वीरगञ्ज ८ श्रावन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश २ मा १ अर्बभन्दा बढी रकम बेरुजू देखिएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५७औं प्रतिवेदनमा प्रदेश २ मा १ अर्ब ८२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बेरुजू देखिएको हो । महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रदेश २ का १ सय २६ सरकारी कार्यालयको २५ अर्ब ७२ करोड १४ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरेको थियो, जसमध्ये १ अर्ब ८२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बेरुजू देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अनुसार कुल बेरुजूमध्ये पेश्की रकम ५५ करोड २७ लाख रुपैयाँ छ । सात प्रदेशमध्ये प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी ७ दशमलव ९ र सबैभन्दा र बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम २ दशमलव ५० प्रतिशत रकम बेरुजू देखिएको छ ।

प्रदेश २ सरकार मातहत सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितितर्फ अघिल्लो आर्थिक वर्ष २९७५÷७६ सम्मको बाँकी बेरुजू रकम १६ करोड ४६ लाख रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ अर्ब ८२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ थपिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार गत आवसम्ममा प्रदेशमा कुल बेरुजू रकम १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

मौज्दात अभिलेखविना नै मलेप

प्रदेशको निकै चर्चित कार्यक्रम ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान’ अन्तर्गत साइकल वितरणको महालेखा परीक्षण (मलेप) गर्दा मौज्दात अभिलेख नै उपलब्ध नगराएको पाइएको छ । यो वर्ष छात्रामैत्री शौचालय, छोरी शिक्षा बीमा, छात्रा लोकसेवा तयारी कक्षा, छात्रा स्यानिटरी प्याड वितरण र साइकल वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । छात्रा साइकल १४ हजार थान खरीद गर्न दुई आपूर्तिकर्तालाई ९ करोड ८४ लाख १८ हजार भुक्तानी दिइएको छ । तर, मलेप गर्दा साइकल वितरण र मौज्दातको अभिलेख नै उपलब्ध नगराएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यक्रमको प्रभावकारिता नै यकिन हुन नसकेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

आर्थिक रूपमा अति विपन्न प्रदेश २ मा मन्त्री, सचिव, प्रदेशसभा पदाधिकारी र सरकारी कार्यालय प्रयोजनका लागि २८ करोड ९८ लाख २५ हजार खर्च गरिएको छ । १८ निकायले ३५ सवारीसाधन र मोटरसाइकल खरीद गरी करोडौं बजेट खर्च गरेका छन् । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १ सय ५८ र यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले २७ स्थानको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेबापत परामर्शदातालाई ११ करोड ७५ लाख ९९ हजार भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

राहत कोषबाट भोज गर्न रकम

प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट विवाह पञ्चमीमा जानकी मन्दिरलाई पैसा उपलब्ध गराएको छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार २०७५ सालको विवाह पञ्चमी व्यवस्थापन गर्न जानकी मन्दिर विवाह पञ्चमी व्यवस्थापन समितिलाई मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट रू. ५० लाख अनुदान र समारोहमा आएका पाहुनाको सेवा सत्कार, भोज भण्डारा लगायत कार्यक्रम गर्न रू. ७३ लाख ८ हजार भुक्तानी दिइएको छ । प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५ को दफा ७ मा कोषको रकम विपद्बाहेक अन्य काममा प्रयोग हुन नसक्नेमा राहत कोषबाट उक्त रकम खर्च गरिनु कानून सम्मत नरहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट विभिन्न संघसंस्थालाई सभा सम्मेलन, उत्सव, प्रदर्शन, मेला, खेल, महाधिवेशन लगायत कार्यक्रम गर्न २६ संस्थालाई ७२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । यस्तो सहायता उपलब्धिमूलक नहुनुका साथै खर्चको पारदर्शिता समेत नहुने भएकाले आर्थिक सहायता वितरण प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्न महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

आर्थिक अभियान दैनिकबाट साभार ।