एआइको सहयोगबाट तयार पारिएको सांकेतिक तस्बिर ।
बारा । बाराको कलैया उपमहानगरपालिका–१८ मोतिसरस्थित श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमअन्तर्गत खाद्य सामग्री खरिद तथा भुक्तानी प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको आरोप सार्वजनिक भएको छ। विद्यालयमा आपूर्ति गरिएका खाद्य सामग्री र भुक्तानीका लागि पेश गरिएका बिलबीच फरक विवरण रहेको विषय बाहिर आएपछि विद्यालयको आर्थिक पारदर्शिता र सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमाथि प्रश्न उठेको छ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार कलैया निवासी व्यापारी दिपक दास सञ्चालक रहेको ज्योति जेनेरल स्टोरले विद्यालयको दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि मासु, अण्डा, तरकारी, खाने तेल, मसला, लसुनलगायत विभिन्न खाद्य सामग्री आपूर्ति गर्दै आएको थियो। तर विद्यालयमा पेश गरिएका दुईवटा बिलमा भने वास्तविक रूपमा आपूर्ति गरिएका सामग्रीको विवरण उल्लेख नगरी पाँच बोरा चामल, ४२ किलो दाल तथा अन्य खाद्यान्न सामग्री खरिद गरिएको उल्लेख गरिएको पाइएको छ।
सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार एउटा बिल १९ हजार ७ सय रुपैयाँ र अर्को ८ हजार ८ सय रुपैयाँको रहेको छ। यसरी कुल २८ हजार ५ सय रुपैयाँ विद्यालयबाट भुक्तानी गरिएको देखिएको छ।
स्थानीय मधु प्रसाद साहका अनुसार विद्यालयमा पुगेका सामग्री र बिलमा उल्लेख गरिएका विवरणबीच स्पष्ट अन्तर देखिएको छ। उनका अनुसार वास्तविक रूपमा मासु, अण्डा, तरकारी, तेल, मसला तथा अन्य परिकार बनाउन आवश्यक सामग्री आपूर्ति गरिएको भए पनि भुक्तानी प्रक्रिया भने चामल र दाल खरिद गरिएको देखाउने गरी तयार पारिएको बिलका आधारमा सम्पन्न गरिएको छ। यस्तो कार्यले सार्वजनिक निकायमा आर्थिक अनुशासन र वित्तीय पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उनले बताए।
यस विषयमा व्यापारी दिपक दासले विद्यालयमा मासु, अण्डा, तरकारी, लसुनलगायतका सामग्री आपूर्ति गरिएको स्वीकार गर्दै ती सामग्रीको छुट्टै बिल नबनाई सोही रकम बराबरको चामल, दाल तथा अन्य खाद्यान्न सामग्रीको बिल तयार गरी विद्यालयमा पेश गरिएको र त्यसकै आधारमा भुक्तानी लिएको स्वीकार गरेका छन्।
यता विद्यालयका प्रधानाध्यापक मोतिलाल प्रसाद यादवले बिल संकलन तथा भुक्तानी प्रक्रियामा त्रुटि भएको स्वीकार गरेका छन्। उनले यसलाई प्रशासनिक कमजोरीका रूपमा स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा यस्ता त्रुटि दोहोरिन नदिने, आवश्यक सुधार गर्ने तथा आर्थिक कारोबारलाई थप पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
दिवा खाजा कार्यक्रम नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाको पोषणस्तर सुधार, नियमित विद्यालय उपस्थितिलाई प्रोत्साहन तथा सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गर्दै आएको महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो। यस्तो कार्यक्रममा वास्तविक आपूर्ति गरिएका सामग्रीभन्दा फरक विवरण उल्लेख गरी बिल तयार गर्ने र त्यसकै आधारमा सरकारी रकम भुक्तानी गर्ने कार्य सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका आधारभूत सिद्धान्तविपरीत हुन सक्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
स्थानीयवासीका अनुसार यदि वास्तविक कारोबारभन्दा फरक विवरण राखेर सरकारी अभिलेख तयार गरिएको हो भने त्यसले लेखापरीक्षण, अनुगमन तथा सार्वजनिक जवाफदेहितामाथि समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। उनीहरूले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, कलैया उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा अन्य सम्बन्धित निकायबाट घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
अनुसन्धानबाट कानुनविपरीत कार्य भएको पुष्टि भएमा संलग्न जो–कोहीमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने स्थानीय सरोकारवालाहरूको माग रहेको छ।