वीरगञ्ज । नेपालमा सुनचाँदी व्यवसायीहरूले सरकारको नयाँ कर नीतिविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन तीव्र बनाएका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुनका गहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा–पत्थरमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गरेपछि व्यवसायीहरूले पसल बन्द गरेर सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घ, र नेपाल हस्तकला महासङ्घको संयुक्त आह्वानमा गत शुक्रवारदेखि सुनचाँदीको दैनिक मूल्य निर्धारण र कारोबार पूर्ण रूपमा ठप्प छ ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार, सुनमा लगाइएको विलासिता कर र हिरा–पत्थरमा भ्याटले व्यवसाय मात्र नभई नेपाली संस्कृति र उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पर्नेछ ।

महासङ्घका निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य नीरज सर्राफ (मुन्ना) ले सुनलाई विलासिताको वस्तु भन्नु गलत भएको बताए । “सुन नेपाली समाजमा न्वारन, पास्नी, विवाहजस्ता सांस्कृतिक परम्परासँग जोडिएको छ । यो लगानीको सुरक्षित माध्यम पनि हो । कर थप्दा उपभोक्तालाई चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने र व्यवसायी पलायन हुने जोखिम छ,” उनले भने ।

व्यवसायीहरूले सुनमा २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा–पत्थरमा १३ प्रतिशत भ्याट खारेज गर्न, भन्सार दरमा भएको ५० प्रतिशत वृद्धि पुनरावलोकन गर्न, र सुन आयातमा लगाइएको कोटा प्रणाली हटाएर खुला आयात नीति लागू गर्न माग गरेका छन् । साथै, विदेशबाट नेपालीले ल्याउने सुनका गहनामा समय सीमा र रसायनसहितको सर्त हटाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

वीरगञ्जका सुनचाँदी व्यवसायी प्रवेश सर्राफका अनुसार, नीतिले व्यवसाय चौपट गर्नुका साथै भारतमा सुन सस्तो भएकाले चोरी–पैठारी बढ्छ । “जसले वैध व्यापारमा संलग्न व्यवसायीलाई ठूलो नोक्सान हुन्छ,” उनले भने ।

वीरगञ्जसहित काठमाडौँ, विराटनगर, पोखरालगायत देशभरका बजारमा सुनचाँदी व्यवसायीहरूले प्रदर्शन गरेका छन् । “सरकार सुन दे, उच्च कर हटाऊ,” “उपभोक्ता मारा नियम चाहिँदैन,” जस्ता नारा लगाउँदै उनीहरूले सरकारलाई व्यवसायमैत्री नीति र स्पष्ट नियमावली बनाउन दबाब दिएका छन् ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घका पदाधिकारी प्रदीप सर्राफका अनुसार पहिल्यैदेखि उच्च रहेको सुनचाँदीमाथि कर थप्दा उपभोक्ता र व्यवसायी दुवै मारमा पर्छन् ।

सुनचाँदी व्यवसायीहरू विगत २१ दिनदेखि काठमाडौँको शान्ति बाटिका क्षेत्रलाई आन्दोलनको केन्द्र बनाएर रिले अनसन पनि गरिरहेका छन् ।

महासङ्घले गत बिहीबार अन्तिम पटक सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख ९१ हजार १०० र चाँदीको २१ सय ७० रुपैयाँ तोकेको थियो । त्यसयता मूल्य निर्धारण स्थगित छ, र पसलहरू अनिश्चितकालसम्मका लागि बन्द छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सुनको आयात ४७.५९ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्ष जेठसम्म २३ अर्ब ६५ करोड बराबरको २६ हजार ५१८ केजी सुन आयात भएकोमा यस वर्ष १७ अर्ब १२ करोड बराबरको १३ हजार ८९५ केजी मात्र आयात भएको छ । आयात घट्दा भन्सार राजस्व पनि ३ अर्ब ६४ करोडबाट १ अर्ब ८५ करोडमा झरेको छ ।

नीरज सर्राफका अनुसार, व्यवसायीहरूले बैंकबाट आयातित सुन खरिद गर्न छाडेको कारण बजारमा सुनको उपलब्धता थप सङ्कटमा परेको छ । “आयात घट्दा र पसल बन्द हुँदा कालिगढदेखि उपभोक्तासम्म प्रभावित छन् । सरकारले राजस्व पनि गुमाइरहेको छ,” उनले भने ।

सुनचाँदीको कर नीतिविरुद्ध सांसदहरूले पनि आवाज उठाएका छन् । राष्ट्रिय सभाका सांसद घनश्याम रिजालले भने, “२ प्रतिशत विलासिता करले उपभोक्तामाथि ६ प्रतिशतसम्मको भार थपिन्छ । यो क्षेत्रमा २२ हजार व्यवसायी र २ लाख कालिगढसहित १० लाख रोजगारी जोडिएको छ । सरकारले यस्तो ठूलो क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्नुहुँदैन ।” 

प्रतिनिधिसभामा नेपाली काँग्रेसका सांसद डा. प्रकाश शरण महत र माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले कर अव्यवहारिक भएको भन्दै फिर्ताको माग गरेका छन् ।

तर, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन सुनमा कर लगाइएको तर्क गरेका छन् । व्यवसायीहरूले भने तर्कलाई ‘हावादारी’ भन्दै खारेज गरेका छन् । व्यवसायी प्रवेश सर्राफले भने, “सुनको मूल्य बढ्दा अन्य वस्तुजस्तो ह्रास हुँदैन, बरु लगानीको रूपमा मूल्य बढ्छ । यसलाई विलासिताको वस्तु मानेर कर लगाउनु गलत छ ।”

नेपालमा सुनचाँदी व्यवसाय सांस्कृतिक र आर्थिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छ । सुनचाँदी क्षेत्रले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक राजस्व योगदान गर्छ र १० लाखभन्दा बढी रोजगारीसँग जोडिएको छ । तर, कोटा प्रणाली र उच्च करका कारण सुनको आपूर्ति सीमित हुँदा साना व्यवसायीलाई ठूलो समस्या परेको छ । साथै, भारतमा सुनको मूल्य सस्तो भएकाले चोरी–पैठारी बढ्ने र वैध व्यापारमा नकारात्मक असर पर्ने व्यवसायीहरूको चिन्ता छ ।

व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, र प्रमुख दलका नेतालाई भेटेर माग राखे पनि ठोस समाधान ननिस्किएको गुनासो गरेका छन् । महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीले असार मसान्तसम्म छलफलमार्फत माग सम्बोधन नभए थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारले भने बजेट पास भएपछि राजस्व अधिकारीसहित छलफल गर्ने आश्वासन दिए पनि व्यवसायीहरूले तत्काल कर खारेजीको मागमा अडान लिएका छन् ।

विवादले सुनचाँदी बजारलाई मात्र नभई नेपालको सांस्कृतिक, सामाजिक, र आर्थिक परिदृश्यमा गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ । माग सम्बोधन नभएमा आन्दोलनले थप उग्र रूप लिन सक्ने व्यवसायीहरूको चेतावनी छ ।