एआइको सहयोगबाट तयार पारिएको सांकेतिक तस्बिर ।
वीरगञ्ज । परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न मुलुकका लागि १३ जना राजदूत नियुक्तिको नाम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको लामो समय बितिसक्दा पनि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। मन्त्रालयले परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीमध्येबाट नियुक्त गर्नुपर्ने राजदूतहरूको नामसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाए पनि हालसम्म निर्णय हुन नसकेको स्रोतले जनाएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नाम सिफारिस गरे पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट थप प्रक्रिया अघि नबढाइएका कारण राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको हो। विभिन्न मुलुकमा लामो समयदेखि राजदूत रिक्त रहँदा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध र दूतावासको नियमित कार्यसम्पादन प्रभावित हुन थालेको ती अधिकारीको भनाइ छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार परराष्ट्र सेवाबाट राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने पाँच जनाको नाम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकिएको छ। साथै, परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त भएका अन्य सात जना राजदूतको कार्यकाल आगामी भदौ महिनामा समाप्त हुँदैछ। ती मुलुकका लागि समेत समयमै नयाँ राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म कुनै प्रगति नभएको जनाइएको छ।
राजदूत नियुक्तिमा भएको ढिलाइको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीचको समन्वय अभावलाई पनि कारणका रूपमा हेरिएको छ। राहदानी छपाइसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियाका क्रममा दुवै निकायबीच मतभेद देखिएको स्रोतको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जर्मन कम्पनीसँग भएको राहदानी छपाइको ठेक्का रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन चाहेका थिए। तर परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले ठेक्काको अवधि बाँकी रहेकाले कानुनी आधारबिना सम्झौता तोड्न नहुने अडान लिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने उक्त कम्पनीसँग सम्बन्धित विषय विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको र विवादमा परेको भन्दै वैकल्पिक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेको बताइएको छ।
यही विषयपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच दूरी बढेको र त्यसको प्रभाव राजदूत नियुक्तिसहित अन्य प्रशासनिक निर्णयमा पनि परेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका केही धारणा मन्त्रालयले पटक–पटक सच्याउनुपरेको अवस्था रहेको छ। विदेशबाट आएका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको प्रधानमन्त्रीसँग भेट गराउने प्रयाससमेत अपेक्षाअनुसार सफल हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
यसैबीच, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भने प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच कुनै असामान्य दूरी नरहेको बताएका छन्। आवश्यकता अनुसार दुवै निकायबीच नियमित संवाद भइरहेको र समन्वयकै आधारमा काम अघि बढिरहेको उनको दाबी छ।
यात्रा डेली
