कुनै पनि राष्ट्र, समाज वा प्रदेशको दिगो विकास र समृद्धिको मूल आधार शिक्षा हो। शिक्षाले व्यक्तिलाई ज्ञान, सीप र विवेक प्रदान गरी सक्षम नागरिक मात्र बनाउँदैन, सामाजिक न्याय, समानता र आर्थिक उन्नतिको ढोका पनि खोल्दछ। तर, जब यही शिक्षाको मन्दिर अर्थात् विद्यालयहरू आफैँ दुरावस्थामा हुन्छन्, तब समाजको भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा, विशेषगरी मधेश प्रदेशका सरकारी विद्यालयहरूको अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक छ। यो केवल शैक्षिक क्षेत्रको असफलता मात्र होइन, यो एक गम्भीर र बहुआयामिक सामाजिक समस्या हो, जसले प्रदेशको समग्र विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको छ र गरिबी, असमानता तथा पछौटेपनको दुष्चक्रलाई निरन्तरता दिइरहेको छ।

२. मधेश प्रदेशको शैक्षिक परिदृश्य

मधेश प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्रमा ऐतिहासिक रूपमा पछाडि परेको अवस्था छ। यहाँका आठ जिल्लाहरू (सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, र पर्सा) मा रहेका सरकारी विद्यालयहरूमा आधारभूत सुविधाहरूको अभाव, शिक्षकको न्यून उपस्थिति, र विद्यार्थीहरूको कम भर्ना दरले शैक्षिक गुणस्तरलाई कमजोर बनाएको छ। मधेश प्रदेशका सरकारी विद्यालयहरूमा २८% कक्षाकोठाहरू प्रयोग गर्न अयोग्य छन्, र ४१% विद्यालयहरूमा पक्की भवनको अभाव छ। यस्तै, ८८% विद्यालयहरूमा प्रयोग गर्न लायक कम्प्युटरहरू उपलब्ध छैनन्। यी तथ्याङ्कहरूले मधेश प्रदेशको शैक्षिक अवस्थालाई स्पष्ट रूपमा चित्रण गर्छन्। 

मधेश प्रदेश जनसंख्याको हिसाबले नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्रदेश हो। यहाँको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक बनोट विशिष्ट छ। तर, मानव विकासका सूचकांकहरूमा यो प्रदेश सबैभन्दा पछाडि छ, र यसको प्रमुख कारण कमजोर शैक्षिक अवस्था नै हो।

भौतिक पूर्वाधारको दयनीय अवस्था: प्रदेशका अधिकांश सरकारी विद्यालयहरू जीर्ण भवन, अपर्याप्त कक्षाकोठा, फर्निचरको अभाव र खुला चौरमा पठनपाठन गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। धेरै विद्यालयमा स्वच्छ खानेपानी र छात्राहरूका लागि छुट्टै शौचालयजस्ता आधारभूत सुविधासमेत छैनन्। पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला र कम्प्युटर ल्याबको उपलब्धता त विरलै पाइन्छ। बर्खामा छाना चुहिने र हिउँदमा चिसो भुइँमा बस्नुपर्ने बाध्यताले विद्यार्थीको स्वास्थ्य र सिकाइमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पारेको छ।

कमजोर सिकाइ उपलब्धि: विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले मधेश प्रदेशका विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि अन्य प्रदेशको तुलनामा अत्यन्तै न्यून रहेको देखाएका छन्। कक्षा ३ का विद्यार्थीहरूले सामान्य नेपाली वाक्यसमेत राम्ररी पढ्न नसक्ने र सामान्य जोड-घटाउ गर्न नसक्ने अवस्था व्याप्त छ। शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदो हुँदा विद्यार्थीहरूले कक्षा त पास गर्छन्, तर उनीहरूमा आवश्यक ज्ञान र सीप हुँदैन।

उच्च छाड्ने दर (ड्रपआउट): सरकारी तथ्यांकमा विद्यार्थी भर्नादर उच्च देखिए पनि बीचमै कक्षा छाड्ने दर निकै भयावह छ। विशेषगरी गरिबी, बालश्रम र छोरीहरूलाई घरको काममा लगाउने वा चाँडै विवाह गरिदिने सामाजिक कुप्रथाका कारण दलित, मुस्लिम र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाहरू विद्यालय शिक्षा पूरा गर्नबाट वञ्चित छन्।

निजी विद्यालयतर्फको आकर्षण: सरकारी विद्यालयको गुणस्तरमा विश्वास नभएपछि अलिकति आर्थिक हैसियत भएका अभिभावकहरू पनि ऋण काढेर आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउन बाध्य छन्। यसले समाजमा धनी र गरिबबीचको शैक्षिक खाडललाई झनै फराकिलो बनाएको छ र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई थप कमजोर बनाएको छ।

३.      शिक्षामा   दुरावस्थाका मूल कारणहरू: एक बहुआयामिक विश्लेषण

मधेश प्रदेशको शैक्षिक दुरावस्था कुनै एक कारणले मात्र सिर्जित भएको होइन। यसका पछाडि राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक कारणहरूको जटिल सञ्जाल छ।

क) राजनीतिक र प्रशासनिक उदासीनता:

शिक्षा कहिल्यै पनि राजनीतिक दल र सरकारको प्राथमिकतामा परेन। मधेश प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता र सत्ताकेन्द्रित राजनीतिले गर्दा शिक्षाजस्तो आधारभूत क्षेत्र ओझेलमा परेको छ। शिक्षक नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा हुने चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले योग्यभन्दा पनि "आफ्ना मान्छे" लाई प्राथमिकता दिइन्छ, जसले शिक्षण पेशाको गुणस्तर र मर्यादामाथि नै प्रहार गरेको छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त अनुगमन, मूल्यांकन र जवाफदेहिताको प्रणाली स्थापित गर्न सकेका छैनन्। शिक्षामा विनियोजित बजेटको समेत सही सदुपयोग हुन नसकी भ्रष्टाचार हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

ख) शिक्षक व्यवस्थापन र गुणस्तरको समस्या:

शिक्षकहरूलाई समाज परिवर्तनको संवाहक मानिन्छ, तर मधेश प्रदेशमा शिक्षक व्यवस्थापन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ। शिक्षकहरूको चरम दलीयकरण, विद्यालयमा अनुपस्थित रहने प्रवृत्ति (Teacher Absenteeism), र पेशागत तालिमको अभावले सिकाइ प्रक्रियालाई ध्वस्त बनाएको छ। धेरै शिक्षकहरूमा उत्प्रेरणाको कमी देखिन्छ र उनीहरू केवल जागिरका लागि मात्र विद्यालय जाने गरेका छन्। पुरानै घोकाउने शिक्षण विधिले विद्यार्थीहरूमा आलोचनात्मक चेत र सिर्जनशीलताको विकास हुन सकेको छैन।

ग) सामाजिक-आर्थिक र सांस्कृतिक अवरोधहरू:

मधेश प्रदेशको गहिरो गरिबी शैक्षिक दुरावस्थाको प्रमुख कारक हो। अभिभावकहरू आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउनुभन्दा आम्दानीका लागि बालश्रममा लगाउन बाध्य छन्। पितृसत्तात्मक सोचका कारण छोरालाई निजी विद्यालयमा र छोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउने वा पढाउँदै नपढाउने विभेदकारी अभ्यास कायमै छ। बालविवाहको उच्च दरले विशेषगरी किशोरीहरूको शिक्षामा पूर्णविराम लगाइदिन्छ। जातीय विभेद अझै पनि विद्यालयहरूमा कुनै न कुनै रूपमा विद्यमान छ, जसले दलित बालबालिकाको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउँछ र उनीहरूलाई विद्यालय छाड्न बाध्य बनाउँछ।

घ) भाषागत समस्या:

विद्यालयको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकहरू नेपाली भाषामा छन्, जबकि मधेशका अधिकांश बालबालिकाको मातृभाषा मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका वा थारु हो। प्रारम्भिक कक्षाहरूमा मातृभाषामा शिक्षा दिन नसक्दा बालबालिकाहरूले सिकाइ प्रक्रियामा अपनत्व महसुस गर्न सक्दैनन् र उनीहरूका लागि विद्यालय एक अप्ठ्यारो र बिरानो ठाउँ बन्छ। यो भाषागत अवरोधले उनीहरूको सिकाइको जगलाई नै कमजोर बनाइदिन्छ।

ङ) अभिभावकको चेतना र सहभागितामा कमी:

धेरै अभिभावकहरू आफैँ अशिक्षित हुनाले उनीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षाको महत्वबारे थाहा छैन। विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू राजनीतिक कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनेका छन् र अभिभावकको वास्तविक सहभागिता शून्यप्रायः छ। आफ्ना छोराछोरीको पढाइ र विद्यालयको अवस्थाबारे शिक्षक वा प्रशासनलाई प्रश्न गर्ने र जवाफदेही बनाउने संस्कृतिको विकास हुन सकेको छैन। 

४. शिक्षाको दुरावस्थाले निम्त्याएका गम्भीर सामाजिक समस्याहरू

कमजोर शिक्षा प्रणालीले मधेश प्रदेशमा दूरगामी र विनाशकारी सामाजिक समस्याहरू निम्त्याएको छ:

क) गरिबीको दुष्चक्रको निरन्तरता:

गुणस्तरहीन शिक्षाले अदक्ष र अयोग्य जनशक्ति उत्पादन गर्छ। यस्ता युवाहरूले राम्रो रोजगारी पाउँदैनन् र कम ज्यालामा श्रम गर्न बाध्य हुन्छन्। यसले उनीहरूको आर्थिक अवस्था कहिल्यै सुध्रिँदैन र उनीहरू आफ्ना सन्तानलाई पनि राम्रो शिक्षा दिन सक्दैनन्। यसरी शिक्षाको अभावले गरिबीको दुष्चक्रलाई पुस्तान्तरण गरिरहेको छ।

ख) बढ्दो सामाजिक असमानता र विभेद:

सरकारी विद्यालयमा पढ्ने गरिबका छोराछोरी र निजी विद्यालयमा पढ्ने धनीका छोराछोरीबीच ज्ञान, सीप र अवसरको ठूलो खाडल निर्माण भएको छ। यो शैक्षिक असमानताले भविष्यमा सामाजिक र आर्थिक असमानतालाई झनै बढावा दिन्छ, जसले समाजमा द्वन्द्व र अस्थिरताको बीजारोपण गर्न सक्छ।

ग) बेरोजगारी र जोखिमपूर्ण विदेश पलायन:

देशभित्र सीपमूलक रोजगारी नपाएपछि मधेशका लाखौँ युवाहरू खाडी मुलुक र मलेसियामा सस्तो र जोखिमपूर्ण श्रम बेच्न बाध्य छन्। गुणस्तरीय शिक्षाको अभावमा उनीहरूले दक्ष कामदारको रूपमा अवसर पाउँदैनन्। यो "ब्रेन ड्रेन" मात्र होइन, "लेबर ड्रेन" हो, जसले प्रदेशलाई युवाविहीन र परनिर्भर बनाइरहेको छ।

घ) बालश्रम, बालविवाह र मानव बेचबिखन:

विद्यालयको पहुँचबाट बाहिर रहेका बालबालिकाहरू बालश्रम, बालविवाह र मानव बेचबिखनजस्ता गम्भीर अपराधको उच्च जोखिममा हुन्छन्। शिक्षाको ज्योति नपाएका यी बालबालिकाको भविष्य अन्धकारमय बन्छ र उनीहरू विभिन्न शोषणको शिकार हुन्छन्।

ङ) नागरिक चेतना र लोकतन्त्रको क्षयीकरण:

शिक्षाले मानिसलाई सही र गलत छुट्याउन, आफ्नो अधिकार र कर्तव्यबारे सचेत हुन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन सिकाउँछ। अशिक्षित समाजमा नागरिकहरू सजिलै गलत सूचना, अन्धविश्वास र राजनीतिक दलका भ्रामक नाराको शिकार बन्छन्। यसले नागरिक चेतनाको स्तर घटाउँछ र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। 

च) सामाजिक सद्भावमा ह्रास र आपराधिक गतिविधिमा वृद्धि:

बेरोजगार, निराश र दिशाहीन युवाहरू लागूऔषध दुर्व्यसनी, आपराधिक समूहमा संलग्न हुने र सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने गतिविधिमा लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ। शिक्षा र अवसरको अभावले युवाहरूमा सिर्जना गर्ने वितृष्णाले समग्र समाजको शान्ति र सुरक्षामाथि नै खतरा उत्पन्न गर्दछ। 

५. समाधानका उपायहरू: एक एकीकृत र दृढ संकल्पित प्रयास

मधेश प्रदेशको शैक्षिक संकटको समाधानका लागि टुक्रे प्रयासले मात्र सम्भव छैन। यसका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, नागरिक समाज, अभिभावक र शिक्षक सबैको एकीकृत, इमानदार र दृढ संकल्पित प्रयास आवश्यक छ।

क) राजनीतिक इच्छाशक्ति र सुशासनको प्रत्याभूति:

शिक्षालाई पहिलो राजनीतिक प्राथमिकता बनाउनुपर्छ। शिक्षक नियुक्ति र सरुवालाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गरी योग्यता प्रणालीमा आधारित बनाउनुपर्छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारले शिक्षा बजेट बढाउने, त्यसको पारदर्शी कार्यान्वयन गर्ने र विद्यालयहरूको नियमित अनुगमन गरी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ।

ख) पूर्वाधार विकास र लगानीमा वृद्धि:

हरेक विद्यालयमा सुरक्षित भवन, कक्षाकोठा, फर्निचर, स्वच्छ खानेपानी र छात्रा-मैत्री शौचालयको तत्काल व्यवस्था गरिनुपर्छ। पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला र सूचना प्रविधि ल्याब स्थापनाका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ।

ग) शिक्षकको पेशागत विकास र सम्मान:

शिक्षकहरूलाई नियमित रूपमा आधुनिक शिक्षण विधिबारे तालिम दिनुपर्छ। उनीहरूको तलब, सुविधा र वृत्ति विकासको अवसर सुनिश्चित गरी शिक्षण पेशालाई मर्यादित र आकर्षक बनाउनुपर्छ। साथै, कार्यसम्पादनमा आधारित पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरी शिक्षकहरूलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ।

घ) पाठ्यक्रम सुधार र मातृभाषामा शिक्षा:

स्थानीय परिवेश र आवश्यकता सुहाउँदो व्यावहारिक र जीवनोपयोगी पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्छ। आधारभूत तहमा मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षा (Mother Tongue-Based Multilingual Education) लाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्छ ताकि बालबालिकाले सिकाइलाई बोझको रूपमा नलिऊन्।

ङ) सामुदायिक र अभिभावकीय सहभागिता:

अभिभावकहरूलाई शिक्षाको महत्वबारे सचेत गराउन र विद्यालयको गतिविधिमा सक्रिय रूपमा सहभागी गराउन विशेष अभियान चलाउनुपर्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक-अभिभावक संघलाई साँच्चिकै अधिकारसम्पन्न र क्रियाशील बनाउनुपर्छ।

च) विशेष लक्षित कार्यक्रम:

गरिब, दलित, मुस्लिम र छात्रा विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा टिकाइराख्न छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, पोसाक र शैक्षिक सामग्रीजस्ता प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। 

मधेश प्रदेशका सरकारी विद्यालयहरूको दुरावस्था केवल एउटा शैक्षिक तथ्यांक वा प्रतिवेदनको विषय मात्र होइन, यो लाखौँ बालबालिकाको भविष्य र समग्र प्रदेशको नियतिसँग जोडिएको एक भयावह सामाजिक संकट हो। जबसम्म कक्षाकोठाहरू बलिया हुँदैनन्, तबसम्म समाज बलियो हुन सक्दैन। शिक्षामा गरिएको लगानी सबैभन्दा उत्तम र दिगो लगानी हो।

तसर्थ, मधेश प्रदेशको रूपान्तरणको यात्रा भत्किएका विद्यालयका पर्खालहरूबाट र निराश विद्यार्थीका आँखाहरूमा आशाको दियो बालेर सुरु हुनुपर्छ। यो समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न नसके यसले निम्त्याउने सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक मूल्य प्रदेश र अन्ततः सम्पूर्ण राष्ट्रले चुकाउनुपर्नेछ। अब भाषण र आश्वासनले होइन, ठोस कार्ययोजना र दृढ कार्यान्वयनले मात्र मधेशको शैक्षिक भविष्य र सामाजिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।