एआइको सहयोगबाट तयार पारिएको सांकेतिक तस्बिर ।
वीरगञ्ज । राष्ट्रिय सूचना आयोगले पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्देशकुमार यादवलाई नागरिकले माग गरेको सार्वजनिक सूचना उपलब्ध नगराएको भन्दै १६ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ।
स्थानीयवासीले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम गाउँपालिकासँग विभिन्न सार्वजनिक सूचना माग गर्दा आवश्यक विवरण उपलब्ध नगराइएपछि आयोगमा उजुरी दिएका थिए। उनीहरूले गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका निर्माण योजना, नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट, खर्च विवरण तथा अन्य सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना माग गरेका थिए।
उजुरीमाथि गरिएको छानबिनका क्रममा आयोगले सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार अधिकारीले नागरिकको सूचनाको हक सुनिश्चित गर्ने कानुनी दायित्व पूरा नगरेको ठहर गरेको छ। आयोगका अनुसार सूचना उपलब्ध गराउन पटक–पटक निर्देशन दिइए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवले त्यसको पालना नगरेकाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार आर्थिक जरिवाना गरिएको हो।
आयोगले आफ्नो निर्णयमा सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारी तथा कार्यालय प्रमुखहरूले नागरिकलाई कानूनले तोकेको समयसीमाभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व रहेको उल्लेख गरेको छ। समयमै सूचना नदिनु वा अनावश्यक ढिलाइ गर्नु सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको उल्लङ्घन हुने आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
जरिवानासँगै आयोगले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवमाथि आवश्यक विभागीय कारबाही गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। मन्त्रालयलाई कानूनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिएको आयोगले जनाएको छ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय सूचना आयोगले जगरनाथपुर गाउँपालिकालाई स्थानीयवासीले माग गरेका नीति, कार्यक्रम, बजेट, योजना तथा निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण सार्वजनिक सूचना तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित सूचना माग्ने तथा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। सार्वजनिक निकायले आफ्नो कामकारबाहीमा पारदर्शिता कायम गर्दै नागरिकप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। आयोगले यसअघि पनि सूचना उपलब्ध नगराउने विभिन्न सरकारी निकायका जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाही गर्दै आएको छ।
स्थानीय तहमा विकास निर्माण, बजेट कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहप्रति नागरिकको चासो बढिरहेका बेला सूचना प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अझ महत्वपूर्ण बनेको आयोगको निर्णयले संकेत गरेको छ।
यात्रा डेली
