वीरगञ्ज । नेपालको पूर्वाधार विकाससँग जोडिएको सिमेन्ट उद्योग यतिबेला लेमिनेटेड बोरा अनिवार्य गर्ने सरकारी नीतिका कारण विवादमा छ । उद्योगीहरूले यसलाई प्राविधिक आवश्यकताभन्दा बढी सीमित व्यावसायिक समूहलाई लाभ पु¥याउने ‘नीतिगत सेटिङ’ को परिणाम भएको आरोप लगाएका छन् ।

तथ्यांक अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब १६ करोड थान ५० किलोका सिमेन्ट बोरा खपत हुन्छन् । विगतमा प्रयोग हुने साधारण (अन–लेमिनेटेड) बोराको मूल्य प्रतिगोटा १३– १४ रुपैयाँ थियो । लेमिनेटेड बोरा अनिवार्य भएपछि मूल्य करिब ३४ रुपैयाँ पुगेको दाबी गरिएको छ । यसरी प्रतिगोटा १५–२० रुपैयाँ अतिरिक्त लागत थपिँदा वार्षिक रूपमा उपभोक्ता र निर्माण क्षेत्रले ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त भार व्यहोर्नुपरेको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

यस विवादको सुरुवात २०६८ सालमा भएको मानिन्छ । त्यसबेला अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा सिमेन्टमा लेमिनेटेड बोरा अनिवार्य गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । त्यसपछि २०६९ मा वातावरण मन्त्रालयले धुलो नियन्त्रणको तर्कसहित लेमिनेटेड बोरा प्रयोग अनिवार्य गर्ने सूचना जारी ग¥यो ।

सिमेन्ट उद्योगीहरूले लागत बढ्ने र स्वदेशी उत्पादन अपर्याप्त रहेको भन्दै विरोध जनाएपछि सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन रोक्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि २०७४ चैत १९ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आवश्यक मापदण्ड बनाई लेमिनेटेड बोरा प्रयोगको व्यवस्था मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । त्यसपछि उद्योग विभागले पुनः सूचना जारी ग¥यो र अन्ततः २०८१ असार २० गते मन्त्रिपरिषद्ले सिमेन्ट प्याकेजिङमा लेमिनेटेड बोरा अनिवार्य गर्ने निर्णय ग¥यो । सो निर्णयअनुसार नेपाल गुणस्तर परिषद्ले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसारका लेमिनेटेड बोरामा मात्र सिमेन्ट बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था लागू गरियो ।

यस प्रकरणको केन्द्रमा शंकर अर्गनाइजेसनअन्तर्गतको जगदम्बा सिन्थेटिक्स रहेको आरोप छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश आउनुअघि नै कम्पनीले करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरी मासिक ४० लाख बोराको उत्पादन क्षमता बढाएर दुई करोड पु¥याएको थियो । उद्योगीहरूका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा एनएस (नेपाल स्ट्यान्डर्ड) प्रमाणपत्र प्राप्त लेमिनेटेड बोरा उत्पादन गर्ने प्रमुख कम्पनी जगदम्बा मात्र थियो ।

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले जगदम्बालाई २०८१ पुस ९ गते गुणस्तर प्रमाणपत्र प्रदान गरेको थियो । अन्य उत्पादकहरू पशुपति सिनप्याक र सिद्धिश्री इन्डस्ट्रिजले भने क्रमशः महिनौँपछि मात्र प्रमाणपत्र पाए । आलोचकहरूका अनुसार यसले सुरुवाती चरणमा बजारमा जगदम्बाको एकाधिकार स्थापित गरायो ।

हाल अन्य केही कम्पनीले पनि उत्पादन थालेका भए पनि बजारमा अझै यसको प्रभाव कायम रहेको उद्योगीहरूको दाबी छ । सरकारले लेमिनेटेड बोरा अनिवार्य गर्नुको मुख्य कारण धुलो नियन्त्रण र ओसबाट संरक्षण बताएको छ । तर यसको वातावरणीय प्रभावबारे प्रश्न उठाइएको छ। साधारण पोलिप्रोपिलिन (पीपी) बोरा पुनः प्रयोग वा रिसाइकल गर्न अपेक्षाकृत सहज भए पनि लेमिनेटेड बोरामा विभिन्न प्लास्टिक तह प्रयोग हुने भएकाले रिसाइक्लिङ कठिन र महँगो हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

वार्षिक करोडौँ बोरा फोहोरका रूपमा जम्मा हुँदा दीर्घकालीन वातावरणीय समस्या सिर्जना हुन सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएको यो सूचनाको आधारमा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले ५० किलो सिमेन्टको बोरा प्याकेजिङ गर्दा अनिवार्य रूपमा एनएस (गुणस्तर प्रमाणपत्र प्राप्त) प्राप्त लेमिनेटेड बोरा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने मापदण्ड २०८१ माघ ११ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्यायो । यस खेलको मुख्य केन्द्रमा औद्योगिक घराना शंकर अर्गनाइजेसनअन्तर्गतको ‘जगदम्बा सिन्थेटिक्स’ र त्यसका निर्देशक सुलभ अग्रवाल रहेका छन् । कागजातहरूले देखाउँछन् कि सरकारले नीति ल्याउनु र जगदम्बाले तयारी गर्नु सँगसँगै भएको थियो ।

२०७४ चैत १९ गते सर्वोच्च अदालतले मापदण्ड बनाएर लेमिनेटेड बोरा प्रयोगको व्यवस्था मिलाउनु भनेर सरकारको नाममा ‘निर्देशनात्मक आदेश’ जारी गरेको थियो । यो आदेश आउनुभन्दा झन्डै एक महिना पहिले तत्कालीन ‘शंकर सिन्थेटिक’ (अहिले जगदम्बा सिन्थेटिक्स) ले आफ्नो उद्योगको उत्पादन क्षमतासमेत वृद्धि गरेका थिए ।

करिब डेढ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा मासिक ४० लाख लेमिनेटेड बोरा उत्पादन क्षमतालाई वृद्धि गरी मासिक दुई करोड गोटा बोरामा पु¥याएको त्यो बेला कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अग्रवालले जानकारी दिएका थिए । यस नीतिले केही सीमित बोरा उत्पादकलाई लाभ पु¥याएको र दर्जनौँ सिमेन्ट उद्योग तथा लाखौँ उपभोक्तामाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थपेको आरोप लगाइएको छ । यस विषयमा पारदर्शी समीक्षा गरी वातावरणमैत्री, प्रतिस्पर्धी र किफायती विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने माग बढ्दो रूपमा उठिरहेको छ ।