वीरगञ्ज । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर तत्कालका लागि लागू नगर्ने घोषणा गरे पनि निजी अस्पतालहरूले भने बिरामीबाट उक्त शुल्क असुलिरहेको पाइएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वास्थ्य समता शुल्क र शिक्षा समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका थिए। तर, त्यसपछिको दिन पनि विभिन्न निजी अस्पतालहरूले बिरामीबाट अतिरिक्त ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लिएको भन्दै सेवाग्राहीहरूले गुनासो गरेका छन्।

ह्याम्स हस्पिटल, बयोधा अस्पताललगायतका निजी अस्पतालमा उपचार गराउन पुगेका बिरामीहरूले आफूहरूबाट स्वास्थ्य समता शुल्क असुलिएको बताएका छन्। एक सेवाग्राहीले नाक, कान तथा घाँटी रोग विशेषज्ञसँग परामर्शका लागि जाँदा अतिरिक्त ३ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपरेको बताएका छन्।

अस्पताल प्रशासनले भने सरकारबाट औपचारिक लिखित निर्देशन प्राप्त नभएकाले हालका लागि पुरानै व्यवस्था अनुसार शुल्क लिइरहेको जनाएको छ। अस्पतालहरूको बिलिङ शाखामा बुझ्दा अधिकांश निजी अस्पतालले अझै पनि ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क असुलिरहेको पाइएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो घोषणामा निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने देखिएकाले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि उक्त शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका थिए। उनले सरकारको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायलाई सहयोग गर्नु र स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्नु रहेको उल्लेख गरेका थिए।

यद्यपि, संसदबाट पारित भइसकेको कानुन प्रधानमन्त्रीको घोषणाले मात्र स्वतः निष्क्रिय नहुने कानुनी प्रश्न पनि उठेको छ। तर, आर्थिक ऐन, २०८३ ले भने सरकारले आवश्यक ठानेमा कर, दस्तुर, शुल्क वा महसुलको दर घटाउन, बढाउन वा आंशिक तथा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्ने अधिकार दिएको छ।

आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१०) मा नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार ऐन वा प्रचलित कानुनबमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर परिवर्तन गर्न वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यही कानुनी व्यवस्थाका आधारमा सरकारले समता शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय अघि बढाउन सक्ने देखिएको छ।