वीरगञ्ज । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले आज १०० दिन पूरा गरेको छ। गत वर्ष फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि चैत १३ गते सरकार गठन भएको थियो। १०० दिनको अवधिमा सरकारले सुशासन, सार्वजनिक सेवा सुधार तथा संरचनागत परिवर्तनका केही प्रयास गरे पनि विभिन्न विषयमा आलोचनासमेत खेप्नुपरेको छ।

सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, सुशासन कायम गर्ने तथा प्रशासनिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाएको जनाएको छ। यस अवधिमा सहकारी पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउनु, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण, कर्मचारी व्यवस्थापन, कक्षा १० र १२ को नतिजा समयमै सार्वजनिक गर्नु, योग्यता र क्षमताका आधारमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रयास तथा आर्थिक भार बढाइरहेका केही संस्थान र निकाय खारेज गर्ने निर्णयलाई सरकारका उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।

यद्यपि, विधि र प्रक्रियाको पालनाका विषयमा सरकार आलोचित बनेको छ। सरकार गठन भएको भोलिपल्टै चर्चित राजनीतिक व्यक्तिमाथि पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाए पनि पर्याप्त प्रमाण र कमजोर अभियोजनका कारण केही मुद्दा अदालतसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसकेको भन्दै प्रश्न उठेको छ।

यसैबीच, सरकारले इतिहासकै ठूलो वित्तीय अपराधसम्बन्धी मुद्दालाई अभियोजन प्रक्रियामा पुर्‍याउन सफल भएको दाबी गरेको छ। तर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर वृद्धि गरिए पनि सेवा र गुणस्तर सुधारमा अपेक्षित उपलब्धि नदेखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएका करिब १,६०० पदमा नयाँ नियुक्ति गर्दा आफ्ना निकट व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएको आरोप पनि सरकारमाथि लागेको छ। संसदप्रति प्रधानमन्त्रीको भूमिकालाई लिएर तथा संसद अधिवेशन नबोलाई अध्यादेशमार्फत महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको विषयलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत भएको भन्दै विपक्षी दलहरूले आलोचना गरेका छन्।

यस्तै, ठूलो आकारको बजेट सार्वजनिक भए पनि अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार नआएको, बजार अझै चलायमान हुन नसकेको तथा निजी क्षेत्र सरकारप्रति पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन नसकेको विश्लेषण गरिएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्ययोजनासमेत निर्धारित समयभित्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ।

सरकार गठनको प्रारम्भिक चरणमा आरोप लाग्नेबित्तिकै मन्त्री हटाउने नीति अपनाएको सरकारले पछिल्लो समय अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि उठेका विवादका बाबजुद उनीहरूलाई पदमै निरन्तरता दिएको भन्दै पनि आलोचना खेपिरहेको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारका पहिलो १०० दिनले केही आशा जगाएको भए पनि सुशासन, जवाफदेहिता, लोकतान्त्रिक अभ्यास र आर्थिक सुधारका क्षेत्रमा अझै ठोस परिणाम देखिन बाँकी छ। सुकुम्बासी व्यवस्थापन, संसदप्रतिको व्यवहार तथा दलीय ट्रेड युनियन खारेजीजस्ता विषयले विपक्षी दललाई सरकारको आलोचना गर्ने आधार दिएको उनीहरूको भनाइ छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता खडकबहादुर बुढाले सरकारले पहिलो १०० दिनमा जनअपेक्षाअनुसारको काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।

यता, रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले भने सरकारले तीन वर्षे कार्ययोजना बनाएर काम अघि बढाएको उल्लेख गर्दै ठोस परिणाम आउन केही समय लाग्ने बताएका छन्। उनले सुशासनको सुरुआत तथा नागरिकप्रति उत्तरदायी शासनको आधार निर्माण गर्न सरकार सफल भएको दाबी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आज सरकारका १०० दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् भने विभिन्न मन्त्रालयले पनि आफ्नो कार्यकालका उपलब्धि सार्वजनिक गर्न थालेका छन्।