वीरगञ्ज । पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य बुद्धिप्रसाद पन्त (हरी) ले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम छिटो फिर्ता गराउन जिल्लास्तरमा अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक २०८३ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका बजेट शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद पन्तले सरकारले अघि सारेको ‘एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष’ को अवधारणालाई व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउन यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
गृहमन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेटमाथि धारणा राख्दै उनले समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता गर्न केवल नीति घोषणा मात्र पर्याप्त नहुने बताए। उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सम्बन्धित स्थानीय तह र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि रहने गरी तीन सदस्यीय अधिकारसम्पन्न समिति गठन गरी कर्जा असुलीदेखि निक्षेप फिर्तासम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने कानुनी अधिकार प्रदान गरिनुपर्छ।
सांसद पन्तले यस्तो व्यवस्था भएमा सहकारीबाट प्रवाह भएका कर्जाको प्रभावकारी असुली गर्दै बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया एकैसाथ अघि बढाउन सकिने बताए। “कर्जा असुली र निक्षेप फिर्ताको प्रक्रिया सँगसँगै अघि बढे बचतकर्ताले छिट्टै आफ्नो बचत फिर्ता पाउने वातावरण बन्न सक्छ,” उनले संसदमा उल्लेख गरे।
उदाहरणका रूपमा उनले पर्सामा लामो समयदेखि बन्द रहेको सानोपाइला सहकारी संस्थाको प्रसंग उठाउँदै उक्त सहकारीमा स्थानीय सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ बचत फसेको बताए। बचतकर्ताले रकम फिर्ता नपाउनुका साथै सहकारीमा घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिएका ऋणीसमेत समस्यामा परेको उनको भनाइ थियो।
त्यसैगरी अर्थमन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेटमाथि बोल्दै सांसद पन्तले सरकारले प्रस्तुत गरेको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सकारात्मक भए पनि त्यसलाई सफल बनाउन निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न आवश्यक रहेको बताए। उनले स्वेच्छिक कर अनुपालन, प्रविधिमैत्री राजस्व प्रशासन तथा शीघ्र कर विवाद समाधान प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे।
वर्षौंदेखि थाँती रहेका कर तथा राजस्वसम्बन्धी विवाद समाधान नहुँदा उद्योगी–व्यवसायी निराश बनेको उल्लेख गर्दै उनले पुराना विवाद टुंग्याउने र भविष्यमा उत्पन्न हुने विवादलाई पनि निश्चित समयसीमाभित्र समाधान गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे।
सांसद पन्तले लगानी तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन पुनरावलोकन र एकद्वार प्रशासनिक प्रणालीको व्यवस्थालाई स्वागत गर्दै स्थानीय तहमा देखिएका अवरोध हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनका अनुसार कतिपय स्थानमा उद्योग स्थापना गर्न चाहने लगानीकर्ताले स्थानीय तह तथा वडा कार्यालयबाट आवश्यक सिफारिस प्राप्त गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्।
“उद्योग स्थापना र सञ्चालनका क्रममा सिर्जना हुने अनावश्यक प्रशासनिक अवरोध अन्त्य गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार गरिनुपर्छ,” उनले बताए।
सांसद पन्तले संसदमा उठाएका सहकारी संकट, राजस्व विवाद तथा लगानीमैत्री वातावरणसम्बन्धी विषयहरू बचतकर्ता, उद्योगी–व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
यात्रा डेली
