वीरगञ्ज । निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन तथा सूचना नदिने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौला को संयुक्त इजलासले मंगलबार उक्त निर्णय बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो।

सरकारले २०८२ चैत १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने र निजी सञ्चारमाध्यमलाई त्यसबाट वञ्चित गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयप्रति निजी सञ्चार क्षेत्रले विरोध जनाउँदै आएको थियो।

सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटी का तर्फबाट अधिकारप्राप्त निवेदक एवं अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल ले २०८२ चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णयलाई कानुनसम्मत नदेखिएको ठहर गर्दै खारेज गरेसँगै निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटेको छ।

यस फैसलालाई प्रेस स्वतन्त्रता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा तथा निजी सञ्चारमाध्यमको अधिकार संरक्षणका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण निर्णयका रूपमा हेरिएको छ।