वीरगञ्ज । भारतले सिन्धु नदी सम्झौता (इन्डस वाटर ट्रिटी) निलम्बन गरेपछि सिन्धु नदीमा एकतर्फी रूपमा जलविद्युत् परियोजनाहरूको निर्माण कार्य तीव्र बनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार संस्था रोयटर्सका अनुसार, भारतले जम्मू-कश्मीरमा अवस्थित सालल र बगलिहार जलविद्युत् परियोजनाहरूको जलाशय क्षमता विस्तार गर्ने काम सुरु गरेको हो । भारतको पछिल्लो कदम सन् १९६० मा भएको सिन्धु नदी सम्झौताको प्रावधान विपरीत भएको पहिलो ठोस कार्य भएको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

घटनाको पृष्ठभूमि भारत-पाकिस्तानबिच हालैको तनावपूर्ण सम्बन्धसँग जोडिएको छ । गत महिना जम्मू-कश्मीरमा भएको आतङ्कवादी आक्रमणमा एक जना नेपाली नागरिकसहित २६ पर्यटकको मृत्यु भएको थियो । भारतले उक्त आक्रमणमा संलग्न तीनमध्ये दुई आक्रमणकारी पाकिस्तानी नागरिक भएको दाबी गरेको छ । यसैलाई आधार बनाएर भारतले पाकिस्तानको ८० प्रतिशत कृषि सिँचाइका लागि महत्त्वपूर्ण सिन्धु नदी सम्झौता निलम्बन गरेको घोषणा गरेको थियो । 

पाकिस्तानले भने कश्मीर आक्रमणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै सम्झौता निलम्बनको कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत भन्दै विश्व बैंक र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चुनौती दिने चेतावनी दिएको छ । पाकिस्तानले सिन्धु नदीको पानीको प्रवाह रोक्ने वा मोड्ने प्रयास भारतको कुनै पनि प्रयासलाई “युद्धको कार्य” मान्ने बताएको छ ।

रोयटर्सलाई प्राप्त जानकारीअनुसार, भारतको सबैभन्दा ठूलो सरकारी जलविद्युत् कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेड र जम्मू-कश्मीरका स्थानीय अधिकारीहरूले बिहीबारदेखि सालल र बगलिहार परियोजनाहरूमा जलासयको “रेजरवायर फ्लशिंग” कार्य सुरु गरेका छन् । यो प्रक्रिया सन् १९८७ मा निर्मित सालल र सन् २००८/०९ मा निर्मित बगलिहार परियोजनामा पहिलो पटक गरिएको हो । 

रेजरवायर फ्लशिंगको प्रक्रियाले जलाशयमा जम्मा भएको बालुवा र ढुङ्गालाई नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रतर्फ पठाउँछ, जसले तत्काल बाढीको जोखिम निम्त्याउन सक्छ । तर, जब जलाशय पुनः भर्न थालिन्छ, पानीको प्रवाहमा कमी आउने सम्भावना रहन्छ । यस्तो गतिविधिले तत्कालै पाकिस्तानको पानी आपूर्तिमा ठूलो असर नपारे पनि दीर्घकालमा यस्ता परियोजनाहरूको सङ्ख्या बढ्दा गम्भीर प्रभाव पर्न सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ ।

जम्मू-कश्मीरमा यस्ता आधा दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् परियोजनाहरू सञ्चालनमा छन् । भारतले परियोजनाहरूको विस्तारका लागि पाकिस्तानलाई पूर्व जानकारी नदिएको र यो कदम सन्धिको उल्लङ्घन भएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ ।

सन् १९६० मा विश्व बैंकको मध्यस्थतामा भएको सिन्धु नदी सम्झौताले भारत र पाकिस्तानबिच सिन्धु नदी र यसका सहायक नदीहरूको पानी बाँडफाँटको व्यवस्था गरेको छ । सम्झौताअनुसार सिन्धु, झेलम र चेनाब नदीहरूको अधिकांश पानी पाकिस्तानलाई उपलब्ध हुन्छ, जबकि भारतले नदीहरूमा सीमित जलविद्युत् परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्छ । दुवै देशले तीन वटा युद्ध र दर्जनौँ विवादका बाबजुद सम्झौतालाई पालना गर्दै आएका थिए ।

पाकिस्तानले भारतको पछिल्लो कदमलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गरिरहेको छ । सिन्धु नदी सम्झौताको मध्यस्थता गरेको विश्व बैंकले विवादमा तटस्थ रहने नीति लिएको छ । तर, पाकिस्तानले मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्य मञ्चमा उठाउने तयारी गरेको छ ।

यसैबिच, भारतले सिन्धु नदीमा थप परियोजनाहरूको योजना बनाइरहेको समाचारहरू बाहिर आएका छन् । उदाहरणका लागि, किश्तवाड क्षेत्रमा प्रस्तावित रात्ले जलविद्युत् परियोजना र अन्य साना परियोजनाहरूले पनि पाकिस्तानको चासो बढाएको छ । परियोजनाहरूले सिन्धु नदीको पानीको प्रवाहमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै पाकिस्तानले कूटनीतिक र कानुनी कदम चाल्ने जनाएको छ ।

भारतको सिन्धु नदीमा एकतर्फी जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण र सम्झौता निलम्बनको कदमले दक्षिण एसियाको क्षेत्रमा नयाँ तनाव सिर्जना गरेको छ । पाकिस्तानको कृषि र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने सिन्धु नदीको पानीको प्रवाहमा कुनै पनि परिवर्तनले ठूलो सामाजिक र आर्थिक प्रभाव पार्न सक्छ । विवादले भारत र पाकिस्तानबिचको सम्बन्धलाई थप जटिल बनाउने निश्चित छ ।