वीरगञ्ज । वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार योजनाका लागि संघीय सरकारले १ अर्ब २ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक विस्तार कार्यका लागि उक्त रकम छुट्याइएको सडक डिभिजन कार्यालय, हेटौडाले जनाएको छ।

कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर किरण कार्कीका अनुसार सडक विस्तार आयोजनाको काम निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। “१ अर्ब २ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भइसकेको छ। आयोजनाको प्रक्रिया योजनाअनुसार अघि बढिरहेको छ,” उनले बताए।

संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत औद्योगिक करिडोर (व्यापारिक मार्ग) विस्तार आयोजनाअन्तर्गत उक्त रकम विनियोजन गरेको हो। गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक विस्तारका लागि आवश्यक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार भइसकेको कार्कीले जानकारी दिए। बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत आगामी साउन महिनाभित्रै ठेक्का सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।

सडक विस्तारको प्रक्रिया सुरु भएसँगै सडक डिभिजन कार्यालयले त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत मितेरी पुलदेखि गण्डक चोकसम्म सडकको केन्द्ररेखाबाट दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटर क्षेत्रभित्र रहेका संरचना हटाउने अभियान थालेको थियो। गत वैशाख ६ गतेदेखि सडक किनारका संरचना हटाउने काम सुरु गरिएको थियो भने त्यसअघि वैशाख ५ गते साँझ १२ घण्टाको अल्पसूचना जारी गरी संरचना खाली गर्न आग्रह गरिएको थियो।

यसैबीच, सडक सीमाभित्र अझै बाँकी रहेका संरचना पाँच दिनभित्र हटाउन भन्दै सडक डिभिजनले असार २ गते पुनः सूचना जारी गरेको थियो। साथै, क्षतिग्रस्त भवनमा बसोबास तथा व्यापार सञ्चालन गरिरहेका व्यक्तिलाई जोखिम नलिन पनि आग्रह गरिएको थियो।

तर उक्त सूचनापछि वीरगञ्ज युवा तथा व्यापारी सडक पीडित संघर्ष समितिले संरचना हटाउन थप ३५ दिनको समय माग गर्दै निवेदन दिएको छ। त्यसैगरी पर्सा क्षेत्र नं. १ का सांसद हरि पन्त को सचिवालयबाट समेत १५ दिन समय थप गर्न आग्रह गरिएको पत्र प्राप्त भएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ।

यही कारण तत्कालका लागि संरचना हटाउने कार्य स्थगित गरिएको इन्जिनियर कार्कीले बताए। उनका अनुसार अब थप ३५ दिनपछि सडक सीमाभित्र रहेका संरचनाबारे अर्को निर्णय गरिनेछ।

सडक विस्तार योजना सम्पन्न भएपछि वीरगञ्जको मुख्य व्यापारिक मार्गको यातायात व्यवस्थापन सहज हुने, ट्राफिक जाम न्यूनीकरण हुने तथा सीमावर्ती व्यापारिक गतिविधिलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।