संख्या थपेपछि चुनावमा जान्छौं – जितेन्द्र सोनाल, महामन्त्री, राजपा नेपाल

हाम्रो पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम यथावत् रहेको छ । सोहीअनुुसार हामी दृढताका साथ अगाढि बढेका छौं ।  आज (शनिबार) हामीले मधेसभर अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखेका छौं । हामीले १४ गते मधेस, थरुहट तथा लिम्बुवान बन्द कार्यक्रम राखेका छांै ।

वीरगन्जमा ईद पर्व धुमधामका साथ मनाईदै – फोटो फिचर सहित

प्रणय कुमार बीरगंज असार पर्सा जिल्लामा बसोबास गर्ने मुस्लिम समुदायहरुले आफनो महान पर्व इदुउल फित्र इदको अवसरमा शुभकामना साटासाट गर्दै बढो हर्षोउल्लासका साथ धुमधामसंग मनाइरहेका छन् ।

हाकिमको आदेशमा पर्सामा हवल्दार र असईले खोले तस्करीकोे लाईन

मध्य क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय हेटौडा मकवानपुरका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजी गणेश केसी र अञ्चल प्रहरी कार्यालय नारायणी वीरगन्जका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक सुर्य उपाध्याय लगायतले पर्साको विभिन्न नाकाबाट कपडा, खाद्यान्न, मोटरपार्टस, भाडा, सुर्तीजन्य पदार्थ, सौन्दर्यप्रशाधन लगायतको ठुलो तस्करीको लाईन दिएका छन भने उनको जानकारी विना नैं ग्रामिण भेगमा रहेका प्रहरी चौकीको इन्चार्जहरुले समेत सानो तस्करलाई लाईन दिई रकम असुलीमा लागेका छन् ।

समाचार

जिल्ला अध्यक्ष यादव र प्रदेश कोषाध्यक्ष सरावगीद्धारा इदको शुभकामना व्यक्त

बीरगंज ,असार १२ - संघीय समाजवादी फोरम नेपालका पर्सा जिल्ला अध्यक्ष प्रदिप यादव तथा तराइ मधेस प्रदेशका कोषाध्यक्ष विजय सरावगीले मुस्लिम समुदायहरुले महान पर्व ‘इदुउल फित्र’ इदको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । वीरगन्जको छपकैया ,मुर्ली बहुअर्वा,सुगौली विर्ता ,कटिबलुवा ,पर्सेातिपुर र नयकाटोला लगायतको ठाउहरुमा पुगी इद पर्वको अवसरमा मुस्लीम समुदायलाइ शुभकामना व्यक्त गर्दै नेता यादव तथा सरावगीले मुस्लीम समुदायले हर्षोउल्लासका साथ मनाइएको इदपर्वमा उत्रोतर प्रगतीको कामना समेत व्यक्त गरेको थिए । करिव एक महिनाको कडा ब्रतपछि आईतबार साँझ इदको चाँद हेरी आज नजिकको मस्जिद र ईदगाहमा पुगेर अल्लाहसंग आर्शिवाद माग्दै सम्पन्न भएको रमजान पर्वमा इदको शुभकामना व्यक्त बीरगन्जको विभिन्न टोल तथा गाउमा पुगेका नेता यादव र सरावगीलाइ छपकैयाका मुस्तुफा अन्सारी ,मुर्लीका शेख रुसतम बहुअर्वामा असलम आलम ,सुगौली विर्तामा ग्यासुदिनमिया तथा खुरमआलम र कटिबलुवाका डाक्टर ओकिलमिया इदको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा स्वागत गर्नुको साथै इदको प्रसाद स्वरुप सेवई लगायतको मिष्ठान भोजन ग्रहण समेत गराएको थिए ।

निर्माण सामग्रीको मूल्य आकाशियो

वीरगन्ज १२ असार सरकारी निर्णयले कालाबजारीलाई पक्षपोषण गरिरहेको छ भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । तर, बाढीपहिरोको जोखीम न्यूनीकरणको उद्देश्यले सरकारले खोलानालाबाट ढुङ्गा बालुवा उत्खननमा लगाएको रोक सरोकारका व्यवसायीका लागि भने कमाउने सुनौलो मौका सावित भएको छ । यही निर्णयको आडमा ढुङ्गा बालुवाको उत्खनन र विक्रीवितरणमा संलग्न उद्योगी र व्यवसायीले कृत्रिम अभाव सृजना गरेर मनपरी मूल्य लिइरहेका छन् । जिल्लाका अनुगमन समितिहरूले असार १ गतेदेखि आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारका नदीनालाहरूमा ढुङ्गा बालुवा उत्खनन् रोकेका छन् । उत्खनन रोकिएलगत्तै यस्ता सामग्रीको मूल्य दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । सरकारले वर्षायाममा बाढीपहिरोको जोखीम बढी हुने भन्दै २०७१ सालयता उत्खननमा रोक लगाउँदै आएको छ । यही सरकारी निर्णयलाई आधार मानेर जिल्ला अनुगमन समितिले असारदेखि भदौसम्म नदीजन्य सामग्री उत्खनन रोक्ने गरेका छन् । यो क्रसर उद्योगी र संलग्न व्यवसायीलाई कालोबजारीको बहाना बनेको छ । बारा/पर्सामा उत्खनन रोकिनुअघि प्रति घनफिट २४ रुपैयाँ पर्ने बालुवाको मूल्य अहिले ६० रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यसका आधारमा एक ट्रिपर बालुवाको मूल्य कम्तीमा २५ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि १० हजार २ सय रुपैया तिरे पुग्थ्यो । एउटा ट्रिपरमा ४ सय २५ देखि ५ सय घनफिट बालुवा अटाउँछ । उत्खनन रोकिनेबित्तिकै बालुवाको मूल्य ह्वात्तै बढेको उपभोक्ताले बताए । ‘व्यवसायीहरूले मनपरी मूल्य लिइरहेका छन् । खाँचो परेपछि जति मागे पनि तिर्नु परेको छ,’ एकजना उपभोक्ताले आर्थिक अभियानसित गुनासो गरे । निर्माण कार्यमा अन्य सामग्रीको तुलनामा बालुवाको खपत बढी हुन्छ । अहिले ढुङ्गा र गिटीको मूल्यमा खासै फरक नपरे पनि माग आउने बित्तिकै क्रसर उद्योगीले मूल्य बढाउने गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष यस्ता सामग्रीको मूल्य ३ गुणासम्म वृद्धि भएको थियो । अहिले ढुङ्गाको मूल्य प्रति घनफिट ४५ रुपैयाँबाट ५५ रुपैयाँ पुगिसकेको छ । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने अनुगमन समितिले क्रसर उद्योगको मौज्दात प्रमाणीकरण गरी मूल्यमा कडाइ नगर्दा उपभोक्ता ठगिएका हुन् । बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजय मानन्धरले अहिलेसम्म क्रसर उद्योगको मौज्दात प्रमाणीकरण नभएको बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मानन्धरले व्यवसायीले के कति मूल्यमा निर्माण सामग्री विक्री गरिरहेका छन् भन्नेमा समेत अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘म बाहिर गएको थिएँ । भर्खरै आएको छु । अब एक/दुई दिनभित्रै बैठक बोलाएर यसबारे निर्णय गरौंला,’ आर्थिक अभियानको जिज्ञासामा उनले भने । जिल्ला विकास समितिले स्थानीय नदी तथा खोलाको बालुवा उत्खननको पनि ठेक्का दिने गरेका छन् । बारामा चालू वर्षका लागि रञ्जित काठ तथा फर्निचर उद्योगलाई ३ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको थियो । बाराका बाडगङ्गा, दुधौरा, लालबकैया, धन्सार, भेडाहालगायतका नदी ठेक्कामा दिइएको थियो । ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक मोहन साहले लालबकैयामा ६० हजार घनफिट बालुवा मौज्दात रहेको बताए । खोलाबाट निकालिएको बालुवाको मूल्य पनि आकाशिएको छ । प्रशासनले विक्रीवितरण सहज बनाउने बताए पनि अहिलेसम्म मौज्दात कति छ भन्ने नै निश्चित भइसकेको छैन । बाराका स्थानीय विकास अधिकारी भरत ढुङ्गानाले मौज्दात बुझ्ने काम भइरहेको बताए । ‘केही उद्योगले मौज्दातको कागजात पेश गरेका छन् । अब स्थलगत रूपमै बुभ्mने काम हुन्छ,’ स्थानीय विकास अधिकारी ढुङ्गानाले बताए । बारामा ७ ओटा क्रसर उद्योग छन् । विगत ३ वर्षदेखि यही समयमा उत्खनन् रोकिने भएपछि क्रसर उद्योगीले त्यसअघि नै जतिसक्दो बढी भण्डार गरी चर्को मूल्यमा बेच्ने गरेका छन् । यसमा अनुगमन समिति र व्यवसायीबीच मिलेमतोको आशङ्का उपभोक्ताले गरेका छन् । ‘उत्खनन रोकिएको भनिएको छ, तर अभाव छैन । बढी पैसा तिर्‍यो भने जति पनि पाइन्छ,’ एक उपभोक्ताले भने । यस्तो मनपरीमा मूकदर्शक बन्नुले प्रशासनको नियतमा शङ्का गर्ने पर्याप्त ठाउँ रहेको उनले बताए । उत्खनन रोकिएको २ हप्ता पुग्नै लाग्दासमेत मौज्दात र बजार भाउबारे प्रशासनको अनभिज्ञताले यो आशङ्कालाई अझ बल पु¥याएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मानन्धर भने मागको आधारमा मूल्य घटबढ हुनुलाई बजारको नियम भन्छन् । ‘अभावको बेलामा एक लिटर पेट्रोलको ५ सय रुपैयाँ पनि तिरिएकै हो नि, होइन र ? कि उपभोक्ताले किन्नु भएन, नभए बजारले तय गरेको मूल्य तिर्ने अवस्था हुन्छ,’ उनले भने ।

वीरगन्जमा ईद पर्व धुमधामका साथ मनाईदै – फोटो फिचर सहित

प्रणय कुमार बीरगंज १२ असार पर्सा जिल्लामा बसोबास गर्ने मुस्लिम समुदायहरुले आफनो महान पर्व इदुउल फित्र इदको अवसरमा शुभकामना साटासाट गर्दै बढो हर्षोउल्लासका साथ धुमधामसंग मनाइरहेका छन् । करिव एक महिनाको कडा ब्रतपछि आईतबार साँझ इदको चाँद हेरी आज नजिकको मस्जिद र ईदगाहमा पुगेर अल्लाहसंग आर्शिवाद माग्दै रमजान महिना सम्पन्न गरेका छन् । ईस्लाम धर्मावलम्बीहरुले विगत एक महिनादेखि दैनिक साढे १७ घण्टा निराहार ब्रत बस्दै दिनभरीमा पाँच पटकसम्म नमाज पढेर रोजा बस्ने गर्छन । करिव एक महिना अगाडी चाद हेरेर ब्रत बसेका ब्रतालुहरुले रमदान महिनाको अन्तिम दिन अर्थात हिजो साझ ईदका चाद आकाशमा हेरिसकेपछि यो ब्रत सम्पन्न गर्ने गर्छन । यसै क्रममा ब्रतालुहरु विहानै नजिकको मस्जिद र ईदगाहमा पुगी सामुहिकरुपमा नमाज पढेर अल्लाहसंग आफु वा आफनो परिवारबाट भएको सबै गल्तीको क्षमायाचना गर्दै आर्शिवाद लिन्छन् । ईदगाहमा दुवा मागिसकेपछि ब्रतालुहरु कब्रिस्तानमा पुगी कब्रमा दफन भएका आफना पूर्वजहरुबाट भएको गल्तीको लागि अल्लाहसंग क्षमायाचना गर्दै उनीहरुको आत्माको चिरशान्तिको लागि समेत आर्शिवाद माग्ने गर्छन् । बीरगंजमा बसोबास गर्ने करिव २५ हजार स्थानीय मुस्लिम समुदायले बीरगंजमा रहेका मस्जिदहरु लाठ गल्ली, छपकैया, मुर्ली, नयकाटोला, गण्डक, नगवा, लगायतका करिव २० वटा मस्जिदमा पुगी नमाज पढी दुवा मागिसकेपछि एक आपसलाई अंगालो हालेर शुभकामना आदानप्रदान गर्छन् । इद पर्वको लागि बीरगंजका सबै मस्जिद र ईदगाहलाई र¨रोगन गरी सजाइएको छ । आज विहानैदेखि मुस्लिम समुदायका पुरुष, महिला तथा बालबालिकाहरु राम्रा र चोखो कपडा लगाई अल्लाह र आफना ठुलाबडासंग आर्शिवाद लिने गर्छन । आजका दिन आफना सबै इष्टमित्रलाई बोलाएर इद प्रसाद स्वरुप सेवई र मिठाई खान दिने गर्छन ।  

निर्वाचनको विरोधमा राजपा नेपालद्वारा वीरगंजमा मोटरसाइकल -यालि प्रदर्शन

वीरगन्ज ११ असार निर्वाचनको विरोधमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले आइतबार वीरगंजमा मोटरसाइकल ¥यालि प्रदर्शन गरेको छ । वीरगंजको घण्टाघरबाट निस्केको ¥यालिले माइस्थान, आदर्शनगर, घडिअर्वा हुँदै नगरको विभिन्न भागको परिक्रमा गरि पुनः माइस्थानमा नै आएर कोणसभामा परिणत भएको थियो । कोण सभालाई पार्टीका महासचिव शिव पटेल, केन्द्रिय सदस्य नेजामुदिन समानि लगायतले सम्बोधन गर्दै आफुहरुको माग पुरा नभए सम्म कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागि नहुने बताए । ¥यालिमा पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष प्रेमबाबु पटेल, कृष्ण पटेल, नगर अध्यक्ष ओमप्रकाश सर्राफ लगायत नेता कार्यकर्ताको सहभागिता रहेको थियो । यस अघिका प्रदर्शनहरुमा उल्लेख्य मात्रामा सहभागिता जनाउने कार्यकर्ताहरु आजको ¥यालिमा भने निकै कम उपस्थित भएका थिए ।

गर्मीका कारण पर्सासहित मध्यतराईको जनजीवन प्रभावित

वीरगन्ज ११ असार तराईमामा गर्मी अत्याधिक बढेका कारण पर्सासहित मध्यतराईको जनजीवन प्रभावित भएको छ । असारको पहिलोे साता यता एक दुई दिन मात्र पानी परेपनि तापक्रम भने अत्याधिक वृद्धि भइ चर्को गर्मी र प्रचण्ड घामका कारण सर्वसाधरणको दैनिकी नै अस्त व्यस्त बनेको छ । बाराको सीमरा विमानस्थलमा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग फिल्ड कार्यालयका अनुसार असार १ गते देखि पर्सा बारा र आसपासको क्षेत्रमा ३५ देखि ४० डिग्री सेल्सियसको हाराहारीमा तापक्रम रहदै आएको प्रमुख केशवराज खरेलले बताए । एक साता यता बिहानदेखि नै चर्को घाम लाग्दै आएका कारण वीरगन्जको मुल सडक तथा बजारमा मानिसहरुको चहल पहल पनि निक्कै कम देखिन्छ । चर्को गर्मी र प्रचण्ड घामका कारण वीरगन्जमा गाँउवाट ज्यलादारीमा काम गर्ने आउने मजदुरलाइ सास्ती भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा खेतमा काम गर्ने कृषि मजदुर तथा शहर बजारमा रिक्सा र ठेला चलाउने मजदुरहरुको जनजीवन पनि गर्मीका कारण कष्टकर भएको छ । टाउँको नै फुट्ने खालको उर्खाउलो गर्मी छ, वीरगन्जको माईस्थान क्षेत्रमा दिउँसो आराम गरिरहेको अवस्थामा भेटिएका रिक्सा चालक बाराको जितपुरका श्याम महतोले भने, ‘दिउँसो यति धेरै चर्को घाम लाग्छ कि रोडमा निस्कने हिम्मत नै गर्दिन, त्यसैले बिहान र बेलुकी मात्रै रिक्सा चलाउछ, दिउँसो भने आराम गर्छु । गर्मी अत्याधिक बढेका कारण वीरगन्जका अस्पताल र निजी स्वास्थ्य क्लिनीकहरुमा बिरामीको चाप पनि बढेको छ । वीरगन्जको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा पछिल्ला दिनमा बिरामीको चाप बढेको अस्पतालका डाक्टर मनोज गुप्ताले बताए । गर्मी बढेदेखि अस्पतालमा भाइरल ज्वरो र झाडा पखालाका बिरामीहरुको संख्या बढेको गुप्ताले भने  गर्मीको समयमा पातलो कपडा लगाउन र पानी तथा झोलयुक्त खाना बढी सेवन गर्न सकेसम्म दिउँसो चर्को घाम लागेका बेला घरबाट बाहिर निस्किने ,निस्कनै परे पूरा शरिर ढाक्ने गरी कपडा लगाउने र छाताको प्रयोग गर्ने, चिसो र रसिलो तरल पदार्थहरु बढी सेवन गर्नु पर्ने डाक्टर गुप्ताले सुझाव दिए ।

राजमार्गमै लाग्छ नेपालकै प्रसिद्ध भैसी बजार

रन्जन यादब जीतपुर १० अषाढ बाराको जितपुर सिमरा उपमाहानगरपालिकाको जितपुरमा लाग्ने नेपालकै प्रसिद्ध जितपुर भैसीबजार राजमार्गमा लाग्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । बिरगंज पथलैया सडकखण्डको छेउमा भैसी बजार रहेकाले दुर्घटनाको जोखिम बढेको हो ।भैसी लाग्ने स्थानमा उपमहानगरपालिकाको भवन निर्माण हुन थालेपछि भैसी बजार स्थानान्तरण भएर गौसालाको बिवादित जग्गा(काटा)मा लाग्न थालेको छ । ठाउँको अभावमा भैसी ब्यपारीहरुले आफना पाडा ,भैसीहरु रोडमै राखेर पोलहरुमा बाधि ब्यपार गर्ने गरेका छन । सातामा सोमबार र शुक्रबार लाग्ने भैसी बजारमा सयौँको सङख्यामा भैसी ,राँगाहरुको किनबेच हुने गर्दछ ।रोडको जहातहा साईकल ,मोटरसाईकल र अन्य सवारीका साधनहरु पार्किङ गरिन्छ तर स्थानीय निकायको साथसाथै ट्राफिक प्रहरी पनि मौन बसेको छ ।फुटपाथको छेउमा अलिकति मोटरसाईकल ,साईकलले छुदाँ मोटसाइकल र साईकल यिन्त्रणमा लिने गरेको छ ।ं भैसीहरु सडकमा रहेको बिद्युतको पोलमा बाँधनुको साथै दिनभरी सडकमै लगाउँदा पनि ट्राफिक प्रहरी मौन बस्नु गलत भएको स्थानी जितेन्द्र साहको भनाई छ ।उनले ट्राफिक प्रहरीको चरित्रमाथि प्रश्न गरे । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरिक्षक रिपेन्द्र सिहले उपमाहानगरपालिका सँग बारम्बार भन्दा चासो नदिएर जग्गा उपलब्ध नगराई दिदा यस्तो समस्या देखा पर्न थालेको बताए । “उपमानगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराईदिएको छैन त्यसैले यस्तो समस्या भएको हो” उनले भन यता जितपुर सिमरा उपमाहानगरपालिकाका कार्याकारी प्रमुख डिल्लीराज बेलबासेले जग्गा उपलब्ध भएपनि पुर्बधार अभावका कारण भैसाी बजार रोडमै लगाउनुपरेको बताए ।उनले नगरपालिका स्थित बकुलिया पुल नजिकै रहेको ठाउँमा भैसी बजार लगाउने बताएपनि भैसी बजार निर्माणकालागि आवश्यक पुर्बधार निर्माणको लागि कुनै किसीमको कदमहरु चालिएको छैन ।२०७३ ं।०७४ को कार्ययोजनामा पनि भैसी बजार निर्माण सम्बन्धि कुनै बजेट छुटयाइएको छैन ।एउटा भैसी वा राँगा बिक्रि गर्दा उपमाहानगरपालिकाले ८५ ,जिल्ला निकासी चौपाया कर ३० रुपैया र निरोगिता प्रमाणपत्रको नाममा ब्यपारीहरुले अनेकौ रकमहरु तिर्ने गर्छन । कर लिने बेला उपमाहानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितीको ठेक्कदारहरुले पैसा उठाएपनि पुर्बधार निर्माण गर्ने बेलामा यी कर सङकलन गर्ने निकाय किन पछि पर्छन ? चौपाया ब्यपारीहरुले प्रश्न गर्ने गरेका छन । ।काठमाडौँ निर्यात हुने २५ देखि ३० प्रतिशत राँगाका मासुहरु जितपुरबाट चौपायाबाट उपलब्ध हुने गर्दछ ।तत्कालीन भैसी बजारमा पनि चौपायाहरु लोड र अनलोड गर्नकालागि आवश्यक कुनै किसीमको पुर्बधार उपलब्ध नभएको लामो समयदेखि जितपुरमा भैसी ब्याारी गर्दै आएका गणि मियाले गुनासो गरे ।



अर्थ

निर्माण सामग्रीको मूल्य आकाशियो

वीरगन्ज १२ असार सरकारी निर्णयले कालाबजारीलाई पक्षपोषण गरिरहेको छ भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । तर, बाढीपहिरोको जोखीम न्यूनीकरणको उद्देश्यले सरकारले खोलानालाबाट ढुङ्गा बालुवा उत्खननमा...

बूढीगण्डकी र नलसिंहगाडको स्वामित्व विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई

वीरगन्ज सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अव उप्रान्त विद्युत् उत्पादन कम्पनीको स्वामित्वमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । साविकमा समितिमार्फत सञ्चालनमा रहेको बूढीगण्डकी आयोजनालाई ऊर्जा मन्त्रालयले केही समय पहिले समिति खारेज गरी आफैँले स्वामित्व लिएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालय आफँैले सो आयोजनाको हकमा लिएको स्वामित्व विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायकाअनुसार विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गठन गरिएको समिति गठन आदेश, २०५९ अनुसार विघटन गरिएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले बूढीगण्डकीसँगै नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनालाई समेत विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड आफै वा सहायक कम्पनीको मार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयले विघटित समितिसँग लिएका सबै काम विद्युत् उत्पादन कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्ने तथा सरकारमा आएको आयोजनाको सम्पूर्ण हक, जायजात र दायित्वको जिम्मेवारी समेत प्रदान गरिएको जनाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले केही दिन पहिले एक सूचनामार्फत बूढीगण्डकी र नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको हक उत्पादन कम्पनीमा कायम भएको उल्लेख गरेको छ । सरकारले विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा नयाँ आयाम ल्याउने लक्ष्यका साथ उत्पादन कम्पनी स्थापना गरेको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनराज पन्तले मन्त्रालयको निर्णयकाआधारमा आफुहरु आयोजना सञ्चालन गर्ने बताए । गत जेठ २१ बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई चीनको चाइना गेजुवा वाटर एन्डपावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सिजीजीसी)लाई निर्माण, लगानीलगायतका विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्तक्षर भइसकेको छ । गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा समेत सोही चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । हाल बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा वितरणकार्य जारी राखेको छ । सरकारले चालु आवमा रु पाँच अर्ब मुआब्जा वितरण गर्ने जनाएको छ । यस्तै नेपाल आयल निगमले भन्सार विन्दुमा नै लगाएको पूर्वाधार करमार्फत हालसम रु दश अर्ब रकम जम्मा भइसकेको छ । पूर्वाधार कर मार्फत आयोजनामा रकम सङकलन गर्ने कार्य आगामी आवमा समेत जारी रहने सरकारले गत जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । उता जाजरकोटमा आयोजनास्थल रहेको ४१० मेगावाट क्षमताको नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको काम चलिरहेको छ । प्रतिवेदन तयारीको काम करिब ५० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले स्थानीय प्रभावितलाई लगानीका लागि सहज होओस् भनेर ती दुवै आयोजना कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने बताउँदै आएका थिए ।

पर्साको ग्रामीण नाकाहरुबाट खुल्याम तस्करी

चिरञ्जीवी यादव वीरगन्ज १० असार पर्साको ग्रामीण नाकाहरुबाट अबैध रूपमा सिमावर्ती नाका हुँदै तस्करी तीब्र गति मा भईरहेको छ । भारतको, रक्सौल,भेलाही,सिकटा,मैनाटार,ईनर्वा,भंगाहा,नरकटियागन्ज,भने बजारहरुबाट भरतीय तस्कर ग्रामीण सिमाबर्ती गाउँ सम्म पुर्याउने गरेका छन  र उक्त स्थानबाट तस्करहरु केरिएर मार्फत अलौ,अ्मरपटी,धोरे,ईटियाही,पकाहाँमैनपुर,कटी,सबैठवा,भिष्वा,बन्जारी,बुडगाई,टिहुकी,मिर्जापुर,असवारी,जान्कीटोला, पाण्डेपुर,पिडारीगुठी,माहदेवपटी, सुबर्णपुर,ठोरी, लगाएतको नाकाबाट अबैध रूपमा सुपारी, रजनीगन्धा तुल्सी गुटका,दाल,चिनी,रिफायन टिनातेल,कपडा, गिटी बालुवा,हाडवेयर, तामा पितलको भडाबरतन, धान,कुखुराको चला, सेतो अण्डा, छड सिमेन्ट लगाएतको समान तस्कर मार्फत पोखरिया, बिन्दवासनी, बहुवार्बा,चान्डाल चौक जगरनाथपुर, बहुवरीपिडरी, महुवन,सेढवा,जानकीटोला,भिखपुर,श्रीपुर पंचगावा, रंगपुर लगाएतको स्थानमा  पुगने गरेका छन । सिमा सुरक्षाको लागी खटिएको सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको मिलोमतोमा तस्करी हुने गरेको स्थानीय बासीले बताएका छन ।

हडतालको मारमा वीरगञ्ज : १ दिन बन्द = १ अर्ब नोक्सानी

वीरगञ्ज ६ असार उद्योगी व्यवसायी मात्र होइन, स्वयम् मधेशकेन्द्रित दलकै कार्यकर्ता वीरगञ्ज क्षेत्रलाई बन्दहडतालबाट मुक्त राख्नुपर्ने पक्षमा भाषण गर्छन् । तर, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको निर्वाचन बिथोल्ने रणनीतिबाट मुलुकको प्रमुख आर्थिक केन्द्र फेरि चपेटामा पर्न थालेको छ । संविधान घोषणा भएलगत्तै त्यसको विरोध गर्दै २०७२ सालमा तराई मधेश ६ महीनासम्म अशान्त बन्यो । अघोषित नाकाबन्दीका कारण त्यतिबेला मुलुकले नै सास्ती बेहोर्‍यो । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको मुख्य केन्द्र वीरगञ्जमा भएको अवरोधले उद्योगी/व्यवसायीले त्यतिबेलै अन्य नाका प्रयोगको विकल्प खोज्न थालेका थिए । करीब डेढ वर्षको सहजतापछि फेरि शुरू भएको छ, बन्दको प्रकोप । पछिल्ला ६ दिनमा राजपाले ५ दिन जवजस्र्ती बन्द गराइसकेको छ । ‘राजनीतिक बन्दहडतालबाट उद्योग र व्यापार नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेका छन्,’ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले भने, ‘प्रत्येकजसो आन्दोलनमा यहीँका उद्योग र व्यापार निशानामा पर्नु विडम्बना हो ।’ जबकि, यसअघि असार १४ का लागि तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचन प्रदेश २ को हकमा सरकारले असोज २ मा सारिसकेको छ । निर्वाचनका गतिविधि नै नभएको प्रदेशमा राजपाले भने आन्दोलन जारी राखेको छ । चुनावी गतिविधि नै नभएको क्षेत्रमा आन्दोलन गर्न नहुने मत बलियो बन्दै गएको छ । तर, राजपा नेताहरूले त्यसको सुनुवाइ गरेका छैनन् । नेताको निर्देशन मान्नैपर्ने बाध्यताका कारण मात्र सडकमा छन्, कार्यकर्ता । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको एक अध्ययनअनुसार यस क्षेत्रमा हुने १ दिनको बन्दबाट मात्र करीब १ अर्ब रुपैयाँबराबरको नोक्सानी हुने गर्छ । ‘उद्योग र व्यापार बचाउने हो भने आन्दोलनकारीले विरोधको स्वरूप फेर्नुपर्छ,’ सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष प्रदीपकुमार केडिया भन्छन् । यसअघिका आन्दोलनहरूमा मधेशको निजीक्षेत्रले पनि सक्रिय सहभागिता जनाएको थियो । तर, पछिल्ला दिनमा बन्दहडतालबाट समस्या समाधान नहुने निष्कर्षमा निजीक्षेत्र पुगेको छ । आन्दोलनको स्वरूपप्रति विमति जनाउँदै आएको छ । ‘राजनीतिक एजेण्डामा निजीक्षेत्रको विमति छैन । उद्योग, व्यवसायलाई धराशयी बनाउने आन्दोलनको स्वरूप भने ठीक भएन,’ अध्यक्ष शर्माले भने । प्रदेश २ को आर्थिक सामर्थ्यको मुख्य आधार पनि हो, वीरगञ्ज । त्यसैले यसको सम्भाव्यता गुम्न दिन नहुने उद्योगी/व्यवसायीको मत छ । ‘पछिल्लो समयमा वीरगञ्जको आर्थिक विशिष्टता र सम्भावनामाथि नियोजित प्रहार भइरहेको छ । यो राम्रो सङ्केत होइन,’ एक उद्यमीले भने ।

राजनीति

निर्वाचनको विरोधमा राजपा नेपालद्वारा वीरगंजमा मोटरसाइकल -यालि प्रदर्शन

वीरगन्ज ११ असार निर्वाचनको विरोधमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले आइतबार वीरगंजमा मोटरसाइकल ¥यालि प्रदर्शन गरेको छ । वीरगंजको घण्टाघरबाट निस्केको ¥यालिले माइस्थान, आदर्शनगर, घडिअर्वा हुँदै नगरको विभिन्न भागको परिक्रमा गरि पुनः माइस्थानमा नै आएर कोणसभामा परिणत भएको थियो । कोण सभालाई पार्टीका महासचिव शिव पटेल, केन्द्रिय सदस्य नेजामुदिन समानि लगायतले सम्बोधन गर्दै आफुहरुको माग पुरा नभए सम्म कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागि नहुने बताए । ¥यालिमा पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष प्रेमबाबु पटेल, कृष्ण पटेल, नगर अध्यक्ष ओमप्रकाश सर्राफ लगायत नेता कार्यकर्ताको सहभागिता रहेको थियो । यस अघिका प्रदर्शनहरुमा उल्लेख्य मात्रामा सहभागिता जनाउने कार्यकर्ताहरु आजको ¥यालिमा भने निकै कम उपस्थित भएका थिए ।

असोज ३ बाट मुलुक ठूलो दुर्घटनामा पर्छ – हृदय त्रिपाठी

असार ९,नवलरासी । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) ले कुनै अवरोध सिर्जना नगर्ने तय भएको छ । राजपाका बरिष्ठ नेता हृदय त्रिपाठीले कुनैपनि किशिमको अवरोध नगर्ने प्रष्ट पार्नुभएको हो । शुक्रबार बेलाटारीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै त्रिपाठीले राजापाले चुनावमा अवरोध सिर्जना नगर्ने भएकाले तराईंबाट सेना फिर्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नु भएको हो ।अरु दलका कार्यकर्तालाई पनि मतदानमा सहभागी हुने अधिकारलाई वञ्चित गर्दैनौँ । निर्वाचनको औचित्यका बारेमा जनतालाई स्पष्ट पार्दै हाम्रा कार्यकर्ता र समर्थकलाई मात्र निर्वाचन बहिष्कार गर्नुस् भनेर अनुरोध गरेका छौं,’ नेता त्रिपाठीले भन्नुभयो । राजपाबाहेक सबै दल चुनावमा गएको र राज्यका सबै अगं मिलेर राजपालाई एक्लो बनाएको अवस्थामा राज्यको चौथो अंगका रुपमा रहेका पत्रकारले घेराबन्दीलाई उजागर गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनका लागि आफूहरुले प्रकृया सुरु गरिसकेको जानकारी गराउनु भएको छ। ‘असार १४ गतेको निर्वाचन लगत्तै समर्थन फिर्ताहुन्छ उहाँले भन्नुभयो । नेता त्रिपाठीले भन्नुभयो असोज ३ गतेदेखि हाम्रा दिन आउँछन् ,सरकारले त्यो दिन कुरेर बसे हुन्छ । ‘असोज ३ बाट मुलुक ठूलो दुर्घटनामा पर्छ । त्यसका लागि २ नम्बर प्रदेशबाटै आन्दोलनको घोषणा हुन्छ ।’ उहाँले कस्तो आन्दोलन भन्नेबारे असोज ३ नै कुर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।

ठाकुरजी मलाई केही समय दिनुहोस्, म तपाईहरुको माँग पूरा गर्ने छु...

वीरगन्ज ७ असार । राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेका छन् । एक हप्ता लामो तराई यात्रा सम्पन्न गरेर हिजो साँझ काठमाडौं आईपुगेका राजपा संयोजक ठाकुरले आज प्रधानमन्त्री देउवासँग गम्भिर छलफल गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको उक्त भेटवार्तामा दुई नेताहरुवीच मुलुकलाई निकास दिनको लागि कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा कुराकानी भएको थियो । ठाकुरलाई सहमतिमा ल्याउनको लागि गम्भिर मुद्रामा प्रस्तुत भएका कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै राजपाका सबै माँगहरु पूरा गराउन आफूले पहल गर्ने वचनवद्धता दिए । देउवाको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो,‘ठाकुरजी मलाई केही समय दिनुहोस्, म तपाईहरुको माँग पूरा गर्नको लागि गम्भिर छु, मन्त्रिपरिषदबाट राजनीतिक माँगहरु पूरा गर्छु।’ प्रधानमन्त्री देउवाले असार १४ गतेको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै प्रदेश नम्बर दुईमा जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या थप्नेपनि ठाकुरसँग वचनवद्धता जनाए । त्यस्तै उनले संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाई पुर्याउनको लागि आफूले सक्दो कसरत गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने,‘चुनाव सम्पन्न भएलगत्तै अर्को तेस्रो चरणको निर्वाचन जो, असोज २ को चुनावमा तपाईहरुलाई सहभागी गराउछौं।’ देउवाले ठाुकरलाई राजपाका माँग सम्बोधन गर्ने कुरामा वर्तमान सरकार गम्भिर रहेकोले ढुक्क रहन आग्रह गरेका थिए । देउवाको भनाई उद्धृत गर्दै फेरि स्रोतले भन्यो,‘ठाकुरजी, म बोलेको कुरा पूरा गर्छु, मलाई विश्वास गर्नुहोस्।’ तर जवाफमा अध्यक्ष ठाकुरले आफूले कांग्रेसका धेरै शीर्ष नेता भोगेका्े स्मरण गराए । उनले विपी, गणेशमान, कृष्णप्रसाद, गिरीजाप्रसाद, सुशिल कोइरालादेखि शेरबहादुरसम्म आफूले भोगेको स्मरण गर्दै देउवालाई उनको नेतृत्वमा समस्या समाधान होला भन्नेमा आफूलाई अत्यन्तै कम विश्वास रहेको बताए । ठाकुरको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो,‘तपाईको नेतृत्वमा अझैपनि समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छैन । झापादेखि कञ्चनपुरसम्म हामी दुई प्रदेश चाहन्छौं, तर यसको मुख्य विरोध त तपाई नै हो नि, अनि कसरी समाधान होला त समस्या ?’ अन्तिममा प्रधानमन्त्री देसवाले आफूलाई पूनः एक पटकलाई विश्वास गर्नको लागि ठाकुरसँग आग्रह गरेका थिए । देउवाले फेरि भने,‘ म चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेको छु, सायद यो मेरो अन्तिम पटक हो, त्यसैले मलाई विश्वास गर्नुहोस्, म तपाईहरुको माँग पूरा गराएरै छोडछु ।’ यता अध्यक्ष ठाकुरले अन्तिममा देउवालाई तपाईको कुरा सुनेपछि आनन्द आएको भन्दै मन्द मुस्कान छोडेर बैठकबाट बाहिरिएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवा असार १४ को निर्वाचनमा डढेलधुरा जाने र भोट हालेर मात्रै अब काठमाडौं फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।

राजपाको वीरगन्जमा लाठि जुलुश भाेली बजार बन्द – फाेटाे फिचर सहित

वीरगन्ज ३ असार संविधान संशोधनको माग गर्दै शनिबार राष्टिूय जनता पार्टी नेपालका नेता कार्यकर्ताले वीरगन्जमा लाठि जुलुश निकालेका छन् । वीरगन्जको घण्टाघरबाट राजपा नेपाल पर्साका नेता कार्यकर्ताहरुले लाठि जुलुश निकालेका हुन । राजपा नेपाल पर्साका संयोजक पुरुषोत्तमलाल झाको नेतृत्वमा घण्टाघर चोकबाट निकालिएको लाठि जुलुश माइस्थान, महाविरस्थान आदर्शनगर, घडिअर्वा हुदै पुनः घण्टाघरचोकमै पुगी कोण सभामा परिणत भएको थियो । आन्दोलनको कार्यक्रम केन्द्रले घोषणा गरे सोलाई सफल बनाउन भाेली बजार बन्द गर्न समेत सर्वसाधारणलाई नेता झाले आग्रह गर्नु भयो ।

उपेन्द्र यादवले खोल्यो चुनाव सार्नुको रहस्य, भने, -‘२ लाई घेराबन्दी गरी...

वीरगन्ज ३ असार । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव तेस्रो चरणमा असोज २ गते गर्ने सरकारको निर्णयप्रति तीव्र असन्तुष्टि जाहेर गर्दै मधेसलाई घेराबन्दीमा पार्न कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मिलेर षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । ‘राजपाको दिशाहीनताले त्यो योजना सफल बनायो । दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव तेस्रो चरणमा असोज २ गते गर्ने सरकारको निर्णयको उद्देश्य मधेसलाई घेराबन्दीमा पार्न कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले गरेको षड्यन्त्र हो’, यादवले भन्नुभयो, ‘कांग्रेस र माओवादी दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन तेस्रो चरणमा होस् भन्ने पहिलेदेखि नै चाहन्थे ।’ अन्य सबै ठाउँमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि २ नं। लाई घेराबन्दी गर्न सजिलो हुने योजना रहेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो ।

तराई मधेश राष्ट्रिय परिषद्को अगुवाइमा काठमाडौंमा चुनाव बहिस्कार सभा

वीरगन्ज ३ असार स्थानीय तहको निर्वाचनअघि मधेशका मागहरु पुरा गर्नु पर्ने भन्दै काठमाडौंमा चुनाव बहिस्कार सभा सम्पन्न भएको छ । तराई मधेश राष्ट्रिय परिषद्को अगुवाइमा काठमाडौंस्थित माइतीघर मण्डलामा चुनाव बहिस्कार सभा गरेका छन । संविधान संशोधन गर्नु पर्ने र स्थानीय निकायको संख्या जनसंख्याको अनुपातमा बनाउन पर्ने माग तमरापले गर्दै आएको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन गरी मधेशीमाथि विभेदकारी संविधान लादन खोजिएको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ । बहिस्कार सभामा विश्लेषक सीके लाल, डा. ओम गुरुङ, अधिवक्ता दिपेन्द्र झा र उज्वल प्रसाईँलगायतले सम्बोधन गरेका थिए । उनीहरुले पनि संविधान संशोधन गरी मात्र निर्वाचन गरिनु पर्ने बताएका थिए । अधिकांश वक्ताहरुले मधेशको अधिकारका लागि आन्दोलन आवश्यक रहेको बताउँदै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे । यसअघि पनि तमरापले चुनाव बहिस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।

अन्तरवार्ता

संख्या थपेपछि चुनावमा जान्छौं – जितेन्द्र सोनाल, महामन्त्री, राजपा नेपाल

० चुनाव बिथोल्ने राजपाको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा तपाईहरू केही लचिलो हुनुभएको हो ? – हाम्रो पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम यथावत् रहेको छ । सोहीअनुुसार हामी दृढताका साथ अगाढि...

बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार संरक्षण नभए वैदेशिक लगानी आउँदैन

सप्तरीको राजविराजमा जन्मिएका अशोककुमार वैध वीरगन्जका स्थापित व्यवसायी हुन् । बुवाको कपडा पसलबाट व्यवसायमा प्रवेश गरेका उनी अहिले व्यापार–व्यवसायको क्षेत्र विस्तार गर्दै शालिमार ग्रुप स्थापना गरी यसको प्रबन्ध निर्देशक छन् । शालिमार ग्रुपले स्टिल, सिमेन्ट, पेन्ट्स, मेटल, दालजस्ता उत्पादनमूलक उद्योग तथा गुलाब रेस्टुरेन्ट तथा शालिमार होम्सजस्ता व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको छ । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष वैध नेपाल–भारत मञ्चको केन्द्रीय अध्यक्ष तथा सार्क चेम्बरका केन्द्रीय सदस्य तथा वीरगन्ज महानगरको सद्भावना दूत पनि हुन् । पूर्वअध्यक्ष वैधसँग वीरगन्जको औद्योगिक अवस्था, सरकारले हालै ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, ग्रेटर वीरगन्ज अवधारणालगायतका विषयमा गरेको कुराकानी : लामो समयदेखि रिक्त रहेको स्थानीय तहले नयाँ नेतृत्व पाउँदैछ, पहिलो चरणमा केही प्रदेशमा निर्वाचन भइसक्यो र दोस्रो चरणको तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निजी क्षेत्रले यसलाई कसरी हेरेको छ ? धेरै वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा हेरेका छौं । पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएको छ भने अब दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि तयारी भएको छ । लामो समयदेखि रिक्त रहेको स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदा खुसी छौं । अब आउने नेतृत्वले गाउँगाउँसम्मको विकास गर्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । स्थानीय निर्वाचन हुनु निजी क्षेत्रका लागि मात्र नभएर समग्र अरू क्षेत्रका लागि पनि राम्रो कुरा हो । स्थानीय तह पहिलेजस्तो नभई अहिले अधिकार सम्पन्न छ, यसले पनि विकास हुन्छ भन्ने हाम्रो अुनमान छ । हामी खुसी हुँदाहुँदै पनि दोस्रो चरणको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टीले चुनावमा भाग नलिने भन्ने कुरा सुनिएको छ । यसले कताकता शंका–उपशंका भने लागेको छ । गाउँगाउँसम्म विकास पुग्न स्थानीय तहको निर्वाचन हुनैपर्छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको गठनपछि धेरै अधिकार पनि विकेन्द्रित भएका छन्, यसले सानो निर्णयका लागि पनि काठमाडौं धाइरहनु पर्दैन र मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउनेछ भनिएको छ । यहाँलाई के लाग्छ ? के लगानीमैत्री वातावरण बन्नेछ ? अधिकारहरू विकेन्द्रिकृत भएका छन्, तर मलाई लाग्दैन कि स्थानीय तहको निर्वाचनले लगानीमैत्री वातावरण बन्छ । केन्द्रमा अस्थिर राजनीति भएसम्म लगानीको वातावरण बन्न सक्दैन । बंगलादेशमा पनि बन्द–हड्ताल भएको छ तर विकासका काममा प्रभाव पार्ने काम भएको छैन । विगतको २० वर्षमा नेपालले जुन विकासको गति लिनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । अहिले जुन आर्थिक वृद्धि भएको छ, त्यो स्वाभाविक रूपमा भएको हो । सरकारले केही नगर्दा त ६.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको छ भने केही मात्र गरेमा ९ प्रतिशतको वृद्धि हुन सक्छ । सरकारले के गरे ९ प्रतिशतभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धि होला त ? सरकारले दीर्घकालीन नीति लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । छिटो समयमै सरकार परिवर्तन भएको छ । संक्रमणकाल भन्ने एउटा बहाना भएको छ । विकास हुनका लागि बजेट खर्च हुनु जरुरी छ । बजेटमा विकास बजेट आउँछ र खर्च हुन सक्दैन । खै सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको ? अर्काे कुरा, कुनै पनि बजेट भाषण दिनुभन्दा पहिले पूर्व बजेटको समीक्षा हुनु जरुरी छ । घोषणा गरेका परियोजना किन पूरा हुन सकेका छैनन्, त्यसको समीक्षा नभई नयाँ बजेट ल्याउने ? फेरि तिनै कार्यक्रमलाई अर्काे बजेटमा राख्ने गरिन्छ । उदाहरणका लागि मेलम्ची खानेपानीकै कुरा गर्दा कति वर्षदेखि चलिरहेको छ । किन ढिलाइ भयो भन्ने समीक्षा बजेटअगाडि हुनुपर्छ । समयमै परियोजना सक्न र विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य आउनुअघि पूर्वबजेटको समिक्षा जरुरी छ । उद्योगहरूका लागि वीरगन्ज महत्वपूर्ण ठाउँ हो, तर वीरगन्ज आफैंमा विकास हुन नसक्नुको कारण के हो ? वीरगन्ज नेपालको लाइफलाइन हो भने नेपालको आर्थिक राजनीति पनि हो । व्यापार–व्यवसायका लागि वीरगन्ज मक्कामदिना नै हो, तर यो क्षेत्रको विकास नहुनुमा धेरै कारण छन् । यहाँको विकासका लागि जुन हिसाबमा बजेट आउनुपर्ने हो त्यो दिएको छैन । विकास नहुनुका पछाडि स्थानीय प्रतिनिधि, सरकारमा बसेका सांसदको पहुँच नपुगेर वा कामका फलोअप नभएर पनि हुन सक्छ । वीरगन्जको विकास नहुनुमा केन्द्रसम्मको पहुँच भएन कि या भनौं खास चासोको क्षेत्रका रूपमा यो क्षेत्र परेन । वीरगन्जको विकास आफ्नो भौगोलिक कारणले भएको हो, सरकारले गरेको होइन । आईसीटी, ड्राईपोर्ट, औद्योगिक करिडोर त्यो हिसाबले विकास भएको हो । स्थानीय जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, निजी क्षेत्रको पहलमा वीरगन्जको विकास भएको छ । तपार्इंहरूको लबिङ नपुगेको पनि त हुन सक्छ नि ? यो कुरा गलत हो । हामीले कुन मन्त्री, कुन सरकारको पालामा लिपिबद्ध बनाएर दिएको छैन ? वीरगन्जमा पाँचवटा प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गरेका छन् । त्यहाँ पनि हामीले कुरा गरेका थियौं । हामीले हस्ताक्षर गरेर राखेका छौं तर यहाँ नियत नै खराब देखिएको छ । वीरगन्ज महानगरपालिका पनि भयो, आफ्नै कानुन र स्रोतसाधनसहित बजेट बनाएर विकास गर्न अब त सहज होला नि ? महानगरपालिका हँुदैमा विकास हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । केन्द्र सरकारले बजेट नदिँदा विकास नभएको हो । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) वीरगन्जमा बढी आवश्यक थियो कि भैरहवामा ? २५ वर्षदेखि सिमरामा सेज स्थापना गर्ने कुरा भएको थियो, जुन आजसम्म भएको छैन । संघीयतामा जाँदा सहज हुन्छ भनेर भनिएको छ, तर व्यवहारमा गएपछि मात्रै थाहा हुन्छ । संविधानमा धेरै कमी–कमजोरी छन्, त्यसलाई सच्याउनु जरुरी छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सबै महानगरपालिकालाई ठूलै बजेट छुट्ट्याइएको छ, स्थानीय तहले पनि केन्द्रले जस्तै गरी बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ, अब त केही गुनासो रहेन नि ? अहिले त्यो गुनासो रहेन । बजेट विनियोजन हुन्छ, तर काम गर्ने परिपाटी भने असारमै पुगेर हुन्छ । जब अन्तिम समयमा काम हुन्छ, बजेट सक्नेभन्दा अरू काम केही हुँदैन । यसरी हतारमा काम भएपछि आयोजनाहरू कसरी गुणस्तरीय हुन सक्छन् ? स्थानीय तहले बजेट ल्याउने व्यवस्थामा हामी आशावादी छौं । वीरगन्जलाई ‘ट्रान्सपोर्ट नगर’को आवश्यकता छ । विश्वमा जहाँ पनि धेरै कारोबार हुने ठाउँमा ट्रासपोर्ट नगर हुन्छ । नेपालमा धेरै करोबार हुने ठाउँ वीरगन्ज नै हो, तर ट्रासपोर्ट नगर बन्न सकेको छैन । यसले व्यापार–व्यवसायमा धेरै दुःख भएको छ । ट्रान्सपोर्ट नगर नहुँदा आपराधिक गतिविधि, प्रदूषण, लागत सबै कुरा बढेका छन् । सरकारको प्राथमिकतामा ‘ट्रान्सपोर्ट नगर’ हुुनुपर्छ । साथै क्षेत्रीय अस्पताल, वीरगन्ज विश्वविद्यालय, पार्क, खेलमैदान केही पनि छैन । अब आउने स्थानीय सरकारसमक्ष हामीले यो प्रस्ताव लिएर जाने तयारी गरेका छौं । वीरगन्जको विकास अब हुन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छाँै । वीरगन्ज क्षेत्रका उद्योगहरू भैरहवातिर सरेको कुरा आइरहेको छ, विकास हुन नसकेरै हो त ? धेरैतिर, पत्रपत्रिकातिर आएको कुरा हो । यसमा कुनै सत्यता छैन । कुनै पनि उद्योग वीरगन्जबाट भैरहवा सरेका छैनन् । नकारात्मक म्यासेज दिने काम भएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले यो अफवाह फैलाएको हुन् । केही भू–माफियाहरूले आफ्नो जग्गाको भाउ बढाउन यस्तो गरेको हो । एउटा पनि उद्योग वीरगन्जबाट भैरहवा गएका छैनन् । भनेपछि वीरगन्जमा उद्योगका लागि अहिले पनि राम्रो वातावरण छ ? भौगोलिक अवस्थाले पनि वीरगन्जलाई साथ दिएको छ । कोलकाता बन्दरगाहबाट पनि वीरगन्ज नजिक छ । भारत र चीनको ट्रान्जिट प्वाइन्ट पनि वीरगन्ज नै बन्ने हो । निजगढ, काठमाडौं फास्टट्र्याक जुन वीरगन्जको नजिक छ । उद्योग–व्यवसायका लागि वीरगन्जको विकल्प अरू हुन सक्दैन । वीरगन्जलाई आर्थिक राजधानीका रूपमा विकास गर्ने भनिए पनि पछिल्लो समय वीरगन्ज समस्यामा परेको देखियो, आर्थिक राजधानी वा ग्रेटर वीरगन्जको नारा अब असान्दर्भिक भएन र ? ग्रेटर वीरगन्जको अवधारणा यहाँको समग्र विकासका लागि ल्याइएको हो । त्यो अगाडि बढ्न सकेन । अहिले भने तीन–चारवटा कुरामा अगाडि बढेको छ । फास्टट्र्याक, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, महानगरपालिका घोषणा भएको छ, यसले भने सकारात्मक भएको छ । २०१० मै पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने भनेका थियौँ, त्यो पनि भएन । औद्योगिक करिडोर, सेज, दु्रतमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, यसमा ठूलो रकमले हुन्न । वीरगन्ज–पथलैया करिडोरमा साना–ठूला गरेर ४ हजार उद्योग छन् । सरकारले सेज भैरहवामा बनायो । सेज बनाउन २ हजार बिघा जग्गा चाहिन्छ । त्यहाँ २५ बिघामा बनाइरहनुभएको छ । एउटा उद्योगले २५ बिघा जमिन खान्छ भने कसरी त्यहाँ सेज मजबुत होला ? हामी ८ सय बिघा जमिन दिन तयार छौँ, वीरगन्ज चिनी कारखानाको जग्गामा बनाइदिनुस् भनेर हामीले भनेका हौं, तर उहाँहरूले भैरहवामा बनाउनुभयो । यस्तै, हामीले सबै पूर्वप्रधानमन्त्री लगेर १२ बुँदे वीरगन्ज घोषणापत्र जारी गर्यौं । यो वीरगन्ज मात्र नभएर समग्र नेपालकै विकास हुने गरी ल्याइएको थियो । पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्रीका वक्तत्वसहित सबै दललाई सुहाउने खालको योजना ल्याएको थियौँ । तर, अहिलेसम्म त्यसको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । ७० प्रतिशत कार्गाे त्यहाँबाट निस्केको छ भने त्यहीअनुसारको बाटो हुनुपर्छ । आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा वीरगन्जले कस्तो नेतृत्व छान्नुपर्छ ? व्यवसायीहरू नै चुनावी मैदानमा देखिनुलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ ? व्यवसायीहरूको नाम चर्चामा आएको छ र टिकट फाइनल भएको छैन । प्रजातन्त्रमा जो पनि उठ्न सक्छ । तर, जो मेयर आए पनि विकासप्रेमी हुनुपर्छ । पार्टी जोसुकै होस्, हामीलाई फरक पर्दैन । वीरगन्जको विकास जसले गर्न सक्छ त्यस्तो उम्मेदवारलाई हामी साथ दिन्छौं । यस वर्ष राजनीतिक संक्रमणका बीच संघीय बजेट आएको छ । स्थानीय तहलाई धेरै अधिकारसहित ठूलो परिमाणमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर, बजेटप्रति निजी क्षेत्र भने त्यति सकारात्मक देखिएको छैन, किन ? बजेट सुन्दा राम्रो छ । त्यसको कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ, त्यो महŒवपूर्ण हुन्छ । बजेट विश्लेषण हुनु जरुरी छ । हामीकहाँ बजेट विश्लेषण गर्ने परम्परा नै छैन । कम्तीमा आगामी बजेट आउनुअघि अघिल्लो बजेटका बारेमा विस्तृत छलफल हुनु जरुरी छ । चुनावका बेला भएकाले आचारसंहिता भन्दै करका दर समायोयन हुन सकेन । हामीले दिएका सुझाव पनि आचारसंहिता भनेर केही पनि सम्बोधन भएन । के सुझाव दिनुभएको थियो ? हामी डब्लूटीओ, भ्याटका कुरा गर्छौं । भारतमा जीएसटी आएको छ, त्यसले के फरक पर्छ । छिमेकी मुलुकले कस्तो बजेट ल्याउँछ, त्यसमा पनि हामी सचेत हुनु जरुरी छ । भारतले असार १७ गतेदेखि जीएसटी लागू गर्दै छ, त्यसले नेपाललाई के असर पार्दछ भन्ने विषयमा अध्ययन हुनु जरुरी छ । यस्तै, करका दरमा लचिलो नीति लिनुपर्छ । घरबहालमा पहिला १ प्रतिशत कर लगाउनुस्, र बिस्तारै बढाउनुस् । सुरुमा सबैलाई करको दायरामा त ल्याउनुस् । यसैगरि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खाद्यान्नमा ठूलो मन्दी आएको छ । सामानको भाउ बढ्दा त्यसको मूल्याङ्कन हुनु जरुरी छ भनेर सुझाव दिएका थियौँ । यी सुनुवाइ भएनन् । असार १७ गतेदेखि भारतमा जीएसटी लागू भएपछि नेपाली बजारलाई के फरक पर्छ ? तत्काल हाम्रो बजारलाई असर गर्ने होइन । उसले नेपालको सन्दर्भमा जीएसटी कस्तो लगाउँछ भन्ने मुख्य कुरा हो । जीएसटी लगाए पनि त्यसमाथि सेस पनि लगाएको छ । हाम्रो सामान निर्यात हुँदा कस्तो नीति हुन्छ, त्यो महŒवपूर्ण हो । मैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई पनि भनेको छु, भारतको वाणिज्य एकाइसँग बसेर छलफल हुनु जरुरी छ । नेपाली पेन्ट्स व्यवसायमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी आउँदा किन विवाद भयो ? पेन्ट्सका लागि नेपाल एउटा राम्रो बजार हो । पेन्ट्समा नेपाल आत्मनिर्भर भएको छ । यो एकदमै संवेदनशील उत्पादन हो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले यो संवेदनशीलतालाई ध्यान दिन्छन् । यति मात्र होइन, उनीहरूले आफ्नो ब्रान्डका लागि सहकार्य गर्छन् । तर, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार संरक्षण गर्नमा नेपाल कमजोर भएकाले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरु आउन डराउने वातावरण बनेको छ । जबसम्म उनीहरुको बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार संरक्षण हुँदैन, तबसम्म वैदेशिक लगानी आउन पनि त्यसले बाधा गर्छ ।

काठमाडौंमा पहाडियाहरु हेपिएका छन्

दोस्रो जनआन्दोलनपछि ०६४ सालमा वरिष्ठ पत्रकार÷विश्लेषक चन्द्रकिशोरले नयाँ पत्रिकामा ‘तराई चिनौँ’ स्तम्भ सुरु गरे । काठमाडौंबाट प्रकाशित मिडियामा उनको त्यो पहिलो नियमित स्तम्भलेखन थियो । उनी यतिवेला तराईको सामाजिक–आर्थिक यथार्थ र बदलाव, तराईले काठमाडौंसँग राख्न खोजेको सम्बन्ध र नेपाल–भारत सीमाञ्चलका सरोकार प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । चन्द्रकिशोरले सधैँ पहाड–मधेस संवादमा जोड दिँदै आएका छन् । देशाटनको उल्लेख्य अनुभव भएका चन्द्रकिशोरले तराई मात्र होइन, पहाड र विकट भेगको दुःख–सुख र पहाड–मधेस सम्बन्धका विषयमा नयाँ पत्रिकाका पर्शुराम काफ्लेसँग बेलिविस्तार लगाए : तराई मधेसलाई बुझ्न त्यहाँको जनसंख्या, भूगोल, जलाधार, मनोविज्ञान, प्राकृतिक स्रोतको विविधता बुझ्नुपर्छ । सीमापारि भारतका उत्तरप्रदेश र बिहारका कृषि, भूमि व्यवस्थापन, गरिबी निवारण, सामाजिक सम्बन्ध, बाँध बुुझ्नुपर्छ । अझ यथार्थचाहिँ के हो भने मधेसलाई बुझ्न पहाड बुझ्नैपर्छ । तर मधेसलाई मधेसभित्रकै एउटा तथ्यका आधारमा मात्रै बुझ्न खोजियो । यो गल्ती थियो । मधेसको पहिचान, पहुँच, प्रतिनिधित्वका मात्रै कुरा भएको छ । नेपाली सन्दर्भमा यो अपुरो र अधुरो छ । पहाड र मधेसले एक–अर्कालाई बुझ्नुपर्छ । मनाङ र मर्चबारको संवाद अपरिहार्य छ । दलीय रूपमा मधेस वा समथलको बीचमा मात्रै संवाद भयो । हिमाली क्षेत्रले महाभारतसम्म मात्रै संवाद ग¥यो । चुरिया र दशगजाको बीचमा पनि सार्थक संवाद भएन । एक–अर्को ठाउँमा जनजीविकामा आएका परिवर्तनका बारेमा संवाद भएन । राजनीतिक रूपमा भोलि प्रान्तहरू के कस्तो रहलान्, प्रान्तहरूमा प्रतिस्पर्धा होला, तर प्रतिशोध बर्जित हुनुपर्छ । समग्र भूगोलबीच फराकिलो संवादअभावमा अहिले प्रतिशोध देख्न थालिएको छ । पहाडका जनतालाई लागेको छ, सबै सुविधाजति मधेसमा छ । जीवन अनुकूल छ, कृषि, सिँचाइको बन्दोबस्त छ, विकास छ, अस्पताल छ ।’ मधेसका जनतालाई लाग्छ, हामीकहाँ पहाडी प्रशासक आउँछन्, हेप्छन् । पहाडबाट बसाइँसराइ भएको छ र उनीहरूले मधेसीको पहिचान मासेका छन् ।’ राजनीतिक पंक्तिमा त छँदै छ, क्षेत्र र समुदायकै बीचमा पनि अपुरो र अधुरो जानकारी छ । यसको कारण संवादको अभाव हो । राष्ट्रव्यापी सञ्जाल रहेका राजनीतिक दल र मिडियाले पहाड र मधेसको बीचमा संवाद गराउनुपर्ने थियो, तर हुन सकेको छैन । अधुरो जानकारी रहेसम्म आग्रही धारणा रहिरहन्छ । प्रतिशोधका नाममा पहाड र मधेसमा पनि राजनीति भइरहन्छ । यसलाई निफन्न जरुरी छ। मैले देखेको पहाडका दुःख पहाड सौन्दर्यका हिसाबले रमणीय मात्र छैन, त्यो आफैँमा संघर्षको कथा पनि हो । पहाडमा उद्यमशीलता, संघर्षका गर्विला कथा छन् । पहाड जाँदा म प्रेरित हुन्छु । बिहानै उठेर पहाडका महिला डोको बोकेर पानी लिन डाँडापाखा, कान्ला उक्लेर पँधेरामा जानुहुन्छ । विकटताको बीचमा पनि पहाड गुल्जार छ । सामाजिक बदलावका लागि पहाडका मानिस मूल ठाउँ छाडेर बाहिर जानुभएको छ । यसले पहाडको सामाजिकीकरण भएको छ, महिलामा आत्मविश्वास बढेको छ । बाहिरको दुनियाँसँग अन्तक्र्रिया भएको छ । तराईमा यस्तो अन्तक्र्रियाको क्रम ढिलो सुरु भयो । ९० को दशकबाट मात्रै मानिसहरू थातथलो छाडेर बाहिर जान थालेका हुन् । तराईमा थातथलोको मोह बढी छ, पहाडमा छैन । अरू समुदायसँग अन्तक्र्रिया पहिला भएको हुँदा पहाडी समुदायको समग्रतामा बदलाव आएको छ । तराईको समुदाय यस मामिलामा अलिक पछि छ । मधेसबाट हेर्दा पहाड राज्यको जस्तो लाग्छ, मधेस उपेक्षित भन्ने लाग्छ । तर, हिमाल र पहाड गएर हेर्दा दृष्य यस्तो देखि“दैन । हुम्ला–जुम्लामा जाबो झाडापखालाका कारण सयौँ मानिसको मृत्यु हुन्छ र यसले काठमाडौंलाई चिमोट्दैन । सामान्य ज्वरो आउँदा पहाडमा सिटामोल खाने अवस्था छैन । खसहरूको राज्य जुम्लाको अभाव र पीडालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यो यथार्थ मधेसले बुझ्नैपर्छ । काठमाडौं र पहाडको दूरी काठमाडौं खाल्डो आप्रवासीको सहर हो । गोरखा राज्य यता सरेपछि नेपाल राज्यको संकेतका रूपमा रह्यो । आप्रवासीहरूले आफूलाई राज्यको अंगका रूपमा स्थापित गरे । राज्य स्वयं गोरखाबाट आएकाले त्यसको वरिपरि रहनेहरू राज्यका अंग भए । काठमाडौंकै रैथाने राज्यबाट वञ्चित छन् । यो काठमाडौं खाल्डोभित्रको पीडा हो । मनोविज्ञान र दूरीका हिसाबले पहाड काठमाडौंबाट टाढा छ । पहाडबाट फाटेको दौरा र टोपी लगाएर आएकाहरूले राज्यमा अपनत्व गर्दैनन्, न त राज्यले नै गर्छ । मधेसको भाषामा भन्दा यो पहाडी राज्य हो । तर, जुम्रा केलाउँदै पहाडबाट आएको मानिसले राज्यबाट हेपाहा व्यवहार पाइरहको छ, जुन व्यवहार मधेसीले पाएको हुन्छ । कार्पेट बेच्न काठमाडौं झरेको जुम्लाको मानिसमाथि राज्यको राम्रो व्यवहार हुँदैन । पहाडियाहरू काठमाडौंमा हेपिएका छन् । राज्यको रूप रंगमा रंगिने पहाडियाहरू बिरलै छन् । तपाईं एक दिन पहाडी जिल्लाको प्रशासन कार्यालयमा गएर हेर्नुस्, उनीहरू लाइनमा कसरी कुरिरहेका छन् । उनीहरूलाई पहाडी कर्मचारीले नै कस्तो व्यवहार गरिराखेको हुन्छ । राज्यको ९९ प्रतिशत पहाडी अनुहार छ, तर सबै पहाडियाहरू शासक होइनन्÷छैनन् । मधेसले यो बुझ्न जरुरी छ । कति टाढा छ मधेस र काठमाडौं मधेसका बासिन्दाले राज्यसँगको सम्बन्ध खोजी गर्दा सूचकका रूपमा काठमाडौं भन्छन् र काठमाडौंको कुरा गर्छन् । मधेसले राज्यको बनोटमा मधेसले पहाडिया देख्छ र पहाडी राज्य भन्छ । त्यो भनिरहँदा गैरमधेसी पहिचान (पहाडी)हरूले आफूसँगको सम्बन्धको कुरा गरिएको भन्ठान्छन् । मधेस र राज्यको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्न खोज्दा नेपालका अरू समुदायसँगको सम्बन्ध पनि परिभाषित हुनु आवश्यक छ । नेपालको राजकीय बनोटका आधारमा पहाडी र मधेसी समुदायको सम्बन्ध पनि परिभाषित भएको छ । मधेसमा आन्दोलन हुँदा त्यसको विपक्षमा उत्तेजित हुने अवस्था पहाडमा ल्याइयो । मधेसमा पनि राजनीति गर्नेहरूद्वारा पहाडका बासिन्दाका बारेमा संकीर्ण आवेग उत्पन्न गराइयो । एक हिसाबले पहाड र मधेसका बासिन्दाका बीचमा मानसिक धु्रवीकरण उत्पन्न गराइयो । जबकि यी दुवै समुदाय नेपालमा एक–अर्काका पूरक हुन् । मधेसभित्र नेपाली मातृभाषीहरूको बसोवासको आफ्नो इतिहास छ । उनीहरूको सम्मान र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनै पर्छ । मधेसमा प्रान्तीयताको कुरा गरिरहँदा जनसंख्याको एउटा हिस्सा ओगटेको पहाडी समुदायको हित सोच्नै पर्छ । नभए मधेस अगाडि जानै सक्दैन । विगतमा आन्दोलन हुँदा विभिन्न मञ्चबाट पहाडीलाई विस्थापित गर्ने प्रयत्न भयो । मधेसका मध्यमार्गीहरूले यसलाई रोक्नुपथ्र्यो । मधेसमा बस्ने पहाडका बासिन्दा मधेसको असल मनसायलाई पहाड र काठमाडौंमा फैलाउने सांस्कृतिक दूत हुन सक्थे, तर यो अवस्था भएन । पहाडमा मधेस, मधेसमा पहाड राजनीतिक कारणले अहिले पहाड र मधेसबीच दूरी देखिन्छ । नेपाल राज्यको निर्माण वा बनोटभन्दा पहिलेदेखि नै पहाड र मधेसको सम्बन्ध निरन्तर छ । गोपिचन्द्र लोकनाटक मैथिली, भोजपुरी, अवधि भाषामा छ । म पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरामा प्राध्यापन गर्ने डा. कुश्माकर न्यौपानेसँग बाग्लुङ सदरमुकामबाट एक दिन हिँडेर पुगिने मगरगाउँमा पुग्दा यो नाटक हेर्ने मौका पाएँ । मगरको त्यो बस्तीमा हरेक वर्ष कात्तिकमा एक महिनासम्म यो नाटक देखाइँदो रहेछ, त्यो पनि मधेसकै भाकामा । तराईको सांस्कृतिक धरोहर गोपिचन्द्र नाटक जनताले पु-याएका हुन् । द्वितीय विश्वयुद्धका वेला भारतको पूर्वी चम्पारण हुँदै बेतिया, नरकटियागन्ज, ठोरी हुँदै बन्दीपुर र उच्च हिमाली भेगसम्म यातायात बाटो थियो । सिन्धुली, बनेपा हुँदै काठमाडौं पुग्ने बाटो जनताले उहिल्यै बनाएका थिए । उपल्लो हिमालमा बाक्लै मधेसी अनुहार भेटिन्छन् । सरकारी नोकरीमा छन् । उद्यमशीलताको विकास गर्दै पुगेका छन् । म रसुवा जाँदा महोत्तरीका एकजना ठाकुरजी भेटेँ । उहाँ त्यहाँ कपाल काट्ने काम गर्नुहुन्थ्यो । उहाँको भनाइ थियो, मैले महोत्तरीमा सम्मान पाइरहेको छैन, रसुवामा पाएको छु । मैले त बसाइ सराइ नै गरेको छु ।’  पहाडमा घर निर्माणका काममा मधेसी छन् । तर, राजनीतिले यथोचित गणना गरेन । पहाडको शैक्षिकस्तर माथि उठाउन मधेसीहरूले ठूलो योगदान पु-याएका छन् ।  पहाडमा तीसौँ वर्षदेखि शिक्षकका रूपमा बसिरहेकाहरू, राजनीतिक संगठनमा जोडिएका मधेसीलाई अवसर दिइएको भए अर्कै मनोविज्ञान हुन्थ्यो होला । मधेसीहरू भन्छन्, कि सघन मधेसी क्षेत्रबाट हामीले पहाडीलाई जसरी जितायौँ, सघन पहाडी क्षेत्रबाट चुनाब जित्ने अवसर मधेसीलाई भएन । राजनीतिक दलहरूले यो दूरदृष्टि पु-याइदिएको भए आज राजनीतिक वञ्चितिको सवाल उठ्ने थिएन । मधेसीलाई पहाडमा जसरी भैया भनेर हेपिन्छ, गरिबीबाट पिल्सिएका पहाडीहरू काठमाडौंमा मात्र होइन, मधेसमा पनि हेपिएका छन् । ओई पहाडिया ! ओईओई !! भनेर जिस्क्याइन्छ पहाडीलाई । मधेस राजनीतिक रूपमा वञ्चितिको अवस्थामा भएकाले मधेसको हेपाइ राज्यसँग जोडिन गयो र मधेसको सवाल मुखरित भयो । पहाडीहरूले पनि मधेसमा गाह्रोरूसाँघुरो भोगिरहेका छन् । तर, त्यो राजनीतिक सवाल बनिदिएन । नेपालको साँध सुरक्षित छ । नेपालभित्र पद्दति विकास गर्न अब सामाजिक सम्बन्धका आधार परिभाषित हुनुपर्छ । पहाड– मधेससम्बन्धका बारेमा खुला विमर्श हुनुपर्छ । सम्बन्धका आयामबारे छलफल हुनुपर्छ । मधेसमा उद्योग भयो भने कच्चापदार्थको उत्पादन पहाडमा हुन सक्छ । पहाडमा फ्याक्ट्री खुल्यो भने जनशक्ति मधेसबाट जान सक्छन् । अहिले समुदायको तहमा एक–अर्कालाई घृणा गर्ने मनोविज्ञानका आधारमा राजनीति भइरहेको छ । यही औजारका आधारमा भोलिको राजनीति सुरक्षित पार्न सकिन्छ भन्ने राजनीतिक दलहरूलाई लागेको हुन सक्छ । यसबाट कसैलाई एउटा चुनावमा लाभ हुन सक्छ, तर नेपाली समाजचाहिँ पक्षघातको सिकार हुन्छ । त्यसकारण पनि पहाड र मधेसबीच संवाद हुनै पर्छ र मिडियाले यसलाई निफन्नै पर्छ । मधेसी नेपालीहरू नवनेपालको निर्माणमा सेवा गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरा पहाडमा बुझाउनु आवश्यक छ । जसरी मधेसमा लेखनाथ पौड्याल, भानुभक्त आचार्य, मोतीराम भट्टको सालिक छ, पहाडमा पनि विद्यापति, कविर अनि आधुनिक मैथिली भोजपुरी साहित्यकारको सालिक राखौँ । यसबाट पहाड र मधेस जोड्ने काम हुन्छ । तर, अहिलेको संकटले देखाएको के हो भने हामी सबै चुकेका छौँ। मधेस–पहाड बुझौँ मनाङ र मर्चवार एकले अर्कालाई बुझ्नुपर्छ । ओखलढुंगा र जलेश्वरले एक–अर्कालाई बुझ्नुपर्छ । पहाड र मधेसमा भएका सामाजिक विकास र एक–अर्काको सिकाइमा जोड दिनुपर्छ । नागरिक समाजको बीचमा संवाद हुनुपर्छ । पहाड र मधेसमा रहेका शिक्षकहरूको बीचमा अन्तत्र्रिmया आवश्यक छ । मधेसमिडिया मिसन चल्छ, तर किन पहाड–मधेसमिडिया मिसन चल्दैन ? नागरिक समाजले बृहत्तर रूपमा संवाद गराउनु आवश्यक छ । हामी पहिचानको खोजी गरिरहहेका वेला विभिन्न पहिचानबीच अन्तरक्रिया हुनुपर्छ । पहिला हुन्थ्यो, अहिले संवादमा कम भएको छ । पाठ्यपुस्तकमा मधेस र पहाडका बारेमा यथार्थ विवरण उल्लेख छैन । जस्तो, थारू सोझो जात हो भनेर पढाउने गरिएको छ, यतिले मात्र पुग्दैन । समस्या पहाडका जनताको होइन । उसको टोपीलाई राज्यले मान्यता दिनु आममानिसको गल्ती होइन । तर, अब सबैको सांस्कृतिक पहिचान स्वीकार हुनुपर्छ, यो परिस्थिति बन्दै पनि छ । पहाड, मधेस समुदाय मात्र होइन, नेपालको यथार्थ हो । हरेक परिवर्तनमा पहाड र मधेसबीच हातेमालो छ । खस आर्य, जनजाति र मधेसीको सहयात्राले मात्रै समृद्धिको यात्रा सुरु हुन्छ । एकले अर्कालाई सम्मान गरिरहनुपर्छ । तर, मन माझेर हामीले घरभित्रै संवाद थाल्नुपर्ने भएको छ । श्रोत http://www.enayapatrika.com/2016/09/86096

पराधीनता समाधानको प्रस्थानबिन्दु – ओमप्रकाश खनाल

धेरैले भन्दै आएको कुरा हो, नौ महिने सिन्डीकेटमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका पुष्पकमल दाहालको अघिल्तिर चुनौतीका पहाडहरूको कमी छैन । आलोपालो प्रणालीमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डका सामुन्ने अवसरहरूको तुलनामा चुनौतीका चाङ नै बढी देखिन्छन् । उनले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन स्थगित हुनुलाई पनि यसै अप्ठेरोलाई अघि सारिएको छ । एकाघरबाट अलग्गिएका केही सदस्यहरू समेटिएको दलको महाधिवेशन रोकिनु प्रचण्डको केही गर्ने हुटहुटीको कारण हो वा पार्टी पुनर्संरचनाका आन्तरिक लफडा अवरोध बनिराखेको छ, यो निकट भविष्यमा खुलासा हुने नै छ । यो आलेख लेखिराख्दा प्रधानमन्त्री पद आफ्नालागि चुनौतीपूर्ण अवसर भएको प्रचण्ड स्वीकारोक्ति समाचारको रूपमा आएको छ । त्यो पनि समदूरीको सम्बन्ध रहेका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसितको भेटको सन्दर्भमा आएको यो सामाचारले अर्थ किन पनि राख्दछ भने उनको सफलता र असफलता धेरै हदसम्म अन्तरपार्टी सहयोग र असहयोगमा निर्भर रहन्छ । सत्तासाझेदारको रचनात्मक सहकार्यको भूमिका पनि चुनौती सामनाका पूर्वाधार हुनेछन् । यसमा किन्तु परन्तु आवश्यक परेन । ९ महिने समयसीमामा बाँधिएका प्रचण्ड स्वमय्ले पनि छोटो समयमा गर्नुपर्ने धेरै रहेको बताउँदै आएका छन् । राजनीतिक घटनावलीमा चामत्कारिक परिवर्तन नभए नौ महिनामा प्रधानमन्त्री बन्ने पर्खाइमा बसेका शेरबहादुर देउवाका लागि उनले सिंहदरबारको मायावी कुर्सी खाली गरिदिनुपर्ने छ । यो ९ महिने सिन्डीकेटको औचित्य र सम्भावनाको बहस अलग विषय हो । तर यतिखेर प्रचण्डले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताको पूर्णताका लागि सबैभन्दा पहिलो जिम्मेवार स्वयम् उनी नै हुनेछन् । उनी आफ्नो उद्देश्यमा दृढ हुनुपर्दछ भनिराख्दा त्यसका लागि उनले अघिल्लो दिन गरेका प्रतिबद्धतामा भोलिपल्टै स्वयम् आपैंm चिप्लिएको प्रतीत हुन्छ । यस्ता विरोधाभासहरूको समाधान चुनौती समाधानका अनिवार्य सर्त हुन आउँछन् । प्रचण्डले बोलेका कुरा शतप्रतिशत लागू गर्छन् भन्नेमा धेरै कमैलाई मात्र विश्वास छ । यो अरूका कारण नभएर स्वयम् उनकै पीपलपाते आचरणले गर्दा भएको हो । प्रचण्डको बोली र व्यवहारमा सायदै समानता भेट्न सकिएला । उनी कहाँनिर पुगेर ‘यु टर्न’ मार्छन्, यो सधैं बाङ्गोटिङ्गो बाटोमा हिंडेको हाम्रोजस्तो राजनीतिक समझभन्दा पनि बाहिरको कुरा बनेको छ । कुनै समय थियो, अहिलेका काङ्ग्रेस र एमालेका शीर्षस्थहरूको राजनीतिक दैनिकी प्रचण्डको बोलीमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुमैं रुमलिएको थियो । समयान्तरमा प्रचण्डको यही विशेषताले उनलाई राजनीतिको केन्द्रमा राखिराख्न त सघायो, तर बोलीमा विश्वसनीयताको क्षयीकरणले छवि विघटन भइराखेको अवस्था अहिले पनि छ । यही कलाकै कारण जनमतमा तेस्रो स्थानमा झरेर पटकपटक फुटको अवस्थामा पनि प्रचण्ड देशको कार्यकारी प्रमुखमा दरिन सफल छन् । सँगै सत्यको अर्को पाटो के भने समकालीन राजनीतिमा सामान्य चासो राख्ने जो कोहीले प्रचण्डलाई अडान नभएका अवसरवादी नेताको रूपमा चित्रण गरिराखेको अवस्था छ । यो छवि उनका लागि उद्देश्यमा अवरोध बन्न सक्दछ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा ९ महिनामा सरकारमा बसिसकेको उनको दलले आफ्नै नेतृत्वमा अर्को ९ महिना सरकार चलाउँदा आर्जन गर्ने जनताको विश्वास वा अविश्वास आउँदो चुनावमा देखिने नै छ । यो प्रचण्डको व्यक्तिगत राजनीतिक लाभहानि मात्र नभएर साङ्गठनिक चुनौतीको मुख्य कडी पनि हो । लामो राजनीतिक सङ्क्रमण राजनीतिक नेतृत्वका निम्ति सत्ताभागबन्डाको साधन बन्नुहुँदैन भन्नु अब नयाँ विषय हुनेछैन । सङ्क्रमणको शीघ्र समाधानमार्फत् स्थिरता, सुशासन र विकासको अनुभूति आम अपेक्षा हो । तर यसको पूर्णता आकाशको फलजस्तो भइआएको छ । सङ्क्रमण समाधानको मूल औजार भनिएको संविधान आपैंmमा निकास कचल्ट्याउने निहुँ जस्तो बन्यो/बनाइयो । ९० प्रतिशत मतबाट पारित भएको संविधानका विषयवस्तुमा अझै पनि कैयन यस्ता विरोधाभास खडा गरिएको छ । र, तिनको सम्बोधनका निम्ति संविधान संशोधनका पहल/प्रयासहरू जारी नै छन् । यसमा आन्तरिक वा बाह्य स्वार्थी चलखेलका पहेली पर्दाबाहिरै जो आइसकेका छन् । अन्तरनिहित नियत बुझ्न अब कम्तीमा धेरै बहस हुन आवश्यक छैन । अझै पनि आम बुझाइमा स्पष्ट हुन नसकेको सत्य के भने सत्ता र शक्तिका लागि जस्तोसुकै सम्झौताका निम्ति तत्पर हुने औसत राजनीतिक आचरणले निकास गिजोलिएको छ । सङ्क्रमण निकासले बाटो नपाउँदा स्थायित्व र आर्थिक विकासका अपेक्षाहरूमा खिया लाग्दै गएको भान भइराखेको छ । यस्तो राजनीतिक तरलता र जनअपेक्षाको कुण्ठाले कुन तत्त्वलाई फाइदा पुगिराखेको छ भन्ने कुरा बुझ्न धेरै माथापच्ची आवश्यक छैन । मुलुक निकासका नाममा गरिने दृश्य/अदृश्य सम्झौताको बन्धक बनिराखेको छ । देश दिनैन्दिन बाह्य स्वार्थको क्रिडास्थलमा रूपान्तरण भइराख्दा सीमित नेतृत्व भनाउँदाहरूलाई सत्ताभोगको अवसरबाहेक अन्य केही उपलब्ध छैन । नेतृत्व यो आत्मघाती खेलमैं आत्मरति खोजिराखेको छ । जनताका लागि आफ्ना अपेक्षाको पूर्णताको पर्खाइ पट्यारलाग्दो मात्र भएको छैन, आक्रोश बनेर पोखिने अवस्थामा छ । रात रहे अग्राख पलाउँछ, नेतृत्वले यो अवस्थाको आँकलन र समाधानको जिम्मेवारी बोधमा कति पनि ढिला गर्ने बेला छैन । नेपालको अर्थराजनीतिमा आत्मनिर्णयको ओज कतिको छ भनेर बताइराख्नुपर्दैन । राजनीतिमा सामान्य जानकारले पनि बुझेको सत्य के हो भने राजनीतिको साँचो सम्हाल्न सक्ने खुबी हाम्रा घगडान नेताहरूसित छैन । यसलाई समयक्रमले स्वत: पुष्टि गर्दै ल्याएको छ । अहिलेको सत्ता परिवर्तनका पहेलीहरू पनि यस अघि चर्चा नभएका पक्ष भने होइनन् । कुनै पनि राष्ट्रको उन्नतिका लागि छिमेकसँगको सम्बन्ध सुमधुर मात्र भएर पुग्दैन, सन्तुलित पनि हुनुपर्दछ । यतिखेर हाम्रो कूटनीति न सुमधुर छ, न सन्तुलित नै । आर्थिकरूपमा सबल नहुनु पराधीनताको मूल कारण हो । तर नेतृत्वले कहिल्यै पनि छिमेकीसितको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको उँचाइ अभिवृद्धिका लागि उपयोग गर्न आवश्यक नै ठानेन । नेतृत्व सत्तास्वार्थका लागि अर्‍हाए अनुसारको अभिनयका पात्रबाहेक बन्न नसक्नु नै राजनीतिक र आर्थिकरूपमा पराधीनताको सकसमा जकेडिनुको चुरो कारण हो । अहिले प्रचण्ड सरकारले उत्तर र दक्षिण छिमेकमा विशेषदूत दौडाएको छ । दिल्ली र बेइजिङ दौडाहाको सतही आयामहरूका आधारमा सरकारले दुवै छिमेकीसितको सम्बन्धलाई समदूरी र सन्तुलित सम्बन्धमा रूपान्तरण खोजेको भान हुन्छ । दुवै देशका उच्च नेतृत्वबाट नेपालको राजनीतिक र आर्थिक स्थायित्वको अपेक्षा राखेको भन्ने समाचार पनि आएका छन् । विगतमा नेपाल मामिलामा उतिसारो नुखल्ने चीनको चासो पछिल्ला दिनमा सतहमैं प्रकट हुन थालेको छ । नेपालप्रतिको भारतनीतिको भारतमैं आलोचना भइराखेको पृष्ठभूमिमा भारतीय संस्थापनले पनि आफूलाई परम्परागत नभएर अद्यावधिक सम्बन्धको पक्षमा उभ्याएको छनक पाइन्छ । भारत खासगरी अघिल्लो वर्ष आपैंmले लगाएको नाकाबन्दीले धमिलिएको छवि उजिल्याउन सम्बन्धलाई नयाँ आवरण दिन उद्यत देखिन्छ । हाम्रालागि भने यो दुवै छिमेकीसित सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित गरी अर्थराजनीतिक गतिमा फड्को मार्ने अवसर हुन सक्छ । समृद्धितिर द्रुतगतिमा अघि बढेका छिमेकीहरूको बीच रहेर अवसरको उपयोग गर्न नसक्नु हाम्रो आर्थिक कूटनीतिको असफलता पनि हो । आर्थिक सबलीकरण नै पराधीनता समाधानको प्रस्थानबिन्दु हुनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय

पहिरोमा परी चीनमा १४१ जना बेपत्ता

चेङडु (चीन) – चीनको दक्षिणपश्चिमी सिचुआन प्रदेशमा शनिबार विहान आएको बाढीपहिरोमा परी १४१ जना बेपत्ता भएका छन् । पहिरोले ४६ ओटा घरहरु पनि बगाएको प्रदेश...

कोलोम्बिायामा खानी विस्फोट दुइको मृत्यु ११ बेपत्ता

बोगोटा – मध्य कोलोम्बियामा अवस्थित एक स्थानीय खानी शुक्रबार विस्फोट हुदाँ दुई व्यक्तिको मृत्यु हुनुको साथै अन्य ११ जना बेपत्ता भएका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । आधिकारीक जानकारीअनुसार बेपत्ता कामदारको खोजीको लागि उद्धाराकार्य जारी रहेको छ । उत्तर बोगोटाबाट ९० किलोमिटर उत्तरमा पर्ने कुन्दिनामार्का राज्यको कुकुनुबा सहरमा रहेको सो खानी विस्फोट भएको थियो । अधिकारीहरुका अनुसार यस विस्फोटनको कारण हालसम्म प्रष्ट नभएको र यस विस्फोटमा परी अन्य एक व्यक्ति घाइते भएका छन् । शुक्रबार बिहान सवेरै दिएको जानकारीअनुसार यस विस्पोटनमा परी एक व्यक्तिको मृत्यु हुनुको साथै अन्य १८ बेपत्ता भनिएको थियो । तर पछि उक्त सङ्ख्या परिवर्तनसहितको समाचार दिइएको थियो । औपचारिक भ्रमणको क्रममा फ्राँस पुगेका कोलोम्बिया राष्ट्रपति जुआन म्यानुएल सान्तोसले ट्वीटरमार्फत आफू पिडितको साथमा रहेको बताए । सो खानीमा फर्सेका कामदारहरुलाई उद्धार गर्नको लागि राति पनि प्रयास जारी रहेको संकटकालीन व्यवस्थान एकाइका निर्देशक विलसन गर्सियाले बताएको छ । रासस/एएफपी

फिलिपिन्सको क्यासिनोमा गोलीबारीः ३६ को मृत्यु, आरोपीद्वारा आत्महत्या एजेन्सी

जेठ मनिलाको एक क्यासिनोमा एक अज्ञात हमलाकर्ताको गोलीबारीले ३६ जनाको मृत्यु भएको छ । गोलीबारीपछि आरोपीले आत्महत्या गरेका छन् । हमलामा ५४ जना घाइते भएका छन् । गोलीबारी भन्दा पहिले हमलाकर्ताले टेबलमा लाइट पनि सेट गरे ता कि उनले मानिसहरुलाई देख्न सकून् । अधिकारीले यसलाई लुटपाटको क्रममा भएको दुर्घटना बताइरहेका छन् । समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्तेका प्रवक्ता अर्नेस्टो एबेलाले भने, ‘घटनामा इस्लामिक आतंककारी र फैजीबिचको लडाईंको कुनै प्रमाण भेटिएन ।’ ‘जसले घटना घटित गराए, उनी मानसिक रुपमा विक्षिप्त थिए । गोली चलाउने व्यक्तिले सबैभन्दा पहिले चेतावनी स्वरुप गोली चलाए,’ उनले भने । के भन्छ पुलिस ? मनिलाका पुलिस चिफ ओस्कर अल्बायल्डे भन्छन्, ‘जो मारिए उनीहरु क्यासिनोको मेन एरियामा थिए ।’ ‘मलाई लाग्छ कि धेरै जनाको मृत्यु हुनुको पछाडि कोठामा धेरै मानिसहरु थिए र त्यहाँ धुँवा पनि आइरहेको थियो ।’ नेशनल पुलिस चीफ रोनाल्ड डेला रोसा भन्छन्, ‘आरोपीले होटलको कोठामा आफूलाई नै गोली हाने । उनको शरिर बेडमा ब्ल्याङ्केटले छोपिएको अवस्थामा थियो । यद्यपी, घटनाप्रति त्यति चिन्ता गर्नु स्थिती छैन । यसलाई आतंकवादसँग जोड्न सकिन्नँ ।

पेरिस जलवायु सम्झौताबारे निर्णय अर्को हप्ता हुन्छ: ट्रम्प

जेठ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बहुचर्चित पेरिस जलवायु सम्झौताका विषयमा आफ्नो निर्णय अर्को हप्ता दिने बताएका छन् ।शनिबार आफ्नो चुनावी अभियान र त्यसपछिका दिनमा जलवायु परिवर्तनबारे कटु आलोचना गर्दै आएका ट्रम्पले इटालीको सिसिलीमा भइरहेको जी–७ सम्मेलनबाट ट्वीट गर्दै भनेका छन् ‘मैले पेरिस सम्झौताबारे अन्तिम निर्णय अर्को हप्ता दिनेछु ।’ सम्मेलनस्थलमा अमेरिकाका सहयोगी राष्ट्रहरुद्वारा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न भनी विश्वका अधिकांश मुलुकले सहमति जनाएको पेरिस जलवायु सम्झौतामा अमेरिकाको पनि प्रतिबद्धताका लागि आएको दबाबपछि ट्रम्पको सो सन्देश आएको हो । रासस/एएफपी

स्वतन्त्र विचार

मधेसलाइ धोका दिंदै राजपा – रोहित बर्नवाल

रोहित बर्नवाल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले दोस्रो चरणको चुनावलाई असर पर्नेगरि आम हड्तालसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम गत जेष्ठ २८ गते घोषणा गरेको थियो । राजपाको...

उमेशचन्द्र ठाकुर-उमेशचन्द्र ठाकुर

केही दिनयता दुई बेग्लाबेग्लै सरकारी निकायले नेपालको वैदेशिक व्यापारसँग सम्बन्धित तथ्यहरू बाहिर ल्याए । नेपालको आर्थिक अवस्थाका अनेक आयामका बारेमा निरन्तर अध्ययनमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालू वर्षको पहिलो १० महीनामा ८ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार हुँदा करीब साढे ७ खर्ब रुपैयाँबराबरको व्यापारघाटा भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैगरी व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार त्यही अवधिमा भारतबाट हुने आयातमा ४६ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा चीनसितको व्यापारमा यो वृद्धि १३ प्रतिशत छ । तर, भारततर्फको निकासी विगत वर्षको तुलनामा १३ प्रतिशत बढ्दा उत्तर छिमेकीतर्फ २२ दशमलव ६ प्रतिशतले कमी आएको छ । हामीले वर्षौंदेखि भन्दै र सुन्दै आएको कुरा हो कि उच्चदरमा बढिरहेको व्यापारघाटा अपेक्षित आर्थिक विकासको मूल अवरोध हो । हामीले यसमा बहस गर्न थालेको वर्षौं बितसक्यो, तर व्यापारघाटाको खाडल वर्षेनि फराकिलो हुँदै गएको छ । अहिले आयातनिर्यात अनुपात १३/१ पुगेका तथ्य सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएकै छन् । आयात न्यूनीकरण र निकासी अभिवृद्धिमार्फत व्यापारघाटा नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजनाका तानाबाना बुनिराख्दा यसको ग्राफ भने तीव्र गतिमा उकालो लाग्नु भनेको योजना र तिनको कार्यान्वयनमा रणनीतिक कमजोरीको प्रमाण हो । हामीले यसमा आवश्यकताजति ध्यान दिएकै छैनौ । अर्थतन्त्र अभिवृद्धिको परम्परागत मान्यता र कछुवा गतिले व्यापारघाटा न्यूनीकरण गरी अर्थतन्त्रलाई सबल तुल्याउन सम्भव छैन । हामी एकातिर आयात प्रतिस्थापनको कुरा गर्छौं, अर्कातिर भन्सारबाट उठ्ने राजस्वलाई आम्दानीको गतिलो स्रोत मान्छौं । वर्षैपिच्छे भन्सारको राजस्व लक्ष्य वृद्धि गरिन्छ । सर्वविदितै छ, भन्सारबाट आउने राजस्वमा वृद्धि भनेको आयातको परिमाण बढ्नु हो । यसकारण पनि भन्सार राजस्वमाथिको अति भरले आयात प्रतिस्थापनको उद्देश्यलाई सघाउ पुर्‍याउँदैन । यसका लागि भन्सारबाट उठाइने अप्रत्यक्ष करको सट्टा आयमा लिइने प्रत्यक्ष करलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । र, त्यो उद्देश्यलाई प्राप्त गर्ने रणनीतिक योजनाहरू निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । प्रत्यक्ष कर बढाउन स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्छ । आन्तरिक आवश्यकताका आधारमा उत्पादनलाई विविधीकरण गर्दै जाने हो भने आपूर्तिमा आयातको भार कम हुनेछ । यसो हुन सक्यो भने स्वदेशमा उद्योगधन्दाको विकास भई रोजगारी र आयआर्जनका अवसरहरूको सृजना हुनेछ । यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको उद्देश्यमा पुग्ने बाटो सहज बनाइदिन्छ । तर, राज्य सञ्चालनको तहमा रहेको राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीचको विरोधाभासले यो उद्देश्य दिनदिनै सुदूरतिर धकेलिइरहेको छ । सरकार स्वदेशी उद्योगलाई बढावा दिइने भन्छ । तर, कतिपय नीतिले उद्योगलाई होइन, व्यापारलाई प्रोत्साहन मिलेको अवस्था पनि छ । कच्चा पदार्थभन्दा तयारी उत्पादन भिœयाउन सस्तो पर्ने उद्यमीहरूको गुनासो अब औसतजस्तै भइसक्यो । यो सरकारको व्यापारमुखी नीतिको नमूनामात्र हो । यो जसरी पनि राजस्व उठाउने अभीष्टको परिणाम हो । उत्पादनसँग सरोकार राख्ने विभिन्न पक्षमा यस्ता परस्परविरोधी तथ्यको फेहरिस्त छोटो छैन । यस्तो अवस्थामा उत्पादन अभिवृद्धि र आयात प्रतिस्थापनको उद्देश्यमा पुग्न कसरी सम्भव हुन्छ ? व्यापार परिमाणका आधारमा सबैभन्दा बढी व्यापारघाटा भारतसितै छ । आधाभन्दा बढी परिमाणको व्यापारघाटा भारतसितै भएको वार्षिक तथ्यहरूले देखाइरहेका छन् । भारतसितको व्यापारमा भौगोलिक सहजता र व्यापारका अधिकांश सरोकार सम्बन्धित रहेकाले पनि व्यापारघाटा बढी देखिएको हो । अघिल्लो वर्ष भारतसितको व्यापारघाटा मात्र ४ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ थियो । यो वर्षको १० महीनामा कुल वैदेशिक व्यापारमध्ये भारतसित ४६ प्रतिशत भएको छ । पेट्रोलियम आयातलाई व्यापारघाटाको मुख्य कारण मानिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा हामी भारतकै भरमा छौं । मुलुकमा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन हुने हो भने पेट्रोलियममाथिको भर न्यून परिमाणमा झार्न सकिन्छ । यसकारण व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा जलविद्युत् उत्पादन एउटा प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ । तर, हामीकहाँ टुकी विस्थापनका लागि आवश्यक परिमाणमा पनि विद्युत् उत्पादन भइरहेको छैन । कुल ऊर्जा खपतमध्ये विद्युत्को योगदान १ प्रतिशत मात्रै छ । उत्पादित र आयातित बिजुलीको अंशबराबरजस्तै हुन गएको छ । जलविद्युत्मा समेत परनिर्भरतालाई बढाएर हामीले व्यापारघाटा न्यूनीकरणको गफ चुटिरहेका छौं । आजसम्म पेट्रोलियमलाई व्यापारघाटा अभिवृद्धिको कारण मानिएकामा भोलिका दिनमा विद्युत्समेत यो सूचीमा समावेश भयो भने आश्चर्यको विषय नहुन सक्छ । विलासी गाडीको आयात घटाउन सार्वजनिक यातायातलाई सहज र व्यवस्थित बनाइनुपर्छ । सडक पूर्वाधारको यथोचित विकास र विस्तार अनिवार्य आवश्यकता हुनेछन् । अहिले रेलसेवाका विभिन्न आयाममा छलफल हुने गरेका छन् । योजना पनि राखिएको छ । यसको पूर्णता पनि व्यापारघाटा न्यूनीकरणको औजार हुन सक्छ । यसो त हामीले व्यापारिक सम्बन्ध राखेका १ सय ९० देशमध्ये १ सय ४० भन्दा बढी देशसित व्यापारघाटा भइरहेको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्याङ्क छ । सरकारले आउँदो वर्ष ७ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक अभिवृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । तीव्र आर्थिक विकासका माध्यमबाट समृद्धि हात पार्ने उपायमा केन्द्रित हुँदा यसका मुख्य चुनौती समाधानको कार्ययोजनालाई प्राथमिकतामा नराखी हुँदैन । हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौती भनेको आयात प्रतिस्थापन नै हो । निकासी अभिवृद्धि तत्काल सम्भव हुन सकेन भने पनि कम्तीमा आन्तरिक आवश्यकताको आपूर्तिमा आयातको भर घटाउन सकियो भने त्यो लक्षित उद्देश्यका निम्ति सहयोगी हुनेछ । आन्तरिक आवश्यकताको अधिकतम आपूर्तिका लागि उत्पादनका क्षेत्रमा बृहत् परिमाणको लगानी आवश्यक छ । उत्पादनका क्षेत्रमा आधारभूत पूर्वाधार नै पर्याप्त हुन नसकिरहेको अवस्थामा उत्पादनमा लगानीको अभाव स्वाभाविक छ । तर, लगानीको आलापमा कहिल्यै नथाक्ने सरकार यसका निम्ति आवश्यक भौतिक र नीतिगत पूर्वाधारको पूर्णतामा चरम उदासीन देखिनुचाहिँ अस्वाभाविक लाग्नु अन्यथा होइन । मुलुकमा औद्योगिक लगानी अभिवृद्धि हुनुपर्छ । लगानीकर्ताले चाहना देखाएका पनि छन् । लगानीका लागि सम्भाव्य क्षेत्रको कमी छैन । कमी त केवल सरकारी तत्परताको मात्र छ । भाषणमा सीमित प्रतिबद्धतामात्र लगानी ल्याउन पर्याप्त हुँदैनन् । केही समयअघि काठमाडौंमा भएको लगानी सम्मेलनमा सरकारी अपेक्षाभन्दा १४ गुणा बढी प्रतिबद्धता आएको छ । सरकारले १ खर्ब रुपैयाँ प्रतिबद्धता अपेक्षा गरेकामा स्वदेश र विदेशका लगानीकर्ताले १४ खर्बको प्रतिबद्धता जाहेर गरे । यो तथ्याङ्कीय अन्तर संयोगमात्र हुन सक्दैन । सरकार उपलब्ध भौतिक र कानूनी पूर्वाधार र संरचनालाई हेरेर त्योभन्दा बढी प्रतिबद्धता आउनेमा आशावादी थिएन । तर, लगानीकर्ताले बोलिदिए । बोल्नु र व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु अलग कुरा हुन् । अहिलेसम्मको औसत वैदेशिक लगानी हेर्ने हो भने वर्षमा २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छैन । व्यापारघाटा समाधान नभई विकासको योजना सफल हुन सक्दैन । हाम्रो अर्थराजनीतिमा व्यापारघाटा न्यूनीकरण र आर्थिक अभिवृद्धिको सोझो सम्बन्ध छ । उपभोगमा आधारित राष्ट्रिय आय र विप्रेषणको भरथेगले अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन । कुनै पनि बेला दुर्घटनामा पर्न सक्छ । विप्रेषणलाई पनि उत्पादनमा लगाउनुपर्ने सन्दर्भमा बहस नभएका होइनन् । यस्ता बहस कार्यान्वनयको तहसम्म पुग्दा विषयान्तर भइसकेका हुन्छन् । विप्रेषणको आयमध्ये केवल १ प्रतिशतमात्र उत्पादनका क्षेत्रमा गइरहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्ककै तथ्याङ्क छ । विकासका निम्ति आर्थिक अभिवृद्धिको कल्पनामात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसका आधार पनि चाहिन्छन् । नेतृत्व उपयोगमा प्रतिबद्ध हुने हो भने अहिले आर्थिक सूचकाङ्कहरू सकारात्मक देखिएका छन् । सूचकाङ्कमा प्रभाव पार्ने अनेक विषय पनि राजनीतिसितै जोडिएका छन् । रणनीतिक योजना र कार्यान्वयनको तत्परता आर्थिक अभिवृद्धिका पूर्वशर्त हुन् । दीर्घकालीन योजना र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । सम्भावित क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रबन्ध र पर्याप्त रोजगारीका अवसरको सृजना गरिनुपर्छ । तर, यो प्रतिबद्धताको चाङमा उभिएर मात्रै सम्भव हुने कुरा होइन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

राजनीतिमा निजीक्षेत्र : नेता कि चन्दादाता ?-ओमप्रकाश खनाल

निजीक्षेत्रका एकजना अनुभवीलाई जिज्ञासा राखेँ, ‘निजीक्षेत्र राजनीतिमा नेता बन्न जान्छ कि चन्दादाता ?’ उनी एकछिन त खित्का छोडेर हाँसे । र, स्वअनुभव खोल्न थाले । दोस्रो संविधानसभाको चुनावताका शीर्ष राजनीतिज्ञले उनलाई पनि समानुपातिक सभासद्मा ‘अफर’ गरेका रहेछन् । उनी मोटो रकम टक्र्याएर सभासद् बन्ने पक्षमा थिएनन् । ती नेताले उनलाई चन्दा आवश्यक नपर्नेमा आश्वस्त पार्न खोजे पनि देख्ने÷सुन्नेले पैसासितै पद साटेको बुझ्ने ठानेर उनले प्रस्तावलाई पन्छाइदिए । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाले निजीक्षेत्रका थुप्रै हस्तीलाई राजनीतिमा सहभागिताको अवसर जुराइदिएको छ । रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्मा पनि निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्व गणनायोग्य छ । अहिलेसम्मको औसत अभ्यासमा निजीक्षेत्रबाट राजनीतिमा हामफल्नेहरूको शुरुआती र अन्तिम उद्देश्य यही देखिएको छ । शासन सञ्चालनमा सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको सहभागिता निम्ति अपनाइएको व्यवस्था आफैमा नकारात्मक नभए पनि यसको आडमा हुर्किएको आर्थिक मोलमोलाइ र प्रयोगमा इमानदारीको अभावले प्रावधान खारेजीसम्मका तर्कहरू पनि नसुनिएका होइनन् । सङ्ख्या पातलै किन नहोओस्, समयान्तरमा निजीक्षेत्र प्रत्यक्ष चुनावी प्रतिस्पर्धामा पनि देखापरेको छ । तर, यसमा राजनीतिक र आर्थिक लाभको सौदाबाजी नै सहभागिताको आधार मानिएको छ । आज पार्टी प्रवेश, भोलिपल्टै उम्मेदवारी घोषणा यसैको उत्पादन हो । यतिखेरको स्थानीय तह चुनावमा यस्ता झाँकी पर्याप्तै देख्न पाइएको छ । केही दलहरूले आफ्नो कमजोर राजनीतिक धरातलमा सबल आर्थिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई उतारेर आर्थिक लाभ र राजनीतिक अस्तित्वको दुनो सोझ्याएका पनि छन् । यो उद्देश्य निम्ति निजीक्षेत्र पहिलो रोजाइ बनेका उदाहरण खोज्न धेरै दिमागी कसरत आवश्यक पर्दैन । अघिपछि राजनीतिमा खासै रुचि नराख्नेहरू मौका मिल्नासाथै एकाएक उच्च ओहोदामा पुग्ने उपाय के हुन सक्छ ? यो सन्दर्भमा बाहिर आएका सीमित तथ्यहरूले नै आम अनुमानलाई सत्य प्रमाणित गर्न पर्याप्त हुन सक्छन् । केपी ओली प्रधानमन्त्री चुनिँदा मत खसाल्न नआएको निहुँमा एमालेले तत्कालीन मनोनीत सभासद् राज्यलक्ष्मी गोल्छाविरुद्ध चलाएको कारबाही प्रकरण यतिखेर स्मरण भइराखेको छ । व्यापारिक घरानाकी राज्यलक्ष्मीलाई सभासद् बनाएर ‘लक्ष्मी’को जोहो गर्नेमा एमालेका शीर्षस्थ नेताहरूको नाम मुछिएको थियो । उनीहरूले आरोप अस्वीकार गरे पनि पत्याइराख्नुपर्ने भरपर्दो आधार अहिलेसम्म फेला पार्न सकिएको छैन । उजागर नभएका यस्ता पहेली अन्तर्यमा अनेक हुन सक्छन् । गत संविधानसभा चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसले चन्दा सङ्कलनलाई पारदर्शी बनाउने घोषणा गर्‍यो । बैङ्क खातामार्फत चन्दा लिने उसको प्रचारशैलीलाई एमाले र तत्कालीन एकीकृत माओवादीले पनि पछ्याए । तर, यसको वाहवाही धेरै टिक्न पाएन । छोटै समयान्तरमा काङ्ग्रेसभित्रै चन्दाले कलह निम्त्यायो । आर्थिक लेनदेनले समकालीन राजनीतिलाई कमाउ धन्दा बनाइदिएको छ । स्वैच्छिक भनिए पनि चन्दा दबाबमूलक नै हुन्छ । चन्दा दिनैपर्ने भएपछि पद किन नलिने भन्ने मनोविज्ञानले पनि ठूला व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिमा तानेको हुन सक्छ । एउटा राजनीतिक दलको छाप लागेपछि अन्यलाई सहयोग नगरे पनि भयो । निजीक्षेत्र त पैसावाला नै भए, राजनीतिक कार्यकर्ताले समेत पद पाउन नेतृत्वलाई रकम बुझाउनु पर्दाका असन्तुष्टि समाचारको विषय नबनेका होइनन् । फरक यत्ति हो– कार्यकर्ता लाख तिर्छन्, धनाढ्यहरू करोड । राजनीतिमा लामो सङ्घर्ष र दुःख झेलेका कार्यकर्तालाई पैसाको बलमा पछि पार्ने परिपाटी जो स्थापित भइसकेको छ । प्रत्येकजसो राजनीतिक दलको कोटामा निजीक्षेत्रका मानिस नीतिनियम निर्धारणको सर्वोच्च स्थानमा पुगेका छन्/पुर्‍याइएका छन् । उनीहरूको राजनीतिक यात्रा र औचित्यबारे अनेक टीकाटिप्पणी सुनिन्छ । उनीहरू पद र प्रतिष्ठा प्राप्तिका निम्ति परोक्ष बाटोबाट राजनीतिमा एकोहोरिएको निजीक्षेत्रकै बुझाइ हो । राजनीति र कर्मचारीतन्त्रले निजीक्षेत्रलाई उचित सम्मान दिन नसक्नु, बरु अपमानित गरेरै अनुचित उद्देश्य सोझ्याउन खोज्नुले निजीक्षेत्रमा यो लालसा पलाएको मान्नेहरूको पनि कमी छैन । राजनीतिक परिवर्तनमा निजीक्षेत्रको भूमिकालाई अस्वीकार गर्नु अवमूल्यन ठहर्छ । आफ्नो उद्योग व्यवसाय बन्द गरेर होओस् वा आर्थिक सहयोग जुटाइदिएर, सघाउ पुर्‍याएकै छन् । तर, त्यसबापत नेतृत्वले गरेका कतिपय प्रतिबद्धता कहिल्यै कार्यान्वयनमा रूपान्तरण भएको अनुभव उनीहरूसित छैन । उल्टै राजनीतिक पदमा पुग्न पैसाको टेको निर्णायक बनिराखेको छ । वैचारिक रूपमा ‘गोरु बेचेको साइनो’समेत नभएका उद्यमी व्यवसायीलाई मनोनीत गर्ने नेतृत्व र पदका निम्ति नोटको बिटो बोकेर राजनीतिक दैलो चहार्ने निजीक्षेत्रको चाला पैसाको अघिल्तिर सैद्धान्तिक मूल्यमान्यता स्खलित हुनुको प्रमाणबाहेक अन्य होइन । राजनीतिमा निजीक्षेत्रको सहभागिता किन ? अहिले निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिको भूमिका राजनीतिक दलपिच्छे आस्था र आग्रह कार्यान्वयनको साक्षी किनारामा सीमित छ । संविधानको प्रस्तावनाका शब्दावली र उत्पादित आशङ्का यतिखेर यथार्थमा रूपान्तरण भइराखेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा अमुक राजनीतिक दर्शनको प्रभाव स्पष्टै झल्किन्छ । बजेटपूर्वका बहसहरूमा तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा निजीक्षेत्रलाई समाजवादको उद्देश्यमा पुग्ने औजारका रूपमा अथ्र्याउँथे । त्यसताका आर्थिक उदारीकरणका सीमित असफल अनुभवलाई उछालेर सबल र सकारात्मक पक्षमा प्रहारको प्रयत्न पनि भएकै हुन् । उनैले ल्याएको बजेटमा सरकार नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थातिर उन्मुख भइराखेका प्रमाण पर्याप्तै छन् । यो संयोगमात्र हुन सक्दैन । सरकारी एकाधिकारका क्षेत्रमा मौलाएको अराजकता र उपभोक्तामाथिको शोषण हाम्रा निम्ति नयाँ विषय होइनन् । सरकार र निजीक्षेत्रको भूमिकामा अद्यावधिक अन्योल छ । खुला बजारमा आधारित उदार अर्थव्यवस्थाबाटै आर्थिक विकास सम्भव छ भन्ने त विश्व अर्थराजनीतिले देखाइसकेको छ । टाढा जानु पर्दैन, साम्यवादी उत्तर छिमेकी चीनले सापेक्ष उदार आर्थिक नीति नअपनाएको भए आज विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्रको होडमा दौडिन असम्भव थियो । उस्तै राजनीतिक विचारबाट दीक्षितहरू यहाँ भने अघोषित नियन्त्रणतिर उद्यत छन् । आर्थिक विकासको बाह्य अभ्यास र आयामहरूलाई बेवास्ता गरिनु हुँदैन । राज्यको पुनःसंरचना भनेको साँधसिमानाको कित्ताकाटमात्र होइन । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले नीति निर्माणको तहमा अर्थतन्त्रको संरचनाबारे तात्त्विक बहससम्म गरेको सुन्न पाइएको छैन । निजीक्षेत्रको सहभागिताले आर्थिक विकासका एजेण्डामा न्यूनतम राजनीतिक सहकार्यमा दबाब दिन सक्थ्यो । तर, रचनात्मक हुनुको सट्टा औसत भूमिका दलगत रबर स्ट्याम्प र थपडी बजाउने प्रयोजनमा सीमित भयो/भइराखेको छ । यसरी सहभागिताको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । नयाँ संविधानले सङ्घीय र प्रदेश व्यवस्थापिकामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रवाधानलाई निरन्तरता दिएको छ । सङ्घीय व्यवस्थापिकामा १ सय १० जना र प्रदेशसभामा ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था छ । अन्य क्षेत्रगत प्रतिनिधित्वको उपादेयता बहसको बेग्लै सन्दर्भ हुन सक्ला । तर, मुलुकको आर्थिक विकासका निम्ति यो तहमा निजीक्षेत्रको सार्थक सहभागिताले खास अर्थ राख्छ । निजीक्षेत्रको रचनात्मक सहभागिताले मात्रै अर्थव्यवस्थामा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रतिवाद गर्न सक्छ । सिद्धान्ततः राजनीति जनहितमा केन्द्रित सत्ता सञ्चालनको विधा हो । अहिलेको राजनीति पद र पैसा आर्जनको उपाय बनिराखेको छ । पैसाको चलखेलले राजनीतिलाई नाफामुखी व्यवसायजस्तो बनाइदिएको छ । पैसा तिरेर राजनीतिमा लाग्नेको अभीष्ट वैयक्तिक लाभ सोझ्याउनुबाहेक अन्य नहुन सक्छ । निजीक्षेत्रबाट कस्तालाई र कसरी ल्याउने ? यो मूल प्रश्न हुनुपर्छ । भन्दा जे भनिए पनि राजनीतिले निजीक्षेत्रलाई अहिलेसम्म चन्दादाताबाहेक अन्य हैसियतमा ग्रहण गरेको छैन । सहअस्तित्व स्वीकार नगरेसम्म सहकार्यको ठाउँ रहँदैन । निजीक्षेत्र राजनीतिक तहमा पुगेको त छ, तर आत्मबल शून्य छ । पैसाको बलमा पद पाउँदैमा आत्मसम्मान प्राप्त हुने पनि होइन । न सामाजिक प्रतिष्ठा नै मिल्न सक्छ । अनुभव, योगदान र विज्ञताको सट्टा पैसालाई सामर्थ्यको मानक मान्दा राजनीतिमा स्वार्थकै बोलवाला रहनेछ । आवश्यकताको ओज घटीबढी हुन सक्छ, नेतृत्व र निजीक्षेत्रको समग्र सोचकै पुनःसंरचना नभएसम्म राजनीतिमा निजीक्षेत्रको सार्थक सहभागिता सम्भव छैन ।

समाज

पशुपति रौनियारको योगदानलाई मुल्याकन गरि सम्मान – फोटो फिचर सहित

वीरगन्ज ९ असार वीरगन्ज स्थित पानमण्डी गलिमा रहेको पर्साको स्काउट भवनको आज एक कार्यक्रम बिच शिलालेख स्थापना गरिएको छ । यसै क्रममानेपाल स्काउट पर्साले...

जीवनज्योतीका छात्रछात्रालाई पब्लिक फिटनेश सेन्टरका युवाले गरे सम्मान

वीरगन्ज ९ असार पब्लिक फिटनेश सेन्टरले शुक्रबार एक कार्यक्रमका बिच जीवनज्योती मा.वी का तर्फ बाट एस एल सी परिक्षामा उत्कृष्ट ग्रेट प्राप्त गर्ने बिद्यार्थीहरुलाई सम्मान पाएका छन । जीवनज्योती मा.वी का छात्र तर्फ प्रितिमा शाह र छात्रा तर्फ मुस्कान रौनियारले उत्कृष्ट स्थान हासिल गरेका हुन । यसै गरि अन्य विद्यार्थी पनि सम्मानित भएका छन विवेक महतो, अरबिन्द सर्राफ, खुश्बु शाह, रंजना शाह, कृतिक गोयलका रहेका छन । पब्लिक फिटनेश सेन्टरका करन यादव र पब्लिक फिटनेश सेन्टरलका अन्य सदस्यहरुले बिद्यार्थीहरुलाई सम्मान गरेका थिए भने कार्यक्रममा संचारकर्मी राम सर्राफ, बिद्यालयका प्रिन्सिपल शिव गुप्ता लगायतकाको उपस्थिती थियो । प्रभावकारी पठनपाठनका लागि स्वास्थ शरिर पनि आवश्यक रहेको संचारकर्मी सर्राफले बताउनुभयो यसैगरी यस्ता कार्यक्रम अगामी दिनमा पनि गर्ने करन यादवले भने ।        

पर्साको महुवनमा १२ वर्ष वितिसक्दा समेत भौतिक पूर्वधारबिना नै विद्यालय सञ्चालन,जिल्ला...

वीरगन्ज ८ असार पुरानो कक्षा कोठा, न झ्याल न ढोका । देख्दा पनि अचम्म लाग्छ । कतै यो विद्यालय त हो भनेर । न त स्कूलमा डेक्स नै छ, न त बेन्च नै । प्रत्येक दिन विद्यार्थीका हातमा एक-एक ओटा बोरा हुन्छन् । यस्तै हबिगत छ पर्साको महुवन, ७ स्थित दलित प्राथमिक विद्यालयको । वि.स २०६३ सालमा स्थापना भएको विद्यालय १२ वर्ष वितिसक्दा समेत भौतिक पूर्वधारबिना नै सञ्चालन हुँदै आएको छ । विद्यालयमा २ सय १० विद्यार्थी मध्ये ७ जना मात्र गैर दलित छन् । बाँकी सवै दलित समुदायका छन् । बर्खा लागेसगै भूँई चिसो हुँदा विद्यार्थी र शिक्षक दुवैलाई समस्या भएको छ । चिसो भूँईका कारण विद्यार्थीहरु बिरामी समेत हुने गरेको विद्यालयका शिक्षक मनोज रामले बताउनुभयो । विद्यालयको चारवटै कोठाको भुँईमा प्लाष्टर छैन, न त झ्यालढोका नै । कोठाको एक साइडमा छानो पनि छैन । बर्षाको समय त्यसमाथि हावाहुरी र पानी पर्दा विद्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेको रामले बताउनुभयो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामबाल रामले विद्यालयको समस्या लिएर तीन बर्षदेखि शिक्षा विभागमा धाउदै आएपनि सुनुवाई नभएको बताउनुभयो । ‘विभाग धाउदाधाउदै थाकिसक्यौ, कहि कतै सुनुवाई हुँदैन्, –अध्यक्ष रामले भन्नुभयो । विद्यालयका प्रअ जादु शाह तेलीले विद्यालयको समस्या बारे जिल्ला शिक्षा कार्यालय र अन्य सरोकारवालाहरुसगँ पटक– पटक कुरा राखेपनि सुनुवाई नभएको बताउनुभयो । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार नहुँदा विद्यार्थीको शैक्षिक विकासमा समेत असर परेको अभिभावकहरुको गुनासो छ । विद्यालय निरिक्षक हरि राउतले भने शिक्षा कार्यालयमा फर्निचरका लागि बजेट नहुँने हुँदा समुदायले नै विकल्प खोज्नुपर्ने बताउनुभयो । विद्यालयमा १ जना स्थायी शिक्षक, ३ जना राहत शिक्षक, एक बाल विकास शिक्षक १ जना कार्यालय सहयोगी रहेका छन् ।

मनोरंजन

बलिउड अभिनेत्रीको छोरीलाई चेतावनी: केटासँग टाँस्सिएर फोटो नखिच्नु !

असार – बलिउड अभिनेत्री श्रीदेवीले आफ्ना दुई छोरीहरुलाई कडा शासनमा राखेकी छन् । उनीहरुलाई धेरै कुरामा बन्देज लगाइएको छ । हालै एक अन्तरवार्तामा श्रीदेवी आफैंले...

अमृता रावले इशा देवललाई गरिन् गाली, बदलामा पाइन् थप्पड

बलिउड नायिकाका बिच प्रेमी र सम्बन्धको विषयमा धेरैजसो झगडा भइरहन्छन् तर कतिपय अवस्थामा नायिकाहरु बिच कुटपिट पनि हुने गर्दछ । यस्तै सन् २००६ मा फिल्म ‘प्यारे मोहन’ को सुटिङको क्रममा इशा देओल र अमृता रावबिच भएको थियो । वास्तवमा, इशा र अमृता सेटमा एक–अर्कासँग यति घृणा गर्न थालेका थिए कि एकपटक उनीहरुबिच हात हालाहालको स्थिती पैदा भयो । इशाले अमृतालाई फिल्मको सेटमा नै चड्कन लगाइन् । – एक अन्तर्वार्तामा इशा आफैंले अमृतालाई रिसको झोंकमा थप्पड हानेको स्विकार गरिन् । – इशाका अनुसार सन् २००६ को नोभेम्बर १८ तारिखको हो जब प्याकअपपछि अमृताले निर्देशक इन्द्र कुमार र क्यामेराम्यानको अगाडि नै आफूमाथि भद्दा कमेन्ट गर्दै तथानाम भन्न सुरु गरिन् । – उनका भनाइले मलाई निकै रिस उठ्यो र उनको कुराको जवाफ दिन आवश्यक ठानें । मैले यताउती केही नसोची एक मज्जाको थप्पड हाने । – उनले भनिन्, ‘मैले जे गरें त्यसमा मलाई कुनै पछुतो भएन किनभने उनले मलाई जे भनेकी थिइन् त्यो थप्पडको लायक थियो ।’ – यद्यपी, पछि अमृताले उनलाई आफूले गल्ती गरेको भन्दै माफी मागेको र उनले पनि माफी दिएको बताइन् । – यस्तै, अमृतासँगको अन्तर्वार्तामा उनले यसका लागि इशालाई दोष दिन नसक्ने बताउँदै यस विषयमा केही पनि भन्न नचाहेको बताएकी थिइन् ।

प्रियंका चोपडाले गरिन् हट फोटोसुट

बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले हट फोटोसुट गराएकी छिन् । एउटा फेसन म्यागजिनको जूनको अंकका लागि उनले गराएको फोटोसुट सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनेको छ । प्रियंकाका यी तस्वीर सेबस्टियन किमले खिचेकी हुन् भने उनको स्टाइलिङ वनेसा चाउले गरेकी हुन् । यस फोटोसुटका लागि उनको हेयरस्टाइलिस्ट र मेकअप आर्टिस्ट युमी मोरी रहेका छन् । एउटा तस्वीरमा प्रियंकाले अन्डरवेयर लगाएकी छिन् भने अर्को तस्वीरमा उनले ब्रा लगाएको देखिएको छ । यी तस्वीरहरु प्रियंकाका फ्यानहरुलाई हुरुक्क बनाउन पर्याप्त छन् । एजेन्सी - See more at: http://www.kathmandutoday.com/2017/05/245602.html#sthash.BcVCsnDV.dpuf

विचित्र संसार

राती पेटमा प्लाष्टिक बाँधेर सुतेकी थिइन् महिला, बिहान यस्तो भयो चमत्कार

सोसल साइटमा कोलिन नामकी महिलाद्वारा सेयर गरिएको फोटो भाइरल भइरहेको छ । यो पोष्टमा कोलीनले दिएको जानकारी अनुसार उनले तीन सन्तानलाई जन्म दिएपछि उनको...

राजधानीमा पुरुष बेश्याको जगजगी, कसरी हुन्छ कारोबार

वीरगन्ज ९ असार यौन ब्यबसायी त्यसमा पनि महिला बढी भएको आकलन गरिन्छ,हुन् त पुरुषको तुलनामा महिला धेरै छन् ।तर पछिल्ला दिनमा पुरुष बेश्याको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ। अरुलाई सन्तुस्टी दिएर पैसा कमाउनु उनीहरुको दिनचर्या नै बनेको छ।हामीले केहि हप्ता गरेको खोजले टोल टोलमा पुरुष बेश्या जन्माएको पायौ । एक जना त यस्ता सम्मका पुरुष बेश्या भेट्टिए उनले राणा शाह लगायतका कुन बर्गका महिला लाई मात्र सेवा दिन्छन । अझ ठमेलमा त एउटा पुरुष बेश्याको कोठी नै फेला पर्यो। हुन त ठमेल सधैं रामिरहन्छ, सधैं जमिरहन्छ । त्योमाथि पनि शुक्रबार । बेग्लै रौनक थियो ठमेलमा । रंगीन आनन्द, रंगीन रमाइलो, नशामा झ्याप भएकाहरुदेखि जवानीका प्यास मेटाउनेहरुको भीड । छुट्टै संसारजस्तो । र हामी खोज्दै गयौं, ठमेलका केहि तीता, केहि मिठा यथार्थ । ठमेल, यौनकर्मीहरुको अखडाकै रुपमा लिने गरिन्छ । काठमाडौँमा भएका अधिकांस डान्सबारदेखि नाइट क्लबहरु ठमेलमै छन् । तर आजको प्रसङ्ग महिला यौनकर्मी होइन, पुरुष यौनकर्मीको हो ।ठमेलको एउटा होटल । जहाँ त्यस्ता पुरुष बेश्या हुन्छन् भन्ने थाहा पाएपछि हामी ग्राहक बनेर त्यहाँ गयौं । महिला यौनकर्मीजस्तो सजिलै डिल नहुने रहेछ । त्यसमा पनि थरी थरीका पुरुष बेस्या । एक रातको ५ हजारदेखि ५० हजारसम्मको रेट । दलाली महिला । हामीले पनि एक दलालीसँग सम्बाद गर्यौं यसरी : सम्बाददाता : अँ ! यहाँ हाम्रा लागि पनि व्यवस्था मिल्छ भनेर आको ! दलाली महिला : अँ ! पाइन्छ ! सम्बाददाता : कस्तो कस्तो पाइन्छ ? दलाली महिला : कस्तो भन्या कस्तो ? खोजे जस्तो पाइन्छ । बबाल ‘पावर’वाला । सम्बाददाता : फोटो हेर्न मिल्छ ? दलाली महिला : फोटो किन मान्छे हेर्नुस् न (होटलको कुनामा बियर पीउंदै गरेका ३ पुरुषलाई देखाउँदै) कुनसँग गर्ने ? सम्बाददाता : कहाँ गर्ने हो ? घर लैजान पाइन्छ कि यतै हो ? दलाली महिला : दुवै पाइन्छ । एक पटक सोध्नुपर्छ । सम्बाददाता : रेट कति हो नि ? दलाली महिला : १ घण्टा हो भने ५००० । सम्बाददाता : अनि होल नाइट नि ? दलाली महिला : कति जना हो ? सम्बाददाता : हामी दुइ जना दलाली महिला : दुइ जना लाने हो ? सम्बाददाता : दुइ जना लागे कति, एक जनाको कति दलाली महिला : दुइ जना नै लैजाने हो भने म होल नाइट मिलाएर गर्दिन्छु । यहाँ माथि नै बस्ने हो भने दुइ जनाको १० हजार सम्म गर्दिन्छु । बाहिर लाने हो भने दुइ जनाको १५००० । सम्बाददाता : कस्तो कस्तो पाइन्छ यहाँ ? दलाली महिला : जस्तो भने त्यस्तै । ५००० द्केही ५० हजारसम्म लिने हुन्छन् । सम्बाददाता : ए.ए. नाम के हो तिनीहरुको ? दलाली महिला : कसैको नाम छैन, सबै मिसन म्यान भनेर चिन्ने हो । सम्बाददाता : कण्डम प्रयोग गर्छन् कि नाइँ ? दलाली महिला : केटिहरुको जस्तो रिस्क हुन्न नि । तपाईंले जे भने त्यहि गर्छन् । सम्बाददाता : पुलिसको डर त हुन्न नि ? दलाली महिला : हुँदैन । हामी सब व्यवस्था मिलाउँछौं । सम्बाददाता : तपाईंको नम्बर दिनुस् न । मेरो साथी उता बसेकी छे, म लिएर पनि आउंछु । दलाली महिला : हुन्छ । ल टिप्नुस त, ‘९८०.…. ‘ यो त प्रतिनिधि घटनामात्र हो । ठमेलमा दिनहुँ हुन्छन् यस्ता सेटिङ । झट्ट हेर्दा कुनै फिल्मका हिरो जस्तो । तर काम बेस्यावृति । पुरै दलाली मार्फत काम । महिला बेस्याहरुजस्तो आफैं डिल नहुने रहेछ । सस्तोमा ५०००देखि महँगोमा ५०००० सम्म प्रति रात । सरकारी तथ्यांक भन्छ, ‘२० हजारभन्दा बढी पुरुष यौनकर्मी सक्रिय ‘ राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रको अगुवाइमा भएको अध्ययनले नेपालमा २० हजारभन्दा बढी पुरुष यौनकर्मीहरू रहेको तथ्यांक केहि समय अगाडी सार्वजनिक गरेको थियो । केन्द्रको अगुवाइमा ४४ जिल्लामा गरिएको अध्ययनअनुसार २० हजार ६ सय २५ पुरुष यौनकर्मी (जिगेलो) छन् । इन्टरपिड नेपालले चार महिना लगाएर गरेको यस्तो अध्ययनले नेपालमा पुरुष यौनकर्मीको संख्या बढ्दो मात्रामा रहेको समेत दाबी गरेको थियो। पहिलोपटक सन् २०१० मा मुलुकमा महिला यौनकर्मीहरूको तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । २०७३ भदौदेखि मंसिरसम्म गरिएको अध्ययनले नेपालमा १ लाख ११ हजार ८ सय ५२ पुरुषमध्ये करिब २४ हजारको हाराहारीमा तेस्रोलिंगी, २० हजार ६ सय २५ पुरुष यौनकर्मी तथा ६८ हजार ६४ समलिंगी पुरुष रहेको अनुमान छ । मोड्लिंगमा आधारित तस्बिर

सेक्सबिनाको जीवन सम्भव छ ?

एक बेलायती क्याथोलिक चर्चका बरिष्ठ सदस्यको नाम सेक्स स्क्याण्डलमा आएपछि त्यहाँ ब्रम्हचार्यको विषयमा पुनः प्रश्न उठेको छ। के बिना सेक्स जीवन गुजार्न सम्भव छ ? अंग्रेजीमा ब्रम्हचार्यलाई सेलीबेली भन्ने गरिन्छ र यो शब्द ल्याटिन भाषाबाट आएको हो । जहाँ अविवाहितका लागि यो शब्द प्रयोग हुने गर्दथ्यो । यसको अर्थ हो, स्थायी रुपले बिना सेक्स रहनु । ब्रिटेनमा यो मुद्दा पुनः चर्चामा छ, खासगरी कार्डिनल कीथ ओ’ब्रायनले यौन आचरण ती मानकहरुसँग कम जसको अपेक्षा गरिएपछि । उनीमाथि लामो समयदेखि यौन दूराचारको आरोप लागिरहेको छ। क्याथोलिक पादरी भएका कारण उनले हरेक प्रकारका यौन गतिविधिबाट टाढा रहनु थियो र स्वयमलाई पूर्ण रुपमा ईश्वर र चर्चका अनुयायीप्रति समर्पित गर्नु थियो । बौद्ध भिक्षुहरुसँग पनि यस्तै अपेक्षा गर्ने गरिन्छ । यो दुवै धर्ममा हस्तमैथुनलाई पनि ब्रम्हचार्यको उल्लंघन मान्ने गरिएको छ । धर्ममा विश्वास नगर्नेहरुलाई यो कुरा बुझ्न कठिन लाग्न सक्छ । सबै क्याथोलिक पादरी पुरुष हुन्छन् । यद्यपि त्यहाँ ननका रुपमा ब्रम्हचारी महिला पनि हुने गर्दछन् । तर, यो बहस बढीजसो पुरुष ब्रम्हचार्यकै विषयमा हुने गर्दछ । यदि कडाईका साथ पालना गर्ने हो भने यो विषलाई लिएर प्रश्न उठ्छ कि के ब्रम्हचार्य साँच्चिकै सम्भव छ ? अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा एन्डोक्रिनोलजीका प्रोफेसर जाँन बास भन्छन्, पुरुष टेस्टोस्टेरोन अर्थात वृषणोहरुबाट सञ्चालित हुन्छन्, जसबाट सेक्स इच्छा उत्पन्न हुने गर्दछ । यही महिलाहरु टेस्टोस्टेरोन र ओएस्ट्रोजेनको कम मिश्रणबाट संचालित हुन्छन् । उनी भन्छन्, ‘म त भन्छु कि ब्रम्हचार्य पूर्णरुपमा असामान्य अवस्था हो ।’ उनका अनुसार करिबकरिब ८० देखि ९० प्रतिशत पुरुष हस्तमैथुन गर्दछन् र सम्भव छ कि पादरीहरु पनि यसो गर्दछन् । शोधका अनुसार जुन पुरुष बढी स्खलित हुन्छन् उनीहरुमा प्रोस्टेट क्यान्सर हुने सम्भवना कम हुन्छ । उनका अनुसार ‘तपाई भन्न सक्नु हुन्छ कि ब्रम्हचारी रहनु स्वास्थ्यका लागि धेरै राम्रो कुरा होइन ।’ धेरै मानिस जीवनभर बिना सेक्स रहने विषयमा सोच्न पनि सक्दैनन् । जिम्मी ओ’ब्राइनले पादरी जीवन छोडेर आफ्नो सुरु गरे । उनका अनुसार युवावस्थामा ब्रम्हचारी रहनु कठिन छ । उनका अनुसार तपाईले आफ्नो इच्छाविरुद्ध लड्नुपर्छ, धेरै मानिसका लाग यो हरेक दिन लडिने युद्ध हो । जबकी अन्य यसबाट धेरै प्रभावित हुँदैनन् । तर, बीबीसी रेडियोका लागि काम गरिरहेका बौद्ध विश्वपानी भन्छन्, ध्यान गर्ने अभ्यासजस्ता कुराले मस्तिष्कको शक्ति शारीरिक लालसाहरुमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । उनी भन्छन्, मलाई यो कुरामा कुनै शंका छैन कि केही मानिस यो निकै खुसीका साथ पालन गर्न सक्छन् । कतिपय अवस्थामा यो संघर्ष लाग्छ । तर, यो भन्नु जीव वैज्ञानिक रुपबाट तपाई यसो गर्न सक्नु हुन्न । म यसलाई सही मान्दिन । बेलायतमा एलेन हाल सेमिनरीका फादर स्टीफल वांग भन्छन्, यो एक प्रकारको त्याग हो जुन धेरै पादरी गरिरहेका छन् । उनका अनुसार जब मानिस आन्तरिक रुपबाट परिपक्व छ, उसको विश्वास पक्का छ तब यो सम्भव छ । उनको नजरमा यो विल्कुल त्यस्तो चुनौती हो जस्तो कि एक श्रीमान आफ्नी श्रीमतीप्रति इमान्दार रहन्छ । वांग भन्छन्, कुनै पनि इसाईका लागि हस्तमैथुन, विवाहअघिको सेक्स र श्रीमतीबाहेक अन्य कसैसँग सेक्स गर्नु गलत हो । र, कसैले पनि त्यसो गर्नु हुँदैन । उनी भन्छन्, हस्तमैथुन हरेक क्याथोलिकका लागि वर्जित छ । कारण यो हो कि यसले हामीलाई अन्तरमुखी बनाउछ र तपाई मानिसहरुसँग आफ्नो मन बढी खोल्न सक्नु हुन्न । यद्यपि करोडौ क्याथोलिक वांगको यो कुरासँग सहमत नहुन सक्छन् । कार्डिनल ओ’ब्राइनसहित धेरै क्याथोलिक मान्छन् कि ब्रम्हचार्यसम्बन्धी अवधारणामा नयाँ शिराबाट विचार गर्नु आवश्यक छ । तर, विश्वपाणी भन्छन्, समस्या ब्रम्हचार्यको होइन, जुन प्रकारले यसलाई जीवनमा थोपरिन्छ समस्या यसमा हो । यो कुरामा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ कि किन केही मानिसले ब्रम्हचारी जीवन बिताउनु परेको छ । कम सहिष्णु मानिने समाजमा पुरुष समलैंगिक पादरी बन्ने बाटो चुन्छन् किनकि त्यहाँ उ स्वयमलाई सेक्सबाट बचाउन सक्छन् । जिम्मी ओ’ब्राइनका अनुसार नयाँ पोपले ब्रम्हचार्यका विषयमा विचार गर्नु आवश्यक छ । जिम्मी ओ’ब्राइनले विवाह गरेको अब २३ वर्ष भइसक्यो, उनी भन्छन्, मैले सही निर्णय लिएँ । तर, वांगका अनुसार मानिसहरु ब्रम्हचार्यका गलत अर्थ निकाल्छन् । जबकि यसले त इश्वका साथ अनौठो सम्बन्ध बनाउछ । उनका अनुसार यो दमन होइन, यो पनि एकप्रकारको प्रेमको कला सिक्नेजस्तै हो । एजेन्सी