वीरगञ्ज, २९ अषाढ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ का केही प्रावधान संविधान र यसको भावनासँग बाझिएकोले यी कानूनी व्यवस्था स्वतः खारेजयोग्य भएको बताइएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३०४ ले संविधानसँग बाझिएका कानून अमान्य हुने व्यवस्था गरेको र उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाका केही प्रावधान संविधानको मर्मविपरीत रहेकाले खारेज हुनुपर्ने माग उठेको छ ।

यी कानूनको कार्यान्वयनको तालुकवाला निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बनाइएको यो आयोग सत्तासीन राजनीतिका लागि विपक्षीसँग प्रतिशोध साँध्ने औजार बनेको आरोप लागिरहेको छ ।

यो अवस्थामा पर्सा क्षेत्र नं. ३ बाट निर्वाचित भएको केही समयमै निलम्वित भएका सांसद हरिनारायण रौनियारले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी विरोधाभासपूर्ण कानूनी व्यवस्थाको खारेजीको माग गरे ।

हरिनारायण रौनियार

उनीमाथि भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्यिारले विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । मुद्दा दायर भएलगत्तै अख्तियारको पत्रका आधारमा संसद सचिवालयले उनी स्वतः निलम्वित भएको सूचना निकालेको थियो ।

अख्तियारले उनलाई २ वर्ष कैद र जरीवाना दाबी गरेर मुद्दा हालेकोमा विशेष अदालतले साढे ३ करोड जरीवाना ठहर गरेको छ । मुद्दाको अन्तिम किनारा लागिसकेको छैन । रौनियार सर्वोच्चमा जाने बाटो खुला छ ।

संविधानमा के छ ?

संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा २० को न्यायसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । यसको उपधारा ५ मा ‘कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन ।’ भनिएको छ ।

संसद सञ्चालनको विधि र प्रक्रिया लिपिवद्ध गरिएको संसद नियमावली २०७५ को नियम २४४ ले संसदको कुनै पनि सदस्य फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएर थुनामा बस्नुपर्ने अवधि वा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा मात्रै स्वतः निलम्वित हुने उल्लेख छ । नियमावलीको यो व्यवस्थाले नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकलाई आत्मसात गरेको दाबी कानूनका जानकारहरूको छ । थुनामा नरहेका सांसदलाई निलम्वन गर्न नमिल्ने उनीहरू गर्दछन् ।

अहिले रौनियारसहित नेपाली कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदार थुनाबाहिर रहेर पनि निलम्वित छन् । रेशम चौधरी र अफताव आलम थुनामा रहेकाले निलम्वनमा परेका छन् ।

थुनाबाहिर, तर किन निलम्वित ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १७ अनुसार मुद्दा दायर भएपछि स्वतः निलम्बनको प्रावधान छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उपर भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाइएमा उसको पद स्वतः निलम्वन हुने प्रावधान छ ।

यता भ्रष्टाचार निवरण ऐन २०५९ को दफा ३३ मुद्दा दायर भएको ‘राष्ट्रसेवक’ स्वतः निलम्वित हुने प्रवाधान छ । यसमा सरकारी सुविधा लिने निर्वाचित पदाधिकारी पनि भनिएको छ ।

तर, संसद नियमावलीको प्रावधानअनुसार अख्तियारले मुद्दा चलाएकै भरमा पदबाट निलम्वित गर्न नमिल्ने देखिन्छ । संसद यही नियमावलीका आधारमा चल्ने र सांसदका हकमा यही नियमावली आकर्षित हुने दाबी कानूनका जानकारहरूको छ ।

संसद नियमावलीअन्तर्गत अन्तिम फैसलाबाट दोषी प्रमाणित वा जेल सजाय भुक्तान गरिरहेको अवस्थामामात्र निलम्वन गर्न मिल्ने देखिन्छ ।

‘सांसदलाई अख्तियार ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा देखाएर निलम्वित गर्नु गैरकानूनी हुन्छ । संविधानको मर्म र त्यसका आधारमा बनेको संसद नियमावलीलाई लत्याएर निलम्वन गर्न मिल्दैन । संसद सदस्यको पद निलम्वनमा संसद नियमावली अकर्षित हुन्छ,’ एक वरिष्ठ कानून व्यावसायी भन्छन् ।

संविधानसँग बाझिएको कानून के हुन्छ ?
संविधानको धारा ३०४ उपधारा १ मा संविधान जारी हुँदाका बखत कायम रहेका नेपाल कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहनेछन् भनिएको छ । सोही उपधारमा अगाडि भनिएको छ । ‘तर यो संविधानसँग बाझिएको कानून संविधान बमोजिमको संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले १ वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ’ भनिएको छ ।

यस आधारमा संवैधानिक व्यवस्था र त्यसको आधारमा बनेको संसद नियमावलीसँग बाझिएको कानून स्वतः अमान्य हुनुपर्ने तर्क रौनियारले गरे ।
संविधानको धारा १ मा समेत यो संविधान नेपालको मूल कानून हो । यस संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ, भनिएको छ ।

धारा ३०४ अनुसार मूल कानूनको मर्मअनुसार कानून संशोधन हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको अवस्थामा बाझिएको प्रवाधान अमान्य हुनुपर्ने रौनियारको माग छ । यसो भएमा भ्रष्टाचारको अभियोग लागे पनि थुनामा नरहेको अवस्थामा सांसदको पद निलम्वित हुँदैन ।
भ्रष्टाचार निवरण ऐन २०५९ मा ‘राष्ट्रसेवक’ को परिभाषाबाट सरकारी सुविधा लिने निर्वाचित पदाधिकारी भन्ने शब्द र आसय खारेजयोग्य भएको दाबी उनको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उपर भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाइएमा उसको पद स्वतः निलम्वन हुने प्रावधान संसद नियमावलीको व्यवस्था विपरीत भएकाले सांसदका हकमा सो प्रक्रिया पनि खारेजयोग्य भएको जानकारहरु बताउँछन् । संविधानले व्यवस्था गरेको अख्तियारको काम कर्तव्य अधिकारमा समेत अन्य कानूनी व्यवस्था भएकोमा अख्तियार आकर्षित नहुने उल्लेख छ । संसद नियमावली र अख्यिार ऐनका स्वतः पद निलम्वनको प्रावधान आपसमा बाझिएका छन् ।

संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको एक वर्षभित्र बाझिएको कानून अमान्य हुनुपर्नेमा संसदको समयावधि सकिन लाग्दासमेत त्यही कानूनका आधारमा संसदलाई निलम्वनमा राखिनु अन्याय भएको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेतासमेत रहेका रौनियारले बताए । बाझिएको कानून अमान्य नभएसम्म भविष्यमा कुनै पनि सांसदमाथि यो व्यवस्था राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने हतियार बनिराख्ने दाबी उनको छ ।