एआइको सहयोगबाट तयार पारिएको सांकेतिक तस्बिर ।
वीरगञ्ज । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेको सय दिन पूरा गर्दा मधेसमा सुरुवातमा देखिएको उत्साह क्रमशः असन्तुष्टिमा बदलिन थालेको भन्दै राजनीतिक विश्लेषक, बुद्धिजीवी, आफ्नै पार्टीका सांसद तथा मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्नो चुनावी अभियान मधेसबाट सुरु गरेका थिए । मधेसी समुदायको उल्लेखनीय समर्थन र प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमतसहित सरकार गठन भएपछि मधेसमा विकास, समावेशिता र सुशासनप्रति ठूलो अपेक्षा गरिएको थियो । तर सरकार गठनको सय दिनमै उक्त अपेक्षा कमजोर बन्दै गएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
मधेस मामिलाका अध्येता चन्द्रकिशोरका अनुसार सरकारप्रति असन्तुष्टि विपक्षी दलमा मात्र सीमित नभएर सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रै पनि असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।
रास्वपाका सांसद अमरेशकुमार सिंह, पुरुषोत्तम यादव, तपेश्वर यादव तथा मनिष झाले विभिन्न समयमा सरकारको कार्यशैलीप्रति सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले अहङ्कारी हुने नेपाली राजनीतिक प्रवृत्तिको उदाहरण दिँदै वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएका छन् । उनले सरकारले मधेसप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
त्यस्तै, सांसद पुरुषोत्तम यादवले संसद्मा सरकारलाई ‘कुम्भकर्ण’को संज्ञा दिँदै जनताका आवाजप्रति संवेदनशील बन्न नसकेको टिप्पणी गरेका थिए ।
राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्णका अनुसार रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनपछि सार्वजनिक भएका नीतिगत दस्ताबेजहरूले मधेसमा सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ ।
उनले महाधिवेशनमा मधेसी समुदायको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व नदेखिएको र प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने नीति अघि सारिएपछि मधेसमा सङ्घीयता कमजोर पार्ने प्रयास भएको सन्देश गएको बताए ।
उनका अनुसार मधेसका लागि सङ्घीयता, समावेशिता, पहिचान र समानुपातिक प्रतिनिधित्व राजनीतिक मुद्दा मात्र नभई अस्तित्वसँग जोडिएका विषय भएकाले त्यसप्रति हुने कुनै पनि हस्तक्षेपलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन ।
विश्लेषक कर्णले भारतबाट एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएको बताए ।
उनका अनुसार दैनिक उपभोगका सामग्री खरिदका लागि भारत जाने नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्दा नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रको परम्परागत सामाजिक तथा आर्थिक सम्बन्धमा समेत असर पारेको छ ।
उनले पछिल्ला सरकारी नियुक्तिहरूमा पनि मधेसको प्रतिनिधित्व कमजोर रहेको दाबी गर्दै यही कारण आफ्नै पार्टीका सांसदहरू पनि सरकारप्रति असन्तुष्ट बनेको बताए ।
लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरका अनुसार चुनावअघि मधेसका मतदाताले नयाँ नेतृत्वमाथि ठूलो विश्वास गरेका थिए । तर सय दिनको अवधिमै त्यो विश्वासमा दरार देखिन थालेको उनले बताए ।
उनका अनुसार सरकारको निर्णय प्रक्रिया, सङ्गठनात्मक संरचना तथा मधेसप्रति देखिएको व्यवहारका कारण आम नागरिकमा निराशा र संशय बढ्दै गएको छ ।
निर्वाचनपछि मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधान संशोधन, सङ्घीयता सुदृढीकरण, सिमाङ्कन पुनरावलोकन, जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व तथा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेलगायत विषयमा सरकारले पहल गर्ने अपेक्षा गरेका थिए ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले सरकार स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन नभई अदृश्य शक्तिबाट प्रभावित भएको आरोप लगाएका छन् भने जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रदेश संरचना कमजोर बनाउने प्रयास भए मधेसमा पुनः आन्दोलन हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
त्यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सरकारको कार्यशैलीले मुलुकलाई अराजकता र नयाँ द्वन्द्वतर्फ धकेल्न सक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
चन्द्रकिशोरका अनुसार रास्वपाको सङ्गठनात्मक संरचनामा मधेसको प्रभावकारी सहभागिता देखिएको छैन । उनले पार्टी अझै स्पष्ट वैचारिक आधार निर्माण गर्न नसकेको र विभिन्न समूहको गठबन्धनका रूपमा रहेको टिप्पणी गरे ।
उनका अनुसार सुशासनको नारासहित सरकारमा आएको रास्वपाले सङ्घीय संरचना, प्रादेशिक अभ्यास र संसदीय प्रणालीप्रति स्पष्ट धारणा प्रस्तुत गर्न नसक्दा मधेसमा निराशा बढ्दै गएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार अहिले सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती विपक्षी नेताहरूको आलोचना नभएर परिवर्तनको अपेक्षासहित मतदान गरेका मधेसका आम नागरिकमा बिस्तारै बलियो बन्दै गएको असन्तुष्टिको भावना हो ।
यात्रा डेली
