वीरगञ्ज । चेतावनीपूर्ण माइकिङ र उच्च सुरक्षा सतर्कताका बिच वीरगञ्जको मुख्य सडक २५/२५ मिटर फराकिलो बनाउने अभियानअन्तर्गत सोमबार बिहानैदेखि पुनः गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्म रहेका घर, टहरा, भवन र अन्य संरचनाहरूमा डोजर लगाएर भत्काउने काम सुरु भएको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडा र वीरगञ्ज महानगरपालिकाको संयुक्त टोलीले २५/२५ मिटर सडकको दायरा भित्र पर्ने घर, पसल, भवन, व्यावसायिक संरचना, मठमन्दिर, मस्जिद, विद्यालयलगायत डोजर लगाएर हटाउन सुरु गरेको हो ।

अदालती प्रक्रिया र स्थानीयको विरोधका कारण केही समय सुस्त बनेको सडक विस्तार कार्यलाई स्थानीय प्रशासनले कडा सुरक्षा व्यवस्थासहित पुनः अघि बढाएको बुझिएको छ ।

यसअघि आइतबार राति वीरगञ्ज महानगरपालिका र सडक डिभिजन कार्यालयको टोलीले प्रभावित क्षेत्रमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै माइकिङ गरेको थियो । सोमबार बिहानदेखि डोजर सञ्चालन हुने जानकारी गराउँदै घर, पसल तथा व्यावसायिक भवनहरू तत्काल खाली गर्न तथा बहुमूल्य सामान सुरक्षित स्थानमा सार्न आग्रह गरिएको थियो ।

महानगरपालिकाका अनुसार भवन भत्काउँदा हुन सक्ने मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले राति नै अन्तिम चेतावनी स्वरूप माइकिङ गरिएको हो । सूचनापछि धेरै व्यवसायी तथा घरधनीहरूले रातभरि नै आफ्ना सामान सुरक्षित स्थानमा सारेका थिए ।

सडक विस्तारको विरोधमा अघिल्ला दिनहरूमा ‘वीरगञ्ज बचाउ सङ्घर्ष समिति’को अगुवाइमा टायर बाल्ने, प्रदर्शन गर्ने तथा ढुङ्गामुढासमेत भएका कारण सम्भावित तनावलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको व्यापक परिचालन गरिएको छ । विशेषगरी गण्डक चोक आसपास डोजर सञ्चालन भइरहेको क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा पारिएको छ ।

गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको व्यापारिक केन्द्र मानिने सडकको विस्तारको विषय करिब तीन दशकदेखि विवादको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । गत फागुनमा सर्वोच्च अदालतले स्थानीय घरधनीहरूले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेपछि सडक विस्तारका लागि कानुनी बाटो खुलेको थियो ।

यद्यपि, लामो समयदेखि मुआब्जा तथा वैकल्पिक व्यवस्थापनको माग गर्दै आन्दोलनरत ‘वीरगञ्ज बचाउ सङ्घर्ष समिति’ले उचित क्षतिपूर्ति र स्पष्ट पुनः स्थापना योजनाविना नागरिकलाई विस्थापित गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।

उता, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले भने वीरगञ्जलाई आधुनिक, व्यवस्थित तथा ट्राफिक जाममुक्त सहर बनाउने लक्ष्यका लागि मुख्य सडक विस्तार अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै अभियानलाई निरन्तरता दिने अडान दोहोर्‍याएको छ ।