नेपालको राजनीतिक इतिहासमा केही नामहरू यस्ता छन् जसले बारम्बार सत्ताको दुरुपयोग गरेर जनताको विश्वास तोडेका छन् । शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र केपी शर्मा ओली—यी तीन नेताहरूले दशकौंदेखि नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर बनाएका छन् । उनीहरूको भ्रष्टाचार, सत्ताको लिप्सा र जनविरोधी नीतिहरूले अन्ततः जेन-जीको नेतृत्वमा ठूलो विद्रोह निम्त्यायो । विद्रोहले प्रधानमन्त्री ओलीको राजिनामा, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको घरहरूमा आगो र सयौंको ज्यान लियो ।

राजनीतिक अस्थिरताको जरा: सत्ताको खेल

नेपालको राजनीति सधैंभरि अस्थिर रहँदै आएको छ, तर देउवा, प्रचण्ड र ओलीको युगमा यो अस्थिरता चरमोत्कर्षमा पुग्यो । २०१५ को संविधानपछि पनि यी नेताहरूले बारम्बार गठबन्धन तोडफोड गरेर सरकार परिवर्तन गरे । ओलीले २०१८ मा प्रचण्डसँगको गठबन्धन तोडेर सत्ता हात पारे, त्यसपछि देउवासँगको सम्झौताले प्रचण्डलाई सत्ताबाट हटायो । यो ‘रिभोल्भिङ डोर’ राजनीतिले विकासलाई रोकेर जनताको निराशा बढायो । आर्थिक असमानता, युवा बेरोजगारी (२० प्रतिशत भन्दा बढी) र विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्र (जीडीपीको ३३ प्रतिशत) ले जनताको जीवन कठिन बनायो । यी नेताहरूले सत्ता टिकाउन भ्रष्टाचारलाई संरक्षण दिए, जसले अन्ततः २०२५ को विद्रोहको बीउ रोप्यो ।
यो विद्रोहलाई उद्देलित गर्ने काम ४ सेप्टेम्बर २०२५ मा भएको थियो, जब ओली सरकारले फेसबुक, एक्स, युट्युब लगायत २६ सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रतिबन्ध लगायो । प्रतिबन्ध डिजिटल सेवा कर र विदेशी कम्पनीहरूको दर्ता नियमको नाममा थियो, तर वास्तवमा यो युवाहरूको आवाज दबाउनका लागि थियो । ‘नेपो किड’ ट्रेन्डले नेताहरूका छोराछोरीहरूको विलासितापूर्ण जीवन उजागर गर्दा जनताको रिस फुट्यो ।

शेरबहादुर देउवा: भ्रष्टाचारको प्रतीक

शेरबहादुर देउवा, नेपाली कांग्रेसका सभापति र पाँच पटकका प्रधानमन्त्री, नेपालको राजनीतिमा ‘भ्रष्टाचारको राजा’ भनेर चिनिन्छन् । उनको राजनीतिक यात्रा १९९० को दशकबाट सुरु भए पनि, २००२ मा राजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा हिरासतमा राखे । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा अनियमितताको कारण २००५ मा उनलाई दुई वर्षको जेल सजाय सुनाइयो । आयोजना अझैसम्म पूरा हुन सकेको छैन, जसले लाखौं नेपालीहरूलाई पिउने पानीबाट वञ्चित गरेको छ ।

देउवाको भ्रष्टाचार शासनकालमा मात्र सीमित छैन । २०१७ को निर्वाचनमा उनको सरकारले ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूमा कमिसन खाने संस्कृति चलायो । उनको पत्नी अर्जु राणा देउवाको विदेश मन्त्रालय हुँदै विभिन्न काण्डहरू उजागर भए । २०२५ को विद्रोहमा देउवाको ललितपुरस्थित घरमा आगो लगियो, जसमा उनी र उनकी पत्नी घाइते भए । सेनाले उनीहरूलाई उद्धार गरे पनि, यो घटनाले जनताको वर्षौंदेखिको रोष प्रकट गर्यो ।

देउवाको सत्तालिप्साले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्यायो । २०२१ मा ओलीले विघटित गरेको संसद् पुनर्स्थापना भएपछि देउवाले प्रचण्डसँग गठबन्धन गरेर सत्ता हात पारे । यो गठबन्धनले ओलीलाई हटायो तर विकासमा केही गरेन। जनताले देउवालाई 'सत्ता टिकाउने मात्र' भन्दै आलोचना गरे। उनको नीतिले युवा बेरोजगारी बढायो र विदेश पलायनलाई प्रोत्साहन दियो। यस्तो नेतृत्वले जनतामा निराशा छरेको थियो, जसले २०२५, ८ सेप्टेम्बरको विद्रोहमा उनीविरुद्ध नारा लगाइयो । 

प्रचण्ड: माओवादीबाट भ्रष्ट नेता सम्म

पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', माओवादी विद्रोहका कमान्डर, एक समय जनताको आशा थिए। १९९६-२००६ को दशक लामो विद्रोहले राजतन्त्र उखेल्यो र गणतन्त्र ल्यायो। तर, सत्तामा पुगेपछि प्रचण्ड भ्रष्टाचारको दलदलमा फसे। २०२४ मा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (आईपीपीएएन) ले उन र १२ जना नेताहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगायो। जलविद्युत् परियोजनाहरूमा अनियमितता र कमिसन खाने काण्डहरू उजागर भए।

प्रचण्डको सत्ताको लिप्सा अझ स्पष्ट छ। २०१६ मा ओलीलाई हटाएर उनी प्रधानमन्त्री बने, तर भारतीय नाकाबन्दीको समयमा उनको भूमिकाले राष्ट्रियताको प्रश्न उठायो। २०२२-२०२४ मा फेरि सत्ता हात पारे पनि, गठबन्धनहरूको कारण अस्थिर भयो। उनको छोरी गंगा दाहालको ललितपुरस्थित घर ९ सेप्टेम्बर २०२५ मा जल्दा एक जनाको मृत्यु भयो। चितवनस्थित उनको घर पनि आगोमा पर्यो। विद्रोहको समयमा प्रचण्डले विरोधीहरूलाई समर्थन गरे पनि, जनताले उनलाई पनि खलनायक माने।

प्रचण्डको माओवादी पृष्ठभूमिले उनीमाथि हिंसाको आरोप लाग्छ। विद्रोहकालमा हजारौंको ज्यान गयो, र सत्तापछि पनि उनीहरूको पार्टीले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण दियो। यो सबैले जनतामा 'क्रान्तिकारी' को भ्रम तोड्यो। २०२५ को विद्रोहमा युवाहरूले प्रचण्डको नाम लिएर 'भ्रष्ट क्रान्तिकारी' भन्दै नारा लगाए।

केपी शर्मा ओली: अस्थिरताको कर्ता

केपी शर्मा ओली, सीपीएन युएमएलका अध्यक्ष, नेपालको राजनीतिमा 'सत्ताको जालसाजी' का लागि प्रख्यात छन्। २०१५ पछि उनी दुई पटक प्रधानमन्त्री बने, तर दुवै पटक विवादास्पद रूपमा। २०२० मा संसद् विघटन गरेर संवैधानिक संकट निम्त्याए, जसले सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्यो। उनको सरकारले भुटानी शरणार्थी काण्डमा नेपालीहरूलाई नक्कली परिचयपत्र दिएर अमेरिका पठाउने घोटाला गर्यो।

ओलीको भ्रष्टाचार आरोपहरू धेरै छन्। एजेन्सीहरूको दुरुपयोग गरेर विरोधीहरूलाई दबाए, र ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू दबाए। २०२५ को सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध उनकै आदेश थियो, जसले युवाहरूको जीविकोपार्जनलाई धराशायी बनायो। ८ सेप्टेम्बरको विरोध प्रदर्शनमा पुलिसले १९ जनाको हत्या गर्दा ओलीले जिम्मेवारी लिन सकेनन्। ९ सेप्टेम्बरमा उनी सेनाको ब्यारेकमा लुकेर राजिनामा   दिए। उनको बालुवाटारस्थित निवास र पार्टी कार्यालय जलाइयो।

ओलीको प्रो-चाइना नीतिले भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्यो, जसले आर्थिक नाकाबन्दी निम्त्यायो। उनको राष्ट्रवादको नाटकले जनतालाई धोका दियो। राजनीतिक अस्थिरतामा ओलीको भूमिका ठूलो छ—उनले प्रचण्ड र देउवासँग बारम्बार गठबन्धन तोडफोड गरे। यो सबैले २०२५ को विद्रोहलाई चर्कायो। 

२०२५ को जनविद्रोह: युवाको क्रान्ति

८ सेप्टेम्बर २०२५ मा काठमाडौंको मैतीघर मण्डलामा 'हामी नेपाल' समूहले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन सुरु गर्यो। तर, पुलिसको लाठीचार्ज, टियर ग्यास र गोलीले १९ जनाको ज्यान लियो। ३४७ घाइते भए। सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गरे पनि, होम मिनिस्टर रामेश लेखकले राजीनामा दिए।

९ सेप्टेम्बरमा विद्रोह चर्कियो। सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपतिको निवास जलाए। ओलीको पार्टी मुख्यालय ध्वस्त भयो। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले शान्तिको अपिल गरे। सेनाले काय法 सुव्यवस्था हातमा लियो। १० सेप्टेम्बरमा २७ जनालाई पक्राउ गरियो। डिस्कर्डमार्फत सुशीला कार्की अन्तरिम नेतृत्वका लागि चयनित भइन्।   

११ सेप्टेम्बरमा माओवादी सेन्टरले विद्रोहलाई समर्थन दियो। मृतक संख्या ३४ पुग्यो। १२ सेप्टेम्बरमा कार्की पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनीन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद् विघटित गरेर २०२६ मार्च ५ मा निर्वाचन घोषणा गरे। मृतक संख्या ७२ पुग्यो, २११३ घाइते। 

यो विद्रोहले यी तीन नेताहरूको खलनायकी उजागर गर्यो। उनीहरूको भ्रष्टाचार र अस्थिरताले युवालाई सडकमा ल्याइदियो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भारत, चीन र अमेरिकाले चासो देखाए। 

निष्कर्ष: नयाँ नेपालको आशा

देउवा, प्रचण्ड र ओलीले नेपाललाई सत्ताको खेलमा अल्झाए। उनीहरूको भ्रष्टाचारले अर्थतन्त्र ध्वस्त बनायो, युवालाई निराश बनायो। २०२५ को विद्रोहले यो चक्र तोड्ने आशा जगायो। सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अनुसन्धान र क्षतिपूर्तिको वाचा भएको छ। तर, सच्चा परिवर्तनका लागि जनताले सतर्क रहनुपर्छ। यो विद्रोह नेपालको इतिहासमा नयाँ अध्याय हो—भ्रष्ट नेताहरूविरुद्धको लडाइँ। 

जादा जादै, तर शक्ति र स्वार्थले जब जनता र विशेष गरी युवाको अपेक्षालाई निरन्तर बेवास्ता गर्छ, अवसर र न्यायको मागलाई कानूनी र संवैधानिक उत्तर दिन असफल हुन्छ, त आन्दोलन अँधेरोबाट फाटो फुट्ने झैं विकराल रूप लिन्छ। जेन-जी आन्दोलनले देखायो—नेतृत्त्वको कमी, असमानता, अवसरको अभावले जनतालाई के कस्तो परिणाम दिन्छ।

मेरो विचारमा, सेप्टेम्बर ८ को आन्दोलन केवल सडक प्रदर्शन मात्र होइन, यो नेपाली जनताको लामो समयदेखि सञ्चित आक्रोशको विस्फोट थियो। दशकौँदेखि पुराना नेताहरूले बारम्बार शासनको जिम्मेवारी सम्हाल्दा पनि जनताको आधारभूत आवश्यकता—रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, समान अवसर र पारदर्शिता—पूरा गर्न सकेनन्। यसले विशेषगरी युवापुस्तामा गहिरो असन्तुष्टि पैदा गर्यो।

यस आन्दोलनको विशेष पक्ष के थियो भने, यसलाई युवापुस्ताले नेतृत्व दियो, र उनीहरूको मागहरू स्पष्ट, तीव्र र साझा थिए—भ्रष्टाचार अन्त्य होस्, राजनीतिक नेताहरू जवाफदेही बनुन्, र देशको भविष्य युवाहरूले आफैं बनाउने मौका पाओस् ।  यसको परिणामस्वरूप, पुरानो राजनीतिक अभ्यास हल्लिएको छ । जनताले स्पष्ट सन्देश दिएका छन्—अब पुरानो ढर्रा चल्दैन ।

(लेखक शिक्षाविद् एवम् वीरगञ्जस्थित ज्ञानदा एकेडेमीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ ।)