वीरगञ्ज । मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ । बिहीबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेसँगै प्रदेश सरकारलाई बजेट प्रस्तुत गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको हो ।

सभामुख रामआशीष यादवले नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा विपक्षमा कुनै आवाज नउठेपछि सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको घोषणा गरेका थिए ।

यसअघि विपक्षी दलहरूले विभिन्न माग राख्दै प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । सभामुख यादवले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवले विपक्षी दलले उठाएका प्रश्न र माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि सदनको अवरोध हटेको थियो । त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल अघि बढाइएको थियो ।

नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले विनियोजन विधेयक २०८३ मा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन् । उनले आगामी बजेट उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा बहुआयामिक गरिबी दर उल्लेख्य रूपमा घटाउने लक्ष्यमा केन्द्रित हुने बताए ।

अर्थमन्त्री भट्टराईका अनुसार सरकारले टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गर्दै प्रादेशिक गौरवका तथा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने आयोजनामा स्रोत केन्द्रित गर्नेछ । कृषि क्षेत्रलाई प्रदेशको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्दै ‘मेड इन मधेस’ अवधारणालाई प्रवर्द्धन गरिने उनले जानकारी दिए ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सीप विकासमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने, अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै ‘शून्य बेरुजु’ नीति कडाइका साथ लागू गर्ने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता पनि सरकारले व्यक्त गरेको छ ।

कृषि अनुदान वितरणमा सुधार गर्दै डिजिटल किसान परिचयपत्रमार्फत अनुदान रकम सिधै किसानको बैंक खातामा पठाइने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए । साथै, नवउद्योगी तथा युवालाई प्रोत्साहन गर्न ‘मधेस स्टार्टअप फन्ड’ सञ्चालन गरिने र बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी प्रादेशिक श्रम बैङ्कमार्फत रोजगारी उपलब्ध गराउने योजना रहेको छ ।

‘बेटी बचाउ, बेटी पढाऊ’ अभियानलाई परिमार्जन गर्दै विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन गर्ने छात्राहरूलाई विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गरिने तथा अति विपन्न र दलित समुदायलाई पूर्ण स्वास्थ्य बिमाको पहुँच सुनिश्चित गरिने पनि सरकारको नीति रहेको छ ।

प्रदेश सभा बैठक भोलीसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।