वीरगञ्ज । मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले १० लाख रुपैयाँसम्मका योजना कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयहरूको नियमित कामकाज प्रभावित भएको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा गरिएको यो निर्णयप्रति सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेशसभाबाट स्वीकृत योजनासमेत रोक्नु उचित नभएको बताएका छन्।

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको रेडबुकमा समावेश भएका तालिम, गोष्ठी, सडक नाटकलगायत साना कार्यक्रम सञ्चालनका लागि गत जेठ १९ गते १५ दिने सूचना प्रकाशित गर्दै प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। मन्त्रालयले १० लाख रुपैयाँका ८ वटा, ९ लाख रुपैयाँका २ वटा र ८ लाख रुपैयाँको एउटा गरी ११ वटा योजना अघि बढाएको भए पनि अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रपछि ती सबै योजना रोकिएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले जेठ २६ र असार २ गते मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, प्रतिष्ठान तथा अन्य निकायलाई परिपत्र जारी गर्दै १० लाख रुपैयाँसम्मका योजना कार्यान्वयन नगर्न तथा जेठ २५ गतेसम्म सम्झौता भएका योजनाको मात्रै भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो।

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री मनोजकुमार सिंहले प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भई रेडबुकमा समावेश भएका योजनासमेत रोक्नु उचित नभएको बताए। उनले यस्ता योजनाहरू रोकिँदा प्रत्यक्ष रूपमा सर्वसाधारण प्रभावित हुने उल्लेख गर्दै खर्च कम भएका योजनालाई मात्रै रोक्नु व्यवहारिक नभएको प्रतिक्रिया दिए।

अर्थ मन्त्रालयको निर्णयप्रति अन्य मन्त्रालयहरूले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्यामप्रसाद पटेलले अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रका कारण मन्त्रालयका अधिकांश कार्यक्रम ठप्प भएको बताए। उनका अनुसार वैशाख अन्त्यतिर मात्रै बजेट फुकुवा भएपछि कार्यक्रमको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो तर किसानका लागि सञ्चालन गरिने अनुदान तथा अन्य योजनाहरू सम्झौतासम्म पुग्न नपाउँदै रोकिएका छन्।

मन्त्री पटेलले यस विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमै गुनासो राखिएको र अघि बढिसकेका योजनाको विवरण पठाए पनि बजेट नखुलाइएको बताए।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री मोहम्मद समिरले पनि बजेट रोक्काका कारण मन्त्रालयको काम प्रभावित भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा यस विषयमा थप छलफल हुने जानकारी दिए।

यता ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव होमनाथ पौडेलले कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसकेका योजनामा धेरै असर नपर्ने भए पनि केही प्रभाव भने पर्ने स्वीकार गरे।

यसअघि वैशाख अन्तिम सातामा मात्रै बजेट खर्च प्रणाली (पीएलआईएमबीएस) मार्फत मन्त्रालय तथा मातहत निकायको बजेट खुला गरिएको थियो। त्यसअघि बजेट रोक्का रहेकाले अधिकांश योजना समयमै अघि बढ्न सकेका थिएनन्।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी बजेट ल्याएका कारण करिब १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा हुने संकेत देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै सबै शीर्षकमा २० प्रतिशत बजेट कटौती गर्ने तथा १० लाख रुपैयाँसम्मका योजनाको बजेट समर्पण गर्न निर्देशन दिएको थियो।

पछिल्लो परिपत्रअनुसार कार्यालय सामग्री खरिदतर्फ बाँकी रहेको बजेटको ३० प्रतिशत कटौती गरिनेछ भने इन्धन, सवारीसाधन मर्मत, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, सूचना प्रकाशन, कार्यक्रम सञ्चालन, तालिम, परामर्श सेवा, विज्ञापन, भ्रमणलगायत शीर्षकमा बाँकी बजेटको ५० प्रतिशत रोक्का राखिनेछ।

त्यसैगरी सवारीसाधन खरिद, वन तथा वातावरण संरक्षण, संरचना निर्माण, पुस्तक तथा सामग्री खरिद, सूचना प्रणाली स्थापना, विभिन्न संस्थालाई अनुदान तथा पूँजीगत सहयोग, पशुपन्छी तथा बागवानी विकास, विद्युत् संरचना निर्माणलगायत शीर्षकमा खर्च हुन बाँकी सम्पूर्ण रकम रोक्का गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

पछिल्लो गठबन्धन परिवर्तनपछि अर्थमन्त्री बनेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराईले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने नीति अन्तर्गत खुद्रा योजनामा रोक लगाउने, फजुल खर्च कटौती गर्ने, खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै काम गराउने तथा सवारीसाधन खरिदमा रोक लगाउने रणनीति अघि सारेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशको राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार हुन नसकेपछि वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न साना योजना रोक्ने र विभिन्न शीर्षकमा बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरिएको हो। यद्यपि मन्त्रालयहरूको भनाइमा यस निर्णयले चालु आर्थिक वर्षका स्वीकृत योजनासमेत प्रभावित भई विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।