वीरगञ्ज । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि करार र दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई हटाउने तथा आउटसोर्सिङमार्फत जनशक्ति आपूर्ति गर्ने नीति अघि सारेपछि देशभरका अस्थायी कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आफ्नो रोजीरोटी खोसिने अवस्था आएको भन्दै पीडित कर्मचारीहरूले राजधानीमा प्रदर्शनलाई तीव्र बनाएका छन् ।

मङ्गलवार अर्थ मन्त्रालय घेराउ गर्दै धर्ना दिएका कर्मचारीहरूले बुधवार सिंहदरबारभित्रै भेला भएर कामकाज ठप्प पार्दै विरोध जनाएका हुन् । अस्थायी, करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरू साउन १ गतेदेखि घर पठाउने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल भएको जानकारी पाएपछि आन्दोलन चर्किएको जनाइएको छ ।

सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र मितव्ययिता अपनाउने भन्दै करार तथा अस्थायी कर्मचारीको सट्टा ठेक्का प्रक्रियाबाट कर्मचारी आपूर्ति गर्ने नीति अघि सारेको छ । यस निर्णयका कारण सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत करिब ५० देखि ५७ हजार कर्मचारी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । सङ्घीय सरकार मातहत करिब १४ हजार, प्रदेशमा ८ हजार र स्थानीय तहमा करिब ३५ हजार करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत छन् ।

अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी श्रमिक सङ्घका अध्यक्ष काशीराज श्रेष्ठका अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत सोही प्रकृतिका कर्मचारीलाई समेत जोड्दा झन्डै २ लाख नागरिक रोजगारी गुमाउने जोखिममा छन् । उनका अनुसार १० देखि २५ वर्षसम्म निरन्तर सेवा गरेका कर्मचारीहरू समेत विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले एक पटकका लागि प्रक्रिया पुर्‍याएर स्थायी गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतले २०७० साल र गत भदौ २ गते दिएका आदेशहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा महँगी भत्ता, स्वास्थ्य उपचार, उपदान र सामाजिक सुरक्षा कोषको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका छन् । सर्वोच्च अदालतले अस्थायी तथा करार कर्मचारीको पक्षमा फैसला गरे पनि कार्यान्वयन नगरी सरकारले रित्तो हात घर पठाउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ ।

कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पटक–पटक धाउँदा पनि ठोस समाधान नपाएको गुनासो गरेका छन् । १८ वटै मन्त्रालयमा कार्यरत करार कर्मचारीहरूले सिंहदरबार अगाडि धर्ना दिँदै आउटसोर्सिङ प्रणाली लागू गर्ने निर्णय तत्काल रोक्न र सेवाको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

सरकारको निर्णय फिर्ता नभएसम्म आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी कर्मचारीहरूले दिएका छन् ।