वीरगञ्ज । बुधवार बसेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितका विपक्षी दलहरूको बैठकले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा मागलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको संलग्नतामाथि प्रश्न उठाउँदै विपक्षी दलहरूले उनको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएका छन् । 

बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका विपक्षी दलका नेताहरू सहभागी थिए । 

माओवादी सांसद माधव सापकोटाले बैठकले गृहमन्त्रीको राजीनामाको मागलाई जोडदार रूपमा अगाडि बढाउने र भिजिट भिसा प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिनको लागि दबाब दिने निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिए । साथै, आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे सकारात्मक रूपमा छलफल गर्ने निर्णय पनि भएको उनले बताए ।

यसैबिच, संसद्को अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई टेलिफोनमार्फत आग्रह गरेका छन् ।

माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को नियमित कामकारबाही सुचारु गर्न र गृहमन्त्री लेखकलाई सदनमा बोल्ने वातावरण बनाइदिन अनुरोध गरेका थिए । तर, प्रचण्डले भिजिट भिसा प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनका लागि गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ स्वयं प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने अडान राखेका थिए ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले बुधवार नै संसद्मा बोल्ने तयारी गरेका छन् । बुधवार बिहान प्रधानमन्त्री ओली, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री लेखकबिच बालुवाटारमा भएको छलफलले गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिने र संसद्मा जवाफ दिने निष्कर्ष निकालेको थियो । सत्तारूढ दलहरू नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) गृहमन्त्रीको राजीनामाको विपक्षमा छन् ।

माओवादी सांसद सापकोटाले भने, “भिजिट भिसा प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिनका लागि गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो । यो विषयमा विपक्षी दलहरू एकमत छन् । प्रधानमन्त्रीले फोनमार्फत संसद्को अवरोध हटाउन आग्रह गर्नुभयो, तर हाम्रो माग स्पष्ट छ– गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म संसद्को अवरोध यथावत् रहन्छ ।”

विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामाको मागलाई प्राथमिकतामा राखे पनि सरकारले भोली बिहीबार (जेठ १५ गते) संसद्मा पेस गर्ने आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटबारे सकारात्मक रूपमा छलफल गर्ने सङ्केत गरेका छन् । सांसद लेखनाथ दाहालले भने, “गृहमन्त्रीको राजीनामाको मागलाई निरन्तरता दिँदै बजेट प्रस्तुतिमा सकारात्मक रूपमा सहभागी हुन सकिन्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।”

विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा नदिएसम्म संसद्को अवरोध कायम रहने स्पष्ट पारेका छन् । माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले भने, “प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीलाई बोल्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्नुभयो, तर हाम्रो माग पूरा नभएसम्म संसद् अवरोध हट्दैन ।” 

भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाइरहँदा सत्तापक्षले भने यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । प्रकरणले संसद्को गतिरोध लम्बिने सङ्केत देखिएको छ । यद्यपि, बजेट प्रस्तुतिको सन्दर्भमा विपक्षी दलहरूले सकारात्मक दृष्टिकोण राख्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ ।