नेपालको राजनीतिक इतिहास उतारचढावले भरिएको छ । सन् २००८ मा २४० वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य र देशलाई धर्मनिरपेक्ष सङ्घीय गणतन्त्र घोषणा गरिनु एक युगान्तकारी परिवर्तन थियो । तर गणतन्त्र स्थापनाको डेढ दशक बित्दै गर्दा नेपालको राजनीतिमा फेरि एकपटक ‘राजसंस्थासहितको हिन्दूराष्ट्र’को नाराले तरङ्ग पैदा गरेको छ । राजनीतिक दलहरूको कमजोर प्रदर्शन, भ्रष्टाचार, आर्थिक सङ्कट र जनतामा बढ्दो निराशाको पृष्ठभूमिमा यो बहस थप पेचिलो बन्दै गएको छ । यो लेखले यसै बहसको ऐतिहासिक सन्दर्भ, पक्ष र विपक्षका तर्कहरू, वर्तमान राजनीतिक शक्ति सन्तुलन, र यसका सम्भावना तथा चुनौतीहरूको अनुसन्धानात्मक विश्लेषण गर्नेछ ।

गणतन्त्र आएपछि बारम्बार झन्डै दुईतिहाई सांसदहरूको समर्थनसहित सरकारहरू बने पनि राजनीतिक स्थिरता अझै आकाशको फल बनेको छ । निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनादेशविपरीत गठबन्धन सरकार बन्ने र बनाउने कार्यले अनैतिकता, अस्थिरता र अवसरवादको व्यापक प्रवद्र्धन गर्‍यो । तीन ठूला दलका तीन शीर्ष नेताबीच प्रधानमन्त्री पदको ‘म्युजिकल चियर’ जनतालाई पटक्कै मन परेको छैन र नेपाल पछिल्लो समय अनेक निराशाहरूको उत्पादन थलो बन्दै गयो ।

एकातिर आम नागरिक कुशासन, भ्रष्टाचार, ठगी, अति दलीयकरण र आर्थिक सङ्कटले आक्रान्त हुन थाले भने अर्कोतिर शासक दल र नेताहरू सरकार बनाउने, टिकाउने र ढाल्ने खेलमा सीमित भए । यो विरोधाभासले जनाक्रोश तीव्र बनायो । राजनीतिक नेतृत्व, राज्यको कार्यशैली र जन अपेक्षाबीच कुनै तालमेल बनेन । त्यही जनाक्रोशको उपयोग गर्दै गुमेको राजनीतिक अस्तित्व फिर्ता गर्न सकिन्छ कि भनेर राजावादीहरू जुर्मुराएका हुन् । राजतन्त्र फर्काउने चर्चा यत्तिकै चलेको होइन । नागरिकले महसूस गरेको व्यापक निराशा र असन्तुष्टिको प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया हो यो ।

मान्छेहरूले ‘राजा आऊ’ भनिरहँदा तिनले कुनै व्यक्तिको पुनरागमनको माग गरिरहेका होइनन्, यो वर्तमान अवस्थाप्रति तिनको निराशाको प्रस्फुटन हो । अराजकता र भ्रमबाट थकित जनताको अभिव्यक्ति हो, यो । पछिल्लो समय राजावादी–हिन्दूवादी, नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका हिन्दूवादी र आरएसएस परिचालित हिन्दूवादीहरूसहित नेपालको राजनीतिमा हिन्दूधर्म घुसाउने प्रयास गरिरहेका छन् । जबकि हिन्दूधर्म सनातनी सभ्यता र जीवनशैली हो । राजनीतिक अभीष्ट हासिल गर्ने अस्त्र त हुँदै होइन ।

राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपा र कमल थापाको राप्रपासहित कतिपय व्यक्तिहरू नेपाललाई हिन्दूराज्य बनाउने मिसनमा लागेका छन् । यो उनीहरूको शक्ति आर्जनको घोषित नीति अन्तर्गत भइरहेको छ । पछिल्लो समय दुर्गा प्रसाईंजस्ता अराजनीतिक व्यक्तिहरू पनि यसलाई आफ्नो नाराका रूपमा अगाडि सारिरहेका छन् । र सबैका माथि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह छन् । ज्ञानेन्द्र शाह आप्mनै उच्च महत्त्वाकाङ्क्षा र सत्ताभोगको भुङ्ग्रोमा जल्न पुगेका थिए । उनको शासनकालमा सम्झिनुपर्ने कुनै एउटा गतिलो निर्णय भनेको उनले शान्तिपूर्वक सत्ता छोड्नु थियो । उनले अटेरी गरेका भए तत्कालीन व्यवस्थाविरुद्ध हुने आन्दोलन र सत्ताद्वारा हुने दमनमा धेरै नागरिक मारिन्थे ।

अहिले राजगद्दीमा फर्कन खोजेका उनै ज्ञानेन्द्र शाह हुन्, जसले पञ्चायतकालमा राजदरबारको आडमा भ्रष्टाचारबाट सम्पत्ति जुटाए, भूमिगत गिरोह सञ्चालन गरे अनि घरीघरी आफ्नो दक्षिणपन्थी प्रवृत्ति प्रस्ट पारे । उनै ज्ञानेन्द्रले असोजतन्त्र रचे, सरकारको अध्यक्ष भई सरकार र राज्य सञ्चालन गरे । उनका कर्तुतहरू विस्मृत भइसकेका छैनन्– ककसलाई जेलमा जाके, जनान्दोलनको बेला कसरी जनतामाथि गोली प्रहार गर्न लगाए । ज्ञानेन्द्र शाह राजगद्दीमा फिर्ता हुनु भनेको निरङ्कुशताको पुनरागमन हो । राजसंस्था पुनःस्थापना भनेको भारतको दक्षिणपन्थीहरूको साथ र सहयोगमा नेपाल खुलापनबाट बन्द समाज उन्मुख हुनु हो ।

पुनस्र्थापनाको पक्षमा तर्कहरू

राष्ट्रिय पहिचान र एकताको प्रतीकः राजावादीहरूको तर्क छ कि हिन्दू धर्म नेपालको मौलिक पहिचान हो र यसले बहुजातीय र बहुभाषिक समाजलाई एकताको सूत्रमा बाँध्छ । राजसंस्था दलीय राजनीतिभन्दा माथि, सबैको साझा र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो ।

सांस्कृतिक र धार्मिक संरक्षणः धर्मनिरपेक्षताको आडमा नेपालमा धर्म परिवर्तन, विशेषगरी ‘जबरजस्ती क्रिश्चियनीकरण’ बढेको र यसले सामाजिक सद्भाव खल्बल्याएको उनीहरूको आरोप छ । हिन्दूराष्ट्रले सनातन धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने उनीहरूको विश्वास छ ।

राजनीतिक स्थिरताको खोजीः गणतन्त्र स्थापनापछि राजनीतिक दलहरूबीच सत्ता सङ्घर्ष, भ्रष्टाचार र कुशासनले जनतामा चरम निराशा छ । यसै निराशामा टेकेर राजतन्त्रको समयमा तुलनात्मकरूपमा बढी स्थिरता र राष्ट्रिय गौरव रहेको भन्दै पुरानो व्यवस्थाप्रति एक किसिमको ‘नोस्टाल्जिया’ (अल्छीपना) पैदा भएको छ ।

भूराजनीतिक प्रभावः भारतमा हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को उदय र प्रभावले नेपालका हिन्दूवादी शक्तिहरूलाई उत्साहित बनाएको देखिन्छ । भारतबाट अप्रत्यक्ष नैतिक समर्थन पाउन सकिने उनीहरूको आशा छ ।

पुनस्र्थापनाको विपक्षमा तर्कहरू

यो मुद्दाका विरोधीहरू, प्रमुख राजनीतिक दल र नागरिक समाजको ठूलो हिस्सा, निम्न तर्क प्रस्तुत गर्छन्ः समावेशिता र बहुलवादको सम्मानः नेपाल एक बहुधार्मिक, बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । राज्यले कुनै एक धर्मलाई काखी च्याप्दा अन्य धर्मावलम्बी दोस्रो दर्जाको नागरिक बन्न पुग्छन्, जुन समानता र समावेशी लोकतन्त्रको मर्मविपरीत हो ।

निरङ्कुशताको खतराः नेपालको इतिहासले देखाउँछ कि जब–जब राजा शक्तिशाली भए, तब–तब नागरिक अधिकार कुण्ठित भएको छ– २०१७ सालमा महेन्द्रको कदम र २०६१ मा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन । धर्म र शक्तिको संयोजनले निरङ्कुशतालाई बढावा दिने खतरा रहन्छ ।

संवैधानिक र व्यावहारिक जटिलताः नेपालको संविधान, २०७२ ले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयतालाई अपरिवर्तनीय मानेको छ । यसलाई परिवर्तन गर्न संसद्को दुई–तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ, जुन हालको राजनीतिक समीकरणमा असम्भव छ । यस्तो प्रयासले देशलाई गम्भीर राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कटमा धकेल्न सक्छ ।

वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य र प्रमुख खेलाडीहरू

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा): यो पार्टी राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रको पुनस्र्थापनाको एजेन्डा बोक्ने प्रमुख राजनीतिक शक्ति हो । यसले सडक र सदन दुवै ठाउँमा यो मुद्दालाई निरन्तर उठाइरहेको छ ।

प्रमुख राजनीतिक दल (काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी): यी दलहरू आधिकारिकरूपमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताप्रति प्रतिबद्ध छन् । यद्यपि यी दलभित्रका केही नेताले हिन्दूराष्ट्रप्रति नरम धारणा राख्ने गरेका छन्, जसलाई उनीहरूले भोट तान्ने रणनीतिको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ ।

स्वतन्त्र अभियानकर्मी र समूहहरूः दुर्गा प्रसाईंजस्ता व्यक्ति र अन्य राजावादी समूहहरूले राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णा उपयोग गर्दै जनतालाई सडकमा उतार्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

पूर्व राजपरिवारः पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनको परिवारले प्रत्यक्ष राजनीतिमा हस्तक्षेप नगरे पनि समय–समयमा दिने साङ्केतिक अभिव्यक्ति र सार्वजनिक भ्रमणहरूले समर्थकहरूलाई उत्साहित बनाउने गरेको छ ।

स्वतन्त्रता हनन गर्ने, एकाधिकार लागू गर्ने राजतन्त्रलाई देशको बहुसङ्ख्यक नागरिकले रुचाउँदैन भन्ने कुरा आम चुनावबाटै प्रकट हुँदै आएको छ । अहिले पनि धेरै मान्छे व्यवस्थाभन्दा व्यवस्थाको पर्यायजस्तै बनेका असफल पात्रसँग रुष्ट भएर सडकमा आएका हुन् । त्यसैले राजामात्र होइन, वर्तमान राजनीतिक दल, तिनको प्रवृत्तिमा सुधार आएन भने एक दिन आन्दोलनको ठूलो आँधी आउन सक्छ । त्यसले ठूलो आन्दोलनको रूप लियो भने, नेताहरूका लागि सबैभन्दा खराब दिन हुनेछ । किनकि संसारमा नागरिकले ढाल्न नसक्ने सत्ता कुनै छैन, न कोशी शासक नै भयो ।

भारतीय हिन्दू राष्ट्रवादबाट प्रेरित अतृप्त आकाङ्क्षाबाट ज्ञानेन्द्र शाह हिन्दू सम्राट् बन्न छटपटिएका छन् । भारतीय हिन्दूवादीहरू नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउन चाहन्छन् भन्ने कुरा यसै साता काठमाडौं आएका भारतीय संस्थापन पक्षका एकजना नेता विजय जोलीले खुलेरै व्यक्त गरेका थिए ।

नेपालमा फेरि राजासहितको व्यवस्था ल्याउने केवल दुई बाटा छन् । पहिलो, राप्रपाजस्ता पार्टीले चुनावमा दुईतिहाई मत ल्याएर संविधान संशोधन गर्ने । दोस्रो, चामत्कारिकरूपमा २०६३ सालकै जस्तो जनान्दोलन उठाउने ।

नेपालको राजनीति सधैं तमाशाको रङ्गमञ्च रहँदै आएको छ । अहिलेको आवश्यकता व्यवस्था परिवर्तन होइन, व्यवहार परिवर्तनको हो । वर्तमान संविधानमैं टेकेर नेपालको समृद्धि र सुशासन सम्भव छ । तर, त्यसका लागि दलहरू सच्चिनुपर्छ । यसै व्यवस्थामा रहेर जनइच्छामा आधारित शासनव्यवस्था सञ्चालन हुनुपर्छ । यसका लागि जनसमुदायमा राजनीतिक चेतनाको विकास, प्रतिपक्षको विचार समेट्ने संस्कार र देशभक्तिको भावना जागृत गराउन आवश्यक छ । पुराना नेतृत्वले अब ससम्मान बिदा लिनु आवश्यक छ । युवा नेतृत्व अघि बढ्नुपर्छ । त्यसो हुन सक्दा ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’का अप्रासङ्गिक नारा स्वतः हराउने छन् । पछिल्लो चरणमा देशको राजनीति नराम्ररी भाँडिनुमा मूलतः कम्युनिस्ट गठबन्धनको पतन, नेकपा विभाजन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा दुईपटक संसद्को असंवैधानिक विघटन हो । यी घटनाक्रमबाट गणतन्त्रवादी दल र नेता नैतिकरूपले कमजोर भए ।

अन्ततः यस बहसको सही समाधान गणतान्त्रिक र धर्मनिरपेक्ष प्रणालीलाई नै थप सुदृढ, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउनु हो । जबसम्म राजनीतिक दलहरूले सुशासन दिन सक्दैनन्, आर्थिक समृद्धि हासिल हुँदैन र जनताले गणतन्त्रको वास्तविक प्रतिफल महसूस गर्दैन, तबसम्म विगततर्फ फर्कने यस्ता आवाजहरू कुनै न कुनै रूपमा उठिरहने छन् र नेपालको राजनीतिलाई तरङ्गित बनाइरहनेछन् ।