हाम्रो देशमा प्रजातन्त्रको (२०४६ पछि) पूनर्स्थापनापछि सरकारको स्वामित्वमा रहेका र हजारौं रोजगारी दिने २० देखी २५ वटा संस्थाहरु देशका नालायक प्रजातन्त्रका हिमायतिहरुले बेची खाए भने आफ्ना झोले र कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि अनेक अनावश्यक कार्यालय र मन्त्रालयहरु खोल्ने उद्योग नै चल्न थाल्यो । त्यसमा पनि शेरबहादुर देउवा त त्यस उद्योगका प्रवर्द्धक नै हुन । माओवादिले सत्ताको स्वाद चाख्न थालेपछि त झन गठबन्धनको नाममा ठगबन्धनको प्रादुर्भाव यो देशमा हुन पुग्यो जसको प्रत्यक्षदर्शी हामी अभागी नेपाली हुनु परेको छ ।  

हाम्रा देशका २१५ विभाग र संस्थाहरुमध्ये अहिले ११५ क्रियाशील र उपयोगी रहेका र बाँकी १०० विभाग र संस्थाहरु अनुपयुक्त रहेको संसद्मा उठेको बहस र छलफलबाट स्पष्ट भएको छ । तीमध्ये सरकारले हालैको बजेट भाषणमार्फत २० वटा संस्थाहरु खारेजी गर्ने बताएको छ । त्यसमा पनि जिल्ला निर्वाचन खारेजी फिर्ता लिइएको प्रकाशमा आएको छ । बाकी अरु पनि कार्यान्वयन गर्ने पक्ष कस्तो रहला हेर्न केही समय कुर्नै पर्छ । कम्तीमा पनि त्यसमा हुने आर्थिक, जनशक्ति र भौतिक व्यवस्थापनका निम्ति लाग्ने सारा खर्च जोगिने भएको छ । 

नेपालको संविधान, २०७३ लागू हुनुपूर्व नेपालमा गाउँ विकास तथा नगर विकास समितिहरु थिए । तर, सशस्त्र युद्ध आरम्भ भएपछि निर्वाचन हुन नसक्दा झन्डै १७ वर्षसम्म जिल्ला विकास कार्यालय नै सर्वेसर्वा हुनपुग्यो । उसैले विकास आयोजनाहरुको छनोट गथ्र्यो । भलै त्यसबाट कतै राम्रा–राम्रा काम पनि भएका होलान् । अधिकांश कागजी काम भएको गुनासो सर्वत्र व्याप्त थियो । तर, छनोट र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने काम उसैबाट हुन्थ्यो । सर्वदलीय समितिका नाउँमा बैठक बस्ने कागजी काम देखाउने र बजेट बिलो लगाउने काम हुने गरेको गुनासो सर्वत्र व्याप्त थियो ।

जब संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भइ जारी भएपछि नेपालमा महानगरपालिका ६, उपमहानगरपालिका ११, नगरपालिका २७६ र गाउँपालिका ४६० गरी जम्मा ७५३ भए । पहिलेका हजारौँ विकास समितिहरु थोरैमा सीमित गरिए पनि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीबाट मात्र सेवा सुचारू हुन सक्ने सम्भावना थिएन । सिंहदरबारबाट दिइने सेवाहरु घरआँगनबाट दिइने भएकाले कम्तीमा पनि दुई दर्जनभन्दा बढी नै विभाग कायम गरिए । फलस्वरुप यसबाट बढेको खर्च गनिसाध्य छैन । 

विभागहरुमध्ये कतिपय अत्यन्तै उपयोगी र व्यावहारिक देखिएका छन् । कतिपय अनावश्यक पनि छन् । जहाँ वनपैदावर नै छैन त्यस्तो स्थानमा वन विभाग आवश्यक देखिन्न । कृषियोग्य भूमि नभएको क्षेत्रमा कृषिजन्य विभाग, जुन ठाउँमा जिल्ला अस्पताल नै छ त्यहाँ नगर वा गाउँ अस्पताल, राजधानीका ठूला र उत्कृष्ट सेवा दिने अस्पताल भएका ठाउँमा वडा र नगर अस्पतालहरु त्यति उपयोगी र सान्दर्भिक नहुन सक्छन् । संविधान, ऐन नियम, विनियम र विभिन्न तहका निर्णयहरुले व्यवस्था गर्यो भन्दैमा सेवाक्षेत्र विस्तार गर्नु बालुवामा पानी खन्याएजस्तै मात्र हो । एम्बुलेन्स र अन्य साधनस्रोत पर्याप्त भएका ठाउँमा एक–दुई किलोमिटरको नजिकै जिल्ला अस्पताल छ भने त्यहाँ नगएर विशेषज्ञ सेवा नभएको वडा र नगर अस्पतालमा जाँदैन । नगर सेवाको प्रभावकारिता नभएका थुप्रै अस्पतालहरु हुन सक्छन् । त्यस्तो स्थिति नगर अस्पताल नजिकै रहेको वडाहरुको पनि हुन सक्छ । त्यसलाई बचाइराख्नुभन्दा त्यहाँ खर्चिइने साधनस्रोतलाई त्यसभन्दा ठूलामा थपेर क्षमता विस्तार गर्दा सेवा अझ प्रभावकारी हुन सक्छ । जतिसक्दो सेवा विस्तार गर्न सकियो उति नै लाभ हासिल हुने हुँदा यस्ता संवेदनशील विषयमा विचार पुर्याउनु आवश्यक छ । 

आवश्यकताका आधारमा पूर्ण सेवासहितको सुविधा दिनु सान्दर्भिक हुन्छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिने कतिपय निर्णयहरु देशका निम्ति महँगो सिद्ध हुन्छन् । त्यसमा विवेक पुर्याउनु आवश्यक हुन्छ । जहाँ अरु थुप्रै विकल्प हुन्छन् त्यहाँ मान्छे आपूmलाई पायक पर्ने सेवा मात्र लिन्छन् ।

त्यसैपनि जिल्लाको हकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने प्रशासनिक कार्यबाहेक अन्य निकायले गर्ने भनेको स्थानीय तहहरुका बीचको समन्वय मात्र हो । त्यसमा पनि गाउँ र नगरपालिकाहरुका बीच त्यस्तो समन्वय गरिरहनुपर्ने मुद्दा र विषयहरु त कतै पनि देखिन्न । यसर्थ जिल्ला समन्वय विकास समितिको औचित्य समाप्तझैँ भयो । अहिले यो शोभा दिने निकायका रुपमा मात्र देखिएको छ । प्रभावकारिता हुँदैन भने त्यस्तो निकाय देशका लागि भारबाहेक केही हुन सक्दैन । 

जहाँसम्म सेवाप्रदायक शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता मूलभूत पक्षहरुमा सेवा दिने समन्वय एकाइहरु छन् । ती एकाइहरुले प्रदेश तहका शिक्षा र स्वास्थ्य तथा केन्द्रका विभागसँग सजिलै जोड्न र काम गर्न सहज हुने देखिएको छ । यद्यपि यसमा पनि सीधै गाउँ र नगरपालिकाका तत्तत् विभागहरुले पनि प्रदेश र केन्द्रका तत्तत् विभागहरुसँग समन्वय गर्न मिलिहाल्छ नि भन्नेहरुको पनि लामै ताँती छ । तर, यस्ता प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने खालका विषयहरुमा समन्वय गर्नु अपेक्षित हुन सक्छ । तसर्थ यस्ता अराजनीतिक प्रकृतिका सेवाप्रदायक समन्वय एकाइहरु राख्नु र सेवालाई चुस्त र सशक्त बनाउनु जरूरी हुन्छ । 

आजभोलि गाउँ निर्जन बन्दै गएपछि विद्यालयका चौर र कक्षाकोठाहरु खाली खाली बन्दै गएका छन् । त्यस्ता ठाउँका कतिपय विद्यालयहरु अलिक घना बस्ती भएका विद्यालयमा गाभिएका समाचारहरु पनि आइरहेका छन् । यस्तो स्थिति मेचीदेखि महाकालीसम्म नै छ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रहरुमा गाउँबाट अलिअलि हिमाल र पहाडकै शहरी क्षेत्रमा र धेरैजसो तराईमा नै बसाइँ सरेको राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को आँकडाले पनि देखाएको छ । कतिपय पहाडी र भित्री तराईका इलाकाहरुमा पनि यसको असर देख्न सकिन्छ । तराईमा पनि अत्यन्तै पिछडिएको स्थानहरुका मान्छे विदेश गएर वा पढेलेखी जागिर खाएर दुई–चार पैसा कमाएको स्थितिमा त्यहाँबाट पनि तराईकै क्षेत्रहरुमा सर्ने गरेका छन् । 

अर्को कुरा सय हुँदै हजारौँ र पछि लाखौँको संख्यामा जनसंख्या पलायन भइरहेका अवस्था छ  अर्थात वर्षको ६लाख युवा जनसंख्या   । त्यसो त मुलुक नै छाडेर तेस्रो मुलुकहरुमा जानेहरुको ताँती पनि कम छैन । मुख्यतः पहाडी र भित्री तराईका इलाकाहरुमा पनि यसको असर देख्न सकिन्छ । यसर्थ थोरै विद्यार्थीका लागि ठूलो साधनस्रोत खर्चिनुभन्दा अपायकमा रहेका बालबालिकालाई आवासीय व्यवस्थापनसहित पठनपाठनको प्रबन्ध गर्न वाञ्छनीय हुन सक्छ । यसो गर्दा टाढा, घरको काम, खर्च अभाव, पढाइ र सिकाइको वातावरणको अभाव आदि इत्यादिका कारण पढ्न अक्षम रहेका बालबालिकाले सहजै सिक्न र ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छन् । सिकाइको परिणाम पनि अपेक्षितरुपमा सुधार हुने र लक्षित राष्ट्रिय उद्देश्य प्राप्त हुनमा पनि सघाउ पुग्न सक्छ । थोरै विद्यार्थी रहेका विद्यालयमा पूरा विषयगत जनशक्ति नहुने र कतिपय विषयहरु पढेर पढाइने परिस्थिति हुने हुँदा ती विद्यालयहरुमा भन्दा पूरा विषयगत शिक्षक र सिकाइको उपयुक्त वातावरण पनि भएका विद्यालयहरुमा पढ्ने अवसर पाउने भएकाले पनि सापेक्षरुपमा सिकारूहरुलाई बढी लाभ मिल्न सक्छ । 

कतिपय गाउँ क्षेत्रका विकासप्रेमी बुद्धिजीवीहरुका निम्ति यो निर्णय र व्यवहार अलोकप्रिय लाग्न सक्छ । बालबच्चाहरुले पनि गाउँ छोडेर अन्यत्र गएर बस्नुपर्दा नरमाइलो मान्न सक्छन् । आमाबुबाहरुलाई पनि खेतीपाती गर्न र बस्तुभाउदेखि भाइबहिनीहरु पनि हेर्न सघाउ पुगिरहेकामा थप व्यस्तता बेहोर्नुपर्दा कठिन हुन सक्छ । हजुरबुबा र हजुरआमालाई पनि नातिनातिनीहरुसँगै बस्ने र व्यावहारिक ज्ञान सिकाउने अवसर नपाउँदा मन दुख्न सक्छ । तर, ती सबैभन्दा बालबालिकालाई अधिक लाभ हुन सक्छ । सँगै देशले एउटा सुयोग्य शिक्षित देशभक्त नागरिक पाउन सक्छ भने राज्यले लगानी गरेको लगानीको सदुपयोग हुने आशा राख्न सकिन्छ । यसर्थ अत्यन्तै न्यून विद्यार्थी संख्या रहेका विद्यालयलाई नजिकका राम्रा र ठूला विद्यालयमा समाहित गर्नु लाभदायी हुन्छ ।

वर्तमानमा देशलाई आवश्यक नै नपर्ने पानीजहाज विभाग र कार्यालय स्थापित छन् । त्यस्ता फजुल खर्च बढाउने खालका अनुत्पादक विभाग र कार्यालयहरु देशले धान्न सक्दैन । कुनै बेला चिठी–चपेटाको युग थियो । प्रदेश गएका, टाढा रहेका आफन्तका बीच सम्पर्कको एउटा बलियो र प्रभावकारी माध्यम थियो । डिजिटल सञ्चार प्रविधिको द्रुततर विकाससँगै आज ती विस्थापित प्रायको स्थितिमा पुगेका छन् । कार्यालयीय र व्यावसायिक चिठी–चपेटाहरु पनि मेल गरेर पठाइन थालेपछि अहिले ससाना आँफैले बोकेर लैजाने खालका पत्रहरु मात्र प्रचलनमा छन् भन्दा शायद अतिशयोक्ति हुँदैन । यसर्थ अनावश्यक बन्दै गएका छोटी हुलाक मात्र नभई डाकसेवा नै बन्द गर्नु आवश्यक भएको छ । 

सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने उद्घोष हिमाल पुग्न नपाउँदै फिर्ता लिएको सुन्नमा आएको छ । यस्ता अनावश्यक देखेर खारेज गरिएका संस्था पुनः कसको दवाबमा खारेज निर्णय फिर्ता लिइयो ! फजुल खर्च बढाउने कैयौँ संस्था हुँदाहुँदै जम्मा उन्नाइस, बीसमात्र परे । अझ चेतना फैलाउने भनेर छुट्टयाइएका कार्यक्रमहरु त कार्यकर्ता पोस्ने माध्यम मात्र भइरहेको हरेकले बुझिरहेकै छन् ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु, प्रदेश प्रमुख आदि इत्यादिसँग सम्बन्धित कैयौँ बग्रेल्ती सल्लाहकारदेखि सहयोगीहरु रहेका पाइन्छन् । यस्ता पदहरु फजुल खर्च मात्र हुन् । यिनलाई पनि औचित्यका आधारमा नियुक्त गर्नु आवश्यक छ ।

(लेखक वीरगञ्जस्थित ज्ञानदा एकेडमी स्कूलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवम् शिक्षाविद् हुनुहुन्छ ।)