वीरगञ्ज । मुस्ताङको कोरला नाका हुँदै नेपाल भित्र्याइएका ६४९ वटा विद्युतीय सवारी (ईभी) को भन्सार जाँचपासमा कुनै अनियमितता नभेटिएको सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । भन्सार छली र प्रक्रियागत त्रुटिको आशङ्कामा सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका ती गाडी कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेरै आयात भएको ठहर समितिले गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशनमा भन्सार विभागका निर्देशक भुपालराज शाक्यको नेतृत्वमा गठित समितिमा अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि सहभागी थिए । समितिले जेठ १२ र १३ गते जाँचपास भएका गाडीबारे लगाइएको ‘यार्डमा नपुग्दै जाँचपास गरिएको’ आरोप असत्य ठहर गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले जानकारी दिए ।

बीवाईडीको आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंकले जेठ ८ देखि १३ गतेसम्म प्रि–बुकिङ पूरा गर्न गाडी भित्र्याइएको र कुनै अनधिकृत प्रक्रियाबाट लाभ नलिएको दाबी गरेको थियो । छानबिन समितिको निष्कर्षले उक्त दाबीलाई पुष्टि गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

आर्थिक विधेयकबारे ‘दुष्प्रचार’ भएको दाबी

यसैबिच, अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक २०८३ मा भएको भनिएको फेरबदल तथा ईभी जाँचपास प्रकरणबारे सार्वजनिक टिप्पणीहरूलाई ‘नियोजित दुष्प्रचार’ भन्दै खण्डन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रीको मानमर्दन र बजेटका उपलब्धि तोडमोड गर्ने प्रयास भएको जनाएको हो ।

संसद्मा पेस गरिएको आर्थिक विधेयकमा १६ पृष्ठ गायब पारिएको र करका दर हेरफेर गरिएको आरोपलाई मन्त्रालयले भ्रामक भनेको छ । जेठ १५ गते पेस भएको विधेयकमा देखिएका केही भाषिक त्रुटि र अस्पष्टता जेठ १७ गते संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराई सच्याइएको दाबी मन्त्रालयले गरेको छ ।

“टेबल तथा पेज लेआउट मिलाउँदा पृष्ठ सङ्ख्या घटेको हो, संसद्लाई जानकारी नगराई कुनै शब्द हेरफेर गरिएको छैन,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्राविधिक त्रुटि सच्याउनु नियमित प्रक्रिया भएको र अघिल्ला सरकारका पालामा पनि यस्ता अभ्यास भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘सूचना चुहावट’ आरोपको खण्डन

बजेटअघि कर बढ्ने सूचना चुहाएर व्यवसायीलाई लाभ पुर्‍याइएको आरोपको पनि मन्त्रालयले खण्डन गरेको छ । रसुवा नाकाबाट आयात भएका २०० वटा ‘कायि’ ब्रान्डका गाडीमा बजेटले कर घटाएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले भनेको छ, “यदि सूचना चुहावट भएको भए व्यवसायीले पुरानै महँगो दरमा बजेटअघि गाडी छुटाउने थिएनन्, बजेटपछि ल्याउँदा उनीहरूलाई फाइदा हुन्थ्यो ।”

मन्त्रालयका अनुसार कोरला नाकाबाट भित्रिएका ६४९ वटा बीवाईडी गाडी बैङ्कमार्फत खोलिएका प्रतीतपत्र (एलसी) र यातायात व्यवस्था विभागको पूर्वस्वीकृतिअनुसार नियमित प्रक्रियाबाट आयात भएका हुन् । ईभी आयातमा लामो प्रशासनिक प्रक्रिया आवश्यक पर्ने भएकाले रातारात सूचना पाएर ठुलो सङ्ख्यामा गाडी भित्र्याउन सम्भव नहुने तर्क मन्त्रालयले अघि सारेको छ ।

गत वर्ष जेठ १४ सम्म ४,३१७ वटा ईभी आयात भएकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा २,७६४ वटा मात्र आयात भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै मन्त्रालयले अनावश्यक अतिरञ्जना नगर्न आग्रह गरेको छ । रसुवा नाकामा ‘यलो लेन’ प्रक्रियामा देखिएको संशयबारे थप स्पष्टताका लागि सम्बन्धित कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको जानकारी पनि मन्त्रालयले दिएको छ ।

अर्थमन्त्रीको सचिवालयले बजेटलाई विवादमा पार्न र जिम्मेवार अधिकारीहरूको चरित्र हत्या गर्न ‘मिडिया ट्रायल’ गरिएको आरोप लगाउँदै अफवाह फैलाउनेहरूमाथि कानुनी उपचार खोजिने चेतावनी दिएको छ ।