वीरगञ्ज । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्बाट ठोस निर्णय गरिने बताएका छन् । 

झन्डै १ वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका लागि पठाइएको विज्ञहरूको रायसहितको प्रतिवेदनमा भने सरकारले हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन ।

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा अघि बढेको यो विमानस्थल विज्ञ समूहबाट प्राप्त सुझावमा टेकेर निर्माण अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट ठोस निर्णय गरिने उनले बताएका हुन् । 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको काठमाडौँस्थित सिनामंगलमा तयार भएको भवन उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो जानकारी दिए । 

बाराकै साबिक निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सकिने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्ण पाठ जारी गरेपछि सरकारले थप अध्ययनका लागि २०७९ साउन २९ गते विज्ञ समूह गठन गरेको थियो ।

प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक वीरेन्द्र देउजाको संयोजकत्वमा गठित १० सदस्यीय विज्ञ समूहले सोही वर्षको असोज २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले विज्ञ समूहले बुझाएको प्रतिवेदन सम्बन्धमा सरकारले निर्णय नगरेको जानकारी दिए । ‘प्रतिवेदनका सम्बन्धमा निर्णय नभए पनि प्रारम्भिक कामहरू भइरहेका छन्,’ निरौलाले भने, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए), तारबारका लागि ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।’

उनका अनुसार यो विमानस्थलमा अझै २० बिगाहा जमिनको मुआब्जा दिन बाँकी छ । बसाह र बकैया नदीमा तटबन्धको काम पनि बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । तीन दशकअघि अध्ययन भएको यो विमानस्थलको काम अघि बढाउने/नबढाउने विषयको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । सरोकारवालाले वातावरणीय क्षति अधिक हुने र त्यसले गर्दा पर्यावरणमा असर पुग्ने भन्दै निजगढमा विमानस्थल नबनाउन दबाब दिँदै आएका थिए । उनीहरूले त्यस स्थानमा विमानस्थल नबनाउन सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

सर्वोच्चले बाराको निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन मिल्ने गरी २०७९ असार १५ गते फैसलाको पूर्ण पाठ जारी गरेको थियो । निजगढमै विमानस्थल बनाउन सकिने राय सर्वोच्चले दिएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समूह गठन गरेको थियो ।