वीरगञ्ज । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्ने सङ्ख्या बढ्दै गएको पाइएको छ । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको पाइएको हो । 

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने ३४ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । यीमध्ये पुरुष ५७ प्रतिशत र महिला ११ प्रतिशत छन् । प्रतिष्ठानका अनुसन्धानकर्ता कमल चौलागाईंका अनुसार युवा पनि सुर्तीजन्य पदार्थप्रति आकर्षित हुँदै गएका छन् । उक्त सर्वेक्षण अनुसार ४७ प्रतिशत युवाले हुक्का र ५८ प्रतिशतले इ–सिग्रेट सेवन गरेको पाइयो । तीमध्ये १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका छन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले युवा धूम्रपानमा आकर्षित हुनु राम्रो पक्ष नभएको बताउनुभयो । विद्युतीय चुरोटको दर बढ्दै जानुमा युवाले यसलाई हानिकारक नरहेको सोचले सेवन गरेको हुन सक्ने भन्दै उहाँले इ–सिग्रेट सेवन आमाबुवाबाटै अनुमति हुने गरेको पाइएको जानकारी दिनुभयो । 

त्यस्तै सर्वेक्षण प्रतिवेदनले पहाडी क्षेत्रमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन बढ्दो मात्रामा रहेको देखाएको छ । प्रदेश अनुसार कर्णालीमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ४७.८ प्रतिशतले कुनै न कुनै किसिमको सुर्तीजन्य पदार्थ लिइरहेका छन् । त्यसपछि बागमती प्रदेशमा यो सङ्ख्या अन्य प्रदेशमाभन्दा न्यून रहेको छ । बागमतीमा २४ प्रतिशत सुर्तीजन्य पदार्थ लिने भेटिएका छन् । 

प्रतिष्ठानका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. जयकुमार गुरुङले सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको करको दर वृद्धि गरेमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन घट्ने बताउनुभयो । उहाँले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सुर्तीजन्य पदार्थको खुद्रा मूल्यमा ७५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने मापदण्ड तोके पनि नेपालमा ४१ प्रतिशत मात्र कर लगाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा सर्वाधिक बिक्री हुने ब्रान्डको खुद्रा मूल्यमा लाग्ने कर दरको तुलनामा नेपालको करको दर सबैभन्दा न्यून रहेको बताउनुभयो । 

सर्वेक्षण अनुसार ७० प्रतिशत नागरिक सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । कर वृद्धिका लागि सुझाव दिने ५६ प्रतिशत नागरिक सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगकर्ता छन् । सर्वेक्षणले दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थबाट सबैभन्दा कम राजस्व (२.५९) प्रतिशत मात्र सङ्कलन गर्ने गरेको उल्लेख छ । प्रतिष्ठानका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गुरुङले कर वृद्धिबाट सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन नियन्त्रणमा राज्यलाई सहज हुने भन्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३५ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ । 

उहाँले ३५ प्रतिशत राजस्व वृद्धि हुँदा १२ देखि १४ अर्बसम्म राजस्व बढ्ने र आठ प्रतिशत खपत घट्ने देखिएको छ । प्रतिष्ठानका अनुसार उक्त सर्वेक्षणका अनुसार देशभरका एक हजार पाँच सय घरधुरीलाई समेटिएको थियो । साभार : गोरखापत्रबाट