संविधानमा रहेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै एक दलको बहुमत आउन नसक्ने हुँदा निर्वाचन पूर्व गठबन्धन गर्नु परेको एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति नेपालको राजनीतिमा देखिएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसको हालै सम्पन्न महासमिति बैठकमा गठबन्धनको सवाल एउटा छलफलको विषय पनि बन्यो । गठबन्धन सैद्धान्तिक रूपमा ठिक छ भन्ने कसैको मनसाय रहेन तर यति बेला गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नु हतार हुनेछ अर्थात् समय सान्दर्भिक छैन भन्ने कुरा अधिकांश प्रतिनिधि साथीहरूको राय रह्यो त्यस मा मेरो पनि यही विचार रहेको थियो । चुनाव पूर्व गठबन्धन वा संसद्मा सरकार बनाउँदा गठबन्धन भन्ने सवालमा परिस्थिति जन्य अवस्थामा निर्णय गर्नुपर्ने कुरा हो । कतिपय देशहरूमा र विशेष गरी हाम्रो छिमेकी देश भारतमा पनि यो व्यवहारमा देखिएको छ । तर एउटा गठबन्धन बाट एक थरी घोषणापत्र र प्रतिबद्धता गरेर चुनाव जित्ने अनि १५ महिनामा तीन-तीन पटक गठबन्धन फेरिने र आलो पालो सबैले प्रधानमन्त्री, मन्त्री मुख्यमन्त्री फेरिरहने यस्तो राजनीतिक दरिद्रता कतै देखिँदैन । के संसदीय लोकतन्त्र अङ्कगणितको खेल मात्रै हो ? के यसमा आदर्श, मूल्य मान्यता, निष्ठा, लोक लाज र जबाफदेहिता को कुनै स्थान छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।
जनताको अभिमत विपरीत सत्ता स्वार्थ केन्द्रीय गठबन्धन गर्नु राष्ट्र लाई सरासर धोका मात्र हो । यस्तै राजनीतिक चरित्र र संस्कार बोकेका नेता र नेतृत्वबाट लोकतन्त्र सुदृढ एवम् सबल हुन्छ र देशले आर्थिक समृद्धिको गति लेला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । गठबन्धनका नायकहरूसँग जनताले जवाफ खोजिरहेका छन्
देशको आर्थिक, सामाजिक अवस्था दिनानुदिन कमजोर हुँदै छ । भूराजनीतिको प्रभाव विदेशी चलखेलले देशमा वैदेशिक दबाब, चलखेल र राजनीतिक अस्थिरता त छदै छ त्यसमा पनि आन्तरिक राजनीति यसरी स्वार्थ केन्द्रीय हुने हो भने यो देशको लागि कसले सोच्ने त ? देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर नसोच्ने हो भने आखिर राजनीति केका लागि गर्ने टड्कारो प्रश्न आज प्रमुख राजनीतिक दलको अगाडि तेर्सिएको छ । संविधान वा संविधानमा रहेको निर्वाचन प्रणाली यो देशमा राजनीतिक अस्थिरताको कारक हो भने त्यसलाई संशोधन गरिनुपर्छ । गठबन्धनको स्वाद र त्यसको चोट पालै पालो नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले भोग्नुपरेको छ भने यी दुई ठूला दल मिलेर चुनाव पूर्व कुनै पनि दलले गठबन्धन गर्न नपाउने निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने इच्छाशक्ति दुई प्रमुख दलले किन देखाउन नसकेको? जनताका यावत समस्याहरू आफ्नो ठाउँ मा छ तर राजनीति नै ठिकसँग अगाडी बढ्न सकेन भने त्यसको प्रतिक्रिया वा आक्रोश व्यवस्थामा गएर ठोकिनु लाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न । दुर्गा प्रसाईँको आन्दोलन होस वा राजा प्रति जनताको बढ्दो लगाव पनि यसैको एक स्वरूप हो भन्ने कुरा सर्वविदितै छ । लोकतन्त्रको विकल्प उत्कृष्ट लोकतन्त्र नै हो भन्ने कुरा सिद्धान्तमा भन्दा व्यवहारमा देखिनुपर्छ ।
राजनीतिमा सुशासन हुँदैन भने प्रशासनमा सुशासन कसरी हुन्छ ? नेतृत्वमा इमानदारिता भएन भने कर्मचारीतन्त्रमा इमानदारिता कसरी खोज्ने ? राजनीति विधि पद्धति र मूल्य मान्यता आदर्श अनुसार चलेन भने समाजमा न्याय र आदर्शका कुरा कसरी स्थापित गर्ने ? र यदि राजनीतिमा पाप धर्मको आध्यात्मिक चिन्तन भएन भने सामाजिक न्याय वा सुसंस्कृत समाजको कसरी परिकल्पना गर्ने ? अतः समग्रमा भन्नु पर्दा यो देशको राजनीतिले अहिले बाटो बिराएको छ । बाटो बिराएको मानिस वा बाटो बिराएको राजनीतिले गन्तव्य पहिल्याउन सक्दैन । हेक्का रहोस् संसारमा निर्विकल्प केही छैन । समयमै सच्चिन खोजिएन वा सच्याइएन भने समय ले विकल्प दिनेछ । जनता लाई झुक्क्याएर वा छलछाम गरेर दिगो राजनीति गर्न सोच्नु दिवा स्वप्न हुनेछ । विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले दुई जिम्मेवार पार्टीले सङ्घीयता कार्यान्वयनदेखि कम खर्चिलो प्रदेश सरकारको मोडिलाटी बनाउने, तिन तहको सरकारलाई थप जबाफदेही र पारदर्शी बनाउने, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने, अख्तियार र सम्पत्ति सुदृढीकरण आयोग आदिलाई प्रभावकारी बनाउने वा जनलोकपाल ऐन ल्याउने, न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा हस्तक्षेप बन्द गर्ने वा न्याय प्रशासन लाई प्रभावकारी बनाउने, सन्तुलित परराष्ट्र नीति बनाउने, सीमा विवाद समाधान गर्ने, गरिब जनतालाई गरिब कार्ड वितरण गरी अनुदान सामाग्री आदि सहुलियत दिने, हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा, कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने, राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरू समयमै कार्यान्वयन गर्ने, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लगानी मैत्री पूर्वाधार एवं कानुन बनाउने, सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्ने, सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गर्दै सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने, स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा लगायत स्वास्थ्य बिमालाई अनिवार्य गर्ने, वैदेशिक रोजगार लाई व्यवस्थित गर्ने, मेडिकल कलेज नर्सिङ कलेज विश्वविद्यालय लगायत शैक्षिक संस्थाहरूलाई सुव्यवस्थित गर्दै गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति दिँदै नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने, नयाँ-नयाँ पर्यटन गन्तव्यको पहिचान गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने, बन्द उद्योगहरू लाई पुनः पब्लिक पार्टनरसिपको अवधारणामा सञ्चालन गर्दै नयाँ उद्योग धन्दाको स्थापना गरी रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूलाई कृषि, पर्यटन र उद्योग आदि क्षेत्रमा रोजगारी दिँदै स्वदेशमा भित्र्याउने आदि थुप्रै राष्ट्रिय राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक मुद्दाहरूमा द्रुत गतिले काम गरी देशको राजनीतिलाई सही दिशामा डोर्याउन एउटा बृहत् सहमति सहकार्य आजको अपरिहार्यता बन्दै गएको छ । काङ्ग्रेस र एमालेले एक अर्कालाई निषेध गर्न खोज्ने अनि स-साना पार्टीहरूले च्याँखे दाउ थापेर मज्जा मारिरहने राजनीतिलाई अहिले खुबै मलजल पुगेको हुँदा यस प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण होस ।
लेखक नेपाली काङ्ग्रेस पर्साका नेता हुन् ।
प्रकाशकुमार उपाध्याय
