वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशमा विकास योजनाहरूको वितरण र कार्यान्वयनलाई लिएर चर्किएको विवादले प्रदेशको राजनीति, विकास प्रक्रिया र सङ्घीयताको आधारभूत सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
विकास योजनाहरूको चिठी मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफैँ बुझ्ने, आफूखुसी उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र कमिसनको बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्तिले प्रक्रियालाई पूर्णतः अपारदर्शी र अवैधानिक बनाएको छ । कानुनले योजनाहरूको जानकारी स्थानीय तह वा वडा कार्यालयमा पुगेर खुला भेलामार्फत उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान राखे पनि मधेसमा कानुनी प्रक्रिया लत्त्याइएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले १,२३२ योजनाहरूको चिठी विभिन्न दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार, नेकपा एमालेका २५ जना ले सदस्यले २४०, काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यले २४८, जनमतका प्रदेशसभा सदस्यले १६३, माओवादी केन्द्रका सदस्यले ६४, लोसपाका सदस्यले ९४, जसपाका सदस्यले १७४, नेकपा एसका सदस्यले ५७, नागरिक उन्मुक्तिका सदस्यले ५, राप्रपाका सदस्यले ४ र नेसपाका सदस्यले ४ योजनाको चिठी लिएका छन् ।
प्रदेश सभा सदस्यले आफै चिठ्ठी लिने जस्तो संरचनागत भ्रष्टाचारले विकासलाई जनताको आवश्यकताभन्दा राजनीतिक स्वार्थ र व्यक्तिगत लाभको साधन बनाएको छ ।
बुधवार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई योजनालाई कमाइको साधन बनाएको आरोप लगाएका थिए । यता, बिहीबारको प्रदेश सभा बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री भरतप्रसाद साहले मन्त्री यादवमाथि बिचौलियामार्फत योजनाहरू बिक्री गरेको गम्भीर अभियोग लगाए । आरोप–प्रत्यारोपले मधेसको राजनीतिमा नैतिक सङ्कट र विश्वासको खाडल सिर्जना गरेको छ ।
योजनाको चिठ्ठी खरिदबिक्री प्रकरणले मधेसलाई सङ्घीयताको जननी मान्ने आधारलाई कमजोर बनाएको छ । मधेस आन्दोलनले नेपालमा सङ्घीय व्यवस्थाको मागलाई बलियो बनाएको इतिहास छ, तर मधेस प्रदेशमा भइरहेको पछिल्लो समय भइरहेको भ्रष्टाचार, योजनाको किनबेच र कमिसनखोरीले सङ्घीयताको सिद्धान्तलाई चुनौती दिएको छ । सङ्घीयताले स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरण, पारदर्शी शासन र समावेशी विकासको लक्ष्य राख्नुपर्नेमा मधेसमा योजनाहरूको वितरणमा देखिएको अपारदर्शिता र अवैज्ञानिकताले लक्ष्यहरू धराशायी भएका छन् ।
पछिल्लो समय राजवादी र सङ्घीयता विरोधी शक्तिहरूले सङ्घीय व्यवस्थालाई खर्चिलो र भ्रष्टाचारको अखडा भएको तर्क अघि सारिरहेको बेला भ्रष्टाचार, योजनाको किनबेच र कमिसनखोरी जस्ता आरोपहरूले उनीहरूको मागलाई बल दिएको छ ।
मधेस प्रदेशको कुल १२ अर्ब ६८ करोड ९० लाख ११ हजारको कुल बजेटमध्ये प्रदेशसभा सदस्यहरूका लागि २ अर्ब ९९ करोड ६२ लाख र मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले १ अर्ब १६ करोड बराबरका योजना लिएको तथ्याङ्कले सङ्घीयता विरोधीहरूको तर्कलाई थप बल पुर्याउँछ ।
गठबन्धनमा रहेका काँग्रेसलाई १९ करोडका ४७ र पछि थप ८९ योजना तथा अन्य दलका सदस्यलाई २१ करोडका योजना वितरण गरिएको छ । यस्तो अवस्थाले सङ्घीयताप्रति जनविश्वास गुम्ने र विरोधी शक्तिहरूलाई आफ्नो एजेन्डा बलियो बनाउने अवसर प्रदान गर्ने जोखिम छ ।
विकास योजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको लापरबाहीले मधेसको दिगो र दीर्घकालीन विकासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । चिठी बुझेका कतिपय योजनाहरू कमिसनको कुरा नमिल्दा वा उपभोक्ता समिति गठनमा विवाद हुँदा दर्ता नै भएका छैनन् । पर्सामा १८, बारामा ३७, रौतहटमा ३१, सर्लाहीमा १४, महोत्तरीमा ११ र सिराहामा ३६ योजनाको सम्झौता हुन नसकेको तथ्यले बजेटको दुरुपयोग र जनताको अपेक्षामाथिको धोका उजागर गर्छ ।
योजनाहरू जनताको आवश्यकताभन्दा राजनीतिक स्वार्थ र कमिसनको आधारमा छनोट हुँदा तिनको प्रभावकारिता र गुणस्तरमा असर पर्छ । मन्त्रालयले नयाँ बहुवर्षीय योजनाका लागि २ अर्ब २७ करोड, पुराना योजनाका लागि १ अर्ब २० करोड, समपूरक अनुदानमा १५ करोड ५३ लाख, सङ्घीय–प्रादेशिक सडक पूर्वाधारका लागि ७० करोड र प्रादेशिक–स्थानीय सडक पूर्वाधारका लागि २२ करोड ५३ लाख छुट्ट्याएको छ । तर, यस्तो अपारदर्शी प्रक्रियाले भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । योजनाहरूमा जनसहभागिता र पारदर्शिता नभएसम्म समुदायको वास्तविक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न असफल हुने र प्रदेशको विकास नै पछाडि धकेलिने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
प्रदेशसभा सदस्यहरूको जिम्मेवारी र नैतिकतामाथि पनि विवादले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । जनताको प्रतिनिधिका रूपमा उनीहरूले विकास योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पारदर्शी शासन सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनीहरूले योजनालाई व्यक्तिगत लाभको साधन बनाएको देखिन्छ ।
मन्त्री यादवले चिठी बुझेर सम्झौता नगर्ने सदस्यहरूलाई कारबाहीको चेतावनी दिएका छन् । यद्यपि योजनामा भइरहेको भ्रष्टाचारले राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयता र जनविश्वासमाथि आघात पुर्याइरहेको छ । मधेसको राजनीतिमा मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यहरूले एक अर्कामाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाइरहँदा जनताले कसलाई विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
सङ्कटको समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्नु जरुरी छ । संसदीय छानबिन समितिको गठन स्वागतयोग्य भए पनि यसले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्छ भन्नेमा पनि शङ्का छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढेको बताउँदै सत्य तथ्य बाहिर आउने दाबी गरेका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक राम कुमार सर्राफले यस विषयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जिम्मा दिनुपर्ने सुझाएका छन् । “किनभने मन्त्री र सदस्यहरूको कमिसनखोरी सङ्घीयताको विकृत रूप हो । विकास योजनाहरूको वितरण र कार्यान्वयनमा कानुनी प्रक्रियाको कडाइका साथ पालना गराउनुपर्छ,” उनले भने ।
उनले स्थानीय तह र वडा कार्यालयमार्फत खुला भेला र जनसहभागितालाई अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिए । दोषीमाथि कडा कारबाही र प्रदेशसभा सदस्यहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने नीतिले मात्र यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सक्ने उनको तर्क छ । साथै, जनताले यस्ता विकृतिमाथि प्रश्न उठाउने र जबाफदेही शासनको माग गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नु पनि जरुरी रहेको उनले बताए ।
आशुकुमार सर्राफ
