मुलुक साझा बनाउन राष्ट्रिय सोच आवश्यक — संगीता रेग्मी

14

Share
  • 7
  •  
  •  
    7
    Shares

जनताले बनाएको संविधान लागू गर्न सिंगो देश लागेको छ । असमझदारी, फरक बुझाई र सुधारको खाँचो हुँदा हुँदै पनि यो संविधानले वैद्धता पाएको तीन वर्ष पुग्यो । संशोधन, पुनर्लेखन वा सुधारका सबै सम्भावना जिवितै छ । जनताको आवश्यकता र मुलुकको भविष्यलाई आधार बनाएर जहिले र जति पटक पनि संशोधन गर्न सकिन्छ । तर, संविधान संशोधनको बालहट गरेर मुलुकमा सामुदायिक दुरी, भावनात्मक प्रहार, नागरिकबीच बेमेल र मुलुकको अखण्डतालाई धरापमा पार्ने अधिकार कोहीसँग हुनुहुँदैन । संविधानको आडमा नेपाल र नेपालीलाई प्रहार गर्ने जो कोहीलाई पनि कानुनको दायरा ल्याएर कारवाहीको पात्र बनाउन सक्नुपर्छ ।
नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको व्यवस्थामा संविधान लागू गराउन लाखौं नेपालीले आफ्नो जन धनको आहुति दिएका छन् । पटक–पटकको आन्दोलनमा नेपालीहरू मारिएका छन् । हिंसात्मक राजनीति र क्षेत्रीय चिन्तनका कारण नेपाल भावनात्मक रूपमा क्षतविक्षत पनि भएको छ । राजनीतिको नाममा जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय र धार्मिक कारोबारहरू पनि नफस्टाएको होइन । अधिकारको नाममा गैरराजनीतिक पात्रहरू मारिएका छन् । हजारौं सिन्दुरहरू पुछिएका छन्, सयौंै काखहरू रित्तिएका छन् र राजनीतिक पीडितहरू असहज जीवन बिताउन समेत बाध्य छन् । यति धेरै त्याग, बलिदान र तपस्याका बाबजुद प्राप्त भएको संविधानमा गर्व गर्नुपर्ने आधारहरू पनि थुप्रै छन् । द्वन्द्वलाई राजनीतिक आधार मान्नेहरूको भिड बढ्दै गएका कारण संविधान भित्र रहेका असल कुराहरू असल नियतले जनसमक्ष पुग्न सकेन । कमसल कुराहरू खराब नियतले जनसमक्ष पु¥याएर नवीन घाऊहरू बनाएर नेपालीलाई नेपालीका विरूद्ध भिडाउने प्रयासहरू अविरल छ ।
राष्ट्रिय छवि र राष्ट्रिय संरचना बनाइसकेका संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले अब राष्ट्रिय चरित्र पनि बनाउँदै जानुपर्छ । नेपालभरीका प्रत्येक नेपालीका लागि साझा आस्था र साझा विश्वास प्राप्त गर्ने बाटोमा अब यी मधेश केन्द्रित दलहरू हिड्न थाल्नुपर्छ । असमझदारी र सुधारका सम्भावनालाई पनि ध्यानमा राखी समृद्ध नेपाल बनाउने र त्यसका लागि साझा नेपाली बनाउँदै जाने काममा पनि यी दलहरूको भूमिका अतुलनीय हुनसक्छ । प्रत्येक नेपालीले फोरम र राजपा नेपाललाई शंका र द्वेषरहित रूपमा हेर्न पाउने वातावरणको निर्माण पनि यिनै नेतृत्वले गर्न थाल्नुपर्छ । विमती हुँदैमा पद्धति नै सिध्याउने, मधेशी जनताको भावना विरूद्ध भूमिका खेल्ने वा मिलेर संघर्ष गर्ने र प्राप्तिमा एकाधिकार राख्ने कार्य बन्द गरिनुपर्छ । नेतृत्व साझा र उदाहरणीय हुँदै जान अब देश केन्द्रित राजनीति गर्दै जानुको विकल्प छैन ।
संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गते राष्ट्रिय पर्वकै रूपमा मनाइनुपर्छ । संविधानप्रति अविश्वास, घृणा, द्वेष वा नकारात्मकता फैलाउनु नेतृत्वको असक्षमता पनि हो । संविधानमा जे–जस्तो कुरा लेखिए पनि त्यसमा सुधार गर्दै जाने र देशभरीका जनतालाई घनत्व सहितको अपनत्व निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । फरक मत हुनु नराम्रो होइन तर त्यसको प्रस्तुति शंकास्पाद वा घृणात्मक हुनुहुँदैन । देश, संविधान वा व्यवस्थाप्रति फैलाइएको घृणा वा लगाइएको आगोले कुनै दिन आफ्नै व्यक्तित्व वा दल समाप्त गर्न सक्छ भन्ने कुरा मधेश केन्द्रित नेतृत्वले बिर्सनु हुँदैन ।
मधेशका सोझा र देशप्रेमी जनताको भावनालाई बङ्याउने, उनका समस्यालाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरेर सत्ताका लागि आधार तयार गर्ने, जनता मारेर जनप्रिय हुने कामहरू राजनीति होइन । कुनै पनि सर्तमा कुनै पनि नेपाली राजनीतिक आस्थाको आधारमा मारिनु हुँदैन, राजनीतिक व्यवस्थाका लागि मारिनु हुँदैन । यदि यस्तो कतै भइराखेको छ भने यो राजनीतिक हिंसा हो, आन्दोलन होइन । मधेश केन्द्रित नेतृत्व अब राष्ट्रिय व्यक्तित्व निर्माणमा लाग्नुपर्छ । सिंगो देश र सबै नेपालीका लागि राजनीति थाल्नुपर्छ ।
भौगोलिक रूपमा सानो र ऐतिहासिक रूपमा गौरवपूर्ण रहेको नेपाललाई साझा र समृद्ध बनाउन राष्ट्रिय सोच राख्न जरूरी छ । हेला, रंगभेद, घृणा र बदलाको भावनाले नेपालभित्र एकत्व हुन सक्दैन । एकत्व बिना अपनत्व हुन सक्दैन, अपनत्व बिना सहकार्य हुन सक्दैन, सहकार्य बिना शान्ति हुन सक्दैन र शान्ति बिना समृद्धि हुन सक्दैन । त्यसैले अब हरेक नेता र जनताले स्वीकार्यता सहितको सम्मानपूर्ण सहकार्य गरी नेपाललाई साझा, शान्त र समृद्ध बनाउनुपर्छ ।
कतै दिपावली त कतै कालो दिवसको नाम दिएर संविधान दिवस मनाइएको छ । देश संघीय व्यवस्थामा जानु १० वर्षे लामो माओवादी जनयुद्ध र पटक पटक भएको मधेश आन्दोलनकै उपज हो । अहिले देशको अवस्था देखेर ती आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गरेकाहरूको आत्माले शान्ति पाउन सकेको होला ? संविधानसभाबाट बन्ने हामीले परिकल्पना गरेको संविधान यस्तै हो त ? मधेशी दलहरूले विगत ३ वर्षदेखि उठाउँदै आएका संविधान संशोधनको माग कहिले पुरा होला ? यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर आजसम्म अनुत्तरित नै छन् । देशमा दिनानुदिन बढ्दै गएको बलात्कार, हत्या, हिंसा, एसिड आक्रमण, घृणा, विखण्डनकारी अभिव्यक्ति लगायतका घटनाक्रमलाई हेर्दा हामीले निर्माण गरेको संविधान र कानुन निरर्थक भएको आभाष हुन थालेको छ । विकास भन्ने बित्तिकै हुने विषय होइन तर यस्ता अपराधिक क्रियाकलाप रोक्नतिर बलियो सरकारले ध्यान नदिनु दुःखद हो ।
संविधान बन्दै गरेको अवस्थामा तत्कालीन मधेशी मोर्चालाई बाहिर राखेर फास्टट्रयाकबाट संविधान जारी गरियो, बन्दै गरेको संविधानमा मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, थारू, मुस्लिम, महिला लगायत उत्पीडित समुदायको मुद्दालाई समावेश गरिएन भनेर अन्सतुष्ट रहेको पक्षलाई अहिलेसम्म पनि सन्तुष्ट बनाउन सकिएको छैन । संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमको बीचमा देखिएको मतभिन्नतालाई हेर्दा यी दलहरू आफै भित्र अलमल्लिएको भान हुन थालेको छ । प्रदेशमा यिनै २ दल मिलेर सरकार संचालन गरिरहेको अवस्थामा संविधान दिवसको अवमूल्यन गर्नु त्यति उपयुक्त होईन । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले संविधान दिवसमा सार्वजनिक कार्यक्रमको मञ्च प्रयोग गरेर संविधान भित्रका आफ्ना विमति राख्न सक्थे, जनमत बनाउन सक्थेर तर उनले त्यसो नगरेर मौन बस्नु मुख्यमन्त्रीको अपरिपक्क निर्णय भयो । मतादेश पाएर प्रदेशमा सरकार संचालन गरिरहेका यी दुई दलमध्ये केन्द्रमा फोरम प्रत्यक्षरूपमा सरकारमा सहभागी भइसकेको अवस्था छ भने राजपाले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारलाई सघाइरहेको अवस्था छ फेरि विरोध किन ?
मधेशका दुई ठूला दलहरूमध्ये उपेन्द्र यादव पदीय स्वार्थ र सत्ताको सुख भोग गर्न सरकारमा सहभागी भएका र पदीय दायित्व पूरा गर्न संविधान दिवसको दिन मौन बस्नुपरेको मधेशी जनताको बुझाइरहेको छ भने अर्कोतिर राजपाले संविधान संशोधनको उधारो आश्वासनलाई पत्याएर ओली सरकारलाई समर्थन गरेकोमा मधेशी जनताको आक्रोश पनि रहेको छ । संविधान संशोधन मार्फत आफ्ना अधिकार प्राप्त होला भन्ने आशामा रहेका त्यस क्षेत्रका जनता, शहिद परिवारका सदस्यहरू निराश हुन थालेको अवस्था एकातिर छ भने संविधान संशोधन नहुने हो भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौं भनेर राजपा नेपाल तम्सिएको अवस्था पनि छ । सरकारले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संविधान संशोधन हुन्छ भनिरहँदा त्यो निर्धारण गर्ने कसले र कहिले हो ? राजपालाई अत्तोपत्तो छैन । कहिल्यै पूरा हुने हो थाहा नभएको उधारो आश्वासनको भरमा राजपाले सरकारलाई समर्थन गर्दा ऊप्रति जनमानस आक्रोशित छ ।
यसरी मधेशका दलहरू आन्तरिक कलहमा रूमलिरहेको अवस्था र फोरम राजपालाई आफ्नो पक्षमा पारेकै आधारमा मधेशको समस्या समाधान भईसक्यो भन्ने सोच यदि संघीय सरकारले बनाएको छ भने त्यो मधेशको यथार्थ होईन । विभेद जारी नै रहिरह्यो भने विद्रोह अवश्य हुन्छ । यहि विद्रोहका अंगप्रक्तिमा मधेशमा उदाएका छन् डा. सीके राउत । मधेशको समस्या समाधान भयो भनेर सोच्ने सरकारको लागि सीके राउत अबको प्रमुख चुनौती बन्नेछन् । मधेशलाई नेपालबाट अलग गराउनुपर्छ भने अभियान लिएर मधेशमा उत्रिएका सीके राउतको पक्षमा अहिले जनलहर देखिन्छ । राजपा र फोरमको विकल्पको रूपमा सीके राउतलाई मधेशमा चित्रण गर्न थालिएको छ ।
हामीले छुट्टै मधेश देश खोजेका होइनौं नेपालभित्र समृद्ध र अधिकार सम्पन्न मधेश खोजेका हौं । यदि सरकारले मधेशको मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै जाने हो भने मधेशमा सीके राउत प्रवृत्ति झन् हाबी हुँदै जाने निश्चित छ । अहिले जुन संकेतहरू देखिदै आएको छ यसलाई नै बढवा दिने हिसाबले सरकारले कदम अगाडि बढाउनु हुँदैन । संघीय सरकार, फोरम नेपाल, राजपा नेपाल र सीके राउतको द्वन्द्वमा परेर आत्मघाती राजनीतिको चपेटामा मधेश फस्यो भने मधेशको विकास फेरि बर्षौ पछाडि धकेलिन्छ । विखण्डनको बाटो आत्मघाटी बाटो हो यो बाटोमा हामी हिड्नु हुँदैन । लामो संघर्ष व्यहोरिसकेको मधेशले अब विकासको पथमा अगाडि बढ्ने समय आइसकेको छ त्यसैले सरकारले मधेशको मुद्दालाई यथासक्य छिट्टो समाधानको दिशामा अगाडि बढाएर मधेशमा द्वन्द्व रोक्नु अहिलेको आवश्यकता हो । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here