वीरगञ्ज । नेपालको भारतसँग तीनतिर र चीनसँग एकतिर सिमाना जोडिएको छ । खुला सिमाना भएको मुलुक भारत नेपालको वैदेशिक व्यापारको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो साझेदार पनि हो । यहाँबाट हुने अवैध आयातको तथ्याङ्क त कसैसँग हुने कुरै भएन ।

नेपालतिर महँगो भए भारतबाट सामान वैध अवैध तरिकाले आउँछ भने भारतमा महँगो भए त्यही तरीकाले भारततर्फ जान्छ । नेपालले खुला सिमाना हुँदा हुने अवैध व्यापार कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा विशेष नीति बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

सरकारले चिनी आयातको अनुमति दिन ढिलाइ गर्दा यतिखेर नेपालको पहाडी क्षेत्रमा चिनीको अभाव भई उच्च मूल्यवृद्धि भएको छ भने सीमावर्ती सहरमा यसको मूल्य बढेको छैन । चोर बाटोबाट आउने चिनी सुरक्षाकर्मीले देख्दैनन् तर भन्सार तिरेर ल्याएको सामान भने विभिन्न स्थानमा पटक-पटक चेकजाँच गरिन्छ ।

वैध बाटोबाट सामान आयात गर्नेले हैरानी बेहोर्नु परेको छ भने अवैध बाटोबाट ल्याएको सामान कतै पनि चेकजाँच हुँदैन । यसको अर्थ तस्करहरूको साँठगाँठ सुरक्षाकर्मीसँग हुन्छ भन्ने नै हो ।

नेपालले मरीच र छोकडा आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ तर बजारमा यी वस्तु सर्वत्र उपलब्ध छन् । काजु आयातमा भन्सारको किचलो छ तर अवैध तरीकाले काजु आयात भइरहेको छ । अवैध तरीकाले आयात भइरहेका वस्तु बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइँदा पनि सुरक्षाकर्मी र भन्सार कार्यालयले केही गर्न नसक्नु भनेको जिम्मेवारी अनुसारको काम भइरहेको छैन भन्ने कुराको प्रमाण हो ।

प्रमुख मार्गहरूमा प्रहरी चौकी नभएको ठाउँ नै छैन । तिनले कन्टेनर, ट्रक रोकेर जाँचिरहेको पनि देखिन्छ । तर, अवैध तरीकाले आएको सामान तिनले समाउनै नसक्ने कारण के हो बुझ्न सकिँदैन । तिनले समातेर बुझाएका सामान भने एकाधबाहेक अवैध देखिएका छैनन् ।

यी सबै कुराले नेपालको सुरक्षा संयन्त्र नै कतै तस्करी रोक्न असफल त भइरहेको छैन वा मिलेमतो त भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । अवैध चोरी पैठारीको वृद्धिले अन्ततः अर्थतन्त्रमा नै समस्या सृजना गर्ने भएकाले सरकार गम्भीर हुन आवश्यक हुन्छ ।

दर्ताविना चलाउँदा पक्राउ पर्ने भएकाले सवारीसाधन अवैध रूपमा भित्रिँदैन भने अन्य वस्तुमा पनि यस्तै चेकजाँच गर्दा फेला पार्न नसकिने होइन । चाडपर्वका बेलामा अनुगमनको नाटक गर्ने र अन्य बेला वास्तै नगर्ने सरकारी प्रवृत्ति नै अवैध आयात बढ्नुको कारण हो ।

हरेक पसलले बेच्न राखेको माल वस्तुको आयातदेखि विक्री वितरणसम्ममा ट्र्याकिङ गर्ने गरी अनलाइन प्रणाली विकास गर्ने हो भने यस्तो अवैध आयात रोक्न सकिन्छ । तर, सरकार आफैलाई यसमा विश्वास छैन । कर्मचारी विवेक र बुद्धि लगाएर काम गर्नभन्दा कि सबैलाई समात्ने कि सबैलाई छाडिदिने सजिलो उपायमा लाग्ने गरेकै कारण अवैध आयात बढेको हो ।

सबै कर्मचारीलाई एउटै घानमा हाल्न त मिल्दैन तर समग्र प्रणालीमै सुधार नआउने र सामान आयात र वितरणको पारदर्शी प्रणाली विकास नगर्ने हो भने यस्तो समस्या सधैँ रहिरहने देखिन्छ । त्यसैले उचित संयन्त्र बनाएर, सही नीति बनाएर तिनलाई कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने अवैध व्यापार कम गर्न सकिन्छ ।