वीरगञ्ज ।  लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रभित्र सरकारी जग्गा, भवन तथा पूर्वाधार प्रयोग गर्दै आएका तर भाडा, विद्युत्, पानी तथा अन्य सेवा शुल्क नतिर्ने उद्योग तथा निकायमाथि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले कडा कारबाही सुरु गरेको छ। बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगहरूको विद्युत् तथा पानीको लाइन काट्ने अभियान आजदेखि सुरु गरिएको लिमिटेडले जनाएको छ।

लिमिटेडले गत जेठ २५ गते सूचना जारी गर्दै जमिन, भवन, विद्युत्, पानीलगायत सेवा प्रयोग गरेबापतको महसुल सात दिनभित्र बुझाई बक्यौता रकम राफसाफ गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर पटक–पटकको आग्रह र चेतावनीका बाबजुद उद्योगहरूले रकम नबुझाएपछि विद्युत् तथा पानी सेवा विच्छेद गर्न थालिएको हो।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार देशभरका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित ६ सय ३५ उद्योग तथा निकायको कुल ८८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ।

कारबाहीको पहिलो चरणमा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रका एक दर्जनभन्दा बढी उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएको छ। बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका बालाजु अटो क्लिनिक, गुराँस इन्जिनियर, बालाजु अटो वर्क्स र आरके प्लास्टिकको विद्युत् सेवा बन्द गरिएको छ।

त्यसैगरी पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित अनुज मेटल, बिल्डिङ मटेरियल (बीरा), नेप्लिज ह्यान्डिक्राफ्ट, सरस्वती टेक्स्टायल, हिमालयन क्राफ्ट तथा भैरवनाथ आइरनको पनि विद्युत् लाइन विच्छेद गरिएको छ। नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रका अरमान ट्रेडर्स र लभ ए रेस्ट्रो तथा गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित श्री अन्नु फुड एन्ड स्न्याक्स इन्डस्ट्रिजको समेत विद्युत् सेवा काटिएको छ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका एक अधिकारीका अनुसार अन्तिम म्यादसम्म पनि बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगमाथि कारबाहीलाई तीव्र बनाइएको हो। उनले आंशिक रकम मात्र बुझाएर बाँकी राख्ने उद्योगको हकमा पनि थप निर्णय गर्दै जाने जानकारी दिएका छन्। कारबाही सुरु भएपछि केही उद्योगहरूले धमाधम बक्यौता रकम बुझाउन थालेको र रकम प्राप्त भएलगत्तै पुनः सेवा जडान गरिने व्यवस्था गरिएको पनि उनले बताए।

बक्यौता रकमको हिसाबले बालाजु औद्योगिक क्षेत्र सबैभन्दा अगाडि रहेको छ। यहाँका १ सय ५१ उद्योग तथा प्रतिष्ठानले ४३ करोड ९० लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको छ। हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका १ सय ३१ उद्योगको २० करोड ९० लाख रुपैयाँ तथा पाटन औद्योगिक क्षेत्रका ९४ उद्योगको १० करोड १० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

त्यसैगरी पोखरा र बुटवल औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले करिब साढे ४ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगको नाममा १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ तथा नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगको नाममा १ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ।

तुलनात्मक रूपमा धरान, गजेन्द्रनारायण सिंह (राजविराज) र वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रमा बक्यौता कम देखिएको छ। तथ्यांक अनुसार धरानका उद्योगले ७१ लाख रुपैयाँ, गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले ६३ लाख रुपैयाँ तथा वीरेन्द्रनगरका उद्योगले सबैभन्दा कम ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको छ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बक्यौता असुली अभियानलाई अझ कडा बनाउँदै जाने संकेत दिएको छ। उद्योगहरूले प्रयोग गरिरहेको सरकारी सम्पत्तिको उचित प्रतिफल सुनिश्चित गर्न तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न यो अभियान सञ्चालन गरिएको लिमिटेडको भनाइ छ।