वीरगञ्ज । नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साले सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित रोकिएको बजेट र भुक्तानी तत्काल निकासा गर्न माग गर्दै वीरगञ्ज महानगरपालिकाका कावा नगर प्रमुख इम्तियाज आलमलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
महासंघ पर्साका सचिव विजयकुमार महतोद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा पत्रकारिता क्षेत्र लोकतन्त्र, सुशासन, सामाजिक रूपान्तरण तथा नागरिक अधिकार संरक्षणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले यसको विकास र प्रवर्द्धन स्थानीय सरकारको समेत दायित्व रहेको उल्लेख गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नेपालमै पहिलोपटक स्थानीय आमसञ्चार प्रवर्द्धनसम्बन्धी कानून निर्माण गरेर सञ्चार क्षेत्रको विकासमा उदाहरणीय पहल गरेको भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा उक्त कानून प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरिएको छ।
महासंघले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लोककल्याणकारी सूचना प्रकाशन तथा प्रसारणका निम्ति विनियोजन गरिएको बजेट आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लाग्दासमेत सञ्चारमाध्यमहरूले प्राप्त गर्न नसकेको जनाएको छ। साथै, नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साको संस्थागत विकासका लागि विनियोजन हुँदै आएको बजेटसमेत विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर अवरुद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा महानगरको प्रक्रियागत ढिलासुस्ती र प्रशासनिक उदासीनताका कारण कानूनद्वारा सुनिश्चित गरिएका सुविधा तथा अधिकारबाट स्थानीय सञ्चारमाध्यम वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको आरोप लगाइएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै जाँदा विनियोजित बजेट फ्रिज हुने जोखिम बढेको भन्दै महासंघले तत्काल पहल गर्न आग्रह गरेको छ।
महासंघले पर्सा जिल्लामा लामो समयदेखि पत्रकारिता र सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान पुर्याउँदै आएका साप्ताहिक पत्रपत्रिकाहरूलाई लोककल्याणकारी सूचनालगायतका सुविधाबाट वञ्चित गरिएको भन्दै उक्त निर्णय विभेदकारी र प्रेसमैत्री वातावरणविपरीत रहेको जनाएको छ।
त्यसैगरी, स्थानीय आमसञ्चार प्रवर्द्धनसम्बन्धी कानूनमा व्यवस्था गरिएको ज्येष्ठ पत्रकार पेन्सन कार्यक्रम हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएको तथा सञ्चारमाध्यमहरूलाई विभिन्न समयमा प्रकाशन तथा प्रसारण गरिएका सूचनावापतको भुक्तानीसमेत कतिपयको २०८० सालदेखि रोकिएको उल्लेख गरिएको छ।
महासंघले सञ्चार क्षेत्रको विकास, पत्रकारिताको सम्मान तथा कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पाँच बुँदे माग अघि सारेको छ। जसअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लोककल्याणकारी सूचना बजेट तत्काल भुक्तानी गर्ने, साप्ताहिक पत्रपत्रिकामाथि गरिएको विभेदकारी निर्णय खारेज गर्ने, पत्रकार महासंघ पर्साको संस्थागत विकासका लागि विनियोजित बजेट उपलब्ध गराउने, ज्येष्ठ पत्रकार पेन्सन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तथा सञ्चारमाध्यमहरूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी सम्पूर्ण रकम अविलम्ब निकासा गर्नुपर्ने माग समावेश छन्।
महासंघले पत्रकारिता क्षेत्रको सुदृढीकरण, प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूको अस्तित्व र विकासका लागि आफ्ना मागहरू यथाशीघ्र सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
यात्रा डेली
