एआइको सहयोगबाट तयार पारिएको सांकेतिक तस्बिर ।
वीरगञ्ज। पर्सा जिल्लाका सात स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक बजेट हालसम्म सार्वजनिक तथा पारित गर्न नसक्दा नयाँ आर्थिक वर्षका विकास आयोजना र सेवा प्रवाह प्रभावित हुने देखिएको छ। कानुनी व्यवस्था अनुसार असार मसान्तभित्र बजेट पारित हुनुपर्ने भए पनि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेपछि पनि ती पालिकामा गाउँसभा तथा नगरसभा सम्पन्न हुन सकेको छैन।
हालसम्म बजेट पारित गर्न नसक्ने स्थानीय तहमा छिपहरमाई गाउँपालिका, कालिकामाई गाउँपालिका, पकाहाँ मैनपुर गाउँपालिका, बिन्दवासिनी गाउँपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका, पोखरिया नगरपालिका र बहुदरमाई नगरपालिका रहेका छन्। बजेट अभावका कारण नयाँ आर्थिक वर्षका विकास निर्माणका योजना, खरिद प्रक्रिया तथा अन्य कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने निश्चित भएको छ।
सम्बन्धित पालिकाका अनुसार जनप्रतिनिधिबीचको आपसी मतभेदका कारण गाउँसभा तथा नगरसभा सम्पन्न हुन नसक्दा बजेट पारित हुन सकेको छैन। सखुवा प्रसौनी र कालिकामाई गाउँपालिकालगायत केही पालिकाले असार मसान्तभित्र नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरे पनि बजेट भने अझै पारित गर्न सकेका छैनन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गाउँसभा वा नगरसभाबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर राजनीतिक विवाद र आन्तरिक असमझदारीका कारण पर्साका ती स्थानीय तहले तोकिएको समयसीमा पालना गर्न सकेका छैनन्।
यता, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै साउन ७ गतेभित्र आफ्नो पालिकाको बजेट सम्बन्धित प्रणालीमा प्रविष्ट (इन्ट्री) गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले तोकिएको समयभित्र बजेट प्रविष्ट नगर्ने स्थानीय तहको बजेट रोक्का गर्न सकिने चेतावनीसमेत दिएको छ।
समयमै बजेट पारित हुन नसक्दा विकास निर्माणका आयोजना, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, खरिद प्रक्रिया तथा अन्य प्रशासनिक कार्य प्रभावित हुने भएकाले सम्बन्धित स्थानीय तहले यथाशीघ्र गाउँसभा तथा नगरसभा सम्पन्न गरी बजेट पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
यात्रा डेली
