा झन्झन् धराशायी भइरहेका छन् । राजनीतिक दाउपेचले विकृत रुप मात्र लिइसकेको छैन, घृणा हुँदै बीभत्स रसको रुप लिइसकेको छ । अझ त्यसको पछिल्लो विकृत रुप भनेको कोशी प्रदेशको सरकार गठन र विघटन हो । यस्तो विकृत रुप केन्द्रीय राजनीतिमा त झनै उत्कर्ष हुँदै चरमोत्कर्षमा पुगिरहेको अघिल्लो संसद् र पछिल्लो संसद्मा सरकार गठन, विघटन, गठन आदि इत्यादि प्रक्रिया र शिक्षा, स्वास्थ्य आदि इत्यादि हरेक क्षेत्रमा भागबन्डे प्रवृत्ति साँच्चै भन्नुपर्दा गणतान्त्रिक संस्कृतिका निम्ति एक प्रतिशत पनि बिल्कुल मिल्ने देखिन्न ।
जनता भनेका हाम्रा दास हुन्, यिनले जे भन्यो त्यही मान्दछन् । यिनलाई बेचे पनि र कोर्रा नै हाने पनि ऐयाबाहेक केही भन्दैनन्, प्रतिकार गर्ने कुरा त सोच्दा पनि सोच्दैनन् । यिनले जे भन्यो त्यही पत्याउँछन् । जति दियो र जे दियो खुशी भइहाल्छन्, आपूmले राष्ट्रिय बजेट झ्वाम्म पारे पनि चूँसम्म बोल्दैनन् भन्ने बुझाइ देखियो र त्यो अद्यापि छ ।
हुन पनि यिनले भातृ र भगिनी संस्थाका रुपमा आबद्ध गरी पेसाकर्मीदेखि ज्ञानी, ध्यानी, विवेकी, बुद्धिजीवी भनिएकाहरुलाई पनि दास बनाउन सफल भए । राजनीतिक समाज र समाज मनोविज्ञानलाई समेत बन्धक बनाउन सफल भएपछि उनीहरुका गलत हर्कत र देश तथा जनविरोधी व्यवहारलाई पनि लालमोहर छाप लाग्दै आइरह्यो र क्रम अद्यापि छ । अझ त्यसमा पनि हेडक्वाटरका नाउँमा भनौँ वा पार्टी सभापति या अध्यक्ष भनौँ, तिनले गर्ने एकल निर्णय पनि प्रत्युत्पादक रहँदै आएको छ । अझ देश र जनविरोधी निर्णयहरुमा समेत सांसद्हरुलाई कारबाहीको दण्डरुपी भय देखाएर विवेकको प्रयोग नै गर्न नपाउने गरी पार्टी ह्वीप लगाउने कार्य त झनै प्रत्युत्पादक रहँदै आएको छ ।
छातीमा हात राखेर भन्नुपर्दा नेतृत्वको यस्तो व्यवहारबाट नै गणतन्त्रलाई खतरा भइरहेको छ । नागरिकता विधेयक संसद्बाट पास गराएर मात्र भारतको आशीर्वाद लिन भ्रमणमा निस्किने विदेशी प्रभुभक्तिवादबाट पनि यसमा खतरा आइलागिरहेछ । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने र त्यसका नाउँमा करोडौँ असुल्ने सत्तावाला दाजु र भाउजूहरुबाटै खतरा रहेको छ । यहाँसम्म कि वाइडबडी चपाउने, कोभिडका खोप पचाउने, सुडान बन्दोबस्तीका सामग्री निल्ने, मेसिन चपाउने, सुन खाने, गरिबका जस्तापातासमेत खसीका खुट्टा चपाएझैँ चपाउनेहरुबाट खतरा भइरहेको लाग्दछ । हो, यस्ता कुत्सित नेतृत्वबाट गणतन्त्रलाई खतरा छ ।
देश जनतालाई नै पत्तै नदिई धर्मनिरपेक्ष तुल्याउने, सामाजिक सद्भाव भड्काउन प्रदेश नामकरण र प्रभावका निम्ति जातिवादलाई प्रोत्साहित गर्ने, धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने र देशलाई विघटनको मोडमा पु¥याउने, अझ घरमा आगो लगाएर खरानी घस्न चाहने अवाञ्छित त¤वबाट झनै खतरा हुँदै गएको छ गणतन्त्रलाई । वीरेन्द्रको वंशनाश भएझैँ ध्वस्त तुल्याउन चाहने यस्ता कुत¤वबाट गणतन्त्रलाई मात्र होइन देश र जनतालाई नै झनै खतरा बढ्दै गएको छ ।
सत्ता र शक्तिका निम्ति जोसँग जस्तो पनि सहमति र सम्झौता गर्ने, चाहे त्यो स्वदेशी होस् वा विदेशी होस्, खराब, आत्मघाती, राष्ट्रघाती, जनविरोधी नै किन नहोस् त्यस्ता व्यक्तिसँग पनि सहमति गर्ने र सत्ताका भ¥याङ चढिहाल्ने र शक्ति हत्याउने तथा त्यसको चरम दुरूपयोग गर्ने र पद र पैसा दुई खम्बे राजनीतिक मुद्दा बनाउने नेतृत्वहरुबाट सबैभन्दा धेरै खतरा छ ।
पैसाका लागि ललिता निवासको जग्गा हडप्ने, नदीनालापिच्छे, मठमन्दिर र गुम्बाहरुका जग्गा कब्जा गर्ने, जनतालाई रोजगारी सिर्जना गर्नुभन्दा विदेश पठाएर मुलुकलाई खोक्रो तुल्याउने, कलकारखाना मासेर विदेशबाट सामग्री आयात गरी त्यसमा कर ठोकेर राज्य चलाउने नीतिका कारण देशमा गणतन्त्रलाई झनै खतरा छ ।
कृषि नेपालीको मुख्य पेसा थियो । आफुलाई पुग्नेभन्दा पनि धेरै खाद्यान्न उत्पादन हुन्थ्यो । तरकारी, अन्नअनाज, नगदे बाली, दलहन आदि हरेकमा आत्मनिर्भर थियो । देशले यस्ता वस्तुको निर्यात गथ्र्यो । आज उल्लिखित सबै वस्तु आयात गर्नु परिरहेछ । दूध, अण्डा, माछामासुहरुमा आत्मनिर्भर भनिए पनि अहिले यी वस्तुहरुमध्ये केहीको त अझै आयात भइरहेको छ । आज पूर्णरुपमा आत्मनिर्भरता छैन बरू भारतले अन्नअनाज आदि नदिएको अवस्थामा पैसा भएर पनि भोकभोकै रहनु र मर्नुपर्ने परिस्थिति बन्दै छ । भारतले चामल रोक्दा चामलको भाउ ह्वात्तै बढ्यो । गहुँ रोक्दा गहुँ, आलु, प्याज आदि रोक्नेबित्तिकै स्वदेशी उत्पादनले नपुगेर भाउ आकासिने गरिरहेछ । अहिलेसम्म छोटो अवधिका लागि मात्र रोक्ने गरेको छ, भोलि आफैँलाई नपुगेर नदिने स्थिति आयो भने के हुने हो, त्यसको विकल्पसम्म नसोच्ने कृषि मन्त्रालयदेखि कृषिसँग सरोकार राख्ने सबै पक्षबाट खतरा भइरहेछ ।
शिक्षामा आमूल परिवर्तन अपेक्षित थियो, तर पुरानै ढर्रा र ढाँचाले निरन्तरता पायो । दुई खाले शिक्षा र शिक्षालय पाठ्यक्रम चलिरहेको छ । त्यसलाई युगानुकूल बनाउने दिशामा काम हुन सकिरहेको छैन । शिक्षाको स्तर उकास्नमा भन्दा आप्mना दलको बर्चस्व जोगाउने कसरी भन्नेमा मात्र ध्याउन्न छ । शिक्षक नियुक्ति, सरूवा–बढुवा तथा पदाधिकारी बनाउनमा समेत योग्य ज्येष्ठ र श्रेष्ठभन्दा पनि आप्mनो मान्छे भर्ती गर्ने, यसका लागि विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्ने, प्राध्यापकलाई समेत कुटपिट गर्ने आदि इत्यादि गर्नेहरुबाट चाहिँ खतरा देखिन्छ ।
विकासका नाउँमा लोकमार्गहरुमा ठेक्का लगाए पनि अधकल्चो काम गरेर छाड्नाले बाटाभरि खाल्टाखुल्टी परेर आवागमन अवरूद्धको स्थितिमा छ । गाडी बिग्रिएर यात्री बीच बाटैमा अलपत्र हुन्छन् । त्यसको नियमित अनुगमन छैन । जनता यो गतिविधि र अवस्थाबाट आजित छन् । आफैँ गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने, त्यसको प्रभावकारी अनुगमन नगर्ने, दशैँको मुखमा कन्तबिजोगको स्थिति हुँदासम्म बेवास्ता गरेर छाड्ने स्थितिले नै गणतन्त्रलाई धरापमा पार्दै छ ।
अझ योभन्दा पनि गरिब र धनीका बीचको स्वास्थ्यमा रहेको विभेदको खाडल झन्झन् गहिरियो । संविधानले प्रत्याभूत गरेको निमुखा जनताले पाउने स्वास्थ्य सुविधा दिन नसक्दा सरकारप्रति जनताको भावना झन्झन् नकारात्मक हुँदै गएको छ । हुन पनि प्राइभेट अस्पतालले गरिब जनताको सम्पत्ति अलिकति रहँदासम्म दोहन गरेर घर न घाटको बनाइरहेका छन् । एम्बुलेन्सहरुले सेटिङमा त्यस्तै अस्पतालमा पु¥याइरहेछन् । तिर्न नसक्दा जनतामात्र होइन, लाससमेत बन्धक राखेर पैसा असुल गरिरहेको अवस्था छ । यस्ता प्रवृत्तिबाट नै यो तन्त्रलाई खतरा छ ।
यति मात्र कहाँ हो र ? राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीगण, प्रतिपक्षी दल आदि इत्यादिले मात्र होइन, आजको राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिलाई सेवा नभएर मालामाल कमाउको पेसा बनाए र हाँकाहाँकीरुपमा भने जोगी हुन राजनीति गरिएको होइन र गरे पनि भ्रष्टाचार । हो, यस्तै प्रवृत्तिबाट भइरहेछ गणतन्त्रलाई खतरा । रिगल डनजस्ता अपराधीहरुलाई आममाफी दिने तर सर्वसाधारणचाहिँ सानोतिनो अपराधका नाउँमा जेलमै सड्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिबाट गणतन्त्रलाई खतरा छ । तर, कुनै राप्रपा वा राजा आदि इत्यादिबाट छैन । यसर्थ, उल्लिखित सबैले आआफ्नो कर्तव्य इमानदारिताका साथ गर्ने हो भने गणतन्त्रलाई सदियौँसम्म छैन कुनै खतरा ।