एआइको सहयोगबाट तयार पारिएको सांकेतिक तस्बिर ।
वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । ०८२/०८३ मा सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य मन्त्रालयले खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा विनियोजित कुल बजेटको ५६.३१ प्रतिशत खर्च गरेको छ प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार चालु र पुँजीगत दुवैतर्फ गरी विनियोजित ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँमध्ये २६ अर्ब ४५ करोड ६७ लाख ४७ हजार ९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाए अनुसार चालुतर्फ ६०.६९ प्रतिशत तथा पुँजीगततर्फ ५४.१२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
चालु खर्चका लागि अन्तिम बजेट १५ अर्ब ६३ करोड ८२ लाख २१ हजार ८२० रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ९ अर्ब ४९ करोड १५ लाख ९८ हजार ९०० रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ ३१ अर्ब ३४ करोड ५१ लाख २ ९ हजार १८० रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा १६ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख ४८ हजार १०९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेशसभातर्फ कुल ६८.६० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसमध्ये चालुतर्फ ६८.४२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३७.३९ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै, प्रदेश लोक सेवा आयोगले कुल ६५.६० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगतर्फ चालु खर्च ६८.४२ प्रतिशत तथा पुँजीगत खर्च ३७.३९ प्रतिशत रहेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयगत खर्चको विवरण हेर्दा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने मन्त्रालय बनेको छ । मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको ७१.४५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ९ करोड ९५ लाख ७० हजार ४४२ रुपैयाँ अन्तिम बजेट विनियोजन गरिएकोमा ४ अर्ब ३५ करोड ८० लाख २३ हजार ९५५ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
त्यसैगरी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले ६७.८८ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले ६५.६८ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६३.७६ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५८.६७ प्रतिशत तथा उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले ५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४७.८७ प्रतिशत, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले ४८.९२ प्रतिशत, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ४९.९१ प्रतिशत तथा ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले ४०.६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको देखिन्छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक वर्षभरि विनियोजित बजेटको ३६.०६ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कुल २६ अर्ब ४५ करोड ६७ लाख ४७ हजार ९ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
यात्रा डेली
