नेपालको आर्थिक र व्यापारिक जीवनमा वीरगञ्ज एक प्रमुख केन्द्रको रूपमा स्थापित छ । नेपाल र भारतबिचको सबैभन्दा ठूलो सीमा नाका भएको वीरगञ्जले देशको कुल सीमा शुल्क राजस्वको लगभग ५१ प्रतिशत योगदान दिन्छ । नाका नेपालको वैदेशिक व्यापारको करिब ६०-७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ, जसमा पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुहरूको आयात-निर्यात समावेश छ । यति महत्त्वपूर्ण भूमिका भएर पनि हालैको बजेट घोषणामा वीरगञ्जको विकास र पूर्वाधार सुधारका लागि उल्लेखनीय प्राथमिकता नदिइएको देखिन्छ । यो लेखमा वीरगञ्जलाई बजेटमा बेवास्ता गरिनुका कारणहरू, यसका आर्थिक र सामाजिक प्रभावहरू, र समाधानका सम्भावनाहरूलाई विश्लेषण गरिएको छ, साथै विद्वानहरू र विज्ञहरूको विचारलाई समेटिएको छ ।

वीरगञ्जको आर्थिक महत्त्व

वीरगञ्ज नेपालको प्रमुख व्यापारिक प्रवेशद्वार हो। यो नाकाले नेपालको कुल सीमा शुल्क राजस्वको ठूलो हिस्सा जम्मा गर्छ। सन् २०२१/२२ मा वीरगञ्ज सीमा शुल्क कार्यालयले ४०.६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो, जुन वार्षिक लक्ष्यको २०.५  प्रतिशत थियो । सन् २०२४/२५ को पहिलो दुई महिनामा यसले ३५ अर्बको लक्ष्यमा २५ अर्बभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्‍यो । यस्ता तथ्याङ्कले वीरगञ्जको आर्थिक महत्त्वलाई प्रस्ट पार्छ। डा. भवानी शङ्कर आचार्य, नेपालका एक प्रख्यात अर्थशास्त्री, भन्छन्, “वीरगञ्ज नेपालको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यो नाकाको विकासले देशको समग्र व्यापार र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ।” तर, यति महत्त्वपूर्ण नाकालाई हालको बजेटमा किन बेवास्ता गरियो?

बजेटमा वीरगञ्जको बेवास्ता: कारणहरू

१. केन्द्रीकृत नीति निर्माण: नेपालको बजेट निर्माण प्रक्रिया अत्यधिक केन्द्रीकृत छ। काठमाडौँमा बनेका नीतिहरूले प्रायः तराई क्षेत्रका सहरहरू, विशेष गरी वीरगञ्ज, लाई प्राथमिकतामा राख्दैनन्। डा. रमेश चन्द्र पौडेल, एक नीति विश्लेषक, भन्छन्, “नेपालको बजेट प्रायः राजधानी केन्द्रित हुन्छ, जसले गर्दा सीमावर्ती क्षेत्रहरूको विशिष्ट आवश्यकता र सम्भावनाहरूलाई बेवास्ता गरिन्छ।”

२. सीमा समस्याहरूको प्रभाव: वीरगञ्ज-रक्सौल सीमा नाकामा बारम्बार हुने अवरोध र भारतसँगको व्यापारिक जटिलताले पनि बजेटमा प्राथमिकता कम भएको हुन सक्छ। सन् २०१५ को भारतीय नाकाबन्दीले वीरगञ्जको व्यापारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो, जसले २५ अर्ब राजस्व घाटा भएको थियो। यस्ता घटनाहरूले सरकारलाई वीरगञ्जमा ठूलो लगानी गर्न हिचकिचाहट उत्पन्न गराएको हुन सक्छ।

३. पूर्वाधारको अभाव र उपेक्षा: वीरगञ्जको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसीपी) र सुख्खा बन्दरगाहको अवस्था सुधार गर्न ठूलो लगानी आवश्यक छ। वीरगञ्ज चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा भन्छन्, “आइसीपी मा व्यापार प्रक्रिया लामो र महँगो छ, जसले व्यापारीहरूको लागत बढाउँछ। सरकारले यो समस्यालाई समाधान गर्न ध्यान दिएको छैन।” हालको बजेटमा यस्ता पूर्वाधार सुधारका लागि स्पष्ट योजना देखिँदैन।

४. आर्थिक सङ्कुचन र प्राथमिकता परिवर्तन: सन् २०२२/२३ मा वीरगञ्जले २६० अर्बको राजस्व लक्ष्यमा केवल १५७ अर्ब मात्र सङ्कलन गरेको थियो। आयात-निर्यातमा आएको कमीले सरकारको ध्यान अन्य क्षेत्रहरूमा केन्द्रित भएको हुन सक्छ। प्राध्यापक डा. गोविन्द नेपाल, अर्थशास्त्री, भन्छन्, “आर्थिक मन्दीका कारण सरकारले तत्काल राजस्व वृद्धि गर्ने क्षेत्रहरूमा मात्र ध्यान दिएको छ, जसले दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासलाई बेवास्ता गरेको छ।”

प्रभावहरू

वीरगञ्जलाई बजेटमा बेवास्ता गर्नुका प्रभावहरू गम्भीर छन्। पहिलो, सीमा शुल्क कार्यालयको दक्षता बढाउन र व्यापारिक प्रक्रियालाई सरल बनाउन आवश्यक पूर्वाधार विकासमा कमीले व्यापार लागत बढ्छ। दोस्रो, स्थानीय रोजगारी र औद्योगिक विकासमा अवरोध उत्पन्न हुन्छ। वीरगञ्जको बारा-पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा १,२०० ठुला-साना कारखानाहरू छन्, जसले हजारौँ रोजगारी प्रदान गर्छन्। बजेटमा लगानीको अभावले यी कारखानाहरूको उत्पादन र प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हुन्छ। तेस्रो, वीरगञ्जको उपेक्षाले भारतसँगको व्यापारिक सम्बन्धमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ, किनभने यो नाका नेपालको कुल व्यापारको दुई-तिहाइ हिस्सा सम्हाल्छ।

समाधानका सम्भावनाहरू

१. पूर्वाधारमा लगानी: वीरगञ्जको आइसीपी र सुख्खा बन्दरगाहको आधुनिकीकरणमा लगानी आवश्यक छ। डा. आचार्य सुझाव दिन्छन्, “आधुनिक प्रविधि र तीव्र भन्सार प्रक्रियाले वीरगञ्जको राजस्व क्षमता दोब्बर हुन सक्छ।” यसका लागि बजेटमा विशेष कोष छुट्याउनुपर्छ ।

२. विकेन्द्रीकृत नीति: बजेट निर्माणमा स्थानीय सरकार र व्यापारीहरूको सहभागिता बढाउनुपर्छ। डा. पौडेल भन्छन्, “सीमावर्ती क्षेत्रका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय विज्ञता र अनुभवलाई समेट्नुपर्छ।”

३. सीमा व्यापार सहजीकरण: भारतसँगको व्यापारिक जटिलताहरू समाधान गर्न कूटनीतिक पहल आवश्यक छ। सन् २०१५ को नाकाबन्दी जस्ता घटनाबाट पाठ सिकेर वैकल्पिक व्यापारिक मार्गहरूको विकास गर्नुपर्छ।

४. स्थानीय उद्योग प्रवर्द्धन: वीरगञ्जको औद्योगिक कोरिडोरलाई बलियो बनाउन कर छुट, सस्तो ऋण, र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नुपर्छ। यसले रोजगारी र राजस्व दुवै बढाउँछ।                   

वीरगञ्जको रणनीतिक महत्त्व

वीरगञ्ज न केवल आर्थिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छ, बल्की रणनीतिक र सामाजिक दृष्टिकोणले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यो नेपाल र भारतबिचको सांस्कृतिक, सामाजिक, र व्यापारिक सम्बन्धको सेतु हो। वीरगञ्ज-रक्सौल सीमा नाका दक्षिण एसियाको सबैभन्दा व्यस्त व्यापारिक नाकामध्ये एक हो। यहाँबाट दैनिक सयौँ ट्रकहरू औद्योगिक सामग्री, खाद्यान्न, र अन्य वस्तुहरूको आयात-निर्यात हुन्छ। प्राध्यापक डा. सूर्यकान्त घिमिरे, एक व्यापार विशेषज्ञ, भन्छन्, “वीरगञ्जको रणनीतिक स्थानले यसलाई नेपालको ‘आर्थिक गेटवे’ बनाउँछ। यदि यो नाकालाई प्रभावकारी बनाइयो भने, नेपालको व्यापारिक प्रतिस्पर्धात्मकता विश्व स्तरमा बढ्न सक्छ।”

तर, हालको बजेटमा वीरगञ्जको रणनीतिक महत्त्वलाई बेवास्ता गरिएको छ। उदाहरणका लागि, सुख्खा बन्दरगाहको क्षमता विस्तार, सडक सञ्जालको सुधार, र डिजिटल भन्सार प्रणालीको विकासजस्ता योजनाहरूमा ठोस बजेट विनियोजन भएको देखिँदैन। यो उपेक्षाले वीरगञ्जको सम्भावनालाई मात्र होइन, समग्र नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई पनि प्रभावित गर्छ।

सामाजिक र क्षेत्रीय असमानता

वीरगञ्जलाई बजेटमा बेवास्ता गर्नुले क्षेत्रीय असमानताको मुद्दालाई पनि उजागर गर्छ। तराई क्षेत्र, विशेष गरी पर्सा र बारा जिल्ला, नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा ओगट्छ, तर विकासका अवसरहरूमा यी क्षेत्रहरू प्रायः पछाडि पारिन्छन्। डा. मिना कुमारी, सामाजिक विकास विशेषज्ञ, भन्छिन्, “वीरगञ्ज जस्ता तराईका सहरहरूलाई बेवास्ता गर्नुले क्षेत्रीय असमानता बढाउँछ, जसले सामाजिक अस्थिरताको जोखिम निम्त्याउन सक्छ।” वीरगञ्जमा पूर्वाधार र रोजगारीका अवसरहरूको अभावले युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढिरहेको छ। सन् २०२४ मा पर्सा जिल्लाबाट मात्र १५,००० भन्दा बढी युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक र मलेसिया गएका छन्। यो तथ्याङ्कले वीरगञ्जमा स्थानीय अवसरहरूको कमी र बजेटको अपर्याप्ततालाई प्रस्ट पार्छ।

पर्यावरणीय र दिगो विकासका चुनौतीहरू

वीरगञ्जको औद्योगिक र व्यापारिक गतिविधिहरूले पर्यावरणीय चुनौतीहरू पनि निम्त्याएका छन्। सुख्खा बन्दरगाह र सीमा क्षेत्रमा ट्रकहरूको अत्यधिक चापले वायु प्रदूषण र सडक अवरोधको समस्या बढाएको छ। हालको बजेटमा यस्ता पर्यावरणीय समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न कुनै ठोस योजना छैन। डा. रमेश श्रेष्ठ, पर्यावरणविद्, सुझाव दिन्छन्, “वीरगञ्जमा हरित व्यापारिक पूर्वाधार र दिगो यातायात प्रणालीमा लगानी गर्नुपर्छ। यसले दीर्घकालीन आर्थिक र पर्यावरणीय लाभ दिन्छ।” उदाहरणका लागि, विद्युतीय ट्रकहरूको प्रयोग र हरित भन्सार प्रणालीको विकासले प्रदूषण कम गर्न सकिन्छ। तर, यस्ता योजनाहरू बजेटमा समावेश नहुनु निराशाजनक छ।

थप समाधानका उपायहरू

१. डिजिटल भन्सार प्रणाली: वीरगञ्जमा भन्सार प्रक्रियालाई डिजिटलाइज्ड गर्नुपर्छ। हालको कागजी प्रक्रियाले व्यापारमा ढिलाइ र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्छ। डा. घिमिरे भन्छन्, “एकीकृत डिजिटल भन्सार प्रणालीले वीरगञ्जको राजस्व सङ्कलनलाई २०-३० प्रतिशत ले बढाउन सक्छ।” यसका लागि बजेटमा विशेष प्रावधान राख्नुपर्छ।

२. स्थानीय सरकारको सशक्तीकरण: वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले सीमा क्षेत्रको विकास र व्यापारिक सुधारमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्न सक्छ।

३. निजी क्षेत्रसँग सहकार्य: वीरगञ्जका व्यापारी र उद्योगीहरूसँग सहकार्य गरेर निजी-सरकारी साझेदारी (PPP) मोडलमा लगानी गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, सुख्खा बन्दरगाहको आधुनिकीकरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रभावकारी हुन सक्छ।

४. क्षमता विकास र तालिम: वीरगञ्जका युवाहरूलाई व्यापार र उद्योगसँग सम्बन्धित तालिम प्रदान गर्नुपर्छ। यसले स्थानीय रोजगारी बढाउनुका साथै वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता कम गर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ र तुलना

वीरगञ्जको अवस्थालाई भारतको अमृतसर-वाघा सीमा नाकासँग तुलना गर्न सकिन्छ। वाघा नाकाले भारत-पाकिस्तान व्यापारको ठूलो हिस्सा सम्हाल्छ र भारत सरकारले त्यहाँ आधुनिक पूर्वाधार र डिजिटल प्रणालीमा ठूलो लगानी गरेको छ। सन् २०२३ मा वाघा नाकाले ३० प्रतिशत ले व्यापारिक दक्षता बढाएको थियो, जसको कारण आधुनिक भन्सार प्रणाली र सडक सञ्जालको सुधार थियो। वीरगञ्जले पनि यस्तै नीति अवलम्बन गर्न सक्थ्यो, तर बजेटमा यस्ता योजनाहरूको अभाव छ।

वीरगञ्ज नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार स्तम्भ हो, तर हालको बजेटमा यसको उपेक्षाले आर्थिक, सामाजिक, र पर्यावरणीय अवसरहरू गुम्ने जोखिम छ। केन्द्रीकृत नीति, पूर्वाधारमा लगानीको कमी, र क्षेत्रीय असमानताले यो समस्यालाई जटिल बनाएको छ। विद्वानहरूको सुझावलाई आधार मान्दै सरकारले वीरगञ्जको विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। डिजिटल भन्सार प्रणाली, हरित पूर्वाधार, र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यले वीरगञ्जलाई नेपालको आर्थिक हब बनाउन सकिन्छ। यदि वीरगञ्ज समृद्ध भयो भने, नेपालको समग्र अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिनेछ। यो अवसरलाई गुमाउनु हुँदैन।

(लेखक शिक्षाविद् एवम् वीरगञ्जस्थित ज्ञानदा एकेडेमीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)