वीरगञ्ज । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरीलाई बुधवार काठमाडौँस्थित नेपाल प्रहरीले काठमाडौँको कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा भवनबाट पक्राउ गरेको छ ।

नाउपा र जनमत पार्टीबिच एकता घोषणाको तयारीका लागि प्रज्ञा भवनमा आयोजित कार्यक्रममा सादा पोसाकका प्रहरी टोलीले उनलाई पक्राउ गरी डिल्लीबजार कारागार चलान गरेको छ ।

काठमाडौँ प्रहरीका एक अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको फैसला र त्यसमा तोकिएको सजाय कार्यान्वयनका लागि चौधरीलाई पक्राउ गरिएको बताए । चौधरी पक्राउ परेपछि दुई पार्टीको एकता घोषणा स्थगित गरिएको छ भने टीकापुर घटना र आममाफीको मुद्दालाई पुनः सतहमा ल्याएको छ ।

२०७२ भदौ ७ मा थरुहट आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा ५ जना प्रहरी, २ जना सशस्त्र प्रहरी र एक बालक गरी ८ जनाको बीभत्स हत्या भएको थियो । उक्त घटनाको मुख्य योजनाकारको आरोपमा रेशम चौधरीलाई जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले २०८० जेठ २ मा संक्षिप्त आदेशमार्फत चौधरीको जन्मकैद सदर गरेको थियो । तर, फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै २०८० जेठ १५ मा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीलाई आममाफी दिएका थिए । उनले पाँच वर्ष तीन महिना जेल सजाय भुक्तान गरेका थिए भने बाँकी १४ वर्ष ९ महिना सजाय मिनाहा भएको थियो ।

सर्वोच्चको पूर्ण पाठ २०८० साउन ३१ मा सार्वजनिक भएको थियो । पूर्ण पाठमा जसमा टीकापुर घटनालाई “निर्मम, क्रूर र अमानवीय हत्या” को संज्ञा दिइएको छ । फैसलाले आममाफीको निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै फौजदारी कानुनको उल्लङ्घनलाई राजनीतिक सहमति वा स्वार्थको नाममा माफी दिनु संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरीत हुने ठहर गरेको छ। पूर्ण पाठमा भनिएको छ, “फौजदारी कानुनको उल्लङ्घनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानुन बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाइएका मुद्दालाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्यमान्यता र कानुनी व्यवस्था समेतको उल्लङ्घन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतको कार्य गर्नु, मुलुकको संविधान कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ ।”

यस्तै, फैसलाले अपराधको राजनीतिकरणले जघन्य फौजदारी कसुरलाई राजनीतिक रङ्ग दिएर कसुरदारलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास भएको उल्लेख गर्दै यस्तो कार्यले “रगतमा लिप्तिएका हातहरूले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरी निस्फिक्री समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था” सिर्जना हुने चेतावनी दिएको छ ।

आममाफीको निर्णयपछि टीकापुर घटनामा मारिएका सशस्त्र प्रहरी इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायताले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । उनले टीकापुर घटनालाई आठ जनाको ज्यान लिने क्रूर र अकल्पनीय अपराधको संज्ञा दिँदै चौधरीलाई माफी दिन नमिल्ने जिकिर गरेकी थिइन् । सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरे पनि मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो भने लागिसकेको छैन ।

नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीबिचको एकता घोषणा प्रज्ञा भवनमा भव्य रूपमा हुने तयारी थियो । दुवै पार्टीका नेताहरूले आन्तरिक मतभेदलाई समाधान गर्दै एकताको खाका तयार पारेका थिए । तर, कार्यक्रम स्थलमै चौधरीको पक्राउले प्रक्रिया अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको छ ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले सामाजिक सञ्जालमार्फत पक्राउको कडा भर्त्सना गर्दै पार्टी एकता घोषणा हालका लागि स्थगित गरिएको जनाएका छन् । उनले लेखेका छन्, “पार्टी एकीकरण प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा घोषणा हुन लाग्दै श्री रेशमलाल चौधरीलाई नेपाल प्रहरीले कार्यक्रम स्थलमा नै पक्राऊ गरेर पुरानो फैसला कार्यान्वयन गर्नका लागि डिल्ली बजार जेल पठाएको खबर प्राप्त भएको छ । यसको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौँ । यस कारणले आजको एकीकरण कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ र सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरूलाई आ-आफ्नो घर जान आग्रह गरिएको छ। बैठक बसेर अर्को सूचना हामी शीघ्र दिनेछौँ ।”

डा. राउतको भनाइले चौधरीको पक्राउलाई राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको सङ्केत गर्दै सरकारको कदमप्रति गहिरो असन्तुष्टि झल्काउँछ । उनले एकता कार्यक्रम स्थगित भएको घोषणा गर्दै आगामी रणनीतिका लागि बैठक बस्ने जानकारी दिएका छन् ।

चौधरीको पक्राउले मधेस र थारू समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने दुई पार्टीको एकता प्रक्रियामा गम्भीर धक्का पुगेको छ । दुवै पार्टीले मधेस र थारू समुदायका मुद्दालाई जोडदार रूपमा उठाउँदै आएका छन् । चौधरीको पक्राउलाई समर्थकहरूले आफ्नो आन्दोलनमाथिको आघातको रूपमा लिएका छन् । उनीहरूले नेपाल प्रज्ञा भवन अगाडि नाराबाजी समेत गरेका थिए भने सामाजिक सञ्जालमा मार्फत पनि आफ्नो असहमति जनाएका छन् । 

नाउपा र जनमत पार्टीबिचको एकता प्रक्रियामा पहिल्यैदेखि नेतृत्वको भूमिका, नीति र प्राथमिकताका विषयमा मतभेद थिए । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा चौधरीको पक्राउले मतभेदलाई थप गहिरो बनाउने जोखिम छ । दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहमति जुटाउन छलफलमा जुटेका छन्, तर यो घटनाले एकता प्रक्रियालाई लामो समयसम्म प्रभावित पार्ने देखिन्छ । 

रेशम चौधरीको पक्राउले टीकापुर घटना, आममाफीको निर्णय र नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अपराधको राजनीतिकरण र आममाफीको दुरुपयोगलाई कडाइका साथ उल्लेख गरेको सन्दर्भमा पक्राउलाई धेरैले कानुनी प्रक्रियाको निरन्तरताको रूपमा हेरेका छन् । यता, दुवै पार्टीले आगामी रणनीति तय गर्न बैठक बोलाएका छन् । डा. सिके राउतले छिट्टै नयाँ सूचना जारी गर्ने बताएका छन् । 

प्रकरणले मधेस र थारू समुदायको राजनीतिक भविष्य, सामाजिक न्याय र कानुनी शासनका सवालमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । आगामी दिनमा घटनाले कस्तो मोड लिन्छ, त्यो सबैको चासोको विषय बनेको छ ।