वीरगञ्ज महानगरपालिकाका कर्मचारी मनोज कर्ण, नवराज थापा, पवन प्रधान र गंगा पौडेललाई स्पष्टीकरण

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अनियमितताको आशंकामा ४ जना कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । महानगरमा जनप्रतिनीधि निर्वाचित भएर आएपछि पहिलोपटक अनियमितता आशंकामा कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।नगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीको आदेशमा कार्यकारी अधिकृतले राजस्व शाखाका प्रमुख अधिकृत मनोज कर्ण, राजश्व शाखाकै कर्मचारीहरु नवराज थापा, पवन प्रधान र गंगा पौडेललाई स्पष्टीकरण सोधिएको महानगरपालिका स्रोतले बतायो ।

समाचार

किन जाँदैनन् आयातकर्ता हल्दिया बन्दरगाह ?

वीरगन्ज १३ फागुन हल्दिया (भारत)। तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातमा अधिक चल्तीमा रहेको भारतको कोलकाता बन्दरगाहको ढिलासुस्ती र यसबाट पर्ने जरीवानाका बारेमा सधैं गुनासो गर्ने आयातकर्ता नजीकैको हल्दिया बन्दरगाहको उपयोगमा भने उदासीन देखिएका छन् । हल्दिया पोर्ट कोलकाता पोर्टको अव्यवस्थाको तत्कालीन निकासको सहज विकल्प हुने देखिए पनि आयातकर्ता त्यतातिर आकर्षित भएका छैनन् । कोलकाताबाट १ सय ५२ किलोमिटर रेलवे दूरीमा रहेको हल्दियाबाट अहिले आयातकर्ताले कोइला र मलखादमात्र आयात गरिरहेका छन् । तेस्रो मुलुकबाट आउने कण्टेनर भने हल्दियामा बिरलैमात्र आउने गरेको हल्दिया इण्टरनेशनल कण्टेनर टर्मिनलका वरिष्ठ महाप्रबन्धक तपन सेनगुप्ताले बताए । ‘हामी आयातकर्तालाई सहज ढुवानीका लागि सक्षम छौं । तर, आयातकर्ता नै यहाँ आउन मानिरहेका छैनन्,’ महाप्रबन्धक सेनगुप्ताले आर्थिक अभियानलाई बताए । हल्दिया टर्मिनलका अधिकारीले केही समयअघि वीरगञ्ज पुगेर आयातकर्तालाई यो बन्दरगाहका विशेषता र उपलब्ध सुविधाका बारेमा जानकारी गराएका थिए । तर, अपेक्षित उपलब्धि भने देखिएको छैन । बितेको वर्ष नेपाली आयातकर्ताले यो बन्दरगाहबाट ८ सय १५ ओटा कण्टेनर मगाएको तथ्याङ्क हल्दिया टर्मिनलसँग छ । कोलकाता पोर्ट ट्रष्टकै स्वामित्वमा रहेको यो बन्दरगाह निजीक्षेत्रले सञ्चालन गर्दै आएको छ । कोलकाता पोर्टले यो बन्दरगाह १० वर्षका लागि जेएम बक्सी ग्रूपलाई दिएको हो । यो ग्रूपले हल्दियालगायत भारतका अन्य ९ ओटा बन्दरगाह सञ्चालन गर्दै आएको छ । न्यून परिमाणमा भए पनि सन् २०१५ देखि नेपाली आयातकर्ताले प्रयोग गर्दै आएको हल्दिया बन्दरगाह कोलकाताको तुलनामा सहज र अत्याधुनिक उपकरणयुक्त भए पनि पहिलो रोजाइमा पर्न सकेको छैन । कोइला र रासायनिक मलजस्ता कार्गो आए पनि कण्टेनर आयात कमैमात्र भएको टर्मिनल प्रमुख क्याप्टेन सुदीप बनर्जीले बताए । ‘यो पोर्टको कण्टेनर ह्याण्डलिङ क्षमता कोलकाताभन्दा बढी छ । तर, आयातकर्ता यसको उपयोगमा उदासीन देखिएका छन्,’ बनर्जीले भने । यो बन्दरगाह कोलकाताजस्तै रिभरबेष्ड भए पनि यहाँ तुलनात्मक ठूला पानीजहाज आउन सक्छन् । हल्दियाको कण्टेनरतर्फ क्षमताको आधा पनि उपयोग हुन नपाएको पोर्टका अधिकारीहरूले बताए । कोलकातामा उपयुक्त पूर्वाधारको अभावमा एउटा रेल र्‍याक २ पटकमा लोड गर्न सकिन्छ । हल्दियामा भने यो समस्या नभएको बनर्जीले बताए । ‘बन्दरगाहमा पर्याप्त ठाउँको अभावमा कण्टेनर लिएर आएका पानीजहाजलाई समुद्रमै पर्खाएर राख्नुपर्ने अवस्थामा पनि यो बन्दरगाहमा समस्या छैन,’ उनले भने । बन्दरगाहमा मेरिन कण्टेनर ह्याण्डलिङ प्रणाली जडान गरिएको छ । यसबाट बन्दरगाहमा अनलोड गरिएका कण्टेनरको स्थान र अवस्था पत्ता लगाउन सकिने भएकाले सञ्चालन सहज हुने महाप्रबन्धक सेनगुप्ताले बताए । यो प्रविधिबाट कष्टम क्लियरेन्स र कण्टेनर हेण्डलिङमा सहजता थपिएको उनको दाबी छ । सीएचएको स्वार्थ र स्पष्टोक्ति कोलकातामा वर्षौंदेखि काम गरिरहेका कष्टम हाउस एजेण्ट (सीएचए)को स्वार्थका कारण आयातकर्ताले हल्दियाबाट लाभ उठाउन नसकेको पोर्ट सञ्चालकको आरोप छ । कोलकाताका सीएचएले हल्दियामा पनि सहजै काम सक्ने भए पनि अधिकांशले कोलकातामा आआफ्नो ट्रान्सपोर्ट सञ्चालन गरेकाले हल्दियामा आउन नचाहेको बनर्जीले बताए । आयातकर्ताका एजेण्टले कृत्रिम समस्या सृजना गरेर आयातकर्तालाई रेलको सट्टा ट्रकबाट कण्टेनर ढुवानी गर्न बाध्य पार्ने गरेको दाबी बन्दरगाह सञ्चालकको छ । कतिपय सीएचएले कोलकातामा आफ्नो ‘सेटिङ’ भएकाले हल्दियाको सहज उपयोगका बारेमा आयातकर्तालाई गुमराहमा राखेको पोर्ट ट्रष्टका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । एजेण्ट भने आयातकर्ताले बिचौलियामार्फत काम गराउने भएकाले खर्च बढी देखिन गएको दाबी गर्छन् । ट्रान्सपोर्ट, फ्रेट फर्वाडर्सलगायतका माध्यम हटाएर सीधै सीएचएमार्फत काम गराउँदा अहिलेको खर्चमा ३० प्रतिशतसम्म कमी आउने दाबी कोलकाता कष्टम हाउस एजेण्ट एशोसिएशनका अध्यक्ष राजु गोस्वामीले बताए । अद्यावधिक छैनन् आयातकर्ता कोलकातामा बन्दरगाह र भन्सार क्लियरेन्सको अधिक प्रक्रियाका कारण आयात कारोबार बढी खर्चिलो भइरहेको आयातकर्ताको साझा गुनासो हो । पोर्टका अधिकारीहरू आयातकर्ता आफू अद्यावधिक हुन नसक्दा पनि सीएचएले गलत फाइदा उठाइरहेको बताउँछन् । आयातकर्ताले आनलाइनबाटै आयातको प्रक्रिया र खर्चका बारेमा जानकारी लिन सक्ने भए पनि एजेण्टमाथि अति निर्भरताका कारण नेपालको आयात महँगो परेको दाबी ती अधिकारीहरूको छ ।

होली मर्यादित बनाउन जिप्रका, पर्सा सक्रिय

वीरगंज, १३ फागुन  जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साले होली (फागु पुर्णिमा) लाई मर्यादित र शान्तिपुर्ण मनाउन आग्रह गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक डा. गणेश रेग्मीको अधक्ष्यतामा सामुदायिक सेवा केन्द्र मुर्ली, मिनाबजार, ग्रिनसिटी, कुम्हालटोल र छप्कैयाका पदाधिकारी लगायत सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रहरूको उपस्थितिमा विभिन्न निर्णय गरेको छ । १६ गते बुधवार बिहान ८ बजेको समयमा घण्टाघरमा उपस्थित भई विभिन्न सरकारी तथा गैह्र सरकारी संघ संस्थाहरूको सहभागितामा होली पर्वको उपलक्षमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने तथा यस पर्वलाई मर्यादित रूपमा मनाउनको लागि जनचेतना मुलक ¥याली आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी १५ गते देखि ट्राफिक प्रहरी चेकिङ् गर्ने र मा.प.से. गरी सवारी चलाउनेलाई कानून बमोजिम कारबाई गरी निरूत्साहित गर्ने, पर्वको नममा चन्दा असुली गरेमा कानून बमोजिम कारबाई गरी निरूत्साहित गर्ने, होली पर्वको शुभकामना तथा सुरक्ष सम्बन्धी जनचेतना मुलक सन्देश, रेडियो,तथा माइकिङ् द्वारा सम्प्रेशन गर्ने, होली पर्वमा अपरिचित व्यक्तीलाई जबरजस्ती रङ् लगाउने, लोला हान्ने, फोहोर पानी, हिलो छ्याप्ने लगायत अवाञ्छिात तथा उच्छृखंल गतिविधी गर्नेलाई कानून बमोजिम कारबाई गर्ने लगायतको निर्णय गरेको जिप्रका, पर्साले जनाएको छ ।

राजधानी सिँगार्न प्रदेश सरकारद्वारा परामर्श प्रारम्भ

वीरगन्ज १२ फागुन प्रदेश नम्बर २ को राजधानीलाई सिंगार्न प्रदेश सरकारले विभिन्न निकायहरुसित परामर्श सुरु गरेको छ । भौतिक, पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले जनकपुरधाममा आउने आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटक एवं स्थानीय बासिन्दाहरुले प्रदेश राजधानीमा रहेको अनुभूति गराउन तत्काल गरिने कार्यहरुबारे सुझाव संकलन सुरु गरेका छन् । मन्त्री सोनलले आफ्नै मन्त्रालयमा स्थानीय सञ्चारकर्मीहरुसित प्रदेशको राजधानीलाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाउन गरिने कामहरुको प्राथमिकता निर्धारण गरी अगाडी बढने बताए । प्रदेशमा हाल थुप्रै राजमार्गहरु निर्माणाधिन रहेकाले त्यसको अनुगमन, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रहरुमा ध्यान दिन सञ्चारकर्मीहरुले मन्त्री सोनलको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । निर्माणाधिन योजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न र गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिन मन्त्रीलाई सुझाव दिइएको थियो । उनले प्रदेश नम्बर २ मा झण्डै ५५ लाख जनसंख्या रहेकाले संघिय सरकारबाट त्यो अनुपातमा बजेट आउनु पर्नेमा मन्त्री सोनलले जोडदिदै भने, प्रदेशगत रुपमा समान ढंगले राज्यको साधनस्रोतको विभाजनगर्दा प्रदेश नम्बर २ सित न्याय हुने छैन् ।’ प्रदेश सरकारले ऐन, कानुनहरुको निर्माण, मन्त्रालयहरुको व्यवस्थापन, कार्यालयहरुसित समन्वय लगायतका क्षेत्रमा काम थालेको उनले जनाए ।‘संघियताको सफलता असफलता प्रदेश नम्बर २ माथि निर्भर छ ’मन्त्री सोनलले भने, यसलाई सफल बनाउन सबै पक्षको सहयोग आवश्यक छ । चुरे क्षेत्रको दोहन रोक्न र खाली जग्गामा वन लगाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने र रेलवे, सडक लगायतका निर्माण कार्यहरु निर्धारित समयावधि भित्र नै सम्पन्न गराउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने सञ्चारकर्मीहरुको सुझाव थियो । सरकारले सञ्चार माध्यमहरुका लागि विशेष नीतिहरु बनाउने लगायतका कार्यहरु गर्नुपर्ने पत्रकारहरुको कथन थियो ।मन्त्री सोनलले आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि प्रदेश सरकार भएकाले मधेशको चाहना अनुसारको कामहरु गर्ने बताए । जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सुचीमा राख्ने, सिम्रौनगढ र सलहेस फुलवारी लगायतका ऐतिहासिक धरोहरहरुलाई पर्यटकीय केन्द्र बनाउन सरकार गंभीर रहेको जनाए । प्रदेश-२ मा केन्द्रीय बजेटबाट हाल सञ्चालित विभिन्न ठूलठूला परियोजनाको निगरानी प्रदेश सरकारले गर्ने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले शुक्रबार मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँग भेटघाट गरी आफ्नो मन्त्रालयबाट तत्कालै प्राथमिकताका साथ विकास परियोजनाको अनुगमनको कार्य अघि बढाउने जानकारी गराए।यस प्रदेशमा हाल सञ्चालित हुलाकी राजमार्गको काम, सहरी सडक विस्तारको काम, रेल्वे निर्माणलगायतका कामको अवस्था के कस्तो रहेको बारे बुझ्न मन्त्रालयबाट तत्काल अनुगमनको कार्य अघि बढाउने तयारीमा छौं मन्त्री सोनलले भने। हालको अवस्थामा प्रदेश सरकारसँग कुनै योजना र बजेट नभएपनि प्रदेशमा सञ्चालित योजनाहरुलाईनै गुणस्तरीय र सिघ्र रुपमा सम्पन्न गराउनु हाम्रो मन्त्रालयको प्रमुख प्राथमिकता हुनेछ।पछिल्लो समय केन्द्रबाट थुप्रै विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन भएपनि प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा अधिकांश गुणस्तरहीन र निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीले समयमै सम्पन्न हुन नसकेको गुनासो स्थानीय स्तरबाट निकै आएको अवस्थामा मन्त्रालयले सर्वप्रथम भइरहेका कार्यलाई दु्रत गतिमा सञ्चालन गराउने छौं सोनलले भने।प्रदेश सरकारसँग खासै अधिकार नरहेको भनि चौतर्फी व्याख्या भइरहेपनि संविधानमा २१ वटा बुँदामा प्रदेश सरकारलाई दिइएको अधिकारलाई पनि राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सके सक्षम प्रदेश निर्माण गर्न सकिन्छ, मन्त्री सोनलले भने। हामी सर्वप्रथम आफुसँग भएका स्रोत साधनको व्यवस्थापनमा लाग्ने छौं।मन्त्री सोनलले भने, ‘प्रदेशसभाबाट स्थायी राजधानी घोषणा नभएसम्म प्रदेश २ को लागि जनकपुरनै अस्थायी राजधानी भएको हुनाले जनकपुर सहित समग्र प्रदेशलाई भव्य र सभ्य बनाउने नीतिका साथ सरकार अघि बढ्ने छ। प्रदेश सरकारलाई काम गर्नका लागि हालसम्म एउटा पनि कानुन नरहेको अवस्थामा शुन्य देखि सुरुवात गर्नुपर्ने भएकोले सबैको सुझाव र सहयोगको अपेक्षा रहेको छ सोनलले थपे।जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउनुलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिनुका साथै गढीमाई, सलहेस फूलबारी, सिम्रौनगढ सहितका धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरुको सम्वद्र्धनलाई समेत विशेष जोडका साथ अघि बढाईने योजना रहेको मन्त्री सोनलले जानकारी गराएका छन्।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका कर्मचारी मनोज कर्ण, नवराज थापा, पवन प्रधान र गंगा...

वीरगञ्ज १२ फागुन वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अनियमितताको आशंकामा ४ जना कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । महानगरमा जनप्रतिनीधि निर्वाचित भएर आएपछि पहिलोपटक अनियमितता आशंकामा कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।नगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीको आदेशमा कार्यकारी अधिकृतले राजस्व शाखाका प्रमुख अधिकृत मनोज कर्ण, राजश्व शाखाकै कर्मचारीहरु नवराज थापा, पवन प्रधान र गंगा पौडेललाई स्पष्टीकरण सोधिएको महानगरपालिका स्रोतले बतायो ।उनीहरुले राजश्व शाखाबाट प्राप्त हुने नियम अनुसारको राजश्व दाखिला नगरेकोले स्पष्टीकरण सोधिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरपालिकाभित्र रहेका विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट उठाउनुपर्ने घर जग्गा कर, बहाल कर, एकीकृत सम्पत्ति करलगायतको विषयमा आवश्यक कारवाही गर्नको लागि नगर प्रमुखले कारवाही पक्रिया अघि बढाएका हुन् ।महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगीले आन्तरिक शुद्धीकरणका लागि केही कर्मचारीहरुलाई स्पष्टीकरण सोधिएको बताए । ‘घर नक्सा पास र राजश्वको विषयमा हामीलाई केही शंका लागेर कर्मचारीहरुलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । चित्त बुझ्दो जवाफ नआएको खण्डमा आवश्यक कारबाही पनि गर्छौ’, उनले भने । महानगरापकिलाको आन्तरिक विषय भएकोले धेरै जानकारी दिन नमिल्ने उनको भनाइ थियो ।  

नेपालीको अन्तिम जिजीबिषा र ओली सरकार – हेम चापागाई

दोेश्रो विश्व युद्धपछि संसारका धेरै मुलुकहरुले विकासितामा कायापलट गरे । त्यतिबेला नेपालभन्दा गरिब आर्थिक स्थिति रहेका देशहरु अहिले संसारका बिकसित मुलुकहरुको संगठन जी २० का सदस्य छन् । नेपाललाई जलमा बिश्वको दोश्रो धनी देश, बुद्धको जन्मभुमी, सगरमाथाको देश, प्राकृतिक सम्पदाले भरिपुर्ण देश, प्रकृतिक सौन्दर्यको क्षेत्रमा विश्वप्रशिद्ध भनेर गर्व गरिरहेका हामीलाई त्यो कटु सत्यले आज जिस्क्याईरहेको जस्तो लाग्छ । नेपालीहरुले मुक्ति, स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र, बहुदलिय ब्यवस्था, लोकतन्त्र गणतन्त्र जस्ता शब्दावलीमा २००४ सालदेखी नै धेरै रगत बगाई सके । तर वास्तविक लडाई को संग थियो शहिदहरुको ? कसका बिरुद्धमा ज्यानको आहुति दिए? यी प्रश्नहरु बलिदानी पछि निरुत्तर बन्दै गए । २०४६ सालमा तत्कालिन बाममोर्चाका नेता मदन भण्डारीले भनेका थिए ः “कम्युनिष्टहरुले युद्ध, सघर्ष आदिको सुरुवात गर्न पहिला उसको वास्तविक दुस्मन पहिचान गर्नुपर्छ ।” नेपालका कम्युनिष्टहरुले त्यही कुराको पहिचान गर्न नसकेर अनाहकमा हजारौं नेपालीहरु उद्धेश्य बिहिन मृत्युका शिकार बन्न बाध्य भए । यति सम्मकी पुरै १० वर्ष जो जसका बिरुद्धमा उत्रिए, केही समय पछि ती नै सत्ता सञ्चालनका पृय सारथी भएको उल्टो कथा पनि शहिद परिवारले चुपचाप हेरीरहे । आखिर अन्तिम बिन्दुमा आएर त्यही एउटा प्राप्ति रहेछ, संबिधान सभा । आखिर त्यो त २००७ सालमै बी पी कोईरालाले उठाएका थिए, २०४६ मा मदन भण्डारीले उठाएका थिए । २०५६ साल सम्म आईपुग्दासम्म नेपालको बिकास निर्माणको मुख सम्म देख्न नपाएका नेपालीहरु तत्कालिन नेपाली काँग्रेस, राप्रपा लगायतका नेताहरुको भष्टाचार र अराजकताबाट आजित भै सकेका थिए । त्यसपछि उनीहरुबाट बिकास निर्माणको सम्भव हुने नदेखेपछि कम्युनिष्ट राजनिति प्रति जनताको मोह बढ्दै गयो । प्रजातन्त्रका लागि हतियार उठाएको भन्ने काँग्रेस, पञ्चायतका बिरुद्ध हतियार उठाएको भन्ने एमाले र साम्यबादका लागि हतियार उठाएको भन्ने माओबादीहरु अहिले कहाँ छन् ? कुन उद्धेश्यमा छन् ? कुन शिद्धान्तमा छन् ? यदि उनीहरुले अहिले अवलम्वन गरेको चरित्र र शिद्धान्त नै ठीक छ भनेर नेपालीहरुलाई कन्मिन्स गर्न चाहान्छन भने आखिर हजारौं नेपालीको ज्यान चाहीं किन ब्यर्थै गयो ? यी प्रश्नको चित्तबुझ्ने जवाफ दिन नेपाली राजनितिक दलहरुलाई गाह्रो परेको छ । यसको अर्थ यो होईन की राजनितिक दलहरु अहिले नराम्रो शिद्धान्त अनुशरण गरेका छन, तर बिगतलाई हेरेर दशवर्ष पछिको अवस्थाको पनि मुल्याङ्कन गर्न नसक्ने अदुरदर्शी नेतृत्वका कारण हजारौं नेपालीहरुले ब्यर्थमा ज्यान फालेको यथार्थ चाहीं उनीहरुले चाहेर पनि लुकाउन सक्दैनन् । २०६४ सालको संबिधान सभाको निर्वाचनमा भारी मत प्राप्त गरेको तत्कालिन माओबादीले ३ पटक सत्ताको नेतृत्व गरिसकेको छ । ०६४ सालमा नेपालीले ठुलो आशाबादी भएर माओवादीलाई सरकार जिम्मा लगाए । तर प्रचण्डको घमण्ड र अपरिपक्क निर्णयको कारण सरकार टिक्न सकेन । जुन कुरा प्रचण्डले आफ्नो अन्तरवार्ताको क्रममा आफैँ स्वीकार पनि गरेका छन् । त्यसपछि नेपालको समृद्धि र बिकासको आशा माओबादीकै अर्का हस्ती बाबुराम बन्न पुगे । अर्थमन्त्रीमा राम्रो छवी बनाएका बाबुराम पनि सन्तुलित राजनितिका दक्ष नहुँदा कार्यकालको अन्त्यमा एक्लो बृहस्पति हुनु पर्यो । आशलाग्दा बामपंथी नेताहरु एकपछि अर्को गर्दै असफल हुँदै गएपछि बिकास निर्माणको आशा हराउँदै गयो र नेपाली युवाहरु बिदेशिने संख्याले इतिहास नै कायम गर्यो । अन्ततः नेपालीहरुको अन्तिम आशाको रुपामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देखा परे । पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा देशमा बिद्यमान रहेको भारतीय नाकाबन्दी बिरुद्ध डटेर सामना गरेका ओली ९ महिनामै राजिनामा दिन बाध्य भएपनि स्वाभिमानको उच्चाईमा पुग्न सफल भए । २०५९ सालमा प्रतिगमन आधा सच्चियो भनेर सरकारमा सहभागी हुने बिषयले बनेको उनको बिवादित छविपनि त्यो राष्ट्रियताको अडानले चन्द्रमाकोे दाग मेटिए झै मेटिएर गयो । २०७४ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा झापा बाट अत्याधिक मतले बिजयी भएको ओलीले प्रतिनिधिसमा को निर्वाचनमा देशकै सवैभन्दा बढी भोट प्राप्त गर्ने प्रतिनिधको मेडल पाउनुले पनि चन्द्रमाको दाग मेटिएको प्रमाणित गर्न सहयोग गर्यो । आफ्नो शरीर भित्रको मृगौला पनि अर्काको लगाएका ओली आज सम्पुर्ण नेपालको बिकास गर्न सक्ने क्षमता भएका नेताको उपमा बोकेर सिंहदरबारको बागडोर सम्हाल्न पुगेका छन् । माओबादी संग पार्टी एकीकरण गरेर नेपालीका आश मरेका सपनाहरु फेरी ब्युँझाउने अभियानमा लागि परेको भन्दै आएका छन् । २००७ सालमै संबिधान सभाको निर्वाचन भएको भए नेपाल आज साँच्चै बिकसित र समृद्ध हुन्थ्यो होला त ? आखिर संबिधान सभाबाट संबिधान बनेपछि मात्र बिकासक्रम अघि बढ्ने थियो भने बी पी लाई सम्पुर्ण नेपाली जनताले किन साथ दिएनन् त्यतिबेला ? जे होस अशिक्षा, अबुझपना, तत्कालिन सरकारको क्रुर दवाव, जे पनि कारण हुन सक्थ्यो त्यतिबेला । त्यसकारण समयलाई समयमै चिन्न नसक्दा नेपालको बिकास र समृद्धि ७० बर्ष पछि सरेको देखिन्छ । यसर्थ पार्टी जे जे भएपनि, शिद्धान्त जता जता फर्किएको भएपनि, अन्ततः सवैले चाहेको बिकास नै हो, समृद्धि नै हो, समुन्नति नै हो । जुन बाटो हिँडेपनि पुग्ने ठाउँ एकै भएको र करीब ७५ वर्ष देखीको सम्पुर्ण नेपालीको अन्तिम आशा ओली सरकार नै देखिएको छ । नेपालीको यो जिजीबिषा पुरा गर्न ओली सरकार सफल हुनै पर्छ ।

महानगरद्वारा फोहर व्यवस्थापन अभियान सुरु

वीरगंज, फागुन ११ - महानगरमा देखीएको फोहर व्यवस्थापन समस्यालाई मध्यनगर गर्दै वीरगंज महानगरपालिकाद्वारा हिजो देखि बृहत् रूपमा सरसफाई समबन्धी जागरूकता अभियान सुरु गरिएको छ । वीरगंज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख (मेयर) विजय कुमार सरावगीको अगुवाईमा सुरु भएको सो अभियान अन्तर्गत महानगरपालिका कार्यालयले हिजो घण्टाघर देखि आदर्शनगर चोक सम्म विभिन्न पसल व्यावासाहीहरुलाई आफ्नो पसलबाट निस्किने फोहर आफै व्यवस्थापन गर्न र महानगरपालिकाको फोहर उठाउने गाडी बिहान र बेलुकी साईरन बजाएर आउदा त्यो गाडीमा मात्र फोहर फ्याक्न आग्रह गरेको थियो । कार्यक्रममा नगर प्रमुख सरावगी संगै कार्यालयका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत सुमन श्रेष्ठ, कार्यपालिका सदस्य शुसिल साह कानु, उनका राजनीतिक सल्लाहकार मुकेश द्विवेदी, पार्टीका युवा नेताहरु प्रकाश शर्मा, रंजन मिश्रा, आशुतोष चतुर्वेदी, कृष्ण चौरसिया, रोहित वर्णवाल र महानगरपालिका कार्यालयका अन्य कर्मचारी लगयातको सहभागीता रहेको थियो । 'नगरलाई फोहर मुक्त बनाउनु माहानगरपालिकाको मात्रै नभएर सम्पूर्ण नगरवासीको साझा जिम्मेवारी हो, उपस्थित संचारक्रमिहरु संग बोल्दै मेयर सरावगीले भने, 'महानगरपालिकाले सुरु गरेको यस सरसफाई अभियानमा तपाई सबैले आफ्नो स्तरबाट सहयोग पूर्याउनु पर्छ अनि मात्र हाम्रो महानगर स्वच्छ र सफा हुन्छ ।' नगर क्षेत्र भित्र जथाभावी फोहर गर्ने व्यक्ति माथि फोहर मैला ऐन अनुसार कडा कारबाही र जरिवाना समेत गरिने नगर प्रमुख सरावगीले भने । नगर प्रमुख सरावगीद्वारा सुरु गरिएको यस अभियानबाट प्रभावित भएर स्थानीयवासीहरुले खुसि व्यक्ति गर्दै प्रमुख सरावगीलाई स्वागत समेत गर्दै अबदेखि फोहर व्यवस्थित ढंगले निश्चय गर्ने प्रतिबद्धता समेत गरेका थिए ।

राजनीति

राजधानी सिँगार्न प्रदेश सरकारद्वारा परामर्श प्रारम्भ

वीरगन्ज १२ फागुन प्रदेश नम्बर २ को राजधानीलाई सिंगार्न प्रदेश सरकारले विभिन्न निकायहरुसित परामर्श सुरु गरेको छ । भौतिक, पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले जनकपुरधाममा आउने आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटक एवं स्थानीय बासिन्दाहरुले प्रदेश राजधानीमा रहेको अनुभूति गराउन तत्काल गरिने कार्यहरुबारे सुझाव संकलन सुरु गरेका छन् । मन्त्री सोनलले आफ्नै मन्त्रालयमा स्थानीय सञ्चारकर्मीहरुसित प्रदेशको राजधानीलाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाउन गरिने कामहरुको प्राथमिकता निर्धारण गरी अगाडी बढने बताए । प्रदेशमा हाल थुप्रै राजमार्गहरु निर्माणाधिन रहेकाले त्यसको अनुगमन, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रहरुमा ध्यान दिन सञ्चारकर्मीहरुले मन्त्री सोनलको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । निर्माणाधिन योजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न र गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिन मन्त्रीलाई सुझाव दिइएको थियो । उनले प्रदेश नम्बर २ मा झण्डै ५५ लाख जनसंख्या रहेकाले संघिय सरकारबाट त्यो अनुपातमा बजेट आउनु पर्नेमा मन्त्री सोनलले जोडदिदै भने, प्रदेशगत रुपमा समान ढंगले राज्यको साधनस्रोतको विभाजनगर्दा प्रदेश नम्बर २ सित न्याय हुने छैन् ।’ प्रदेश सरकारले ऐन, कानुनहरुको निर्माण, मन्त्रालयहरुको व्यवस्थापन, कार्यालयहरुसित समन्वय लगायतका क्षेत्रमा काम थालेको उनले जनाए ।‘संघियताको सफलता असफलता प्रदेश नम्बर २ माथि निर्भर छ ’मन्त्री सोनलले भने, यसलाई सफल बनाउन सबै पक्षको सहयोग आवश्यक छ । चुरे क्षेत्रको दोहन रोक्न र खाली जग्गामा वन लगाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने र रेलवे, सडक लगायतका निर्माण कार्यहरु निर्धारित समयावधि भित्र नै सम्पन्न गराउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने सञ्चारकर्मीहरुको सुझाव थियो । सरकारले सञ्चार माध्यमहरुका लागि विशेष नीतिहरु बनाउने लगायतका कार्यहरु गर्नुपर्ने पत्रकारहरुको कथन थियो ।मन्त्री सोनलले आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि प्रदेश सरकार भएकाले मधेशको चाहना अनुसारको कामहरु गर्ने बताए । जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सुचीमा राख्ने, सिम्रौनगढ र सलहेस फुलवारी लगायतका ऐतिहासिक धरोहरहरुलाई पर्यटकीय केन्द्र बनाउन सरकार गंभीर रहेको जनाए । प्रदेश-२ मा केन्द्रीय बजेटबाट हाल सञ्चालित विभिन्न ठूलठूला परियोजनाको निगरानी प्रदेश सरकारले गर्ने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले शुक्रबार मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँग भेटघाट गरी आफ्नो मन्त्रालयबाट तत्कालै प्राथमिकताका साथ विकास परियोजनाको अनुगमनको कार्य अघि बढाउने जानकारी गराए।यस प्रदेशमा हाल सञ्चालित हुलाकी राजमार्गको काम, सहरी सडक विस्तारको काम, रेल्वे निर्माणलगायतका कामको अवस्था के कस्तो रहेको बारे बुझ्न मन्त्रालयबाट तत्काल अनुगमनको कार्य अघि बढाउने तयारीमा छौं मन्त्री सोनलले भने। हालको अवस्थामा प्रदेश सरकारसँग कुनै योजना र बजेट नभएपनि प्रदेशमा सञ्चालित योजनाहरुलाईनै गुणस्तरीय र सिघ्र रुपमा सम्पन्न गराउनु हाम्रो मन्त्रालयको प्रमुख प्राथमिकता हुनेछ।पछिल्लो समय केन्द्रबाट थुप्रै विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन भएपनि प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा अधिकांश गुणस्तरहीन र निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीले समयमै सम्पन्न हुन नसकेको गुनासो स्थानीय स्तरबाट निकै आएको अवस्थामा मन्त्रालयले सर्वप्रथम भइरहेका कार्यलाई दु्रत गतिमा सञ्चालन गराउने छौं सोनलले भने।प्रदेश सरकारसँग खासै अधिकार नरहेको भनि चौतर्फी व्याख्या भइरहेपनि संविधानमा २१ वटा बुँदामा प्रदेश सरकारलाई दिइएको अधिकारलाई पनि राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सके सक्षम प्रदेश निर्माण गर्न सकिन्छ, मन्त्री सोनलले भने। हामी सर्वप्रथम आफुसँग भएका स्रोत साधनको व्यवस्थापनमा लाग्ने छौं।मन्त्री सोनलले भने, ‘प्रदेशसभाबाट स्थायी राजधानी घोषणा नभएसम्म प्रदेश २ को लागि जनकपुरनै अस्थायी राजधानी भएको हुनाले जनकपुर सहित समग्र प्रदेशलाई भव्य र सभ्य बनाउने नीतिका साथ सरकार अघि बढ्ने छ। प्रदेश सरकारलाई काम गर्नका लागि हालसम्म एउटा पनि कानुन नरहेको अवस्थामा शुन्य देखि सुरुवात गर्नुपर्ने भएकोले सबैको सुझाव र सहयोगको अपेक्षा रहेको छ सोनलले थपे।जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउनुलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिनुका साथै गढीमाई, सलहेस फूलबारी, सिम्रौनगढ सहितका धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरुको सम्वद्र्धनलाई समेत विशेष जोडका साथ अघि बढाईने योजना रहेको मन्त्री सोनलले जानकारी गराएका छन्।

आज विश्वासको मत लिन प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले का‌ंग्रेससँग विश्वासको मत...

वीरगन्ज १० फागुन संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम बहुमत सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ब्यक्तिले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ । संघीय समाजवादी फोरमका संसदीय दलका नेता लालबाबु राउत राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको समर्थनमा फागुन २ गते मुख्यमन्त्रीको पदमा नियुक्त हुनुभएको हो ।मुख्यमन्त्री राउतले आफूलाई विश्वासको मत दिन नेपाली कांग्रेसलाई पनि आग्रह गरेका छन् ।उनले राजपा स‌ंसदीय दलका नेता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनलसँगै गई का‌ंग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवसँग विश्वासको मत माग्दै अनुरोध पत्र दिएका छन् ।मुख्यमन्त्री राउतले मन्तव्य राखेपछि अन्य सांसदहरुले पनि धारणा राख्नेछन् । त्यसपछि छलफलमा उठेका विषयमा मुख्यमन्त्री राउतले जवाफ दिनेछन् । बैठकमा मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिएपछि सभामुखले मतदान आहृवान गर्नेछन् ।मतदानमा आफ्नो पक्षमा ५१ मत वा बढी आएमा लालवावु राउत मुख्यमन्त्री कायम रहनेछन् । पहिलो चरणको मतदानमा पक्ष र विपक्षमा बराबर मत परे सभामुखले निर्णायक मत दिने प्रदेश संसद सचिवालयका उपसचिव यादवले बताए ।प्रदेशसभा २ मा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी १०७ सांसद रहेका छन् । जसमा मुख्यमन्त्री रहेको दल संघीय समाजवादी फोरमको २९ र राष्ट्रिय जनता पार्टीको २५ सदस्य छन् । दुवै दलको कुल सिट संख्या ५४ रहेको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि आवश्यक ५४ मत  यी दुई पार्टीसँगै छ ।त्यस्तै एमालेको २१, कांग्रेसको १९, माओवादी केन्ऽको ११, संघीय समाजवादी पार्टीको १ र १ जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

फागुन २० गते सांसदहरुको सपथ ग्रहण,कुनै पनि मातृभाषामा शपथ लिन सकिने

वीरगन्ज ९ फागुन । फागुन २० गते संघीय संसदका सांसदहरुको सपथ ग्रहण हुने भएको छ । फागुन २० गते शपथग्रहण कार्यक्रम तय गरिएको संघीय संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभाका जेष्ठ सदस्यले सांसदहरुलाई शपथ ग्रहण गराउने व्यवस्था छ । सांसदहरुलाई संसद् सचिवालयले राष्ट्रिय पोशाक वा आ–आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान झल्कने पोशाकमा निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई प्र्रमाणपत्रसहित आउन आग्रह गरेको छ । सचिवालयले प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुलाई फागुन २० गते ४ बजे र राष्ट्रियसभाका लागि ५ बजे समय तोकेको छ । कुनै पनि सांसदले मातृभाषामा शपथ लिन चाहेमा पनि व्यवस्था गरेको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकार र वीरगञ्ज राजधानी संघर्ष समितिबीच सम्वाद निष्कर्ष बिहिन

वीरगञ्ज ८ फागुन वीरगञ्जलाई प्रदेश २ को राजधानी बनाउनने माग राखेर आन्दोलन गरिरहेको संर्घष समिति र सरकारी वार्ता टोलीबीचको वार्ता बिनानिश्कर्ष टुुगिंएको छ ।प्रदेश सरकार र संघर्ष समितिबीच मंगलबार विहान वीरगञ्जमा भएको पहिलो वार्ता विना निश्कर्ष टुंगिएको हो ।वार्तामा प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्ऽ सोनलले आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए ।तर, संघर्ष समितिले आफ्नो अडान यथावत राखेपछि वार्ता निश्कर्षमा पुग्न नसेको हो ।संघर्ष समितिका शम्भु गुप्ताले सरकाररी टोलीले माग पूरा गर्न सक्ने खालको नरहेको बताएपछि वार्ता निश्कर्षमा पुग्न नसकेको जानकारी दिए । ‘माग पूरा गर्न नसक्ने खालको छ भन्दै सरकारी टोलीले आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गर्नुभयो’ उनले भने ‘हामीले माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन स्थगित गर्दैनौं भन्ने जावाफ दियौं ।’मुख्य मन्त्री लालबाबु राउतले संघर्ष समितिसँग वार्ता गर्ने जिम्मा मन्त्री सोनललाई दिएका थिए ।मन्त्री सोनलले वार्ता सकारात्मक भएको र संवादलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको जानकारी दिए ।वार्तामा संर्घष समितिका तर्फबाट संयोजक एवं पूर्वमन्त्री सुरेन्ऽ चौधरी, सह-संयोजक राजकुमार गुप्ता, बसरुदिन अन्सारी, शम्भु गुुप्ता, अरबिन्द गुुप्ता, मनोज चौधरी, बाबुराम कौशिक लगायत वार्तामा बसेका थिए ।

बीरगञ्जलाई राजधानी बनाउने बारे प्रदेश सभाबाटै राजधानीको समस्या समाधान हुने –...

मुख्यमन्त्री भएपछि पहिलो पटक गृह जिल्ला आएका मुख्यमन्त्री राउतले फोरम पर्साको कार्यालय अगाडी संक्षिप्त कुराकानी गर्दै प्रदेश सभाबाटै राजधानीको समस्या समाधान हुने बताएका हुन् । प्रदेश सभाका दुई तिहाई सदस्यले निर्णय गरेको ठाउँमै प्रदेश राजधानी तोकिने संवैधानिक बाटो अनुसार नै राजधानीबारे समाधान खोजिने उनले बताए । बीरगञ्जमा जारी आन्दोलनको संन्दर्भमा आफुले आज संघर्ष समितीलाई वार्ताको लागि आह्वान गरेको  मुख्यमन्त्री राउतले बताए । मुख्यमन्त्री राउतले मन्त्रालयलाई पूणता दिन राजपा र फोरम बीच छलफल भइरहेको भन्दै दुई तिन दिनभित्र मन्त्री मण्डलले पूर्णता पाउने बताए ।मुख्यमन्त्री भएपछि पहिलो पटक गृह नगरमा आएका गदीको बीरगञ्जमा भव्य स्वागतको गरिएको छ । संघिय समाजवादी फोरम नेपाल , पर्साले मुख्यमन्त्री गदीको पहिलो आगमनमा विशेष स्वागत गरेको थियो

वीरगन्जलाई राजधानी माग गर्ने संघर्ष समितिसंग बार्ता गर्न मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले...

वीरगन्ज ७ फागुन प्रादेशिक राजधानीका लागि वीरगञ्जमा आन्दोलन गरिरहेको संघर्ष समितिलाई वार्ताको लागि आव्हान गरिएको छ । प्रदेश नं २ को मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले संघर्ष समितिलाई वार्तामा आउन भनेको हो । कार्यालयका सचिव हरि प्रसाद फुयाँलले पत्रचार गरी वार्तामा आउन भनेका छन् । पत्रमा प्रदेश नं २ को राजधानी वीरगञ्ज हुनुपर्दछ भन्दै वीरगञ्ज राजधानी संघर्ष समितिले गर्दै आएको आन्दोलनलाई वार्ताको माध्यमले समाधान गर्नु उपयुक्त रहेकोले वार्तामा आउन भनिएको छ । वार्ताको जिम्मेवारी भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले पाएका छन् । मुख्य मन्त्री लालबाबु राउतले वार्ता मार्फत समस्या समाधान गर्ने जिम्मा सोनललाई दिएका हुन् । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले जारी गरेको पत्रमा प्रदेश राजधानीको माग गर्दै वीरगञ्जमा जारी आन्दालनलाई वार्ताकै माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने भएकोले प्रदेश सरकारको तर्फबाट वार्ता गरी समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी सोनललाई दिएको उल्लेख छ । जनकपुर प्रदेश न २ को अस्थायी राजधानी तोकिने संकेत पाएदेखि नै वीरगञ्जमा प्रादेशिक राजधानीका लागि आन्दोलन चलिरहेको छ । संघर्ष समितिकै आव्हानमा ४८ दिनदेखि रिले अनशन पनि चलिरहेको छ । महमुद अन्सारीको नेतृत्वमा सोमबार तेज प्रकाश निषाध, इब्रान हुसैन, सागिर अहमद, चन्देश्वर तिवारी, मिगेन्द्र कुमार साह, कृष्ण दास लगायत रिले अनशनमा बसेका छन् । यता वीरगन्जलाई प्रदेश नम्बर २ को प्रादेशिक राजधानी बनाउनुपर्ने माग सहित गत महिनादेखि वीरगन्जको घण्टाघरमा शुरु भएको रिले अनसन आज ४८ औ दिन पनि जारी रहेको छ । वीरगन्ज राजधानी संघर्ष समितिको अगुवाईमा प्रदेश नम्बर २ को राजधानी बीरगञ्जलाई नै बनाउनुपर्ने दबाब सहित रिले अनसन शुरु भएको हो । रिले अनसनको ४८ औ दिन आज महमुद अन्सारी को नेतृत्वमा तेजप्रकाश निसाद,सागिर अहम्द,ईमरान हुसेन,चन्देशवर तिवारी,मृगेन्द्र कुमार साह,कृष्णा दास,पारस साह लगायत अनसनमा बसेका छन । अनसनकारिहरुलाई एमालेका नेता शम्भु गुप्ताले फुलमाला लगाएर स्वागत गर्नु भएको थियो ।बीरगञ्जलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउनका लागि शुरु गरिएको रिले अनसनमा बारा र पर्साका बिभिन्न संघ संस्थाहरुले एकबद्धता पनि जनाईसकेका छन ।बिरगञ्जलाई प्रादेशिक राजधानी नबनाएसम्म अनसन कार्यक्रम जारी रहने बिरगञ्ज राजधानी संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री राउत सहित दुई मन्त्री ३ भाषामा सपथ

वीरगन्ज ३ फागुन । प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री मो. लालबाबू राउत सहित दुई मन्त्रीले ३ भाषामा सपथ ग्रहण गरेका छन् । आज जनकपुरमा प्रदेश प्रमुख कार्यालय रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना मैदानमा भएको सपथ समारोहमा मुख्यमन्त्री मो. राउतले भोजपुरी भाषामा सपथ ग्रहण गरेका छन् । यसका साथै  गठन गरिएको सानो मन्त्री मण्डलमा राजपाबाट जीतेन्द्र सोनलले अर्थ तथा वाणिज्य मन्त्रीको पद तथा गोपनियताको सपथ मैथली र हिन्दीमा लिएका हुन । सोनलले सपथ मैथिलीमा सुरु गरेपनि केही क्षणपछि हिन्दी भाषा प्रयोग गरेका थिए । यस्तै, नव नियुक्त मन्त्रीमण्डलको भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्री विजय यादवले भने मैथिलीमा सपथ लिएका थिए । प्रदेश नं. २ मा हिन्दी भाषाको विरोध जारी रहेको बेला मन्त्री मण्डलले हिन्दीमा सपथ लिएका हुन् । यसअघि मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभा बैठकमा हिन्दीमा बोलेपनि आज सपथ ग्रहण कार्यक्रममा भोजपुरी भाषा प्रयोग गरेको हो । पर्सा जिल्लाबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री मो. राउत विरोधपछि आफ्नै भाषामा सपथ लिएका हुन । मन्त्रीमण्डल यस्तो  मो. लालबाबु राउत गद्दि : मुख्यमन्त्री जीतेन्द्र सोनल : अर्थ तथा वाणिज्य मन्त्री विजय यादव :  भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्री

मन्त्रि साेनलकाे पहिलो निर्णय : सहिद परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारी

वीरगन्ज ३ फागुन प्रदेश २ को पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेस आन्दोलनका सहिदका परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारी दिने निर्णय गरेको छ ।प्रदेश २ मा राजपाको समर्थनमा फोरमका लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री बनेका छन् । फोरमका विजय यादव अर्थ र जितेन्द्र सोनल भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनेका छन् ।सपथ लगतै बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले मधेस आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका तथा असक्त घाइते भएकाहरुको परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारी दिने निर्णय गरेको छ ।परिवार भन्नलो आमाबाबु छोराछोरी र श्रीमती पर्नेछ र रोजगारी दिँदा पहिलो प्राथमिकता श्रीमतीलाई दिइनेछ ।घाइतेको उपचारका साथै प्रदेशमा उपलब्ध हुने स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका सुविधा दिन सहिद तथा घाइते परिवारलाई उपचार खर्च दिने निर्णय पनि भएको छ ।बन्द अवस्थामा रहेका सरकारी अर्ध सरकारी उद्योगहरु पुनःसंचालनका लागि पहल गर्ने निर्णय पनि लिएको छ ।बैठकले प्रदेशमा विकास योजना अघि बढाउन आन्तरिक तथा बैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्न केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्ने निर्णय पनि भएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री यादवले जानकारी दिए ।

प्रदेश २ को मुख्यमन्त्रीमा लालबाबु राउत निर्विरोध निर्वाचित

वीरगन्ज २ फागुन प्रदेश २ को मुख्यमन्त्रीमा संघीय समाजवादी फोरमका लालबाबु राउत निर्वाचित भएका छन्। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको समर्थनमा राउत निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। प्रदेश २ को सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको फोरमलाई दोस्रो ठूलो दल राजपाले समर्थन गरेको हो। राजपाका तर्फबाट प्रदेश २ को सभामुख निर्वाचित भइसकेका छन्।

फोरम-राजपाद्वारा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश, पर्सि सपथ,लालबाबु राउतलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सिफारिस

वीरगंज १ फागुन संघीय समाजवादी फोरम र राजपाले प्रदेश २ मा सरकार गठनको दाबी पेश गरेका छन् । दुबै दलले प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थसामू बहुमत पेश गर्दै फोरम संसदीय दलका नेता लालबाबु राउतलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका छन् । प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीका लागि बहुमतसहित आउन दलहरुलाई आहृवान गरेका थिए । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५४ सांसद चाहिन्छ, जुन फोरम राजपा गठबन्धनसँग छ । यहाँ फोरमको २९ र राजपाको २५ सांसद छन् ।पर्सि बिहीबार मुख्यमन्त्रीको सपथ हुनेछ । जनकपुर चुरोट कारखानाको मैदानमा सपथ ग्रहण समारोह हुनेछ ।सपथ ग्रहण समारोहमा फोरम र राजपा शीर्ष नेताहरु पनि सहभागी हुने एक नेताले बताए ।

अर्थ

किन जाँदैनन् आयातकर्ता हल्दिया बन्दरगाह ?

वीरगन्ज १३ फागुन हल्दिया (भारत)। तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातमा अधिक चल्तीमा रहेको भारतको कोलकाता बन्दरगाहको ढिलासुस्ती र यसबाट पर्ने जरीवानाका बारेमा सधैं गुनासो गर्ने...

७० करोड रुपैयाँ नदिएपछि हुलाकी सडक निर्माणमा ढिलाइ

वीरगन्ज ९ फागुन अर्थ मन्त्रालयले सुनिश्चितता गरेको ७० करोड रुपैयाँ नदिएपछि हुलाकी सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका रूपमा रहेको हुलाकी सडक निर्माणमा अर्थले पैसा नदिँदा ढिलाइ भएको हो । अर्थले रकम दिने सुनिश्चित गरेपछि ११ वटा सडकको ठेक्का भइसकेको हुलाकी सडक निर्देशनालयले जनाएको छ । ठेक्का भइसके पनि ‘मोविलाइजेसन’ बापत रकम ठेकेदार कम्पनीले नपाएका कारण काम सुरु हुन सकेको छैन् । ठेकेदार ‘फिल्ड’ जान सकेका छैनन् । सडक आयोजना अन्तर्गतको दोस्रो चरणमा निर्माण थालिएका ११ वटा सडकमध्ये पाँचले ‘मोविलाइजेसन’ बापतको एक पैसा पनि पाएका छैनन् भने ६ वटालाई मात्रै ‘मोविलाइजेसन’ बापतको केही रकम उपलब्ध गराइएको छ । ठेक्का हुने वित्तिकै निर्माण कम्पनीलाई १० प्रतिशत रकम दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ठेक्का भएको महिना बितिसकेको छ । केसलिया-चिम्डी-हरिनगर लौकही, बलान-कमला, बासभित्ती-बल्बा-परोल-हर्दी, अरुवा (कचोर्वा)-कलैया बारा जिल्ला सीमा र महेन्द्रराजमार्ग कठौना पातो सडकले रकम पाएका छैनन् । यद्यपि, भारदह कन्चनपुर राजविराज बलान, कमला जनकपुर बासभित्ती, बागमती (वहरहवा) फतुवा महेशपुर अरुवा, महेन्द्र राजमार्ग बाँके संग्रामपुर सडक, महेन्द्र राजमार्ग फुलजोर बयलबास त्रिभुवननगर सडक र गढीमाई बरियारपुर कोल्बी सडकले ‘मोविलाइजेसन’ रकम आएको छ । रकम नहुँदा निर्माण कम्पनीले काम अगाडि बढाउन नसकेका छैनन् । आयोजनाले आन्तरिक स्रोतबाट ६० करोड रुपैयाँ मोविलाइजेसन रकम निर्माण कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको छ। अर्थले नदिएपछि ७० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सकेको छैन । हुलाकी सडक निर्देशनालयका अधिकृत चेतनाथ आचार्यले अर्थले स्रोत सुनिश्चितता गरे पनि रकम समेत नदिएको बताए । उनले पटकपटक अर्थमा जादाँ समेत सुनुवाइ नभएको बताए । उनका अनुसार २०७४ साउन २९ गते नै अर्थले हुलाकी सडक आयोजना अन्तर्गतका १२ सडकलाई रकम दिने सुनिश्चिता गरेको थियो । यसमध्ये स्थानीय स्तरमा नै निर्माण हुने भएपछि गाइघाट-बनियानी सडक रद्द भएको छ । हुलाकी सडक आयोजनाले एउटा रद्द भएपछि अर्थले सुनिश्चिता गरेका ११ वटा सडक निर्माणको ठेक्का गरेका हो । अधिकृत आचार्य भने, ‘तीन पटक फाइल फिर्ता भइसक्यो, अर्थ कर्मचारीसँग ‘वार’ नै भइसक्यो।’ अर्थले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट रकमान्तरण तथा स्रोतान्तरण गरेर काम चलाउन दोस्रो पटक जादाँ सुझाव दिएको उनले बताए। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा समेत स्रोत नभएका कारण तेस्रो पटक पनि अर्थ गएर रकम मागेको उनको भनाइ छ। पहिल्लो समयमा स्थानीय तह, प्रदेशमा पैसा गएर व्यवस्थापन गर्न नसकिएको अर्थले उत्तर दिने गरेको छ। सन् २००६ मा भारत सरकारसँग सम्झौता भएको हुलाकी सडक निर्माण कार्य बीचैमा भारतले छोडेर भागेपछि नेपाल सरकारले नै निर्माण गर्दै छ। हुलाकी सडकको कुल लम्बाई १७९२।४२ किलोमिटर रहेको छ। जसमध्ये पूर्वपश्चिम लम्बाई ९७५ किलोमिटर र उत्तर(दक्षिण जोडिने सहायक सडकको लम्बाई ८१७।४२ किलोमिटर छ । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म महेन्द्र राजमार्गको समानान्तर सीमा क्षेत्रको नजिकबाट तराईका सबै २० जिल्ला भईजाने गरी हुलाकी राजमार्ग सडकको परिकल्पना भएको हो ।

मुआब्जाकाे विषय लिएर वीरगन्जको एकीकृत भन्सार अगाडी धर्ना

वीरगन्ज १ फागुन वीरगन्जको अलौंमा निर्मित एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसीपी) अगाडी मुआब्जामा असन्तोष जनाउँदै धर्ना सुरु गरेका स्थानीयलाई यसको संचालनमा बाधक नबन्न स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरेको छ। ९५ प्रतिशत बढी भौतिक निर्माणको काम सम्पन्न भएर संचालनको तयारी थालिएका बेला स्थानीयले मुआब्जाजाको माग राख्दै आइसिपीको मूल ढोकामा धर्ना थालेका छन्। २ बर्ष निर्माण अवधी तोकेर सन् २०११ देखि सुरु भएको आइसीपीको भौतिक संरचनाको निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेर उद्घाटनको तयारी भइरहेका बेला अवरोध नपुर्याउन प्रशासनले आग्रह गरेको हो । अलौं र सिर्सियाका स्थानीयले जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै गत सातादेखी आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। आइसीपी मुअब्जापिडित परिवार संघर्ष समिति गठन गरेर स्थानीय आन्दोलमा उत्रिएपछि सोमवार साँझ पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिनोदप्रकाश सिंहले उनीहरुलाई भेटेर अवरोध नगर्न आग्रह गरेका छन्। जग्गा दिने स्थानीयले यसअघि मुआब्जाको माग उठाउदा त्यस सन्दर्भमा गठित सरकारी टोलीले मुआब्जा थप्न भनेको छैन्’, सिडिओ सिंहले भने, ‘उचित निर्णय गर्न भनेको छ, नियम अनुसार एक पटक निर्धारित भएको मुआब्जालाई पुर्ननिर्धारित गर्ने कुनै प्रवधान छैन।’ उनले स्थानीएको शान्तिपुर्ण प्रदर्शनमा कुनै बाधा गरेको बताउँदै स्थानीयलाई पनि संचालनमा कुनै बाधा अवरोध नगर्न आग्रह गरेका छन् । संघर्ष समितिका संयोजक सोमेश्वर उपाध्यायले आफुहरु शान्तिपूर्ण किसिमले आफ्ना मागहरु राखेर आन्दोलनमा उत्रिएको बताए। उनले आफुहरुले कुनै नयाँ कुरा माग नगरेको बताउँदै यसअघि सरकारले स्थानीय जग्गाधनीसंग गरेको प्रतिबद्धता पुरा गराउन मात्र चाहेको बताए। अलौं र सिर्सियाका तीन सय ४५ स्थानीको एक सय १० बिघा जग्गा अधिग्रहण गरी आइसीपी निर्माण गरिएको छ। आइसीपी निर्माण सुरु हुँदा २०६५ मा सरकारले जग्गाको प्रकृति अनुसार प्रति कठ्ठाको ७० देखि ७३ हजार रुपैयाँ मुआब्जाबापत उपलब्ध गराइसकेको छ। उपलब्ध गाइएको मुअब्जामा जग्गाको मूल्यांकन कम भएको भन्दै स्थानीयले आन्दोलन थालेका हुन्। यसअघि २०६७ असोजमा सहसचिव शिवहरि शर्माको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले स्थलगत अध्ययन गरी प्रति कठ्ठा पाँच लाख ६२ हजार, सात सय, ६ रुपैयाँका दरले मुअब्जा उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको स्थानीयको दावी छ। सो अनुसार थप मुअब्जा, सात वर्षको ब्याज, जग्गा दिएका प्रत्येक परिवारबाट एक जनालाई रोजगारी र गाउँमा सडकमा बनाईए दिनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

अधिकृत बिक्रेता संघको पँचौ साधारण सभा सम्पन्न

बीरगंज २८ माघ । बीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष सुबोध गुप्ताले सबै ग्यास बिक्रेताहरुलाई एक जुट हुन आग्रह गर्नु भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंंघको सभाकक्षमा आयोजित ग्यास अधिकृत बिक्रेता संघको पाँचौ साधारण सभालाई प्रमुख अतिथीको आसनबाट बोल्दै उपाध्यक्ष गुप्ताले ग्यास अधिकृत बिक्रताहरुमा देखिएको समस्याको समाधानका लागि बीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ सधै साथमा रहने बताएका हुन । ग्यास अधिकृत बिक्रेता संघ पर्साका अध्यक्ष महेन्द्र कुँवरको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा बिशिष्ट अतिथी नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष श्याम बन्जारा, अतिथी रेडियो बीरगंजका कार्यकारी अध्यक्ष धु्रव साह, ग्यास बिक्रेता महासंघका केन्द्रिय सल्लाहकार गणेशमान श्रेष्ठ, नुरआलम, केन्द्रिय सदस्य मनोज सर्राफ, राजु सर्राफ, लियो बारा ग्यास उद्योगका संचालक निर्मल खत्री, अम्बर ग्यासका संचालक, अम्बर क्याल, मनोज ग्यास उद्योगका प्रतिनीधि बिकाश उपाध्याय, नेपाल ग्यासका सुजित श्रीवास्तव, जगदम्बा ग्यासका राज कुमार चौरसिया लगायतले ग्यास बिक्रेतामा देखिएको समस्यालाई आन्तरिक रुपमा समाधान गरि अगाडी बढन सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रममा स्वागत मन्तब्य संघका सचिव रामनाथ साहले दिएका थिए भने कार्यक्रमको सहजीकरण संघका महासचिव बिरेन्द्र साहले गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा पश्चात साधारण सभाको बन्द शत्रले बिरेन्द्र साहले अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय नयाँ कार्य समिती चयन गरिएको छ । उपाध्यक्षमा इन्द्रजीत रौनियार, मनोरञ्जन साह, महिला उपाध्यक्षमा सिन्धु कुमारी साह, महासचिवमा बिनयलाल साह, सचिवमा रामनाथ साह र कोषाध्यक्षमा कुन्दन श्रेष्ठ रहेका छन । त्यसैगरी सदस्यहरुमा निरन्जन साह, राम कुँवर, अनिल श्रेष्ठ, बिकाश साह, बिष्णु यादव, कुरान अंसारी, सुरेश गुप्ता, सिकेन्द्र पटेल, रुपेश पटेल, राजन कुश्वाहा, नरेन्द्र साह, रुपेन्द्र गुप्ता, राजेश गुप्ता र शर्मालाल साह रहेका छन ।

अन्तरवार्ता

वीरगञ्ज क्षेत्रको सम्भावना उपयोग हुन सकेको छैन-गोपाल केडिया

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष गोपाल केडिया विगत २८ वर्षदेखि सङ्घमा आबद्ध छन् । आफूलाई श्रमजीवी व्यवसायी भन्न रुचाउने केडिया सरल र स्पष्टवक्ता...

सिमेण्ट उद्योगको समस्या समाधानमा सरकार उदासीन भयो-अशोककुमार वैद, सञ्चालक, नेपाल शालिमार...

भारतले रेलवेमार्फत रक्साल–वीरगञ्ज नका हुँदै नेपाल भित्रिने क्लिङ्करको लोडिङ बन्द गरेको ३ हप्ता पुग्न लाग्यो । भारतीय सीमावर्ती शहर रक्सोलका बासिन्दाले सिमेण्टको कच्चा पदार्थ लोडअनलोडले वायु प्रदूषण बढाएको भन्दै नाका बन्द गर्ने गरी आन्दोलनमा उत्रिएपछि भारतीय रेलवेले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा लोडअनलोडको व्यवस्था मिलाउने तयारी थाले पनि नेपालले अहिलेसम्म स्वीकृति दिएको छैन । यसबीचमा वीरगञ्जमा नेपाल र भारतका सरकारी अधिकारीहरूको बैठक बसे पनि कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन । उद्यमीहरूले तत्काल समस्याको निकास निकाल्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । तर, समाधानको भरपर्दो आधार देखिएको छैन । कच्चा पदार्थको अभावका कारण बारा र पर्साका १३ ओटा उद्योग बन्द हुने स्थितिमा पुगे पनि सरकार समस्याको निकासमा निरन्तर उदासीन बन्दै आएको उद्यामीको गुनासो छ । उनीहरूले भारतीय सरकार र अधिकारीलाई गुहार्न पनि छोडेका छैनन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका नेपाल शालिमार सिमेण्ट प्रालिका सञ्चालक अशोककुमार वैद यो समस्याको निकास खोज्दै भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीसम्म पुगेर फर्किए । भारतीय जनप्रतिनिधिमार्फत त्यहाँको विदेश मन्त्रालयमा स्वदेशी सिमेण्ट उद्योगीका समस्या पुर्या।एका वैदसमेत निकासमा नेपाल सरकार गम्भीर नदेखिएको बताउँछन् । प्रस्तुत छ, बारा/पर्साका सिमेण्ट उद्योगले अहिले खेपिरहेको समस्या र समाधानको समसामयिक सम्भावनाबारे उनीसत गरेको संक्षिप्त कुराकानी : वीरगञ्ज औद्योगिक कोरिडोरका सिमेण्ट उद्योगले अहिले सामना गरिराखेको समस्या तत्कालिन परिस्थितिको परिणाम होइन । समयमै यसको उपचार किन नखोजिएको होला ? यो अचानक आएको समस्या होइन । रक्सोलका बासिन्दाले प्रदूषणको विरोधमा पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएका थिए । हामीले विगत ३ वर्षदेखि भारतीय रेलवेलाई अन्य वैकल्पिक ठाउँ खोज्न आग्रह गर्यौंए । खासमा यो भारतीय रेलवेको समस्या हो । ऊ व्यापारमात्र गर्न लाग्यो । अन्य विकल्प खोज्ने काम उसैको थियो । उसले व्यवस्थित नगर्दा आज यो अवस्थामा पुग्यो । प्रदूषण नियन्त्रणको उपकरण उपयोग गरेर पनि काम गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि गरेन । रेलवेको रामगढवामा क्लिङ्कर लोडअनलोडको व्यवस्था मिलाउने योजना थियो, कारणवस त्यो समयमा पूरा सकेन । अहिले त्यहाँका बासिन्दाले नाका नै बन्द गर्नेजस्ता काम गरे । र, स्वदेशी उद्योगले समस्या झेल्नु परेको छ । जनताको दबाबमा भारतले अपर्झट बन्द गरिदियो । परिणाम, यो क्षेत्रका १३ ओटा उद्योग बन्द हुने स्थितिमा पुगेका छन् । अब अहिलेसम्म पनि समस्याको निकासमा हाम्रो सरकारी स्तरमा जुन तहको सक्रियता हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन । अहिले बजारमा निर्माण सामग्रीको भाउ बढिरहेको छ । यो मूल्यवृद्धि र सिमेण्ट उद्योगले सामना गरिराखेको समस्याबीच कत्तिको अन्तरसम्बन्ध छ ? भाउ वृद्धिको कारण यो मात्र होइन । भारतमै क्लिङ्करको भाउ एक मेट्रिकटनमा १ हजार ५ सयदेखि २ हजार भारतीय रुपयाँसम्म बढेको छ । त्यसको असर मुख्य हो । प्रतिटनको ४ सय डलर रहेको फलामको मूल्य ५ सय ५० सम्म पुगिसकेको छ । ढुवानीमा पनि लागत बढ्न गयो । यसले उत्पादन लागत बढी भयो । चलेका सिमेण्ट उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न पाएका छैनन् । यसले बोरामा १ सयदेखि १ सय ५० रुपैयाँसम्म भाउ बढेको छ । डण्डीको भाउ पनि किलोमा १० देखि १५ रुपैयाँसम्म बढ्न पुगेको छ । कच्चा पदार्थकै भाउ बढे पछि त उत्पादनको भाउ बढ्छ । बारा–पर्साका सिमेण्ट उद्योग अहिले कसरी चलेका छन् ? १३ उद्योगमध्ये कतिपयले अहिले उत्पादन बन्द गरेका छन् । कतिले पुरानो कच्चा पदार्थमा न्यून क्षमता चलाइरहेका छन् । ५/१० दिनमा त्यो पनि सकिन्छ । अन्तबाट ल्याउँदा कच्चा पदार्थको लागत बढी हुन्छ । यसबाट भाउ अझ बढ्न सक्छ । कतिलाई जसोतसो घाटा सहेर पनि चलाउनुपर्ने हुन्छ । बन्द गर्दा ठूलो नोक्सानी हुन्छ । यस्तै अवस्था लम्बिएमा यसले उद्योगलाई धराशयी बनाउँछ । तपाईंहरू निकास खोज्दै दिल्लीसम्म पुग्नुभयो । उपलब्धि के हात लाग्यो ? हामीले नेपाल सरकारलाई समाधानको उपाय पहिल्याउन आग्रह गरेका छौं । सरकारलाई दबाब दिइरहेका छौं । भारतीय पक्षसम्म पनि त्यहाँका जनप्रतिनिधिमार्फत दबाब बनाइरहेका छौं । म यो सन्दर्भमा नयाँ दिल्लीमा ३ दिन प्रयास गरेर फर्किएको छु । बिहार बेतियाका सांसद सञ्जय जयसवालमार्फत त्यहाँको विदेश मन्त्रालयमा पत्र पठाएका थियौं । रेलवे र कोन्करका अधिकारीसँग पनि आग्रह गर्यौंम । भारतीय पक्षले यसलाई कसरी लिएको छ ? उहाँहरूले नेपालमा लोड गर्ने भन्नुभयो । तर, नेपालमा पूर्वाधार खोइ ? नेपाल सरकारले स्थान दिएमा त्यहाँसम्म रेल र अन्य पूर्वाधारको व्यवस्था मिलाइदिन भारत सरकार तयार देखिन्छ । त्यसका लागि उसले २ वर्षअघि नै नेपाल सरकारलाई सम्झौताका लागि आग्रह गरेको रहेछ । तर, हाम्रै सरकारले वास्ता गरेको छैन । यसबाट नेपालको उद्योग प्रभावित भइरहेको छ । हाम्रो सरकारले २/४ वर्ष पहिला नै यसको समाधान खोज्नुपर्ने थियो । तत्काल निकास भएन भने गम्भीर समस्या हुन्छ । अर्बौको लगानी र हजारौं मानिसको रोजगारी डुब्न सक्छ । निकासमा नेपाल सरकारको सक्रियता कस्तो पाउनुभएको छ ? सरकार यो समस्यामा एकदमै उदासीन छ । प्रत्यक्ष रुपमा हेर्दा नेपाल सरकारको उदासीनता यसमा देखियो । सरकारले जुन हिसाबमा पहल गर्नुपर्ने थियो, त्यो देखिन्न । हाम्रो सरकार बन्दरगाहमा डस्टी कार्गो ल्याउन नदिने भन्छ । नेपालका उद्योग चरम समस्यामा छन् । यसबाट दैनिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व गइरहेको छ । यसले गर्दा भोलिका दिनमा लगानीकर्तामा कस्तो सन्देश जान्छ ? कसले लगानी गर्छ ? भूपरिवेष्ठित मुलुक, त्यसमा पनि वीरगञ्ज मुख्य नाकाको यो हालत छ भने लगानीकर्ताको मनोवलमा कस्तो प्रभाव पर्छ । यो नाकामा अहिले न रेलमार्ग राम्रो छ, न स्थलमार्ग नै गतिलो अवस्थामा छ । हामी दोहोरो मारमा परेका छौं । समस्याको गाँठो कसरी फुकाउन सकिएला ? द्रुतमार्गबाट पहल गरेर टुङ्गो लगाउन सकिन्छ । नेपालका उद्योगको समस्या भएकाले नेपाल सरकार यसमा सक्रिय हुनु पर्छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि स्वदेशमै स्थान खोजेर पूर्वाधार बनाउनुपर्छ । पूर्वाधार विस्तारका लागि भारत तयार देखिएकाले उपयोगमा हामी चनाखो हुनुपर्छ । तत्कालका लागि भारतको रक्सोलमै प्रदूषण नियन्त्रणको उपाय अपनाएर आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

मधेसको अबको एजेण्डा

संविधानसभाले जनप्रतिनिधिमार्फत जुन प्रक्रिया र विधि अपनाएर संविधान जारी गर्‍यो, त्यसमा विरोध जनाएर आफ्ना माग पूरा गर्न हामीले त्यसै वेलादेखि दबाब दिँदै आएका छौँ । खालि मधेसीमा मात्रै होइन कि समग्रतामा मुलुक सञ्चालनका निमित्त, मुलुकलाई अग्रगमनको बाटोमा डोर्‍याउनका निमित्त र संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन अपरिहार्य छ । अहिलेसम्म भएका घटनाक्रम तथा समय र परिस्थितिले त्यसलाई प्रमाणित गर्दै गइरहेका छन् । संविधानसभाले संविधान जारी गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । सत्ता गठबन्धनमा खटपट भएपछि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्ने वेलामा अध्यादेश जारी गरी संविधान संशोधन गरेर राजीनामा गर्ने स्थिति आयो । अहिले भर्खरै मात्र प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । त्यसपछि ‘राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश’को विवादले दुई हप्ताको समय त्यत्तिकै खाइदियो । यी घटनाले के देखाइरहेका छन् भने अहिलेको हाम्रो संविधान त्रुटिपूर्ण छ । संविधान संशोधनविना मुलुक अघि बढ्न असम्भव छ । र, जनप्रतिनिधिद्वारा संविधानसभाबाट जारी संविधानमा त्रुटि नै त्रुटि नभएकाले संशोधनविना त्यसको कार्यान्वयन असम्भव छ । तसर्थ, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले निर्वाचनअघि उठाएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयलाई यथावत् रूपमा अगाडि बढाउँछ । संघीय संसद्मा संविधान संशोधनको विषयलाई राजपाले प्रमुख एजेन्डाका रूपमा उठाउँछ । निर्वाचनमा जाने वेलामा पार्टीले तयार गरेको घोषणापत्रमा पनि संविधान संशोधन पार्टीको प्रमुख एजेन्डा रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यही एजेन्डाकेन्द्रित रहेर संघीय संसद्मा राजपाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ । संघीय संसद्मा पार्टीले गर्ने काम भने ठूला पार्टी कसरी प्रस्तुत हुन्छन्, त्यसमा भर पर्छ । उनीहरूका क्रियाकलापले पार्टीका गतिविधि र संघर्षका कार्यक्रम अगाडि बढ्छन् । प्रदेश सभालाई स्वीकार गरेर हामी निर्वाचनमा गएकै हौँ । निर्वाचनमा होमिने वेलामा हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ ‘संविधानको धारा २७४ संशोधन हुनुपर्छ र प्रदेशका सिमाना पनि हेरफेर हुनुपर्छ ।’ तराईका ८ जिल्ला समेटेर बनाइएको मधेस प्रदेशमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले निर्वाचन अत्यधिक उपस्थितिका साथ जितेका छन् । त्यो हाम्रो आधार प्रदेश पनि हो । तर, अन्य प्रदेशमा गाभिएका मधेसका कोर जिल्लालाई प्रदेश नं. २ मा फर्काउन हामी निरन्तर संघर्ष जारी राख्छौँ । त्यसका लागि हामी आवश्यक संयन्त्र बनाएर नै अघि बढ्छौँ । अर्को विषय, प्रदेश नं. २ मा राजपा र संघीय समाजवादी फोरमलाई संयुक्त सरकार चलाउने म्यान्डेट जनताले आफ्नो मतमार्फत दिएका छन् । त्यसअनुरूप नै हामी सरकार बनाउँछौँ । प्रदेशको सन्दर्भमा अधिकार प्राप्त मधेस प्रदेश, त्यसको विकास, समृद्धि र त्यहाँको जनजीवनलाई कसरी उकास्ने भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन्छ । लोकतन्त्र र संघीयतालाई समाजको सबैभन्दा पछाडि परेको वर्ग, समुदायको घरसम्म कसरी पुर्‍याउने भन्ने विषयमा अध्ययन गरी त्यसलाई नीति बनाएर प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनको चरणमा लैजान्छ । केन्द्रीय संसद्मा हामी संविधान संशोधनलगायत अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा संघर्ष गर्दै संस्थागत गर्नतर्फ लाग्ने र प्रदेशमा प्रदेश सरकार निर्माण गरेर त्यहाँको विकास र समृद्धिका निमित्त अघि बढ्दै समाजको सबैभन्दा पछाडि परेको वर्गसम्म अधिकार पुर्‍याउनेमा हामी दृढ छौँ । एजेन्डा अनुमोदन गर्न निर्वाचनमा मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरूले स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी नहुँदासम्म संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेको बताइरहेका थिए । तर, अब त मधेसी दलहरू पनि स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी भइहाले । उनीहरूले पनि संविधानलाई स्विकारे । अब उनीहरूले आन्दोलन गर्न सक्दैनन्, भनिरहेका होलान् । तर, हामी त्यो कदापि मान्न तयार छैनौँ । संविधान बनाउने नेतृत्व गर्ने दलहरूले नै संशोधनविना संविधान कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएको स्विकारिसके । कार्यान्वयनका निम्ति पनि संविधान संशोधन अपरिहार्य छ । अझ, मधेस, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिमले संविधानमा आफ्नो अपनत्व स्विकारेकै छैनन् । कांग्रेस र माओवादीले त संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा यसअघिकै संसद्मा बोलिसकेका थिए । कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सम्मिलित सरकारले संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव पनि पेस गरिसकेको थियो । यद्यपि त्यो प्रस्ताव असफल भयो । संशोधनको विपक्षमा रहेको एमालेलाई पनि संविधान संशोधन नगरी मुलुक अघि बढ्न सक्दैन भन्ने राम्रोसँग थाहा छ । संविधान संशोधनविना मुलुक अघि बढ्दैन पनि । तसर्थ, संशोधन हुन्छ, हुनैपर्छ । संविधान अहिलेसम्म प्रयोग गर्दा नै कैयौँ त्रुटि देखिएका छन् । संविधान त प्रयोग गर्दै, परिमार्जन गर्दै सहज बनाउँदै लैजाने दस्ताबेज भएकाले यसको पनि परिमार्जन आवश्यक छ । प्रदेश नं. २ मा राजपा र संघीय समाजवादीले जित्नुको मुख्य कारण संविधान संशोधनका लागि हामीलाई म्यान्डेट दिनुस्, हामी संशोधन गरेर मधेसका जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउँछौँ भन्ने हाम्रो नाराप्रतिको जनविश्वास नै हो । संविधान अधुरो, अपूरो र मधेसको विपक्षमा छ भन्ने ज्ञान मधेसका जनतामा भएरै हामीलाई उनीहरूले संशोधन गरी पूर्ण बनाउने सर्तमा जिताएका हुन् । हामीले प्रदेश नं. २ मा पाएको मतादेशले प्रस्ट निर्देशन के गरेको छ भने संविधान संशोधनका निमित्त केन्द्रीय संसद्मा गएर तपाईंहरू मधेसको विषयमा आवाज उठाउनुस् । निर्वाचनमा जानुको कारण हामी अन्तिम अवस्थासम्म निर्वाचनमा सहभागी नहुने अडानमै थियौँ । स्थानीय निर्वाचन हुने अन्तिम अवस्थामा धेरै विषयमा सहमतिपछि मात्र हामी त्यसमा सहभागी भएको सबैसामु जगजाहेरै छ । निर्वाचनमा सहभागी हुँदा हामीले मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढायौँ । संविधान संशोधन प्रस्ताव पास नभए पनि सरकारले संसद्मा हामीसँग भएको सहमतिका कारण नै त्यो प्रस्ताव पेस गरेको हो । गणितीय रूपमा संशोधन प्रस्ताव पास नभए पनि संशोधनको पक्षमा वातावरण निर्माण भएकै थियो । संविधानमा उल्लेख भएको दुईतिहाइ नपुगे पनि ६४ प्रतिशत मत संशोधनको पक्षमा आएको थियो । हामी निर्वाचनमा संविधान संशोधन र विकासका लागि नै सहभागी भएका हौँ । म्यान्डेट पनि त्यहीअनुरूप आएको छ । प्रदेशमा समृद्धि र विकास, केन्द्रमा संविधान संशोधन, मधेसी हकको ग्यारेन्टी, पहिचानको सुनिश्चितता र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हाम्रा मुख्य एजेन्डा हुन् । यी एजेन्डाबाट हामी पछि हट्दैनौँ, निरन्तर आ–आफ्नो ठाउँबाट संघर्ष गरिरहन्छौँ । संविधान संशोधन प्रक्रिया कसरी सुरु गर्ने भन्ने विषयमा दलबीच पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले हामी कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा राजपाभित्र र निर्वाचनदेखि एक–अर्काका सारथि संघीय समाजवादी फोरमसँग पनि घनीभूत छलफल गर्छौं । छलफलपछि ठूला पार्टीलाई संशोधनप्रति कसरी सकारात्मक परिणाम आउने गरी दबाब दिन सकिन्छ, त्यो बाटो पत्ता लगाएर अघि बढ्छौँ । यस विषयमा अहिले निर्णय भइसकेको छैन, अब केही दिनमै निर्णय गरी अघि बढ्ने हाम्रो तयारी छ । मुलुकको लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा आँच नपुग्ने गरी हामी अघि बढ्छौँ । विगतमा मधेसको परिवर्तनकारी आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु अहिलेको प्रदेश नं. २ नै रह्यो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कु’ गर्ने वेलामा त्यसविरुद्ध जोडदार आवाज पनि त्यहीँबाट उठ्यो । संघीयताको उद्गमस्थल पनि प्रदेश नं. २ नै हो । सहभागितामूलक आन्दोलनको सुरुवात पनि मधेसबाटै भएको हो । संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र ल्याउन भएका हरेक प्रकारका आन्दोलनको नेतृत्व प्रदेश नं. २ ले नै गर्‍यो । तसर्थ, त्यहाँको प्रतिनिधि भएको नाताले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्न कुन विधि र प्रक्रिया उपयुक्त हुन्छ, त्यही माध्यम अवलम्बन गरेर हामी अघि बढ्छौँ । (सोनल राजपा महामन्त्री हुन्)

म धन कमाउन राजनीतिमा आएको होइन-हरिनरायण रौनियार प्रतिनिधिसभा संदस्य पर्सा क्षेत्र...

पूर्णकालीन राजनीतिमा प्रवेश गरेको ६ महीनामै ठूलो राजनीतिक सफलता पाउँदा कस्तो लागेको छ ? जितको खुशी नहुने त कुरै भएन । यो पर्सा ३ नम्बर क्षेत्रका विकासप्रेमी जनताको जित हो भन्ने लाग्छ । यो मधेशको राजनीतिक अधिकार र विकासको मुद्दाको जित हो । अहिलेसम्म यहाँबाट जनताको मत लिएर जितेकाहरूले जनतालाई उपेक्षा गरिरहे । म जनतासम्म पुगेर राजनीतिको प्रयास गरेको छु । जनताको उत्साहपूर्ण समर्थनले म उत्साहित छु । राजनीतिमा नयाँ पर्नुभयो, पुराना राजनीकर्मीलाई पाखा लगाएर चुनावमा सफल हुन कत्तिको असजिलो पर्‍यो ? म २०३५ सालदेखि राजनीतिमा लागेको हुँ । ३६ सालको जनमत सङ्ग्रहमा बहुदलको पक्षमा खुलेरै लागियो । त्यसबेला २०४० सालसम्म सक्रिय राजनीति गरेपछि निर्माण कम्पनी खोलेर ३४ वर्षसम्म निर्माण व्यवसायमा सक्रिय भएँ । यसबीचमा पप्पु कन्ष्ट्रक्सनलाई ‘क’ वर्गमा पु¥याउन सफल भएँ । यसैबीच पनि सामाजिक कामलाई पनि निरन्तरता दिएँ । शिक्षा, स्वास्थ्य र धार्मिक सरोकारका सामाजिक कामहरूमा सहभागी भइरहेँ । यसले मलाई अहिले राजनीतिमा जनतामाझ स्थापित हुन सहज भयो । अर्को, जनतामा विकासको अपेक्षा छ । ३० वर्षको पञ्चायत र त्यसपछिको समयमा पनि यहाँबाट जितेर जानेले अहिलेसम्म जनताको त्यो अपेक्षालाई बेवास्ता गरे । अरूले राजनीतिमा लागेर धन कमाए, म धन कमाएर राजनीतिमा आएँ । मैले धनका लागि होइन, विकासको लागि राजनीति गरेकोमा जनता विश्वस्त छन् । यसैले मलाई जिताए । मधेशमा विकासको कमी छ । तर, जनता सचेत भइसकेको छ । जनता आफ्ना नेतासँग अन्तरक्रिया चाहन्छन्  । मैले त्यो पूरा गरेँ । मेरो क्षेत्रका ८४ गाउँका १ लाख १० हजार घरमा पुगेँ । जनताको समस्या बुझ्न सहज भयो । जिन्दावाद र मुर्दावादको कारण के हो ? त्यो जान्ने मौका मिल्यो । यसले अब मलाई योजना बनाएर अघि बढ्न सहयोग पुग्छ । स्थानीय चुनावमा आफ्नो क्षेत्रमा गरेको मेहनत र सफलताले पनि चुनाव जित्न सजिलो भयो । अरूसँग सङ्गठन थियो, हामीसँग जनताको भावनाको साथ थियो । राजनीतिमा अवसरका लागि आउनुभयो कि विकासका लागि ?  मधेशमाथि राज्यबाट जुन विभेद र अन्याय अत्याचार भयो, त्यसले मलाई राजनीतिमा डो¥यायो । अहिले पनि जनता पिउने पानीको माग गछ्र्रन् । एउटा चापाकल गाड्न १२ हजारजति पर्ला, जनताले त्यो पाउँदैनन् । तर, नेता एकै साँझमा १२ हजारको रक्सी खान्छन् । यस्तो अविकास र विभेदविरुद्ध लड्न सक्रिय राजनीतिमा लाग्नुपर्छ भन्ने चेतनाले मलाई राजनीमा तान्यो । तपाईंले चुनावका बेला आफ्नो क्षेत्रको विकासको सङ्कल्प सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । अब त्यसको रूपान्तरण कसरी गर्नुहुन्छ ?  मैले निकालेको प्रतिबद्धता अधिकार र विकासको आवश्यकताको निचोड हो । सबैभन्दा पहिला संविधान संशोधनमार्फ मधेस समस्याको समाधान हुनुपर्छ । हाम्रा कम्युनिष्टहरू राजनीति गर्न जनतालाई गरीब बनाउन चाहन्छन् । गरीबी रहेमात्र राजनीति रहन्छ भन्ने गलत मनोविज्ञान छ । यसबीचमा मधेशका जनतालाई अशिक्षित बनाउने काम भयो । नेपाल के हो, नेपालको बजेट के हो, विकास के हो, अधिकार के हो ? त्यो बुझ्न नदिने काम भयो । पर्सामा साढे ५ लाख जनसङ्ख्या छ । तर, वीरगञ्जबाहेक अन्य क्षेत्रमा एउटा पनि छात्रा विद्यालय किन छैन ? परिवार, समाज र देश सचेत हुन महिला शिक्षित हुन जरुरी छ । यसको अभियान चलाउँछु, यो मेरो पहिलो सङ्कल्प हो । तराई उर्वरभूमि मानिएर पनि यहाँभन्दा पहाडका किसान खुशी छन्, किन ? अनुदानमा विभेद छ । किसानलाई कृषिकर्ममा सहुलियतसहित कृषिको व्यवसायीकरण गर्ने योजना छ । यसले किसानको जीवनस्तर उठाउन मद्दत पुग्छ । वीरगञ्जमा भएको एकमात्र चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना बन्द छ । उत्पादन बढे पनि बजारको उचित व्यवस्था छैन । यसका लागि पूर्वाधार विकास गर्नु पर्छ । ५ वर्षमा गण्डक नहर, पदम रोड र महेन्द्रपथ पक्की बनाउँछु । जिल्लाको उत्तर–दक्षिण सडक सम्पर्क निर्माणको योजना कार्यान्वयनमा ल्याउँछु । कृषिजन्य उत्पादनको सहज बजारीकरणका लागि कम्तीमा ४ ओटा डिपो बनाउँछु । कृषिको व्यवसायीकरणमार्फत रोजगारी सृजना गरी विदेशिनुपर्ने बाध्यताको न्यूनीकरण गर्छु । यसका लागि उद्योग व्यापारको सहज वातावरण बनाउँछु । सरकारले यो क्षेत्रका गरीबलाई समेत विभेद गरेको छ । अन्यत्र खाद्यान्नमा सहुलियत छ । तर, यहाँ किन नहुने ? यसको प्रबन्ध मिलाउँछु । न्यून स्रोतसाधन विकासको अपेक्षाका अगाडि समस्या बन्ने गरेको छ, कसरी पूरा होला ?  अभाव स्रोतको होइन, परिचालन क्षमताको हो । सरकारी तथ्याङ्क हेर्दा यति धेरै अनुदान र ऋण आएको देखिन्छ । तर, खर्बौं रुपैयाँ ढुकुटीमा थन्किएको छ । गरीबको नाममा आएको स्रोत प्रभावकारी परिचालन भएको छैन । भएको पनि अधिकांश भ्रष्टाचारमा गएको छ । हामीकहाँ सफल र सक्षम नेतृत्व छैन । नेतृत्वको दूरदृष्टि आफ्नो स्वार्थमा मात्र सीमित भएको छ । अब त्यस्तो प्रवृत्ति चल्दैन । मधेशबाट गएको प्रतिनिधित्व विकासका लागि सङ्घर्ष गर्छ । केन्द्रीय संसद्मा तपाईंहरूको सहभागिता सानो सङ्ख्यामा हुने स्पष्ट भइसक्यो । यो अवस्थामा संविधान संशोधनको एजेण्डा सफल होला भन्ने लाग्छ ?  ९० प्रतिशतले पारित भएको संविधान किन १ महीना नबित्दै संशोधन भयो ? यसबाटै यो अपूर्ण छ भन्ने त प्रमाणित भइसक्यो नि । ठूला दलहरूले छुटेको कुरा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । यतिखेर त्यो पूरा गर्नेछन् भन्नेमा आशावादी बनौँ  । बहुमतको बलमा जायज एजेण्डालाई पेलेर जान मिल्दैन । अधिकार नदिई हुँदैन । मधेश आन्दोलनको म्याण्डेट पूरा गरेरै छोड्छौं । त्यसका लागि संसदलाई सङ्घर्षको थलो बनाउँछौं । यो मधेशको मात्र कुरा होइन, दलित, थारु, अल्पसङ्ख्यक, मुस्लिमलगायत सबै पिछडिएका वर्गको अधिकार र आत्मसम्मानको कुरा हो । अहिले प्रादेशिक राजधानीको विवाद आइरहेको छ । २ नम्बर प्रदेशको राजधानी कहाँ बनाउनु पर्ला ?  अहिले सरकारले राजधानी तोक्ने काम उचित होइन । त्यो प्रदेशसभाले गर्ने हो । २ नम्बरको सन्दर्भमा जनकपुर आफैंमा धार्मिक र पवित्र स्थल हो । यसको उच्च सम्मान छ । तर, राजधानी पूर्वाधारको उलब्धता र सहजताको अधारमा हुनु पर्छ । छिमेकी देशमा पनि यस्तै अभ्यास छ । वीरगञ्जमा प्रादेशिक राजधानीका लागि पूर्वाधार बनिसकेको छ । यो देशकै मध्यभागमा पनि छ । वैदेशिक व्यापार, आवागमन र पारवहन सबै दृष्टिले सहज छ । हवाई र स्थलमार्गको पहुँच र पूर्वाधार सहज छ । केन्द्रीय राजधानीसँग पनि नजिकको दूरी छ । अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र द्रुतमार्गजस्ता पूर्वाधार यसै क्षेत्रलाई लक्षित गरेर निर्माण भइरहेका छन् । यसआधारमा २ नम्बर प्रदेशको राजधानी वीरगञ्ज नै हुनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । तथापि, यो प्रदेशसभाको क्षेत्राधिकारको कुरा भएकाले बृहत् छलफलमार्फत निष्कर्षमा पुग्न नसकिने होइन ।

अन्तर्राष्ट्रिय

विहारका पूर्वमुख्यमन्त्री लालु यादवलाई ३ वर्ष जेल

नयाँ दिल्ली – भारतको विहार राज्यका पूर्वमुख्यमन्त्री लालु प्रसाद यादवलाई ३ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ। चारा घोटालामा दोषी ठहरिएका यादवलाई शनिबार सिबीआईको विशेष अदालतले...

वीरगंजका हाेटलमा चिनियाँ नागरिक, बाम गठबन्धनकाे चुनावी रणनीति र अार्थिक गतिविधि...

वीरगन्ज १३ मंसिर वीरगंजका ठुला होटलहरुमा अहिले चिनियाँ नागरिकको चहल पहल छ । अन्य समयमा आन्तरिक ग्राहक सम्म पाउन मुस्किल पर्ने यहाँका होटलहरुमा अहिले चिनियाँहरुको उपस्थिति देखिएको हो । यस अघि सम्म वीरगंजमा चिनियाँ नागरिकहरु नगन्य रुपमा पुग्ने गरेको होटल व्यवसायीहरुको अनुभव छ । तर अहिले चिनियाँ नागरिकहरुको उपस्थितिले आफुहरु चकित बनेको उनिहरु बताउँछन् । वीरगंजको भिषुवा होटल, मकालु होटल, पुजन होटल लगायत नाम चलेका होटमा चिनियाँ नागरिकहरु बसेका छन् । उनीहरु कुनै भ्रमणका लागि भने त्याहाँ पुगेका होइनन् रहेछ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनकालागि कम्युनिष्ट गठबन्धनलाई जिताउन भन्दै प्रचार प्रसार र आर्थिक सहायता पुर्याउन चिनियाँ नागरिकहरु वीरगंज आएको गठबन्धनका एक नेताले बताए । गत नोभेम्वर ८ तारिकका दिनबाट उनिहरु वीरगंजका नाम चलेका होटलमा बसेर प्रचार प्रसार र चुनावी रणनीति बनाउन तल्लिन रहेको ती नेताको भनाइ छ । नोभेम्वर ८ तारिकका दिन वीरगंजमा नाम चलेको भिषुवा, मकालु, पुजन लगायतको होटलमा मनाङको पिसाङ निवासी कुर्मी गुरुङको नामबाट कोठा बुक गराएर चिनियाँ नागरिक राखेको भेटिएको हो । त्याहाँ पुगेका चिनियाँ नागरिकहरुसंग एमाले र माओबादीका उम्मेद्वारहरु बसेर चुनावी रणनीति तयार पार्ने, फेसबुक, ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालमा प्रचार प्रसार व्यापक बनाउने जस्ता कार्य गरिरहेका छन् । चिनियाँहरुको काम विशेषगरेर कम्युनिष्ट गठबन्धनका व्यक्तिहरुको सहयोगमा हरेक वडा र टोलको डाटा संकलन गर्ने, असहमति जनाएका स्थानीयलाई प्रलोभनमा पार्ने र जसरी पनि कम्युनिष्ट गठबन्धनलाई जिताउन प्रयास गर्ने गरेको भेटिएको हो । यसैबीच वीरगंजमा कम्युनिष्ट गठबन्धनलाई जिताउन भन्दै चिनियाँ नागरिक नै परिचालित भएको घटनाप्रति सक्रिय मधेसी समाजले विरोध जनाएको छ । मधेस विरोधी एमाले र त्यसैसंगको कम्युनिष्ट गठबन्धनलाई जिताउन विदेशी नागरिक प्रयोग हुनु गम्भिर र आपत्तिजनक हो समाजका अध्यक्ष छोटेलाल सहनिद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसले कम्युनिष्ट गठबन्धन कहाँबाट परिचालित छ भन्ने कुरो छर्लङ्ग पारिदिएको छ । चुनावमा विदेशी खर्च, र नागरिक नै प्रयोग गर्नु लोकतन्त्र र राष्ट्रियता माथी गम्भिर प्रहार भएको भन्दै यसको विरोधमा उत्रन सबै मधेसी जनतामा अपिल समेत गरेको छ ।   श्रोत : www.sajhasamachar.com

वाम गठबन्धन र एमालेको हाइट ले भारतीय गुप्तचर जासुसी अखडा ‘रअ’...

कात्तिक  के नेपालको वाम तालमेल प्रकरणमा दक्षिण छिमेकी भारतले आफ्नो सूचना संयन्त्र र नेपालस्थित अधिकारीरूबाट केही भूलचुक, सूचना संकलन र विश्लेषणमा त्रुटि भएको निष्कर्ष निकालेको हो ? यदि यसो होइन भने उसले किन आफ्नो जासुसी संस्थामा व्यापक फेरबदलको निर्णय ग-यो होला ? लण्डनबाट ‘रअ’को स्टेशन सम्हालन सोझैँ नेपाल आएका विवेक जोहरीलाई डेढ वर्ष पनि नबित्दै दिल्ली फर्कइँदैछ । उनको ठाउँमा अवजित हल्दरलाई पठाउने तयारीमा भारत रहेको स्रोतले बताएको छ । जनआस्था साप्ताहिकले समाचार छापेको छ । उनी ‘रअ’का पूर्वप्रमुख तथा हालका बिजेपी नेता सञ्जय त्रिपाठीका ज्वाइँ हुन् । अटलबिहार बाजपेयीको पालामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत हल्दरले अब नेपालमा भारतीय जासुसी अखडा सम्हाल्ने छन् । ‘रअ’को दोस्रो वरीयताको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका दार्जिलिङे पि छिरिङ जो प्रथम महिला विदेश सचिव रहेकी अ‍ैय्यरको भदाहा हुन् । नेपालमा बसेर मधेस मामिला हेर्ने कन्सुलर तथा भिसा चिफ प्रणव गणेशलाई पनि दिल्ली फर्काउन आदेश आइसकेको छ । नेपालमा डिआईजी तहको इन्टेलिजेन्स ब्यूरोको मान्छे बसछन् । विभिन्न कभरमा ठूलो संख्यामा उच्चस्तरीय जासुसहरू बिराटनगर तथा वीरगञ्जस्थित कार्यालयहरूमा समेत ‘बसेका छन् । यी कार्यालयहरूमा समेत ‘रअ’ले आफ्नो सेट परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

सोमालियामा आतंकवादी आक्रमण हुँदा २७६ को मृत्यु, २५० भन्दा बढी गम्भीर...

एजेन्सी,  सोमालियाको राजधानी मोदादिशुमा भएको भयानक आतंकवादी आक्रमणमा मर्नेहरुको संख्या २७६ पुगेको छ । यहाँ एक होटलअगाडि ट्रक बम विष्फोट गराइएको थियो । शनिबार भएको यो आतंकवादी आक्रमणलाई सोमालियाका अधिकारीहरुले हालसम्मकै सबैभन्दा घाटक आतंकवादी हमला भनेका छन् । आक्रमणमा २५० भन्दा बढी गम्भीर रुपमा घाइते भएका छन् । राष्ट्रपति अब्दुल्लाही मोहम्मद फरमाजोले यो घटनालाई लिएर तीन दिनसम्म राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरेका छन् । यो हमलालाई निकै दर्दनाक भनिएको छ । शनिबार सोमालियाली राजधानी मोगादिसुको एक अति ब्यस्त बजारलाई लक्षित गरी सो आतङ्ककारी हमला गरिएको थियो । एउटै आक्रमणमा त्यति धेरै नागरिकको ज्यान गएको छ । सोमालियाका सभामुख अबसिर अफसर मोहम्मदले मारिने व्यक्तिको सो संख्याको पुष्टीगर्दै सो आक्रमणपछिको अवस्थाको बारेमा सहयोग गर्न आग्रह पनि गरे । उगले भने, हामी सोमालियाको माथिल्लो संसदका सबैजना सदस्य ती मृतकहरु राखिएका अस्पतालमा पुगेर उनीहरुको अन्ति संस्कारमा सहभागी भएका छौँ । प्राप्त पछिल्लो विवरण अनुसार घटनामा अझै पनि ३०० जना भन्दा बढी घाइते भएका छन् । घाइतेहरुको अवस्था अत्यन्तै गम्भीर रहेको पनि समाचारमा जनाइएको छ । मृतकमध्ये अधिकांशको शरीर डढेर पहिचान गर्न नसकिने अवस्थामा रहेको बताउँदै प्रहरी अधिकारी इब्राहिम मोहम्मदले बताए । अहिलेसम्म २७६ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३०० जनाभन्दा बढी घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । एम्बुलेन्स सेवाका निर्देशक अव्दुलकदिर अव्दिरअहमान अदेमले सिन्ह्वा न्यूज एजेन्सीसँगको टेलिफोन कुराकानीमा विष्फोटका कारण शनिबार नै घटनास्थलमा ८५ जनाको मृत्यु भएको बताइएको थियो । तर घटना गम्भीर प्रकृतिको भएकोले मृतक वा घाइतेको सङ्ख्या अझै धेरै रहेको त्यस समयमा मृतक सङ्ख्या अझै केही बढ्नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । विष्फोटको जिम्मेवारी आइतबारसम्म कुनै समूहले लिएको छैन । यो आक्रमणलाई सोमालियाको इतिहासमा नै सबैभन्दा खतरनाक हमलाको रुपमा लिइएको छ । सो हमलाबाट घाइते भएका नागरिकलाई रक्तदान गर्न ठूलो संख्याका सर्वसाधारण लाम लागेर अस्पतालकोअगाडि बसेका थिए । उनीहरुमा सो आक्रमणको त्रास फैलिएको थियो । यस हमलाको सर्वत्र निन्दा गरिएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले यस हमलाबाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ । यसमा संलग्न आतंककारीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर हदैसम्मको कारबाही गर्न उसले माग गरेको छ । त्यस्तै अफ्रिकन युनियनले पनि सो हमलाको कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ । उक्त युनियनले सोमालियामा आतंकवाद उन्मूलनका लागि सघाउन विश्व समुदायसँग पनि आग्रह गरेको छ ।








स्वतन्त्र विचार

मध्यरातको वाम एकता-रामेश्वर सेढाइ

सार्वजनिकरूपमा एक अर्काको उछित्तो काढने नेपालका दुई शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आश्चर्यजनकरूपमा वाम तालमेल र एकता...

अझै पनि सुरक्षित छ अस्वीकृत प्रेम पत्र ………..जी ! पत्रकार सुरेश...

सर्वप्रथम अन्यथा नसोच्न आग्रह गर्छु र गलत कदम मैले चालेको भए पनि क्षमा चाहान्छु । पत्र लेख्नुको एउटा न एउटा उद्देश्य त हुन्छ नै । भेटेर फ्याट्ट भन्न नसक्ने र अप्ठेरो लाग्ने कुराहरु पत्र मार्फत यसरी लेख्न सहज हुँदो रहेछ । शिलशिला मिलाएर लेख्न पनि मद्दत पुग्दो रहेछ । वास्तवमा मैले तपाइलार्इृ जानकारी गराउन खोजेको कुरा तपाइ प्रति म आर्कर्षित भैरहेको छु त्यसैले तपाईसँगको भर्खरै परिचित भएको सम्बन्धलाई अझ गाढा बनाएर अगाडी बढाउन चाहिरहेको छु तर म तपाईको अनुमति विना एक तर्फी रुपमा त्यो कदम चाल्न पनि सक्दिन । त्यसो गरे भने म स्वस्थ पनि रहन्न र त्यसको औचित्य पनि रहन्न । भेरो भनाईको अर्थ तपाइको अनुमति मिल्छ भने हामी एक अर्कालाई अझ बढी चिनौ र बुझौ । तपाइको र मेरो विचारमा एकरुपता भयो भने केही हुनसक्छ । तर तपाइलाई मेरो विचार र वा प्रस्ताव नराम्रो लाग्छ भने पनि मेरो भावनालाई, मेरो यो पत्रलाई तिरस्कार नगर्नुहोला । अहिले केही विग्रेको छैन र विग्रदैन पनि । यो सोचनीय विषय पनि हो, आशा छ सोचेर अवश्य जवाफ दिनुहुनेछ । मैले तपाइलाई छान्ने मुख्य आधार भनेको यो समाजले अनि हाम्रो संस्कृतिले खनेको जातिय खाडल हो । जसको मैले सँधै विरोध गर्दै आइरहेको छु । थाहा छ बोल्नु र त्यही कुरालाई व्यवहारमा उतार्नु दुइवटा फरक पाटा हुन् । मेरो अकांक्षा भनेको सकेसम्म त्यसलाई व्यवहारमा पनि उतार्न सकु । भनिन्छ परिवर्तनको सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्छ । त्यसका लागि तपाइको वा तपाइजस्तै अरु कसैको साथ आवश्यक पर्छ । छनौट सही या गलत त समयले बताउला । मलाई थाहा छ की औसत केटीहरुलाई मनपर्ने केटाहरुमा म पर्दिन, खासै राम्रो पनि छैन् । आर्थिक अवस्था पनि त्यस्तै नै छ र जागिरकै कुरा गर्दा पनि त्यही नै हो । तपाइलाई यो प्रस्ताव राख्नु गलत पनि हुनसक्छ । तर मेरो आफ्नो मान्यता के छ भने आफूलाई लागेको कुरा सम्बन्धित व्यक्तिलाई एकपटक भनिदिने हो भने त्यसले ५० प्रतिशत पोजेटिभ र ५० प्रतिशत नेगेटीभ नतिजा आउने सम्भावना हुन्छ तर मनको कुरा मनमा नै गुम्स्याएर राख्ने हो भने सत प्रतिशत नेगेटीभ रिजल्ट आउँछ । समयमा सही निर्णय लिन नसक्दा पछि पछुताएका उदाहरण पनि धेरै छन् । भन्दैमा केहि विग्रने होइन, । एक एर्कालाई बुझ्दैमा केही विग्रने छैन् । हुन त मेरो स्वार्थ यसमा लुकेको छ । मेरो समाज, मेरो परिवार र मेरो आफन्तहरुको कुविचार विरुद्धको आन्दोलनमा तपाईलाई मैले ल्याउन नखोज्नु पर्ने हो तर एक्लै पनि त संभव छैन् । फेरी यो मामलामा तपाई जति बुझ्नुहुन्छ अरु त्यति बुझ्छन जस्तो मलाई लाग्दैन । यो पत्र पढिसेपछि निर्धक्क भएर जवाफ दिनुहुने छ भन्ने मेरो अपेक्षा हो । आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्न मानिस स्वतन्त्र छन् । तपाइको र मेरो सल्लाह हो हल्लामा परिणत नहोस भन्ने मेरो आग्रह । सदैव सफलताको कामना ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण : अभिव्यक्ति र अभीष्ट

केही दिनअघि एकै सन्दर्भ, तर विपरीत अभिप्रायका समाचार सञ्चारमाध्यममा पढ्न पाइयो । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको पदको व्यग्र पर्खाइमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको पक्षमा दिएको अभिव्यक्ति र शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरूका लागि निर्देशिका जारी गरेका खबर एकै दिन प्रकाशित भए । अवैध स्रोतबाट आर्जित सम्पत्तिमाथि सरकारले निगरानीका आयाम फराकिलो पारिराख्दा सत्ताको नेतृत्वमा पुग्ने दिनगन्तीमा रहेका नेताले कालोधनको संरक्षणका पक्षमा खुलेरै वकालत गर्नु संयोगमात्र मान्न सकिन्न । ओली जत्तिका नेताको सवालमा यो राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय कानूनबारे अज्ञानताको उपज पनि हुन सक्दैन । गैरकानूनी उपायबाट आर्जित सम्पत्तिलाई वैधाकिता दिइनुपर्ने ओलीको तर्कमा जति गैरजिम्मेवारीपन झल्किन्छ, त्यति नै अकुत आर्जनका पहेलीहरू सन्देहमा जेलिइराखेको भान हुन्छ । अनधिकृत कमाईलाई मान्यता दिने पक्षमा उभिने नेता ओली पहिलो भने होइनन् । भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिएका नेता हुनुका कारण चासो र चर्चा बढी केन्द्रित भएको मात्र हो । गैरकानूनी धनलाई अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा ल्याइनुपर्ने सिलसिलाबद्ध कुतर्कले नेतृत्व सम्पत्ति आर्जनको अवैधानिक उपायलाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयासमा लागिराखेको प्रतीत हुनु पनि अस्वाभाविक होइन । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ ले कर छलेर, आतङ्ककारी र अन्य गैरकानूनी क्रियाकलापबाट आर्जन गरिएको सम्पत्तिको स्रोत लुकाउनुलाई मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कसुर भनेको छैन, त्यस्तो सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीबाट बचाउने उद्देश्यले गैरकानूनी सम्पत्ति लुकाउन, रूपान्तरण गर्न वा स्थानान्तरण गर्न कसैलाई मद्दत गरेमा त्यसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको मानिने उल्लेख छ । मौजुदा कानूनी प्रावधानका अगाडि कालोधनलाई मान्यता दिनुपर्ने ओलीको अभिव्यक्ति आफैमा कानूनविपरीत छ । आतङ्कवाद, लागूऔषध, कर छली, अख्तियारको दुरुपयोग र जुनसुकै गैरकानूनी कामबाट आर्जित सम्पत्तिलाई वैध माध्यममा प्रवेश गराउने प्रवृत्ति विश्वकै लागि साझा समस्या बनेको छ । सन् २००१ यता विश्वका १ सय ३६ देश अवैध सम्पत्तिलाई चोख्याउने उद्देश्यको विरुद्धमा चालिएको साझा वैश्विक अभियानमा सहभागी भइसकेका छन् । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार र आतङ्ककारी गतिविधिमा लगानीविरुद्धको भियना महासन्धिको उद्देश्यमा अघि बढेको फाइनान्सियल एक्शन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ) सम्बद्ध एशिया प्यासिफिक ग्रूप अन मनी लाउण्डरिङको सदस्य राष्ट्र हो । नेपालमा अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई निरुत्साहित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । २०६४ सालयता सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र नियमावली, निर्देशिकालगायतको प्रबन्धमात्र गरिएको छैन, अन्तरराष्ट्रिय दबाबमा यस्ता कानूनमा सापेक्ष सुधारका प्रयत्न पनि भइराखेका छन् । कालोधनविरुद्ध कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालय मातहतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग अस्तित्वमा छ । यसको प्रभावकारितामा राजनीतिक दबाब अवरोध बनिराखेका बेला उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाट आएका यस्ता विरोधासपूर्ण भनाइलाई अर्थपूर्ण नमान्नुपर्ने कारण छैन । कानून बनाएरै कालोधन चोख्याउने नेतृत्वको नियत हो भने त्यो अवैध आर्जनविरोधी अन्तरराष्ट्रिय मान्यता र मर्मअनुकूल हुने छैन । अन्तरराष्ट्रिय कानून नेपालका लागि बाध्यकारी नहुने तर्क हस्यास्पदबाहेक अन्य केही लाग्दैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको प्रतिबद्धता र रूपान्तरणमा पर्याप्तै प्रश्न उठिराखेका बेला यसले अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा सकारात्मक सन्देश जाँदैन । अर्थतन्त्रका अवयवहरू बाह्य सम्बन्ध र सहयोगमा चलेको तथ्यबारे ओलीजत्तिका नेता पक्कै बेखबर छैनन् । कालोधनलाई प्रोत्साहित गर्दा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रको तिरस्कार, वैदेशिक सहायता र स्वतन्त्र व्यापार, आवागमनजस्ता अत्यावश्यकीय सम्बन्ध अवरुद्ध भएका विश्वराजनीतिक घटनाक्रमबाट नेतृत्व पक्कै पनि अनभिज्ञ छैन होला । आर्थिक विकासका लागि स्रोत व्यवस्थापनको नाममा अकुत आर्जनलाई बाहिर निकाल्ने यो उपाय आत्मघाती हुनेमा किन्तुपरन्तु आवश्यक पर्दैन ।
अर्थतन्त्रका समग्र क्षेत्रलाई समेट्दा औपचारिक दायरामा आउन नसकेको अर्थतन्त्रको आकार ७० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने विभिन्न अध्ययन/अनुसन्धानको निचोड छ ।
स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैधानिकता दिइनुपर्ने नेतृत्वको तर्कले यस्तो आर्जनमा नेताहरूकै बढी साझेदारी र स्वामित्व भएको आशङ्कालाई बल पुर्‍याइराखेको छ । एकताका तात्कालिक माओवादीका नेता डा.बाबुराम भट्टराई र नेपाली काङ्ग्रेसका डा.रामशरण महत अवैध आर्जनलाई रूपान्तरणको मौका दिनुपर्ने पक्षमा बहस गर्थे । हामीकहाँ यस्तो कालो कमाई उद्योग र व्यापारमा खन्याएर चोख्याउने प्रवृत्ति विस्तार भइराखेको छ । अनधिकृत उपायबाट गरिएको आर्जन नक्कली कम्पनी खडा गरेर भित्र्याइएका तथ्य विभिन्न अध्ययन/अनुसन्धानले सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । निजीक्षेत्रका केही चल्तापुर्जाहरूले कतिपय राजनीतिक नेतृत्वको स्रोत नखुलेको पैसा व्यवसायमा लगाएर दिन दुगुना÷रात चौगुना आर्थिक हैसियत उकासेका चर्चा भइराख्दा लगानी निकाल्ने आवरण यस्तै अवैध सम्पत्तिलाई रूपान्तरणको बाटो खोल्ने प्रपञ्च त होइन भन्ने सन्देह स्वाभाविक छ । भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा क्रियाशील अन्तरराष्ट्रिय संस्था ट्रान्परेन्सी इण्टरनेशनलको एउटा अध्ययनले नेपालको समकालीन राजनीतिलाई भ्रष्टाचारमा सबैभन्दा अगाडि राखेको थियो । भ्रष्टाचारविरोधी कारबाहीमा डामिनेमा पनि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र बढी देखिएको छ । अनियमित आयमा निजीक्षेत्रको सहभागिता भएरै पनि कारबाहीका कमजोर प्रावधान, कार्यान्वयनमा पारदर्शिताको कमी र आर्थिक प्रभावमा मिलान भएका तथ्य ‘ओपेन सेक्रेट’जस्तै छ । साँचो खोजबिन हुने हो भने अधिकांश नवधनाढ्यको सम्पत्तिको वास्तविकता सार्वजनिक हुन समय लाग्दैन । तर, यतिखेर अनधिकृत सम्पत्तिलाई वैधानिकता दिने उद्देश्यमा नेतृत्वको मौजुदा व्यग्रतालाई आधार मान्दा अकुत आर्जनको ओज कतातिर बढी होला ? अनुमान असहज छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा निगरानी राख्न १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार बैङ्किङ प्रणालीबाट गरिनुपर्ने नियम लगाइएको छ । भलै, ग्राहकको पहिचानका निम्ति केवाईसी विवरण अद्यावधिक गरिसक्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन समयसीमा सकिएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छैन । आम मानिस १ लाख रुपैयाँको चेक साट्न परिचयपत्रको प्रतिलिपि लिएर लाइनमा उभिनुपर्छ । स्रोत खोजीको कर्मकाण्ड पनि उनीहरूसितै पूरा गरिन्छ । एउटा सामान्य कर्मचारी आफ्नो कठोर परिश्रमको न्यून आम्दानीमा कर तिर्छ । खाइनखाइ चुक्ता गरेको करमा सत्ताका ‘मालिक‘हरूको हालीमुहालीबाहेक सार्वजनिक हितका दृश्य कमैमात्र देख्न पाइन्छ । कर तिरेरै पनि इमानदार व्यवसायीलाई अनेक झमेला बोकाएर सरकारी अड्डा धाउन बाध्य पारिन्छ । भ्रष्ट कर्मचारीका निम्ति यो कमाउने औजार बन्छ । तर, बेइमानहरू सत्ता र राजनीतिको आडमा अकुत आर्जनमा रमाउँछन् । राजनीतिक यस्तै प्रवृत्तिको मतियार र संरक्षक भएर उभिन्छ । र, कालोधनलाई सेतो बनाउन अनेक जुक्ति जुराउँछ । नेपालजस्तो अल्पविकसित देश अवैध आर्जन र त्यसको शुद्धीकरणमा निकै जोखीमपूर्ण मानिन्छ । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उक्लिन गइरहेको व्यक्तिको अवैध धनको शुद्धीकरणबारे धारणामात्र पनि यसको प्रमाणिकता निम्ति पर्याप्त हुन सक्छ । अल्पविकसित देशमा छाया अर्थतन्त्रको आकारले औपचारिक आयामलाई चुनौती दिइराखेको हुन्छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैङ्कले केहीअघि नेपाल र भारतबीचको ३५ दशमलव ५ प्रतिशत व्यापार अनौपचारिक रूपमा भइरहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । यसमा अर्थतन्त्रका अन्य पक्ष समावेश छैनन् । विश्व बैङ्कको एउटा अध्ययनमा नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशत अंश ओगटेको उल्लेख छ । आईएलओले यसको आकार करीब ५० प्रतिशत रहेको प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ । अर्थतन्त्रका समग्र क्षेत्रलाई समेट्दा औपचारिक दायरामा आउन नसकेको अर्थतन्त्रको आकार ७० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने विभिन्न अध्ययन/अनुसन्धानको निचोड छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले अर्थतन्त्रको अनधिकृत ओज पत्ता लगाउन आउँदो वैशाख १ देखि असार १६ सम्म राष्ट्रिय आर्थिक गणनाको योजना यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । तथ्यहरूको तात्पर्य, छाया अर्थतन्त्रको यो आँकडाले अनधिकृत आर्जनलाई नै बढावा दिइराखेको छ । अनौपचारिक अवयवहरूलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन प्रभावकारी नीति/नियम अवलम्बन गर्नुको साटो कालोधनलाई बढावा दिने अभिप्रायले रचनात्मक परिणाम सम्भव हुँदैन । यसले इमानदारी र उद्याशीलताको मनोबल गिराउनुबाहेक अन्य उपलब्धि दिने छैन । बरु अनेक आवरणमा उभिएका कालोधनका मालिकहरूको गलत महŒवाकाङ्क्षालाई नै बल पुग्नेछ ।

समाज

नेपालीको अन्तिम जिजीबिषा र ओली सरकार – हेम चापागाई

दोेश्रो विश्व युद्धपछि संसारका धेरै मुलुकहरुले विकासितामा कायापलट गरे । त्यतिबेला नेपालभन्दा गरिब आर्थिक स्थिति रहेका देशहरु अहिले संसारका बिकसित मुलुकहरुको संगठन जी २०...

‘हिंसा र गरिबीका कारण यौन पेसा’

इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडले तीन महिनायता यौनधन्दामा संलग्न आरोपमा ७० भन्दा बढी महिलालाई पक्राउ गरेको छ । त्यसमा १३–१४ वर्षका किशोरीको संख्या उल्लेखनीय छ । उनीहरूलाई होटेल, लज र खाजाघरमा यौनजन्य गतिविधि गर्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ । बुधबार बिर्तामोडमा आयोजित कार्यक्रममा डिएसपी कृष्णप्रसाद कोइरालाले पक्राउ परेका कतिपय महिलाले आफ्नै इच्छाले यौन व्यवसायमा लागेको बताए । पक्राउपछि उनीहरूले ठेगाना पनि ढाँट्ने गरेका छन् । ‘पूर्वकाले पश्चिम ठेगाना बताउँछन्, पश्चिमकाले पूर्वको । पछि खाजाघरका सञ्चालक नै महिलालाई छुटाउँछन् र फेरि यौनधन्दामै लगाउँछन्,’ डिएसपी कोइरालाले भने । केही महिला भने जीविकोपार्जनका लागि बाध्य भएर यौनधन्दमा लागेको डिएसपी कोइराला बताउँछन् । प्रहरी आँखा छल्न ग्रामीण भेग पस्दै होटेल सञ्चालक सहरी क्षेत्रमा प्रहरीले कडाइ गर्न थालेपछि अहिले बिर्तामोडका होटेलमै राखेर यौनधन्दा घटेको प्रहरीको भनाइ छ । डिएसपी कृष्णप्रसाद कोइरालाले भने, ‘त्यसको साटो होटेल सञ्चालकले गाउँघरतिर डेरा लिएर यौन व्यवसाय सञ्चालन गर्न थालेका छन् । म बिर्तामोड सरुवा भएर आउँदा बसपार्क क्षेत्रका अधिकांश होटेलमा यौन व्यवसाय हुन्थ्यो, अहिले बसपार्कका खाजाघर र होटेल बन्द गरेर १८ जनाभन्दा बढी त पलायन नै भइसके ।’ होटेलमा महिलामाथि हुने यौनहिंसा रोक्ने दायित्व प्रहरीको मात्र नभएको उनी बताउँछन् । स्थानीय तहको पनि सहयोग चाहिने उनले बताए । कार्यक्रममा मानवअधिकारकर्मी विष्णु खरेलले घरेलु हिंसा र गरिबीका कारण कतिपय महिलाले यौनजन्य पेसा अँगालेको बताए । त्यस्ता महिलालाई पक्राउ गर्दा प्रहरीले पनि फरक व्यवहार गर्ने र नराम्रा शब्द प्रयोग गर्ने गरेको उनको आरोप छ । कार्यक्रममा महिला विकास कार्यालयकी महिला अधिकृत उमा अधिकारीले डान्स बार, रेस्टुरेन्ट, मसाज सेन्टरमा महिलामाथि अश्लील व्यवहार भइरहेको बताइन् । महिला विकास कार्यालयले धेरै महिलाको उद्धार गरेको बताउँदै उनले रक्षा नेपाललाई सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । रक्षा नेपालकी अध्यक्ष मेनुका थापाले १४ वर्षदेखि आफ्नो संस्था हिंसामा परेका महिलाको उद्धार र पुनस्र्थापनामा लागिरहेको बताइन् । ‘झापाका होटेलमा पनि महिला कार्यरत छन्, नजिकै भारत छ, चेलीबेटी बेचबिखन पनि भइरहेकै छ,’ उनले भनिन्, ‘यौनजन्य हिंसामा परेका र मनोरञ्जनको क्षेत्रमा कार्यारत महिलालाई पुनः स्थापना गर्ने काम हामी गरिरहेका छौँ ।’ एउटै व्यक्ति पटक–पटक पक्राउ कृष्णप्रसाद कोइराला डिएसपी, इलाका प्रहरी कार्यालय, बिर्तामोड प्रकाउ परेका धेरै महिला बाध्यताले यो पेसामा लागेका छन्, उनीहरूको संरक्षण कसले गर्ने ? मैले एउटी महिलालाई माइती नेपालमा जाऊ, केही सीप सिक, इज्जतसाथ बाँच भनेर धेरैपटक सम्झाएँ । तर, ती महिलाको पीडा अर्कै रहेछ । उनी माइती नेपाल गएर ६ महिना बसेकी पनि रहेछिन् । त्यहाँ बस्दा उनीकी बिरामी आमालाई औषधि किन्ने पैसासमेत कतैबाट जुटेन । बाबुलाई अस्पताल लैजाने कोही भएन । फेरि पनि माइती नेपाल गएर बसे बाबुआमा मर्छन् भनिन् । १३–१४ वर्षकी एउटी नानी पनि पक्राउ परेकी थिइन् । हामीले माइती नेपालमा बुझायौँ । उनी त त्यहाँबाट पनि भागेर फेरि त्यही पेसामा लागिछिन्, अहिले फेरि पक्राउ गरेका छौँ ।

स्वास्थ्य जीवनका लागि धेरैले रक्सी सेवन छोड्ने मानसिकता बनाउँछन्

नयाँ वर्षमा धेरै मानिस आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुपर्छ भन्ने ठान्छन् । स्वास्थ्य जीवनका लागि धेरैले रक्सी सेवन छोड्ने मानसिकता बनाउँछन् । यसको सिदै फाइदा खल्ती र स्वास्थ्यमा पुग्छ भन्ने आम मानिसको विश्वास छ । बेलायतको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा एनएचएसका अनुसार रक्सी सेवन घाउनु भयो भने यस्तो परिवर्तन आउँछ ः – बिहान उठ्दा सजिलो र आराम महसुस हुन्छ । – दिउँसो थकान कम लाग्छ । – आफूलाई सबैतिर अनुकूल भएको महसुस हुन्छ । – तौल घटेको वा त्योभन्दा नबढेको महसुस हुन्छ । यो परिवर्तन तपाईंले रक्सी सेवन गर्न कम गरेसँगै महसुस हुन्छ । यदि तपाईं लगातार रक्सी सेवन घटाउँदै वा छोड्दिनुभयो भने तपाईंको शरीरमा लामो समयसम्म रहेन चारवटा परिवर्तन पाउनु हुनेछ । – निद्रा मजाले लाग्छ । तपाईंले रक्सी सेवनपछि छिटो निद्रा लागेको महसुस गर्नुहुन्थ्यो, तर त्यो गहिरो निद्रा हुँदैन थियो । सन् २०१३ मा विज्ञानको एउटा जर्नल ‘अल्कोहोलिज्म’ मा निद्रामा रक्सीको प्रभावसँग सम्बन्धित एउटा रिर्पोट सार्वजनिक भएको थियो । जसमा भनिएको थियो, जुनसुकै मात्रामा रक्सी सेवनपछि निद्रा त आउँछ, निद्राको पहिलो चरणमा गहिरो निन्द्रा पनि आउँछ, तर दोस्रो चरणमा पटक पटक ब्यूँझिन्छ । एनएचएसका अनुसार रक्सी सेवन घटाउँदा बिहान उठ्दा फुर्तिलो महसुस गर्दै उठ्नुहुन्छ । – रोगसँग प्रतिरोध गर्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ । धेरै रक्सी सेवन गर्नाले रोगसँग प्रतिरोध गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै जान्छ । जसले गर्दा विभिन्न किसिमका रोगले आक्रमण गर्ने सम्भावना त्यत्तिकै हुन्छ । एनएचएसका अनुसार जुन व्यक्ति प्रशस्त रक्सी सेवन गर्छ, उसलाई संक्रमणको रोगले छिटै नै पक्रन्छ । बढी रक्सी सेवन गर्दा साइटोकिन बन्न अवरोध सिर्जना हुन्छ । साइटोकिन त्यो तत्व हो जसले शरीरको इन्फेक्सनसँग लड्ने क्षमतामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । अमेरिकाको नेसनल इस्ट्रिच्यूट अफ अल्कोहल एब्युज एन्ड एल्कोहोलिज्मको एउटा रिर्पोटले भन्छ, रक्सी सेवन गरेको २४ घन्टासम्म शरीरमा साइटोकिनको निर्माण सुस्त ढंगले हुन्छ । – यदि तपाईं निराश वा दुःखी हुनुहुन्छ, र त्यसलाई भुल्न रक्सी सेवन गर्नुभयो भने त्योभन्दा ठूलो गल्ती अर्को हुँदैन । रक्सीले निराश र दुःखलाई अझ बलियो बनाउँदै लैजान्छ । रक्सी सेवनपछि दुःख सम्झेर रुने मान्छे धेरै भेटिनुको कारण पनि यही हो । एनएचएसका अनुसार रक्सी र डिप्रेसनको गहिरो सम्बन्ध छ । ह्याङओभरले पनि मान्छेको मुड विशेष गरी खराब बनाइराखेको हुन्छ । जसले गर्दा आफूलाई पीडा महसुस भइरहेको हुन्छ । यदि तपाईं पहिलेदेखि निराश वा दुःखी छौं भनेर रक्सीले त्यो भावनालाई अझ बढी दुःखी र निराश बनाउँछ । एनएचएसका अनुसार रक्सी सेवनको मात्रा घटाउने हो भने मात्रै पनि तपाईंको मुड धेरै सन्तुलित र फ्रेस हुनसक्छ । – छालाको त्वचा चम्किलो हुँदै आउँछ । धेरैजसो मानिसले रक्सी सेवन गर्न छाडेपछि उनको त्वचामा परिवर्तन आएको देख्न सकिन्छ । अमेरिकाको एसोसिएसन अफ डर्माटान्लोजीका अनुसार रक्सी त्वचाका लागि विष बराबर हो । रक्सीले त्वचालाई सुख्खा राख्छ, विस्तारै त्यसलाई ध्वस्त बनाउँदै जान्छ । रक्सी सेवन गर्ने व्यक्ति आफ्नो स्वाभाविक उमेरभन्दा बुढोजस्तो देखिन्छ । कति रक्सी सेवन गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने बहस आफ्नो ठाउँमा होला । तर बेलायतको सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेन्सीले भन्छ, एक सातामा कुनै महिला वा पुरुषले १४ युनिटभन्दा बढी रक्सी सेवन गर्नुहुँदैन । त्यहाँका सरकारले १० मिलीमिटर अमिश्रित रक्सीलाई एक युनिट मान्छ । यसको अर्थ बेलायत सरकार एकजना व्यक्तिलाई सातामा बढीभन्दा बढी १० सानो ग्लासमा वाइन पिउन सल्लाह दिन्छ ।

मनोरंजन

नेपाली कथानक चलचित्र हुर्रेका कलाकारहरुद्वरा आज पत्रकार सम्मेलन

नेपाली कथानक चलचित्र हुर्रेमा अभिनय गरेका कलाकारहरुको टोलीले आज पत्रकार सम्मेलनगरि फिल्मको विषयमा जानकारी गराएको छ । बीरगन्जको कन्ट्रीइन होटलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फिल्मको...

बलिउडस्टारका यी छोरी, जो फिल्म खेलेका छैनन तर हिरोइन जत्तिकै चर्चामा...

सामाजिक संजाल भएपछि सेलिब्रटीका छोरा चोरीको पनि खुबै चर्चा हुने गर्छ । बरु शाहरुख खानको समचार नियमित आउँदैनन्, तर उनकी छोरी सुहना के गर्दैछिन्, किन साथीहसँग घुम्न गइन् ? कस्ता कपडा लगाएकी छन् ? यस्तै खबर नियमितरुपमा आउने गरेका छन् । यस्तै अन्य बलिउडका छोरीहरुका खबर पनि नियमितरुपमा आउने गरेका छन् । तर उनीहरुले कुनै फिल्ममा अभिनय गरेका छैनन् । यी हुन् फिल्म नखेली चर्चामा आएका स्टारका छोरीहरु १. सहुाना खान स्टारडमको मामलामा त शाहरुख खानकी छोरी सुहाना अन्य स्टारकी छोरी भन्दा अघि छन् । कहिले उनको लुक्सको तुलना शाहरुखसँग हुने गर्छ । त कहिले उनको ड्रसअपको चर्चा हुने गरेको छ । अहिले सुहना सेलिब्रटीहरुको पार्टीमा समेत देखिन थालेकी छन् । फिल्ममा आउने कहिले हो टुंगो छैन । किनकी शाहरुखले अहिले सुहानाले पढाइमा ध्यान दिने बेला भएको बताउँदै आएका छन् । तर उनी फिल्ममा आउनुभन्दा पहिले नै स्टार भइसकेकी छन् । उनलाई यो स्टारडम विरासतका आधारमा मिलेको हो । २. जाह्रवी कपूर यो सत्य कुरा हो की बच्चालाई विरासतले धेरै कुरा दिन्छ । स्टारडम पनि दिन्छ । तर पाएको स्टारडमलाई जोगाउने सन्दर्भमा भने विरासतले काम गर्दैन । यसका लागि उनीहरुले मेहन नै गर्नुपर्छ । श्रीदेवीकी छोरी जाह्रवीले सायद बुझेकी होलिन् की उनको चर्चा कसरी भइरहेको छ । उनको विभिन्न संचारमाध्यम र सामाजिक संजालमा पनि उनको धेरै चर्चा हुने गरेको छ । जाह्रवी आफ्नी आमा जस्तै सुन्दर छिन् । उनलाई पर्दामा देख्न चहानेको संख्या ठूलो छ । ३. नव्या नवेली महानायक अमिताभ बच्चनका फ्यानले उनको मन्दिर समेत बनाइसकेका छन् । अमिताभका छोरा अभिषेक बच्चनलाई बाबुकै कारण स्टारडमको लाभ मिलेको थियो । अमिताभकी छोरीकी छोरी नाव्या अभिषेक भन्दा बढी चर्चामा आइरहन्छिन् । उनी अहिले पढीरहेकी छन् । उनका हरेक क्रियाकलापलाई मिडियाले फलो गरिरहेका छन् । ४. अनन्या पाण्डे अनन्याका पिता चंकी पाण्डेको फिल्मी करिअर संघर्षमय छ । अहिले उनकी छोरी अनन्याको चर्चा हेर्दा लाग्छ की अनन्या फिल्ममा आउने भने चंकीले यती धेरै संघर्ष गर्नु पर्दैन । कारण हो उनको फ्यान फलोइङ । उनी सोशन मिडियामा सेलिब्रटी बनिसकेकी छन् । सोशल मिडियामा अनन्याका अघि अन्य स्टारपुत्रीहरु पछि परेका छन् । ५. सारा अली खान सारा सैफ अली खानकी छोरी हुन् । उनको अनुहार केही हदसम्म आमा अमृता अरोडासँग मिल्छ । सारा निकै सुन्दर छिन् । अहिले उनको संचारमाध्यम र शोसल मिडियामा उनको धेरै चर्चा हुने गरेको छ । साराले ‘केदारनाथ’ फिल्मबाट डेब्यू गर्दैछिन् । ६. शनाया कपूर अनिल कपूरका भाई संजय कपूरसँग दर्शकले निकै आशा राखेका थिए । तर उनको एक मात्रै फिल्म आयो । त्यो पनि राम्रो चलेन । तर उनकी छोरी शनाया कपूरसँग मानिसहरुले धेरै आशा राखेका छन् । अहिले उनको लोकप्रियता ह्वात्तै बढेको छ । एजेन्सी

सुष्मा कार्कीले सलमान खान भेटेपछि यस्तो लेखिन्

काठमाडौं – अभिनेत्री सुष्मा कार्की यतिखेर सांगीतिक कार्यक्रमको सिलसिलामा लण्डनमा छिन्। लण्डन घुमघामको क्रममा मंगलबार एक स्टोरमा बलिउड अभिनेता सलमान खानसँग जम्काभेटको फोटो आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत जानकारी गराइन्। ‘माइ लभ’ क्याप्सनसहित राखिएको उक्त फोटोमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएपछि उनले प्रतिउत्तर दिदैं लेखेकी छिन्,‘राम्रो कमेन्ट गर्नेलाई थ्याङ्क यू सो मच, नराम्रो कमेन्ट गर्नेलाई फ***यू।’ गत साता गायक कालीप्रसाद बास्कोटा र हेमन्त राना लगायतको टोलीसहित अभिनेत्री कार्की लण्डन पुगेकी थिइन्। दशैंको अवसरमा आयोजना हुन लागेको ‘दशैं धमाका’ कार्यक्रम अन्तर्गत अभिनेत्री कार्की हाल लण्डन घुमघाम र सांगीतिक कार्यक्रममा व्यस्त छिन् । श्री सिद्धार्थ एवं नेपलिज इन्टरटेन्मेन्टले आयोजना गरिरहेको ‘दशैं धमाका’ नामक कार्यक्रम अन्तर्गत अभिनेत्री कार्कीसहितको टोलीले आगामी शनिबार रेडिङस्थित किन्की कोलामा सांगीतिक कार्यक्रम गर्दैछ ।  

फोटो फीचर

विचित्र संसार

‘मिस कन्डोम’! अनौठो सौन्दर्य प्रतियोगिता

एजेन्सी, संसारभर बिभिन्न खाले सौन्दर्य प्रतियोगिता हुने गर्दछ । अलग अलग जाति र स्थान विशेषका रुपमा पनि सौन्दर्य प्रतियोगिता हुने गर्दछ । नेपालमा पनि बिभिन्न  जाति,वर्ग स्थान...

नेपालमा सक्रिय पुरुष वेश्यालयः कति कमाउन पुरूष वेश्या ?

पोखरा । लवाई खवाई नै फरक छ । देख्दा हट्टाकट्टा पनि छन । कुरा गराई पनि फरक छ पोखराका २८ बर्षिय मनोज क्षेत्री (नाम परिवर्तन)को गेटअप हो यो । शहरका पुरुष यौनकर्मी उनको सम्पर्कमा हप्तामा ४/५ जना महिला आउने गर्छन । उनीहरुसंग यौन सम्पर्क पनि हुने गर्छ । धेरैजसो पनि दोहोरीन्छन । अधिकांश महिला उनलाई खोज्दै आउछँहरु भने कतिपयलाई उनी पट्याउँछन् । आफुलाई पुरुष ‘यौनकर्मी’ भन्न नरुचाउने उनले तिर्खाएकोलाई प्यास मेटाएको मात्र बताए । ‘मलाई खोज्दै आउँछन उनीहरु प्रायसंग यौन सम्पर्क हुने गर्छ’ एक होटलमा साथीसंगै महिलालाई पर्खिएर बसेका उनले भने–‘कतिलाई त पट्याइन्छ तर धेरै महिलाहरुले खोजेर आउने गर्छन ।’ उनको दैनिकी नै फरक छ । हरेक दिन उनको भिन्दै तवरले बित्छ । समय मिलाएर उनीहरुसंग यौन सम्पर्क गर्ने गरेको उनले बताए । मोवाइलबाटै सबै कुराकानी हुने र भेट हुने उनको भनाई छ । उनीहरुले सामान्यदेखि महंगा होटल बुक गर्ने गर्छन । कतिपय विबाहित महिलाहरुले भने परिवारका अन्य सदस्य नभएको मौका छोपेर घर अथवा डेरालाई नै उपयुक्त स्थान बनाउने गरेको पाइन्छ । विबाहित मनोजले छुट्टै व्यवसाय गरेपनि त्यो भने देखाउनको लागि मात्र हो । यौन सन्तुष्ट बनाए बापत्त महिलाहरुबाट पाउने रुपैयाले नै उनलाई घर परिवार चलाउन तथा विभिन्न खर्च गर्नमा सहयोग पु¥याएको छ । ‘फुर्सदै हुदैन, समय मिलाउनै गाह्रो हुन्छ’ मनोजको आडैमा रहेका अर्का पुरुष यौनकर्मी नवीन गुरुङ (नाम परिवर्तन)ले भने–‘मोवाइलबाटै सबै कुरा हुन्छ अनि समय मिलाएर होटलतिर गइन्छ ।’ उनीहरु दुवैको सम्पर्कमा धेरैजसो विबाहित महिलाहरु आउने गरेका छन् । ३५÷४० बर्ष उमेरसम्मका महिलाहरु आफ्नो सम्पर्कमा आएको गरेको उनले बताए । करिव तीन बर्षको उनको यात्रामा हालसम्म करिव ४ सय महिलाहरुसंग यौन सम्पर्क भएको मनोजले दाबी गरे ।‘मैले शुरु गरेको ३ बर्ष बित्नै लाग्यो’ उनले अगाडि रहेको साथीलाई सोध्दै भने–‘४ सय त काटे होलान ।’ अहिले क्षेत्रीको सम्पर्कमा नियमित १५÷२० जना विबाहित महिला छन् । ग्राहकमा ६० प्रतिशतभन्दा बढि बिदेश श्रीमान हुनेका श्रीमति रहेका छन् भने अन्य विभिन्न जागिर तथा पेशामा आवद्ध महिला रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।यौनकर्मी भन्ने बित्तिकै मनमा महिलाको तस्बिर आउ“छ । सञ्चारमाध्यम लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा पनि महिला यौनकर्मीकै चर्चा हुन्छ । प्रहरी एवं गैरसरकारी संस्थाहµले पनि महिला यौनकर्मीलाई पक्रने तथा उद्दार गर्ने गर्छन । यो अस्तव्यस्तमा पुरुष यौनकर्मी भने सहजै तवरले धन्दा सञ्चालन गरीरहेका छन् । उनिहरुलाई प्रहरीको डर पनि छैन अनि अन्य कसैको झन्झट पनि । पुरुष यौनकर्मीको रेट (पारिश्रमिक) भने नभएको मनोजले बताए । ‘हाम्रो कुनै रेट छैन्’ उनले थपे–‘तर महिनामा ३०/४० हजार जति कमाइन्छ ।’ उनीहरुलाई यौन सन्तुष्टि दिए बापत्त कसैले हप्तामा अनि कोहिले एक/दुई महिनामा पैसा र उपहार दिने गरेको उनको भनाई छ । ‘एक विबाहित महिलालाई यौन सन्तुष्टि दिएपछि मैले एक कार समेत उपहार पाँए’ उनले भने–‘यसलाई अब के भन्ने ? यो रेट त होइन नि उपहार हो ।’ अर्का नविनले पनि थपे–‘मैले एक महिलाबाट एक लाखको मोवाइल पाएको छु’ उनले हातको मोवाइल देखाउदै भने–‘यो ६० हजारको मोवाईल पनि एक लाहुरेकी श्रीमतिले दिएकी हुन् ।’ महिलामात्र बेश्या हुदैनन् । यदि हुन्छन् भन्ने लाग्छ भने तपाई गलत हुनुहुन्छ । आजभोली समाजमा महिलामात्र नभएर पुरुष ‘बेश्या’हरु बग्रेल्ती भेटिन्छन् । पुरुषहरु पनि वेश्याको रुपमा व्यवसायमा हाम फालेका छन् । तर, उनीहरु खुल्ला रुपमा नभएर गोप्य रुपमा व्यवसाय अघि बढाइरहेका छन् । पुरुष यौनकर्मीसंग महिलाहरु नै खोज्दै पुग्ने गरेका छन् । कुराकानिकै बिचमा आइपुगेका अर्का पुरुष यौनकर्मी विमल मगर (नाम परिवर्तन)ले आज भोली पोखरामा यो कुनै नया“ बिषय नै नभएको बताए । ‘यो कुनै नया“ कुरा नै होइन्’ उनले भने–‘हामिलाई खोज्दै आउनेलाई के छाड्ने तनि ?’ उनले उल्टै प्रश्न गरे । उनीहरुको सम्पर्कमा आउनेहरु बढि बिदेशमा श्रीमान हुनेहरु रहेका छन् । कतिपय त यहि पोखरा श्रीमान भएका तर यौन सन्तुष्टि नपाएर उनीहरुलाई खोज्दै आउने गरेको विमलको भनाई छ । संगै विभिन्न जागिर तथा पेशामा आवद्ध विबाहितसहित अविबाहित पनि रहेका छन् । ‘२ बर्षमा हालसम्म दुई/तीन सय युवतीहरुहरुसंग यौन सम्पर्क राखेको छु’ विमलले भने–‘खै कताबाट हो फोन गर्दै भेटौं भन्छन अनि कुराकानी भएपछि सबै कामकुरो हुन्छ ।’ कतिपयसंग त माया पनि बसेको मनोजले बताए । ‘एउटी अर्काकि बुढिसंग त माया पनि बस्यो, छुट्नै गाह्रो भयो’ उनले थपे–‘मैले भन्दा नि उसले धेरै माया गरी, बल्ल–बल्ल छुटियो त्यतिबेला धेरै नमज्जा लाग्यो ।’ यस बिषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले केहि जानकारी नभएको बतायो । कास्की प्रहरी प्रमुख एस.पि. शैलेश थापाले पुरुष यौनकर्मीबारे केहि जानकारी नभएको र ठुलो समस्या पनि नभएको बताए । ‘यस बिषयमा केहि कम्प्लेन पनि आएको आएको छैन’ उनले थपे–‘खासै ठुलो समस्या पनि भए जस्तो मलाई लाग्दैन ।’ थापाले यस्तो प्रतिक्रिया दिए पनि प्रहरी अन्तर्गतको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रले भने यस्ता खालका घटनापछिका समस्याहरु आउने गरेको बतायो ।श्रीमान अरु महिलासंग हिडेको थाहा पाएपछि श्रीमति पनि त्यस्तै खालका पुरुष खोज्दै हिड्ने गरेको पनि पछिल्लो समयमा पाइएको केन्द्रका हवल्दार हवल्दार टिकामाया के.सीले बताईन । ‘बिदेशमा श्रीमान भएका कतिपयले धन सम्पत्ति र छोराछोरीको बिच्चली पारी पर पुरुषसंग हिड्ने तथा धेरै महिला एक पुरुषसंग हिड्ने जस्ता समस्याहरु आउने गरेका छन्’ हवल्दार के.सीले भनिन–‘साउन महिनाको २२ गतेसम्म मात्र यस्ता प्रकृतिका ६ वटा केश हाम्रो केन्द्रमा आएका छन् ।’ विभिन्न गैर सरकारी संघसंस्थाले लागु औषध, एच.आई.भी तथा एड्स लगायतका क्षेत्रमा काम गरे पनि महिला तथा पुरुष यौनकर्मीको बिषयमा काम गर्ने संघसस्थाहरु भने रहेका छैनन् । नेपाल समाचारपत्रबाट