फाइल तस्बिर ।
वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मुख्य सडक मापदण्डअनुसार फराकिलो बनाउने उद्देश्यले सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले सञ्चालन गरिरहेको सडक विस्तार तथा अतिक्रमण हटाउने अभियान तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । अभियान सुरु भएको एक सातामै करिब ३ सय घर तथा संरचना हटाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका इन्जिनियर तथा वीरगञ्जका फोकल पर्सन दुर्गा प्रसादका अनुसार गण्डकदेखि घण्टाघरसम्म तथा मितेरी पुलदेखि वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको भवनसम्म पर्ने क्षेत्रमा रहेका करिब ३ सय घर तथा संरचना हटाइसकिएको छ । हाल ६ वटा डोजर परिचालन गरी दैनिक ५० देखि ६० वटा घर तथा संरचना हटाउने काम भइरहेको उनले बताए ।
कुल ८ किलोमिटर सडक विस्तार क्षेत्रमध्ये करिब ६ किलोमिटर भागको संरचना हटाइसकिएको र बाँकी २ किलोमिटर क्षेत्रमा पनि काम निरन्तर जारी रहेको जानकारी दिइएको छ । शनिवार श्रीराम हल, नारायणी अस्पतालदेखि बिर्तासम्मका क्षेत्रमा डोजर परिचालन गरी सडकको दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटरभित्र पर्ने संरचना हटाइएको छ ।
कार्यालयका अनुसार अब मुख्य रूपमा आदर्शनगर, महावीरस्थान, माइस्थान र घण्टाघर क्षेत्रका संरचना हटाउन बाँकी रहेको छ । बजार क्षेत्रका केही घरधनीले आफ्ना अतिक्रमित संरचना स्वयं हटाउन थालेकाले बाँकी काम अझ सहज र छिटो सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैबिच, घण्टाघर क्षेत्रस्थित त्रिभुवन राजपथको मध्यविन्दु निर्धारणलाई लिएर देखिएको विवाद अन्ततः समाधान भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालको उपस्थितिमा बसेको सर्वपक्षीय छलफलले २०४६/०४७ सालको नापी नक्सालाई आधार मानेर एलाइन्मेन्ट निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुसार घण्टाघर र नेपाल दूरसञ्चार कार्यालयको बिचबाट आउने करिब ८.६ मिटर चौडाइको विद्यमान सडकलाई आधार मानेर दुवैतर्फ २५/२५ मिटर विस्तार गरिनेछ ।
यसअघि वैशाख ६ गतेदेखि सुरु भएको अभियान विभिन्न कारणले केही समय रोकिएपछि असार २० गतेदेखि पुनः सञ्चालन गरिएको थियो । गहवामाई डोली यात्रालाई मध्यनजर गर्दै घण्टाघर क्षेत्रको केही भागमा अस्थायी रूपमा काम रोकिए पनि मितेरी पुलतर्फ भने अभियान निरन्तर जारी छ ।
अभियानका क्रममा नारायणी अस्पताल, डिभिजन वन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ, पुरानो अदालत तथा पुरानो वारुणयन्त्रको पर्खाललगायत सरकारी तथा निजी भवनका अतिक्रमित संरचना हटाइएको छ ।
यद्यपि सरकारी र निजी संरचनामाथि फरक व्यवहार गरिएको भन्दै केही स्थानीयवासीले आलोचना गरेका छन् । सरकारी कार्यालयमा अधिकांश स्थानमा पर्खाल मात्र हटाइएको तर निजी तथा व्यावसायिक भवनमा पूर्ण रूपमा डोजर चलाइएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् । गण्डकचोकदेखि मितेरी पुलसम्म करिब २९ वटा सरकारी कार्यालय, बैंक तथा सार्वजनिक निकायका संरचना अतिक्रमणमा परे पनि व्यवहारमा असमानता देखिएको स्थानीयको गुनासो छ ।
यस सम्बन्धमा सडक डिभिजन कार्यालयले भने सरकारी र निजी दुवै संरचनामा समान मापदण्ड लागू गरिएको स्पष्ट पारेको छ । केही सरकारी निकायलाई आफ्ना संरचना आफैँ हटाउन सीमित समय दिइएको र तोकिएको अवधिभित्र नहटाए अन्य सरह डोजर चलाइने कार्यालयले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार मुख्य सडकको दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटर क्षेत्र खाली गराई सडक फराकिलो बनाउने योजनाअन्तर्गत अभियान सञ्चालन भइरहेको हो । यसबाट ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार, सहरी सौन्दर्य अभिवृद्धि तथा आवागमन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर अभियानलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र विवादरहित बनाउन सरकारी वा निजी भन्ने भेदभाव नगरी समान मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने माग स्थानीयवासीले गरेका छन् ।
यात्रा डेली
