एआइको सहयोगबाट तयार पारिएको सांकेतिक तस्बिर ।
वीरगञ्ज । वीरगञ्जको मुख्य सडक मापदण्डअनुसार फराकिलो बनाउने उद्देश्यले सडक डिभिजन कार्यालय, हेटौंडाले सञ्चालन गरिरहेको सडक विस्तार तथा अतिक्रमण हटाउने अभियान एक सातादेखि निरन्तर जारी रहेको छ। गत वैशाख ६ गतेदेखि सुरु भएको अभियान विभिन्न कारणले केही समय रोकिएपछि असार २० गतेदेखि पुनः सञ्चालन गरिएको हो।
सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार अभियान गण्डकचोकबाट सुरु भई सातौं दिनसम्म घण्टाघरसम्म पुगेको थियो। त्यसपछि केन्द्रबिन्दु निर्धारणसम्बन्धी विवादका कारण केही समय काम स्थगित भए पनि उक्त विवाद बिहीबार समाधान भएको कार्यालयले जनाएको छ। यद्यपि गहवामाई डोली यात्रालाई मध्यनजर गर्दै उक्त सडकखण्डमा हालका लागि काम रोकिएको छ।
यसबीच पाँचौं दिनदेखि मितेरी पुलतर्फ अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिइएको छ। मितेरी पुलबाट सुरु गरिएको अभियान शनिबार बिर्तासम्म पुगेको छ। अभियानका क्रममा नारायणी अस्पताल, सडक डिभिजन कार्यालय पर्सा, डिभिजन वन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको कार्यालय, पुरानो अदालत, पुरानो वारुणयन्त्रको पर्खाललगायत सरकारी तथा निजी भवनका अतिक्रमित संरचनामा डोजर चलाइएको छ।
यद्यपि अभियानका क्रममा सरकारी र निजी संरचनामाथि फरक व्यवहार गरिएको भन्दै स्थानीयवासीले सडक डिभिजन कार्यालयको आलोचना गरेका छन्। स्थानीयका अनुसार सरकारी कार्यालयहरूमा अधिकांश स्थानमा पर्खाल मात्रै हटाइएको छ भने निजी तथा व्यावसायिक भवनका अतिक्रमित भाग पूर्ण रूपमा भत्काइएको छ। यसले अभियान निष्पक्ष र समान रूपमा सञ्चालन नभएको उनीहरूको आरोप छ।
स्थानीयले गण्डकचोकदेखि मितेरी पुलसम्म करिब २९ वटा सरकारी कार्यालय, बैंक तथा सार्वजनिक निकायका संरचना अतिक्रमणको दायरामा रहेको र ती सबै हटाइने सहमति भए पनि व्यवहारमा सरकारी संरचनाप्रति नरम र निजी संरचनाप्रति कडा नीति अपनाइएको दाबी गरेका छन्। केही सरकारी कार्यालयले आफ्ना संरचना आफैं हटाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि अन्य अतिक्रमित भाग भने यथावत् रहेको उनीहरूको गुनासो छ।
यता सडक डिभिजन कार्यालय, हेटौंडाले भने सरकारी र निजी दुवै संरचनामा समान मापदण्ड लागू गरिएको जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार केही सरकारी निकायलाई आफ्ना अतिक्रमित संरचना आफैं हटाउन सीमित समय दिइएको छ। तोकिएको समयभित्र संरचना नहटाइए अन्य संरचनासरह सरकारी भवनका अतिक्रमित भागमा पनि डोजर चलाइने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।
वीरगञ्जको मुख्य सडकलाई मापदण्डअनुसार फराकिलो बनाउने लक्ष्यसहित सञ्चालन गरिएको यस अभियानबाट ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार, शहरी सौन्दर्य अभिवृद्धि तथा आवागमन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर अभियान प्रभावकारी, पारदर्शी र विवादरहित बनाउन सरकारी वा निजी भन्ने भेदभाव नगरी सबै संरचनामाथि समान मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने माग स्थानीयवासीले गरेका छन्।
यात्रा डेली
