संघीय राजधानीमा फेला परेका एकाध केसबाहेक नेपालमा कोरोना संक्रमणको उद्गम र उत्कर्ष दुवैको केन्द्र बनेको पर्सा जिल्लाको जनजीवनले अहिले राहत महसूस गरिरहेको छ । एक समय कोरोना महामारीको केन्द्रको पहिचान बनाएको पर्सा अहिले तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित अवस्थामा आइपुगेको छ ।

गत वैशाखको शुरूमै वीरगञ्ज मा तीन जना भारतीय जमातीमा देखिएको संक्रमण साउन १ गते १५६ जनामा देखिइसकेको थियो । भदौको दोस्रो साता उत्कर्षमा पुग्दा पर्सामा संक्रमितको संख्या २ हजार २० थियो । यसबीचमा पर्साका ५१ जनाले यही संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन् ।

अहिले वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेज अस्थायी कोरोना अस्पतालमा ७ र सामुदायिक आइसोलेशनमा १३ जनामात्र संक्रमित रहेको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी असमान तामाडले बताए । पर्सामा कोरोना नियन्त्रण हुनुमा राजनीतिक दल, सरकारी संयन्त्र र नागरिक समाजको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य मुख्य कारण भएको तामाङको बुझाइ छ ।

चैत ११ बाट लगाइएको बन्दाबन्दी साउनको पहिलो सातामा हटाइएसँगै पर्सामा कोरोनाको लक्षणसहितका बिरामी आउनेक्रम ह्वात्तै बढ्यो । गम्भीर लक्षणसहितका बिरामीको धमाधम ज्यानमात्र गएन, कोरोनाको आशंकामा अस्पतालले भर्ना लिन नमानेपछि उपचार नपाएरै मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्न थाल्यो ।

बन्दाबन्दी हटेसँगै संक्रमण र यसबाट क्षतिको ग्राफ उकालो लागेपछि स्थानीय प्रशासनले साउन १० गतेबाट निषेधाज्ञा लगायो । तर, नियन्त्रणमा आउन सकेन । त्यसअघि वीरगञ्ज महानगरले उपचार र राहतमा सक्रिय भूमिका खेले पनि जिल्लामा संघ सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रशासन, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको कमी थियो ।
 
बन्दाबन्दीको समयमा उपचारका पूर्वाधारको पर्याप्त व्यवस्थापन हुन सकेको थिएन । परिणाम, लक्षणविनाको संक्रमण सामना गरे पनि लक्षणसहितका संक्रमित बढ्न थालेपछि अवस्था नियन्त्रणबाहिर गयो । यसैबीचमा वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख विजयकुमार सरावगी स्वयम् संक्रमित भएर उपचारका लागि काठमाडौंमा बसे ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय अभावको मार पर्साका बासिन्दाले खेप्नु परिरहेको थियो । वीरगञ्जको गण्डक र वीरगञ्ज हेल्थ केयरका १९० बेडले संक्रमितको चापलाई थेग्न सकेको थिएन । दैनिक थपिएका सयौं संक्रमित घरघरमा बस्न बाध्य थिए । उनीहरूबाट समुदायमा संक्रमण तीव्र फैलिएको थियो ।

यो यथार्थलाई बुझेका राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरूको अगुवाइमा नागरिक सरोकार मञ्च गठन गरेर सहजीकरणको प्रयास थालियो । सरोकार समूहमा स्थानीय उद्यमी व्यवसायी, सञ्चारकर्मी र अभियन्ताहरूको सक्रिय सहभागिता थियो ।

यसअघि वीरगञ्जमा ‘एक घर एक पीसीआर परीक्षण’का लागि महानगरको समन्वयमा पीसीआर उपकरण ल्याइए पनि संघ सरकारले अनुमति नदिँदा उपयोग हुन पाएको थिएन । परीक्षणको दायरा बढाउँदा संक्रमित बढ्ने र व्यवस्थापन असहज हुने आशंकामा संघ सरकारले अवरोध गरिरहेको थियो ।

महामारी नियन्त्रणमा पर्साका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु कार्कीको भूमिका समन्वयकारी हुन नसकेको बुझाइ नागरिक सरोकार मञ्चको पनि थियो । संयन्त्रको दबाबमा पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवामात्र भएन, वीरगञ्जमा कोरोना संक्रमण र परीक्षण र उपचारको जिम्मा पाएको नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. मदन उपाध्याय पनि काठमाडौं तानिए ।

साउन २९ मा पर्सा प्रशासनमा आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाडले नागरिक सरोकार मञ्च र सरोकारका पक्षसित तत्कालै छलफल थाले । प्रशासनले सरोकारका पक्षसितको समन्वयमा बनाएको रणनीति नै पर्सामा संक्रमण नियन्त्रणको सूत्राधार सावित भएको अनुभव मञ्चका सदस्य अशोक टेमानीको छ । ‘प्रशासन र सरोकार मञ्चको प्रयासमा प्रदेश सरकार, वीरगञ्ज महानगर र नारायणी अस्पतालबीच प्रभावकारी समन्वय स्थापित भयो ।

यही समन्वयले अहिले पर्सालाई संक्रमणबाट तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित बनाएको छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्यसमेत रहेका टेमानीले भने ।

संक्रमणको उत्कर्षमा रहेको पर्सामा कन्ट्याक्ट ट्रेसिड, आवागमन नियन्त्रण र उपचारका पूर्वाधारलाई मुख्य रणनीति बनाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङ बताउँछन् ।

‘अहिलेसम्म २९ हजार २०० परीक्षण भएको छ । यो काठमाडौं उपत्यकाबाहिर सबैभन्दा बढी हो । व्यापक परीक्षण, उपचारका पूर्वाधार व्यवस्थापन र आवागमनमा नियन्त्रण रोक लगाएर संक्रमणको चेन तोड्न सफल भयौं,’ तामाङले आर्थिक अभियानसित भने ।

वीरगञ्जमा सरोकारका पक्षको सामूहिक प्रयासले कोरोना नियन्त्रणमा आएको महानगरका प्रमुख सरावगी बताउँछन् । ‘शुरूमा समन्वय हुन नसक्दा असहज भए पनि पछिल्लो समयमा सहकार्यको बलमा महामारी नियन्त्रणमा आयो,’ उनले भने । कोरोना महामारीका बेला पनि केही मानिसहरूले राजनीतीकरण बढी गरेको गुनासो सरावगीको छ ।

कसरी भयो नियन्त्रण ?
संक्रमण र मृत्यु बढ्न थालेपछि प्रशासनले साउन १० गतेदेखि निषेधाज्ञा लगाएको थियो । भदौको पहिलो हप्ता नेपाली सेनालाई नै उतारेर निषेधाज्ञालाई कडा बनाइयो । यसबीचमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र परीक्षणमात्र बढाइएन, नारायणी अस्पतालमा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट बनेर आएका डा. सञ्जयकुमार ठाकुरले कोरोना परीक्षण रिपोर्टमा सीटी भ्यालुसमेत दिने व्यवस्था मिलाए । यो नेपालमै पहिलोपटक थियो ।

सीटी भ्यालु २४ भन्दा बढी भएका संक्रमितबाट संक्रमण नफैलिने भएकाले त्यसभन्दा कम सीटी भ्यालु र गम्भीर संक्रमितलाई अस्पतालमा राखेर उपचार गरियो । अन्यलाई सामुदायिक र होम आइसोलेशनमा उपचारको व्यवस्था मिलाइको सरोकार मञ्चका सदस्य महेश दासले बताए । यो उपायले अस्पतालमा बिरामीको चापमात्र कम भएन, व्यवस्थापन खर्च पनि कम हुन गयो ।

भारतसित खुला सिमाना जोडिएको पर्सामा भारतबाट छिर्नेहरूका कारण संक्रमण फैलिएको ठहर गरेको प्रशासनले सिमानामा मापदण्डविपरीतको आवागमनका पनि कडाइ गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाडले बताए । नारायणी अस्पतालमा शंकास्पद बिरामीलाई भर्ना लिन २० बेड छुट्याइपछि कोरोनासित लक्षण मिल्ने बिरामी उपचार नपाएर मर्ने अवस्थाको अन्त्य भयो ।

पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट आउन ४ दिनसम्म लाग्नेमा त्यसयता एकै दिनमा, त्यो पनि मोबाइलमा जानकारी दिने व्यवस्था मिलाएपछि संक्रमण फैलिने क्रम कम भएको सञ्चारकर्मीसमेत रहेका दासको बुझाइ छ । नजिकिएको तिहार र छठ पर्वका बेला मानिसको आवागमन र भीडभाड बढ्ने भएकाले संक्रमण बढ्ने सम्भवनाप्रति पूर्वतयारी भने कमजोर देखिएको छ । ‘अहिले दुईओटा कोभिड अस्पताल बन्द भइसके । संक्रमण बढेको अवस्थामा नेशनल मेडिकल कजेलको अस्थायी अस्पतालको ७० बेडमात्र अपर्याप्त हुन्छ । सरोकारका निकाय यसमा आवश्यकजति गम्भीर देखिएका छैनन्,’ दासले भने ।

प्रशासनले ‘नो मास्क नो मुभ’ को नियम बनाए पनि अहिले यो नियमको पालना भएको छैन । बजार क्षेत्रमा अधिकांश मानिसहरू मास्कविनै हिँडडुल गरेको देखिन्छ । संक्रमण नियन्त्रणका लागि सर्वसाधारणले न्यूनतम सतर्कता नअपनाएको प्रमुख सरावगी बताउँछन् । चाडपर्वका बेला संक्रमणको सम्भावना बढ्ने भएकाले नियन्त्रणका उपायका बारेमा छलफल गर्न मंगलवार सर्वदलीय छलफल राखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङले जानकारी दिए ।

आर्थिक अभियान दैनिकमा यो लेख ओमप्रकाश खनालले लेखेका छन् ।