एआइको सहयोगबाट तयार पारिएको सांकेतिक तस्बिर ।
वीरगञ्ज । मुगुका गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरणमा तीन दिन बितिसक्दा पनि शव व्यवस्थापन हुन नसकेको छ। मृतकका परिवार र सरकारी पक्षबीच सहमति जुट्न नसक्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा राखिएको शव अझै उठ्न सकेको छैन। यसबीच घटनालाई सरकारले नै राजनीतिकरण गर्न खोजेको आरोप समेत उठ्न थालेको छ।
गणेश नेपालीले असार २५ गते त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि शरीरमा पेट्रोल छर्केर आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए। उनलाई उपचारका लागि वीर अस्पताल लगिएको थियो, जहाँ भोलिपल्ट उनको निधन भएको थियो। त्यसयता न्यायको माग गर्दै परिवारले सरकारसँग वार्ता गरिरहेको भए पनि अहिलेसम्म सहमति हुन सकेको छैन।
बबरमहलस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आइतबार साँझदेखि सुरु भएको करिब १४ घण्टा लामो वार्ता सोमबार बिहान निष्कर्षविहीन रूपमा टुंगिएको थियो। त्यसपछि पुनः छलफल सुरु भएको जनाइएको छ।
वार्तामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेल, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको सचिवालयका सदस्य दीपा दाहाल र प्रकृति ढकाल, मृतकका दाइ मदन नेपाली, नेकपा (एमाले) मुगुका नेता चन्द्रबहादुर शाहीलगायत सहभागी भएका छन्। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद तथा पूर्वमन्त्री ऐनबहादुर शाही, एमाले नेता डा. अब्दुस मिया अन्सारी तथा मुगुबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं कांग्रेस नेता खड्कबहादुर शाही पनि छलफलमा सहभागी भएको बताइएको छ।
पीडित पक्षले संघीय सरकारले सम्पूर्ण जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिकामाथि थोपरेर आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेकाले सहमति हुन नसकेको आरोप लगाएको छ। मृतकका एक आफन्तका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका प्रतिनिधिहरूले महानगर प्रहरीसँगको विवादका कारण घटना भएको भन्दै महानगरसँगै सहमति गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर पीडित पक्षले संघीय सरकारसँग मात्र सहमति गर्ने अडान लिएपछि वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेको दाबी गरिएको छ।
पीडित पक्षले मृतकका आमाबुबालाई समेत बाह्य सम्पर्कबाट टाढा राखिएको आरोप लगाएको छ। मुगुबाट काठमाडौं आएका उनीहरूलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्वयं विमानस्थल पुगेर ल्याएको र पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवनभित्र राखिएको दाबी गर्दै आफन्तहरूले स्वतन्त्र रूपमा भेटघाट गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्।
पीडित पक्षका प्रतिनिधिहरूले सरकारले आन्दोलनलाई क्रमशः कमजोर पार्ने, सम्पूर्ण दोष काठमाडौं महानगरपालिकामाथि थोपर्ने र आफू जिम्मेवारीबाट उम्किने प्रयास गरिरहेको आरोप समेत लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार आफ्ना सामान्य मागप्रति समेत सरकारी पक्ष सकारात्मक देखिएको छैन।
यता सरकार समर्थक केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालका कन्टेन्ट क्रियटरहरूले महानगर प्रहरीसँगको विवादकै कारण घटना भएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकालाई जिम्मेवार देखाउने प्रयास गरिरहेको आरोप पनि लागेको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले संसद्मा दिएको अभिव्यक्ति तथा केही सांसदहरूको भनाइलाई पनि त्यसकै निरन्तरताका रूपमा हेरिएको पीडित पक्षको दाबी छ।
यद्यपि, काठमाडौं महानगरपालिकाले यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन। महानगर स्रोतका अनुसार सम्बन्धित मागबारे कार्यपालिका बैठकबाट मात्रै निर्णय हुन सक्ने धारणा राखिएको बताइएको छ।
यसैबीच, सरकारी पक्ष र पीडित परिवारबीच सहमति जुटाउने प्रयास जारी रहेको छ। समाचार तयार पार्दासम्म वार्ता जारी रहेको जनाइएको छ।
यात्रा डेली
