महानगरपालिका कार्यालयमा फेला परेको बम सेनाद्वारा निस्क्रिय

वीरगंज महानगरपालिका कार्यालयमा फेला परेको शंकास्पद बस्तु नेपाल आर्मीको बम डिस्पोजल टोलिले नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी बल र वीरगंज महानगरपालिकाको नगर प्रहरीको सहयोगले निस्क्रिय गरेको छ । उक्त शंकास्पद बस्तु टिफिन बम रहेको नेपाल आर्मीले जनाएको छ ।

समाचार

आगलागी पिडितको जनप्रतिनिधिहरुले गरे आफ्नै खर्चबाट विवाह

वीरगंज बैसाख ६ - बाराको महागढीमाई नगरपालिका बरियारपुरका जनप्रतिनिधिहरुले आगलागी पिडित एक दलित युवतीको आज आफनो व्यक्तिगत खर्चबाट विवाह सम्पन्न गराएका छन । महागढीमाई नगरपालिका ५ कवहीजब्दीका रामविश्वास रामकी १९ वर्षिय छोरी रेखा कुमारी रामको विवाह कलैया उपमहानगरपालिका १६ का २१ वर्षीय शिवपूजन राम संग सामाजिक परम्परा अनुसार सम्पन्न भएको हो । गएको वैशाख १ गते भएको आगलगीमा घर सहित विवाहका लागि जोहो गरिएको लताकपडा, नगद, खाद्यान्न सामाग्रीहरु जलेर नष्ट भएपछि विवाह कसरी गराउने चिन्तामा डुबेका राम परिवारलाई नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले आफनो व्यक्तिगत खर्चबाट विवाह गराई सहयोग गरेका हुन । नगर प्रमुख उपेन्द्र यादवको अगुवाईमा जनप्रतिनिधिहरुले विवाहको सम्पूर्ण खर्च व्यहोरेको नगरपालिकाका प्रेस सल्लाहकार मुकेश यादवले जानकारी गराए ।आफनो व्यक्तिगत खर्चबाट विवाहको लागि आवश्यक खाना, टेन्ट, लताकपडा, गरगहना, घडी, साईकल, बेड सेट सहित करिब चार÷पांच लाखको लागतमा नगरप्रमुखको नेतृत्वमा जनप्रतिनिधिहरुले आज दलित युवतीको विवाह धुमधामसंग सम्पन्न गराएका हुन । नगर प्रमुख उपेन्द्र प्रसाद यादवले आगलगी पिडितको विवाह गराउन पाउदा आफनै छोरीको नै विवाह गराएको महसुस आफूले गरेको बताए । आगलागीका कारण घर सहित सबैथोक जलेर खरानी भएपछि छोरीको विवाह कसरी गराउने चिन्तामा राम परिवार डुबेको थियो । जनप्रतिनिधिहरुले जन्तीको भब्य रुपमा स्वागत गरेका थिए । आगलागीका कारण छोरीको विवाह नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बेला नगर प्रमुख यादव सहित जनप्रतिनिधिहरुले आफनो छोरीको विवाह सम्पन्न गराई गरेको पुण्य आफूले जीवनमा कहिल्यै नविर्सिने बेहुलीका बुबा रामविश्वास रामले बताउनु भयो । विवाहको लगन गांठो ठिक पारी तयारी गरेको अवस्थामा आगलगीबाट सबै थोक नष्ट भई विवाह नै नहुने अवस्थामा पुगेको समयमा महागढीमाई नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले आफनो व्यक्तिगत खर्चबाट विवाह सम्पन्न गराएको कार्यले समाजलाई एक ढिक्कामा उभ्याएको बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयनारायण मानान्धरले बताए । वैवाहिक कार्यक्रममा नगर प्रमुख यादव सहित उपप्रमुख तारादेवी कानु, बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मानान्धर, प्रहरी उपरिक्षक राजकुमार वैदवार, सशस्त्र प्रहरी उपरिक्षक बेनु प्रसाद पाठक, राष्ट्रिय अनुसन्धान बाराका प्रमुख उतम खनाल, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अमिता बज्राचार्य, नगरपालिकाका वडाका वडा अध्यक्षहरु, समाजसेवी, स्थानीय बासिन्दाहको सहभागिता रहेको थियो । वीरगंज पोस्ट

ठाकुररामलाई विश्व विद्यालय बनाउने माग गर्दै शिक्षा मन्त्रिलाई ज्ञापन

वीरगंज, बैशाख ६ - ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस वीरगंजलाई दुई नम्बर प्रदेशको पहिलो विश्व विद्यालय बनाउने माग गर्दै अखिल क्रान्तिकारी पर्साका विद्यार्थीहरुले शिक्षा, विज्ञान तथा आपूर्ति मन्त्रि गिरीराजमणी पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । लक्षित बालबालिका भर्ना, अभिभावकत्व ग्रहण र पाठ्य पुस्तक वितरण कार्यक्रममा सहभागी हुन् वीरगंज आएका मन्त्रि पोखरेललाई माओबादी केन्द्र निकट रहेको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थी नेताहरुले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रिय सदस्य एवं पर्सा जिल्ला इन्चार्ज शिवम साह, केन्द्रिय सदस्य इशक कुमार, जुवैर आलम, मेराजुल हवारी लगायतका विद्यार्थी नेताहरुले मन्त्रि पोखरेललाई बिहिबार होटल हिमाल पुगी नेपालकै पुरानो क्याम्पसका रुपमा रहेको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसलाई दुई नम्बर प्रदेशको पहिलो विश्व विद्यालय बनाउने माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापन पत्र बुझे पश्चात मन्त्रि पोखेरल संग कुरा गर्दै विद्यार्थी नेताहरुले देशको आर्थिक भार सम्भाल्दै आएको वीरगंजमा विश्व विद्यालयको धेरै ठुलो आवश्यकता रहेको बताएका थिए । ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्रि पोख्रेलले विश्व विद्यालयका लागि आफुले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

छिपहरमाई गाउँपालिकाको लेखापालकै छोराले चोरे १० लाखको चेक

वीरगंज, बैसाख ६ - पर्सा प्रहरीले सरकारी चेकको दुरुपयोग गरेको आरोपमा दुई जना युवकलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा बाराको साविकको रामपूर्वा-५ दक्षिणटोला बस्ने २५ वर्षीय निराजन चौधरी, सेन्चुरी कमर्सियल बैंकका कर्मचारीहरु प्रमेश्वर चौधरी रहेका छन् । उनीहरुले छिपहरमाई गाउँपालिकाका लेखापाल जवाहिरप्रसाद तेलीको छोरा २५ वर्षीय विकासकुमार साहसँग मिलेर गाउँपालिका कार्यालयको चेक चोरी गरेर दुरुपयोग गरेको प्रमाण फेला परेकोले पक्राउ गरिएको पर्साका प्रहरी उपरीक्षक डा. गणेश रेग्मीले बताए । विकासकुमार भने फरार रहेकोले खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । छिपहरमाई गाउँपालिका कार्यालयको खाता लेखापाल जवाहिरप्रसाद तेली र सोही कार्यालयको निमित्त कार्यालय प्रशासकीय अधिकृत शिव पुजन कानुको दस्तखतबाट संचालित छ । गाउँपालिकाको चालु खाता नम्बर १२५०३०२०१६१०२ (राष्ट्रिय बाणिज्य बैकमा) मा रहेको खाताबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दोस्रो चौमासिक किस्ता बापत वडा नं. २ सम्भौताको लागि नगद ३१ लाख ७२ हजार निकासा दिनुपर्ने थियो । गत चैत २५ गते लेखापाल जवाहिर र निमित्त कार्यालय प्रशासकीय अधिकृत शिवपुजन बसी गाउँपालिका कार्यालयमा बसेर तीनवटा चेक काटी पहिलो चेकमा भए अनुसारको रकम सम्बन्धित वडा सचिवहरुले बाँडेपछि मात्र अर्को चेक दिने सहमति गरेका थिए । उनीहरुले सोही दिन चे.नं.२४३२३९०२ बाट १० लाख, चे.नं.२४३२३९०३ बाट १० लाख र चे.नं.२४३२३९०४ बाट ११ लाख ७२ हजारको चेक काटी वडाका सामाजिक परिचालक मनोजकुमार स्वर्णकारलाई दिई बाँकी २ वटा चेक लेखापालले जवाहिरले व्यागमा राखेका थिए । गत बैशाख २ गते वडा सचिव मनोज कुमार स्वर्णकारलाई दिनको लागि व्यागमा चेकजाँच गर्दा बाँकी रहेको २ वटा चेक मध्ये चे.नं.२४३२३९०३ बाट १० लाख काटिएको चेक फेला नपरेपछि उनले प्रहरीमा खबर गरेका थिए । अनुसन्धानको क्रममा हराएको भनिएको चेक नं.२४३२३९०३ बाट रकम १० लाख मनोज कुमार स्वर्नकार नाम गरेको व्यक्तिले सेन्चुरी कमर्सियल बैकमा खोलेको खाता नम्बर-००६०००१०१५C५ मा जम्मा गरी सम्पूर्ण रकम निकाली सकेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । अनुसन्धभान गर्ने क्रममा लेखापालले व्यागमा राखेको चेक जवाहिरप्रसाद तेलीको आफ्नै छोरा २५ वर्षीय विकासकुमार साह, जिल्ला बारा, साबिक गाबिस.रामपूर्वा वडा नं.५ दक्षिणटोला बस्ने भुवाली चौधरीको छोरा वर्ष २५ को निराजन चौधरी, सेन्चुरी कमर्सियल बैँकको कर्मचारीहरु प्रमेश्वर चौधरी र एक जना नाम नखुलेको व्यक्तिहरु भई मिलोमतोमा रकम झिकेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । प्रहरीका अनुसार सचिव मनोजकुमार स्वर्णकारको नाममा काटिएको चेक अर्का व्यक्तिको नागरिकता फोटोकपीमा टिपेस लगाएर मनोजकुमार स्वर्णकार नाम उल्लेख अकै व्यक्तिको फाटो राखेर ००६०००१०१५C५ नम्बरको खाता खोली सेन्चुरी बैकबाट गत २ गते ६ लाख र ३ गते तीन लाख ९५ हजार झिकेको खुलेको छ । प्रहरीले चौधरीद्वयलाई पक्राउ गरी बैकिङ्ग कसुर तथा सजाय अपराधमा मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । उनीहरुको साथबाट एक हजार दरको नोट थान-७९, मनोज कुमार स्वर्णकारको सेन्चुरी बैकको ७ वटा चेकहरु रहेको चेकबुक, सेन्चुरी बैकको ३ लाख ९५हजार रकमको काटिएको चेक, आईएमईको बीरगंजबाट बिकासकुमार साहले रौतहटका राकेशकुमारको नाममा पठाएको ५० हजारको रकमको भौचर, मनोजकुमार स्वर्णकारको नामको नागरिकता फोटोकपी र मोबाइल समेत बरामद गरेको छ ।

पाँच महिना भित्र अनिवार्य शिक्षा ऐन ल्याउँछु्ः शिक्षा मन्त्री पोखरेल

वीरगंज बैसाख ६ - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ५ महिना भित्र अनिवार्य शिक्षा ऐन ल्याउने बताएका छन् । नयाँ शिक्षा ऐन मार्फत सबै बालबालिकालाई अनिवार्य विद्यालय पठाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने उनको भनाइ छ । वीरगंज महानगरपालिका वडा नं ११ श्रीपुरमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय विद्यापिठ माविमा लक्षित बालबालिका भर्ना, अभिभावकत्व ग्रहण तथा पाठ्यपुस्तक वितराण समारोहमा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पुर्‍याउने मात्रै नभएर टिकाउने व्यवस्था समेत मिलाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । एक महिना पुगेको अवसरमा आफूले तीन महिने एक्सन प्लान ल्याइसकेको बताउँदै उनले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि आधारभूत काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता जनाए । ‘सबैभन्दा पहिले पाँच महिना भित्र अनिवार्य शिक्षा ऐन ल्याउँछु, शिक्षा नीति ल्याउन आयोग बनाएर काम गर्छु, डाक्टर, ईन्जिनियर, व्यवस्थापन कुन किसिमको जनशक्ति कति आवश्यक छ ? भनेर ६ महिना भित्र एउटा प्रक्षेपण गर्ने लक्ष्य अनुसार काम अघि बढेको छ, सँगै एकीकृत उच्च शिक्षा एने ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।’ उनले भने ‘ शिक्षा क्षेत्रमा आधारभूत परिवर्तन ल्याउँछौं । आजसम्म ७ प्रतिशत मात्रै प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुँदै आएको बताउँदै अब सरकारले ७० प्रतिशत प्राविधिक पढाइ र ३० प्रतिशत सामान्य शिक्षा प्रदान गर्छौ, आवश्यकताका आधारमा जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी अघि बढ्छौं । ‘ उनले शिक्षालाई श्रम, उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने र समाजवादको बाटोमा जाने जीवन उपयोगि शिक्षा प्रदान गर्ने बताए । २०२८ सालको शिक्षा नीतिलाई चाँडै अन्त्य गरेर नयाँ नीति लिएर आउने बताउँदै उनले बच्चाको जीवन देशको जीवनसँग जोडिएकोले लापरबाही नगर्न शिक्षकहरुलाई चेतावनी दिए । स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरुलाई आफ्नो क्षेत्रमा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म ल्याउन पनि मन्त्री पोखरेलले आग्रह गरे । ‘आफ्नो नगरपालिकाका एउटा पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर छ भने त्यसलाई विद्यालयसम्म ल्याउने जिम्मा तपाईहरुको हो ।’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘ आफ्नो गाउँ पालिका र नगरपालिकामा शत प्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने वातावरण बनाउनुस । ‘

बालबालिका विद्यालय बाहिर रहनुको तीन कारण

मन्त्री पोखरेलले बालबालिका विद्यालय बाहिर रहनुको तीन वटा कारण आफूहरुले पत्ता लगाएको बताए । तीन वटै कारणलाई सम्बोधन गरेर सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने चाहना मन्त्रालयको छ । एउटा कारण आर्थिक कारणले बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्, आामा बाबुलाई घरको काममा सहयोग गरिरहेका छन् । कोहि भाइबहिनी हेर्छन र कोही बाख्रापाठा चराएर सघाउँछन् । या अरु काम गर्छन, विद्यालय जाँदैनन् । दोस्रो भौगोलिक विकटताका कारण बालबालिका विद्यालयसम्म पुग्न सकिरहेका छैनन्, बाटोमा खोला खोल्सी छन्, खोलामा पुलहरु छैनन्, दुर्गमता छ । त्यसले गर्दा विद्यालयमा बालबालिका जान सक्ने अवस्था छैन । तेस्रो कारण साँस्कृतिक हो । जानुपर्छ भन्ने पनि छ, पढाउन सक्ने अवस्था पनि छ । र पनि गईराखेका छैनन् । केहिले त भर्ना गरेको जस्तो देखाउने तर फेरि अर्को काममा लगाउने गरिन्छ । प्रदेश नं २ मा मुस्लिम, दलित, अपाङक र बालिका विद्यालयमा आउन नसकेको बताउँदै मन्त्री पोखरेलले मुख्यमन्त्रीले ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ भन्ने अभियान ल्याएकोमा खुशी व्यक्त गरे । ‘सबै बालबालिकालाई अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा दिने अभिभारा सरकारले लिएको छ । त्यसलाई पूरा गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो । म पुराना तथ्याङकलाई देखाएर बस्ने प्रवृत्तिको मान्छे होइन, छोटो समयमा शिक्षामा सुधार र क्रान्ति गर्नुछ ।’ उनले भने ‘पहुँचमा आधारित होइन, गुणमा आधारित शिक्षा नीतिमा अघि बढाउनुपर्छ । गुणात्मक शिक्षा दिने पात्र र प्रविधिहरुलाई प्रसय दिँदै जानुपर्छ । ‘ प्रदेश नं २ को सिराहाबाट भर्ना अभियान शुरु गर्दै मन्त्री पोखरेल सप्तरी, धनुषा हुँदै पर्सामा आएका हुन् । उनले प्रदेश नं २ का सबै जिल्लामा पुगेर भर्ना अभियान शुरु गर्ने लक्ष्य लिएको बताए । हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा भन्ने नाराका साथ यसवर्ष पनि बैशाख १ गतेदेखि विद्यालय भर्ना अभियान शुरु गरिएको छ । ०६३ सालमा भर्ना अभियान शुरु गर्दा कक्षा १ देखि ५ सम्म अध्ययन गर्ने उमेरका ८० प्रतिशत बालबालिकाको मात्रै विद्यालयसम्म पहुँच रहेकोमा अहिले ९७.५ प्रतिशत पुगेको दावी शिक्षा मन्त्रालयको छ ।

पर्सामा विद्यालय बाहिर भएका विद्यार्थीहरुको तथ्याङक फरक

पर्सा जिल्लामा विद्यालय बाहिर रहेका विद्यार्थीहरुको संख्या फरक फरक देखाईएको छ । क्षेत्रिय शिक्षा निर्देशनालय मध्यमाञ्चल र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई पर्सा (जिल्ला शिक्षा कार्यालय)ले छुट्टा छुट्टै तथ्याङक प्रस्तुत गरेका हुन् । शिक्षा मन्त्रालय मातहतका दुईवटा कार्यालयबाट फरक फरक तथ्याङक आएपछि शिक्षा मन्त्री पोखरेलले स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरुलाई हाउसहोल्ड सर्वेक्षण गरेर सही तथ्याङक बाहिर ल्याईदिन आग्रह गरे । उनले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको बारेमा सही तथ्याङक दिन सक्नुपर्नेमा जोड दिए । क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय मध्यमाञ्चलका क्षेत्रिय निर्देशक दिनेश कुमार श्रेष्ठले पर्सामा २१ हजार ५ सय १४ जना आधारभूत तहका बालबालिकाहरु विद्यालय बाहिर छन् । तर जिल्लाले भने ११ हजार २ सय २ जना बालबालिका मात्रै विद्यालय बाहिर रहेको तथ्याङक प्रस्तुत गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालय मातहतकै कार्यलयको तथ्याङकमा १० हजार भन्दा बढीको फरक देखिएको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई पर्साका इकाई प्रमुख बरखु प्रसाद रजकले पर्सा जिल्लामा ७ हजार ५ सय ९२ जना बालबालिका मात्रै विद्यालय बाहिर रहेको तथ्याङक प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार पर्सा जिल्लामा ११ हजार २ सय १ जना बालबालिकाहरु विद्यालय बाहिर रहेकोमा ३ हजार ७ सय ११ जना बालबालिका जिल्लामा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम मार्फत विद्यालयमा भर्ना हुने भएकोले ७ हजार ५ सय ९२ जना बालबालिकालाई विद्यालयसम्म ल्याउने चुनौति बाँकी छ । ‘विद्यालयमा टिकाउन हामी सबैले उल्लेख्य भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था छ, भर्नासँगै निरन्तरता र सिकाईमा सुधार आजको आवश्यकता हो ।’ उनले भने ‘ संभाव्य उपायहरुको पहिचान र अबलम्बन गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ ।’ सोही अवसरमा एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचको सुनिश्चितता र सिकाइ स्थायित्व’ भन्ने अभियान अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वले दलित विपन्न धाँगड समुदायका १५ जना बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराएका छन् । कार्यक्रममै उनीहरुलाई पाठ्यपुस्तक समेत वितरण गरिएको थियो । अनलाइन खबर

शिक्षकहरु बिद्यालय बन्द गरी आन्दोलित

वीरगंज,  बैशाख ६ पर्साको श्री सुकई साह माध्यमिक वीधालय भेडिहारीका शिक्षकहरु आन्दोलित भएका छन । कालिकामाई गाउँपालिकामा रहेको वीधालयमा अभिभावकबाट शिक्षकलाई अभद्र व्यवहार भएको भन्दै शिक्षकहरु बिद्यालयको अध्ययन अध्यापन ठप्प पारी आन्दोलित भएका हुन । शिक्षकहरुको आज देखी बस्सेको बैठकले अनिश्चितकालका लागी बिधालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । बिधालयका प्रध्यानाध्यापक रामबालक प्रसाद चौरसियाको अध्यक्षतामा बसेको शिक्षकहरुको बैठकले अनिश्चितकालिन बिधालय बन्द गर्ने र सामुहिक सरुवाको मांग गर्ने निर्णय गर्दै अध्ययन अध्यापन ठप्प पारेका हुन । हिजो बिधालयको बार्षिक परिक्षा फल प्रकाशन भएको थियो । कक्षा ७ मा अध्ययनरत पुनित साहको परिक्षा फलमा कम नम्बर शिक्षकहरुले दिएका कारण छोराको रौल नं. पछाडि गएको बुवा नरेश साह तेली सहित नगनारयाण साह, बिरेन्द्र साह, रमेश साह लगायत एक दर्जन जतिको संख्यामा बिद्यालय पुगेका थिए । बिद्यालय पुगेका समुहले शिक्षकहरुलाई अभद्र ब्यवहार र गालीगलौज गरेकोले पठन पाठन गर्न गराउन वातावरण नरहेकोले आफुहरु आन्दोलन उत्रन बाध्य भएको शिक्षकहरुले बताएका छन । ती ब्यक्तिहरुलाई कडा भन्दा कडा कार्यवाहीको मांग गर्दै शिक्षकहर आन्दोलित भएका छन् । शैक्षिक वातावरण नरहेको कारण बिधालय बन्द रहने शिक्षकहरु भनाई छ् । घटना र आफुहरु आन्दोलित भएको जानकारी माइनेटको प्रतिलिपि सहित पत्र मार्फत आजै शिक्षकहरु गाउँपालिका कार्यालय मुडलीमा पुगी जानकारी समेत गराएका छन ।

मानव सेवा आश्रममा नेविसंघको स्थापना दिवस

वीरगञ्ज, ६ बैशाख नेपाल विद्यार्थी संघको स्थापना दिवसको अवसरमा वीरगञ्जको मानव सेवा आश्रममा एक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । संघको ४९ औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर नेविसंघ पर्साले बिहीबार आश्रममा खाद्यान्न वितरण कार्यक्रमको आयोजना गरेको नेविसंघका नेता मनोज साहले जानकारी दिए । विद्यार्थी नेता दिलिपराज कार्कीको संयोजनमा भएको कार्यक्रको प्रमुख अतिथि पूर्वसांसद अनिल रुङ्गटा थिए । नेपाली कांग्रेस पर्साका कोषाध्यक्ष इम्तियाज आलमको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रका विशिष्ट अतिथि २ नम्बर प्रदेश सांसद ओमप्रकाश शर्मा थिए । सो अवसरमा मानव सेवा आश्रमका आश्रितहरुको सहयोगार्थ २० किलो चामल, १० किलो दाल, ५ किलो अनार, १० लीटर खानेतेल र मिठाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । कार्यक्रमा विद्यार्थी नेता राकेश यादव, मनोज साह, श्रीकान्त यादव, विकास तिवारी, देव पटेल, सुरेन्द्र लामिछानेलगायतको सहभागिता थियो । वक्ताहरुले नेविसंघ अब सामाजिक परिवर्तन र गुणस्तरीय शिक्षाको पक्षमा उभिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।

राजनीति

माओवादी–एमालेबिच मई दिवसमा पार्टी एकता हुने

वीरगंज, बैसाख ६ - कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको दिन वैशाख ९ मा एमाले-माओवादीबीच एकता गर्न तय भएको पूर्वनिर्धारित मिति पर सर्नुमा वैकल्पिक नेतृत्वको खोजी वा पद हस्तान्तरण नै प्रमुख कारण रहेको तर्क बुद्धिजीवीहरूको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा यो समाचार छापिएको छ –एकता संयोजन समितिको मंगलबारको बैठकमा पार्टी र सरकारको नेतृत्वको विषयले प्रवेश पाएपछि पूर्वघोषित मितिमा दुई पार्टीबीचको एकता सम्भावना टरेको दाबी उनीहरूको छ । दुई पार्टीबीच मजदुर दिवस मे १ अर्थात् वैशाख १८ गते मंगलबारका दिन हुन सक्ने तर्क उनीहरूको छ । विवादित विषयमा सहमति खोज्दै एकताको अर्को मिति घोषणा गर्ने जिम्मा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिइएको छ । माओवादी नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले एकता संयोजन समितिको बैठकले पार्टी एकीकरणसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्षद्वयलाई दिएकाले एकता हुँदैन भन्ने अर्थमा नबुझ्न आग्रह गरे । उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘कम्युनिस्ट स्थापना दिवसका दिन वैशाख ९ गते हुन नसकेको एकता मे १ मजदुर दिवसका दिन हुनेछ ।’ त्यसका लागि सम्भव भएसम्म बिहीबार वा शुक्रबारदेखि अध्यक्षद्वय बसेर आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने सापकोटाले जानकारी दिए। उनले एक प्रश्नको उत्तरमा भने, ‘हामीबीच नमिलेको विषय जनयुद्धको सम्मानजनक स्वीकार्य, चुनाव चिह्न, केन्द्रीय समितिमा रहने संख्याको सम्मान र समानता, अध्यक्षद्वयको भूमिका निर्धारण र अधिकारको बाँडफाँट नै हो । अध्यक्ष दाहालसँग सुकुटे गृहकार्यमा सँगै रहेका सापकोटाले यी एजेन्डालाई निष्कर्षमा लगेर चाँडोभन्दा चाँडो पार्टी एकीकरणको घोषणाका लागि एकता संयोजन समितिले अध्यक्षद्वयलाई सर्वाधिकार दिएको छ ।’ कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा विवादित भनिएका विषय ‘जनयुद्ध’, चुनाव चिह्न र ‘फिप्टी-फिप्टी’ले एकता प्रक्रियालाई लम्ब्याउँदै लगेको धारणा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल राख्छन् । उनले भने, ‘सबैभन्दा पेचिलो शब्दका रूपमा आएको ‘फाइनल टच’ दिन बाँकी विषय भनेको ‘फिप्टी-फिप्टी’ हो ।’ अध्यक्ष दाहाललाई पार्टी केन्द्रदेखि स्थानीय हुँदै भ्रातृसंगठन लगायतबाट परेको एकता अभियानका लागि माओवादीका तर्फबाट परेको दबाब नै रहेको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए । माओवादीका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू एकतापछि आफ्नो स्थान कहाँ भन्ने विषयमा दाहालसँग प्रश्न गर्दै समानता र सम्मानजनक रूपमा एकता गर्न दबाब दिइरहेको उनले स्विकारे ।

प्रदेश २ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

जनकपुरधाम, बैशाख ४ - प्रदेश २ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । सोमबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकले प्रदेश २ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई नेपाली कांग्रेस बाहेक सबै दलले समर्थन गरेका हुन् । चैत २८ गते प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका थिए । सत्तासीन दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको संयुक्त सरकारले प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरेको २० पृष्ठमा समेटिएको ६० बुँदे नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल वाम गठबन्धन घटक नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत समर्थन जनाएको छ । प्रदेश सांसदहरुले बहुमत जनाएपछि प्रदेश सभामुख सरोजकुमार यादवले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे । बैठकमा बोल्ने अधिकांश प्रदेश सांसदहरुले प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम समग्रमा राम्रो भएपनि केही कुराहरु छुटेकाले समेट्न आग्रह गरेका थिए । प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई जोड दिएको छ । कृषिलाई यस प्रदेशको मुख्य आधारशिलाको रुपमा कम व्याजदरमा ऋण, स्थानीय आवश्यक्ता अनुसार सिँचाइको व्यवस्था, कृषकले खोजेको बेला उन्नत वीउविजन, रसायनिक मल, यन्त्रोउपकरण , किटनाशक औषधि तथा प्राविधिक तालिमको सहज उपलब्धता गराई बजार पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रममा विशेष जोड दिएको छ । यस्तै महिला माथि हुने हिंसा रोक्न कडा कानुन बनाउने र लक्षित कार्यक्रमहरु गर्ने र कार्यक्रमहरुको नजिकबाट निगारानी गर्न महिला सुरक्षा डेस्क खडा गर्ने छ ।

सर्यो बाम एकता

काठमाडौँ, बैशाख ४ - नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच वैशाख ९ गते पार्टी एकता नहुने भएको छ । आज (मंगलबार) बिहान पार्टी एकताका विवादित विषय टुंग्याउन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकले विधान तथा संगठनात्मक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन नसकेकाले ९ गते एकता नहुने भएको हो । बैठकले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन दुई अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित संयोजन समितिको बैठक बसेको थियो । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअगावै एकता प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने बताइए पनि एकता संयोजन समितिले कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन र दिएका सुझाव ग्रहणमात्रै गरेको थियो । १२ दिनपछि बसेको बैठकले एकता प्रक्रियामा सुल्झन बाँकी विषय टुंग्याउने अपेक्षा गरिएको थियो ।

सरकारी कर्मचारी राजनीतिमा संलग्न भए सैह्य हुँदैन स् मन्त्री पण्डित च्भबम

,काठमाडौं ,वैशाख २ – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारी कर्मचारी राजनीतिमा संलग्न भएको पाइए सरकारलाई सैह्य नहुने बताएका छन्। आइतबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा मन्त्री पण्डितले कर्मचारीहरूले कार्यथलोमा राजनीति गरे सैह्य नहुने चेतावनी दिएका हुन्। उनले कामबाहेक कर्मचारीहरूलाई अरु गतिविधिमा संगल्न हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। मन्त्री पण्डितले सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा कर्मचारीहरूमाथि कुनै पनि खालको व्यवहार नगर्ने पनि बताए। मन्त्री पण्डितले कर्मचारीहरूलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने काम तत्कालका लागि स्थगित गरिएको पनि बताए। त्यस्तै, मन्त्री पण्डितले सरकारले १५ दिन भित्र सबै तहमा आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने जानकारी दिएका छन्। उनले राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीहरूलाई आफूले प्राथमिकता दिने योग्यता, क्षमता अनुसार निर्धारण गरिएको पदमा जाने गरी १५ दिन भित्र आवेदन दिन पनि आह्वान गरेका छन्। उनले तोकिएको कार्यक्षेत्रमा गएर काम गर्न कर्मचारीहरूलाई पुनः सचेत पनि गराए। मन्त्री पण्डितले निजामती सेवा ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार सबै निजामती कर्मचारीले आफ्नो कार्य क्षेत्रमा गएर काम गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारे।

प्रदेश नं ४ का मुख्यमन्त्री गुरुङबाट दुई विद्यार्थीको अभिभावकत्व ग्रहण

पोखरा ,वैशाख २ – प्रदेश नं ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आज दुृई बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुभएको छ । उहाँले पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं ७ मासबारस्थित श्रीकृष्ण माविमा नर्सरी कक्षाका ५ वर्षीय शिला जिरेल र अभिषेक नेपालीको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै उनीहरुलाई भर्ना गराउनुभयो । भर्ना गरिएका विद्यार्थीमध्ये जिरेलका अभिभावक दोलखामा भूकम्पले घर भत्किएपछि हाल पोखरामा मजदूरी गर्दै आएको र नेपालीका बुबा दीर्घरोगी र आमाले मजदूरी गरी परिवारको गर्जो टार्दै आएकी छन् । राष्ट्रिय भर्ना अभियान, २०७५ को आज यहाँ शुभारम्भ गर्दै उहाँलेबेरोजगारी समस्या समाधान गर्न गुणस्तरीय शिक्षा अपरिहार्य भएकामा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा उपजिल्ला शिक्षा अधिकारी दीपेन्द्र ढकालले गुणस्तरीय शिक्षाका माध्यमबाट उत्पादित जनशक्तिले जीविकोपार्जन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्ने बताउनुभयो । महानगरपालिका – ७ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र बरालले भर्ना अभियान सम्पन्न पार्न सबैको सहकार्य आवश्यक हुने बताउनुभयो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तेजनारायण अधिकारीले विद्यालयमा कक्षा ८ सम्म अंग्रेजी माध्यममा पढाइ सञ्चालन र विद्यार्थीका सुविधालाई लक्ष्य गरी बस सेवा सञ्चालन भइसकेको बताउनुभयो ।विद्यालयका प्रअ केदारनाथ अधिकारीले भर्ना अभियानअन्तर्गत हालसम्म निजी विद्यालयबाट ६० नयाँ विद्यार्थी भर्ना भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

विरोध प्रदर्शन र सभा गर्न तोकियो काठमाडौंका यी सात स्थान

काठमाडौं वैशाख २ – सरकारले काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्न तथा सार्वजनिक कार्यक्रम गर्नका लागि निश्चित ठाउँ तोकेको छ। जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौंको आइतबार बसेको बैठकले सार्वजनिक कार्यक्रम र प्रदर्शन गर्नका लागि सात स्थानलाई तोकेको छ। केहीदिन अघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजनामा विरोध प्रदर्शनमका लागि निश्चित स्थल तोक्ने बताएका छन्। काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले वैशाख १६ गतेदेखि लागु हुनेगरी निम्त सात स्थललाई सार्वजनिक कार्यक्रम र विरोध प्रदर्शनका लागि छुट्याएको छ। क। खुलामञ्च ख। तीनकुने खुल्ला चौर कोटेश्वर ग। भुईँखेल भगवान पाउ घ। पेप्सीकोला खेलमैदान ङ। सानो गौचरण फुटबल मैदान च। लैनचौर समाज कल्याण परिषद् अगाडिको खुल्ला स्थान छ सिफल चौर गौशाला/थाह

प्रदेश सभा बैेठकमा प्रधानमन्त्री ओली माथि लगाइएको आरोप प्रति पुर्व सांसद...

वीरगंंज, २७ चैत्र नेकपा एमालेका नेता पुर्ब सांसद राजकुमार गुप्ताले आज एक बिज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै प्रदेश नम्बर २ को प्रदेश सभामा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष के. पी शर्मा ओलीलाई संघीयता बिरोधी भनेर आरोप लगाएकोमा गम्भिर आपत्ती जनाउनु भएको छ । उहाँले लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको लागि आधा शताब्दी भन्दा बढि अनवरत संघर्ष गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई परिवर्तन र संघीयता बिरोधी भनेर आरोप लागाउनु राजनीतिक बेइमानी भएको बताउनु भएको छ । नेता गुप्ताले राजपाका नेता समेत रहेका प्रदेश सभा सदस्य मनिस सुमनले प्रधानमन्त्री माथि लगाएको आरोपले अनेक खालको आशंका पैदा भएको समेत बताउनु भएको छ । आफ्नो पार्टीको समेत समर्थनमा बनेको प्रदेश नम्बर २ को सरकारले र राजपाले समेत यस्को बारेमा आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउन माग समेत गर्नु हुँदै संघीयताको बिरोध भनेर् आरोप लागउदा नेताहरुको पार्टीबाट निर्बाचित सांसदहरुले समेत भोट हालेर प्रम बनेका ओली यदी संघीयता बिरोधी हो भने किन भोट हालेको हो एक पटक आफनै नेताहरुलाई सोध्न समेत आग्रह गनुर्् भएको छ ।

गुट, उपगुटकै परिणाम काङ्ग्रेस अघोषितरूपमा विभाजित भएको ...

वीरगंज, चैत,३० नेपाल तरुण दल प्रदेशस्तरीय भेलाको वीहीबार नगरसभागृहमा उद्घाटन गर्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कोइरालाले पार्टी्भित्र गुट, उपगुट हावी भएको आरोप लगाए । गुट, उपगुटकै परिणाम काङ्ग्रेस अघोषितरूपमा विभाजित भएको र हालै सम्पन्न निर्वाचन परिणाम नेकाको प्रतिकूल भएको उनले बताए । उनले नेकाका सबै तहले आत्मालोचना गरेर पार्टीलाई एक ढिक्का बनाई अगाडि बढ्नुपर्ने र यसको अगुवाई तरुण दलले गर्नुपर्ने बताए । नेपालको हरेक परिवर्तनमा नेकाको महत्तवपूर्ण भूमिका रहेको र ऐतिहासिक पार्टी भएकोले मधेसको मुद्दा नेकाबाहेक अरू पार्टीले समाधान गर्न नसक्ने उनले ठोकुवा गरे । क्षेत्रीय स्तरमा उठेका मुद्दाहरू सम्बोधन गरी तरुण दल गाउँ–गाउँमा जाने र अन्य दलको तुलनामा आफनो पार्टीले गरेको कामबारे जानकारी गराउने बताए । नेका अहिले पनि बलियो रहेको दाबी गर्दै एक चरणको चुनावी परिणामबाट हरेस खानुपर्ने कुनै आवश्यकता नरहेको बताए । कार्यक्रममा सहभागी नेका नेताहरूले नेतृत्वको कारण युवाहरू पार्टी परित्याग गरी अन्यत्र गइरहेको बताए । पार्टीलाई एक ढिक्का पार्न नसक्नु नेतृत्वको कमजोरी र यसमा सुधार आवश्यक भएको बताए । मधेसी पार्टीको पछाडि लागेर नेका पराजित भएको बताउँदै उनले मधेसी दल मधेसीको मागको लागि नभई सत्ता र पैसाको लागि गठन भएकोले त्यस विषयमा सोच्न आवश्यक भएको बताए । मधेसी दलले कम्युनिस्ट पार्टीको पुच्छर समातेकोले कुनै बेला पनि धोका पाउने नेकाका नेताहरूले बताए ।तरुण दलका केन्द्रीय अध्यक्ष दिलीप जङ्ग राणाको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा बालकृष्ण खाँण, फरमुल्लाह मन्सुर, रमेश रिजाल, उमाकान्त चौधरी, रामकृष्ण यादव, सुरेन्द्र पाण्डे, अजय चौरसिया, विश्वप्रकाश शर्मा, अजय द्विवेदी, भूपेन्द्रजङ्ग शाहीलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा ८ जिल्लाका तरुण दलसँग आबद्ध युवा नेताहरूको सहभागिता थियो ।

फोरम नेपालको सम्पूर्ण संगठन पुनर्गठन हुने

वीरगन्ज २९ चैत संघीय समाजवादी फोरम नेपालको सम्पूर्ण संगठनहरु पुर्नगठन हुने भएको छ। पार्टी एकीकरण तथा निर्वाचनपछि स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म तथा विभिन्न वर्गीय संगठनहरुको पुर्नगठन गर्ने तयारी फोरमले गरेको छ। काठमाडौंमा तीन दिनसम्म चलेको फोरमको पदाधिकारी बैठकमा संगठन पुर्नगठन तथा सुदृढिकरणका विषयमा छलफल भएको उपाध्यक्ष रेणु यादवले पहिलोपोस्टलाई जानकरी गराइन्। ‘पदाधिकारी बैठकमा संगठनको पर्नुगठन, सुदृढिकरण तथा विस्तारका विषयमा छलफल जारी रहेको छ,’ यादवले भनिन्,‘हिजोबाट केही दिनका लागि बैठक स्थगित भएको हो। केही दिनभित्रै पुनः बैठक बस्नेछ।’ अव बस्ने बैठकले गर्ने निर्णयलाई राजनीतिक समितिमा छलफल गर्ने र त्यसपछि केन्द्रीय समितिमा छलफल गरेर कार्यन्वयनमा ल्याइने यादवले बताइन्।

राज्यको बिभेदको कारण मधेसको बिकास हुन नसकेको हो – मन्त्री सोनल

बारा २६ चैत बाराको देवताल गाउपालिका वार्ड नम्बर ७ को रमपुर्वा फुलवरिया घाटको झुलंगे पुल शिलन्यास एक कार्यक्रम बिच समपन्न भएको छ । रमपुर्वाघाट झुलंगे पुलको सिलन्यास प्रदेश सरकारको भौतिक पुर्वधार विकास मंत्री जितेन्द्र सोनलले गर्नु भएको छ । सिलन्यास कार्यक्रमलाई समबोधन गर्दै प्रदेश मंत्री सोनलले राज्यको बिभेदको कारण मधेशको विकास हुन नसकेको भन्नु भएको छ । मधेशीले वर्षौ देखी देखेको विकासको सपना अब पुरा गर्ने कार्यको सुरूवात भईसकेकोले कहि वर्ष भित्र मै विकास कार्यले पुर्णता पाउने बताउनु भएको छ । मधेसको अधिकांश सडकको डि पि आर गर्न निर्देशन दिसकेकोले छिटै नै विकास कार्य तिब्रता पाउने बतानु भएको छ । गांउ र सदर मुकाम जोडने सबै सडक तथा ,गांउ -गांउमा सजिलै एमबुलेन्स ,दमकल पुगन सकने अवस्था बनाउन सडक निमार्ण र पुल निर्माण तर्फ मेरो ध्यान रहेको ले यस कार्यको गांउको जनताको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ । देवताल गांउ पालिका को मेयर चन्दन सिंहको अध्यक्षतामा भएको शिलन्यास कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि माननीय भौतिक पुर्वाधार विकास मंत्री जितेन्द्र सोनल ,बिशिष्ट अतिथि बारा जिल्ला समन्वय समितिको सभापति नवल किसोर सिंह, राजपा के. सदस्य श्याम गुप्ता, डा करमुलाह अंसारी , राजपा बारा अध्यक्ष मण्डलको संयोजक धरमेन्द्र यादब को उपस्थिती रहको थियो । नेपाल सरकार र स्वीजर लैण्ड एम बे सी को सहयोग मा फुलवरीया गांउ र रमपुर्वा गांउ जोडने पसाह नदी मा रु.५७00000 को लागत मा निर्माण हुन लागेको पुल ले दुई गांउ को जनता लाई जोडने अहम भुमिका निर्वाह गर्ने छ ।

अर्थ

भारतीय कुखुरा र अण्डा अवैध रुपमा नेपाल भित्रिँदै

लहान,बैशाख,६ । सरकारले भारतीय बजारबाट कुखुुरा र पक्षीजन्य पदार्थको आयातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि सिरहाका विभिन्न बजारमा खुलेआम बिक्री वितरण भइरहेको छ । भारतमा बर्डफ्लु देखापरेपछि...

सिन्डिकेटको साथमा ट्याङ्कर व्यवसायी, इन्धन ढुवानी ठप्प गर्ने दिए चेतावनी

काठमाडौं, बैशाख ५ - सिन्डिकेट गर्न पाउनुपर्ने भन्दै देशभर यातायात ठप्प पार्न लागेका यातायात व्यवसायीलाई पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसियनले पनि साथ दिएको छ । सरकारले सिन्डिकेट खारेज गर्ने निर्णय गर्दै देशभर रहेका यातायात व्यवसायीको समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । तर,यातायात व्यवसायीले भने मंगलबार पत्रकार सम्मेलनको गरेर आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारीमा छन् । सिन्डिकेटको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासं,पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ,पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसियन र ढुवानी व्यवसायी महासंघले आन्दोलनमा साथ दिएका हुन् । सिन्डिकेट गर्न आन्दोलन गर्नका लागि यातायात व्यवसायीले यातायात व्यवसायी महासंघ सयुक्त आन्दोलन मुल समिति गठन गरेका छन् । यातायात व्यवसायीले बैशाख २० देखि नै यातायात ठप्प पार्ने कार्यक्रम घोषणा गर्न लागेका छन् । यातायात व्यवसायीले लिखित रुपमा यातायात ठप्प पार्ने नभन्ने तर,सार्वजनिक र ढुवानीको गाडी नचलाउने र तथा पेट्रोल पम्प समेत बन्द गर्ने आन्दोलनको क्रममा गर्ने निर्णय गरेका हुन् । आन्दोलन समितिले गणतन्त्र ल्याउन यातायात व्यवसायीको समेत भूमिका रहेको र सरकारले यातायात व्यवसायीसँग छलफल नगरेर एकतर्फी रुपमा व्यवसायलाई धरासायी बनाउन लागेको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गर्न लागिएको जनाएका छन् । सरकारले भने आन्दोलन गर्ने गाडी व्यवसायीको रुट परमिट समेत खारेज गर्ने र जफत गरेर भएपनि गाडी चलाउने तयारी भएको जनाएको छ ।

भ्याटबिनै आयल निगमद्वारा सवा अर्बको कारोबार

काठमाडौँ, बैसाख ५ - नेपाल आयल निगमले अर्बौ रुपैयाँको कारोबार गर्दा भ्याट र पान नियम उल्लंघन गरेको भेटिएको छ । जुनसुकै सरकारी निकायले पाँच हजार रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) वा स्थायी लेखा नम्बर (पान) भएको व्यक्ति वा संस्थासंगमात्र कारोबार गर्नुपर्नेे नियम छ। यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ। तर, निगमका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले सवा दुई अर्ब रुपैयाँको जग्गा खरिद गर्दा पनि पान नम्बर नभएका व्यवसायीहरुसँग जग्गा खरिद गरेर राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको तथ्य फेला परेको छ । खड्काले जग्गा खरिद गर्दा विचौलियाबाट करोडौं रुपैयाँ कमिसन खान भ्याट र पान नियम ठाडै उल्लंघन गरेका हुन्। आयल निगम सरकारी स्वामित्वको सार्वजनिक संस्थान हो । निगमले गैर कानुनी रुपमा स्थानीय लेखा नम्बर नलिएका व्यवसायीसँगबाट जग्गा खरिद गरेको भेटिएको महालेखा परीक्षक कार्यालयले जनाएको छ । ‘जुनसुकै सरकारी निकायले पाँच हजार रुपैयाँमाथिको वस्तु तथा सेवाको किनबेच गर्दा पान वा भ्याट भएकासँगमात्र कारोबार गर्नुपर्छ ,’ उपमहालेखा परीक्षक रामप्रसाद डोटेलले भने, ‘आयल निगमले कानुन विपरित पान नभएकासंग अर्बौं रुपैयाँको जग्गा खरिद गरेको देखियो।’ इन्धन भण्डारणको लागि चितवन, रुपन्देही, झापा, सर्लाहीमा जग्गा खरिदमा करोडौं रुपैयाँ घोटाला भएको नागरिक दैनिकले गत वर्षको साउन २ गते सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि राज्यका आधा दर्जन बढि निकायको छानबिनमा अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार गरेका छन्। निगमका अधिकारीले करोडौं रुपैयाँ कमिसन खानकालागि आर्थिक अनुशासन मिचेर जग्गा खरिद गरेको भेटिएको छ । ‘निगमले पान नम्बर नभएका व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्ननै मिल्दैन,’ उपमहालेखा परीक्षक डोटेलले भने, ‘कसरी भुक्तानी दिइयो छानविन गरेर कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ।’ महालेखा परीक्षक कार्यालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमा जग्गा व्यवसायीले आय विवरण पेश नगरेको, भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टी नगरेको जनाएको छ । ‘समस्त घटनाले कर मुक्तिको प्रबन्ध गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘ कर दायित्वबाट मुक्ति पाउने उद्देस्य देखिन्छ।’

सरकारले राष्ट्रिय आर्थिक गणना कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सबैलाई आह्वान

काठमाडौं ,वैशाख २ – सरकारले राष्ट्रिय आर्थिक गणना कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सबैलाई आह्वान गरेको छ। केन्द्रिय तथ्यांक विभागले प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सबैमा आह्वान गरेको हो। सरकारले पहिलो पटक नेपालमा आर्थिक गणना अभियान कार्यक्रम सुरु गरेको छ। मुलुकको समग्र आर्थिक विषयवस्तुहरूको एकै समयको तथ्यपरक विस्तृत सूचना तयार पार्न आर्थिक गणना अभियान सुरु गरिएको विभागमा महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले स्पष्ट पारेका थिए। आर्थिक सर्वेक्षण हुने गरेको भएपनि आर्थिक विषयको विस्तृत सूचनाको अभाव रहेकाले यस वर्षबाट त्यसलाई पूर्ति गर्न आर्थिक गणना सुरु गरिएको पनि उनले बताए। बैशाख १ गते नयाँ वर्षको अवसर पारेर सुरु गरिएको आर्थिक गणना जेष्ठ ३१ गतेसम्म हुनेछ। आर्थिक गणनाले आर्थिक नीति बनाउन महत्वपूर्ण निर्वाह गर्ने महानिर्देशक अर्यालले बताए। मुलुकको नीति निर्माणमा यो गणनाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विभागले जनाएको छ। मुलुकमा भएको आर्थिक गतिविधि, लगानी र त्यसले दिएको प्रतिफलको गणनाले वस्तुनिष्ट सूचना हुने पनि महानिर्देशक अर्यालले बताएका छन्। नेपालमा औंपचारिक रुपमा तथ्यांक संकलन गर्न सुरु गरिएको करिव ११० वर्ष भयो। विगतका अनुभवको आधारमा अव भरपर्दो तथ्यांक संलकन गर्न आर्थिक गणना सुरु गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ। गणनालाई सफल बनाउन विभागले जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालयहरु स्थापना गर्न टोलीहरु परिचालन गरिसकेको छ। विभागबाट आर्थिक गणनाका विवरणहरु संकलन गर्न प्रत्येक घरदैलो वा प्रतिष्ठान व्यवसाय स्थलमा गणकहरु पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। गणकहरूलाई सही र यथार्थ विवरण उपलव्ध गराउन पनि सम्बन्धित निकायलाई विभागले आह्वान गरेको छ।

अन्तरवार्ता

यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कार मुक्त समाजको परिकल्पना – शैलेन्द्र त्रिपाठी

यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कार मुक्त समाज निर्माणको लागि सबैले आ-आफ्नो स्तरबाट जुट्नु जरुरी छ । यसमा राज्य र प्रहरीको मात्र मुख ताक्नु र आश्रीत...

खुला दिसा मुक्त अभियानका सम्भावना र चुनौती

सरोज चौरसिया आज एका बिहानै ५:३० बजे देखि पर्सा जिल्लाको साबिक गा.वि.सा. लखनपुर (हाल सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका)को एक्डारवा टोलमा एउटा सरसफाइ गस्ती टोलि तैनाथ थियो । हाथमा केहि टर्च लाइट, सिट्टी, पहेलो झण्डा, साउण्ड बक्स र माइक बोकेको त्यस गस्ती टोलीमा थिए त्यस वडाका वडा अध्यक्ष्य, वडा सदस्य, ग्रामिण स्वास्थ्य महिला स्वयम्सेविका, केहि स्थानिय नागरिक समाजका अगुवा, बाल क्लबका भाइबहिनि, स्थानिय युवा र म लगायत विकास नेपाल संस्थाको सरसफाइ प्रजवालकहरु गरि करिब ५० जनाको एउटा ठुलो समुह । गस्ती टोलिले आफ्नो दैनिक कार्यक्रम झैँ आजपनि सम्पूर्ण गाउँ र त्यहा खुल्ला दिसा गर्ने सम्भावित खुल्ला स्थानहरुलाई पहिचान गरि आफुलाई ४ समूहमा विभाजन गर्यो र आफ्नो गस्तीमा हिड्यो । गस्ती टोलिले एका बिहानै खुल्ला दिसा गरेको अवस्थामा फेलापरका व्यक्तिलाई पहिचान गरि व्यक्तिले दिसा गरेको स्थानमै पुगेर सरसफाइका विभिन्न आधारभूत आवस्यकता, यसको महत्व र खुल्लादिसा बाट हुने बेफाइदा बारे स्पट टिगरिङ्ग गर्दछन र खुल्ला दिसा नगरी आफ्नो घर ठाउमा चर्पी बनाउन सामाजिक दबाव सृजना गर्ने प्रयास गर्दछ । यसरि गस्ती गर्दा सामाजिक मर्यादाको ख्याल राखी लैंगिक सम्बेदंसिलताको पनि आधारभूतकुराहरुलाई महत्वमा राक्ने गरिएको छ । महिलालाइ महिला गस्ती टोलीको समूहले परामर्श दिने गर्दछन् भने पुरुषलाइ पुरुस सदश्यहरुले । सरसफाई गस्ती टोलीको यो नियमित र दैनिक प्रक्रिया हो । यस प्रक्रियालाई सक्रियरुपमा सधै बिहान र बेलुका खुल्ला दिसा गर्न जाने र बाहिर दिसा व्यक्तिहरुलाइ लक्षित गरि गर्ने गरिन्छ र खुला स्थानमा दिसा गरिरहेका व्यक्तिहरुलाई पहिचान गरि त्यस्तो नगर्न सक्दो दवाब सिर्जना गर्ने प्रयास गरिन्छ । बिहान र बेलुवा गर्ने यस गस्तीको प्रक्रियालाइ मर्निङ्ग र इभिङ्ग फलो अप भन्ने गरिन्छ । सरसफाइ अभियानमा व्यवहार परिवर्तन, सचेतना मुलक र सामाजिक परिचालन आदि जस्ता कयौं कार्यक्रमहरु गरिए पनि तराई मधेसको जिल्लाहरुमा प्रसस्त पानी र खुल्ला चौर तथा खेत उपलब्धताका कारण धेरै व्यक्तिहरुलाई सरसफाइ बारे बृहत जानकारी भए पनि चर्पी बनाउन झर्को मान्ने गरेका छन् । त्यसमाथि गाउँघरमा चर्पी आफ्नो लगानी भन्दा पनि सरकारी अनुदानमा निर्माण हुने हो एउटा ठुलो भ्रम र गलत बुझाई समेत हावी रहेको हामीले पाउन सक्छौं । तसर्थ यस गस्ती प्रक्रियालाई पनि मुख्य प्राथमिकतामा राखिने गरेको छ । यस प्रक्रियाले खुल्ला दिसा गर्ने व्यक्तिलाई हदै सम्म लज्जा बोध गराउने र सामाजिक प्रतिष्ठा हनन हुने डर सृजना गरेकोले यो प्रक्रिया प्रभावकारी भएको र यसले गर्दा गाउँ ठाउँवासीहरुले आफ्नै लगानीमा चर्पी निर्माण गरि प्रयोग गर्ने समेत बाध्य बनाएको बताउछन् सरसफाइ गस्ती टोलीका संयोजक एवं विकास नेपाल संस्थाका ग्लोबल सरसफाइ कोष युएन ह्याबीट्याटका फिल्ड संयोजक लक्ष्मन पण्डित । वडा अध्यक्ष्य लाल बहादुर प्रसाद यादवका अनुसार विगत एक बर्षमा गर्न नसकिएको कार्य यस सरसफाइ गस्ती टोलिको सहयोगले एक हफ्तामै सफल रुपले ३ सय ७५ घरधुरीहरुमा चर्पी निर्माण भएको छ । उनि भन्छन, "बाहिर दिसा गर्न दिंदैनौ, घरमा चर्पी हुदैन, अनि चर्पी निर्माण गर्नु अन्तिम विकल्पको रुपमा आउछ र समुदायमा धमाधम चर्पी बनाउन सुरु हुन्छ । अनि टोल-टोल र बस्ति-बस्तीमा एउटाको देखासिखी त्यस टोलका अन्य घरधुरीहरुले पनि धमाधम चर्पी निर्माण गर्न थाल्छन र प्रयोगमा समेत ल्याउछन।" सरसफाई गस्ती टोलि परिचालन भएसम्म त कोहि पनि हतपति बाहिर दिसा गर्न जादैनन् र चर्पी पनि निर्माण गर्छन तर खुल्ला दिसा मुक्त घोषण पछि सरसफाइ अभियानकर्ता र सहजीकरण संस्थाहरु त्यस गाउँबाट फर्केर जादा पुन: त्यहाका मानिसहरु बाहिर दिसा गर्ने जाने हो कि भन्ने कुरा वडा अध्यक्ष यादवको चिन्ताको विषय बनेको छ । उनका अनुसार यस सरसफाइ अभियानहरुलाई निरन्तरता दिनको निमित्त र नियमित रुपमा जनचेतना फैलाउन तथा सहजीकरण गर्नका लागि स्थाई रुपमै वडा कार्यालयहरुमा कम्तिमा दुइ वटा सरसफाई प्रजवालकहरु राख्नको आवश्यकता देखिन्छ । सरसफाइ गस्ती टोलिकै एक जना महिला सदस्य एवं ग्रामिण महिला स्वस्थ स्वयम्सेविका परवर्ती देवी शर्मा अनुसार खुल्ला दिसा गरिरहेका दिदि बहिनीहरुलाइ चर्पी बनाउनुस भन्न जादा "चुप कर एनजीओ के दलाल, तोरा त पैसा मिलता त घुम-घुम के सिप्टी बनावे के कहतारु, हम्नीके कथि सहयोग मिलता कि सिप्टी बनाइ सन्? (चुपलाग एनजीओको दलाल, तलाई त गस्ती टोलि संग घुमे वापत पैसा पाउछ, खोइ हामीलाई चर्पी निर्माण गर्न आर्थिक सहयोग गरेको?)" भन्ने प्रश्न आउने गरेको छ । उनि एउटा घट्नाको बारेमा बताउदै भन्छिन, एकपटक त् एकजना दिदिले त तश्ला (भात पकाउने भाडो) नै हाम्रो टोलीमाथि प्रहार गरिन र भोलिदेखि गस्तीमा नआउन धम्कि समेत दिईन । त्यस्तै सरसफाइ अभियानमा बिहान बेलुका गस्ती गर्दा ज्यान जोखिम र अशुरक्षाको समस्या पनि उत्तिकै छ । यसै अभियानका एरिया संयोजक एवं विकास नेपालका कर्मचारी जिल्लाजित राउत गद्दी भन्छन, "अभियानको क्रममा घरदैलो एवं गस्ती गर्न जादा समुदायका केहि युवाहरु एवं अभिभावकहरुले अपशब्द समेत प्रयोग गरि चर्पी बनाउन पैसा तेरो बुवाले दिन्छन भन्ने जस्ता शब्द पर्यो गर्दै हामिलाई निरुत्साहित गर्न समेत प्रयास गर्छन र चर्पी बनाउन आउने सरकारी अनुदानहरु आफै झ्वाम पारेको आरोप समेत लगाउने गरेका छन् । उहाँ अनुसार केहि व्यक्तिहरुले त आज भोलि गस्ती गर्न जाँदा ज्यान मार्ने धम्कि समेत दिने गरेका छन् । सरसफाई अभियानमा यस्ता धेरै बाधा, अर्चनहरु एवं चुनैतिहरु छन् जसलाई जिल्ला स्तर बाटै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने बिकास नेपाल पर्साको ग्लोबल सरसफाइ कोष युएन ह्याबिट्यट कार्यक्रमका कार्यक्रम संयोजक मुकेश पण्डित भन्छन । उनका अनुसार गत बर्षहरुमा साबिकका अधिकांश गा.वि.साहरुले खुल्ला दिसा मुक्त घोषणा गर्नको निमित्त अनुदानमा चर्पी दिने भनेर लाखौ रुपैया छुट्याए र रिङ्ग निर्माण लगायत अन्य निर्माण सामग्री खरिद गरे पनि रिङ्गहरु वितरणमा पारदर्शितको ठुलो समस्या छ र धेरै गाउँहरु यस समस्याले गर्दा खुल्लादिसा मुक्त घोषणानै हुन् सकेका छैनन् । रिङ्ग वितरणमा चरम लापरवाही र भ्रष्टचार समेत भएको उनको बुझाई छ, उनका अनुसार गरिव र दलितले पाउने रिङ्ग र अनुदान पहुँच भएका व्यक्ति तथा राजनीतिक दलका आफन्ता एवं कार्यकर्ताहरुले पाएका छन् । यहि कारणले गर्दा पनि अभियानमा धेरै जस्तो साविकका गाबिसहरुमा ठुलै द्वन्द छ । एउटाले सितैमा पाए, हामीले किन नपाउने? भन्ने खालको हाम्रो समुदायको जिद्ध सोच र अन्तर्द्वन्दको भावानको विचमा अल्झेको छ यो अभियान र हामीलाई यस्तो उल्झनका काम गर्नु पर्ने अवस्था छ । आफ्नो गाउँठाउँ खुल्ला दिसा मुक्त घोषणा होस् र गाउँवासीहरुले सभ्य रुपमा आफ्नो परिचय दिन सकुन भन्ने स्वार्थ बोकेका सरसफाइ गस्ती टोलीका सदस्यहरु पूर्ण रुपमा समाजसेवाको भावनाले अभियानमा टेवा पुर्याई रहेका हुन्छन । बिहान र बेलुकाको गस्ती पश्चात दिउँसो घरदैलोमा साबुन पानीले हात धुने प्रदर्शनी, विधालय सरसफाइ आदि जस्ता अति आश्यक क्रियाकलापहरु पनि नियमित रुपमा संचालन हुनेगरेका छन् । सुरुको अवस्थामा साबिकको गाबिस लखनपुरमा कुल ६ सय ६७ घरधुरी मध्ये मात्र ८० घरधुरीमा चर्पीको पहुच थियो भने आजको अवस्थामा ६ सय २५ घरधुरीहरुमा चर्पी निर्माण भई प्रयोग समेत भईरहेको अवस्था छ र बाकि ४२ घरधुरीहरुमा पनि तिब्रताका साथ चर्पी निर्माण कार्य भईरहेको अवस्था छ । जिल्लाको सरसफाइको अवस्था बारे विश्लेषण गर्दा पर्सा जिल्लामा ८६ % घरधुरीमा चर्पीको पहुँच रहेको छ र आजको मितिमा साबिकको ६६ गाबिस मध्ये ४२ वटा साबिकको गाविसहरु खुल्ला दिसा मुक्त भईसकेका छन् । (लेखक युएन ह्याबीट्याटका पर्सा जिल्ला संयोजक हुन् ।)

वीरगञ्ज क्षेत्रको सम्भावना उपयोग हुन सकेको छैन-गोपाल केडिया

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष गोपाल केडिया विगत २८ वर्षदेखि सङ्घमा आबद्ध छन् । आफूलाई श्रमजीवी व्यवसायी भन्न रुचाउने केडिया सरल र स्पष्टवक्ता व्यक्तित्वका रूपमा चिनिन्छन् । साधारण सदस्यका रूपमा सङ्घमा प्रवेश गरेका उनी विभिन्न पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्दै अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षको भूमिकामा छन् । अन्य सामाजिक सङ्घ/संस्थामा पनि केडियाको सक्रिय भूमिका छ । लियो क्लब अफ वीरगञ्जको संस्थापक एवम् राष्ट्रिय अध्यक्ष बनिसकेका उनी नेपाल जेसीजको पनि राष्ट्रिय उपाध्यक्ष रहिसकेका छन् । कार्यवाहक अध्यक्ष केडियासँग बारा/पर्साको उद्योग व्यापारको अवस्था, चुनौती र सम्भावनाबारे गरेको संवाद : निजीक्षेत्रको अग्रणी र सक्रिय संस्था वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले बारा/पर्सा क्षेत्रको उद्योग व्यापारको अवस्थालाई कसरी हेरेको छ ? यो क्षेत्र उद्योग व्यापारका दृष्टिले अत्यन्तै सम्भावनायुक्त भएर पनि सम्भाव्यताको उपयोग अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । अहिले पनि यो क्षेत्रमा उद्यम व्यापारको स्थिति त्यति राम्रो छैन । ऊर्जा, पारवहन, पूर्वाधारलगायत पक्षमा अनेक समस्या छन् । नयाँ–नयाँ समस्या थपिएको अवस्था छ । ऊर्जाको समस्याले पूर्ण निकास पाएको छैन । औद्योगिक प्रतिष्ठानमा लोडशेडिङ भइरहेको छ । अहिले यस क्षेत्रका सिमेण्ट उद्योगले सबैभन्दा ठूलो समस्या भोगिरहेका छन् । क्लिङ्करको आपूर्ति ठप्प भएको छ । यसबाट उद्योगलाई ठूलो समस्या भएको छ । यसले सम्पूर्ण सिमेण्ट उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सिमेण्ट उद्योगले अहिले भोगिरहेको समस्या समाधानमा सङ्घको कार्यवाहक अध्यक्षको हैसियतले कस्तो पहल गरिरहनु भएको छ ? भारतीय रेलवेको रक्सौल यार्डमा क्लिङ्कर लोडअनलोड बन्द भएपछि यसको निकासमा सङ्घले सक्दो प्रयास गरिरहेको छ । नेपाल सरकार र भारतीय सरकारका सम्बद्ध निकायमा आग्रह गरिहेका छौं । भारतीय विदेश मन्त्रालय र रेलवे विभागमा समेत पहल गरिएको हो । यसमा हाम्रा पूर्वअध्यक्ष अशोक वैद र उपाध्यक्ष अनिल अग्रवालको विशेष सक्रियता छ । उहाँले रेलवको समस्तीपुरसम्म पुगेर त्यहाँका अधिकारीलाई आग्रह गर्नुभएको छ । स्वदेशका निकायमा सचिव माधव राजपालले पहल गरिरहनु भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमार्फत पनि समाधानका निम्ति आग्रह भइरहेको छ । डिसेम्बर २२ देखि लोडिङ बन्द भएपछि बाटोमा रोकिएको क्लिङ्करलाई रक्सौलमा अनलोड गराएर गन्तव्यसम्म पुर्याबयौं । समस्याको निकासका लागि वीरगञ्जमा नेपाल र भारतका अधिकारीको बैठक पनि भएको थियो । तर, पनि निष्कर्ष आएको छैन । हामी यसमा प्रयत्नशील छौं । तर, ३ साता बितिसक्दा पनि अन्योल उस्तै छ नि ? समस्याको निकासमा हाम्रो सरकारले त्यति गम्भीर रूपमा पहल गरेको छैन । वीरगञ्जमा भएको बैठकमा पनि आफूहरूलाई कुनै जानकारी नदिई वीरगञ्ज बन्दरगाहमा अनलोड गर्न लागेको भनेर असन्तुष्टि ओकल्ने काममात्र भयो । निकासमा तत्पतरता देखिएन । नेपालका उद्योग समस्यामा परेका छन् । यसमा नेपाल सरकारले भारतसित पहल गरेर तत्कालै निकासको उपयुक्त उपाय निकाल्नै पर्छ । समस्यालाई कसरी किनारा लगाउने भन्नेमा हामीहरू पनि लागिरहेका छौं । उद्योगी व्यवसायीले पारवहनमा समस्या भोगिराख्दा सरोकारका कतिपय पूर्वाधार सञ्चालन हुन नसक्नुलाई सङ्घले कसरी लिएको छ ? समस्या त पहिला पनि भएका हुन् । वीरगञ्जमा निर्माण भइसकेको आईसीपी स–साना पूर्वाधारको अभावका सञ्चालन हुन नसकेको भनिएको छ । यसलाई समयमै सञ्चालन गर्न सकिएको भए सम्भावतः अहिलेको समस्या नै आउने थिएन । आईसीपी सञ्चालनका लागि हामीले बितेको १ वर्ष सरोकारका निकायसित कम्तीमा ६/७ ओटा बैठक गरिसकेका छौं । ४/५ पटक स्थलगत अनुगमन पनि भएको छ । अहिले सञ्चार र बिजुलीको डेटिकेटेड लाइन र सडक सम्पर्कको समस्या देखाइएको छ । अबको २/३ महीनाभित्रै सञ्चालनमा आउने अनौपचारिक माध्यमबाट जानकारी आएको छ । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहलाई क्षमता विस्तार गर्ने कुरा पनि योजनामै अल्मलिएको छ । आफ्नो उद्योग व्यापारको पूर्वाधार र अप्ठेरो समाधानमा त हाम्रो सरकार सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने हो । त्यो हुन सकेको छैन । पछिल्लो समयमा वीरगञ्ज क्षेत्रबाट अन्यत्र व्यापार पलायन भइरहेको छ । यसलाई पहिलाकै अवस्थामा फर्काउन पहल भइरहेको छ कि छैन ? खासगरी २ वर्षअघिको वीरगञ्जकेन्द्रित ६ महीने बन्दहडताल र नाकाबान्दीले केही व्यापारिक प्रतिष्ठान अन्य नकातिर गएका छन् । वीरगञ्जका काम गरिरहेका प्रतिष्ठान भैरहवातिर सरेका छन् । त्यो राजनीतिक कारणले यता बन्द हुँदा उताबाट काम भइरहेकाले पलायन भयो । तर, वीरगञ्जको भौगोलिक अवस्थिति, सञ्चालनको तयारीमा रहेका र निर्माण भइरहेका पूर्वाधारका कारण त्यो ढिलोचाँडो यतै फर्किनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । हामीले बाराको सिमरामा बनाउने भनिएको सेज तत्काल अघि बढाउन माग गर्दै आएका छौं । औद्योगिक कोरिडोर घोषणाको माग पुरानै हो । २० वर्षदेखि यही एजेण्डा उठाउँदै आएका छौं । उद्योग स्थापना भएपछि विस्तारै आसपासमा बढ्ने मानववस्तीका कारण अवरोध शुरू हुन्छ । औद्योगिक कोरिडोर हुनुपर्छ भनेर हमीले प्रयास गरेको हो । पूर्णतामा सरकार उदासीन छ । अहिले वीरगञ्जलाई आधार बनाएर उद्योग व्यापारमा सक्रिय उद्यमीले यो क्षेत्रमा नयाँ लगानी थपे पनि बाहिरबाट आएको छैन । यस्ता पूर्वाधारले पूर्णता पाउने र भएका संरचनालाई तत्काल उपयोगमा ल्याउने हो भने नयाँ लगानी पनि आउने वातावरण बन्छ । यस्तो वातावरण बनाउने काममा सरकारको चरम उदासीनता देखिएको छ । तर, तपाईंहरूको आवाज सुनुवाइ भएको त देखिएन नि ? हामीले आवश्यकता र उपायको विषय उठाउने हो । बारम्बार ध्यनाकर्षण पनि गराइरहेकै छौं । सरोकारका मन्त्रालयमा धाइरहेका छौं । महासङ्घमार्फत पनि गएका छौं । त्यसको पूर्णता दिने र कानूनी रूपमा आधार निर्माण गर्ने काम त राजनीतिको हो नि । स्थानीय राजनीतिकर्मीको पहुँच पुग्न नसकेकाले यस्तो भएको हुन सक्छ । हामीले समग्र विकासको अवधारणालाई समेटेर ग्रेटर वीरगञ्जको पनि कुरा गर्यौं । सरकारले गर्छौं पनि भने, तर व्यवहारमा देखिएन । तथापि, हामीले स्थानीय पहल र प्रयासबाट हुने काम छोडेका छैनौं । जस्तो कि ट्रान्सपोर्ट नगरको अवधारणा थियो । त्यो पूर्णरूपमा नभए पनि आदर्शनगरमा रातिको ११ बजेपछि लोडअनलोड नगर्नेसहमति भएको छ । अहिले प्रादेशिक राजधानी वीरगञ्जमा हुनु पर्छ भनेर सङ्घर्ष चलिरहेको छ । २ नम्बर प्रदेशको राजधानीका बारेमा सङ्घको धारणा के हो ? हामी वीरगञ्ज नै २ नम्बर प्रदेशको प्रादेशिक राजधानी हुनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट छौं । हामीसँग जुन पूर्वाधार छन्, ती राजधानीका आधार हुन् । मुलुककै मध्यभागमा रहनु, प्रदेशको एकमात्र महानगर, नजिकैको सिमरा विमानस्थल, निर्माणाधीन दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, द्रुतमार्ग, वीरगञ्जलाई काठमाडौंसँग जोड्ने नजिकको दूरी, भारतीय राजधानी र अन्य शहरसँगको सहज पहुँचलगायत कारण वीरगञ्ज राजधानीका लागि सबैभन्दा उपयुक्त छ । मधेश आन्दोलनका क्रममा वीरगञ्जले सबैभन्दा बढी क्षति बेहोरेकाले पनि प्रादेशिक राजधानी पाउनु वीरगञ्जको अधिकार हो ।

सिमेण्ट उद्योगको समस्या समाधानमा सरकार उदासीन भयो-अशोककुमार वैद, सञ्चालक, नेपाल शालिमार...

भारतले रेलवेमार्फत रक्साल–वीरगञ्ज नका हुँदै नेपाल भित्रिने क्लिङ्करको लोडिङ बन्द गरेको ३ हप्ता पुग्न लाग्यो । भारतीय सीमावर्ती शहर रक्सोलका बासिन्दाले सिमेण्टको कच्चा पदार्थ लोडअनलोडले वायु प्रदूषण बढाएको भन्दै नाका बन्द गर्ने गरी आन्दोलनमा उत्रिएपछि भारतीय रेलवेले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा लोडअनलोडको व्यवस्था मिलाउने तयारी थाले पनि नेपालले अहिलेसम्म स्वीकृति दिएको छैन । यसबीचमा वीरगञ्जमा नेपाल र भारतका सरकारी अधिकारीहरूको बैठक बसे पनि कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन । उद्यमीहरूले तत्काल समस्याको निकास निकाल्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । तर, समाधानको भरपर्दो आधार देखिएको छैन । कच्चा पदार्थको अभावका कारण बारा र पर्साका १३ ओटा उद्योग बन्द हुने स्थितिमा पुगे पनि सरकार समस्याको निकासमा निरन्तर उदासीन बन्दै आएको उद्यामीको गुनासो छ । उनीहरूले भारतीय सरकार र अधिकारीलाई गुहार्न पनि छोडेका छैनन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका नेपाल शालिमार सिमेण्ट प्रालिका सञ्चालक अशोककुमार वैद यो समस्याको निकास खोज्दै भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीसम्म पुगेर फर्किए । भारतीय जनप्रतिनिधिमार्फत त्यहाँको विदेश मन्त्रालयमा स्वदेशी सिमेण्ट उद्योगीका समस्या पुर्या।एका वैदसमेत निकासमा नेपाल सरकार गम्भीर नदेखिएको बताउँछन् । प्रस्तुत छ, बारा/पर्साका सिमेण्ट उद्योगले अहिले खेपिरहेको समस्या र समाधानको समसामयिक सम्भावनाबारे उनीसत गरेको संक्षिप्त कुराकानी : वीरगञ्ज औद्योगिक कोरिडोरका सिमेण्ट उद्योगले अहिले सामना गरिराखेको समस्या तत्कालिन परिस्थितिको परिणाम होइन । समयमै यसको उपचार किन नखोजिएको होला ? यो अचानक आएको समस्या होइन । रक्सोलका बासिन्दाले प्रदूषणको विरोधमा पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएका थिए । हामीले विगत ३ वर्षदेखि भारतीय रेलवेलाई अन्य वैकल्पिक ठाउँ खोज्न आग्रह गर्यौंए । खासमा यो भारतीय रेलवेको समस्या हो । ऊ व्यापारमात्र गर्न लाग्यो । अन्य विकल्प खोज्ने काम उसैको थियो । उसले व्यवस्थित नगर्दा आज यो अवस्थामा पुग्यो । प्रदूषण नियन्त्रणको उपकरण उपयोग गरेर पनि काम गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि गरेन । रेलवेको रामगढवामा क्लिङ्कर लोडअनलोडको व्यवस्था मिलाउने योजना थियो, कारणवस त्यो समयमा पूरा सकेन । अहिले त्यहाँका बासिन्दाले नाका नै बन्द गर्नेजस्ता काम गरे । र, स्वदेशी उद्योगले समस्या झेल्नु परेको छ । जनताको दबाबमा भारतले अपर्झट बन्द गरिदियो । परिणाम, यो क्षेत्रका १३ ओटा उद्योग बन्द हुने स्थितिमा पुगेका छन् । अब अहिलेसम्म पनि समस्याको निकासमा हाम्रो सरकारी स्तरमा जुन तहको सक्रियता हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन । अहिले बजारमा निर्माण सामग्रीको भाउ बढिरहेको छ । यो मूल्यवृद्धि र सिमेण्ट उद्योगले सामना गरिराखेको समस्याबीच कत्तिको अन्तरसम्बन्ध छ ? भाउ वृद्धिको कारण यो मात्र होइन । भारतमै क्लिङ्करको भाउ एक मेट्रिकटनमा १ हजार ५ सयदेखि २ हजार भारतीय रुपयाँसम्म बढेको छ । त्यसको असर मुख्य हो । प्रतिटनको ४ सय डलर रहेको फलामको मूल्य ५ सय ५० सम्म पुगिसकेको छ । ढुवानीमा पनि लागत बढ्न गयो । यसले उत्पादन लागत बढी भयो । चलेका सिमेण्ट उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न पाएका छैनन् । यसले बोरामा १ सयदेखि १ सय ५० रुपैयाँसम्म भाउ बढेको छ । डण्डीको भाउ पनि किलोमा १० देखि १५ रुपैयाँसम्म बढ्न पुगेको छ । कच्चा पदार्थकै भाउ बढे पछि त उत्पादनको भाउ बढ्छ । बारा–पर्साका सिमेण्ट उद्योग अहिले कसरी चलेका छन् ? १३ उद्योगमध्ये कतिपयले अहिले उत्पादन बन्द गरेका छन् । कतिले पुरानो कच्चा पदार्थमा न्यून क्षमता चलाइरहेका छन् । ५/१० दिनमा त्यो पनि सकिन्छ । अन्तबाट ल्याउँदा कच्चा पदार्थको लागत बढी हुन्छ । यसबाट भाउ अझ बढ्न सक्छ । कतिलाई जसोतसो घाटा सहेर पनि चलाउनुपर्ने हुन्छ । बन्द गर्दा ठूलो नोक्सानी हुन्छ । यस्तै अवस्था लम्बिएमा यसले उद्योगलाई धराशयी बनाउँछ । तपाईंहरू निकास खोज्दै दिल्लीसम्म पुग्नुभयो । उपलब्धि के हात लाग्यो ? हामीले नेपाल सरकारलाई समाधानको उपाय पहिल्याउन आग्रह गरेका छौं । सरकारलाई दबाब दिइरहेका छौं । भारतीय पक्षसम्म पनि त्यहाँका जनप्रतिनिधिमार्फत दबाब बनाइरहेका छौं । म यो सन्दर्भमा नयाँ दिल्लीमा ३ दिन प्रयास गरेर फर्किएको छु । बिहार बेतियाका सांसद सञ्जय जयसवालमार्फत त्यहाँको विदेश मन्त्रालयमा पत्र पठाएका थियौं । रेलवे र कोन्करका अधिकारीसँग पनि आग्रह गर्यौंम । भारतीय पक्षले यसलाई कसरी लिएको छ ? उहाँहरूले नेपालमा लोड गर्ने भन्नुभयो । तर, नेपालमा पूर्वाधार खोइ ? नेपाल सरकारले स्थान दिएमा त्यहाँसम्म रेल र अन्य पूर्वाधारको व्यवस्था मिलाइदिन भारत सरकार तयार देखिन्छ । त्यसका लागि उसले २ वर्षअघि नै नेपाल सरकारलाई सम्झौताका लागि आग्रह गरेको रहेछ । तर, हाम्रै सरकारले वास्ता गरेको छैन । यसबाट नेपालको उद्योग प्रभावित भइरहेको छ । हाम्रो सरकारले २/४ वर्ष पहिला नै यसको समाधान खोज्नुपर्ने थियो । तत्काल निकास भएन भने गम्भीर समस्या हुन्छ । अर्बौको लगानी र हजारौं मानिसको रोजगारी डुब्न सक्छ । निकासमा नेपाल सरकारको सक्रियता कस्तो पाउनुभएको छ ? सरकार यो समस्यामा एकदमै उदासीन छ । प्रत्यक्ष रुपमा हेर्दा नेपाल सरकारको उदासीनता यसमा देखियो । सरकारले जुन हिसाबमा पहल गर्नुपर्ने थियो, त्यो देखिन्न । हाम्रो सरकार बन्दरगाहमा डस्टी कार्गो ल्याउन नदिने भन्छ । नेपालका उद्योग चरम समस्यामा छन् । यसबाट दैनिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व गइरहेको छ । यसले गर्दा भोलिका दिनमा लगानीकर्तामा कस्तो सन्देश जान्छ ? कसले लगानी गर्छ ? भूपरिवेष्ठित मुलुक, त्यसमा पनि वीरगञ्ज मुख्य नाकाको यो हालत छ भने लगानीकर्ताको मनोवलमा कस्तो प्रभाव पर्छ । यो नाकामा अहिले न रेलमार्ग राम्रो छ, न स्थलमार्ग नै गतिलो अवस्थामा छ । हामी दोहोरो मारमा परेका छौं । समस्याको गाँठो कसरी फुकाउन सकिएला ? द्रुतमार्गबाट पहल गरेर टुङ्गो लगाउन सकिन्छ । नेपालका उद्योगको समस्या भएकाले नेपाल सरकार यसमा सक्रिय हुनु पर्छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि स्वदेशमै स्थान खोजेर पूर्वाधार बनाउनुपर्छ । पूर्वाधार विस्तारका लागि भारत तयार देखिएकाले उपयोगमा हामी चनाखो हुनुपर्छ । तत्कालका लागि भारतको रक्सोलमै प्रदूषण नियन्त्रणको उपाय अपनाएर आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय

उत्तर कोरियासँग वार्ता सफल नभए ट्रम्प बीचमै उठेर हिँड्ने

वैशाख ६ – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनसँगको वार्ता सकारात्मक नभए बीचमै छोड्ने बताएका छन् । जापानी प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेसँगको...

चीनसँग यति धेरै किन डराउँछ भारत ?

वैशाख ६ – नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको चीन भ्रमणलाई नेपालमा मात्रै होइन, भारतमा पनि महत्वका साथ हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमण गरेको एक हप्ता पछि नै परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई निकै अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । अझ यसलाई भारतले पनि निकै चासोका साथ हेरेको छ । नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नजिकबाट नियाल्ने भारतीय मिडियाले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको चीन भ्रमणलाई प्राथमिकता दिएका छन् । नेपाल र चीनबीचको निकट सम्बन्धबाट सँधै तर्सिने भारत चीनको महत्वाकांक्षी योजना ‘वान बेल्ट वान रोड’ मा सहमत भैसकेको छैन । यस योजनामा भारतलाई पनि संलग्न गराउन चीनले प्रयास गरिरहेको छ । नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको चीन भ्रमणका बारेमा चीनमा रहेका भारतीय वरिष्ठ पत्रकार सैबल दासगुप्ताले बीबीसी संवाददाता मानसी दाससँग कुराकानीमा व्यक्त गरेको विचार यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । भारतको छिमेकी राष्ट्र नेपालका नयाँ परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बेइजिङमा चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीसँग भेटे । भेटमा दुवै देशको बीचमा रेल सम्पर्क विस्तार गर्नेदेखि लिएर अन्य कैयौँ महत्वपूर्ण विषयमा छलफल भयो । गएको वर्ष नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली सत्तामा थिए । ओली सत्तामा रहँदै सबै निर्णय भैसकेको थियो । तर नेपालमा सत्ता परिवर्तन भएका कारण यी कुराहरु कार्यान्वयनको तहमा पुग्न सकेन । ओली सत्तामा फर्किएसँगै नेपाल–चीन सम्बन्ध र कैयौँ महत्वपूर्ण मुद्धामा सम्झौता भैरहेको छ । पूरा विश्वमै आफ्नो प्रभूत्व बढाउँदै लगेको चीनले एसिया, युरोप तथा अफ्रिकाका ६५ देशलाई जोड्ने महत्वाकांक्षी योजना बनाएको छ । जसलाई ‘वान बेल्ट वान रोड’ अर्थात ओबीओआर परियोजना नाम दिइएको छ । यसलाई न्यू सिल्क रोडका नामले पनि चिनिन्छ । भारतको साथ चाहन्छ चीन बैठकपछि साझा प्रेस मिटमा चीनले भारत–नेपाल–चीन आर्थिक रोडम्यापको प्रस्ताव राख्दै फेरि एक पल्ट भारतलाई आफ्नो महत्वाकांक्षी योजनामा सहभागी गराउने चाहना व्यक्त गरेको छ । चीन पहिलेदेखि नै ओबीओआर योजनामा भारतलाई समावेश गराउन चाहन्थ्यो । तर भारतले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । चीनले यसलाई एउटा महायज्ञको रुपमा हेरिरहेको छ । यो योजनालाई चीनले मानव संसाधन विकासका लागि एउटा महत्वपूर्ण ढाँचागत विकास मानेको छ । साथै यसका लागि एक अर्कासँग जोडिनु आवश्यक रहेको चीनको बुझाई छ । चीनले सडक मार्ग, रेल मार्ग, टेलिकम्युनिकेसन लाइन, ग्यास लाइन तथा पेट्रोलियम लाइनको विस्तारले नै विकासको महत्वपूर्ण खाका कोरिने बताउँदै आएको छ । चीनको यो परियोजनको की भनेको उसले सबैलाई आफूसँगै जोड्दै आफैलाई केन्द्रमा राख्न खोज्नु हो । चीनले यस परियोजनासँग जोडिने देशहरुलाई आर्थिक सहयोग पनि प्रदान गर्ने बताएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीले यस परियोजनामा चीन–नेपाल–भारत एक ठाउँमा जोडिन आवश्यक रहेको बताए । तर भारत यस परियोजनामा सहभागी हुन लगातार अस्वीकार गर्दै आएको छ । गएको वर्ष चीनले वान बेल्ट वान रोड परियोजनाका लागि भव्य बैठक आयोजना गर्दै कैयौँ देशलाई आमन्त्रित गरेको थियो । भारतमात्र एउटा ठूलो देश थियो, जुन त्यो समारोहमा सहभागी भएको थिएन । त्यसपछि भारतले एउटा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै चीनको यो महत्वाकांक्षी परियोजनामा हिस्सा बनिरहेका देश ऋणमा डुबिरहेको भन्दै विरोध गरेको थियो । भारतको विरोध किन रु भारतले चीनको यो महत्वाकांक्षी परियोजनाको विरोध गर्नुको प्रमुख कारण पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध रहेको छ । ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनामा पाकिस्तान पनि प्रमुख हिस्सेदार बन्नेछ । चीनबाट सुरु हुने सडक पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहसम्म पुग्नेछ । तर यो सडक गिलगित–बलुचिस्तान हुँदै जानेछ । यो ठाउँ पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा पर्दछ जसलाई भारतले आफ्नो भूभाग भएको दावी गर्दै आएको छ । चीनले एकातर्फ कश्मीरमा भारतको हकलाई नकार्छ, अर्कोतर्फ कश्मीरमाथि पाकिस्तानको दावीलाई समर्थन गर्छ । यस्तो अवस्थामा चीनलाई भारतले आफ्नो मित्रराष्ट्रका रुपमा नलिनु स्वभाविक हुन सक्छ । चीनले भारतलाई दबाबमा राख्ने प्रयासस्वरुप यो परियोजनालाई अगाडि बढाएको छ । यो परियोजनामा समावेश हुने चीनका सहयोगी देशहरु मालदिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र म्यानमारसँग त्यत्रो पैसा छैन जुन चीनको यस परियोजनामा समावेश हुन सकेन । यो योजनामा नेपालले आफ्नै पैसा लगानी गर्ने हो भने उसको पूरै जीडीपी यसमा लाग्नेछ । चीनले यस परियोजनाका लागि आफैले लगानी गर्न चाहनुको पछाडि भारतलाई दबाबमा राख्नु पनि हो । यस परियोजनापश्चात भारतको शीरमा आएको सडकमार्फत भारतीय नागरिकले यात्रा गर्नेछन् । आज कश्मीर मुद्धामा चीनको कुरा मान्नु भनेको भोलि अरुणाञ्चल प्रदेशका विषयमा पनि उसको दबाब झेल्नु हुनेछ । यो भारतका लागि चुनौतीपूर्ण विषय बन्नेछ । भारतमा आउँदो वर्ष नै लोकसभा चुनाव हुँदैछ । त्यसैले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस विषयमा कस्तो कदम चाल्नेछन् त्यो भने प्रतिक्षाकै विषय रहेको छ ।

दम्पतीको मृत्यु भएको चार वर्षपछि जन्मियो सन्तान, यस्तो छ रहस्य

एजेन्सी चैत्र ३० चीनमा कार दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका एक दम्पतीको चार वर्षपछि सन्तान जन्मिएको छ। बच्चा जन्माइदिन कोख भाडामा दिने ‘सरोगेट मदर’मार्फत् ती बालकको जन्म भएको हो। सन् २०१३ मा कृत्रिम गर्भाधानद्वारा बच्चा जन्माउने आशामा उक्त दम्पतीले आफ्ना केही भ्रूण नबिग्रिने गरी कम तापक्रममा भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाएका थिए। लाओसकी ‘सरोगेट’ आमामार्फत् ती बालकको जन्म गत डिसेम्बरमा भएको थियो तर त्यो खबर हालै मात्र सार्वजनिक भएको छ। दुर्घटना हुँदा भ्रूण नान्जिङ अस्पतालमा तरल नाइट्रोजन भएको ट्यांकमा माइनस १९६ डिग्रीमा जमाएर सुरक्षित राखिएको खबर अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बीबीसीले लेखेको छ। लामो कानुनी लडाइँपछि ती बालकका घर र मावलीतर्फका हजुरबुवा–हजुरआमाले भ्रूणको अधिकार पाएका थिए। चीनमा सरोगेसी गैरकानुनी भएकाले उनीहरु सरोगेसी कानुनी रूपमा सञ्चालन हुने लाओसस्थित सरोगेसी सेवा उपलब्ध गराउने संस्थामा पुगेका थिए।
Photo Courtesy : Heather Carswell via independent.co.uk

नेपालमा पर्यटकीय चहलपहल बढ्ने आशा र कारण

एजेन्सी चैत, २८ २५ अप्रिल २०१५ मा प्रलयकारी महाभूकम्प आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा हप्तौंसम्म नेपालको त्रासदीका तस्विरहरु छाइरहे । हिमालबाट लाशहरु झिकिएको र विश्वले नै जर्गेना गर्न चाहेको शताब्दीऔं पुराना मठ–मन्दिरहरु भत्किएको दृश्य कहालीलाग्दो थियो। ७ दशमलव ८ रेक्टर स्केल मापन गरिएको यस भूकम्पमा झन्डै ९ हजारको मृत्यु भयो। २२ हजार घाइते भए र दशौं लाख घरबारविहीन बने। महिनौंसम्म देशमा संकट आइलाग्यो। खाद्यान्नको अभाव भयो, विद्युतको स्रोत तथा भौतिक संरचनाहरु प्रभावित भए। जसको असर देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन ९जिडीपी० सिधा देखियो। देशको जिडिपीमा ठूलो योगदान गर्ने पर्यटन क्षेत्र धरासायी भयो। नेपाली इतिहासको यो दुखद अवस्थाका बाबजुद सकारात्मक कुराहरु पनि थिए। पुरातात्विक सम्पदाहरू हेरेर छक्क पर्दै गर्दा मैले के बुझे भने भूकम्पले नेपालीको सबै क्षेत्रमा क्षति पुर्‍याएको छैन। क्षति पुग्दापुग्दै पनि ती मन्दिरको सुन्दरता अझै कायम छ, जसको हामीले प्रशंशा गर्नैपर्ने हुन्छ। पर्यटकहरु आउन छाडे। पर्यटनमा आश्रित १० लाखभन्दा धेरै नेपाली नागरिक प्रभावित भए। प्रभाव लामै समयसम्म कायम छ। स्थानीय पथप्रदर्शक, भरियालगायतका यस क्षेत्रमा आाबद्ध थुप्रै व्यक्तिहरु बेरोजगार बने। व्यावसायीहरु संकटमा फसे। सन् २०१४ मा ७ लाख ९० हजारले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। भूकम्प आएको वर्ष सन् २०१५ मा यो संख्या झरेर ५ लाख ३९ हजार कायम भयो। भूकम्प आएको २४ महिनापछि म नेपाल भ्रमणमा आएँ। मेरा गाइड सुनिलले मलाई बताए भूकम्पपछि नेपालको अवस्था कस्तो थियोरु ‘धेरै विदेशी र दाताहरू सहयोगका लागि नेपाल आएका थिए। तर पर्यटकहरु कम आउन थाले। भूकम्पले गरेको क्षतिका विषयमा टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाले निरन्तर फोटोहरु देखाइरहे। जसका कारण पयर्टकहरुलाई जति क्षति भएको थियो वा जे जति खतरा थियो, त्योभन्दा धेरै क्षति निम्तिएको भान पर्न गयो। यही विश्वासका कारण उनीहरु आएनन्।’ नेपाली इतिहासको यो दुखद अवस्थाका बाबजुद सकारात्मक कुराहरु पनि थिए। पुरातात्विक सम्पदाहरू हेरेर छक्क पर्दै गर्दा मैले के बुझे भने भूकम्पले नेपालीको सबै क्षेत्रमा क्षति पुर्‍याएको छैन। क्षति पुग्दापुग्दै पनि ती मन्दिरको सुन्दरता अझै कायम छ, जसको हामीले प्रशंशा गर्नैपर्ने हुन्छ। भूकम्पबाट प्रभावित भएकाहरूले पर्यटकहरू फेरि फर्किउन् भन्ने चाहना पालेको देख्दा म भावुक भएँ। तर, पुनर्निर्माणको सवालमा काम निकै सुस्त गतिमा भइरहेको छ। काठमाडौं अर्थात राजधानी शहर सबैभन्दा धेरै प्रभावित क्षेत्रमध्ये एक हो। यहाँ, हजारौं घरहरु ध्वस्त भए। केही घरहरु निकै पुराना र कमजोर रुपमा ठड्याइएका थिए। भूकम्पको दुई वर्षसम्म पनि थुप्रै व्यक्तिहरू शिविर खडा गरेर बसेका थिए। सरकारले पैसा दिन्छ र पुनर्निर्माण गर्छौ भन्ने प्रतीक्षामा उनीहरू छन्। विदेशी दाता र सरकारहरुले अर्बौं रकम सहयता स्वरुप उपलब्ध गराइसकेका छन्। तर दुखसाथ भन्नुपर्छ सानो रकम मात्रै सदुपयोग भएको छ। शहरको प्रमुख सम्पदामध्येको एक ‘दरबार स्क्वायर’ जसलाई विश्व सम्पदा सूचिमा युनेस्कोले सुचिकृत गरेको छ। यहाँ, भूकम्पको असर अझै देखिन्छ। कुनै समय मजु देगा र त्रैलोक्य मोहन नारायण मन्दिर रहेका स्थानहरू अहिले खाली छन्। अन्य भवनहरू पनि क्षतिग्रस्त छन्। त्यसमध्ये वसन्तपुर दरबारको प्रसिद्ध नौतले भवन एक हो। यसलाई भूकम्पपछि सात तलामा झारिएको छ। काठमाडौंका धेरै पर्यटकीय गन्तव्यमा क्षति पुगेको सबैले देख्छन्। यसलाई ठूलो सांस्कृतिक नोक्सानी मानिएको छ। भक्तपुर र पाटनमा पनि सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्वका थुप्रै पुरातात्विक महत्वका मठ मन्दिर तथा प्राचीन घरहरू भत्किएका छन्। पर्यटकका लागि अझै यो देशमा सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाहरू छन्, जसबाट उनीहरुले भरपुर आनन्द लिनसक्छन्। धेरै देश घुम्ने क्रममा मैले के बुझेको थिए भने पर्यटकहरूलाई त्यहाँ नागरिकले मन पराउँदैनन्। नेपालमा मेरो त्यस्तो अनुभव छैन। छ भने भेटे जति सबैसँग न्यानो सम्बन्ध। युनेस्कोले नेपाल सरकारलाई यस्ता सांस्कृतिक धरोहरूको जर्गेनाका लागि सल्लाह दिदैँ आएको छ। तर, पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुस्त देखिएको छ। भूकम्पमा घर गुमाएकाहरू पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरुको जर्गेनामा भएको ढिलाइलाई दुर्भाग्य मान्छन्। भूकम्पपछि केही समय सुस्ताएको नेपाली पर्यटनको अर्को महत्वपूर्ण पाटो ट्रेकिङमा भने चहलपहल सुरू भइसकेको छ। भूकम्पका कारण सगरमाथामा हिमपहिरो जाँदा १८ जनाको मृत्यु भएको थियो भने वरपरका गाउँहरू ध्वस्त भएका थिए। त्यसका बाबजुद नेपाल आउन चाहने पर्यटकको संख्या घटेको छैन। देशकै चर्चित अन्नपूर्ण ट्रेकिङ क्षेत्रमा भने खासै धेरै क्षति भएको थिएन। त्यसैले यहाँ लगातार पर्यटक आइरहेका छन्। ८० वर्षपछि देशकै सबैभन्दा ठूलो विपद्ले हिर्काएपछि बाँकी रहेको चोटलाई अझै लामो समयसम्म धेरैले भुल्न सक्ने छैनन्। तर, पर्यटकका लागि अझै यो देशमा सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाहरू छन्, जसबाट उनीहरुले भरपुर आनन्द लिनसक्छन्। धेरै देश घुम्ने क्रममा मैले के बुझेको थिए भने पर्यटकहरूलाई त्यहाँ नागरिकले मन पराउँदैनन्। नेपालमा मेरो त्यस्तो अनुभव छैन। छ भने भेटे जति सबैसँग न्यानो सम्बन्ध। चाहे, दुर्गम पहाडमा हाइकिङ गर्दा होस् वा काठमाडौंको व्यस्त सडकमा हिंड्दा। बाटामा भेटिने देशका मिलनसार व्यक्तिहरू नेपालकै महत्वपूर्ण गहना हुन्। यो त्यस्तो, सम्पत्ति हो जसलाई जतिसुकै ठूलो भूकम्पले पनि क्षतविक्षत बनाउन सक्नेछैन। बेलायती सञ्चारमाध्यम द इन्डिपेन्डेन्टमा प्रकाशित हेथर कार्सवेलको लेख








स्वतन्त्र विचार

प्रदेश विकासको आधार : घुर्की कि रणनीति ? ओमप्रकाश खनाल

गत हप्ता वीरगञ्जमा भएको एउटा कार्यक्रममा २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशको अर्थसामाजिक अवस्था र उत्थानका अवरोधबारे खुलेरै कुरा राखे । मुलुककै मुख्य...

खुला दिसा मुक्त अभियानका सम्भावना र चुनौती

सरोज चौरसिया आज एका बिहानै ५:३० बजे देखि पर्सा जिल्लाको साबिक गा.वि.सा. लखनपुर (हाल सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका)को एक्डारवा टोलमा एउटा सरसफाइ गस्ती टोलि तैनाथ थियो । हाथमा केहि टर्च लाइट, सिट्टी, पहेलो झण्डा, साउण्ड बक्स र माइक बोकेको त्यस गस्ती टोलीमा थिए त्यस वडाका वडा अध्यक्ष्य, वडा सदस्य, ग्रामिण स्वास्थ्य महिला स्वयम्सेविका, केहि स्थानिय नागरिक समाजका अगुवा, बाल क्लबका भाइबहिनि, स्थानिय युवा र म लगायत विकास नेपाल संस्थाको सरसफाइ प्रजवालकहरु गरि करिब ५० जनाको एउटा ठुलो समुह । गस्ती टोलिले आफ्नो दैनिक कार्यक्रम झैँ आजपनि सम्पूर्ण गाउँ र त्यहा खुल्ला दिसा गर्ने सम्भावित खुल्ला स्थानहरुलाई पहिचान गरि आफुलाई ४ समूहमा विभाजन गर्यो र आफ्नो गस्तीमा हिड्यो । गस्ती टोलिले एका बिहानै खुल्ला दिसा गरेको अवस्थामा फेलापरका व्यक्तिलाई पहिचान गरि व्यक्तिले दिसा गरेको स्थानमै पुगेर सरसफाइका विभिन्न आधारभूत आवस्यकता, यसको महत्व र खुल्लादिसा बाट हुने बेफाइदा बारे स्पट टिगरिङ्ग गर्दछन र खुल्ला दिसा नगरी आफ्नो घर ठाउमा चर्पी बनाउन सामाजिक दबाव सृजना गर्ने प्रयास गर्दछ । यसरि गस्ती गर्दा सामाजिक मर्यादाको ख्याल राखी लैंगिक सम्बेदंसिलताको पनि आधारभूतकुराहरुलाई महत्वमा राक्ने गरिएको छ । महिलालाइ महिला गस्ती टोलीको समूहले परामर्श दिने गर्दछन् भने पुरुषलाइ पुरुस सदश्यहरुले । सरसफाई गस्ती टोलीको यो नियमित र दैनिक प्रक्रिया हो । यस प्रक्रियालाई सक्रियरुपमा सधै बिहान र बेलुका खुल्ला दिसा गर्न जाने र बाहिर दिसा व्यक्तिहरुलाइ लक्षित गरि गर्ने गरिन्छ र खुला स्थानमा दिसा गरिरहेका व्यक्तिहरुलाई पहिचान गरि त्यस्तो नगर्न सक्दो दवाब सिर्जना गर्ने प्रयास गरिन्छ । बिहान र बेलुवा गर्ने यस गस्तीको प्रक्रियालाइ मर्निङ्ग र इभिङ्ग फलो अप भन्ने गरिन्छ । सरसफाइ अभियानमा व्यवहार परिवर्तन, सचेतना मुलक र सामाजिक परिचालन आदि जस्ता कयौं कार्यक्रमहरु गरिए पनि तराई मधेसको जिल्लाहरुमा प्रसस्त पानी र खुल्ला चौर तथा खेत उपलब्धताका कारण धेरै व्यक्तिहरुलाई सरसफाइ बारे बृहत जानकारी भए पनि चर्पी बनाउन झर्को मान्ने गरेका छन् । त्यसमाथि गाउँघरमा चर्पी आफ्नो लगानी भन्दा पनि सरकारी अनुदानमा निर्माण हुने हो एउटा ठुलो भ्रम र गलत बुझाई समेत हावी रहेको हामीले पाउन सक्छौं । तसर्थ यस गस्ती प्रक्रियालाई पनि मुख्य प्राथमिकतामा राखिने गरेको छ । यस प्रक्रियाले खुल्ला दिसा गर्ने व्यक्तिलाई हदै सम्म लज्जा बोध गराउने र सामाजिक प्रतिष्ठा हनन हुने डर सृजना गरेकोले यो प्रक्रिया प्रभावकारी भएको र यसले गर्दा गाउँ ठाउँवासीहरुले आफ्नै लगानीमा चर्पी निर्माण गरि प्रयोग गर्ने समेत बाध्य बनाएको बताउछन् सरसफाइ गस्ती टोलीका संयोजक एवं विकास नेपाल संस्थाका ग्लोबल सरसफाइ कोष युएन ह्याबीट्याटका फिल्ड संयोजक लक्ष्मन पण्डित । वडा अध्यक्ष्य लाल बहादुर प्रसाद यादवका अनुसार विगत एक बर्षमा गर्न नसकिएको कार्य यस सरसफाइ गस्ती टोलिको सहयोगले एक हफ्तामै सफल रुपले ३ सय ७५ घरधुरीहरुमा चर्पी निर्माण भएको छ । उनि भन्छन, "बाहिर दिसा गर्न दिंदैनौ, घरमा चर्पी हुदैन, अनि चर्पी निर्माण गर्नु अन्तिम विकल्पको रुपमा आउछ र समुदायमा धमाधम चर्पी बनाउन सुरु हुन्छ । अनि टोल-टोल र बस्ति-बस्तीमा एउटाको देखासिखी त्यस टोलका अन्य घरधुरीहरुले पनि धमाधम चर्पी निर्माण गर्न थाल्छन र प्रयोगमा समेत ल्याउछन।" सरसफाई गस्ती टोलि परिचालन भएसम्म त कोहि पनि हतपति बाहिर दिसा गर्न जादैनन् र चर्पी पनि निर्माण गर्छन तर खुल्ला दिसा मुक्त घोषण पछि सरसफाइ अभियानकर्ता र सहजीकरण संस्थाहरु त्यस गाउँबाट फर्केर जादा पुन: त्यहाका मानिसहरु बाहिर दिसा गर्ने जाने हो कि भन्ने कुरा वडा अध्यक्ष यादवको चिन्ताको विषय बनेको छ । उनका अनुसार यस सरसफाइ अभियानहरुलाई निरन्तरता दिनको निमित्त र नियमित रुपमा जनचेतना फैलाउन तथा सहजीकरण गर्नका लागि स्थाई रुपमै वडा कार्यालयहरुमा कम्तिमा दुइ वटा सरसफाई प्रजवालकहरु राख्नको आवश्यकता देखिन्छ । सरसफाइ गस्ती टोलिकै एक जना महिला सदस्य एवं ग्रामिण महिला स्वस्थ स्वयम्सेविका परवर्ती देवी शर्मा अनुसार खुल्ला दिसा गरिरहेका दिदि बहिनीहरुलाइ चर्पी बनाउनुस भन्न जादा "चुप कर एनजीओ के दलाल, तोरा त पैसा मिलता त घुम-घुम के सिप्टी बनावे के कहतारु, हम्नीके कथि सहयोग मिलता कि सिप्टी बनाइ सन्? (चुपलाग एनजीओको दलाल, तलाई त गस्ती टोलि संग घुमे वापत पैसा पाउछ, खोइ हामीलाई चर्पी निर्माण गर्न आर्थिक सहयोग गरेको?)" भन्ने प्रश्न आउने गरेको छ । उनि एउटा घट्नाको बारेमा बताउदै भन्छिन, एकपटक त् एकजना दिदिले त तश्ला (भात पकाउने भाडो) नै हाम्रो टोलीमाथि प्रहार गरिन र भोलिदेखि गस्तीमा नआउन धम्कि समेत दिईन । त्यस्तै सरसफाइ अभियानमा बिहान बेलुका गस्ती गर्दा ज्यान जोखिम र अशुरक्षाको समस्या पनि उत्तिकै छ । यसै अभियानका एरिया संयोजक एवं विकास नेपालका कर्मचारी जिल्लाजित राउत गद्दी भन्छन, "अभियानको क्रममा घरदैलो एवं गस्ती गर्न जादा समुदायका केहि युवाहरु एवं अभिभावकहरुले अपशब्द समेत प्रयोग गरि चर्पी बनाउन पैसा तेरो बुवाले दिन्छन भन्ने जस्ता शब्द पर्यो गर्दै हामिलाई निरुत्साहित गर्न समेत प्रयास गर्छन र चर्पी बनाउन आउने सरकारी अनुदानहरु आफै झ्वाम पारेको आरोप समेत लगाउने गरेका छन् । उहाँ अनुसार केहि व्यक्तिहरुले त आज भोलि गस्ती गर्न जाँदा ज्यान मार्ने धम्कि समेत दिने गरेका छन् । सरसफाई अभियानमा यस्ता धेरै बाधा, अर्चनहरु एवं चुनैतिहरु छन् जसलाई जिल्ला स्तर बाटै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने बिकास नेपाल पर्साको ग्लोबल सरसफाइ कोष युएन ह्याबिट्यट कार्यक्रमका कार्यक्रम संयोजक मुकेश पण्डित भन्छन । उनका अनुसार गत बर्षहरुमा साबिकका अधिकांश गा.वि.साहरुले खुल्ला दिसा मुक्त घोषणा गर्नको निमित्त अनुदानमा चर्पी दिने भनेर लाखौ रुपैया छुट्याए र रिङ्ग निर्माण लगायत अन्य निर्माण सामग्री खरिद गरे पनि रिङ्गहरु वितरणमा पारदर्शितको ठुलो समस्या छ र धेरै गाउँहरु यस समस्याले गर्दा खुल्लादिसा मुक्त घोषणानै हुन् सकेका छैनन् । रिङ्ग वितरणमा चरम लापरवाही र भ्रष्टचार समेत भएको उनको बुझाई छ, उनका अनुसार गरिव र दलितले पाउने रिङ्ग र अनुदान पहुँच भएका व्यक्ति तथा राजनीतिक दलका आफन्ता एवं कार्यकर्ताहरुले पाएका छन् । यहि कारणले गर्दा पनि अभियानमा धेरै जस्तो साविकका गाबिसहरुमा ठुलै द्वन्द छ । एउटाले सितैमा पाए, हामीले किन नपाउने? भन्ने खालको हाम्रो समुदायको जिद्ध सोच र अन्तर्द्वन्दको भावानको विचमा अल्झेको छ यो अभियान र हामीलाई यस्तो उल्झनका काम गर्नु पर्ने अवस्था छ । आफ्नो गाउँठाउँ खुल्ला दिसा मुक्त घोषणा होस् र गाउँवासीहरुले सभ्य रुपमा आफ्नो परिचय दिन सकुन भन्ने स्वार्थ बोकेका सरसफाइ गस्ती टोलीका सदस्यहरु पूर्ण रुपमा समाजसेवाको भावनाले अभियानमा टेवा पुर्याई रहेका हुन्छन । बिहान र बेलुकाको गस्ती पश्चात दिउँसो घरदैलोमा साबुन पानीले हात धुने प्रदर्शनी, विधालय सरसफाइ आदि जस्ता अति आश्यक क्रियाकलापहरु पनि नियमित रुपमा संचालन हुनेगरेका छन् । सुरुको अवस्थामा साबिकको गाबिस लखनपुरमा कुल ६ सय ६७ घरधुरी मध्ये मात्र ८० घरधुरीमा चर्पीको पहुच थियो भने आजको अवस्थामा ६ सय २५ घरधुरीहरुमा चर्पी निर्माण भई प्रयोग समेत भईरहेको अवस्था छ र बाकि ४२ घरधुरीहरुमा पनि तिब्रताका साथ चर्पी निर्माण कार्य भईरहेको अवस्था छ । जिल्लाको सरसफाइको अवस्था बारे विश्लेषण गर्दा पर्सा जिल्लामा ८६ % घरधुरीमा चर्पीको पहुँच रहेको छ र आजको मितिमा साबिकको ६६ गाबिस मध्ये ४२ वटा साबिकको गाविसहरु खुल्ला दिसा मुक्त भईसकेका छन् । (लेखक युएन ह्याबीट्याटका पर्सा जिल्ला संयोजक हुन् ।)

मध्यरातको वाम एकता-रामेश्वर सेढाइ

सार्वजनिकरूपमा एक अर्काको उछित्तो काढने नेपालका दुई शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आश्चर्यजनकरूपमा वाम तालमेल र एकता गर्ने घोषणा सार्वजनिक गर्दा धेरैलाई तालमेलमा कम शड्ढा भए पनि एकता हुनेमा चाहि धेरै शड्ढा थियो ।
कतिपय अनुमान र आशड्ढ गलत सिद्ध गर्दै भएको वाम तालमेलबाट निर्वाचनमा प्राप्त सफलतासँगै ती दुई नेताबीचको वान टु वान वार्ताको लामो, सकसपूर्ण, संशयपूर्ण र कौतुहलतायुक्त शृङ्खलापछि अन्ततः प्रजातन्त्र दिवसको ऐतिहासिक दिन बित्नै लाग्दा झन्डै मध्यरातमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकताको सात बुँदे प्रारम्भिक खाकामा हस्ताक्षर हुनुले देशभित्र र बाहिर एउटा ठूलै हलचल उत्पन्न गरेको छ।
दलहरू जुटने र फुटने सदाबहार रोगले नछोडेको नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको ६८ वर्षको इतिहासमा एमाले–माओवादी एकता आफैंमा ठूलो परिघटना भएकोले पनि यसप्रति आम नागरिकहरूको जिज्ञासा र शड्ढा उपशड्ढा हुनु आश्चर्य भएन। तर यो एकता कति यान्त्रिक, कति भावनात्मक, कति रहर र कति बाध्यात्मक हो भन्ने कोणबाट उठिरहेको प्रश्नले एकताको दिगोपनमाथि संशयको तुवाँलो घनीभूत भएको छ। यो एकताको निम्ति हुँदै आएका प्रयासलाई भित्र र बाहिरका विभिन्न शक्तिले नजिकबाट नियाल्दै आएको मात्र नभई नेताहरूकै दाबीमा विश्वास गर्ने हो भने एकता नै हुन नदिनेसम्मको चलखेल भएको छ। शीर्षस्थ तहमा भएको घनीभूत छलफल, दोस्रो तेस्रो तहका नेताहरूमार्फत् व्यक्त घुर्की, परोक्ष–प्रत्यक्ष दबाब, शक्ति बाँडफाँडको कचपच, सरकार विस्तारको निम्ति घर्किदै गएको समय र तत्काल एकताको खाकामा सहमति नगर्दा आउने जोखिमको विश्लेषणले सम्भवतः एकताको मार्गमा यो पहिलो अध्याय पार गर्न सफलता हात लागेको छ। तीनै तहको निर्वाचनपछि वाम एकता हुने र त्यसले देशमा सुशासन, स्थायित्व र समृद्धि आउने विश्वासमा निर्वाचनमा मत हालेको जनतामा अहिलेका लागि यस प्रकारको प्रारम्भिक सफलताले पनि आशाको सञ्चार गराएको छ र दुवै दलका नेता कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूलाई झन् धेरै उत्साहित र पुलकित गराएको छ। यसविपरीत सोझै व्यक्त गरे पनि नगरे पनि वामइतर शक्तिहरूलाई भने झस्काएको मात्र छैन, दुई ठूला वामपन्थीहरूको दिगो एकताले भोलिको दिनमा राष्ट्रिय राजनीतिमा पर्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन असर र आकारलाई लिएर चिन्तित पनि बनाएको छ। खास गरेर लोकतान्त्रिक धारको केन्द्रमा रहेको काङ्ग्रेसले वामपन्थीहरूको विभाजित मतको लाभ लिन नपाउँदा के हविगत हुँदो रहेछ भन्ने यसपटक देखिसकेको हुँदा एकतापछि सर्वाधिक धक्का खाने भनेको नेपाली काङ्ग्रेसले नै हो।
मुलुकको बृहत्तर हित, राष्ट्रिय एकता, विधिको शासन, मानव अधिकार, लोकतन्त्रीकरण र सन्तुलित एवं स्वतन्त्र परराष्ट्र सम्बन्धलगायत दृष्टिले यो एकता वरदान वा अभिशाप के हुने हो भविष्यकै गर्भमा छ। जे होस् गरीब देशमा किराना पसल सरह खुले–खुलाइएका दर्जनौ दलहरूको बोझले थिलथिलो भएको जनताको काँध अब विस्तारै हलुको हुँदै गई सकी नसकी ती दलका नेता कार्यकर्ताहरूलाई पालन पोषण र हेरचाह गरिदिनुपर्ने बाध्यता कम हुँदै गयो भने कम्तिमा त्यसैलाई पनि उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ। किनकि यसपटकको निर्वाचनमा थ्रेसहोल्डकै कारण दलहरूको सङ्ख्या नियोजन गर्न धेरैहदसम्म सहज भएको पृष्ठभूमिमा यो एकताबाट विचार मिल्ने दलहरूले अलग–अलग पसल थापेर बस्ने दिन सकिंदै गएको अनुभूत गरी एकीकरण प्रक्रियालाई तीव्रता दिने र एकीकृत पार्टी निर्माण गर्न थप दबाब सृजना हुने सम्भावना बढाएको छ। अब मोहन विक्रम सिंह, मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द, सिपी मैनाली र गणेश साहहरू जस्ता साना वामपन्थी दलहरू, राप्रपाका अनेक घटक र मधेसी दलहरूलाई समेत कुनै न कुनै एकता प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्ने दबाब बन्न जाने प्रस्ट छ।
मिलेर जानका लागि जनदबाब समेत भए पनि वामपन्थीहरूको चुनावी गठबन्धनको घोषणाले नै फोरम र राजपालाई गठबन्धन गरेर चुनावमा जान घचेटेर उभ्याएको र त्यसबाट नै दुवै दललाई फलिफापसमेत भई आज प्रदेश नं २ मा संयुक्त सरकार निर्माण हुन सम्भव भएको हुँदा रहर वा बाध्यता जे भए पनि बाँकी वामपन्थी र गैरवामपन्थी दलहरूसमेत एकीकरण र ध्रुवीकरणको चरणबाट नगुज्री सुख छैन। देशको सुशासन, स्थायित्व र विकासकै लागि यो आफैंमा ऐतिहासिक परिघटना हो भनेर नेताहरूले दाबी गरिरहँदा फरक स्कूलिङमा सञ्चालित दुवै पार्टीको एकीकरणपश्चात् महाधिवेशनसम्मका लागि भनेर अवलम्बन गरिएको द्विअध्यक्षात्मक  प्रणाली र सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्नेजस्ता अलिखित तर भ› भनिएको सहमतिले कसरी र कता लैजान्छ मूलतः ओली र प्रचण्डकै नेतृत्व क्षमता, त्यागको भावना र आपसी उच्चतम समझदारीमा निर्भर रहने पक्कै छ। यद्यपि रहर वा बाध्यता केले एकता नगरी नहुने बिन्दुमा दुवै पार्टी पुगेका हुन् वा आफैंले चाहेर एकता गरेका हुन् वा अरूले चाहेर मिलाइदिएका हुन् भन्ने प्रश्न खुला समाजमा कतिपय कोणबाट सार्वजनिकरूपले विचार विमर्शमा आउनु अनौठो होइन।
२००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भई २०१९ सालको तेस्रो महाधिवेशनसँगै कम्युनिस्ट पार्टीमा विभाजनको शृङ्खला कोरिएको इतिहासलाई हेर्दा यी दुई पार्टीको ५५ वर्षपछिको पुनर्मिलन कति दिगो र जनताको हितमा हुन सक्ने हो अहिले नै किटान गर्न सकिने अवस्था छैन। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण संसद्मा बहुमत ल्याउन नसकिने परिस्थिति, पुनः सत्तामा फर्किन देउवा–प्रचण्डको गठबन्धन नभत्काई नहुने बाध्यता र चिसो रहेको भनिएको भारतसँगको सम्बन्धले निर्माण गरेको प्रतिकूलताजस्ता कारणहरूले गर्दा एमालेका लागि तालमेल अपरिहार्य थियो नै। उता दोस्रो संविधान सभाबाट तेस्रो शक्तिको रूपमा हुत्याइएको र टुटफुट र विभाजनले तेस्रो स्थान पनि जोगाउन कठिन हुँदै गएको माओवादी केन्द्र पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा काङ्ग्रेससँग लिन सकिने र मिल्ने जति राजनीतिक र सत्ता लाभ लिइसकेपछि वैचारिकरूपले टाढा रहेको काङ्ग्रेससँग (जसको जनाधार क्षय भइरहेको थियो) अरू धेरै मायाप्रीति गाँसिरहनु भन्दा पारपाचुके गरेर एमालेसँग पुनर्मिलन गर्दा नै लाभ हुने निष्कर्षमा पुग्नु अनपेक्षित पनि होइन। एमाले–माओवादी गठबन्धन निर्वाचनमा वामपन्थी मतलाई गैर वामपन्थी दलतिर जान नदिन गरिएको तालमेलमा मात्र सीमित रहेर एकता हुन नसकेको भए समय क्रममा बढदै जाने अन्तर्विरोध र सत्ता सुख भोग्ने महŒवाकाङ्क्षाको लाभ उठाएर एकता नचाहने भित्री–बाहिरी शक्तिहरूले चलखेल गरेर फेरि काङ्ग्रेससँग गठबन्धन हुने सम्भावना ज्यूँका त्यूँ रहने खतरा एमालेले देखेको पनि हुन सक्छ। प्mलोरबाट ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने भनेर माओवादीले एकाएक प्mयाँकेको अस्त्रपछि एकता प्रयासले निर्णायक मोड लिनुले एकता नहुँदाको जोखिम उपर पुनः सत्ता सम्हालेको एमाले चनाखो रहेको देखिनु स्वाभाविकै पनि हो।
बाहिर–बाहिर एक–अर्काले अँगाल्दै आएको सिद्धान्त स्वीकार नगर्दा एकता प्रक्रिया अघि बढन नसकेको भनेर जे जति सिद्धान्तको जलप लगाउन खोजिएपनि गाँठो आखिर शक्ति बाँडफाँडमैं गएर अडकेको रहेछ भन्ने एकताको सात बुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक हुँदा दुवैतिरका केही नेताहरूबाट आलोपालो प्रणाली सम्बन्धमा खोलिएको रहस्यले पुष्टि गरेको छ।  तर करिब मध्यरातमा आएको एकताको प्रमुख सूत्र सत्ताको नेतृत्व आलोपालो गर्ने अलिखित समझदारी हो भने स्थिरता र समृद्धिको नाममा पाएको जनादेशको योभन्दा घोर अपमान अरू हुन सक्दैन। एकीकृत पार्टी भएपछि पनि पाँच वर्षसम्म एउटै नेताले सरकारको नेतृत्व गर्न नपाउने हो र उही पार्टीबाट आलोपालो प्रम नबनी नहुने हो भने स्थिरता र समृद्धिको नारा उरालेर जनतालाई किन झुक्याइयो भन्ने प्रश्नको अर्को चुनावमा जवाफ दिनुपर्नेछ। भोलि जनतामा मत माग्न जानु नपर्ने भए त जे गरे पनि होला, हैन भने एकपटकको माघले जाडो जाँदैन भन्ने तथ्य बिर्सनेलाई जनताले अर्को चुनावमा सत्ताबाट प्mयाँकेर सडकमा ल्याउन सड्ढोच मान्दैन। आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सूत्रलाई प्रदेश नं २ मा प्रयोग गर्ने प्रयास भए पनि जनभावनाको कदर गरी त्यागेको कुरा बालुवाटारमा बसेकाहरूले बिर्सनु लाजमर्दो नै हो। वास्तवमा जनताको आशामा पानी खन्याएर पार्टी एकताको झुसिलो डकार निकाल्नुको कुनै अर्थ नरहने भएकोले राजनीतिक दलहरूले विगतमा आलोपालो शब्दको हदैसम्म दुरुपयोग गरेको पीडा सहेको जनतालाई फेरि एकताको राग अलापेर नेताहरूको व्यवस्थापन गर्ने नाउँमा अर्को आलोपालोरूपी सत्तासुख भोगको सूत्र नै लादिरहने हो भने एक दिन दिउँसै बत्ती बालेर त्यस्ता दलका नेताहरूलाई खोज्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिंदैन।  जनताले लाभ उठाउन नपाउने पार्टी एकता, जुन जुन दलबीच, जतिसुकै र जहिलेसुकै भए पनि त्यसको लाभग्राही नेता र कार्यकर्ता सिवाय अरू कोही नहुने स्वतः सिद्ध देखिएको छ। -प्रतिक

समाज

शिक्षकहरु बिद्यालय बन्द गरी आन्दोलित

वीरगंज,  बैशाख ६ पर्साको श्री सुकई साह माध्यमिक वीधालय भेडिहारीका शिक्षकहरु आन्दोलित भएका छन । कालिकामाई गाउँपालिकामा रहेको वीधालयमा अभिभावकबाट शिक्षकलाई अभद्र व्यवहार भएको भन्दै शिक्षकहरु...

वीरगंजमा राष्ट्रिय स्तरको हाफ म्याराथन आयोजना हुने

वीरगंज, बैशाख ६ - वीरगंजमा राष्ट्रिय स्तरको पाँचौं वीरगंज सिटी हाफ म्याराथन आयोजना गरिएको छ । आज पर्सा जिल्ला एथलेटिक्स संघले पत्रकार माहासंघका सभाकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गरी यही वैशाख ८ गते शनिबारको दिन बिहान ६ देखि ९ बजे सम्म जनकारी गराएका छन् । आर्थिक नगरी वीरगंजमा केही समय देखि खेलकुदका गतिविधि न्यून रहेको र खेलकुद प्रति युवाहरुको चासो बढोस् भने उदेशयलाई यो प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो । २१.१ कि.मी दौडको प्रतियोगिता घण्टाघरबाट शुरु भई छपकैया पोखरीबाट रेल्बे सडक भएर घण्टाघर हुदैं परवानीपुर प्रहरी चौकी चोकबाट पुन घण्टाघरमा समापन्न हुनेछ ।पाँचौं वीरगंज सिटी हाफ म्याराथन दौड प्रतियोगितामा नेपालका अन्तराष्ट्रिय म्याराथन धावक ओलम्पियन बैकुन्ठ मानन्धर,माल्दिभ्सका अन्तराष्ट्रिय धावक मोहम्द सिफज,भारतिय धावक समीर कैवार,त्रिभुवन आर्मी क्लबका खेलाडी,नेपाल प्रहरीका खेलाडी,सशस्त्र प्रहरी खेलाडीको सहभागी रहने पर्सा जिल्ला एथलेटिक्स संधका अध्यक्ष शैलेन्द्र पाण्डेले जनाए । उक्त प्रतियोगितामा राष्ट्रिय,अन्तराष्ट्रिय खेलाडीको सहागिता संगै र अन्य इच्छुक खेलाडीहरुको पनि सहभागिता हुनसक्ने छन् ।

सरकारी कर्मचारी राजनीतिमा संलग्न भए सैह्य हुँदैन स् मन्त्री पण्डित च्भबम

,काठमाडौं ,वैशाख २ – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारी कर्मचारी राजनीतिमा संलग्न भएको पाइए सरकारलाई सैह्य नहुने बताएका छन्। आइतबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा मन्त्री पण्डितले कर्मचारीहरूले कार्यथलोमा राजनीति गरे सैह्य नहुने चेतावनी दिएका हुन्। उनले कामबाहेक कर्मचारीहरूलाई अरु गतिविधिमा संगल्न हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। मन्त्री पण्डितले सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा कर्मचारीहरूमाथि कुनै पनि खालको व्यवहार नगर्ने पनि बताए। मन्त्री पण्डितले कर्मचारीहरूलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने काम तत्कालका लागि स्थगित गरिएको पनि बताए। त्यस्तै, मन्त्री पण्डितले सरकारले १५ दिन भित्र सबै तहमा आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने जानकारी दिएका छन्। उनले राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीहरूलाई आफूले प्राथमिकता दिने योग्यता, क्षमता अनुसार निर्धारण गरिएको पदमा जाने गरी १५ दिन भित्र आवेदन दिन पनि आह्वान गरेका छन्। उनले तोकिएको कार्यक्षेत्रमा गएर काम गर्न कर्मचारीहरूलाई पुनः सचेत पनि गराए। मन्त्री पण्डितले निजामती सेवा ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार सबै निजामती कर्मचारीले आफ्नो कार्य क्षेत्रमा गएर काम गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारे।

मनोरंजन

जापानमा लिलिबिलीुको प्रिमियरपछि सकरात्मक प्रतिक्रिया

काठमाडौं चैत १९ नायक प्रदीप खड्का स्टार फिल्म ‘लिलिबिली’को जापानमा भव्य रेड कार्पेट प्रिमियर सम्पन्न भएको छ। जापानको टोकियोस्थित नकानो जिरो हलमा सम्पन्न भएको...

रणबीर सिंहले पाकिस्तानी अभिनेत्री माहिरालाई डेट गर्दै

अभिनेता रणबीर कपुर फेरी पाकिस्तानी अभिनेत्री माहिरा खानसँगको सम्बन्धलाई लिएर चर्चामा छन् । हालै करण जोहरको फिल्म ब्रह्मास्त्रको पहिलो चरणको सुटिंग सकाएर रणबीर लन्डन पुगेका छन् भने फिल्मका अन्य कलाकार र निर्देशक आयान मुखर्जी भएँ मुम्बई फर्किएका छन् । बुल्गेरियामा भएको सुटिंगका क्रममा अभिनेत्री आलिया भट्ट घाइते भएपछि फिल्मको पहिलो चरणको सुटिंग सकाइएको थियो । लन्डन पुगेका रणबीर पाकिस्तानी अभिनेत्री माहिरा खानसँग समय बिताईरहेको भारतीय मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् । हाल लन्डनमै रहेकी माहिराले केहि दिन अघि बिबिसीको हार्ड टकमा अन्तर्वार्ता दिएकी थिइन् । यस अघि रणबीर र माहिराले न्युयोर्कको एक होटलमा चुरोट खादै गरेको तस्विर सार्वजनिक भएपछि दुवैको सम्बन्धका बारेमा निकै चर्चा भएको थियो । त्यसपछि दुवै सम्बन्धमा नरहेको रिपोर्ट आइरहदा लन्डनमा दुवै भेटिए पछि रणबीर र माहिरा अझै पनि सम्बन्धमा रहेको अनुमान गरिएको छ । माहिराले बलिवुडमा अभिनेता शाहरुख खानसँग रइस फिल्ममा अभिनय गरेकी थिइन् । माहिराले यस अघि आफ्ना पतिसँग डिभोर्स गरेकी छन् भने उनका एक छोरा पनि छन् ।

वीरगंज लगायत देशभर री-रिलिज हुँदै संरक्षण

वीरगंज, फागुन १५ - अभिनेता द्वय निखिल उप्रेती र सौगात मल्ल स्टारर फिल्म ‘संरक्षण’ पुनः प्रदर्शनमा आउने भएको छ । गएको साउन २७ गते देशव्यापी प्रदर्शनमा आए पनि लगातारको वर्षाले तरार्इका अधिकांश भु–भाग डुबानमा परेपछि फिल्मले अपेक्षा अनुसार दर्शकको साथ पाउन सकेको थिएन ।
अब यो फिल्म होलीको छेको अर्थात्, फागुन १७ गतेबाट वीरगंज लगायत देशभरका विभिन्न सिनेमा हलहरुबाट फेरि प्रदर्शनमा आउने भएको छ । निर्माता प्रदीप कुमार उदयका अनुसार, विराटनगर, जनकपुर, राजविराज, गौर, विरगञ्जलगायत ८ जिल्लामा फिल्म रि-रिलिज हुने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘संरक्षण’ रिलिजको समयमा डुबानमा परेका विभिन्न जिल्लामा विशेष गरि फिल्म पुनः प्रदर्शन गर्दै छौ ।’ वीरगंजको ए म्याक्स सिनेमा हाल, जितपुरको जयलाक्षामी सिनेमा घर, गौरको शान्ता हल, मलंगवाको पुष्प टाकिज, जनकपुरको निलम टाकिज लायात्का हालहरुमा होलिको शुभ आवसरमा रिलिज हुने चलचित्रका निर्देशक पूर्णेन्दु झाले बताए ।
फिल्मले तराई क्षेत्रमा हुने राजनीति र त्यसले जनता र प्रहरीलाई कसरी असर पुर्‍याउँछ भन्ने कथा बोल्छ । फिल्ममा परवेश मल्लिकको संगीत, पुरुषोत्तम प्रधानको छायांकन, हिमाल केसीको एक्सन छ ।
‘संरक्षण’ मा कामेश्वर चौरासिया, मलिना जोशी, प्रमोद अग्रहरी, रमेश रञ्जन, अशिष्मा नकर्मी, रमेश बुढाथोकी लगायतका कलाकारहरुको पनि मुख्य भूमिका रहेको छ । पूर्णेन्दु झाले निर्देशन गरेको फिल्मलाई प्रदिपकुमार उदय र नरेन्द्र महर्जनले संयुक्त रुपमा निर्माण गरेका हुन् ।
राजनीति, क्राइम, पत्रकारिता, राजनीतिज्ञ लगायतको कथालाई एकसाथ यो फिल्ममा उतारिएको छ । फिल्ममा नायक निखिल उप्रेती ‘एसपी खरेल’ र सौगात मल्ल ‘डीएसपी थारु’ को भूमिकामा देखिएका छन् ।
हेर्नुहोस्, ‘संरक्षण’ को होली गीत :-

फोटो फीचर

विचित्र संसार

‘मिस कन्डोम’! अनौठो सौन्दर्य प्रतियोगिता

एजेन्सी, संसारभर बिभिन्न खाले सौन्दर्य प्रतियोगिता हुने गर्दछ । अलग अलग जाति र स्थान विशेषका रुपमा पनि सौन्दर्य प्रतियोगिता हुने गर्दछ । नेपालमा पनि बिभिन्न  जाति,वर्ग स्थान...

नेपालमा सक्रिय पुरुष वेश्यालयः कति कमाउन पुरूष वेश्या ?

पोखरा । लवाई खवाई नै फरक छ । देख्दा हट्टाकट्टा पनि छन । कुरा गराई पनि फरक छ पोखराका २८ बर्षिय मनोज क्षेत्री (नाम परिवर्तन)को गेटअप हो यो । शहरका पुरुष यौनकर्मी उनको सम्पर्कमा हप्तामा ४/५ जना महिला आउने गर्छन । उनीहरुसंग यौन सम्पर्क पनि हुने गर्छ । धेरैजसो पनि दोहोरीन्छन । अधिकांश महिला उनलाई खोज्दै आउछँहरु भने कतिपयलाई उनी पट्याउँछन् । आफुलाई पुरुष ‘यौनकर्मी’ भन्न नरुचाउने उनले तिर्खाएकोलाई प्यास मेटाएको मात्र बताए । ‘मलाई खोज्दै आउँछन उनीहरु प्रायसंग यौन सम्पर्क हुने गर्छ’ एक होटलमा साथीसंगै महिलालाई पर्खिएर बसेका उनले भने–‘कतिलाई त पट्याइन्छ तर धेरै महिलाहरुले खोजेर आउने गर्छन ।’ उनको दैनिकी नै फरक छ । हरेक दिन उनको भिन्दै तवरले बित्छ । समय मिलाएर उनीहरुसंग यौन सम्पर्क गर्ने गरेको उनले बताए । मोवाइलबाटै सबै कुराकानी हुने र भेट हुने उनको भनाई छ । उनीहरुले सामान्यदेखि महंगा होटल बुक गर्ने गर्छन । कतिपय विबाहित महिलाहरुले भने परिवारका अन्य सदस्य नभएको मौका छोपेर घर अथवा डेरालाई नै उपयुक्त स्थान बनाउने गरेको पाइन्छ । विबाहित मनोजले छुट्टै व्यवसाय गरेपनि त्यो भने देखाउनको लागि मात्र हो । यौन सन्तुष्ट बनाए बापत्त महिलाहरुबाट पाउने रुपैयाले नै उनलाई घर परिवार चलाउन तथा विभिन्न खर्च गर्नमा सहयोग पु¥याएको छ । ‘फुर्सदै हुदैन, समय मिलाउनै गाह्रो हुन्छ’ मनोजको आडैमा रहेका अर्का पुरुष यौनकर्मी नवीन गुरुङ (नाम परिवर्तन)ले भने–‘मोवाइलबाटै सबै कुरा हुन्छ अनि समय मिलाएर होटलतिर गइन्छ ।’ उनीहरु दुवैको सम्पर्कमा धेरैजसो विबाहित महिलाहरु आउने गरेका छन् । ३५÷४० बर्ष उमेरसम्मका महिलाहरु आफ्नो सम्पर्कमा आएको गरेको उनले बताए । करिव तीन बर्षको उनको यात्रामा हालसम्म करिव ४ सय महिलाहरुसंग यौन सम्पर्क भएको मनोजले दाबी गरे ।‘मैले शुरु गरेको ३ बर्ष बित्नै लाग्यो’ उनले अगाडि रहेको साथीलाई सोध्दै भने–‘४ सय त काटे होलान ।’ अहिले क्षेत्रीको सम्पर्कमा नियमित १५÷२० जना विबाहित महिला छन् । ग्राहकमा ६० प्रतिशतभन्दा बढि बिदेश श्रीमान हुनेका श्रीमति रहेका छन् भने अन्य विभिन्न जागिर तथा पेशामा आवद्ध महिला रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।यौनकर्मी भन्ने बित्तिकै मनमा महिलाको तस्बिर आउ“छ । सञ्चारमाध्यम लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा पनि महिला यौनकर्मीकै चर्चा हुन्छ । प्रहरी एवं गैरसरकारी संस्थाहµले पनि महिला यौनकर्मीलाई पक्रने तथा उद्दार गर्ने गर्छन । यो अस्तव्यस्तमा पुरुष यौनकर्मी भने सहजै तवरले धन्दा सञ्चालन गरीरहेका छन् । उनिहरुलाई प्रहरीको डर पनि छैन अनि अन्य कसैको झन्झट पनि । पुरुष यौनकर्मीको रेट (पारिश्रमिक) भने नभएको मनोजले बताए । ‘हाम्रो कुनै रेट छैन्’ उनले थपे–‘तर महिनामा ३०/४० हजार जति कमाइन्छ ।’ उनीहरुलाई यौन सन्तुष्टि दिए बापत्त कसैले हप्तामा अनि कोहिले एक/दुई महिनामा पैसा र उपहार दिने गरेको उनको भनाई छ । ‘एक विबाहित महिलालाई यौन सन्तुष्टि दिएपछि मैले एक कार समेत उपहार पाँए’ उनले भने–‘यसलाई अब के भन्ने ? यो रेट त होइन नि उपहार हो ।’ अर्का नविनले पनि थपे–‘मैले एक महिलाबाट एक लाखको मोवाइल पाएको छु’ उनले हातको मोवाइल देखाउदै भने–‘यो ६० हजारको मोवाईल पनि एक लाहुरेकी श्रीमतिले दिएकी हुन् ।’ महिलामात्र बेश्या हुदैनन् । यदि हुन्छन् भन्ने लाग्छ भने तपाई गलत हुनुहुन्छ । आजभोली समाजमा महिलामात्र नभएर पुरुष ‘बेश्या’हरु बग्रेल्ती भेटिन्छन् । पुरुषहरु पनि वेश्याको रुपमा व्यवसायमा हाम फालेका छन् । तर, उनीहरु खुल्ला रुपमा नभएर गोप्य रुपमा व्यवसाय अघि बढाइरहेका छन् । पुरुष यौनकर्मीसंग महिलाहरु नै खोज्दै पुग्ने गरेका छन् । कुराकानिकै बिचमा आइपुगेका अर्का पुरुष यौनकर्मी विमल मगर (नाम परिवर्तन)ले आज भोली पोखरामा यो कुनै नया“ बिषय नै नभएको बताए । ‘यो कुनै नया“ कुरा नै होइन्’ उनले भने–‘हामिलाई खोज्दै आउनेलाई के छाड्ने तनि ?’ उनले उल्टै प्रश्न गरे । उनीहरुको सम्पर्कमा आउनेहरु बढि बिदेशमा श्रीमान हुनेहरु रहेका छन् । कतिपय त यहि पोखरा श्रीमान भएका तर यौन सन्तुष्टि नपाएर उनीहरुलाई खोज्दै आउने गरेको विमलको भनाई छ । संगै विभिन्न जागिर तथा पेशामा आवद्ध विबाहितसहित अविबाहित पनि रहेका छन् । ‘२ बर्षमा हालसम्म दुई/तीन सय युवतीहरुहरुसंग यौन सम्पर्क राखेको छु’ विमलले भने–‘खै कताबाट हो फोन गर्दै भेटौं भन्छन अनि कुराकानी भएपछि सबै कामकुरो हुन्छ ।’ कतिपयसंग त माया पनि बसेको मनोजले बताए । ‘एउटी अर्काकि बुढिसंग त माया पनि बस्यो, छुट्नै गाह्रो भयो’ उनले थपे–‘मैले भन्दा नि उसले धेरै माया गरी, बल्ल–बल्ल छुटियो त्यतिबेला धेरै नमज्जा लाग्यो ।’ यस बिषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले केहि जानकारी नभएको बतायो । कास्की प्रहरी प्रमुख एस.पि. शैलेश थापाले पुरुष यौनकर्मीबारे केहि जानकारी नभएको र ठुलो समस्या पनि नभएको बताए । ‘यस बिषयमा केहि कम्प्लेन पनि आएको आएको छैन’ उनले थपे–‘खासै ठुलो समस्या पनि भए जस्तो मलाई लाग्दैन ।’ थापाले यस्तो प्रतिक्रिया दिए पनि प्रहरी अन्तर्गतको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रले भने यस्ता खालका घटनापछिका समस्याहरु आउने गरेको बतायो ।श्रीमान अरु महिलासंग हिडेको थाहा पाएपछि श्रीमति पनि त्यस्तै खालका पुरुष खोज्दै हिड्ने गरेको पनि पछिल्लो समयमा पाइएको केन्द्रका हवल्दार हवल्दार टिकामाया के.सीले बताईन । ‘बिदेशमा श्रीमान भएका कतिपयले धन सम्पत्ति र छोराछोरीको बिच्चली पारी पर पुरुषसंग हिड्ने तथा धेरै महिला एक पुरुषसंग हिड्ने जस्ता समस्याहरु आउने गरेका छन्’ हवल्दार के.सीले भनिन–‘साउन महिनाको २२ गतेसम्म मात्र यस्ता प्रकृतिका ६ वटा केश हाम्रो केन्द्रमा आएका छन् ।’ विभिन्न गैर सरकारी संघसंस्थाले लागु औषध, एच.आई.भी तथा एड्स लगायतका क्षेत्रमा काम गरे पनि महिला तथा पुरुष यौनकर्मीको बिषयमा काम गर्ने संघसस्थाहरु भने रहेका छैनन् । नेपाल समाचारपत्रबाट