वीरगञ्ज । मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहको कार्यशैली र नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेको बेला मधेस प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा तीव्र बनेको छ ।

नेपाली काँग्रेसले सत्तारुढ गठबन्धनमा भएको आलोपालो नेतृत्वको सहमति कार्यान्वयन गर्न दबाब बढाएसँगै मुख्यमन्त्री सिंहको पद धरापमा परेको छ ।

काँग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमार कान्त झाले जनमत पार्टीसँग भएको लिखित सहमति उल्लेख गर्दै जनमतले एक वर्षपछि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने दाबी गरेका छन् । तर, जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले यस्तो कुनै सहमति नभएको भन्दै काँग्रेसले गठबन्धनलाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

यद्यपि, जनमत पार्टीभित्रै सिंहको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टिको आगो सल्किएको छ । उनलाई पार्टीको निर्देशन बेवास्ता गरी काँग्रेस र एमालेसँग मिलेर व्यक्तिगत स्वार्थमा काम गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ । पार्टी अध्यक्ष डा. सिके राउतले समेत सिंहलाई बिचौलियाको प्रभावमा परेको र स्वार्थ समूहलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले पनि सरकार गठनको क्रममा जनमतले गरेको सहमति पालना नगरे समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिँदै सिंहको नेतृत्वमा गठबन्धनको भविष्य जोखिममा रहेको सङ्केत गरेका छन् ।

सिंहको नेतृत्वमा मधेस प्रदेश सरकारले ठोस उपलब्धिहरू हासिल गर्न नसकेको भन्दै उनको आलोचना चर्किएको छ । विशेषगरी, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई लिएर व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनका मन्त्री र सांसदहरूले समेत बजेटले दीर्घकालीन योजनाहरूलाई बेवास्ता गरी कमिसन र टुक्रे योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाएका छन् । 

बजेट स्वार्थ समूह र बिचौलियाहरूलाई केन्द्रमा राखेर बनाइएको भन्दै सरकारमा सहभागी दलहरूले समेत असहमति जनाएका छन् ।

यसैगरी, मधेस प्रदेशमा पानीको सङ्कटले जनजीवन कष्टकर बनेको छ । वीरगञ्जबाट सुरु भएको खानेपानीको समस्या अहिले प्रदेशभर फैलिए पनि मुख्यमन्त्री सिंह नेतृत्वको सरकारले ट्याङ्करबाट पानी वितरणबाहेक कुनै दीर्घकालीन समाधान अघि सार्न सकेको छैन । विगत तीन वर्षदेखि पटक-पटक दोहोरिएको समस्यालाई समाधान गर्न ठोस योजना नबनाउनुले सरकारको गम्भीरता र क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

मधेसका जनताले प्रदेश सरकारबाट अपेक्षा गरेका विकास, पूर्वाधार सुधार, र आधारभूत सेवाहरूको उपलब्धता पूरा नभएको गुनासो बढ्दो छ । सिंहमाथि स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर जनताका वास्तविक समस्यालाई बेवास्ता गरेको आरोप लागिरहेको छ । गठबन्धनभित्रै उनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि चुलिएको छ । काँग्रेस, एमाले, र लोसपाका मन्त्री तथा सांसदहरूले समेत उनको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

१०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५४ सांसद आवश्यक छन् । एमाले र लोसपाका सांसदहरू निलम्बनमा रहेकाले काँग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई जनमत वा अन्य साना दलको समर्थनबिना सरकार बनाउन कठिन छ ।

जसपा नेपाल, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, राप्रपा, र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले काँग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने सम्भावना न्यून छ । यस्तो जटिल सत्ता समीकरणमा सिंहले राजीनामा नदिए गठबन्धनमा दरार आउने र सरकार परिवर्तनको प्रयास थप जटिल बन्ने देखिन्छ ।

मुख्यमन्त्री सिंहको नेतृत्वमा देखिएको विवाद र असफलताले मधेस प्रदेशको राजनीतिक स्थिरता र विकासको सम्भावनालाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गरेको छ । उनको कार्यकालमा जनअपेक्षा पूरा गर्न असफलता, बिचौलियाको प्रभाव, र गठबन्धनभित्रको अविश्वासले उनको नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । उनले सहमति पालना नगरे वा राजीनामा नदिए, मधेसको सत्ता सङ्कट थप गहिरिन सक्छ ।