वीरगञ्ज । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २०८३/०८४ का लागि ल्याएको बजेट चालु आ.व. भन्दा घटेर आएको टिप्पणी भइरहेको बजेट घटेर होइन बढेर नै आएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

सोमवार प्रदेश अर्थमन्त्री युवारज भट्टराईले प्रदेश सभामा ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाको बजेट गरे । जुन चालु आ.ब. भन्दा ५ अर्ब ८४ करोड ४७ लाख ५१ हजार बजेट आगामी आर्थिक वर्षभन्दा कम रहेको भन्ने टिप्पणी भइरहेको थियो । चालु आ.व.मा ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजारको बजेट ल्याइएको हो ।

मन्त्री भट्टराईले सर्शत अनुदान बाहेक ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाको बजेट ल्याइएको घोषणा गरेका हुन् । बजेट वक्तव्यमा पनि सोही कुरा उल्लेख छन् । तर सोही बजेट वक्तव्यको ३८ नम्बर पृष्टको मन्त्रालयगत व्यय अनुमान -वित्तिय व्यवस्था सहित) भन्ने अनुसुची ४ मा ४९ अर्ब २४ करोड १४ लाख उल्लेख गरिएको छ ।

वजेट व्यक्तिको वाचन पृष्टहरुमा मन्त्रालयहरुको उल्लेखित रकमभन्दा ती पृष्टमा संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदान रकम जोडेर बढी देखाइएको छ । संघीय सरकारबाट मधेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लाग ८ अर्ब १० करोड बजेट पाएको हो । बजेट वक्तव्यमा भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ३ अर्ब ७७ करोड भनिएको छ तर मन्त्रालयगत विवरणमा ४ अर्ब २ करोड ६४ लाख, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको २ अर्ब ४४ करोड उल्लेख छ तर मन्त्रालयगत विवरणमा २ अर्ब ४७ करोड, शिक्षा तथा संस्कृति कल्याण मन्त्रालयको २ अर्ब ९० करोड भनिएको छ तर मन्त्रालयगत विवरणमा ३ अर्ब ५० करोड देखाइएको छ ।

यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ५ अर्ब ९५ करोड भनिएको तर मन्त्रालयगत विवरणमा ६ अर्ब ७० करोड ८८ लाख देखाइएको छ भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि १२ अर्ब एक करोड भनिएकोमा मन्त्रालयगत विवरणमा १५ अर्ब २० करोड ६९ लाख र उर्जा, सिचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयको ३ अर्ब ७७ करोड देखाइएकोमा ६ अर्ब ३६ करोड ६९ लाख उल्लेख गरेको छ ।

यो उदाहरण मात्र हो, हरेक मन्त्रालयको यही अवस्था हो । बजेट रकममा देखाइएको फरकपना बारे जनता समाजवादी पार्टी -जसपा) नेपालका सांसद एवं पूर्व अर्थमन्त्री संजय यादवले संघीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त रकम जोडेर कूल विनियोजित प्रस्तुत गरिने अहिलेसम्मको परम्परागत अभ्यास छ, अन्य प्रदेशले पनि सोही अनुसार गर्दै आएको छ र आगामी आर्थिक वर्षका लागि गरेको छ । तर मधेश सरकारका अर्थमन्त्री कुन आधारले त्यो रकम वक्तव्यमा छोडेको हो बुझ्न सकिएन भने ।

उनले भने सशर्त अनुदानको रकम जोडने हो भने बजेट घटेर होइन बढेर नै आएको हो । संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम यसै प्रदेशको कामका लागि प्रयोग भएको हुनाले प्रदेशकै बजेटमा जोडिनु पर्ने हो । ती रकमलाई छोडेर बजेट प्रस्तुत गर्नु भनेको मन्त्री र कर्मचारीको अपरिपक्वता वा परम्परागत अभ्यासलाई तोड्ने कार्य हो ।

यादवले थप्दै भने ‘यदि यो बजेट पास भयो भने सशर्त अनुदानको रकम कार्यान्वयनमा समस्या आउने निश्चित छ । यसले के देखाउंछ अर्थमन्त्रीले बिना अध्ययन र सल्लाह सुझावको बजेट प्रस्तुत गरेका हो ।’ यस्तै अर्का प्रतिपक्षी दलका सांसद एवं पूर्व अर्थमन्त्री महेश यादवले पनि बजेट रकममा देखिएको हेरफेरले अर्थमन्त्री अपरिक्व र अयोग्य रहेको देखिन्छ भने । उनले भने ‘देशका अन्य प्रदेश र मधेश प्रदेशको पनि विगतदेखि संघीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदान जोडेर बजेट रकम तोकिने गरिन्छ । तर यस पटक चाहिं त्यो रकम छोडेर प्रस्तुत गरिनु भनेको संसदबाट जस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने भोलीको दिनमा ती अनुदान रकम संसदबाट पारित नहुँदा योजना संचालनमा समस्या आउन सक्नेछ ।’ त्यस्तै अर्थ विज्ञ एवं नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले वास्तवमा भन्ने हो भने बजेटको कूल रकम संघीय सशर्त अनुदान जोडेर आएको रकम नै ४९ अर्ब १३ करोड हो ।

उनले भने सौद्धान्तिक रुपले यो ठिक्कै हो । यहाँ अर्थसचिवले चलाखी गर्न खोजेको हो । तर व्यवहारिक र संसदीय परम्परागत अभ्यास विपरित र अनुचित हो ।

यता अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सशर्त अनुदानको रकम संघीय सरकारले पारित गरिसकेको हुनाले एउटै शिर्षकको बजेट पटक पटक पारित गर्नु उचित नभएकाले बजेट कुल रकममा नजोडिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भने संसदबाट यो शिर्षक पारित नहुनु कुरै आउंदैन सशर्त अनुदान बाहेक भनिसकेपछि त्यसमा जोडनु नै पर्ने औचित्य नरहेको छैन ।