उद्योगका हानिकारक फोहर खोलानालामा,उद्योगीहरु सरकारलाई दोष देखाएर उम्किदै-अशोक बैद्य

शालिमार सिमेन्ट, के एनपी पेन्टस, शालिमार मेटल, हेमन्त ईन्डष्ट्रिज लगायतका सञ्चालक तथा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहिसकेका अशोक बैद्य उद्योगीलाई मात्रै दोष लगाएर नहुने भन्दै उद्योग भएको ठाउँमा प्रदुषण हुने स्वीकारे । प्रदुषण नियन्त्रणका लागि सरकारले औधोगिक क्षेत्र छुट्याइ दिओस् उनले भने ।

आईसीपीको जग्गामा महानगरपालिकाले उठायो जबरजस्ती पार्किङ शुल्क,कमिश्नको चक्करमा अधिकृत डा. भीष्मकुमार भुषाल मौन

आईसीपी सञ्चालनको जिम्मा लिएको नेपाल इटर मोडल यातायात कम्पनी (एनआईटिबिएल) आईसीपीका प्रमुख हेमेन्द्र मोहन शाहीले भने आईसीपीको जग्गामा महानगरपालिकाकाले कर लिन नमिल्ने भए पनि ठेकेदारले जबरजस्ती गर्नु राम्रो नभएको बताए ।

नेकपा पर्साका चारै क्षेत्रका नेता र संयोजकको बिरोधमा पर्सामा सल्कियो भुषको आगो

पार्टीको हित भन्दा पनि अहित हुने काम गरेको, संगठनलाई कमजोर बनाएको, आर्थिक अपचलन गरेको, पार्टीको बैठक भेला नगरीएको, क्षेत्रीय संयोजकहरुसँग कुनै परामर्श नै नगरि एकतर्फी रुपमा सदस्यता नबिकरण, सिफारिस, गरिएको, जिल्ला र प्रदेश कमिटीमा पार्टीको कुनै पनि कमिटीमा नै नभएका मानिसलाई सिफारिस गरिएकोे जस्ता आरोप लगाएका छन ।

गर्मी अत्याधिक बढेका कारण पर्सासहित मध्यतराईको जनजीवन प्रभावित

भदौको शुक्रबार १ गते अधिकतम तापक्रम ३८ डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको थियो । भदौको १ गते देखि चर्को घाम लाग्दै आएका कारण सडक तथा बजारमा मानिसहरुको चहल पहल पनि निक्कै कम हुने गरेको छ ।

समाचार

प्रदेश सरकारको काम कार्यवाही सन्तोसजनक छैन – राज्यमन्त्रि झा

वीरगन्ज ३ भदौं - प्रदेश नं.२ की भौतिक पूर्वधार विकास राज्य मन्त्रि डाक्टर डिम्पल झाले प्रदेश सरकारको हालसम्मका काम कार्यवाही सन्तोषजनक नरहेको वीरगन्जमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा भनेका छन् । उहाँले प्रदेश सरकारले जसरी जनताका लागि कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने हो, त्यसो नभएकाले आउने दिनमा बढि जनमुखी भाई प्रदेश सरकारले कार्यसम्पदान गर्ने बताईन । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) पर्साले आइतबार वीरगन्जमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राज्यमन्त्रि झाले मधेस आन्दोलनका शहिदलाई सम्मान र घाइतेहरुको व्यस्थापनमा प्रदेश सरकार चुकेको बताउदै आउने दिनमा शहिदको सम्मन र घाइतेको उचित व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्नु पर्ने बताईन । भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राज्यमन्त्रि झाले स्थानिय तहमा भएको अत्याधिक कर वृद्धीले संघीयतालाई कम्जोर बनाएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले हाल देखिएको कर वृद्धीलाई नियन्त्रण गर्दै संघीयतालाई बलियो र दृघजिवी बनाउने तर्फ प्रदेश सरकार प्रयतनशिल रहेको जानकारी दिनुभयो ।  कार्यक्रममा संचारकर्मीले राखेको एक प्रश्नको उत्तर दिदै राज्यमन्त्रि झाले लामो समयदेखि रोकिएको सवारी चालक अनुमति–पत्र दर्ता २÷४ दिन भित्र सुचार हुने बताउनु भयो । उहाँले सवारी चालक अनुमति–पत्रका लागि फार्म भरदा व्यक्तिको गोप्य जानकारी निजी क्षेत्रलाई हुँने भएकाले त्यसलाई रोकन र नेपाली नागरिकको महत्वपूर्ण जानकारीलाई सुरक्षित राख्न प्रदेश सरकारले दर्तामा रोक लगाएको प्रस्ट पार्नुभयो । राजपा पर्साका उपाध्यक्ष डा. अनुज यादवको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको भेटघाट कार्यक्रममा प्रदेशनं. २ की प्रदेशसभा सदस्य डा. अन्जु यादव, राजपाका महासचिव शिव प्रसाद पटेल, राजेशमान सिंह, केन्द्रि सदस्य निजामुदिन समानी, जिल्ला संयोजक प्रेमबाबु पटेल, विरेन्द्र यादव, महिला नेतृ मुन्नी श्रीवास्तव, रम्भा मिश्रलगाएको उपस्थिती रहेको थियो ।

उद्योगका हानिकारक फोहर खोलानालामा,उद्योगीहरु सरकारलाई दोष देखाएर उम्किदै-अशोक बैद्य

वीरगन्ज ३ भदौ वीरगन्ज महानगरपालिका १८ भवानीपुरका सुनिल साहको खुट्टाको चोट लामो समयसम्म निको भएन । ‘सिर्सिया खोला पारी खेत छ, खनजोत गर्न जानै पर्छ । नदीको पानीमा टेकेर जाँदा सुरुमा छाला चिलाउने समस्या देखियो, त्यसपछि बिस्तारै ठूला फोकाहरु आउने, चिलाउने हुँदा वीरगन्ज, काठमाडौंका चिकित्सकले दिएको औषधी ३ महिना प्रयोगपछि बल्ल निको भयो’ उनले भने । अहिले खोलाको पानीमा टेक्न डर लाग्छ । आफ्नै खेतमा सिधा नगएर सिर्सिया खोला तर्न घुमेर जगरनाथपुर स्थित पुलमा पुग्छु । र त्यहाँबाट घुमेर खेतमा आउँछु उनले थपे । औद्योगिक नगरी वीरगन्जमा उद्योगबाट निस्कने रसायनहरु खोलामा प्रसोधन विना छाड्ने क्रम चलिरहेको छ । यसको असर प्रत्यक्ष जनस्वास्थ्यमा परिरहेको छ । सुनिल साह त्यसको प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । उनको जस्तो समस्या बारा पर्साका खोला छेउका धेरै मानिसमा छ । हर्दियाका गणेश माझी अम्बे सिमेन्टमा मजदुरी गर्न थालेको एक दशक भइसक्यो । उनी अहिले छातीको संक्रमण र छालाजन्य रोगबाट ग्रसित छन् । उनीसँगै अरु मजदुरहरुमा पनि छालाजन्य रोगको संक्रमण देखापरेको छ । व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी सावधानीहरुका बारेमा उनीहरुलाई थाहै छैन । औद्योगिक क्षेत्रमा स्वास्थ्य जोखिम कम गर्न विभिन्न उपायहरु अबलम्बन गरिन्छ । तर यहाँका मजदुरहरु त्यसबारे अनभिज्ञ छन् । वीरगन्ज पथलैया औधोगीक करिडोर स्थित एक सिमेन्ट उद्योगका श्रमिकको शरीरमा देखा परेको छाला रोग ।  हर्दियाका गणेश माझी अम्बे सिमेन्टमा मजदुरी गर्न थालेको एक दशक भइसक्यो । उनी अहिले छातीको संक्रमण र छालाजन्य रोगबाट ग्रसित छन् । उनीसँगै अरु मजदुरहरुमा पनि छालाजन्य रोगको संक्रमण देखापरेको छ । व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी सावधानीहरुका बारेमा उनीहरुलाई थाहै छैन । औद्योगिक क्षेत्रमा स्वास्थ्य जोखिम कम गर्न विभिन्न उपायहरु अबलम्बन गरिन्छ । तर यहाँका मजदुरहरु त्यसबारे अनभिज्ञ छन् । मुलुकको प्रवेशद्वार वीरगन्ज आर्थिक राजधानी र औद्योगिक क्षेत्र पनि हो । वीरगन्ज क्षेत्रमा सानाठूला गरी ३४ सय कलकारखाना छन् । २०३६ साल यता योे क्षेत्र औद्योगिक कोरिडरको रुपमा विकास भएको छ । तर ती उद्योगहरुका कारण हुने प्रदुषण डरलाग्दो छ । अधिकांश उद्योगहरुले वतावरणीय मापदण्ड पुरा गरेका छैनन् । प्रदुषण न्यूनिकरणमा सक्रिय प्रकृति सेवा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष जसपाल सिंह वातावरणीय मूल्यांकन विनै उद्योग सञ्चालन भएको दावी गर्छन् । पर्साको ५१ वटा उद्योगहरुले सरकारको विद्यमान कानून उलंघन गर्दै वातावरणमा असर पारिरहेका छन् । कलकारखाना देशको विकासका मेरुदण्ड हुन् । तर त्यही कलकारखाना कै कारण यस भेगका खोलाको अस्तित्व गुम्दै छ । वि.सं. २०५५ यता धेरै खोलाहरु ढलमा परिणत हुदै गएको छ । खोलानालामा भइरहेको प्रदुषणका बारेमा विभिन्न समयमा अनुगमन भए पनि त्यो कर्मकान्डी मात्रै छ । प्रदुषण फैलाउने कारखानाहरु कानूनी दायरामा छैनन् । यो समस्याले बेला बेला उद्योग सञ्चालक र स्थानीय बीचमा द्वन्द्वको सिर्जना हुने गरेको छ । २०६७ देखि स्वच्छ वातावरण सिर्जना अभियान नेपाल मार्फत संस्थागत रुपमै विरोध गर्दै आएको अभियानका सचिव अनिल कुमार साह बताउँछन् । ८ वर्ष अघि ‘सिर्सिया नदी प्रदूषण अनुगमन समिति’ ले वीरगन्ज पथलैया औद्यौगिक करिडोर अन्तर्गत बारा र पर्सा जिल्लाका ४७ वटा उद्योगहरुले प्रदुषण गरेको तथ्याँक सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा बाराका १४ र पर्साका ३३ वटा उद्योग जिम्मेवार रहेको तथ्याँकले औंल्याएको थियो । यस्तो अनुगमनले उद्योगहरुले नदीमा गरेको प्रदुषणले मानव स्वास्थ्यसंगै नदी, वातावरण, गौचरण क्षेत्रमा असर परेको देखाएको छ । नदीमा गरिने स्थानबाट समेत यहाँका बासिन्दाहरु बन्चित छन् । आठ वर्ष यता प्रदुषण झन बढेको छ । प्रदुषण कम गर्ने तिर उद्योगहरुको रुचि छैन । यहाँको औद्योगिक क्षेत्रमा सिमेन्ट, छाला, प्लास्टिक, केमिकल, साबुन, बनस्पति, रसायन, औषधी जस्ता उद्योगहरु छन् । ती उद्योगहरुको चरम लापरवाहीले सिर्सिया सहित उरिया, मकहरीया, गंगोल, नौरंगी, तिलावे र सोतखोला गरी ७ वटा ठूला खोलाहरु प्रदुषित छन् । अर्कातिर त्यहाँ कार्यरत मजदुरहरु पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् । श्रमिकमात्र नभई वरपरका स्थानीय समेत उद्योगको प्रदुषणका कारण समस्या झेल्न बाध्य भएको नारायणी उप–क्षेत्रीय अस्पतालका मुट्टु रोग विशेषज्ञ डा. अरुण कुमार कर्ण बताउँछन् । उद्योग कारखानाकै कारण स्वास्थ्य सम्बन्धि धेरै जटिलताहरु लिएर बिरामीहरु अस्पताल आउने डा. कर्णको भनाइ छ ।                                सोझै नदीमा मिसाईएको सहजै देख्न सकिने उधोगहरु । प्रदुषणले मुटुको चाल परिवर्तन, झाडापखाला, आखाँ दुख्ने जस्ता समस्याहरु बढी मात्रामा देखिने गरेको चिकित्सकको भनाई छ । औधोगिक क्षेत्रभित्र मानव स्वास्थ्यका लागि कामदारहरुले अपनाउनुपर्ने सुरक्षा उपायहरु समेत खासै अपनाएको हामी पाउँदैनौं, त्यसैले धेरैलाई असर गरिरहेको छ, डा. कर्ण भन्छन् । औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगकै प्रदुषण सिर्सिया नदीमा मिसिँदा यस भेगका प्रसौनी, सबैठवा, रामगढवा, मनियारी, भवानीपुर, लालपर्सा, प्रसोतीपुर, बेल्वा, चोर्नी लगायत गाऊँका स्थानीयहरुमा समेत छालाका रोगहरु घाऊ, खटिरा आदिको संक्रमण हुने गरेको पाइन्छ । औधोगिक करिडोर अन्तर्गत पर्ने चोर्नी, बेल्वा, लालपर्सा, बगही स्वास्थ्य चौकीमा यो साउन महिनामा आएका विरामीहरुको तथ्यांकले पनि समस्या कति विकराल छ भन्ने पुष्टि गर्छ । एक महिना भित्रमा चर्मरोगका ६ सय ४ जना, आँखा पाक्ने रोगका ८२ जना, मुटुको समस्याका ९१ जना, श्वासप्रश्वास घटबढ हुने जस्ता विरामी २ सय ४७ जना र झाडाँपखाला पीडितहरु १ सय १५ जना रजिष्टर भएको  जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय पर्साको तथ्यांङ्क अधिकृत नवलकिशोर साहले जानकारी दिए । कारखाना वरपरका स्वास्थ्य संस्थाकै तथ्याङ्कबाट आखाँ, छाती, पेट र छालाको रोगका बिरामी बढी आउने गरेको देखिएको तथ्याङ्क अधिकृत साह बताउँछन् । औद्योगिक प्रदुषणका कारण स्थानीय र औद्योगिक क्षेत्रका मजदुरमा नसर्ने रोगहरुको समस्या बढिरहेको स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् ।                         उधोगहरुको प्रदुषणले जलचर विना देखिएको कालो पनी । प्रदुषणबारे उद्योग सञ्चालकहरु आफ्नो बचाऊ गर्न खप्पिस छन् । उनीहरु सबै दोष सरकारको भएको भनि उम्किरहेका छन् । शालिमार सिमेन्ट, के एनपी पेन्टस, शालिमार मेटल, हेमन्त ईन्डष्ट्रिज लगायतका सञ्चालक तथा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहिसकेका अशोक बैद्य उद्योगीलाई मात्रै दोष लगाएर नहुने भन्दै उद्योग भएको ठाउँमा प्रदुषण हुने स्वीकारे । प्रदुषण नियन्त्रणका लागि सरकारले औधोगिक क्षेत्र छुट्याइ दिओस् उनले भने । हिजो सिर्सिया खोलाको किनारमा रहेका उद्योग नजिक मानव बस्ती थिएन । त्यो बस्तीहरु अहिले आएर बसेको हो । उनले सरकार आफैले सिर्सिया नदीमा सोझै ढल तथा नाला मिसाएको बताए । यस्तै मोहित एग्रो प्रोडक्ट, मोहित ईन्डष्टीज, त्रिलोकी ब्राण्ड प्रा.लि. लगायत खाद्यान्न उद्योगका सञ्चालक सुबोध गुप्ता प्रदुषण घटाउने विभिन्न उपायहरु अपनाएको बताउँछन् ।                                      उद्योगीहरु सरकारलाई दोष देखाएर उम्किदै                                                    उधोगी अशोक बैद्य । उद्योगबाट हुने प्रदुषण कम गर्ने प्रयास फितलो रहेको स्वच्छ वातावरण सिर्जना अभियान अध्यक्ष ओमप्रकाश साह कानु बताउँछन् । स्थानीय प्रशासन पनि यसमा चनाखो हुन नसकेको उनको भनाइ छ । सिर्सिया नदी प्रदूषण अनुगमनमा ४७ वटा उद्योगबाट हुने प्रदुषणको स्रोतहरुलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको देखाएको थियो । प्रतिवेदनले राज्यको पहल र उपलब्ध कानूनी व्यवस्थाको कार्यन्वयनबाट नै प्रदुषण नियन्त्रण सम्भव समेत रहेको बाटो देखाएको थियो । तर प्रतिवेदन बनेको झण्डै ८ वर्षपछि पनि मानव स्वास्थ्य, नदी तथा वातावरण जोगाउन कुनै निकायबाट ठोस प्रयास हुन सकेको छैन । उद्योग वरपरका लालपर्सा, मनियारी, रामपुर टोकनीमा समेत स्थानीय क्लब, संघ संस्थाहरुले उद्योग प्रदुषणबारे आवाज उठाएका छन् जसको सुनुवाइ भएको छैन । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पर्साका अनुसार पर्सा जिल्लाभित्र रहेको करिब ३४ सय कल कारखानाहरु नियमित नविकरणमा छन् । ती उद्योगहरु मध्ये स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने ५१ वटा उद्योगहरुले वातावरणीय दृष्टिकोणले बनाउनु पर्ने प्रशोधन केन्द्रहरु निर्माण नै नगरी उद्योगहरु सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ । उद्योग स्थापना गर्नुभन्दा पहिला प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि लाग्ने समय र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उद्योगबाट उत्पादित रसायन, फोहोर मैला सोझै नदीमा खसाल्ने गरिएको छ । नदीमा मिसाएको फोहर तथा बोसो युक्त पानीले नदी प्रदुषित छ । छठ पर्वमा अब यहाँका बासिन्दाहरु नदीमा जान नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सिर्सिया नदी किनारमा दुई दर्जनबढी छठी घाटमा ब्रतालुहरुले छठपर्व मनाउने गर्दछन् । पर्वका बेला स्थानीयहरुको विरोधका कारण करिब एक साता प्रशासनको कडा आदेशका कारण उद्योगहरुले यी खोलामा प्रदुषित पानी र खरानी फाल्दैनन् । तर छठ सकिना साथ सिर्सियाको दुर्दशा सुरु भइहाल्छ । नदीको पानीबाट खेती गर्ने किसान, बोटविरुवा, घरपालुवा जनावरहरु समेतलाई असर पर्ने गरेको छ ।                                  वीरगंज उधोग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा । शवको दाहसंस्कार गर्दा समेत मलामीहरुले खोलामा ननुहाई घरमै गएर नुहाउनुपर्ने बाध्यता छ । अहिले यी खोलाहरुमा जलचरहरु हराई सकेका छन् । बाराको सिमरादेखि वीरगंजस्थित नेपाल भारत सीमासम्म करिब २५ किमी लामो यात्रा तय गर्ने यो खोलाको पानी उद्गमको २/४ कि.मी. पछि क्रमशः दुर्गन्धित छ । प्रदुषणबाट अवाक् छन् वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा । उनी विगत सम्झदै भन्छन्, २५/३० वर्ष पहिला हामी सिर्सिया नदिमा नुहाउन जाने गरेका थियौ, तर अहिले पानी मात्रै छोयौँ भने छाला रोग लाग्छ । संघले सिर्सिया खोलालाई प्रदूषित बनाउन जिम्मेवार उद्योगहरुलाई नियम बमोजिम कारर्वाही हुनुपर्ने जनाएको छ । संघले पटक पटक विभिन्न सार्वजनिक ठाउँमा भनेको छ, जुन उद्योगले पैसा कमाउँछ, त्यो खालको उद्योग प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । कागजमा धेरै उद्योगीहरुले उद्योगमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरेको देखाएको छ, अध्यक्ष शर्माले भने, उद्योगीहरुले उद्योग चलाउने हो भने, कसैको जिउ ज्यानसँग खेल्ने होइन, उद्योगबाट फाईदा कमाउँछ भने, उद्योगीहरुले प्रसोधन केन्द्र स्थापना गराउँनै पर्ने अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ । प्रदुषणको मामलामा उद्योगीहरु चुकेकै छन् वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका उपाध्यक्ष तथा उद्योगी सुबोध गुप्ता पनि स्वीकार गर्छन् । वातावरण पत्रकार चन्द्रकिशोर झा नेपालमा प्रदुषणको मापदण्ड मुल्यांकन गर्ने पद्दती नै नरहेकाले समस्या हुने गरेको तर्क गर्छन् । उनले भने, कुन उद्योगले कस्ता खालका सामाग्री उत्पादन गर्छ, र त्यसले वायु, नदी र जमिनमा कति सम्मको प्रभावित गर्न सक्छन् त्यस्ता खालको मुल्यांकन र कार्वाही नहुने गरेकाले उद्योग सञ्चालकहरु मनलाग्दी प्रदुषण फैलाई रहेका छन् उनले भने ।                                                              मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत । प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत कुनै पनि लगानी कर्ताले उद्योग स्थापना गर्दा सर्वसधारणको स्वास्थ्य र मर्कालाई बुझेर नै आफनो कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने बताउँछन् । नेपाल सरकारसँग पनि उद्योगपतिले जनतालाई असर नपर्ने गरी कारखाना सञ्चालन गर्ने कागज मै प्रतिवद्धता जनाएका हुन्छन् । प्रदुषण फैलाउने उद्योेग सञ्चालकलाई उपस्थिति गराएर निति नियम पालना गराउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहने मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आश्वासन दिए । तर अहिलेसम्म ठोस प्रयास मूख्यमन्त्री कार्यालयबाट पनि भएको छैन ।                                  प्रदुषित खोलालाई नयाँ जिवन दिने प्रतिष्ठानको प्रयास विफल प्रदुषित खोलालाई नयाँ जीवन दिन प्रयासरत संस्था प्रकृति सेवा प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष जसपाल सिंहले आफूहरुको लामो प्रयासपछि पनि सिर्सिया खोलालाई सफा र स्वच्छ बनाउन सरकारी निकाय तथा उद्योगी व्यवसायी लगायत कुनै पनि सरकारी निकाय गम्भिर नभएको आरोप लगाए । वीरगंज महानगरका मेयर बिजय सरावगीलाई पनि आफूले लिखित तथा मौखिक रुपमा सिर्सिया खोलाको प्रदुषण नियन्त्रण सम्बन्धमा गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएको तर मेयरबाट समेत सन्तोषजनक जवाफ र प्रतिबद्धता नआएको सिंहले दावी गरे । तत्कालीन प्रहरी प्रमुख रमेश खरेलले प्रदुषण फैल्याउने उद्योगका व्यवस्थापकहरुलाई बोलाएर प्रदुषण नियन्त्रण गर्न प्लान्ट जडान नगरे सार्वजनिक अपराध मुद्दा चलाउने भनी सचेत गरेका थिए । तर एसपी खरेल गएपछि यो मुद्दा पनि शिथिल बनेको छ ।                                       कारर्वाहीका लागि कानुन अप्रर्याप्त कारर्वाही गर्ने अधिकार नदिएकाले उद्योग सञ्चालकहरु गैर जिम्मेवार भएको व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी आयोजना काठमान्डौंका प्रयोगशाला अधिकृत दिपक लेखकको बताए । उद्योगीले मापदण्ड विपरित मानव स्वास्थ्य वा वातावरणलाई खलल पुग्ने गरी काम गर्दा आफुहरु सिफारिसमा सिमित हुनुपरेको उनी बताउँछन् । आयोजनाले हालै गरेको अध्ययन अनुसार बीरगन्जका ५ उद्योगले मापदण्ड विपरित फोहर पदार्थ नदी नाला तथा कुलामा गरेको पाइएको छ । यसका साथै ध्वनि प्रदुषण र धुलोका मात्रा मापदन्डभन्दा निकै बढी पाइएको लेखकले जानकारी दिए । आयोजनाले मजदुर र स्थानीय वासिन्दासंग बुझ्दा पनि उद्योग कारखानाले गर्दा आखाँ पाक्ने, सासफेर्न अप्ठ्यारो हुने, कान दुख्ने जस्ता समस्या हामीले पाएका थियौँ । अनुगमनबाट देखिएका यी मानव समस्या बाहेक हामीले त्यहाँबाट ल्याएको खेतीबालीको माटोको उर्वरा शक्ती पनि कम हुदैँ गएको पाएका छौँ । फोहरजन्य पदार्थ नदीमा मिसाउँदा जिवजन्तुहरु विरामी हुने र मर्ने गरेको पनि स्थानीयहरुले हामीलाई अवगत गराएको थिए । ति सबै प्रतिवेदन केही समय अगाडी मात्रै कार्यालयले श्रम कार्यालय र वातावरण मन्त्रालयलाई बुझाएको जनाएको छ ।                                      ऐनमा व्यवस्था भए पनि उम्कदै उद्योगी                                          अधिवक्ता कमल मोहन पोखरेल । वातावरण संशोधन ऐन २०५३ ले वातावरणलाई प्रतिकुल हुने गरी कुनै पनि उद्योग धन्दाले फोहर मैला निस्काश्न गर्न नपाउने संगसंगै कुनै पनि उद्योगले ध्वनि, प्रदुषण वा अन्य किसिमको हल्ला गर्ने काम गर्यो भने, उद्योगलाई ५० हजारदेखि एक लाखसम्मको जरिवाना र वैकल्पिक उपाय नअपनाए सम्म उद्योग बन्द गर्ने समेतको व्यवस्था ऐनले गरेको अधिवक्ता कमल मोहन पोखरेलले बताए । उनले भने, उद्योगहरु खोल्नका निम्ति सर्वप्रथम वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गराएर मात्रै उद्योग खोल्न पाईन्छ । यदि यो नगराई वा नियम विपरित सञ्चालन गरिएको पाइएमा पनि सोही कारर्वाही हुने ऐनमा व्यवस्था रहेको उनले बताए ।                      फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण र सञ्चालनमा नल्याएका ५१ उद्योगहरु : – श्री सिमेन्ट ईण्ड्रष्ट्रिज प्रा.लि. लिपनीविर्ता, विश्वकर्मा सिमेन्ट प्रा.लि. लालपर्सा, अम्बे सिमेन्ट प्रा.लि. लिपनीविर्ता, नेपाल शालिमार सिमेन्ट प्रा.लि. यस्तै छाला उद्योगहरुमा मोरियम लेदर इण्डस्ट्रिज लिपनी विर्ता, आर आर यार्न प्रोसेसिङ्ग ताजपुर पर्सा, नेपाल लेदर इण्डस्ट्रिज लिपनिविर्ता, ग्लोबल लेदर टेनिङ्ग इण्डस्ट्रिज लिपनिविर्ता यस्तै प्लाष्टिक उद्योगहरुमा हिमाल प्लाष्टिक प्रोडक्टस श्रीपुर, भवानी प्लाष्टिक उद्योग वडा नं. २ छपकैया, कामना प्लाष्टिक उद्योग रामगढवा, बाबा प्लाष्टिक वीरगन्ज १०, वीरगन्ज प्लाष्टिक उद्योग, कंचन प्लाष्टिक उद्योग प्रा.लि. मूर्ली वीरगन्ज, प्रेष्टज लुप म्याट इण्डष्ट्रिज मुर्ली वीरगन्ज, शंकर सिन्थेटिक्स प्रा.ली. चोर्नी ८ पर्सा, मनोकामना कृषि पाइप प्रा.लि आदर्शनगर, हिमाल वायर्स परवानीपुर पर्सा, शिवशक्ति केमोप्लाष्ट प्रा.लि., शिव सागर उद्योग वीरगन्ज, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज प्रा.लि. नेशनल पोलिप्लाष्ट इण्डस्ट्रिज गण्डक पर्सा रहेका छन् । यसैगरी पेन्ट उद्योगहरुमा अशोक पेन्टस मिल्स वीरगन्ज, नेपाल शालिमार पेन्टस प्रा.लि., डालमिया पेन्ट्स एण्ड केमिकल रेश्मकोठी वीरगन्ज, डाबर नेपाल प्रा.लि. महावीर सोप इण्डस्ट्रिज गण्डक, शुसिल सोप एण्ड केमिकल उद्योग पर्सा यसैगरी डाइङ उद्योगमा सन टेक्सटाइल इण्डस्ट्रिज मुर्लि १५ वीरगन्ज, अनिल टेक्सटाइल गण्डक बहुअरी, नेपाल टेक्सटाईल वीरगन्ज, सीता टेक्सटाइल लिपनीविर्ता, डायमण्ड टेक्सटाइल परवानीपुर, सिद्धी टेक्सटाइल परवानीपुर, श्री अंकिता टेक्सटाइल्स प्रा.लि., अरनिका प्रोसिङ्ग इण्डस्ट्रिज परवानीपुर रहेका छन् । यस्तै भुष तथा खरानीबाट प्रदुषण गर्ने उद्योगहरुमा सुशील बनस्पति प्रा.लि. परवानीपुर, आदर्श तेल उद्योग आदर्शनगर, नारायणी रिफाइनरी उद्योग, सुशिल वनस्पति प्रा.लि. परवानीपुर पर्सा, आदर्श आयल इण्डस्ट्रिज आदर्शनगर, यसैगरी फलामबाट प्रदुषण गर्ने उद्योगहरुमा हिमाल आयरन एण्ड स्टिल परवानीपुर, मारुती नन्दन रोलिङ्ग मिल्स प्रा.लि. डिबी इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. मुर्ली यसैगरी केमिकल उद्योगहरुले अबैध रुपमा गर्ने विसर्जनले हुने प्रदुषणमा अमित पेष्टिसाइट वीरगन्ज, जगदम्बा केमिकल्स प्रा.लि लिपनीविर्ता, जय विश्वकर्मा इण्डस्ट्रिज, साल्ट एण्ड स्वीट र औषधी उद्योगहरुले गर्ने डेट एक्सपायर विसर्जनबाट प्रदुषण गर्नेमा नेपाल फर्मास्यूटिकल्स प्रा.लि जीतपुर, फ्m्ल्योर हिमालयन लिमिटेड चोर्नी, हिमाल अक्सिजन परवानीपुर रहेका छन् । madhyanepal.com बाट  

एक महिना मै साढे १२ अर्ब संकलन वीरगन्जबाट

वीरगन्ज ३ भदौ - गत वर्ष लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको वीरगन्ज-आईसिपी भन्सार कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा १२ अर्ब ६१ करोड ८७ लाख ९१ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोष यादवले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले पहिलो महिनामा ८ अर्ब ७२ करोड ३१ लाख ८ हजार राजस्व संकलन गरेको थियो । यो कुल राजस्वको ९२.७३ प्रतिशत हो । भन्सार विभागले गत आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब ४० करोड ७४ लाख ७० हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य दिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा १२ अर्ब १ करोड २४ लाख ९ हजार रुपैयाँ लक्ष्य दिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा वीरगन्ज-आईसिपी भन्सार कार्यालयले १०५.०५ प्रतिशतले राजस्व संकलन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन ४४.६६ प्रतिशतले वृद्धि भएको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकार यादवले बताए । राजस्व मध्ये ४ अर्ब २६ करोड ३४ लाख ४४ हजार भन्सार महशुलबाट संकलन भएको छ । त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ५ अर्ब ३६ करोड ६६ लाख १७ हजार संकलन गरेको छ । अन्तःशुल्कमा वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले २ अर्ब २५ करोड ७० लाख ४६ हजार संकलन गरेको छ । पूर्वाधार करतर्फ २२ करोड ९२ लाख २४ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै सवारी साधन तथा पेट्रोलियम पदार्थ नै बढी आयात भएकाले राजस्व संकलनमा पनि वृद्धि भएको सूचना अधिकारी यादवले बताए ।

नेकपा पर्साका चारै क्षेत्रका नेता र संयोजकको बिरोधमा पर्सामा सल्कियो भुषको...

वीरगन्ज ३ भदौ - नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी एमालको तत्कालिन पर्सा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १, २, ३ र ४ का क्षेत्रीय संयोजकहरु क्रमश बिचारी प्रसाद यादब, गोकर्ण पाठक, राजकुमार गुप्ता , जयप्रकाश थारु, प्रद्युमन चौहान र नवराज शर्माले नेकपाका संयोजक प्रभु हजरालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै पार्टी कमिटीलाई ब्यबस्थित र बैधानीक रुपमा संचालन गर्न माग गरेका छन । उक्त पत्रको बोधार्थ केन्द्रीय महासचिब, प्रदेश नम्बर २ का संयोजक लगायतलाई पनि दिइएका छन । पत्रमा पार्टीको हित भन्दा पनि अहित हुने काम गरेको, संगठनलाई कमजोर बनाएको, आर्थिक अपचलन गरेको, पार्टीको बैठक भेला नगरीएको, क्षेत्रीय संयोजकहरुसँग कुनै परामर्श नै नगरि एकतर्फी रुपमा सदस्यता नबिकरण, सिफारिस, गरिएको, जिल्ला र प्रदेश कमिटीमा पार्टीको कुनै पनि कमिटीमा नै नभएका मानिसलाई सिफारिस गरिएकोे जस्ता आरोप लगाएका छन । पत्रमा बिबिध बिषयलाई आधार बनाएर पार्टी कार्यालयमा लगाइएको तालाबन्दी खोल्न र पार्टीलाई कार्यकर्ता र जनमुखि बनाउन कुनै पहल नगरेको आरोप समेत लगाइएको छ । नेकपा पर्साका संयोजक प्रभु हजरासंग यस विषयमा बुझदा जनाधार गुमाएका हुनाले बउआएको ले यस्ताकुराहरु बाहिर आएको हो बताए ।

आईसीपीको जग्गामा महानगरपालिकाले उठायो जबरजस्ती पार्किङ शुल्क,कमिश्नको चक्करमा अधिकृत डा. भीष्मकुमार...

वीरगन्ज १ भदौ - वीरगन्जको अलौ सिर्सियास्थित एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) मा मालसामान ढुवानी गरेर नेपालबाट फर्किएका भारतीय ट्रक चालकसँग वीरगन्ज महानगरपालिकाका ठेकेदारले जबरजस्ती शुल्क लिने गरेका छ । एकीकृत जाँच चौकी भन्सार कार्यालयबाट भारततर्फ जाने खाली गाडीलाई आईसीपीको गेट बाहिर वीरगन्ज महानगरपालिकाको पटके कर लिन बसेका ठेकेदारका कर्मचारीले जबरजस्ती पार्किङ शुल्क लिरहेका छन । आईसीपी सञ्चालनको जिम्मा लिएको नेपाल इटर मोडल यातायात कम्पनी (एनआईटिबिएल) आईसीपीका प्रमुख हेमेन्द्र मोहन शाहीले भने आईसीपीको जग्गामा महानगरपालिकाकाले कर लिन नमिल्ने भए पनि ठेकेदारले जबरजस्ती गर्नु राम्रो नभएको बताए । महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५,७६ बाट पटके सवारीको नाममा ठेक्का लगाएको र वीरगन्ज महानगरपालिकाबाट बाहिरिने गाडीलाई फेरि फर्किने बेलामा पनि पटके सवारी कर लिने तर, वीरगन्ज महानगरपालिकाभित्रैबाट फर्किने सवारी साधनसँग कुनै शुल्क लिन नपाउने जनाएको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. भीष्मकुमार भुषालले पटके सवारी कर वीरगन्ज महानगरपालिका भन्दा बाहिरबाट फर्किने सवारी साधनसँग मात्रै लिन पाइने व्यवस्था भएको बताए पनि महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. भीष्मकुमार भुषाललाई पनि यस पार्किङ शुल्कबाट मोटो कमिश्न पाउने भएकोले भुषाल चुप लागेको उनकै महानगरपालिका कार्यालयका कर्मचारीहरु भन्ने गरेका छन । भारतको स्वतन्त्रता दिवस परेकाले भारततर्फको आईसीपी बन्द भएर रोकिएका सवारी साधनका चालकसँग ठेकेदार पृथ्वीतारा कन्स्ट्रक्सन वीरगन्ज–१० का कर्मचारीले पार्किङ शुल्क भन्दै जबरजस्ती रकम असुल लिएका छन । भारतीय नम्बर युके ०६ बि २२८३ नम्बरका गाडी चालकले भने, “जबरजस्ती हामीसँग पैसा मागे, दिन्नँभन्दा मान्छे बोलाएर पिट्छु भन्ने धम्की दिएपछि पैसा बुझाउन बाध्य भयौं ।” पटके सवारी कर लिन बसेका युवाले एक सय रुपैयाँको रसिदमा पाँच सयसम्म लिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । आईसीपीले किनेको जग्गामा गाडी पार्किङ गरे पनि ठेकेदारले डर धम्की दिँदै पार्किङ शुल्क उठाएकोे चालकहरू बताएका छन । केहि दिन पहिला जबरजस्ती र डरधम्की दिएर रकम असुल गर्न खोजेपछि त्यसको विरोधमा भारतीय चालकहरूले सडकमै गाडी राखेर चक्का जाम गरेका थिए । उनीहरूले समस्या समाधान नगरे आपूmहरू वीरगन्जस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासमा गुनासो गर्न जाने चेतावनी दिएका थिए ।

गर्मी अत्याधिक बढेका कारण पर्सासहित मध्यतराईको जनजीवन प्रभावित

वीरगन्ज ३ भदौ - भदौको १ गते देखि गर्मी अत्याधिक बढेका कारण पर्सासहित मध्यतराईको जनजीवन प्रभावित भएको छ । भदौ महिना सुरु हुन अगाडी पानी परेपनि भदौको १ गते देखि तापक्रम भने अत्याधिक वृद्धि भइ चर्को गर्मी र प्रचण्ड घामका कारण सर्वसाधरणको दैनिकी नै अस्त व्यस्त बनेको छ । बाराको सीमरा विमानस्थलमा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग फिल्ड कार्यालयका अनुसार अहिले केहि दिन पर्सा बारा र आसपासको क्षेत्रमा ४० डिग्री सेल्सियसको हाराहारीमा तापक्रम हुन सक्ने छ । गत बिहीबार ३६ , शुक्रबार ३८, शनिबार ३६ र आइतवारको अधिकतम तापक्रम ३७ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको मौसम विज्ञान विभाग फिल्ड कार्यालयका प्रमुखले जानकारी दिनुभयो । भदौको शुक्रबार १ गते अधिकतम तापक्रम ३८ डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको थियो । भदौको १ गते देखि चर्को घाम लाग्दै आएका कारण सडक तथा बजारमा मानिसहरुको चहल पहल पनि निक्कै कम हुने गरेको छ । चर्को गर्मी र प्रचण्ड घामका कारण ज्यलादारीमा काम गर्ने मजदुरलाइ सास्ती भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा खेतमा काम गर्ने कृषि मजदुर तथा शहर बजारमा रिक्सा र ठेला चलाउने मजदुरहरुको जनजीवन पनि गर्मीका कारण कष्टकर बनेको छ । टाउँको नै फुट्ने खालको उर्खाउलो गर्मी छ, बसपार्क क्षेत्रमा दिउँसो आराम गरिरहेको अवस्थामा भेटिएका रिक्सा चालक सर्लाहीको राजाराम मलाहले भन्नुभयो, ‘दिउँसो यति धेरै चर्को घाम लाग्छ कि रोडमा निस्कने हिम्मत नै गर्दिन, त्यसैले बिहान र बेलुकी मात्रै रिक्सा चलाउछ, दिउँसो भने आराम गरेर बस्छु ।’ गर्मी अत्याधिक भएपछि विद्यार्थीलाई पनि सास्ती भएको छ । वीरगन्जका अधिकांश सामुदायिक र निजी विद्यालयका कक्षाकोठामा विद्युतीय पंखा नभएका कारण दिउँसोको समयमा विधार्थीलाई सास्ती हुने गरेको हो । गर्मी अत्याधिक बढेका कारण वीरगन्जका अस्पताल र निजी स्वास्थ्य क्लिनीकहरुमा बिरामीको चाप पनि बढेको छ । वीरगन्जको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा पछिल्ला दिनमा बिरामीको चाप बढेको अस्पतालका डाक्टर मनोज गुप्ताले बताउनु भयो । गर्मी बढेदेखि अस्पतालमा भाइरल ज्वरो र झाडा पखालाका बिरामीहरुको संख्या बढेको गुप्ताले जानकारी दिनु भयो । गर्मीको समयमा पातलो कपडा लगाउन र पानी तथा झोलयुक्त खाना बढी सेवन गर्न चिकित्सकहरुले सुझाव दिएका छन् । गर्मीबाट बच्नको लागि बिहान बेलुका मात्र घर बाहिर निस्किने, सकेसम्म दिउँसो चर्को घाम लागेका बेला घरबाट बाहिर निस्किने ,निस्कनै परे पूरा शरिर ढाक्ने गरी कपडा लगाउने र छाताको प्रयोग गर्ने, चिसो र रसिलो तरल पदार्थहरु बढी सेवन गर्नु पर्ने डाक्टरहरुको सुझाव छ ।

भारतबेञ्च र वाणिज्य बैङ्कका प्रतिनिधिबीच भारतको चेन्नइमा अन्तरक्रिया

वीरगञ्ज, २ भदौ - ड्याम्लर इण्डिया कमर्सियल भेहिकल्स प्रालि र सो कम्पनीको नेपालका लागि आधिकारिक आयातकर्ता आम्नी मोटर्स प्रालिले नेपालका अग्रणी बैंकहरूसित अन्तरक्रिया गरेको छ । व्यावसायिक ढुवानी तथा सवारी साधनको उत्पादक ड्याम्लर इण्डियाको दक्षिण एसिया क्षेत्रीय मुख्यालयको तत्वावधानमा भारतको चन्नईमा सो अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको हो । नेपालमा १६ ओटा वाणिज्य बैङ्कका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा २ दिनसम्म चलेको अन्तरक्रियामा नेपालमा व्यासायिक ढुवानीका साधानको माग, आपूर्तिको अवस्था र सम्भाव्यताका बारेमा छलफल भएको थियो । सो अवसरमा कम्पनीका दक्षिण एसिया प्रमुख अमित विष्टले वित्तीय संस्थाहरूसितको सहकार्य यस्ता साधनको ग्राहकको निर्णय निर्माणमा महत्वपूर्ण हुने बताए । कम्पनीले उत्पादन गरेको भारतबेञ्च ब्राण्डका साधन बीएस–४ (युरो–४) मापदण्डका रहेको पनि बिष्टले बताए । आफ्ना उत्पादनले नेपालको बजारमा वित्तीय कम्पनीहरूका लागि राम्रो अवसर दिएको दाबीसमेत उनले गरे । ओम्नी मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक राजेन्द्र काबराले नेपालका अग्रणी वाणिज्य बैंकहरूसँगको सहकार्यमा नेपालका ग्राहकलाई सहज, सरल र प्रभावकारी वित्तीय प्रबन्धको अवसरसमेत दिएको बताए । ग्राहकको सहजताका लागि वीरगञ्ज, काठमाडौं र इटहरीमा बिक्री र सर्विस सेण्टर निर्माण गरिसकेको पनि काबराले जानकारी दिए । नेपालको बजारमा भारतबेन्च ब्राण्डका साधन सन् २०१५ देखि भित्र्याएको हो । अहिलेसम्म १ हजारभन्दा बढी उत्पादन बिक्री भइसकेको कम्पनीले बताएको छ । कम्पनीले ट्रक, बससँगै निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने ट्रिपरजस्ता साधन बजारमा ल्याएको ओम्नी मोटर्सका निर्देशक सन्दीप मोहताले बताए ।

कामचोर ठेकेदार १० वर्ष जेल जाने पक्का, वीरगञ्जका ठेकेदारबीच हल्लीखल्ली

वीरगञ्ज, २ भदौ - समयमा काम पूरा नगर्ने वीरगञ्जका ठेकेदार जेल जाने नश्चित भएको छ । आफूलाई अब्बल दर्जाको निर्माण कम्पनी दाबी गर्दै राजनीतिक आवरणमा विकास निर्माणमा बेथिति मच्चाउने ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालकलाई जेल हाल्ने बाटो कानूनले खोलिदिएको छ । भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनले समयमा काम पूरा नगर्ने ठेकेदारलाई १० वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ । भएभरका काम ओगटेर मोबिलाइजेसन वापतको रकम कुम्ल्याएर काममा आलटाल गर्ने ठेकेदारहरुलाई जेल हाल्ने बाटो कानूनले तय गरिदिएको छ । यो कानूनी व्यवस्थासँगै वीरगञ्जका कामचोर ठेकेदारको निद हराम भएको छ । अब ठेकेदारले तोकिएको समयमा काम नगरेमा वा गुणस्तर र मापदण्ड फरक पारेर गरेमा १० वर्षसम्म कैद र १ लाख जरिवाना तोकिएको छ । मुलुकी अपराध संहिताको दफा २५० मा लेखिएको छ ‘बेइमानीका नियतले निर्धाीरत मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगरी वा प्रयोग हुने मालको परिमाण घटीबढी पारी वा अन्य कुनै किसिमबाट निर्धा्रित गुणस्तरभन्दा फरक पारी निर्माण कार्य वा अन्य काम गर्न वा गराउनुहुँदैन ।’ केही समयअघि सरकारले समयमै ठेक्काको काम पूरा नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने भनेर ठूलै हल्लीखल्ली मच्चाए पनि कारवाही हुन सकेको थिएन । त्यसबेला गृह मन्त्रालयले समयमा काम पूरा नगर्ने ठेकेदारको सूची नै मगाएर केही जिल्लामा ठेकेदारलाई पक्राउ गरेर एक दिन हिरासतमा समेत राखियो । ठेकेदारहरुको दबाबमा सरकार पछि हट्यो । अब भने कानूनले नै कारवाहीको स्पष्ट बाटो खोलिदिलएपछि कामचोर ठेकेदारहरु जेल जाने पक्का भएको छ । यस्ता ठेकेदारलाई सरकारले यही कानूनका आधारमा जेलको हवा खुवाउन सक्छ वा सक्दैन, त्यो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

आईएमई लाईफको बार्षिक उत्सव वीरगन्ज शाखाले पनि मनाइयो

वीरगन्ज १ भदौ - आईएमई लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनी पर्सा शाखाले पनि आफनो पहिलो बार्षिय उत्सव शुक्रबार वीरगन्जमा मनाएको छ । वीरगन्जको गिता मन्दिर रोडमा रहेको शाखा कार्यालयमा ईन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रदेश २ का प्रमुख नरेश प्रसाद कुर्मीले केक काटेर वार्षिक उत्सव मनाएका हुन । वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश प्रमुख कुर्मीले हरेक नेपालीले जिवन विमा गरी आफू र आफनो परिवारको भविष्य सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे । प्रदेश प्रमुख कुर्मीले आईएमई लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनीले सम्पूर्ण नेपालीको जिवनको आर्थिक सम्मुन्नतिको अभिभारा लिएर नेपाली बजारमा आएको हुनाले जिवन विमा गरी आफनो दायित्व निर्वाह गर्न प्रदेश वासीलाई सुझाव दिए । उनले भने विश्व समुदायले विमा प्रति चनाखो भएको र यस अनलाईनको युगमा नेपाली जनता विमा प्रति उदासिन हुन राम्रो संकेत होईन । त्यसैले जिवनमा आईपर्ने आपदाबाट बच्न र जिवनको जिम्मेवारीलाई पूर्णता दिन आईएमई विमाको सुरक्षा लिन आग्रह समेत गरे । वि.सं. २०६५ आश्विन १५ गते दर्ता भइ २०७४ भदौ १ गतेदेखि कारोबार संचालनमा ल्याएको आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले सुरक्षा, बचत तथा लगानी लगायतका ग्राहकवर्गका विभिन्न आवश्यकताहरुसँग सम्बन्धित विविध व्यक्तिगत तथा सामूहिक बीमा योजनाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ । कम्पनीको चुक्ता पूँजी १.४ अर्ब रहेको छ भने आइपिओमा गएपछि सो पूँजी २ अर्ब पु¥याइने लक्ष्य रहेको छ । आफ्ना ग्राहकवर्गहरुमा सर्वसुलभ पहूँच, उत्कृष्ट बीमालेखन, झन्झटमुक्त दाबी र व्यवसायअनुकुलको समाधान दिनु कम्पनीको लक्ष्य रहेको छ । शाखा प्रमुख निराजन कुशवाहाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा कम्पनीका प्रशासन तर्फका राहुल कुमार सोनी, एजेन्सी म्यानेजर सुरेश कुमार बादल, लगायत कम्पनीका अभिकर्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

मोटरसाईकल चोरीमा संलग्न तीन पक्राउ

बारा १ भदौ जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले मोटरसाईकल चोरीमा संलग्न एक भारतिय नागरिक सहित तीनजनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा कलैया उपमहागरपालिका १० बस्ने १८ वर्षिय चन्देस्वर राम, सोही ठाउँका १८ वर्षिय राम र भारत विहार पुर्वी चम्पारण लाला छाप्राका हुसेन गद्धि रहेका छन् । उनिहरुको साथबाट प्रहरीले कलैया उपमहानगरपालिका १० मटिअर्वा स्थित राजेन्द्र साह कानुको आँप बँगैचाबाट चोरी भएको ना २९ प ४७५० नम्बरको सुपर स्प्लेण्डर मोटरसाइकल बरामद गरेको छ । बुधबार दिउसो चोरी भएको उक्त मोटरसाईकल सहित उनिहरुलाई सोही राती पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी रञ्जितसिंह राठौरले जानकारी दिए । पक्राउ परेकाहरुलाई बारा जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी नायब उपरिक्षक राठौरले जानकारी दिए । उनिहरुको बारा जिल्लामा मोटरसाईकल चोरी गर्ने गिरोह संग संलग्नता रहेको हुन सक्ने प्रहरीको भनाई छ ।

राजनीति

प्रदेश सरकारको काम कार्यवाही सन्तोसजनक छैन – राज्यमन्त्रि झा

वीरगन्ज ३ भदौं - प्रदेश नं.२ की भौतिक पूर्वधार विकास राज्य मन्त्रि डाक्टर डिम्पल झाले प्रदेश सरकारको हालसम्मका काम कार्यवाही सन्तोषजनक नरहेको वीरगन्जमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा भनेका छन् । उहाँले प्रदेश सरकारले जसरी जनताका लागि कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने हो, त्यसो नभएकाले आउने दिनमा बढि जनमुखी भाई प्रदेश सरकारले कार्यसम्पदान गर्ने बताईन । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) पर्साले आइतबार वीरगन्जमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राज्यमन्त्रि झाले मधेस आन्दोलनका शहिदलाई सम्मान र घाइतेहरुको व्यस्थापनमा प्रदेश सरकार चुकेको बताउदै आउने दिनमा शहिदको सम्मन र घाइतेको उचित व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्नु पर्ने बताईन । भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राज्यमन्त्रि झाले स्थानिय तहमा भएको अत्याधिक कर वृद्धीले संघीयतालाई कम्जोर बनाएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले हाल देखिएको कर वृद्धीलाई नियन्त्रण गर्दै संघीयतालाई बलियो र दृघजिवी बनाउने तर्फ प्रदेश सरकार प्रयतनशिल रहेको जानकारी दिनुभयो ।  कार्यक्रममा संचारकर्मीले राखेको एक प्रश्नको उत्तर दिदै राज्यमन्त्रि झाले लामो समयदेखि रोकिएको सवारी चालक अनुमति–पत्र दर्ता २÷४ दिन भित्र सुचार हुने बताउनु भयो । उहाँले सवारी चालक अनुमति–पत्रका लागि फार्म भरदा व्यक्तिको गोप्य जानकारी निजी क्षेत्रलाई हुँने भएकाले त्यसलाई रोकन र नेपाली नागरिकको महत्वपूर्ण जानकारीलाई सुरक्षित राख्न प्रदेश सरकारले दर्तामा रोक लगाएको प्रस्ट पार्नुभयो । राजपा पर्साका उपाध्यक्ष डा. अनुज यादवको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको भेटघाट कार्यक्रममा प्रदेशनं. २ की प्रदेशसभा सदस्य डा. अन्जु यादव, राजपाका महासचिव शिव प्रसाद पटेल, राजेशमान सिंह, केन्द्रि सदस्य निजामुदिन समानी, जिल्ला संयोजक प्रेमबाबु पटेल, विरेन्द्र यादव, महिला नेतृ मुन्नी श्रीवास्तव, रम्भा मिश्रलगाएको उपस्थिती रहेको थियो ।

संगठन विस्तारमा लाग्न प्रदेशसभा सदस्य डा. यादवको आग्रह

बहुदरमाई, १ भद्रौं - राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका कार्यसमितिको विस्तृत बैठक तथा अगुवा कार्यकर्ता भेला शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै विशिष्ठ अतिथि प्रदेशसभा सदस्य डा. अन्जु कुमारी यादवले पार्टीले जिल्लामा आफ्नो गतिविधिहरु बढाउदै थप कार्यकर्ताहरु जोड्ने पर्ने बताएकी थीइन । उनले भर्खरै सम्पन्न स्थानीय, संघीय र प्रदेशी निर्वाचनको पार्टीले अहिले सम्म समिक्षक नगरेको भन्दै ढिलै भएपनि अब समिक्षा गर्ने बेला आएको बताएकी थिइन् । जनताले पार्टीलाई विस्वास गरेपनि केन्द्रका नेताहरुले जनता माझ नआएका कारण हाम्रा विश्वासिला कार्यकर्ताहरु कांग्रेस र फोरमलगायातका पार्टीहरुले चोर्ने गरेको आरोप लगाएकी थिईन । साथै उनले कार्यकर्ताहरुलाई धैर्य धारण गरि हाम्रो गौरभसाली पार्टीमै आबद्ध रहन आग्रह गरकी थिईन । प्रदेशसभा सदस्य डा. यादवले बहुदरमाई क्षेत्रका विकासका लागि आफुले दिर्घकालिन योजनाकाहरु ल्याउन सदनमा जोडदार आवाज उठाउदै आएको बताउदै छिटै केहि योजनाहरु लागु हुने बताएकि थिईन । राष्ट्रिय जनता पार्टीका केन्द्रिय महासचिव शिव पटेलको संयोजकत्वमा समपन्न कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य रमेश पटेल, केन्द्रिय महासचिव राजेशमान सिंह, उप-महासचिव निजामुदिन सम्मानी, केन्द्रिय सदस्य मुन्नी श्रीवास्तव, पार्टी पर्सा जिल्ला अध्यक्ष मण्डलका संयोजक प्रेमबाबू पटेल, विरेन्द्र यादव, जिल्ला उपाध्यक्ष डा. अन्जु यादव, महिला नेतृ रम्भा मिश्र, मिनु ठाकुरलगयात क्षेत्रीय नेता कार्यकर्ता तथा स्थानीय अगुवाहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

सघीय समाजबादी फोरमे नेपाल पर्सा क्षेत्र न १ को क्षेत्रीय भेला

वीरगन्ज २३ साउन सघीय समाजबादी फोरमे नेपाल पर्सा क्षेत्र न १ को क्षेत्रीय भेला आज वीरगन्जको गोपाल मण्डली धर्मशालामा भएको छ । सघीय समाजबादी फोरम नेपाल पर्सा निर्वाचन क्षेत्र न. १ को संगठन निर्माण गर्न र प्रदेश ससदिय निर्वाचन स्तरमा समितिहरू निर्माण गर्न र आफु र आफना पार्टीबाट केहि कमी कमजोरी भएको छ भने सो कमी कमजोरीलाई मन्न गर्ने उदेश्यले क्षेत्रीय भेला गरिएको पर्सा क्षेत्र न १ का संसद प्रदीप यादवले बताएका छन । पर्सा क्षेत्र न १ का संसद प्रदीप यादवको प्रमुख अतिथीमा कार्यक्रममा नेक महमद अंसारी, जन्नत अंसारी, करीमा वेगम ,राघाकृष्ण रौनियार , ,सुन्दर कुमी लगाएतका सघीय समाजबादी फोरमे नेपाल पर्साका कार्यकर्ताहरुको बाक्लो उपस्थिती रहेको थियो ।

नेकपाकाे मधेसमा मार्क्सवादको प्रचार अभियान शुरु

वीरगञ्ज २२ साउन - नेकपाले मधेसमा मार्क्सवादको प्रचार अभियान शुरु छ । कार्लमार्क्स जन्म द्वीशतवार्षिकीको अवसर पारेर मधेसमा मार्क्सवादको बारेमा गहन छलफल गर्न लागेको हो । नेकपाका कार्यकर्ता मात्रै नभएर नयाँ पुस्तालाई मार्क्सवादका बारेमा जानकारी गराउन कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हुने दावी नेकपाको छ । त्यसका लागि नेकपाले भदौ १ र २ गते वीरगञ्जमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ । कार्यक्रममा नेकपाका शीर्ष नेताहरु, वाम घटकका नेता, वाम वुद्धिजीवी तथा चिन्तकहरुले मधेसमा मार्क्सवादसम्बन्धी गहन विचार, दृष्टिकोण तथा सोचहरु राख्ने मंगलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर जानकारी दिइयो । प्रदेश नम्बर २ का ८ वटै जिल्लाका १ हजार नेता कार्यकर्ता तथा अगुवाहरु सहभागी हुने कार्यक्रममा मार्क्सवादलाई विभिन्न कोण तथा दृष्टिकोणबाट बहसमा ल्याइने जानकारी कार्लमार्क्स जन्म द्विशतवार्षिकी समारोह समिति, प्रदेश २ ले जनाएको छ । कार्यक्रमका लागि नेकपाका नेता एवं पूर्वमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलको संयोजकत्वमा मूल व्यवस्थापन समिति र अन्य ६ वटा उपसमितिहरु गठन गरिएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले मधेसमा मार्क्सवादको अझै बढी आवश्यकता रहेको बताए । ‘समाजवादका लागि सबैभन्दा भरपर्दो वैज्ञानिक विचार मार्क्सवाद हो भनेर विभिन्न अध्ययनबाट पुष्टि भइसकेको छ । त्यसैले मुलुकमा मार्क्सवाद आवश्यक छ, मधेसमा अझै बढी आवश्यक छ,’ नेता भुसालले भने, ‘मधेसमा विद्यमान रोग, भोक, शोक, अज्ञानता, पछौटेपन, साम्प्रदायिक राजनीतिबाट माथि उठाउन मार्क्सवाद नै उत्तम विकल्प हो ।

पर्सा जिल्लालाई उपेन्द्रजीले सौतेला व्यवहार गरे फोरममा भाडभैलो सुरु

वीरगन्ज २२ साउन - संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले मधेस आन्दोलनको केन्द्रविन्दु पर्साका नेता तथा कार्यकर्तामाथि सौतेला व्यवहार गरेको भन्दै नेतृत्वको कार्यशैलीको आलोचना गरेका छन् । पार्टीमा यति ठूलो योगदान गरेको जिल्लालाई पूर्णतः बेवास्ता गरेर अध्यक्ष यादवले मधेश आन्दोलनको अपमान गरेको बताउँछन् ‘पर्साका एक जनालाई पनि मन्त्रीमा सहभागी नबनाएर अध्यक्षले हामीप्रति सौतने व्यबहार गर्नुभएको छ यसबाट कार्यकर्तामा निराशा पैदा भएको छ नेताहरुलाई उचित जिम्मेवारी नदिएमा भोलिका दिनमा पार्टीका गतिविधि सुस्त हुने भन्दै उनले नेतृत्वलाई सच्चिनका लागि आग्रह गरे फोरम पर्साका कार्यबाहक अध्यक्ष सुन्दरप्रसाद कुर्मीले । कुर्मीका अनुसार पर्साबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वा्चित प्रदीप यादव, विमल श्रीवास्तब र हरिनारायण रौनियारले अध्यक्ष यादव सरकारमा सहभागी भएपछि भेटेर आफूहरुमध्ये एक जनालाई सरकारमा सहभागी गराउन आग्रह गरेका थिए । आन्दोलनको नेतृत्व गरेका कारण प्रदीपलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनीहरुको भनाई थियो । त्यसमा अध्यक्ष यादवले हुन्छ समेत भनेको बताउँदै कुमीले भने,‘तर पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बनाउने बेलामा पूरै बेवास्ता गरियो ।’ चुनाव तिन दिन अगाडी डा. बाबुराम भटराईको पार्टीबाट फोरम पार्टी प्रवेश गरेका डा सुरेन्द्र यादवलाई राज्य मन्त्रि बनाएको देखेर पर्सा जिल्लाका कार्यक्रताहरु भने कतै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शुभलाभको चक्करमा त परेका होईन्न पर्सा फोरमका कार्यकर्ताहरु प्रस्न उठाउन सुरु गरेका छन । पार्टी प्रवक्ता रामनरेश यादव अध्यक्षले पर्साका नेताकार्यकर्तामाथि ठूलो अन्याय गरेको बताउँछन् । संघीय विद्यार्थी फोरमका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश शर्मा अध्यक्षको व्यबहारले आफूहरु हतास भएको बताउँछन् । उता, वीरगञ्ज महानगरपालिका कार्यपालिका सदस्य सुशील साह कानु युवा, विद्यार्थीले मधेस आन्दोलनपछि प्रतिफल पाउनु पर्नेमा अध्यक्षको ब्यवहारले मानमर्दन गरेको बताउँछन् । गत संसदीय, प्रदेश र स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रदेश नं २ का ८ जिल्लामध्ये फोरमले सबैभन्दा धेरै पर्साबाट सफलता पाएको थियो । पर्साका चार संसदीय क्षेत्रमध्ये तीन वटामा फोरमले जितेको छ । यसैगरी प्रदेशसभाका ५ सिट, वीरगञ्ज महानगरपालिकासहित ८ स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिमा फोरमले जितेको छ । यता संघीय समाजवादी फोरम नेपाल प्रदेश नं. २ को कोषाध्यक्ष पदबाट वीरगंज महानगरपापलिकाका नगरप्रमुख बिजय कुमार सरावगीलाई हटाइएको छ । यो सबै देखेर पर्सा फोरममा भाडभैलो मचन सुरु भएको देखिन्छ ।

संविधान संशोधनमा फोरमसँग सहमति भइसकेको छ – पुष्पकमल दाहाल

वीरगन्ज २० साउन  सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतवार बाराको कलैयामा पुगेर हिन्दी भाषामा भाषण गरेका छन् । सम्बोधनको सुरुमा नेपालीमा बोलेका उनले बीचमा पुगेपछि हिन्दीमा सम्बोधन गरेका हुन्। सम्बोधनका क्रममा दाहालले आफूले भोजपुरी भाषा बुझ्ने भए पनि उच्चारण गर्न नसक्ने भएकाले हिन्दीमा बोल्ने बताएका थिए । 'अगर आप को हिन्दी समझ्ने मेँ केही दिक्कन नहिँ हो तो मै हिन्दी मे बोल्ने को तयार हुँ', दाहालले यति भनेपछि हिन्दीमा भाषण सुरु गरे । कलैया उपमहानगरपालिकास्थित सडक शिलान्यास कार्यक्रममा सहभागी भएका स्थानीयबासीलाई हिन्दीमा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले नागरिकता समस्या, संविधान संशोधनदेखि तराई–मधेसको विकासबारे आफ्नो पार्टी र सरकारको धारणा राखे । शिलान्यास कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिकारुपमा बोल्दै दाहालले मधेसमा सक्रिय राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपाललाई आफ्नै पहलमा संविधान मान्ने अवस्थामा ल्याइपुर्‍याएको दाबी गरे । ‘राजपा र फोरमलाई पनि संविधान मान्ने अवस्थामा आफैँले ल्याएको हो । मधेसी आदिवासी जनजाति सबैले लडाइँ नगरेको भए गणतन्त्र आउँदैनथियो’, उनले भने, ‘यो संविधानलाई हामीले कहिल्यै पूर्ण मानेका छैनौँ, यसलाई गतिशिल दस्तावेज मानेका छौँ । मधेसी जनताको उचित भावनालाई सम्बोधन गर्न प्रतिवद्ध छौँ ।’

यातायात ब्यवस्था कार्यालय बिरगंज प्रदेश नम्बर २ को सरकारको मातहतमा

वीरगन्ज १८ साउन प्रदेश २ सरकारले वीरगञ्जमा यातायात कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । अब यही कार्यालयले सवारी चालक अनुमतिपत्र दिनेछ । वीरगञ्जमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी तथा सवारी चालक अनुमति पत्रको कार्यालय प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मातहतमा आएको हो । कार्यालयको प्रदेश नं २ का भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले शुक्रबार विहान उद्घाटन गरेका छन् ।कार्यक्रममा मन्त्री सोनलले भने, ‘कसैकसैले मलाई पहिलेदेखि नै भएको कार्यालय किन उद्घाटन गरेको भनेका छन् । तर, म भन्छु यो ऐतिहासिक काम हो ।’ ‘किनकी यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारी पहिले नेपाल सरकारका थिए, अब प्रदेश सरकारका कर्मचारी भएका छन् । यो परिवर्तन हो,’ उनले भने, ‘यही परिवर्तनका लागि जनताले घण्टाघरमा नारा लगाएका थिए, कोइला र पेन्टले ‘मधेस सरकार’ लेखेका थिए । अब हामी मधेस सरकारको नजिक पुगेका छौं ।’ उनले निकट भविष्यमा प्रदेश २ को नामबारे प्रदेश सभाले निर्णय गर्ने समेत जानकारी दिए । यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदेश सरकारको मातहतमा आएपछि कार्यालयबाट उठ्ने ३ सय करोड राजश्व प्रदेशको हुने र त्यसलाई प्रदेशको विकासमा प्रयोग गरिने उननले बताए । ‘प्रदेश सकारका धेरै मन्त्रालयको बजेट त्यति छैन । तर, वीरगञ्जको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट साढे ३ सय करोड रुपैयाँ राजश्व उठ्ने गरेको रहेछ । त्यो केन्द्र सरकारको खातामा जाँदो रहेछ’ मन्त्री सोनलले भनेका छन्, ‘श्रावण १ गतेदेखि प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरुले उठाएको राजश्व प्रदेश सकारको खातामा जान्छ ।’

सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न प्रहरीसंग निरन्तर माग भइरहेको- मन्त्री सोनल

बारा १५ साउन जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका का ब्यपारी ललन साहको छोराको अपहरण गरी हत्या भएपछि मंगलबार पिडीत परिवारसंग भेटघाटको क्रममा प्रदेश न. २ को भौतिक पुर्वाधार बिकास मन्त्री माननीय जितेन्द्र सोनलले बताएका छन् ॥बारामा पिछल्लो समय अपराधीक घटना बढ्दै गएको पर्ति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले बताए ॥ सोमबार संसदमा हत्याको छानवीनमा बारे जोडदार माग उठाएका प्रतिनिधि सभा सदस्य सांसद एकवाल मियाले पिडित परिवारलाई आस्वासन दिदै सत्य तथ्य चाडै सार्वजनिक गर्न पहल गरिरहेको बताए । यस घटनाको अनुसन्धान बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा पर्हरीसंग सक्दो चाँडो बसेर छलफल गरिने जिल्ला समन्वय समिति बारा प्रमुख नवल किशोर सिंहले बताए । उक्त भेटघाटको क्रममा राजपा बारा अध्यक्ष मण्डलका सयोजक महेन्द्र मण्डल जितपुर स्थानीय लगायत राजपा बाराका नेताकार्यकर्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

वीरगन्जमा पनि नेपाली कांग्रेसकाे प्रदर्शन (फाेटाे फिचर)

वीरगन्ज १५ साउन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पर्सामा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ। पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष अजयकुमार द्विवेदीको नेतृत्वमा भएको विरोध कार्यक्रममा कांग्र्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजाल, अजय चौरसिया, पूर्वमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी, नेता जनार्दन सिंह क्षेत्री लगायतले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई निरंकुश र जनविरोधीको आरोप लगाए।उनीहरूले बाध्य भएर सडकमा उत्रिएको कांग्रेसले सरकारविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने बताए। महँगी वृद्धि लगायतका जनसरोकारका मुद्दालाई एजेन्डा बनाउँदै कांग्रेसले ७७ वटै जिल्लामा प्रदर्शन गरेको हो। कम्युनिस्ट अधिनायकवादको अभ्यास सरकारले गरेको आरोप लगाउँदै देशव्यापी प्रदर्शन भएको छ। मुख्य शहरी क्षेत्रमा प्रदर्शन भएको हो। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार प्रदर्शन र कोण सभासहितको विरोधको कार्यक्रम भएको हो।

प्रदेश सरकार वारपारको लडाई लड्न तयार छ : मन्त्री सोनल

वीरुगन्ज ८ साउन प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रदेश सरकारका विधेयकहरुमा अवरोध सिर्जना गरी केन्द्र सरकारले संघीयता समाप्त पार्न खोजेको आरोप लागाएका छन् । उनले केन्द्र सरकारको असहयोगको सीमा समाप्त भएको भन्दै प्रदेश सरकार वारपारको लडाई लड्न तयार रहेको बताए । मन्त्री सोनलले प्रदेशले ल्याएको ‘प्रदेश प्रहरी ऐन’मा अनाहकको बखेडा झिकि सरकारलाई काम गर्नबाट रोख्न खोजेको आरोप समेत केन्द्र माथि लगाए । ‘सरकार बदनियतपूर्ण रुपले संविधान विपरीत प्रदेशलाई रोकिरहेको छ ।’ उनले भने ‘अब हामी चुप लागेर बस्दैनौ, हामी आफ्नै प्रहरी भर्ना गर्छौं र केन्द्र सरकारसँग लड्छौं ।’ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल बाराले मंगलबार कलैयामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमाथि बोल्दै सोनलले प्रदेशलाई बजेटमा उपहास गरिएको र देशमा पुरानै ढाँचाको नीति लागू गर्न खोजिएको बताए । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयको बजेट जति पनि प्रदेशको बजेट छैन ।’ उनले भने ‘यस्तो अवस्थामा केन्द्रसंग टकरावको अलावा कुनै बाटो देखिदैन ।’ मुलुक संघीयतामा गइसक्दा पनि केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारको बिना सहमति र सहकार्य विभिन्न कार्यालयका सेवाकेन्द्र स्थापनाको निर्णय गरी संविधान मिचिरहेको आरोप समेत उनले लगाए । उनले भने ‘अब चुप लागेर बस्न सकिँदैन, कि त सरकारले सहज वातावरण बनाओस् कि त भिडन्तका लागि तयार रहोस, बल उसकै पोल्टामा छ ।’ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका महामन्त्रीसमेत रहेका सोनलले रेशम चौधरीको सपथ, आन्दोलकारीहरुमाथि लगाइएको झुठो मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधनको ग्यारेन्टी नहुञ्जेल राजपा सरकारमा नजाने बताए ।

अर्थ

उद्योगका हानिकारक फोहर खोलानालामा,उद्योगीहरु सरकारलाई दोष देखाएर उम्किदै-अशोक बैद्य

वीरगन्ज ३ भदौ वीरगन्ज महानगरपालिका १८ भवानीपुरका सुनिल साहको खुट्टाको चोट लामो समयसम्म निको भएन । ‘सिर्सिया खोला पारी खेत छ, खनजोत गर्न जानै...

एक महिना मै साढे १२ अर्ब संकलन वीरगन्जबाट

वीरगन्ज ३ भदौ - गत वर्ष लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको वीरगन्ज-आईसिपी भन्सार कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा १२ अर्ब ६१ करोड ८७ लाख ९१ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोष यादवले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले पहिलो महिनामा ८ अर्ब ७२ करोड ३१ लाख ८ हजार राजस्व संकलन गरेको थियो । यो कुल राजस्वको ९२.७३ प्रतिशत हो । भन्सार विभागले गत आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब ४० करोड ७४ लाख ७० हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य दिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा १२ अर्ब १ करोड २४ लाख ९ हजार रुपैयाँ लक्ष्य दिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा वीरगन्ज-आईसिपी भन्सार कार्यालयले १०५.०५ प्रतिशतले राजस्व संकलन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन ४४.६६ प्रतिशतले वृद्धि भएको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकार यादवले बताए । राजस्व मध्ये ४ अर्ब २६ करोड ३४ लाख ४४ हजार भन्सार महशुलबाट संकलन भएको छ । त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ५ अर्ब ३६ करोड ६६ लाख १७ हजार संकलन गरेको छ । अन्तःशुल्कमा वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले २ अर्ब २५ करोड ७० लाख ४६ हजार संकलन गरेको छ । पूर्वाधार करतर्फ २२ करोड ९२ लाख २४ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै सवारी साधन तथा पेट्रोलियम पदार्थ नै बढी आयात भएकाले राजस्व संकलनमा पनि वृद्धि भएको सूचना अधिकारी यादवले बताए ।

भारतबेञ्च र वाणिज्य बैङ्कका प्रतिनिधिबीच भारतको चेन्नइमा अन्तरक्रिया

वीरगञ्ज, २ भदौ - ड्याम्लर इण्डिया कमर्सियल भेहिकल्स प्रालि र सो कम्पनीको नेपालका लागि आधिकारिक आयातकर्ता आम्नी मोटर्स प्रालिले नेपालका अग्रणी बैंकहरूसित अन्तरक्रिया गरेको छ । व्यावसायिक ढुवानी तथा सवारी साधनको उत्पादक ड्याम्लर इण्डियाको दक्षिण एसिया क्षेत्रीय मुख्यालयको तत्वावधानमा भारतको चन्नईमा सो अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको हो । नेपालमा १६ ओटा वाणिज्य बैङ्कका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा २ दिनसम्म चलेको अन्तरक्रियामा नेपालमा व्यासायिक ढुवानीका साधानको माग, आपूर्तिको अवस्था र सम्भाव्यताका बारेमा छलफल भएको थियो । सो अवसरमा कम्पनीका दक्षिण एसिया प्रमुख अमित विष्टले वित्तीय संस्थाहरूसितको सहकार्य यस्ता साधनको ग्राहकको निर्णय निर्माणमा महत्वपूर्ण हुने बताए । कम्पनीले उत्पादन गरेको भारतबेञ्च ब्राण्डका साधन बीएस–४ (युरो–४) मापदण्डका रहेको पनि बिष्टले बताए । आफ्ना उत्पादनले नेपालको बजारमा वित्तीय कम्पनीहरूका लागि राम्रो अवसर दिएको दाबीसमेत उनले गरे । ओम्नी मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक राजेन्द्र काबराले नेपालका अग्रणी वाणिज्य बैंकहरूसँगको सहकार्यमा नेपालका ग्राहकलाई सहज, सरल र प्रभावकारी वित्तीय प्रबन्धको अवसरसमेत दिएको बताए । ग्राहकको सहजताका लागि वीरगञ्ज, काठमाडौं र इटहरीमा बिक्री र सर्विस सेण्टर निर्माण गरिसकेको पनि काबराले जानकारी दिए । नेपालको बजारमा भारतबेन्च ब्राण्डका साधन सन् २०१५ देखि भित्र्याएको हो । अहिलेसम्म १ हजारभन्दा बढी उत्पादन बिक्री भइसकेको कम्पनीले बताएको छ । कम्पनीले ट्रक, बससँगै निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने ट्रिपरजस्ता साधन बजारमा ल्याएको ओम्नी मोटर्सका निर्देशक सन्दीप मोहताले बताए ।

रकमी चलखेलमा अधिकृत भीष्म भुसालले दिए मोना कन्स्ट्रक्सनलाई सवारी करको ठेक्का,...

वीरगन्ज ३१ साउन । वीरगन्ज महानगरपालिकाको नेतृत्व र उच्च पदस्थ अधिकारीहरुले रकमी मिलेमतोमा सवारी करको ठेक्का लगाएको खुलासा भएको छ । उच्च अदालतको आदेशलाई लत्याएर वीरगन्ज महानगरले मोना कन्स्ट्रक्सनलाई चोर बाटोबाट सवारी करको ठेक्का दिएको हो । स्रोतकाअनुसार सो मिलेमतोबापात मोना कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक रामाकान्त चौरसियाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीष्म भुसाल र राजश्व शाखका तत्कालिन प्रमुख रामदयाल यादवले मोटो नजराना बुझेका छन् । हाकिम भूसालले पोल खुल्ने डरले प्रक्रियाको काजगपत्र सञ्चारकर्मीले माग्दा विभिन्न बाहानामा उपलब्ध गराएनन् । सञ्चारकर्मीले कागजातको माग गर्दै सूचनाको हकअन्तर्गत पत्र दर्ता गराएका थिए । महानगरले अनिमिति तरिकाले ठेक्का स्वीकृत गरेको भन्दै परेको रीटमा उच्च अदालतले सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न आदेश दिए पनि मोना कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिइएको हो । महानगरले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि आह्वान गरेको सवारी करको ठेक्का पाएका ठेकेदारको मापदण्ड नपुगेको भन्दै परेको रिटमा उच्च अदालतले गत शुक्रबार निर्णय यथास्थानमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेशलाई अवज्ञा गर्न महानगरले सवारी करलाई ‘सवारी व्यवस्थान शुल्क’को नाममा ठेक्का दिएको छ । वीरगञ्जको आदर्श सप्लायर्सका सञ्चालक पवनकुमार कानुले महानगरलाई विपक्षी बनाएर हालेको रिट हालेका थिए । अदालतले भदौ ८ गतेका लागि छलफलमा बोलाएको सप्लायर्सका कानून व्यवसायी सुधीर कर्णले बताए । महानगरले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि वार्षिक तथा पटके सवारी करको ठेक्का मोना कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई दिने निर्णय गरी सम्झौताका लागि पत्र पठाएको थियो । मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक ७ करोड ५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का तय भएको थियो । बोलपत्र शर्तको ८ नम्बर बुँदामा उल्लेख भएको शर्त पूरा नगरेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागिएको भन्दै अदालतमा रिट परेको थियो । कम्तीमा २ वर्षको कार्यअनुभव र अघिल्लो वर्षसम्मको अन्तिम लेखा परीक्षणमा नाफा देखिनुपर्नेमा यो शर्त पूरा नभएको दाबी रिट निवेदनकर्ताको छ । यसैबीच वीरगन्जको अलौस्थित एकीकृत जाँच चौकी ९आईसीपी०को मुलगटेमा बिहीबार भारतीय ढुवानीका साधन चालकले ठेकेदारले मनोमानी तरिकाले कर लिएको विरोधमा प्रदर्शन गरेका छन् । सवारी कर व्यवस्थापनको नाममा तोकिएभन्दा दुई गुणा रकम बढी लिएको आरोप लगाउँदै चालकहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् । सवारी शुल्क १ सय ९० रुपैयाँ तोकिएकोमा भारतबाट नेपालका लागि मालसमान लिएर आएका साधनका चालकसँग मोना कन्स्ट्रक्सनका कर्मचारीले १ सय ९० भारतीय रुपैयाँ असुल गरेको चालकले बताए । आईसीपीबाट निस्किँदा र प्रवेश गर्दा पटकपटक रकम लिएको गुनासो उनीहरूको छ । कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक रामाकान्त चौरसियाले सवारीले पटकैपिच्छे कर तिर्नुपर्ने बताए । वरिष्ठ अधिकृत सुमन श्रेष्ठले ठेक्काको सुरुआतमा यस्ता समस्या सामान्य भन्दै आएका समस्यालाई समाधान गर्दै जाने पनि बताए । यसैबीच अनधिकृत रकम सङ्कलनको आरोपमा प्रहरीले ठेकेदारका ३ जना कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । ठेकेदारका कर्मचारी पक्राउ परेपछि भारतीय चालकले मूलगेटको अवरोध टुङ्ग्याएका थिए ।

अन्तरवार्ता

सरकार, द्वन्द्वसहितको विकास पनि सम्भव हुन्छ र ?

अनुज यादव नेपालमा अहिले विकासको राजनीतिले खुब चर्चा पाएको छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबारको शाखा खोलिएको छ । मानौं केही वर्षमै देशमा विकासको यात्रा पूरा हुनेछ...

सरकार, द्वन्द्वसहितको विकास पनि सम्भव हुन्छ र ?

अनुज यादव नेपालमा अहिले विकासको राजनीतिले खुब चर्चा पाएको छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबारको शाखा खोलिएको छ । मानौं केही वर्षमै देशमा विकासको यात्रा पूरा हुनेछ जबकि विकास निरन्तर चल्ने एक फगत प्रक्रिया हो । अमेरिका, युरोप र एसियाका विभिन्न देशमा राम्रै विकास भएको छ तर विकासको बहसले विश्राम लिन पाएको छैन । मननयोग्य कुरा के हो भने विकासे यात्रालाई सरलताका साथ अगाडि बढाउन यसका बाधक तत्त्वहरू अर्थात द्वन्द्वको बीजलाई नष्ट गर्नुको विकल्प छैन । विडम्बना नै भन्नुपर्ला, नेपालमा विकास अहिले निसासिएको अनुभव गरिरहेको छ । द्रुतमार्गबाट ल्याइएको संविधानले देशलाई एकथान दस्तावेज त दियो तर त्यसले सबैमा अपनत्वको भावना प्रवेश गराउन सकेको छैन । संविधानको पुनर्लेखनको वकालतकर्ता कुनै अमुक दल आफ्नो मुद्दाबाट पछाडि हट्दैमा मुद्दा लागेकै अवस्था छ । अझ बढी पश्चिम मधेशको हाल बेहाल गरेको छ काठमाडौंले । मतको हिसाबले ऐतिहासिक जीत दर्ज गराएका रेशम चौधरीलाई अन्यायमा पारेका कारण थारूहरूमा राज्यप्रति वितृष्णाको भावनाको आयतन बढ्दो छ । काठमाडौं चाहिँ विकासको बेसुरा धुन बजाउँदै रमिता गर्दै बसेको छ । टीकापुर घटनापश्चात् थारूहरूमाथि लगाइएको आरोपकै आधारमा उनीहरूसँग अपराधीसरह व्यवहार गरिँदैछ जुन सामाजिक न्यायको बर्खिलाप हो । गल्ती गरेकाहरूले सजाय नै पाउनुहुन्न भने बुझाइ स्तम्भकारको पटक्कै छैन । फेरि पनि यी परिस्थितिमाझ एउटा यक्षप्रश्न अवश्य खडा हुन्छ । रेशम चौधरी टीकापुर सामूहिक हत्याका आरोपित हुन् भने निर्वाचनमा उनको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता किन गर्‍यो नेपाल सरकार मातहतको निर्वाचन आयोगले जबकि निर्वाचनको बेला रेशम भारतमा लुकेर बसेका थिए ? उनले त्यसबखत सामाजिक सञ्जालमा साझा गरेका पोस्टहरूबाट बुझिन्छ । सन् २०१७ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रेशमले ३४,३४१ मत ल्याउन सफल भए जुन उनका प्रतिद्वन्द्वी तत्कालीन वामगठबन्धनकी उम्मेदवार मदनकुमारी शाहले ल्याएको भन्दा दोब्बर मत हो । यसले के प्रस्ट पार्छ भने राज्यको नीति बडो भ्रमित छ रेशमको मुद्दामा । पछिल्लोपटक पुष्पकमल दाहाल नेपालका प्रधानमन्त्री थिए । उनले भारत भ्रमणको बेलामा दिल्लीमा रेशम चौधरीसँग भेटघाट मात्र गरेनन्, अपितु राज्यको तर्फबाट उनलाई एक करोड चौहतर लाख रकम क्षतिपूर्तिस्वरूप प्रदान पनि गरे । यो किन गरिएको होला ? वास्तवमा भन्ने हो भने टीकापुर नरसंहार नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कालो धब्बा हो जुन घटनाले आउँदो नेपाली पुस्तालाई तर्साउनेछ । र टीकापुर घटनाका दोषीहरूले अहिलेसम्म सजाय नपाउनु नेपालको सुरक्षा व्यवस्था र कानूनी शासनप्रति प्रश्नवाचक चिह्न लगाउन पाउने छुट दिएको छ । यतिमात्र होइन । टीकापुर घटना भएको भोलिपल्ट सयौं थारूहरू विस्थापित हुन पुगे । भारत गई लुकेर बस्न बाध्य भए । गैरथारूहरूले टीकापुर घटनामा भएको हिंसाको निहुँमा थारूहरूको घर र सम्पत्ति लुटपाट मात्र गरेनन्, सक्दोजति हिंसाको बोझ खेप्न बाध्य तुल्याए र यस्ता सबै परिघटना सुरक्षा निकायको उपस्थितिमा भयो । एमनेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो टीकापुर घटनाको आरोपित बनाई थुनामा राखेकामध्ये २२ जना थुनुवालाई साबिती बयानको नाममा चरम यातना दिइएको पाइयो । घटनालगत्तै ५८ जना थारूमाथि हत्या मुद्दा लगाइएको थियो । तीमध्ये २२ जना थारू प्रहरीको हिरासतमै रहेका छन् दुई वर्षदेखि । उनीहरूमाथि लगाइएको मुद्दा विचाराधीन छ । सन् २०१७ मा तत्कालीन सरकारले उनीहरूमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । तर नेपाली मिडियाले गरेको आलोचनाका कारण सरकार पछाडि हट्न बाध्य भयो । आखिर सरकारले त्यत्रो निर्णय लिने आँट देखाउनुभन्दा पहिला पक्कै पनि एक किसिमको अनुसन्धान गरेकै हुनुपर्ने हो । तर अदालतले कसैलाई थुनामा राख्नु भनेको छैन । यस्तो अवस्थामा के बुझ्ने – सरकार र नेपाल प्रहरी अदालतभन्दा पनि माथि छ नेपालमा ? टीकापुर नरसंहार र तत्पश्चात् थारूमाथि गरिएको अत्याचार धेरै गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरू हुन् । वर्तमान सरकारले यसमा गम्भीरताका साथ पहलकदमी लिनुको विकल्प छैन । पहिला, टीकापुर नरसंहार र थारूहरूमाथि गैरथारूबाट गरिएको अत्याचारलाई गहनताका साथ अनुसन्धान गनुपर्छ । दोस्रो, थुनिएका ती थारूहरू जसको मुद्दा विचाराधीन रहेको छ, उनीहरू निर्दोष साबित भए भने के उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाउलान् ? पाउँदैनन् किनभने यस्तो प्रकृतिको घटनामा क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने कानूनी प्रावधान नै छैैन नेपालमा । अनि ती अभियुक्तहरूको उत्पादनशील समय बर्बाद गरिँदा सरकारको नैतिक स्खलन हुने सम्भावना बढेर जानेछ । टीकापुर हत्याकाण्डमा विना अनुसन्धान थारूमाथि मुद्दा चलाउनु र घटनापश्चात् गैरथारूद्वारा थारूमाथि गरिएका अत्याचारमा संलग्नलाई खुला छुट दिनु भनेको फौजदारी मुद्दामा ‘रोज्जा अभियोजन’ लाई स्थान दिनु हो । कानूनी शासन भएको राज्यमा यो बिल्कुलै अमान्य छ । र हामी नेपालमा कानूनी राज्यको वकालत गरिरहेका हुन्छौं । रेशम चौधरी थुनाभित्रै आमरण अनशन बसेको बेला वर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले उनलाई जुस खुवाएका थिए । अब सरकारले तत्काल रेशमलाई निर्वाचित प्रतिनिधिको शपथ ग्रहण गराई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिनुपर्छ । रेशमको मुद्दा विचाराधीन छ । र सरकार अदालतभन्दा माथि जानुहुँदैन, लोकतान्त्रिक देशमा त पक्कै हुँदैन । सरकारको यतिमात्रको कदमले अहिले थारूहरूमा उत्पन्न वितृष्णा (एलियनेसन) को भावनालाई व्यवस्थित गर्नसक्छ र रेशम निर्वाचित भएर पनि उनी निर्वाचित प्रतिनिधि नभएको अवस्थाबाट मुक्त हुनजान्छ । टीकापुर हत्याकाण्ड र त्यसपश्चात् थारूहरूमाथि भएका घटनाहरूमा अनुसन्धानको पाटोमा विभेद देखिएको छ । त्यसको विरोध हरेक नागरिकले गर्नैपर्छ । सरकारले यथासम्भव टीकापुर काण्डको गुत्थी सुल्झाएर त्यस घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई कानूनसम्मत सजाय दिनुपर्छ । र पश्चिम मधेशमा शुरू हुन लागेको मौन क्रान्तिलाई देशहितकै लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । हाम्रो दल सामाजिक न्यायमा विश्वास राख्ने भएकाले रेशम चौधरीको न्याय सुनिश्चित गराउन सदैव अग्रसर छ । लेखक राजपाका पर्सा जिल्ला उपाध्यक्ष हुन् ।

प्रदेश २ का मन्त्रीको चेतावनी : ‘केन्द्र सरकारले द्वन्द्वको सामना गर्न...

प्रदेश २ को सरकार र केन्द्र सरकारबीच बारम्बार भइरहेको टकरावको शृङ्खलाकै क्रममा प्रहरी ऐन पनि परेको छ। केन्द्र सरकारभन्दा पहिले प्रदेश २ ले प्रहरी विधेयक बनाएर प्रदेश संसदमा पेश गरिसकेको छ जसको विरोध सत्तारुढ ने क पाका सांसदहरुले गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा प्रदेश २ को सरकारको प्रहरी विधेयकप्रति शंका व्यक्त गर्दै सांसदहरुले केन्द्र सरकारसँग जवाफसमेत मागेका छन्। प्रदेश २ को सरकारले भने केन्द्र सरकारले ऐन नबाए आफूहरु चुप लागेर नबस्ने बताएको छ। प्रहरी ऐन, लोक सेवा ऐन ल्याउनमा केन्द्र सरकारले कन्जुस्याईँ गरिरहेकोले आफुहरुले पहिले नै प्रहरी विधेयक ल्याएको तर्क प्रदेश २ सरकारका भौतिक योजना मन्त्री जितेन्द्र सोनल गर्छन्। राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) प्रदेश २ का संसदीय दलका नेतासमेत रहेको सोनलले केन्द्र सरकारले प्रदेश २ सरकारलाई बारम्बार अपमानित गरिरहेकोले अब केन्द्र सरकारसँग द्वन्द्व हुने चेतावनीसमेत दिए। उनले भने, ‘केन्द्र सरकारबाट सबै प्रदेशहरु पीडित छन् तर बोल्ने काम हामीले गरेका छौं। अहिले सातवटै प्रदेशका भौतिक योजना मन्त्रीहरु काठमाडौं आएका थियौं, सबै पीडित देखिएका छन्।’ उनले केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक जति सहयोग नगरेको आरोप लगाए। केन्द्रीय सरकारले आफ्नो रवैयामा सुधार नगरे केन्द्र सरकारसँग आफूहरुको प्रतिस्पर्धा हुने उनले बताए। उनले भने, ‘केन्द्र सरकारसँग हाम्रो द्वन्द्वको सुरुवात हुनेछ। म केन्द्र सरकारको नाममा प्रदेश सरकारलाई असफल हुन दिने पक्षमा छैन।’ उनले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय भएर अगाडि बढ्ने संविधानप्रदत्त अधिकार रहेको भए पनि केन्द्र सरकारले सहजतासँग समन्वय नगरेको बताउँदै भने, ‘त्यसकारण केन्द्र सरकारले पनि असहजता सामना गर्न तयार रहनुपर्छ। किनभने प्रदेश नम्बर २ धेरै दिनसम्म हुमिलेट भएर बस्न सक्दैन। म त्यसको नेतृत्व गर्ने छु।‘ उनले थपे, ‘आजसम्म केन्द्र सरकारले पुलिस प्रशासनको कुरा गरेन। कर्मचारीको कुरा गरेन। हामीलाई नसोधी कर्मचारी विदामा बस्छन्। हामीलाई नसोधी सरुवा-बढुवा हुन्छ।’

‘केन्द्रीय हस्तक्षेप चल्दैन’

सोनलले प्रदेशमा कुन रेंजमा काम गर्ने त्यो आधार केन्द्रले बनाउन सुरु गरेकोमा आपत्ति जनाए। उनले भने, ‘सिंचाइ हामीलाई गर्नुछ। हामीले जानेका छौं। हामीले गर्ने हो। हामीले निश्चित गर्नेछौं कि कुन सिँचाइ हामीसँग रहनेछ, कुन कृषि हामीसँग रहनेछ, कुन वन हामीसँग रहनेछ। तर सबै कुराको नीति बनाएर केन्द्रबाट लागू भयो भने त्यो सम्भव हुँदैन।’ जिल्लामा केन्द्रीय सरकारको कुनै पनि कार्यालय नहुने सहमति भएकोमा केन्द्र सरकारले शिक्षाको नाममा आफ्नो कार्यालय राख्न सुरु गरेको प्रति उनले आपत्ति जनाए। केन्द्र सरकारले जति समन्वय गर्नु पर्ने थियो त्यो नगरेको दाबी गर्दै सोनलले भने, ‘अहिलेसम्म केन्द्र सरकारलाई यसकारण माफ गरिएको छ कि ऊ पनि ट्रान्जिसनल फेजमा छ। उसले पनि संघीयतालाई देखेको छैन, बुझेको छैन। हामीले पनि देखेको छैन, बुझेको छैन। तर हामी दुबै मिलेर हेरौं, जानौं। यसमा केन्द्र सरकारले कन्जुस्याईँ गर्योै भने हामी पनि केन्द्र सरकारसँग असहजताका साथ प्रस्तुत हुने छौं।’

प्रहरी ऐनको विवाद

‘प्रहरी, लोकसेवाको विधेयक केन्द्रसँगको सामन्जस्यताका आधारमा हुनु पर्ने थियो। यसको नेतृत्व केन्द्रले गर्नुपर्ने थियो। म यसमा सहमत छु। वैधानिक व्यवस्था के हो भने केन्द्रीय ऐन आएपछि त्यही अनुसार प्रान्तीय ऐन हुनु पर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीलाई काम गर्नमा असहज भएपछि हामी अगाडि बढ्यौं र बनायौं।’ ‘हामीले केन्द्र सरकारलाई बारम्बार भन्यौं प्रहरी ऐन ल्याउनुस्। तर केन्द्र सरकारले कानमा तेल हालेर बस्यो। तर हामीलाई जनताको सुरक्षा गर्नुछ, त्यसकारण हामीले ल्याएको हो,’ उनले भने। उनले प्रश्न गरे, ‘सिडिओ–एसपीहरु केन्द्रबाट कन्ट्रोल भएपछि हामीले के माध्यमले प्रदेशका जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने?’ ‘हाम्रो प्रदेशमा बम विस्फोट हुन्छ, हामीलाई रिपोर्ट आउँदैन। केन्द्रीय संसदमा कुरा उठछ। केही दिनयता मुद्दा चलाइँदैछ। प्रदेश सरकारलाई जानकारी छैन।’ त्यसकारण हाम्रो जनताको प्रत्याभुतिका लागि हाम्रो प्रहरी र सुरक्षा निकाय चाहियो भनेर हामी अगाडि बढेका हौँ,’ उनले भने,‘चार वर्षसम्म केन्द्रीय सरकारले प्रहरी ऐन नल्याए हामी पनि हातमा हात हालेर बस्ने? त्यसकारण हामी अगाडि बढ्यौं।’ ‘अहिले पनि केन्द्र सरकारलाई हामी पाँच–दश दिन कुर्न सक्छौं। केन्द्र सरकारले प्रहरी ऐन ल्याओस्। त्यसपछि हामी हेर्नेछौं,’ सोनलले भने,‘त्यो भएन भने हामी केन्द्र सरकारभन्दा अगाडि हिड्छौं।’ सभार-पहिलोपोस्ट

पाँच वर्षभित्र पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति नै आउँछ – ठोरी...

देश–२ अन्तर्गत पर्सा जिल्लाको सुदूरपश्चिममा रहेको ठोरी गाउँपालिका पर्यटकीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिकरूपमा महŒवपूर्ण मानिन्छ । प्रचारप्रसारको अभावमा ओझेलमा परेका यहFँका महŒवपूर्ण स्थलहरूको एकपटक भिजिट गरेपछि मन छुने खालका मनमोहक दृश्यहरू मानसपटलमा घुमिरहन्छ । वरपर पहाडले घेरिएको तराईको ‘मिनी उपत्यका’को रूपमा चिनिने ठोरी यसै गाउँपालिका अन्तर्गत पर्दछ । छिमेकी मुलुक भारतसँग सिमाना जोडिएका पर्वतशृङ्खला सFसारी डाँडा, चितवन तथा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले घेरिएको कारण पनि यस क्षेत्रको बेग्लै महŒव छ । ऐतिहासिकरूपले पनि यो क्षेत्र महŒवपूर्ण छ । तानाशाही राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र ल्याउन सङ्घर्ष गर्ने योद्धाहरूले समेत यस क्षेत्रको प्रयोग गरेका थिए । देशको सबै क्षेत्रमा सडक तथा यातायात नपुगेको समयमा ठोरीबाटै नुन लगेर खाने गरेकाले पनि यो ठाउँ नुन थलोको रूपमा प्रख्यात छ । यस ठाउँको प्रचारप्रसार र सरकारले चासो देखाउने हो भने पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत पार्न यसको भूमिका अग्रणी रहने देखिन्छ । पर्यटकीय नगरीको रूपमा विकास गर्नका लागि स्थानीय सरकारले कस्तो पहल गरिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदमलाल श्रेष्ठसँग प्रेम लामाले गरेको कुराकानीः– ठोरी गाउँपालिकालाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने योजना तपाईंसँग के के छन् ? अध्यक्ष–ठोरी गाउँपालिकालाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नका लागि स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म पहल जारी छ । विज्ञ टोलीसँग पनि निरन्तर छलफल चलि नै रहेको छ । चितवनको सौराहादेखि कसरा आउने हजारौं विदेशी पर्यटकलाई ठोरी भिœयाउने लक्ष्यका साथ योजना तयार हुँदैछ । पर्साका साथै छिमेकी जिल्ला बारा, रौतहटबाट आन्तरिक पर्यटकलाई समेत कसरी ठोरी भिœयाउन सकिन्छ भन्ने प्रयास जारी छ । विशेषतः छिमेकी मुलुक भारतको विभिन्न शहरबाट आउने पर्यटकहरूलाई थप व्यवस्थित गरी कसरी अझ गाउँपालिकाको भित्री भागसम्म पु¥याउन सकिन्छ भन्नेबारे पनि अध्ययन भइइरहेको छ । यहाँको रमणीय स्थल घुम्ने र एक–दुई रात यतै बिताउने वातावरण कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गहन अध्ययन भइरहेको छ । यस क्षेत्रलाई भारतीय पर्यटकहरूले अति नै मन पराएको पाइन्छ । त्यसैले बिहार क्षेत्रका विधायकलगायत अन्य सम्बन्धित पक्षसँग छलफल प्रक्रिया अघि बढाउने योजना बनाइरहेका छौं । पर्यटकीय क्ष्Fेत्रको रूपमा विकास गर्न यो वर्ष ठोरी गाउँपालिका–२ को इच्छानगरदेखि शिकारीवास, पानीटंकी हुँदै ठोरी गाउँपालिका–४ सम्म पुग्न जीप तथा हात्ती सफारीका लागि ट्र्याक खोल्ने काम गर्दैछौं । यसको लागि बजेटसमेत विनियोजन गरिएको छ । यसका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेनहरूसँग कुरा भइसकेको छ । मध्यवर्ती क्षेत्र हुँदै यो ट्र्याक खोलिने छ । यो ट्र्याक खोलिएपछि जीप तथा हात्ती सफारीबाट बाह्य एवं आन्तरिक पर्यटक बढ्ने विश्वास हामीले लिएका छौं । ठोरी गाउँपालिका धार्मिकरूपले पनि निकै महŒवपूर्ण मानिन्छ । यस क्षेत्रमा बागमोर्चामाईको मन्दिर, वनशक्ति मन्दिर, सिद्धेश्वर मन्दिरलगायत थुप्रै मन्दिरहरू छन् । जहाँ भक्तजनले दर्शन गरे मनोकाङ्क्षा पूरा हुने जनविश्वास रहेको पाइन्छ । तर प्रायः मठमन्दिर रूखका फेदमा जीर्ण अवस्थामा छन् । अहिलेको जमाना कस्मेटिक जमाना पनि हो । त्यसैले भक्तजन र पर्यटकहरूलाई थप आकर्षित गर्न मठमन्दिरहरूको पुनःनिर्माण जरुरी छ । त्यसैले मठमन्दिरहरूलाई पुनःनिर्माण गर्दै लगिने छ । जनजातिहरूको बाहुल्य रहेको क्षेत्र पनि हो । सबै जातजातिको धार्मिक आस्थाका मठमन्दिर निर्माण गर्दै लैजाने योजनामा छौं । यस क्षेत्रमा रहेका खोलाहरूमा झोलुङ्गे पुल थप निर्माण गर्ने योजना पनि छ । हजारौं पर्यटक भिœयाउने योजना बुन्दै हुनुहुन्छ । सुविधासम्पन्न होटलहरू खुल्न सकेका छैनन् । व्यवस्थित बजार पनि छैन । आउने पर्यटकलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ त ? पर्यटकहरूलाई व्यवस्थित पार्नका लागि हामीले होमस्टे शैलीमा जोड दिएका छौं । ठोरी गाउँपालिकाको सुवर्णपुरमा सञ्चालनमा रहेको होमस्टे तराई–मधेसमैं पहिलो हो । त्यस्तै अन्य वडामा पनि होमस्टे सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरेका छौं । जसले गर्दा पर्यटकहरूलाई होमस्टेमार्फत् व्यवस्थित गर्ने योजनामा छौं । किनभने होमस्टे सञ्चालन गर्दा यहाँको धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रको पहिचान हुछ । स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका कृषिजन्य वस्तु खपत हुन्छ । घरघरमैं रोजगारको सिर्जना हुन्छ । जसबाट यहाँका मानिसको जीवनस्तर सुध्रिने विश्वास लिएका छौं । अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षका दिन आउने हजारौं भारतीय पर्यटकहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ ? अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षका दिन हजारौंको सङ्ख्यामा भारतीय पर्यटक ठोरी आउने गरेका छन् । उनीहरूबाट हामीले प्रत्यक्ष फाइदा लिन सकिरहेका छैनौं । उनीहरू बोर्डर नजिकका स्थानहरू घुम्ने र वनभोज खाएर फर्कने गरेका छन् । उनीहरूलाई ठोरी गाउँपालिका भरिको रमणीय स्थान घुम्ने वातावरण बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । ठूलो सङ्ख्यामा घुम्न आउने बाह्य पर्यटकलाई एक–दुई रात बस्न सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सके मात्र हामीले फाइदा लिन सक्छौं । पर्यटकीय विकास हुँदा होटल व्यवसाय गर्नेलाई मात्र फाइदा पुग्छ हैन र ? यस क्षेत्रका बासिन्दालाई कसरी फाइदा पुग्छ त ? पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दा स्थानीय किसानहरूलाई नै प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने हो । यस क्षेत्रको कृषि उपज यही उपयोग हुन्छ । यस क्षेत्रका बासिन्दाको आयआर्जनमा समेत वृद्धि हुन्छ । स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका तरकारी, कुखुरा, खसीबाख्रा, माछा, अन्य कृषि उपजको सदुपयोग यहीं हुन्छ । अन्नबाली पनि यहीं खपत हुन्छ । कृषि उत्पादनमा जोड दिन स्थानीय सरकारले कृषिमा अनुदान उपलब्ध गराउने छ । जसले किसानलाई नै फाइदा पुग्ने हो । पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दा कृषि क्षेत्रको विकास गर्नु अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले यी दुवै क्षेत्रको विकासले मात्रै यस क्षेत्रको विकास सम्भव छ । पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास हुँदा यहींका युवाले रोजगार प्राप्त गर्नेछन् । होटल व्यवसाय तथा बजारको विकासको लागि स्थानीय सरकारको कस्तो पहल रहने छ ? होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्न व्यवसायीहरूलाई उत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याइने छ । सुविधा सम्पन्न होटल स्थापना गर्नका लागि बारिहबाट धेरैले इच्छा तथा चासो देखाएका छन् । होटल तथा बजारको विकासका लागि स्थानीय सरकारले कानुनीरूपमा गर्न मिल्ने सहयोगहरू गर्नेछ । यो गाउँपालिका प्रशस्त पर्यटकीय सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । तर पनि पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा हुन सकेको छैन ? ठोरी गाउँपालिकाको विकासको आधार भनेकै पर्यटन र कृषि हो । स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यिनै दुई कुरालाई प्राथमिकता दिइएको छ । आप्mनो पार्टीको घोषणापत्रमा पनि यिनै दुई कुरालाई जोड दिइएको छ । ठोरीको विकासको आधार भनेकै पर्यटन क्षेत्र र कृषि क्षेत्रको विकास हो । यी दुवै कुरालाई सँगसँगै अघि बढाउन सके मात्रै यस ठाउँको विकास सम्भव छ । यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्य अवलोकन गराएर आय आर्जन बढाउन सकिन्छ । अर्को कुरा कृषिको विकास हो । पर्यटन विकासका लागि पनि यस क्षेत्रलाई कृषि पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नु जरुरी छ । विश्वास गर्नुस्–पाँच वर्षभित्र पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा देखिने गरी क्रान्ति नै आउँछ । जसले गर्दा यहाँको विकास द्रुतगतिमा हुनेछ । पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा पनि घोषणा हुनेछ । यहाँबाट स्थानन्तरण क्रम बढ्दो छ, कसरी रोक्न सकिन्छ ? यहाँबाट मानिसहरू स्थानन्तरण भएकै हुन् । वर्षौंदेखि यहाँका बासिन्दाले एक दिन पनि सुखको साँस फेर्न पाएनन् । एक दिन पनि सुखी भयौं भन्ने महसुस गर्न पाएनन् । जङ्गली जनावरको आतङ्क, खोलानालाको आतङ्क त्यति नै । उब्जनीको हिसाबले जति मेहनत ग¥यो त्यति उत्पादन हुन सकेन । डाँका तथा चोरको बिगबिगी त्यतिकै छ । जिल्ला सदरमुकाम वीरगंज आवतजावतमा समस्या । समस्याको पहाड चुलिंदै गएपछि स्थानन्तरण क्रम बढेकै हो । सुविधा उपभोग गर्ने क्रममा यहाँका मानिसहरू पनि स्थानन्तरण हुँदै चितवन, हेटFैंडालगायत शहरमा पलायन भएका हुन् । तुरुन्तै जादूको छडी त हामीसँग छैन । तर पनि आशा जगाउने काम गर्छौं । पाँच वर्षमा केही न केही जनताको हितमा काम गर्नेछौं । फलस्वरूप स्थानन्तरण हुने क्रम रोकिने छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय

भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीको निधन

भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीको निधन भएको छ । अल इन्डिया इन्स्टिच्युड अफ मेडिकल साईन्स (एम्स)मा उपचारारत वाजपेयीको बिहीवार साँझ निधन भएको अस्पतालले विज्ञप्ति...

वरिष्ठ फोटो पत्रकार शाहिदुल आलमलाई प्रकाउ गरेको विरोधमा काठमाडौंमा फोटो पत्रकारहरुले...

बंगलादेशमा विद्यार्थीद्वारा भइरहेको सरकार विरोधी प्रदर्शनबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको अभियोगमा त्यहाँको सरकारले वरिष्ठ फोटो पत्रकार शाहिदुल आलमलाई प्रकाउ गरेको विरोधमा काठमाडौंमा फोटो पत्रकारहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । आलमलाई निशर्त र यथाशिघ्र रिहाई गनुपर्ने तथा प्रेस तथा अभिब्यक्ती स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग गर्दै काडमाडौं, बसुन्धरास्थित बंगलादेश राजदुतबास अगाडि प्लेकार्डसहित फोटो पत्रकारहरुले धर्ना दिदै प्रर्दशन गरेका थिए । धर्ना लग त्तै राजदुतबासलाई ज्ञापन प्रत्र बुझाइएको थियो । नेपाल फोटो पत्रकार महासंघ, फोटो पत्रकार क्लब र फोटो सर्कलले संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । सामाजिक सञ्जालमा तस्वीर पोष्ट गरेको र अन्तवार्ता दिएकै कारण पत्रकारलाई गिरफ्तार गर्नु भनेको प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रमाथिको प्रहार हो । प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न बंगलादेश सरकारलाई आग्रह गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी सबै खालका क्रियाकलाप बन्द गर्न विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ । धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल फोटोपत्रकार महासंघका महासचिब हरी रेग्मील,े आलम नेपाली फोटो पत्रकार र नेपालको फोटोपत्रकारिता जगत्का लागि पुराना र सहयोगि हितैषी भएको बताउँदै उनलाई बिनाशर्त रिहाई गर्नुपर्ने माग गरे । फोटो पत्रकार क्लबका अध्यक्ष बिकास कार्कीले आलमको प्रकाउ सिङगो फोटोपत्रकारिता जगत्माथिको आक्रमण भएको बताउँदै उनको निर्शत रिहाई गरी प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्बतन्त्रताको सम्मान गर्न बंगलादेशी सरकारलाई आग्रह गरे । त्यसैगरि फोटो सर्कलकी संसापक नयनतारा गुरुङकक्षतिले आलम सधैँ सत्य, न्याय,समानता र स्वतन्त्रताका लागी उभिने मानिस भएको बताउदै बंगलादेश सरकारले उनलाई अविलम्ब र निर्शत रिहाई गर्नुपर्ने बताइन् । मन्तब्यका क्रममा वरिष्ठ फोटो पत्रकार बिकास रौनियारलेएकजना फोटोपत्रकारले पे्रस स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा गिरफतार गर्ने बंगलादेशी सरकारको कार्य निन्दनिय भएको बताउँदै साहिदुललाई अविलम्ब रिहा गरी गल्ती सच्चाउन माग गरे । साहिदुल आलमको गिरफ्तारीलाई हाल दक्षिण एशियामा बढ्दै गएको विरोधीलाई सहन नसक्ने प्रवृत्तिको एउटा पाटोको रुपमा नेपाली फोटोपत्रकार तथा संचारकर्मीहरुले मूल्यांकन गरेका छन् । बंगलादेशी सरकारलाई आलम बंगलादेश बाहिर पनि एक सशक्त व्यक्तित्व भएको र उनको अवस्थाप्रति नेपाली फोटोपत्रकार तथा सम्पूर्ण संचारकर्मीहरु चिन्तित भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । बंगलादेशको सत्तारुढ दलको अवामी लिगको विद्यार्थी संगठनले गरेको विरोध प्रदर्शनका क्रममा ब्यापक रुपमा त्यहाका फोटो पत्रकाररुमाथि आक्रमण भएको थियो । आन्दोलनका क्रममा फोटो पत्रकारको सुरक्षाका विषयमा शाहिदुलले अन्तर्र्रािष्ट्रय संचारमा अन्तर्वार्ता दिएको आरोपमा बंगलादेशी सरकारले गत आइतबार उनलाई घरबाटै पक्राउ गरेको थियो ।

नेपाल फोटो पत्रकार महासंघले ग¥यो बंगलादेशी पत्रकार गिरफ्तारीको विरोध

वीरगञ्ज÷बंगलादेशमा विद्यार्थीद्वारा भइरहेको सरकार विरोधी प्रदर्शनका विषयमा आफ्ना धारणा व्यक्त गरेको अभियोगमा बंगलादेशी सरकारले वरिष्ठ फोटो पत्रकार तथा सांस्कृतिक अभियन्ता शाहिदुल आलमलाई गरेको गिरफ्तारीप्रति नेपाल फोटो पत्रकार महासंघले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । महासंघले प्रेस जगतले स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्दे फोटो पत्रकार तथा सांस्कृतिक अभियन्ता शाहिदुल आलममाथि भएको गिरफ्तारीको निन्दा गर्दै बिनासर्त उनको यथाशिघ्र रिहाईको मागसमेत गरेको छ । महासचिव हरि रेग्मीले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा ढाका मेट्रोपोलिटन प्रहरीले आलमलाई पक्राउ गर्नुका साथै उनको घरमा रहेको सीसी क्यामेरा तोडफोड गर्नुका साथै इन्टरनेट राउटर पनि फुटाएको उल्लेख छ । ‘साहिदुल आलमको गिरफ्तारीलाई अहिले दक्षिण एशियामा बढदै गएको आफ्ना विरोधीलाई सहन नसक्ने प्रवृत्तिको एउटा पाटोको रुपमा रहेको नेपाली फोटो पत्रकारहरुको ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । साहिदुल आलम ड्रिक नामक दक्षिण एशिया मेडिया इन्स्टिच्युट तथा छोबी मेलाका प्रवर्तक हुन् । त्यस्तै आमलले वल्र्ड प्रेस फोटो फाउन्डेशन नेदरल्याण्ड्सले वार्षिक रुपमा आयोजना गर्ने फोटो प्रतियोगिताको प्रमुख निर्णायकको भूमिका पनि निर्वाह गरिसकेका छन् । उनले समाचार, सूचना, फोटोग्राफी तथा सांस्कृतिक अभियानमार्फत बंगलादेशी जनतालाई सूसूचित गराउने तथा दक्षिण एशियाका देशहरूलाई भावनात्मक रुपमा जोड्ने काम गर्दै आएको महासंघले जनाएको छ । महासंघले आलम नेपाल फोटो पत्रकार महासंघका पुराना हितैषी भएको र बिसं २०५३ सालदेखि छोबी मेलामार्फत दुई देशीय फोटो प्रदर्शनीसमेत हुदै आएको उल्लेख गरेको छ ।

पाकिस्तानमा पूर्वक्रिकेटर इमरान खानको पार्टीले लियो अग्रता

पाकिस्तानमा बुधबार भएको आमनिर्वाचनको प्रारम्भिक मतपरिणाममा पूर्वक्रिकेटर इमरान खानको पार्टीले अग्रता लिएको छ। ४७ प्रतिशत मत गणना हुँदा  खानको पार्टी पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ(पिटिआई)ले संघीय संसदका २७० सिटमध्ये ११३ मा अग्रता लिएको हो। प्रधानमन्त्री शाहिद खक्वान अब्बासीको पाकिस्तान मुस्लिम लिगले ६४ स्थानमा अग्रता लिएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री बेनजिर भुट्टोका छोरा बालिवाल भुट्टो जर्दारी नेतृत्वको पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी ४३ ठाउँमा अग्रता लिएको छ। अन्य दुई साना दल १४ स्थानमा अगाडि छन्। पाकिस्तानी राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान इमरान खान सन् १९९५ पछि राजनीतिमा आएका हुन्। ६५ वर्षिय खान यसपालि पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका उम्मेद्वार पनि हुन्। यसअघि सन् २०१३ को आम निर्वाचनमा उनको पार्टीले ३२ सिटमात्र जितेको थियो।  




स्वतन्त्र विचार

सूचनाको हकको ११ वर्षः आकाशको फल आँखा तरी मर-धर्मेन्द्र झा

आज भदौ ३ गते। देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरि ११ औं राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाइँदैछ । ११ वर्षअघि आजकै दिन अर्थात् २०६४ को भदौ ३...

आर्थिक समृद्धिका आधार र अलमल – उमेशचन्द्र ठाकुर

मुलुककै मुख्य औद्योगिक र व्यापारिक केन्द्र वीरगञ्जमा भेला भएका नेपालभरिका उद्योगी व्यवसायीहरूको बृहत् जमघटलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा वर्तमान सत्तालाई नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नसकेको बताएको खबर धेरैजसो सञ्चारमाध्यममा आए । आर्थिक अभियान दैनिकले पनि आफ्नो मुखपृष्ठमा यो समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गर्‍यो । एउटा औपचारिक कार्यक्रममा शीर्ष नेतृत्वले बोलेका कुरालाई समाचारका रूपमा ग्रहण गर्ने औपचारिकताको विषय अलग हो । तर, विगतमा दुईपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको पदमा आसीन भइसकेकोमात्र नभएर वर्तमान सत्ता हाँकिरहेको दलको अध्यक्षबाटै आएको सरकारले लगानीयोग्य वातावरण बनाउन नसकेको भनाइले खास अर्थ राख्छ । उत्पादनका क्षेत्रमा बृहत् लगानी भिœयाएर दोहोरो अङ्कको आर्थिक अभिवृद्धिको लक्ष्यमा राखिएको अवस्थामा शीर्ष नेतृत्वको यस्तो अभिव्यक्तिलाई सतही रूपमा मात्र ग्रहण गरिनु हुँदैन । सङ्घीयताको व्यवस्थापनमा देखिएका कानूनी र आर्थिक पूर्वाधारका विरोधाभासले यसको उपलब्धिमा पर्याप्त अवरोध देखिइरहेका छन् । सङ्घीय संरचनाहरूको सञ्चालनदेखि लक्षित विकासका निम्ति स्रोतको प्रबन्धसम्मका विषय अलमलमा जेलिएका छन् । कर निर्धारणदेखि त्यसको कार्यान्वयनमा तहगत सरकारबीच एकप्रकारको तानातानको दृश्य देखिएको छ । यसले स्रोतको सकसमात्र होइन, सरकारहरूबीच सहकार्य र विश्वासको सङ्कटलाई मलजल पु¥याइरहेको छ । यो सङ्घीयता व्यवस्थापनको अवरोधमात्र होइन, यसले सङ्घीयताको सार्थकता र औचित्यमा समेत आशङ्काको आधारलाई बलियो बनाइरहेको छ । सङ्घीयता नचाहनेहरूले स्रोतमा देखिएको बेथितिलाई भजाउने प्रयास गरेका सन्दर्भहरूको कमी पनि छैन । यसमा सङ्घीयता पक्षधर, खासगरी सत्ता सञ्चालकहरू आवश्यकताजति गम्भीर नदेखिनुचाहिँ बुझिनसक्नु विषय बनेको छ । अर्थतन्त्रको अपेक्षित अभिवृद्धिका लागि सरकारले लगानी आह्वान गरिरहेको छ । तर, खर्बौं लगानी प्रतिबद्धतामा प्रतिवर्ष मुश्किलले २/३ अर्ब रुपैयाँमात्र लगानीका रूपमा भित्रिने गरेको छ । डुईङ बिजनेश इण्डेक्समा १ सय ७ स्थानमा रहेर पनि दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये तेस्रो स्थानमा रहेको नेपालमा अन्य मुलुकको तुलनामा अपेक्षित लगानी किन आउन सकिरहेको छैन ? सत्ताको नेतृत्वमा रहेको दलका शीर्ष नेताको भनाइबाटै सरकारी दाबी र रूपान्तरणको धरातलबीचको यथार्थ बुझ्न धेरै असहज पर्दैन । सरकारले लगानीकर्तालाई आयको ग्यारेण्टी र लगानीको सुरक्षाजस्ता आधारभूत कुरामा आश्वस्त बनाएरमात्र हुँदैन, विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । अपेक्षा गरेअनुसारको रकम ल्याउन लगानीकर्ताको आयआर्जन एवम् उपभोगको स्वतन्त्रता र लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति पहिलो शर्त हुनेछ । बेलाबेलामा लगानी सम्मेलनमा आएका प्रतिबद्धता र लगानी परिमाणको अन्तरमात्र पनि हाम्रा भौतिक र कानूनी पूर्वाधार कत्तिको लगानीमैत्री छन् भन्ने कुराको प्रामाणिकतामा निम्ति पर्याप्त हुन सक्छन् । सरकारले तीव्र आर्थिक विकास, समृद्धि र सुखी जनजीविकाको लक्ष्यमा अगाडि बढेको बताइरहँदा विकासको संवाहक मानिएको निजीक्षेत्र भने स्थायित्वको अनुभूति नै हुन नसकेको गुनासो पोखिरहेको भेटिन्छ । विकासको चालक मानिएको क्षेत्र नै स्थिरता, सुशासन र सुरक्षामा ढुक्क छैन भने त्यहाँ कस्तो खालको विकास र प्रतिफलको अपेक्षा गर्न सकिएला ? लगानीका लागि लगानीमा लचकता र लगानीमैत्री कानूनी र भौतिक पूर्वाधार नभई हुन्न । तर, यसो भन्दैमा गैरकानूनी आर्जनलाई समेत स्वागत गर्ने भन्नेचाहिँ होइन । लगानीमा स्रोत र सम्पत्ति शुद्धीकरणका सन्दर्भलाई समेत नेतृत्वले आफूअनुकूल अपव्याख्या गरिरहेको पाइन्छ । उद्योगी व्यवसायीको भेलामै नेकपा अध्यक्ष दाहालले लगानीको रङ कालो वा सेतोजस्तो भए पनि उद्देश्य आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृष्टि हुनुपर्ने बताउनुले नेतृत्वको आशयमा पर्याप्त आशङ्का जन्मिन्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उक्लिने तरखर गरिरहँदा निजीक्षेत्रकै एउटा जमघटमा एक पटक सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन दिँदा केही नबिग्रिने, बरु आर्थिक अभिवृद्धिमा सघाउन नै पुग्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । ओलीको यस्तो भनाइको निकै आलोचना भएको थियो । स्मरण हुन्छ, नेता बाबुराम भट्टराईले ठूला योजनामा आउने लगानीमा स्रोत खोज्न नहुने बताएका थिए । रकमको आकार र प्रकारमा स्रोतको अनिवार्यतालाई अपनाउन खोजिन्छ भने त्यसमा बदनियतले काम गरिरहेको हुन सक्छ । भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा सक्रिय संस्था एम्नेष्टी इण्टरनेशनलले नेपालमा हुने भ्रष्टाचारमा राजनीतिक क्षेत्रलाई सबैभन्दा अगाडि देखाएको थियो । लगानी अभिवृद्धि गरी तीव्र गतिको आर्थिक विकासका अघि बढ्न सबैभन्दा पहिला स्थायित्वको अनुभूति हुनुपर्छ । राजनीतिक सङ्क्रमण समाधानसँगै आर्थिक सङ्क्रमणको शुरुआत भएकाले यसको व्यवस्थापनमा राज्य गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । आर्थिक स्रोत व्यवस्थानको औजार करको भारी अभिवृद्धिलाई मात्र बनाउन खोज्दा सङ्घीयताप्रति नै वितृष्णा विस्तार हुन सक्छ । यो जोखीमप्रति नेतृत्व गम्भीर हुन खोजेको छैन । सङ्घीयता राजनीतिक र आर्थिक अधिकार विकेन्द्रीकरणको अद्यावधिक औजार भए पनि यसलाई चलाउने ढङ्ग राजनीतिमा नभएको आभास भइरहेको छ । लगानीलाई प्रोत्साहन गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्द्धन आर्थिक अभिवृद्धिको आधार हो । तर, कुल अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान वर्षेनि ओरालो लागेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशतमा झरेको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणको तथ्याङ्कले देखाएको छ । उत्पादन अभिवृद्धि र निर्यात प्रवद्र्धनलाई बढावा दिने गफ जति नै दिए पनि व्यापारघाटाको बढ्दो आकारले तथ्यलाई उजागर गरेकै छ । बितेको वर्ष २०७४/७५ को १ वर्षको अवधिमा मात्र ११ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँबराबरको व्यापारघाटा देखिन्छ । यो आकार प्रत्येक वर्ष १ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बढ्दै गएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । रोजगारीको अभावमा जनशक्तिको पलायनबाट भित्रिएको विप्रेषणले बढाएको उपभोग व्यापारघाटा अभिवृद्धिको मूल कारण मानिएको त छ, तर आन्तरिक रोजगारी अभिवृद्धिका भरपर्दा आधार भेटिएका छैनन् । विप्रेषणको ९० प्रतिशत अंश उपभोग्य वस्तुको किनमेलमै सकिने तथ्याङ्क नेपाल राष्ट बैङ्कसँग छ । तात्पर्य, आन्तरिक उत्पादन, रोजगारीका अवसर र आयात प्रतिस्थापनका लागि रणनीतिक योजनाको खाँचो छ । अहिले तहगत सकारहरूले सेवा प्रवाहभन्दा कर सङ्कलनलाई अग्रभागमा राखेकाले आमजनतामात्र होइन, उद्यमी व्यवसायीलाई समेत समस्या परेको छ । उद्यमीको मनोबल खस्किने काम राज्यबाट भएको छ । सरकारले दोहोरो कर नलाग्ने बताए कर प्रशासनका विरोधासले अन्योल उत्पादन गरिरहेको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट कर निर्धारण गर्दा निजीक्षेत्रको परामर्शलाई पूरै बेवास्ता गर्नु विडम्बनापूर्ण छ । यसले कर नीतिप्रति आशङ्का र अलमलको आयतनलाई विस्तार गरिरहेको छ । यस्ता दृश्यले आर्थिक अभिवृद्धि र समृद्धिका निम्ति सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्यको आधारलाई कदापि बल पुग्दैन । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा प्रवाह गरिने ऋणमा चर्को ब्याजदर, गुणस्तरीय उर्जाको अभाव, अनुगमनका नाममा उद्यमी व्यवसायीलाई मानमर्दन गर्ने र आतङ्कितमात्र पार्नेजस्ता कार्यले सुख र समृद्धिको आधार निर्माणलाई सघाउँदैनन् । मुलुक सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामा अघि बढिसकेको अवस्थामा पनि पञ्चायतकालका कानूनले शासन प्रशासन चलिरहेको छ । यसले पनि नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको सापेक्ष आर्थिक रूपान्तरणमा अवरोध पुर्‍याइरहेको छ । यस्ता कानूनी विरोधाभासको तत्काल समाधान खोजिनुपर्छ । अद्यावधिक नियम निर्माणलाई तीव्र तुल्याएर सापेक्ष विकासका कानूनी पूर्वाधार तयार गर्न सकिन्छ । उत्पादनका क्षेत्रका लगानीलाई आकर्षित गरी आर्थिक अभिवृद्धिको जगमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को उद्देश्यमा उभिन त नेतृत्वमा वाकपटुता होइन, आधार निर्माणमा आक्रामक कार्यशैलीको खाँचो छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् । www.abhiyan.com.np -बाट

केन्द्रिय कर,जनअपेक्षा, राउत सरकारको लागि चुनौति – दिपेश कर्ण

कर जुनसुकै राष्ट्र,जस्तोसुकै सतास्वरुपको लागि नितान्त आवश्यक तत्व हो । राजकोष जतिको सुदृढ हुन्छ राष्ट्रको लागि यो त्यही अनुपातमा शक्तिप्रदायक हुन्छ तर यी सम्पूर्ण तर्कहरु तब मात्र चरितार्थ हुनजान्छन जब उक्त कर भन्ने तत्व जनसाधारणको लागि वास्तविकस्वरुपमा सौहार्दपूर्ण होस् । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले हालै जारि गरेको एक रिपोर्टका अनुसार विश्वका १३७ राष्ट्रहरुमा नेपालको प्रतिस्पद्र्धात्मक श्रेणी ८८ औँ स्थानमा रहेको छ,त्यस्तै ट्रांस्पेरेन्सी इन्टरनेशनलको एक रिपोर्टका अनुसार १७५ राष्ट्रहरुमध्ये कम भ्रष्टाचारीमा नेपालको स्थान १२२ आँै रहेको देखिएको छ । संज्ञात्मकतिर अनुमानित आंकडानुसार नेपाल कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा १०७ औँ स्थानमा रहेको छ । नेपालमा जहाँ राजनैतिक पृष्ठभुमि मजबुत बनाउन राजनैतिक दलहरुद्वारा बारम्बार चाखलाग्दो वाचा र भाषण जनसाधारणलाई सम्बोधन गरिन्छन् त्यहीँ गणतन्त्र घोषणा भएको यत्तिका वर्षबितिसक्दा पनि लगभग कुनै उदाहरणीय विकास र उन्नति नदेखिने नेपालका लागि उक्त तथ्यांकहरु पक्कैपनि शोभनीय होइन । वि.ंसं.२०७२ मा नेपालले नयाँ संविधान प्राप्त गर्छ, शाही शाषणपश्चात् नेपाली जनता पहिलोचोटी गणतन्त्रको स्वाद लिने अथाह उत्सुकता र अपेक्षाकासाथ केन्द्रिय र प्रान्तियसरकार गठनको लागि संवैधानिक चुनाव प्रक्रियालाई अँगाल्छन्,सरकार गठण हुन्छ र केन्द्रिय बैंकका गवर्नर रहिसकेका डा.युवराज खतिवडा ज्यूले केन्द्रिय अर्थमन्त्रिका हैसियतले आ.व.२०७५।०७६ का लागि बजेट भाषणमार्फत नयाँ आर्थिक विधेयक पारित गर्छन् । तर कर भन्ने आम र व्यावसायिक जनजीवनलाई सीधा र परोक्ष प्रभावपार्ने तत्वमा जनतालाई आरामदायक हुने खासै परिवर्तन भएको हेरिएन । सीधा कुरा गर्ने हो भने माननीय अर्थमन्त्री श्री युवराज खतिवडाज्यूले एक व्यक्तिले बिहान उठने देखि लिएर राती सुत्नेसम्मको दैनिक उपभोग्य वस्तु वा सेवातिर राष्ट्रको करलाईनै मध्येनजर गर्नुभएजस्तो आभास हुनजान्छ तर उक्तकरदातालाई कर तिर्ने सामथ्र्य र उत्साह प्रदान गर्नेखाले आर्थिक नीति तर्जुमा,कार्यान्वयन र नियन्त्रण पनि अर्थमन्त्रालयले गर्नसक्नुपर्छ । आ.व.२०७५।०७६ को बजेटअनुसार करिब १३ खर्बको बजेटमा ६४.३ % विनियोजन चालुखर्चलाई दिइएको रहेछ भने मात्र २३.९ % पूँजीगत खर्चको लागि विनियोजन भएको हेर्दा देशविकासको दीर्घकालीन सोचको अर्थमन्त्रालयको दृष्टिकोण नै बुझन गाह«ो भएको छ । राष्ट्रले दीर्घकालीन समृद्धिकालागि सबैभन्दा बढी जोडदिनुपर्ने क्षेत्र भनेको पूँजीगत बिकासलाई लिइन्छ । अर्थशास्त्र एवं कुटनीतिका ज्ञाता आचार्य चाणक्यले समेत सुखी जीवनकालागि खर्च त्यति नै गर्नु जसले कि ऋण नहोस् भनेका छन् । एकासमयमा नेल्शन मन्डेलाले राष्ट्रपति बनेपश्चात आफना जनतालाई स्वालम्बी र अझ कर्मशील बनाउन वैदेशिक अनुदान लिन मनाही गरेका कहानी पनि जगजाहिर छ तर नेपालको आ.व.२०७५।०७६ को बजेटअनुसार करिब ५८ अर्ब वैदेशिक अनुदानबाट र वैदेशिक ऋणबाट करिब २ खर्ब उठाउने तथ्य अर्थमन्त्रालयको उक्त बजेटले घोषणा गरिसकेको छ । फेरी केन्द्रिय करतिर आउने हो भने करिब १३ खर्बको बजेटमा मात्र राजस्वबाट करिब ८ खर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य बजेटले लिइसकेको अवस्थामा अर्थमन्त्रालयको मुख्यध्यानाकर्षण करसंकलनमा हुनु स्वभाविक हुनजान्छ । नेपाल आयल निगमले एक केही पुरानो तथ्यांकअनुसार इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट करिब ४२ रुपैयाप्रतिलिटरमा खरिद गर्ने पेट्रोलमा सरकारी कर करिब रु.३१ प्रतिलिटर र अन्यकर करिब रु.१५ प्रतिलिटर र मूल्य अभिबृद्धिकर १३% थपगरेर रु.९९ प्रतिलिटर बेच्दैगरेको थियो,अहिले देशको एकहिस्सामा पेट्रोल,डिजेल क्रमशःप्रतिलिटर करिब रु.१०८,रु.९१ रहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले राष्ट्रको करिब अधिकांश क्षेत्रको महंगाईलाई सीधा प्रभावपार्ने गर्छ र आज देशको अर्थतन्त्रमा एक मोटो अंशमात्र आयातमुखी व्यवसायले ओगटेको खण्डमा पेट्रोलियम पदार्थको यत्तिको चर्को मुल्यले राष्ट्रव्यापीरुपमा महंगाइलाई पोषण प्रदान गरेको छ । भारतीय मुद्राकरिब ४५००० पर्ने एक मोटरसाइकललाइे विभिन्न कर,भंसारशुल्क आदि थपगरे पश्चात् नेपालीजनजीवनले उक्त वस्तु नेपाली रु.करिब १६०००० को हाराहारीमा नेपालमा किनेर उपभोग गरि महंगाईलाई बर्षाैँदेखि चुनौति दिइबाँचिरहेका विवशता पनि हामीलाई अवगत नै छ । १२५० मेगावाट उच्च विद्युत माग रहेको हाम्रो राष्ट्रमा सरकारले भारतसँग ३८० मेगावाट विद्युत आयात गर्दैआएकोछ जसमा करिब ६००० नदीहरुको स्वामी नेपालको स्वक्षमता ४० गिगावाट रहेकोछ तर अफसोस विकासका लोभलाग्दा वाचागरि सत्तासिन भईसकेका कैयौँ सरकारहरुको बिकासकार्यक्रमहरुले अझसम्म नेपालले १००० मेगावाटभन्दा पनि कम विद्युत उत्पादन गरेको रहेछ । प्रति युनिट महगोदर हुँदाहँदै पनि विजलीविलमा सेवाशुल्क भनी करिब १५० रुपेयासमेत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उठाउने गरेको हामीले पक्कै पनि आ–आफना विजलीविलमा अवलोकन गर्नपाएका होला । निजी विद्यालय र अस्पतालका महगा दर,मनोरंजनमा ५%कर,साँस्कृतिक प्रदर्शनीमा ५% कर,विदेश अध्ययन गर्न जाँदा मुद्राको विनिमय गर्दा पनि कर,आयातमुखी राष्ट्र नेपालमा भंसार विभागको चर्को शुल्कहरु,चर्को मुल्य अभिबृद्धिकर,प्रदेश २ को लागि अनुसुची २ दफा ३ सँग सम्बन्धित निजी सवारीतर्फ १०००सी.सी. को सवारी साधनमा वार्षिक करदर रु.१९,०००।–,१२५ सी.सी.सम्मको मोटरसाईकलमा वार्षिक करदर रु २५००।– जस्ता चर्को कर विद्यमान रहेकाछन् । व्यावसायहरुमा सामान्यतया लाग्ने आयकर २५% रहेको खण्डमा रोजगारीमा तलबबाट प्राप्त अधिकतम आयकर ३६% को चर्को दर रहेको छ । भंसारबिन्दुतर्फ केही आयातहुने वस्तुमा त आयात ड्युटी प्रतिशतमा नरही प्रतिकिलोको चर्को दरपनि भंसार ऐन २०६४ ले निर्धारण गरेको छ । कपडामा,साबुन–तेल,चामल,दाल,चिनी,चप्पल,जुत्ता,कपालको तेल,मोबाइलफोन आदिमा कर त छन् नै संसार प्रविधिमा उन्नति गरिरहेको अवस्थामा नेपालमा अर्थमन्त्रालयले टेलिफोन,रिचार्जकार्ड र इन्टरनेटमा समेत टेलिकम्युनिकेशन सर्विस चार्जलाई ११% बाट बढाएर १३%गरेको छ । टेलिकम्युनिकेशनमा चर्को करदरले मोबाइलडेटा महँगो बनाउँछ जसले कसरी नेपाललाई स्मार्ट कन्ट्री बनाउनसकिन्छ? कसरी नगदी लेनदेनलाई विद्युतीय मार्फतमा रुपान्तरीत गर्न जनतालाई उत्प्रेरित र उत्साहित गर्नसकिएला भन्ने प्रश्न आउँछ । यी सब नेपालका केन्द्रियकरका केहीमात्र उदाहरणहुन् जसले कि युवालाई बेरोजगारीले खाडी मुलुकतर्फ प्रस्थानगर्न बाध्य बनाउने नेपालको सरकारी नीति र कार्यक्रमहरुको विद्यमानता रहेको अवस्थामा अझ पनि देशमा मुद्रास्फिति,महँगाईलाई मरहम लगाउन खासै उत्सुक रहेको कम नै देखिन्छ । यसमा नेपालका ७ वटै प्रदेशमा एक मात्र प्रदेश,प्रदेश नं.२ का मुख्यमन्त्री माननीय मो.लालबाबु राउत गद्दी केन्द्रमा शासनमा रहेको कम्युनिष्ट सरकारको पार्टीबाट विजयी नभई मधेशी नेपाली पार्टीबाट विजयी हुनुभएको छ । ७ वटै प्रदेशमध्ये प्रदेश नं. २ नै एक पृथक प्रान्त हो जहाँको जनअपेक्षा मात्र शैक्षिक,आर्थिक विकासमै सिमित नरहि राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न खाले समानता,प्रतिष्ठा र सम्मानसँग पनि जोडिएको छ । सामान्यतया केन्द्रशाषित राजनैतिक दल समान राजनैतिक दल नै राज्यस्तरको सरकारमा हँुदा आपसी तालमेल मिल्ने र नीतिगत फैसला तर्जूमा गर्न राज्यसरकारलाई खासै सहज हुने व्यवहारिकतामा यहाँ राउतसरकारको लागि वातावरण फरक थियो तर संघीय समानवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष श्री उपेन्द्र यादव ज्यू कम्युनिष्ट सत्तारुढ पार्टीलाई केन्द्रमा समर्थन गरेपश्चात् विकासका लागि आपसी तालमेल मिल्ने र नीतिगत फैसला तर्जूमा गर्ने सन्दर्भ राउतसरकारको लागि कत्तिको सहयोगी होला भन्नेमा प्रदेश २का जनता सायद आफै अलमलिएका होलान् । प्रदेश २ का विभिन्न संवेदनशील विकास र जनहितका मुद्दाहरु छन् र ती सम्पूर्ण मुद्याहरुलाई सफलीभुत बनाउन अवश्य पनि राज्यको राजकोष सुदृढहुनु नितान्त आवश्यक छ तर केन्द्रले नै गगनचुम्बी कर प्रणाली लागु गरेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री राउतज्यूले अझ करको भार आमनागरिक र व्यावसायीहरुमाथि थप्ने निर्णय लिनु उहाँको लागि खासै सहज र व्यावहारिक नहुनसक्छ । क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा सानो रहेको प्रदेश २ मा चमत्कारिक विकासकार्य गर्न र जनअपेक्षाहरुलाई सार्थक सिद्धगर्न यसप्रकारको भयावह केन्द्रिय करअसुली प्रक्रियाले यस प्रदेशमा बृहत् अवरोध थप्नसक्छ । सहज भाषामा भन्नुपर्दा प्रदेश २ लाई चाहिएको करिब ३० अर्ब बजेटमा केन्द्रले करिब १७ अर्ब बजेट प्रदान गर्ने भएको छ अब बाँकिका रकम पुर्याउन राज्यसरकारले राज्यस्तरका कर र शूल्क थप्नेगर्छन् तर केन्द्रलेनै भारीपरिमाणमा करलागु गरेपछि झन् राज्यसरकारको कर र दस्तुरथप हँुदा राज्यमा महँगाई र मुद्रास्फितिले चरमसीमा तिर ओकालो लिनथाल्ने अवस्था सृजना हुनसक्छ । तसर्थ,प्रदेश २ मा टिकाउ सडक,पुल,सफाइका कार्यक्रम,गुणस्तरीय र सस्तो शिक्षा र स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु,जनचेतना,सस्तो सहज विद्युत र सहज उपलब्धताका साथ सस्तो पेट्रोलियम,व्यवसायितिर करमा सहुलियत त्यस्तै प्रशासनिक तिर भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा कडा पहल,नागरिकताविहिन विशुद्ध नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्रदान,निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको लागि उचित तलब,भत्ता,संचयकोष,विदा जस्ता मानवीय अधिकारको संरक्षण,महिला शक्ति सुदृढिकरण,सीमासुरक्षा आदि अतिप्राथमिक र महत्वपूर्ण कार्यहरु आज यसप्रदेशका जनताका प्रमुख अपेक्षाहरुमा रहेका छन् र राउत सरकार यी सम्पूर्ण कार्यहरुप्रति अतिगंभीर र तत्पररहनुभएका छन् भन्नेमा कुनै शंसय छैन तर केन्द्रका प्राशासनिक र आर्थिक नीति निर्देशनहरुले राउत सरकारलाई यसप्रदेशमा बिकासकार्य र जनअपेक्षामा खडा उत्रिन मनग्य चुनौतिहरुको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

समाज

आरोप हैन, उपाय पहिल्याउनुपर्छ आरोप हैन, उपाय पहिल्याउनुपर्छ -ओमप्रकाश खनाल

एक समय साँधसिमानाको लफडामा अल्झिएको सङ्घीयता यतिखेर यसको व्यवस्थापनका निम्ति स्रोतसाधनको तानातानमा बल्झिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच करका दर र दायरालाई...

संघीयता समाप्त गर्ने चलखेल भइरहेको छ: मन्त्री जितेन्द्र सोनल

बारा - प्रदेश नम्बर २ का भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले संघीयता समाप्त गर्ने चलखेल भइरहेको बताउनुभएको छ । राजपाले मंगलबार बाराको कलैयामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा राजपका महामन्त्री समेत रहेका मन्त्री सोनलले केपी ओली नेतृत्वको संघीय सरकार र कर्मचारीतन्त्र संघीयता समाप्त गर्ने चलखेलमा लागेको बताउनुभएको हो । उहाँले प्रदेश सरकारलाइ असहयोग गरेर देशमा अस्थिरता कायम गरी संघीयतालाइ विफल पार्ने योजना बनाएर संघीय सरकारले कर्मचारी परिचालन गरेको आरोप पनि लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘प्रदेशका लागि आवश्यक ऐन कानून निर्माण नगर्ने र आवश्यक मात्रामा कर्मचारी नखटाउने कार्य गरेर सरकारले संघीयतालाइ असफल पार्ने कोशिश गर्दैछ ।’ फरक प्रसंगमा मन्त्री सोनलले नेपाल भारतबीचको खुल्ला सीमाना प्रदेश नम्बर २ का लागि वरदान भएको बताउनुभयो । तर संघीय सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्रको नाममा सीमामा कुनै किसिमको अवरोध गर्न खोजे प्रदेश सरकारले भने त्यसको प्रतिरोध गर्ने चेतावनी उहाँले दिनुभयो । मन्त्री सोनलले संघीय सरकारसँगको वारपारको लडाईंको तयारीमा आफुहरु लागेको बताउनुभयो । सेवा केन्द्र विस्तारको नाममा कलैयाबाट सरकारी कार्यालयहरु सीमरामा सार्ने संघीय सरकारको निर्णय आफुहरुलाइ मान्य नहुने उहाले बताउनुभयो । उहाँले मधेस प्रहरीको स्थापना गरिने बताउनुभयो । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारसंग द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरिरहेको आरोप पनि लगाउनुभयो । उहाँले डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह पनि गर्नुभयो । वीरगन्ज र सप्तरीमा स्थापना गरिएको उच्च अदालतको अस्थायी इजलासलाइ स्थायी प्रकृतिको इजलास बनाउनुपर्ने माग पनि मन्त्री सोनलले गर्नुभयो । सप्तरीको मलेठ घटना सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दिएको प्रतिवेदन आफूहरुलाइ मान्य नभएकाले मलेठ घटनाको सहि छानबिन गर्न प्रदेश सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको उहाले बताउनुभयो । उहाँले नागरिकता वितरणको सवालमा संघीय सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर मधेसी जनतालाइ नागरिकता विहिन बनाएको आरोप पनि लगाउनुभयो । पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला समन्वय समिति बाराका सभापति नवलकिशोर सिंह, सांसद एकबाल मियाँ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

सुर्तीले फुर्ती – तुलसी भण्डारी

पर्सा ठोरी–४ विजयवस्ती, कुपलाइनका श्यामबहादुर श्रेष्ठ सम्झन्छन्, ‘पहिलेजस्तो अहिले न त बर्दीधारीले नै झुक्याएर आएर बाली नष्ट गरिदिएका छन्, न जंगली जनावरले नै हैरान पार्छन् ।’ गाउँमा ३ प्रतिशतले मात्र सुर्ती खेती गर्दैनन् । आठ–दस वर्षअघि भने नगदेबालीका रूपमा यस क्षेत्रका अधिकांश किसान गाँजा खेती गर्ने गरिरहेका छन् । एक छोरा र तीन छोरीका बाबु श्रेष्ठ सुर्ती खेती गर्ने पर्साका ५ हजार ८ सय ६१ किसानमध्ये सबैभन्दा अब्बल हुन् । उनले यो आर्थिक वर्षमा मात्र १० लाख आम्दानी गरे । बारा सिमरास्थित चुरोट उत्पादक कम्पनी सूर्य नेपालले उनीद्वारा उत्पादित सुर्ती र बिरुवा खरिद गर्दा १० लाख ४९ हजार ५ सय ९९ रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको सूर्य नेपालका लिफ म्यानेजर माधव खनाल बताउँछन् । ‘यो भुक्तानी पर्साका सुर्ती किसान श्रेष्ठले असोज, कात्तिक र माघमा गरी दुई सिजनमा लगाएको खेतीबाट उठाइसकेका हुन्,’ उनले भुक्तानी विवरण देखाउँदै भने । सुर्ती खेती गर्दा उत्कृष्ट किसान भएको भन्दै सूर्य नेपालले श्रेष्ठलाई भारत आन्द्रप्रदेशमा थप ज्ञान हासिल गर्न पठायो । अरू खेती गर्दा छिमेकी मुलुक या विदेशतिर बालीनाली हेर्न जाने किसानलाई मौका त के ? आफ्नै सामान बिक्री गर्दा भुक्तानीसमेत पाइन्न । ‘त्यहाँ गएर उताको सुर्ती खेती हेरेपछि थप ज्ञान भयो,’ उनले भने । सुर्ती टिप्दा सबै एकैपटक नटिपी छिमल–छिमल गरी टिप्नुपर्ने उनले सिके । यो आर्थिक वर्षमा २ बिघा जमिनमा सुती खेती गरी आम्दानी गरेका श्रेष्ठको आगामी वर्ष अझ जमिनको क्षेत्रफल बढाउने सोच छ । त्योभन्दा एकदुई वर्षअघि तरकारी खेती गरेको तर बजार नपाएर तरकारी खेती छोड्न परेको उनको भनाइ छ । किसान श्रेष्ठलाई सुर्ती खेती गर्न सिकाउने स्थानीय नापु लामाले पनि यो खेती अझै छोडेका छैनन् । लामाले २२÷२२ वर्षदेखि सुर्ती खेती गर्दै आएको बताए । जंगलछेउका किसानका लागि योभन्दा अर्को राम्रो नगदेबाली नभएको उनको तर्क छ । १५ कट्ठामा वर्षमा ७५ हजार कमाइ हुन्छ । एकमुष्ठ भुक्तानी पाइन्छ । त्यसैले सबै खर्च चलेको छ, उनको । पछिल्लो समय राज्यले गाँजा खेतीप्रति कडाइ गरेपछि पर्साका किसानका लागि गाँजा खेतीको विकल्पका रूपमा सुर्ती खेती दरिएको छ । गाउँमा प्राविधिकसमेत खटाइएको छ । भुक्तानीका लागि पनि लामो समय कुर्नुपर्दैन । सूर्य नेपालले खातामा पैसा हालिदिन्छ । सूर्य नेपाल कम्पनी पर्साको विजयबस्तीलगायत सुर्ती कृषकको समृद्धिका लागि वरदान नै भएको विजयबस्तीका किसान बताउँछन् । विजयबस्ती मात्र नभएर सुवर्णपुर, निर्मलबस्ती, निचुटा, महादेवपट्टीलगायत उत्तरी भेगका अधिकांश किसान सुर्ती खेतीबाट मालामाल भइरहेका छन् । वर्षामा सुर्ती सुकाउन समस्या हुने भएकाले असोज– कात्तिकको सिजनलाई किसानले मुख्य सुर्ती खेतीका रूपमा लिने गरेको पर्साको सुवर्णपुरका किसान लछुमाया बस्नेतले बताइन् । सक्नेले लगाउने र कमाउने नगदेबाली भन्दै पाँच सात वर्षपहिले मध्य तराईमा सनसनी मच्चाएको पर्साको अवैध गाँजा खेतीको विकल्प अहिले सुर्ती खेती भएको छ । वीरगन्जको चिनी मिल २०५९ सालमा बन्द भएपछि उखु खेती गरी नगदेबालीबाट आर्थिक उपार्जन गर्दै आएका किसान बाध्यतावश त्यसको विकल्पमा गाँजा खेतीतर्फ हानिएको किसानको गुनासो छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा मात्र पर्साका ५ हजार ८ सय ६१ किसान परिवारको आन्दानीको स्रोत बनेको सुर्ती खेतीबाट जिल्लामा कुल १८ करोड ५० लाख भित्रिएको छ । सूर्य नेपालले स्वदेशी सुर्ती खरिद गर्ने बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी र मकवानपुर, चितवन, नवलपरासीलगायत मध्य तराईका नौ जिल्लामा पर्सा सबैभन्दा बढी भुक्तानी उठाउने जिल्ला नै रहेको सूर्य नेपाल प्रालिका लिफ म्यानेजर माधव खनालले बताए । यो रकम असोज–कात्तिकको सिजनको भुक्तानीको १३ करोड र माघमा रोपेको सुर्तीको साढे ५ करोड गरी दुई सिजनमा कम्पनीले पर्साका किसानलाई मात्र भुक्तानी गरेको तथ्यांक हो । सूर्य नेपाललाई सुर्ती बेच्ने मध्य तराईका १० जिल्लाको कूल १ हजार ३ सय ७० हेक्टर जमिनमध्ये पर्सामा मात्र ९ सय ८० हेक्टर जमिनमा सुर्ती खेती हुने गरेको सूर्य नेपाल प्रालिका लिफ अफिसर तथा पर्सा इन्चार्ज जीवन नेपालले तथ्यांक देखाउँदै राजधानीलाई बताए । सूर्य नेपालले नेपालमा खरिद गर्ने कुल २ हजार २० मेट्रिक टन सुर्तीमध्ये पर्साबाट मात्र १ हजार ५ सय १८ मेट्रिक टन सुर्ती उत्पादन हुने गरेको देखिन्छ ।

मनोरंजन

दिशा पटानीको करिअरमा छलाङ

मुम्बई । बलिउड अभिनेत्री दिशा पटानीले करिअरमा निकै ठूलो छलाङ मारेको चर्चा बलिउडमा सुरु भएको छ । जब उनी सलमान खानको फिल्म ‘भारत’मा मुख्य...

बलिउडमा बायोपिकको बाढी, फेरि आँउदै नयाँ बायोपिक

बलिउडमा अहिले बायोपिकको बाढी नै लागिरहेको छ । केही दिन अघि मात्र रिलिज भएको बायोपिक फिल्म सन्जुले बजारमा राम्रो चर्चा पाइरहेको छ । फिल्मले राम्रो कमाई पनि गरिरहेको छ । केहि समय अघि सन्नी लियोनीको पनि बायोपिक बन्ने खबरले अहिले सिने बजारमा चर्चा बटुलि रहेको छ । यदि सन्नी लियोनीको बायोपिक फिल्म बनेमा उक्त फिल्मले पनि राम्रो चर्चा बटुल्ने कुरामा दुईमत छैन । यस्तैमा नोबल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजईको बायोपिक बनेको छ । जसको पोस्टर मंगलबार सार्वजनिक भएको थियो । अमजाद खानको निर्देशन रहेको उक्त फिल्ममा, मलालाको भूमिका रिम शेखले निभाएको छ। रीमले यसअघि टेलिफिल्म लाडो, दिया अर बाती हम जस्ता टिभी शोमा काम गरिसकेका छन्। उक्त फिल्ममा अतुल कुलकर्णी, दिव्य डत्ता, पंकज त्रिपीथी र स्व ओम पुरीजस्ता कलाकारहरू अभिनय रहेको छ। फिल्मको रिलिज मिती भने तय गरिएको छैन ।

पोर्न स्टार सन्नी लियोनी सेक्स बारे खुलेर यस्तो भनिन

पूर्व पोर्नस्टार तथा बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनीले सेक्सबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेकी छिन् । हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार, पोर्नस्टार भएको नाताले सन्नीलाई सोधिएको थियो कि सेक्सका बारेमा के सोच्छिन्, के उनी सेक्सलाई सही मान्छिन् ? यी प्रश्नको जवाफ दिँदै सन्नीले भनेकी छिन्– यदि कुनै युवतीलाई बच्चा चाहिएको छैन भने उनलाई औषधिको प्रयोग गर्न सुझाव दिइन् । केहीले यो कुरालाई गलत भन्ने गरेको सन्नीको गुनासो थियो । तर, उनले यदि कुनै दम्पत्ती बच्चाको तयार छैन् भने यो उपाय अपनाउनु उत्तम हुने बताईन् । उनी सुरक्षित शारीरिक सम्बन्धलाई समर्थन गर्छिन् । उनले भनिन्– शारीरिक सम्बन्धको समयमा केही महत्वपूर्ण कुरामा ध्यान दिनुपर्छ जसले भविष्यमा कुनै किसिमको समस्या नआओस् । उनले बच्चादेखि वृद्धसम्मले पनि सेक्स गर्न सक्ने भन्दै तर, त्यो सुरक्षित हुनुपर्ने धारणा राखिन् । विवाहपछि मात्रै सेक्स गर्ने परम्पराको विरोध गर्दै उनले भनिन्–जसले जतिबेला आवश्यक पर्दछ त्यतिबेला पनि आफ्नो इच्छा पूरा गर्न सकिन्छ । तर त्यो सुरक्षित हुनुपर्छ । सन्नीले आफ्नो विगत नकोट्याउन आग्रह गरिन् । उनले भनिन्– मेरो विगत कोट्याउँदा मभन्दा मेरो पति डेनियललाई बढी दुःख लाग्छ । एजेन्सीको सहयोगबाट

फोटो फीचर

विचित्र संसार

आकाश बाट अनौठो बर्षा भएपछि वीरगन्ज र ठोरीबासी आश्चर्यमा

हेम चापागाइ वीरगज्व २ असार सामान्यतया आकाशबाट परेको पानी शुद्ध हुन्छ भन्ने गरिन्छ, त्यसमा पनि बर्षाको मौसममा परेको पानी त अझै सफा हुनु पर्ने...

‘मिस कन्डोम’! अनौठो सौन्दर्य प्रतियोगिता

एजेन्सी, संसारभर बिभिन्न खाले सौन्दर्य प्रतियोगिता हुने गर्दछ । अलग अलग जाति र स्थान विशेषका रुपमा पनि सौन्दर्य प्रतियोगिता हुने गर्दछ । नेपालमा पनि बिभिन्न  जाति,वर्ग स्थान विशेष सौन्दर्य प्रतियोगिता हुन्छन् ।
अनौठो सौन्दर्य प्रतियोगिता एसियाली देश थाइल्यान्डमा हुने गर्दछ, जुन प्रतियोगितालाई  ‘मिस कन्डोम’ प्रतियोगिता भने गरिन्छ । बिभिन्न खाले विवादका बीच हरेक वर्ष हुने उक्त प्रतियोगितामा चार  देशका २० सुन्दरीले भाग लिने गर्दछन । प्रतियोगितामा सहभागी सुन्दरीहरुलाई बिभिन्न स्थानको भ्रमण गराउदै सुरक्षित यौन सम्पर्कको बारे जनचेतना जगाउने काम गरिन्छ ।  प्रतियोगितामा कन्डोमलाई बेलुन जस्तै गरि फुलाउने प्रतिस्पर्धा समेत गरिन्छ । साथै प्रतियोगीले  निःशुल्क कन्डोम बढ्ने काम समेत गर्दछन्। थाईल्याण्डमा बढ्दो असुरक्षित यौन सम्पर्कलाई  रोक्न उक्त प्रतियोगिता गर्ने गरिन्छ ।