वीरगञ्ज । त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत वीरगञ्जको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तार गर्ने सरकारी कदमविरुद्ध स्थानीय घरधनी तथा व्यापारीहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। ‘वीरगञ्ज बचाउ संघर्ष समिति’ र ‘वीरगञ्ज युवा तथा व्यापारी सडक पीडित संघर्ष समिति’को अगुवाइमा शनिबार बिहानै वीरगञ्जका विभिन्न चोकहरूमा टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरिएको हो।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडा र वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सडक सीमाभित्र रहेका संरचनाहरू हटाउन डोजर परिचालन गरेपछि आक्रोशित बनेका स्थानीयले मुख्य चोक तथा बजार क्षेत्रमा ‘डोजर आतंक बन्द गर’ लगायतका नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्।

गण्डक चोकदेखि मुर्ली, घण्टाघर, माईस्थान, आदर्शनगर हुँदै मितेरी पुलसम्मको मुख्य सडकलाई दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर फराकिलो बनाउने सडक विभागको निर्णयविरुद्ध स्थानीयले विगत तीन दशकदेखि कानुनी संघर्ष गर्दै आएका छन्।

गत फागुनमा सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तार रोक्न माग गर्दै दायर गरिएका रिट निवेदनहरू खारेज गरेपछि सडक डिभिजन कार्यालयलाई अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने कानुनी बाटो खुलेको थियो।

त्यसपछि असारको सुरुवातमै सडक डिभिजन कार्यालयले सडक सीमाभित्र रहेका संरचनाहरू हटाउन अन्तिम चेतावनीसहित सूचना जारी गर्दै डोजर परिचालन गरेको थियो। शुक्रबार गण्डक क्षेत्रमा स्थानीयको कडा विरोधका कारण केही समय सडक विस्तारको काम प्रभावित भएको थियो।

वीरगञ्ज बचाउ संघर्ष समितिका संयोजक जवाहरप्रसाद गुप्ताले उचित सूचना, मुआब्जा र वैकल्पिक व्यवस्थाबिना नागरिकको उठीबास लगाउने प्रयास गरिएकाले आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताए।

उनका अनुसार सडक विस्तार भएमा मुख्य बजार क्षेत्रमा रहेका एक हजार एक सयभन्दा बढी घरधनी प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् भने हजारौं साना तथा ठूला व्यवसायीको रोजीरोटी संकटमा पर्नेछ।

संयोजक गुप्ताले बाइपास र इनर बाइपास सडक निर्माण भइसकेको अवस्थामा व्यापारिक केन्द्रलाई विस्थापित गर्ने गरी सडक विस्तार गर्नु आवश्यक नभएको दाबी गरे।

प्रदर्शनकारीहरूले घण्टाघर–माईस्थान क्षेत्रमा सडक सीमांकनसम्बन्धी अन्योल अझै कायम रहेको दाबी गर्दै बल प्रयोग गरेर संरचना हटाउने कार्य तत्काल रोक्न माग गरेका छन्।

उनीहरूले प्रभावित घरधनी तथा व्यवसायीका लागि उचित मुआब्जा वा वैकल्पिक व्यवस्थाको स्पष्ट खाका सार्वजनिक नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएका छन्।

यता, स्थानीय प्रशासन र वीरगञ्ज महानगरपालिकाले भने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो कानुनी दायित्व भएको बताएका छन्। वीरगञ्जको मुख्य सडकलाई व्यवस्थित र फराकिलो बनाउन सडक विस्तार अपरिहार्य रहेको जनाउँदै सम्बन्धित निकायले सडक सीमाभित्र रहेका संरचना खाली गर्न आग्रह गरेको छ।

सडक विस्तारको कार्यलाई लक्षित गर्दै वीरगञ्जका विभिन्न क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता पनि बढाइएको प्रशासनले जनाएको छ।