वीरगञ्ज ।  सर्वोच्च अदालतले १९ वर्षअघि रौतहटको गौरमा भएको हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेपछि मधेस प्रदेशमा तनाव चुलिएको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले उक्त परमादेशलाई ‘अन्यायपूर्ण’ भन्दै मधेस र कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । सोमबार साँझ मधेसको अधिकांश जिल्ला सदरमुकामहरूमा टायर बालेर प्रदर्शन गरिएको छ ।

२०६३ चैत ७ मा रौतहटको गौरमा मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीबिच एकै ठाउँमा कार्यक्रम गर्ने विषयमा भएको झडपमा २८ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो । घटना नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एक दुखद अध्यायको रूपमा दर्ज छ । तर, घटनाको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि यसको अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको थिएन ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले सोमबार परमादेश जारी गर्दै उक्त घटनाको अनुसन्धान तत्काल अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।

जसपा नेपालले सर्वोच्चको परमादेशलाई आफ्ना अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई ‘फसाउने षड्यन्त्र’ को रूपमा लिएको छ । जसपा नेपाल मधेस प्रदेशका अध्यक्ष बाल किशोर यादवले मधेसका आठै जिल्लामा टायर बालेर प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरे । उनले भने, “सर्वोच्चको परमादेश अन्यायपूर्ण छ । हामी मधेसका सबै जिल्ला सदरमुकाममा टायर बालेर सडकमा उत्रिनेछौँ ।” सोमबार साँझ वीरगञ्ज, कलैया, गौर, जनकपुरलगायत मधेस र कोशी प्रदेशका विभिन्न स्थानमा जसपा नेपालका कार्यकर्ताहरूले टायर बालेर प्रदर्शन गरेका छन् ।

वीरगञ्जको घण्टाघर चोकमा जसपा नेपाल निकट समाजवादी युवा संघ पर्साले गरेको प्रदर्शनमा कार्यकर्ताहरूले सरकार र अदालतको निर्णयविरुद्ध नाराबाजी गरेको थियो ।

जसपा नेपाल पर्साका अध्यक्ष रामनरेश यादवले वीरगञ्जको प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै सर्वोच्चको आदेश र सरकारको रवैयाविरुद्ध कडा आक्रोश व्यक्त गरे । उनले भने, “माननीय उपेन्द्र यादव एक विचार हुन्, शोषित र पीडित वर्गको आधार स्तम्भ हुन् । नस्लवादी सोचले उनलाई दबाउने प्रयास भइरहेको छ । परमादेशले जनताको आक्रोशलाई ज्वालामुखी बनाउनेछ ।” 

यादवले सरकारमाथि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको, किसान, मजदुर, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारु र उत्पीडित वर्गका लागि केही नगरेको आरोप लगाए । “आवाज उठाउने नेतालाई दबाउने यो प्रयास केवल दिवास्वप्न हो। निरङ्कुशता र सत्ताको दुरुपयोगले जनताको आक्रोशलाई रोक्न सकिँदैन,” उनले चेतावनी दिँदै भने ।

सर्वोच्च अदालतले गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेसँगै घटनाको सत्यतथ्य बाहिर आउने अपेक्षा गरिएको छ । १९ वर्षसम्म अनुसन्धानमा ढिलाइ हुँदा पीडित परिवारले न्याय पाउन सकेका थिएनन् । परमादेशले अनुसन्धान प्रक्रियालाई गति दिने विश्वास गरिए पनि जसपाको आन्दोलनले मुद्दा थप जटिल बन्ने सङ्केत देखिएको छ ।

जसपा नेपालको आन्दोलनको घोषणासँगै मधेस प्रदेशमा तनाव बढ्ने सङ्केत देखिएको छ । मधेसका विभिन्न जिल्लामा टायर बाल्ने, चक्काजाम गर्ने र सडक प्रदर्शन गर्ने योजनाले स्थानीय प्रशासनलाई पनि चुनौती थपिएको छ । यता, सर्वोच्चको परमादेशले गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धानलाई गति दिने अपेक्षा गरिए पनि जसपाको आन्दोलनले प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न सक्ने आशङ्का व्यक्त गरिएको छ ।