सरकारले विभिन्न स्थानमा १० वटा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन शुरू गरेका समाचारहरू सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । यसअघि नै १० वटा औद्योगिक क्षेत्र अस्तित्वमा रहेको सन्दर्भमा अहिले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा पर्ने गरी नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकासका निम्ति औद्योगिक क्षेत्रको सापेक्ष उपयोगलाई अस्वीकार गरिनुपर्ने कारण छैन । तर यसमा अहिलेसम्मको अभ्यास, उपलब्धि र यसका आधारमा लक्षित उद्देश्यको औचित्यलाई केलाउनु उपादेयताका सन्दर्भमा लाभदायी हुनेछ ।

औद्योगिकीकरण, उत्पादन र रोजगारका अवसरको विस्तार, निर्यात अभिवृद्धि र आयात प्रतिस्थापनमार्पmत् अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने सपनाको तानबाना बुन्न थालिएको दशकौं बितिसकेको छ । यसबीच निर्यात प्रवद्र्धनको अभिप्रायले निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्र र त्यसपछि विशेष आर्थिक क्षेत्रका देखावटी प्रयत्न सतहमा आएकै हुन् । सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन पनि बनाइसकेको छ । तर यसको प्रभावकारिता कसैबाट लुकेको छैन ।

बल्लतल्ल भैरहवामा निर्माण भएर पनि यो संरचना लगानीकर्ताका लागि उतिसारो आकर्षण बन्न सकेन । यो अवस्थामा हाम्रो निर्यात अभीष्ट र यसको औचित्य बहसको अलग विषय हुन सक्ला । तर औद्योगिकीकरण र यसका निम्ति आन्तरिक र बाह्य लगानी लोभ्याउने अभिप्रायले प्रचारमा ल्याइएका औद्योगिक क्षेत्रको उपादेयतामा पर्याप्त मन्थन जरुरी देखिएको छ ।

नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेका सातै प्रदेशमा सरकारले नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको योजना वर्ष दिनअघि नै बनाएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्रीले वर्ष २०७३/७४ को बजेटमार्पmत् नयाँ औद्योगिक क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि अहिले यसले तीव्रता पाएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । औद्योगिकीकरणमार्पmत् आर्थिक अभिवृद्धि र रोजगारका अवसरहरूको सृजनामा औद्योगिक क्षेत्र प्रभावकारी हुने सरकारी दाबी छ ।

अहिलेका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा करिब १५ हजारजनाले रोजगार पाएकामा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र थपिएपछि यो सङ्ख्या कम्तीमा ५ लाख पुग्ने सरकारी अनुमान यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको हो । उद्योगमा लगानी प्रवृत्ति र सरकारी योजनामा लगानीकर्ताको पातलिंदो विश्वासले यो आँकडाको अनुमानमा विश्वस्त हुनुपर्ने कारण देखिन्न । सरकारले उद्योगमैत्री नीति अवलम्बनमैं कञ्जुस्याइ गरिराखेको निजी क्षेत्रको गुनासो नयाँ होइन ।

औद्योगिक क्षेत्रमा कस्ता लगानीकर्ता आउलान् ? यो पछिको कुरा हो । तर सरकारले कस्ता स्थानलाई योजनामा राखेको छ र ती ठाउँको भौगोलिक र भौतिक सम्भाव्यता उद्योगमैत्री छ कि छैन भन्नेमा लगानी आउने/नआउने तय हुन्छ । यस कारण सरकारले त्यस्ता ठाउँलाई छनोट गर्नुपर्छ, ती ठाउँ भौगोलिक हिसाबले सहज होस् र उद्योगका लागि नभई नहुने भौतिक पूर्वाधार पु¥याउन पनि सहज होओस् । यो अभिप्रायलाई सरकारी योजनाले समेट्न सकेको देखिएन ।

वीरगंजलाई नै लिऊ, यो क्षेत्रमा कुल औद्योगिक लगानीको ७० प्रतिशत लगानी केन्द्रित रहेको अनुमान छ । तर यो क्षेत्रमा सरकारले एउटा पनि औद्योगिक क्षेत्र पार्न आवश्यक ठानेको देखेन । भौगोलिक अवस्थिति र औद्योगिक व्यापारिक पूर्वाधारको उपलब्धताले बारा/पर्सालाई उद्योग–व्यापारको उर्वरभूमि बनाए पनि अब यो क्षेत्रमा नयाँ उद्योगका लागि भूमिको प्राप्ति निकै कठिन कामजस्तो भएको छ । यहाँ एउटा औद्योगिक क्षेत्र बनाइने हो भने थोरै भएपनि यो समस्याको निकासमा सघाउ पुग्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ । तर २ नम्बर प्रदेशमा यसका लागि औद्योगिक सम्भाव्यता तुलनात्मक न्यून भएको स्थान छनोट गरिएको छ ।

नजिकैको हेटौंडामा यसअघिकै औद्योगिक क्षेत्रको उचित उपयोग हुन नसकिराखेको अवस्थामा अर्को औद्योगिक क्षेत्र थपिंदै छ । यसो त, सरकारले ३ नम्बर प्रदेशमा २ वटा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको योजना पारेको छ । तात्पर्य, औद्योगिक सम्भाव्यता अधिक रहेको वीरगंज क्षेत्रलाई ‘बाइपास’ गरेर अन्यत्र बनाइने औद्योगिक क्षेत्रको सार्थकता कति होला ? यसो त बाराको सिमरामा निर्माण गर्ने भनिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र राजनीतिक औजार मात्र बनिआएको छ । औद्योगिक र व्यावसायिक मन्थनहरूमा वर्षौंदेखि एउटै मागको पुनरावृत्ति र आश्वासनको गोलचक्करले सरोकारका सवालमा सरकारको उदासीनता प्रस्ट भइराखेकै छ ।

बारा/पर्सा कोरिडोरलाई मापदण्डसहितको औद्योगिक कोरिडोरको मान्यता दिइनुपर्ने माग नौलो होइन । तर यसको उचित सुनुवाइ आजसम्म हुन नसक्नु आर्थिक विकासकै निम्ति विडम्बनाबाहेक अन्य मान्न सकिन्न । यो कोरिडोरको अहिलेको विकास र विस्तारमा त्रिभुवन राजपथको निर्माणबाहेक सरकारको खासै भूमिका छैन । राजमार्गको आसपास स्वस्पूmर्तरूपमा खुलेका उद्योगका कारण औद्योगिक कोरिडोरको अस्तित्व सम्भव भएको हो । औद्योगिक लगानीको परिमाण र सम्भाव्यताका कारण सबैभन्दा ठूलो मानिएको वीरगंज क्षेत्रको यो समस्या अन्य औद्योगिक कोरिडोरको पनि औसत सकस हो ।

हामीकहाँ औद्योगिकीकरण र निर्यात प्रवद्र्धनमा यस्ता औद्योगिक क्षेत्रले खासै परिणाम दिन नसकेको तथ्य जगजाहेर भएकै कुरा हो । पहिलो औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भएको समयलाई आधार मान्दा औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग खुल्न थालेकै ६ दशक पुगिसकेको छ । यो समय औद्योगिक विकासका लागि अपर्याप्त पनि होइन । अहिले पनि लगानीकर्ताले उद्योगमैत्री नीति र कार्यान्वयनको अभाव औद्योगिकीकरणको बाधा मान्न छाडेका छैनन् । निर्यात प्रवद्र्धनसम्बन्धी अस्थिर नीति र ऐन नियमका विरोधाभासहरू अहिले पनि अद्यावधिक अवरोध बनेकै छन् । एकीकृत पूर्वाधारहरू उपलब्ध गराएर औद्योगिकीकरणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने सरकारको उद्देश्यमा अहिलेसम्मको औद्योगिक क्षेत्रको प्रभावकारिता र ती क्षेत्रमा उद्योगको उपस्थितिले ढुक्क हुने आधार निर्माण गरिराखेको छैन ।

दाताले बनाइदिएका औद्योगिक पूर्वाधारको उपयोगसमेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अहिलेका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा ७ सय जति उद्योग स्थापना भएको तथ्याङ्क उद्योग मन्त्रालयसित छ । देशका करिब १० हजार साना, मझौला र ठूला उद्योगलाई आधार मान्दा यो सङ्ख्या ७ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदैन । कतिपय औद्योगिक क्षेत्रमा अहिलेसम्म उद्योग पुगेकै छैन । यो अवस्थामा तुलनात्मक दुर्गममा निर्माण योजनामा राखिएका औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीकर्ता पुग्लान् भन्नेमा कमै मात्र आशावादी हुन सकिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रको आलाप र यथार्थ फरक छ ।

अहिलेको औद्योगिक क्षेत्रका अधिकांश सरकारी उद्योगमा ताला लागिसकेको छ । यस्ता पूर्वाधारमा भूमि, सडक, बिजुली, पानी, सञ्चार, सुरक्षालगायतका अत्यावश्यकीय पूर्वाधारहरूको अभाव देखिएको छ । उत्पादनमुखी उद्योगलाई प्राथमिकता दिने भनिए पनि यस्ता संरचनामा पहुँचवालाकै रजाइँ छ । उनीहरूले यस्ता संरचनाको दुरुपयोग गरिराखेका छन् ।

कोरिडोरको वैधानिक प्रबन्ध आश्वासनमैं अल्झाएर सरकार यति बेला नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको योजनामा अघि सरेको छ । एकातिर अति आवश्यक ठानिएका स्थानहरू योजनाबाट बाहिरिनु अर्कोतिर अहिले अस्तित्वमा रहेकै मुख्य औद्योगिक कोरिडोर र क्षेत्रहरूकै उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको परिदृश्यमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र घोषणाको औचित्य केलाइनु जरुरी छ ।

सरकारी प्रयास भरपर्दो नभएपछि स्वाभाविकरूपमा निजी क्षेत्रको प्रयासमा औद्योगिक कोरिडोरहरू विस्तार हुँदै छन् । विराटनगर र भैरहवामा पनि निजी क्षेत्रको प्रयासमा कोरिडोर विस्तार भए । पछिल्लो समय नेपालगंज क्षेत्र नयाँ उद्योगका निम्ति आकर्षण बनेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यिनै कोरिडोरका उद्योग र उत्पादनको योगदान अग्रस्थानमा छ । दक्षिणी सीमान्त क्षेत्रमा रहेको कोरिडोरमा सरकारी औद्योगिक क्षेत्रको तुलनामा बढी आकर्षण देखिएको अवस्थामा भौगोलिक र भौतिक पूर्वाधारका दृष्टिले दुर्गम क्षेत्रमा खुल्ने औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग जालान् भन्नेमा आशावादी हुनु मूर्खताबाहेक अन्य होइन । यस्ता पूर्वाधारको तत्कालीन उपादेयता र तुलनात्मक लाभलाई बेवास्ता गरिनुहुन्न । अहिलेसम्मका सबै औद्योगिक क्षेत्र दाताले बनाइदिएको यथार्थ अगाडि नै छ । नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको आलाप पनि दाताको अगाडि हात पसार्ने अभीष्ट मात्र होइन भने तुलनात्मक लाभलाई मूल उद्देश्यमा राखिनुपर्दछ ।